यह लेख हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से बी. ए. एल. एल. बी. कर रहे छात्र Yatin Gaur द्वारा लिखा गया है। इस लेख में, लेखक ने विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों की पृष्ठभूमि में भारत में एलजीबीटीक्यूआईए (लेस्बियन, गेय, बाईसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर और क्वेश्चनइंग, इंटरसेक्स, एंड असेक्सुअल) अधिकारों के विकास पर व्यापक रूप से चर्चा की है। इसके अलावा, यह लेख एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के लिए विवाह, गोद लेने, सेरोगेसी, संरक्षकता (गार्डियनशिप), विरासत, रोजगार और शिक्षा पर कानूनों को समावेशी (इन्क्लूसिव) बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash द्वारा किया गया है।

परिचय 

6 सितंबर 2018 कोई साधारण दिन नहीं था। उस दिन कुछ महत्वपूर्ण हुआ, जिसने एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के सदस्यों में “संवैधानिकता का जीवन” डाल दिया, जो सदियों से दिमाग को सुन्न करने वाले परिश्रम के अधीन रहे हैं। एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के लिए जो बात विशेष थी, वह यह थी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से हटाकर समलैंगिकता को अपराध से मुक्त करने वाला एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।

पूरे देश में एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय ने 200 साल पुराने ब्रिटिश-युग के कानून के खिलाफ अपनी जीत का आनंद लेते हुए जश्न मनाया, जिसने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित कर दिया था। इस पूरे फैसले के महत्व का अंदाजा जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​द्वारा अपने 50 पन्नों के फैसले को पढ़ते हुए दिए गए बयान के आलोक में लगाया जा सकता है कि “इतिहास इस समुदाय के सदस्यों और उनके परिवारों के लिए निवारण प्रदान करने में देरी के लिए माफी मांगता है और सदियों से उन्होंने जो अपमान और बहिष्कार झेला है, उसके लिए भी।”

हालांकि, इस ऐतिहासिक घटना को कठोर कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई के दो दशकों से अधिक की परिणति (कलमिनेशन) के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि एलजीबीटीक्यूआईए अधिकारों की लड़ाई में एक नए युग की शुरुआत के रूप में समझा जाना चाहिए। यह कहना गलत नहीं होगा कि औपनिवेशिक कानून (कोलोनियल लॉ) का निरसन केवल हिमशैल (आइसबर्ग) का सिरा था और भारत में एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के सामने एक बड़ा संघर्ष अभी भी बाकी है।

समलैंगिकता को अपराध से मुक्त कर दिए जाने के बावजूद, भारत में कानून अभी भी कई तरीको में एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के प्रति शत्रुतापूर्ण (होस्टाइल) और प्रतिकूल (प्रीजुडिशिअल) हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि भारत में एलजीबीटीक्यूआईए कानूनों के विधायी और न्यायिक विकास के बीच एक बड़ा अंतर मौजूद है। इसलिए, हालांकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया, नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया, और न्यायमूर्ति के.एस.पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (पुट्टास्वामी) के ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से उन्हें प्रदान करने के लिए आधार तैयार किया है। क्वीर और गैर-द्विआधारी (नॉन-बाइनरी) समुदाय बुनियादी मानवाधिकारों का एक बंडल है, लेकिन विधायिका हाल के घटनाक्रमों को बनाए रखने में विफल रही है।

इसलिए अनिवार्य रूप से, समान-लिंग वाले जोड़ों को अब बिना किसी उत्पीड़न के या डर के सहवास करने और अपने व्यक्तिगत मामलों का संचालन करने का कानूनी अधिकार है, लेकिन फिर भी वे अभी भी कई विभिन्न पहलुओं में उपचार की समानता से वंचित हैं। इस प्रकार, बातचीत को आगे बढ़ाना और एलजीबीटीक्यूआईए व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव जारी रखने वाले विभिन्न कानूनों के बारे में बात करना अनिवार्य है। इसमें भेदभाव-विरोधी कानून शामिल हैं, जैसे समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देना, गोद लेने का अधिकार नहीं देना, सेरोगेसी का अधिकार आदि।

