यह Lawsikho में कॉर्पोरेट कानूनों में एलएलएम और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ,मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लॉज़ में डिप्लोमा कर रही Poonam Gulati द्वारा लिखा गया है। यह लेख आईपीआर पेटेंट पर संविदात्मक प्रतिबंधों की प्रवर्तनीयता के बारे में बात करता है। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।
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परिचय
पेटेंट की वैधता को चुनौती देने पर संविदात्मक सीमाओं की प्रवर्तनीयता के संबंध में अटकलों को निप्पॉन शिन्याकु कंपनी लिमिटेड बनाम सरेप्टा थेरेप्यूटिक्स, इनकॉरपोरेशन, संख्या 2021-2369 (फेड सर्कुलर 2022), दिनांक 8 फरवरी, 2022 के आदेश द्वारा मामले में संघीय सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय द्वारा रोक दिया गया है। यह आदेश घोषित करता है कि पेटेंट की वैधता को चुनौती देने की क्षमता पर कोई भी प्रतिबंध लागू करने योग्य होगा, इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि पक्ष मुकदमा न करने के लिए सहमत हो सकती हैं और यू.एस. पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय के समक्ष संभावित आईपीआर पेटेंट चुनौतियों को दाखिल करने से उचित रूप से रोक सकते है और संविदात्मक प्रतिबंधों के संबंध में पारस्परिक रूप से स्वीकार्य अनुबंध जोड़ सकते है। इसलिए, अनुबंध के पक्ष विशिष्ट अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं ताकि अनुबंध अवधि के लिए मुकदमा न किया जा सके और भविष्य में मुकदमेबाजी के लिए अधिकार क्षेत्र को किसी विशेष मंच तक सीमित किया जा सके और अन्य मंचों को स्पष्ट रूप से बाहर रखा जा सके।
अंतरपक्षीय समीक्षा (इंटर पार्ट्स रिव्यु ) (आईपीआर)
आईपीआर एक परीक्षण है जो अमेरिकी पेटेंट की वैधता को विशेष रूप से पेटेंट या प्रकाशन की पूर्व कला के अधीन निर्धारित करता है। आईपीआर याचिका में ‘पूर्व कार्य’ को छोड़कर किसी भी अन्य प्रतिफल (कंसीडरेशन) पर विचार नहीं किया जाता है और किसी को इसे संघीय जिला अदालत के मुकदमे में चुनौती देनी चाहिए। आईपीआर को किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा चुनौती दी जा सकती है और पेटेंट मालिक के पास पेटेंट अधिकारों की रक्षा करने का अवसर होता है और, अदालत की इजाजत से, पूर्व कार्य का दावा किए बिना दावों में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव दायर करना चुन सकता है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी प्रतियोगी को पेटेंट उल्लंघन का मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं है और वह केवल आईपीआर के माध्यम से पेटेंट या प्रकाशन की वैधता को चुनौती दे सकता है। आईपीआर एक प्रशासनिक परीक्षण प्रक्रिया है और आमतौर पर एक वर्ष में समाप्त होती है और इसे दाखिल करने के लिए पेटेंट उल्लंघन का मुकदमा दायर करने की पूर्व आवश्यकता नहीं होती है। आईपीआर को अमेरिकी पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय (यूएसपीटीओ) के समक्ष चुनौती दी जाती है और प्रशासनिक निशान (आईपीआर) की देखभाल यूएसपीटीओ के एक अनुभाग, पेटेंट परीक्षण और अपील बोर्ड (पीटीएबी) द्वारा की जाती है। पीटीएबी द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ संघीय सर्किट के लिए संयुक्त राज्य अपील न्यायालय, और उसके बाद अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
आईपीआर, पीजीआर और सीबीएम समान कार्यवाही हैं। अमेरिकी पेटेंट जारी होने के 9 महीने बाद अनुदान पश्चात समीक्षा (पोस्ट ग्रांट रिव्यू) (पीजीआर) याचिका दायर की जा सकती है, जिसमें पेटेंट की वैधता को केवल उसके लिए उपलब्ध किसी भी वैधानिक आधार पर चुनौती दी जा सकती है। वित्तीय लेनदेन से जुड़े पेटेंट के मामले में शामिल व्यापारिक विधि (कवर्ड बिजनेस मेथड) (सीबीएम) समीक्षा दायर की जा सकती है, यह अमेरिकी पेटेंट की वैधता को चुनौती देने के लिए एक विशेष कार्यवाही है।