इसलिए, समानता की लड़ाई जारी है क्योंकि आगे एक लंबी लड़ाई बाकी है, जो कई कठिनाइयों से घिरी हुई है, यह देखते हुए कि एलजीबीटीक्यूआईएक्यू समुदाय के लिए नागरिक अधिकार अभी भी बंद है।

एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के अधिकारों का विकास

आईपीसी की धारा 377, जो सभी प्रकार के गैर-प्रजनन संभोग (नॉन- प्रोक्रिएटिव सेक्सुअल इंटरकोर्स) को अपराधी बनाती है, को ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा स्वतंत्रता पूर्व युग में अधिनियमित किया गया था। निरंकुश कानून न केवल समलैंगिकों के खिलाफ निर्देशित किया गया था, बल्कि विषमलैंगिक संघ के दौरान भी गैर-पारंपरिक संभोग के अन्य सभी रूपों को भी शामिल किया गया था। तो यह कानून और कुछ नहीं बल्कि रूढ़िवादी विक्टोरियन नैतिकता का अवशेष था, जिसका भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कोई स्थान नहीं था।

हालांकि, इस पुराने कानून को खत्म करने में 70 साल से अधिक और लगभग 2 दशकों की लंबी कानूनी लड़ाई का समय लगा, जो उन सभी को परेशान करने और उनका शोषण करने का हथियार बन गया था, जो कामुकता (सेक्सुअलिटी) और लिंग के पारंपरिक बाइनरी के अनुरूप नहीं थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यह समझने से पहले कि भारत में मौजूदा कानून, धारा 377 को खत्म करने के बाद भी, भारत में एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के लिए बुनियादी मानवाधिकारों को सुरक्षित करने में कैसे अपर्याप्त हैं, आइए हम पहले भारत में एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के अधिकार आंदोलन के इतिहास का पता लगाएं, कुछ ऐतिहासिक निर्णयों और एलजीबीटीक्यूआईए अधिकार आंदोलन पर उनके प्रभाव पर चर्चा करते हुए आगे एक व्यापक चर्चा करें।

यद्यपि एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के अधिकारों के आंदोलन की शुरुआत 1990 के दशक की शुरुआत में देखी जा सकती है, लेकिन उसके बाद से हुई सभी प्रमुख घटनाओं पर निम्नलिखित प्रमुख निर्णयों और उनके बाद के संदर्भ में चर्चा की जा सकती है।

नाज़ फाउंडेशन सरकार बनाम दिल्ली का एनसीटी

पृष्ठभूमि: जुलाई 2001 में, आईपीसी की धारा 377 के तहत आरोप लगाने के लिए उत्सुक, लखनऊ पुलिस ने एक पार्क में छापा मारा और कुछ पुरुषों को समलैंगिक होने के संदेह में हिरासत में लिया।

पुलिस ने “भरोसा ट्रस्ट” से जुड़े नौ और लोगों को भी गिरफ्तार किया, जो एक एनजीओ है जो सुरक्षित यौन प्रथाओं और एसटीडी के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए काम कर रहा था। इन लोगों पर तब सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। यह तब था जब कानूनी सहायता संगठन, द लॉयर्स कलेक्टिव, आगे आया और स्थापित किया कि इन लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे थे और आखिरकार उन्हें रिहा कर दिया गया।

लखनऊ की घटना के बाद, एक एनजीओ नाज़ फाउंडेशन ने लॉयर्स कलेक्टिव के साथ आगे बढ़कर 2001 में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की जिसमें आईपीसी की धारा 377 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी।