घोषणात्मक निर्णय कार्रवाई
“कोई भी पक्ष घोषणात्मक निर्णय कार्रवाई में धन की क्षति के लिए निर्णय की मांग नहीं कर रहा है। इसके बजाय, घोषणात्मक निर्णय कार्रवाई का उद्देश्य किसी विशेष विवाद के संबंध में पक्षों की जिम्मेदारियों को निर्धारित करना है।” इसके अलावा, अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद III के तहत, “एक संघीय अदालत केवल तभी घोषणात्मक निर्णय जारी कर सकती है जब कोई वास्तविक विवाद हो।” सिविल प्रक्रिया के संघीय नियमों के नियम 57 और शीर्षक 28, अमेरिकी संहिता की धारा 2201, संघीय अदालत में घोषणात्मक निर्णयों को नियंत्रित करते हैं।
गैर-सुविधाजनक मंच
“एक विवेकाधीन शक्ति जो अदालतों को उस मामले को खारिज करने की अनुमति देती है जहां कोई अन्य अदालत, या मंच, मामले की सुनवाई के लिए बेहतर अनुकूल है। यह बर्खास्तगी किसी वादी को अधिक उपयुक्त मंच पर अपना मामला दोबारा दाखिल करने से नहीं रोकती है। रेस ज्यूडिकाटा देखें। इस सिद्धांत को प्रतिवादी या अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है। सुआ स्पोंटे देखें।”
तथ्यों, दलीलों और निर्णयों की चर्चा
निप्पॉन शिन्याकु कंपनी लिमिटेड बनाम सरेप्टा थेरेप्यूटिक्स, इनकॉरपोरेशन, संख्या 2021-2369 (फेड सर्कुलर 2022) के मामले में संघीय सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय ने 8 फरवरी, 2022 के आदेश के तहत।
ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा से संबंधित संभावित व्यावसायिक संबंध के उद्देश्य से पक्षों ने संपर्क किया और एक पारस्परिक गोपनीयता समझौता (एमसीए) निष्पादित (एग्जिक्यूट) किया।
एमसीए के प्रासंगिक धाराओं का सारांश इस प्रकार है-
- एमसीए की धारा 6 स्थापित करती है-
- अनुबंध की अवधि प्रभावी तिथि से शुरू होगी और 20 दिन बाद समाप्त होगी:
- या तो कार्यकाल की समाप्ति;
- या समाप्ति की प्रभावी तिथि;
- अमेरिकी पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय (यूएसपीटीओ) या जापान पेटेंट कार्यालय में निम्नलिखित में से किसी पर भी मुकदमा न करने की प्रतिज्ञा:
- पेटेंट वैधता चुनौतियां
- पेटेंट उल्लंघन मुकदमा
- घोषणात्मक निर्णय कार्यवाही
- या यूएसपीटीओ के समक्ष पुन: परीक्षा की कार्यवाही
2. एमसीए की धारा 10 में शामिल हैं-
- मंच चयन खंड में उल्लेख किया गया है कि अनुबंध अवधि के बाद सहमति देने वाले पक्षों के बीच पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा विवादों के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद अनुबंध अवधि के अंत के 2 साल के भीतर, केवल डेलावेयर जिले के लिए संयुक्त राज्य जिला न्यायालय में दायर किया जाएगा।
- डेलावेयर में कोई भी फाइलिंग पोस्ट करने के बाद कोई भी पक्ष ‘गैर-सुविधाजनक मंच’ के आधार पर स्थानांतरण (ट्रांसफर) की मांग नहीं कर सकता है या व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र का विरोध नहीं कर सकते है।
3. प्रतिवादी ने मंच चयन खंड के उल्लंघन में पेटेंट परीक्षण और अपील बोर्ड (पीटीएबी) में ‘अंतर पक्षीय समीक्षा’ के लिए 7 याचिकाएं दायर कीं, जिस दिन अनुबंध अवधि खंड समाप्त हुआ और मंच चयन खंड प्रभावी हुआ।
4. नतीजतन, वादी ने डेलावेयर जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय में अनुबंध के उल्लंघन के दावों का दावा करते हुए और प्रतिवादी के पेटेंट के गैर-उल्लंघन और अमान्यता और पेटेंट धारक अधिकारों के उल्लंघन के लिए घोषणात्मक आदेश की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज की। उन्होंने आगे पीटीएबी में दायर सभी 7 आईपीआर याचिकाओं को वापस लेने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) और निर्देश जारी करने के लिए दायर किया।
जिला न्यायालय ने प्रारंभिक निषेधाज्ञा से इनकार कर दिया और वादी के खिलाफ मामले का फैसला किया और उसी की अपील वादी द्वारा संघीय सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय के समक्ष आक्षेपित आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। संघीय सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय ने जिला अदालत के फैसले को पलट दिया और प्रारंभिक निषेधाज्ञा दर्ज करने के लिए भेज दिया।
दोनों अदालतों ने यहां उल्लिखित चार अच्छी तरह से स्थापित प्रारंभिक निषेधाज्ञा कारकों का परीक्षण किया-
- योग्यता के आधार पर सफल होने की संभावना।
- असाधारण राहत के अभाव के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में अपूरणीय क्षति झेलना।
- कठिनाई के संतुलन का झुकाव वादी के पक्ष में हो।
- जनहित में राहत अवश्य दी जानी चाहिए।
जिला न्यायालय ने उपर्युक्त कारकों का विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि पहला कारक सबसे महत्वपूर्ण था और उसे पूरा नहीं किया गया क्योंकि योग्यता के आधार पर सफलता की संभावना अनुपस्थित पाई गई और शेष तीन कारक भी उनकी राय में तार्किक रूप से पूरे नहीं हुए थे। अदालत संबंधित धाराओं के शाब्दिक अर्थ और निहितार्थ से सहमत नहीं थी और कहा कि “धारा 6 ने स्पष्ट रूप से आईपीआर याचिकाओं को दाखिल करने को एक वर्ष और बीस दिनों के लिए स्थगित कर दिया, ताकि उनमें दो अतिरिक्त वर्षों की देरी हो सके, जिससे संभवतः वे समय-बाधित हो जाएंगे और कभी उपलब्ध नहीं होंगे।” इस अनुबंध का प्रभाव यह था कि अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद आईपीआर को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी, जिला अदालत ने इसकी सराहना नहीं की क्योंकि इसका असर 35 यू.एस.सी धारा 315(b) के तहत आईपीआर याचिका दायर करने के अधिकारों को माफ करने पर होगा। इस प्रकार, शिकायतकर्ता को कोई राहत नहीं दी गई।
तत्काल अपील में अपीलीय न्यायालय ने चर्चा की कि विवेक के दुरुपयोग के लिए प्रारंभिक निषेधाज्ञा के इनकार की समीक्षा संघीय सर्किट और तीसरे सर्किट द्वारा की जाएगी [एडम्स बनाम फ्रीडम फोर्ज कॉर्प, 204 एफ.3डी 475, 484 (3डी सर्किल) 2000)] निजी अनुबंधों की व्याख्या आम तौर पर राज्य के कानून का प्रश्न है…[हाउमेडिका ओस्टियोनिक्स कार्पोरेशन बनाम राइट मेड टेक्नोलॉजी, कॉरपोरेशन, 540 एफ.3डी 1337, 1347 (फेड. सर्क. 2008)] उक्त मानक का पालन करते हुए, कानून के अंतर्निहित प्रश्नों की समीक्षा ‘डी नोवो’ की जाएगी [एंटारेस फार्मा, इनकॉरपोरेशन, बनाम मेडैक फार्मा इनकॉरपोरेशन, 771 एफ.3डी 1354, 1357 (फेड सर्कुलर 2014)]
अपीलीय न्यायालय की राय है कि पक्ष अपने संविदात्मक दायित्व के अनुसार डेलावेयर राज्य के कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य हैं और अनुबंध की व्याख्या उसी के अनुरूप की जानी चाहिए। उदाहरणों में उद्धृत किया गया है कि-
“डेलावेयर अनुबंधों के ‘उद्देश्य’ सिद्धांत का पालन करता है, यानी एक अनुबंध का निर्माण ऐसा होना चाहिए जो एक उद्देश्यपूर्ण, उचित तीसरे पक्ष द्वारा समझा जाएगा।” [एस्टेट ऑफ ओसबोर्न बनाम केम्प, 991 ए.2डी 1153, 1159 (डेल. 2010)] इसके अलावा, “डेलावेयर कानून के तहत, हमें “एक अनुबंध को समग्र रूप से पढ़ना चाहिए” और “प्रत्येक प्रावधान और शब्द को प्रभाव देना चाहिए, ताकि ऐसा न हो अनुबंध के किसी भी भाग को मात्र अधिशेष प्रदान किया जाए [कुह्न कॉन्स्ट्र., इंक. बनाम डायमंड स्टेट पोर्ट कार्पोरेशन, 990 ए.2डी 393, 396-97 (डेल. 2010)]। महत्वपूर्ण बात यह है कि, “जब अनुबंध स्पष्ट होगा, तो हम अनुबंध के नियमों और प्रावधानों के स्पष्ट अर्थ को प्रभावी करेंगे।” [रोन-पौलेंक बेसिक केमिकल कंपनी बनाम एम. मोटर चालक इं. कंपनी, 616 ए.2डी 1192, 1195 (डेल. 1992)]। “कि “किसी विशेष मंच पर मुकदमा चलाने के लिए किसी पक्ष द्वारा पहले से तय संविदात्मक उपक्रम (अन्डर्टेकिंग) के उल्लंघन को माफ करने से कोई सार्वजनिक हित पूरा नहीं होता है।” [जनरल. प्रोटेक्ट , 1366 पर 651 एफ.3डी]