तर्क: याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 377 जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार, निजता और गरिमा के अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार, समानता के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि कानून ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों को कमजोर कर दिया है, जिसका उद्देश्य एचआईवी / एड्स के संचरण (ट्रांसमिशन) के जोखिम को कम करना था, क्योंकि धारा के तहत अभियोजन पक्ष के डर ने लोगों को कामुकता और जीवन शैली के बारे में खुलकर बात करने से रोका है।

निर्णय: अंत में, 2009 में नाज़ फाउंडेशन सरकार बनाम दिल्ली एनसीटी के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि आईपीसी की धारा 377 ने दो वयस्कों (एडल्ट) पर निजी तौर पर सहमति से संभोग करने पर एक अनुचित प्रतिबंध लगाया था। इस प्रकार, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत निहित उनके मूल मौलिक अधिकारों का प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) उल्लंघन था।

सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन

पृष्ठभूमि: विभिन्न व्यक्तियों और आस्था-आधारित समूहों ने नैतिकता और परंपरा में घिरे हुए भारत के समृद्ध इतिहास के आलोक में समलैंगिक संबंधों को अपराध से मुक्त करने के विचार को जोरदार रूप से खारिज कर दिया था। उन्होंने आगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय से धारा 377 की संवैधानिकता पर पुनर्विचार करने की अपील की।

निर्णय: जब समुदाय, आठ साल की लंबी लड़ाई के बाद, राहत की सांस ले रहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर 2013 को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया और समलैंगिकता को फिर से अपराधी बना दिया। न्यायमूर्ति जी.एस सिंघवी और न्यायमूर्ति एस.जे मुखोपाध्याय न्यायालय की एक पीठ (बेंच) ने कहा कि एलजीबीटीक्यूआईए व्यक्तियों ने एक ‘अल्पसंख्यक (माइनॉरिटी)’ का गठन किया और इसलिए संवैधानिक संरक्षण के लायक नहीं थे और आगे कहा कि आईपीसी की धारा 377 असंवैधानिकता के दोष से ग्रस्त नहीं है।

इसके बाद: लेकिन उम्मीद की किरण यह थी कि सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन के फैसले ने एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के आंदोलन पर रोक लगाने के बजाय भारत में सक्रियता (एक्टिविज्म) की एक नई लहर को फिर से जगा दिया है। समलैंगिकों के बुनियादी मानवाधिकारों को मिटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आइकोनोक्लास्टिक फैसले को हर नुक्कड़ से भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के अधिकारों के बारे में सार्वजनिक चर्चा में तेजी देखी गई है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी) बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया

पृष्ठभूमि: भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय पूरे एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के बीच उनकी निम्न सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति के कारण शोषण का सबसे ज्यादा शिकार रहे है। इन लोगों को कभी भी समाज का हिस्सा नहीं माना गया है और हमेशा समाज या सत्ता के हाथों शोषण, बहिष्कार, अपमान और हिंसा का शिकार हुए हैं। निरंतर अस्वीकृति और संसाधनों तक पहुंच न होने के कारण, ये लोग अक्सर भीख मांगने या वेश्यावृत्ति का सहारा लेते हैं, जिससे वे भेदभाव, एसटीडी और मानव तस्करी जैसे अपराधों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का 2014 का फैसला इन ट्रांसजेंडर लोगों के लिए आशा और उत्साह की एक नई किरण लेकर आया क्योंकि इतिहास में पहली बार उन्हें तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई थी।

मुद्दा: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय को इस सवाल पर फैसला करना था कि क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आरक्षण के उद्देश्यों और अन्य कल्याणकारी योजनाएं के लिए हिजड़ा और ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है या नहीं ।

फैसला: सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में हिजड़ों या ट्रांसजेंडरों को ‘तीसरे लिंग’ का दर्जा दिया। पहले, ट्रांसजेंडर लोगों को खुद को पुरुष या महिला के रूप में वर्णित करने के लिए मजबूर किया जाता था, लेकिन फैसले के बाद, वे गर्व से खुद को ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान सकते है। लेकिन इसके अलावा, इस फैसले को इतना खास बनाने वाली बात यह थी कि इसने ट्रांसजेंडर समुदाय को बुनियादी मानवाधिकारों के एक पूरे स्पेक्ट्रम की गारंटी देने के लिए रूपरेखा तैयार की, जिसका अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है:

1. अदालत ने माना कि उनकी पहचान की गैर-मान्यता भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को “तीसरे लिंग” के सदस्यों को आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में मानने का निर्देश दिया।
3. यह भी निर्धारित किया गया था कि सरकार को शिक्षा और रोजगार में अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 15 (2) और अनुच्छेद 16 (4) के आलोक में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए उचित नीतियां बनानी चाहिए। निर्णय के अनुसार, तीसरे लिंग को अन्य पिछड़ा वर्ग [ओबीसी] के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, ताकि उन्हें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा सके।
4. अदालत ने यह भी संज्ञान (कॉग्निजेंस) लिया कि किसी के जन्म के लिंग और पहचान के बीच संघर्ष, अनिवार्य रूप से एक रोग संबंधी स्थिति नहीं है। इसलिए, “असामान्यता का उपचार” अपनाने के बजाय, “एक बेमेल (मिसमैच) पर संकट को हल करने” पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

सरल शब्दों में, इसका मतलब है कि अदालत ने सेक्स और जैविक दोनों के लिंग के घटकों के बीच अंतर को मान्यता दी। अदालत ने जननांग (जेनिटल), माध्यमिक (सेकेंडरी) यौन विशेषताओं, गुणसूत्रों (क्रोमोसोम्स) आदि को शामिल करने के लिए जैविक विशेषताओं को परिभाषित किया, और परिभाषित लिंग विशेषताओं को किसी की स्वयं की छवि के रूप में परिभाषित किया, यानी एक व्यक्ति की यौन पहचान और चरित्र की गहरी भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक भावना जो पुरुष और महिला की द्विआधारी भावना तक सीमित नहीं है, लेकिन वे एक व्यापक स्पेक्ट्रम पर झूठ बोल सकते है।

इसके बाद: इस फैसले के बाद, ट्रांसजेंडर लोग अब बिना सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी के अपना लिंग बदल सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें तीसरे लिंग के रूप में खुद को पहचानने और पंजीकृत करने का संवैधानिक अधिकार है। इसके अलावा, विभिन्न राज्य सरकारों ने स्वास्थ्य और आवास की नीतियां बनाकर ट्रांसजेंडर आबादी को लाभान्वित करने के लिए छोटे-छोटे कदम उठाए है। हालांकि, इस फैसले को एक बड़ा झटका ट्रांसजेंडर व्यक्ति बिल (ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स बिल), 2018 के पारित होने के बाद आया, जिसकी विभिन्न पेचीदगियों (इंट्रीकेसीस) से इस लेख में बाद में निपटा जाएगा।

के.एस. पुट्टस्वामी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (2017)

पृष्ठभूमि: सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन के फैसले में जब नाज़ फाउंडेशन ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 377 ने निजता (प्राइवेसी) के अधिकार का उल्लंघन किया है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक न्यायशास्त्र (ज्यूरिस्प्रूडेंस) और  निजता के अधिकार के विकास का विस्तृत विवरण दिया है। हालांकि, इस अधिकार के महत्वपूर्ण महत्व को स्थापित करने के बाद, अदालत ने 377 के संदर्भ में निजता के अधिकार के तर्क को कम करके आंका। अदालत ने माना कि हालांकि एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के खिलाफ उनकी गोपनीयता और अखंडता को दांव पर लगाते हुए धारा 377 के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं, जैसे ब्लैकमेल करने, परेशान करने या प्रताड़ित करने के बहाने और आदि। लेकिन धारा का उद्देश्य कभी भी यह नहीं रहा है, क्योंकि धारा स्वयं न तो इस तरह के उपचार को अधिकृत करता है और न ही इसकी निंदा करता है और इस प्रकार इस तथ्य को प्रतिबिंबित (रिफ्लेक्ट) नहीं करता है कि ऐसा कानून संविधान के दायरे से परे है।