सरल शब्दों में, डेलावेयर के अनुबंध कानूनों के वस्तुनिष्ठ (अब्जेक्टिव) सिद्धांत और अनुबंध करने वाले पक्षों के इरादे को देखते हुए, अपीलकर्ता न्यायालय ने पहचाना कि:
- दोनों पक्ष मंच चयन खंड के प्रति प्रतिबद्ध थे, इस प्रकार प्रतिवादी संविदात्मक दायित्व का उल्लंघन कर रहा था, इसलिए आईपीआर याचिकाओं सहित सभी कार्रवाइयां मंच खंड के अनुसार दायर की जानी चाहिए थीं।
- उन्होंने ‘संभावित कार्रवाइयों’ की अस्पष्ट रूप से व्याख्या की गई परिभाषा को खारिज कर दिया, जिसने अनुबंध की उचित व्याख्या को निरर्थक बना दिया।
- कुह्न कंस्ट्रक्शन इनकॉरपोरशन बनाम डायमंड स्टेट पोर्ट कार्पोरेशन, 990 ए.2डी 393, 396-97 (डेल. 2010) में अदालत ने कन्नू मामले को मिसाल के रूप में देखा कि आमतौर पर, मंच खंड का शब्दार्थ ऐसा नहीं होता कि यह आईपीआर के लिए बढ़ सकता है, हालांकि तुरंत मामले में जिला न्यायालय ने मान्यता दी कि धारा 10 की भाषा ‘शाब्दिक रूप से आईपीआर को शामिल करती है।” [डिसीजन, 2021 डब्ल्यूएल 4989489]
- धारा 6 और 10 के प्रावधान एक-दूसरे के साथ सामंजस्य में पाए गए क्योंकि धारा 6 ने पक्षों को अनुबंध अवधि के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुकदमेबाजी करने से रोक दिया और धारा 10 ने संकेत दिया कि एक बार धारा 6 में उल्लिखित अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद केवल डेलावेयर जिले के लिए संयुक्त राज्य जिला न्यायालय में दावे किए जाएंगे। मंच खंड का यह उल्लंघन प्रतिवादी द्वारा किया गया था और इस प्रकार वादी को अनुबंध के उल्लंघन के लिए अपने दावे के गुण-दोष के आधार पर सफल होने की संभावना थी।
- प्रारंभिक निषेधाज्ञा को अस्वीकार करने से अपूरणीय क्षति हुई क्योंकि इस तरह के इनकार के परिणामस्वरूप कई अधिकार क्षेत्रों में मुकदमेबाजी की बहुलता हो जाएगी और मंच की पसंद के लिए सौदेबाजी के पीछे का विचार खो जाएगा, जैसा कि बाध्यकारी मिसाल द्वारा मजबूर किया गया था।
- कठिनाई का संतुलन वादी की ओर झुका हुआ पाया गया क्योंकि चयनित मंच के लिए स्वतंत्र रूप से अनुबंध करने का पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा कठिनाई होगी [जनरल प्रोटेक्ट 651 एफ.3डी एट 1365]।
- आईपीआर पेटेंट चुनौती प्रक्रिया के संबंध में कानून का इरादा पक्षों को मामले को प्रभावकारिता के साथ हल करने की अनुमति देता है, सार्वजनिक हित इस प्रकार त्वरित समाधान में निहित है और ऐसे अवसर का लाभ उठाया जाना चाहिए। इस प्रकार यह स्थापित हो गया है कि मंच चयन खंड “प्रथम दृष्टया वैध हैं और इन्हें लागू किया जाना चाहिए” [मैसर्स ब्रेमेन बनाम जैपाटा ऑफ-शोर कंपनी, 407 यू.एस. 1, 10 (1972)]
निष्कर्ष
इस लेख में चर्चा किए गए मामले में अदालत के फैसले से यह निष्कर्ष निकलता है कि संविदात्मक प्रतिबंधों की प्रवर्तनीयता के बारे में अटकलें, जिसमें आपसी सहमति से पेटेंट वैधता चुनौतियों को पूरी तरह से चुनौती से रोका जा सकता है या केवल निर्दिष्ट मंचों पर चुनौती तक सीमित किया जा सकता है और स्पष्ट रूप से अन्य मंच को बाहर रखा जा सकता है। वे यूएसपीटीओ के साथ पोस्ट-टर्म वैधता चुनौतियों से निपटने के लिए समझौते की शर्तों को उसकी अवधि से परे लागू करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। अंतरपक्षीय समीक्षा (“आईपीआर”) से संबंधित ऐसे सभी संविदात्मक प्रतिबंध संविदात्मक संबंधों में लागू करने योग्य हैं।
संदर्भ