निर्णय: हालांकि पुट्टस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, (आधार निर्णय के रूप में लोकप्रिय) न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की राय में “विसंगति (डिसकोरडेंट) नोट्स” शीर्षक वाला एक धारा थी। यह मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों से संबंधित था। पहला, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर बनाम एस.एस. शुक्ला के कुख्यात मामले के बारे में था, जिसने बुनियादी मौलिक अधिकारों से इनकार करने को बरकरार रखा था, जबकि दूसरे भाग में एलजीबीटीक्यूआईएक्यू समुदाय के “तथाकथित” अधिकारों की बयानबाजी को खारिज करते हुए कौशल मामले का उल्लेख किया गया था।

न्यायमूर्ति चंद्रचूद ने कहा कि यौन अभिविन्यास (ओरिएंटेशन) भी निजता के अधिकार के व्यापक दायरे में आता है। पुट्टस्वामी के निर्णय ने कौशल निर्णय में प्रयुक्त मिनिमिस हाइपोथिसिस सिद्धांत के बारे में आलोचना भी दर्ज की और कहा कि एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय की छोटी आबादी उन्हें मूल मौलिक अधिकारों से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती है और मौलिक अधिकार की इस तरह की कटौती को तब भी सहनीय नहीं ठहराया जा सकता है जब एक बड़ी संख्या में लोगों के विपरीत, कुछ लोगों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया जाता है।

यह स्वीकृति इन कारणों से महत्वपूर्ण है:

1. कौशल फैसले में यह तर्क दिया गया था कि धारा 377 के अपराध के तहत केवल कुछ लोगों पर मुकदमा चलाया गया था, इसलिए इसका ज्यादा महत्व नहीं है। हालांकि, जिस बात को बड़े पैमाने पर नज़रअंदाज किया गया, वह यह थी कि चूंकि धारा 377 के अभियोजन में सहमति का कोई महत्व नहीं है, इसलिए संख्याएं इस धारा के उपयोग की सीमा का एक वैध प्रमाण नहीं हो सकती हैं क्योंकि वे सहमति से यौन मुठभेड़ों के उदाहरणों का संकेत नहीं दे सकती हैं।
2. एक और बात जो इस अवलोकन को स्थापित करती है, वह यह है कि कानून का वास्तविक प्रभाव न केवल अभियोजन या दंड तक सीमित है, बल्कि इसमें एक अप्रत्यक्ष प्रभाव भी शामिल है, जिसमें एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के लिए शत्रुतापूर्ण वातावरण का निर्माण भी शामिल है।

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार के रूप में निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने इस समुदाय के बीच उम्मीद जगाई कि अदालत जल्द ही धारा 377 को खत्म कर देगी।

नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

पृष्ठभूमि: 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करने के बाद, समलैंगिकों को फिर से अपराधी माना गया था।

भारत में एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के अधिकारों के विरोध की बढ़ती संख्या देखी गई, जब होटल व्यवसायी केशव सूरी, रितु डालमिया, डांसर नवतेज सिंह जौहर सहित कुछ हाई प्रोफाइल नाम सामने आए और आईपीसी की धारा 377 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई।

तर्क: सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे को एक बड़ी बेंच के सामने भेजने के लिए सहमत हो गया और इसके संबंध में कई याचिकाओं पर सुनवाई की गई। सरकार ने आगे कहा कि वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी और मामले को अदालत के विवेक के अनुसार तय करने के लिए छोड़ देगी। तर्क दिया गया कि धारा 377 ने गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, मानवीय गरिमा और भेदभाव से सुरक्षा के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।

फैसला: सर्वोच्च न्यायालय ने आखिरकार 6 सितंबर 2018 को अपना फैसला सुनाया और इसे इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

1. अदालत ने सर्वसम्मति (युनेनिमस्ली) से फैसला सुनाया कि धारा 377 असंवैधानिक है क्योंकि यह अंतरंगता (इंटिमेसी), स्वायत्तता (ऑटोनोमी) और पहचान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और समान लिंग के वयस्कों के बीच सहमति से संभोग को बाहर करने के लिए धारा 377 को पढ़कर समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया।
2. अदालत ने तर्क दिया कि धारा 377 अस्पष्ट है और “प्राकृतिक” और “अप्राकृतिक” के बीच स्पष्ट अंतर पैदा नहीं करती है। यह किसी की यौन पहचान को व्यक्त करने की स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगाती है, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर।
3. अदालत ने आगे कहा कि यौन अभिविन्यास, आत्म-पहचान का एक अंतर्निहित हिस्सा है और इसे अमान्य करना जीवन के अधिकार से वंचित करना है और यह तथ्य कि वे आबादी के एक छोटे से वर्ग का गठन करते हैं, उन्हें इस अधिकार से वंचित करने का एक वैध औचित्य (जस्टिफिकेशन) नहीं हो सकता है।
4. अदालत ने कौशल के फैसले की भी कड़ी आलोचना की और इसे तर्कहीन, मनमाना और स्पष्ट रूप से असंवैधानिक बताया।
5. इस बात पर भी जोर दिया गया कि यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव असंवैधानिक है क्योंकि यह एक प्राकृतिक घटना है, जैसा कि वैज्ञानिक और जैविक तथ्यों से सिद्ध होता है।
6. सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के अधिकारों के बारे में जन जागरूकता पैदा करने और एलजीबीटीक्यूआईए लोगों के आसपास के कलंक को खत्म करने का भी निर्देश दिया। न्यायाधीशों ने मानसिक स्वास्थ्य, गरिमा, निजता, आत्मनिर्णय के अधिकार और ट्रांसजेंडरों के आसपास के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल, 2019

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल (ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स) बिल), 2019 को रोजगार, शिक्षा के संबंध में उनके खिलाफ भेदभाव को रोककर, ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने, स्वास्थ्य सेवा, सरकारी या निजी प्रतिष्ठानों (एस्टेब्लिशमेंट्स) तक पहुंचने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। लेकिन समुदाय को सशक्त बनाने के नाम पर, बिल उन्हें संस्थागत उत्पीड़न के लिए और उजागर करता है और उनके शरीर और पहचान को अमानवीय बनाता है।

भारत में ट्रांस समुदाय ने बिल के निम्नलिखित प्रावधानों का हवाला देते हुए बिल को जोरदार तरीके से खारिज कर दिया है क्योंकि वह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और नालसा के फैसले का पालन नहीं करता हैं।

1. यह बिल किसी व्यक्ति से उसके यौन अभिविन्यास को निर्धारित करने का अधिकार छीनता है, जो कि निजता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है, जैसा कि नालसा के फैसले में कहा गया था। बिल के अनुसार, दस्तावेजों में लिंग पहचान का परिवर्तन केवल लिंग पुनर्मूल्यांकन सर्जरी के प्रमाण के बाद ही किया जा सकता है, जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। यह ट्रांस समुदाय से स्वायत्तता और गोपनीयता के बुनियादी मानव अधिकार को छीन लेता है और आगे उन्हें अधिकारियों के हाथों उत्पीड़न के लिए उजागर करता है।
2. बिल का एक और भेदभावपूर्ण पहलू यह है कि ‘ट्रांसजेंडर के खिलाफ यौन शोषण’ के मामले में निर्धारित सजा केवल दो साल की है, जबकि इसी तरह का अपराध अगर महिलाओं के खिलाफ होता है तो 7 साल तक की गंभीर सजा हो सकती है। इस प्रकार, केवल लिंग पहचान के आधार पर अपराध की एक ही प्रकृति के लिए दंड के विभिन्न स्तरों को निर्धारित करना स्वाभाविक रूप से भेदभावपूर्ण, मनमाना और समान संरक्षण खंड के खिलाफ है।
3. यह बिल आलोचना के योग्य भी है क्योंकि यह बिल ग़लती से उन दुष्टताओं और अत्याचारों की उपेक्षा करता है, जिनका सामना ट्रांसजेंडर्स अपने ही परिवार में करते हैं। कानून उन्हें अपने परिवारों को छोड़ने और ट्रांस-समुदाय में शामिल होने से वंचित करता है और इस प्रकार किसी भी एसोसिएशन और आंदोलन के अधिकार का हिस्सा बनने के उनके अधिकार का उल्लंघन करता है। पारिवारिक हिंसा के मामले में ट्रांस समुदाय के लिए उपलब्ध एकमात्र सहारा पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन) केंद्र हैं।
4. हालांकि यह बिल ट्रांसजेंडर समुदाय को “समावेशी शिक्षा और अवसर” प्रदान करने का प्रयास करता है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए कोई ठोस योजना निर्धारित करने में विफल रहता है। कोई छात्रवृत्ति, आरक्षण प्रदान करने, इसे एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के प्रति समावेशी बनाने के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव या ट्रांस-समुदाय के लिए सुरक्षित समावेशी स्कूलों और कार्यस्थलों को सुनिश्चित करने के संबंध में भी कोई प्रावधान नहीं हैं।

इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक तरफ जहां अदालतें एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के अधिकारों को सशक्त बनाने और बनाए रखने के लिए प्रगतिशील कदम उठा रही हैं, वहीं दूसरी ओर विधायिका उन्हीं अधिकारों को अमान्य कर रही है। यह सही समय है कि सरकार को ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार कानूनों को स्वीकार करना चाहिए और कानून बनाना चाहिए अन्यथा एलजीबीटीक्यूआईएक्यू समुदाय को विषमलैंगिक लोगों के समान अधिकार प्राप्त करने के अपने संघर्ष में असफलताओं का सामना करना पड़ेगा।

आगे का रास्ता

भारत में एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के अधिकार आंदोलन के विकास और विभिन्न न्यायिक घोषणाओं की प्रासंगिकता को समझने के बारे में इतनी व्यापक चर्चा करने के बाद, हम यह समझने की स्थिति में हैं कि ये निर्णय भारत में एलजीबीटीक्यूआईए अधिकार आंदोलन के भविष्य को कैसे आकार देंगे।

इसलिए यहां यह विचार करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि नालसा के फैसले और नवतेज सिंह जौहर के फैसले का महत्व केवल तीसरे लिंग की पहचान और समलैंगिकता को अपराध से मुक्त करने तक ही सीमित नहीं है। लेकिन ये निर्णय प्रगतिशील भी हैं क्योंकि इस मुद्दे पर निर्णय लेने के अलावा, उन्होंने कई अन्य नागरिक अधिकारों को प्रदान करने के लिए बुनियादी आधारभूत कार्य भी निर्धारित किया है, जो पहले एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के लिए उपलब्ध नहीं थे, लेकिन आमतौर पर विषमलैंगिक व्यक्तियों और सिसजेंडर व्यक्तियों द्वारा आनंद लिए जाते थे।

इन नागरिक अधिकारों में विवाह का अधिकार, गोद लेने का अधिकार, सेरोगेसी का अधिकार, भेदभाव के खिलाफ अधिकार, यौन उत्पीड़न से मुक्ति आदि शामिल हैं।

समलैंगिक विवाह

1954 का विशेष विवाह अधिनियम (स्पेशल मैरिज एक्ट) भारत के लोगों और विदेशों में सभी भारतीय नागरिकों के लिए उनके धर्म, जाति के बावजूद शादी करने की अनुमति देता है। जबकि भारत में विवाह कानून समय के साथ उत्तरोत्तर (प्रोग्रेस्सिवली) विकसित हुए हैं, लेकिन समान-लिंग वाले जोड़ों के विवाह के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो यह देखते हुए उचित भी लगता है कि केवल दो साल ही हुए हैं जब सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। हालांकि, देर-सबेर विधायिका को इन सवालों से निपटना पड़ेगा।

समलैंगिक विवाह को लेकर कई याचिकाएं अदालतों में लंबित हैं। तो एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के कार्यकर्ताओं पर अगला दायित्व एलजीबीटीक्यूआईए जोड़ों को शादी करने, गोद लेने और अपने पति या पत्नी की संपत्ति विरासत में लेने की अनुमति देने के लिए सरकार से प्रोत्साहित करना और मांग करना है। हालांकि, तथ्य यह है कि केंद्र सरकार ने 2018 में धारा 377 की वैधता पर फैसला करने के लिए इसे अदालत पर छोड़ दिया, लेकिन यह भी संकेत दिया कि वह समलैंगिक विवाह के लिए किसी भी याचिका का विरोध कर सकती है।

लेकिन यह न्यायिक घोषणाओं के आलोक में विरोधाभासी (कंट्राडिक्टरी) प्रतीत होता है, यह देखते हुए कि अगर हम वास्तव में एलजीबीटीक्यूआईए लोगों के संदर्भ में समानता के सिद्धांत का पालन करना चाहते हैं, तो शादी करने का अधिकार, संपत्ति वसीयत में देना, शेयर बीमा (चिकित्सा और जीवन) सभी इसका हिस्सा हैं। इसलिए, केवल यौन अभिविन्यास के आधार पर इन मूल अधिकारों से वंचित करना आपत्तिजनक और असंवैधानिक है, जो समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) और स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19) के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

विवाह की प्रासंगिकता

विवाह मानव समाज की सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक रहा है। समय के साथ यह विकसित हुआ है और इसके रूप बदल गए हैं, लेकिन जो नहीं बदला वह यह है कि विवाह एक सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) तथ्य बना हुआ है। विशेष रूप से भारत के मामले में इसकी अधिक प्रासंगिकता है, जहां अवधारणा इतनी गहराई से जुड़ी हुई है कि हर किसी से इसका हिस्सा बनने की उम्मीद की जाती है।

भारत में शादियों को एक पवित्र बंधन माना जाता है। विवाह यौन जीवन को विनियमित (रेगुलेट) करने के अलावा आर्थिक और भावनात्मक अन्योन्याश्रितता (इमोशनल इंटरडीपेंडेन्सी) पर आधारित एक रिश्ता भी है। आयोजित किए गए सभी धार्मिक समारोहों को विवाह का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। यह शायद बताता है कि भारत में एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय शादी करने का कानूनी अधिकार पाने के लिए इतना उत्सुक क्यों है या कई रिपोर्टों में मंदिरों में मालाओं के आदान-प्रदान या अर्ध-कानूनी दोस्ती अनुबंधों (क्वासि-लीगल फ्रेंडशिप कॉन्ट्रैक्ट्स) द्वारा भारत में समलैंगिक विवाह के इतने सारे उदाहरण क्यों हैं।

एलजीबीटीक्यूआईए लोगों को विवाह के अधिकारों से वंचित करने से समलैंगिक जोड़ों को सामाजिक और कानूनी मान्यता के साथ-साथ राज्य के लाभों से वंचित किया जाता है, जिनका विवाहित व्यक्ति आनंद लेते हैं। हालांकि, यह बताना आवश्यक है कि विवाह की संस्था अपनी स्थापना के समय से ही लोगों के कुछ समुदायों के लिए बहिष्कृत (एक्सक्लूजनरी) रही है और जब भी लोगों के किसी समूह को शामिल किया गया है या विवाह करने में सक्षम होने से बाहर रखा गया है, तो यह हमेशा सार्वजनिक नीति, धर्म और सामाजिक मानदंड (नॉर्म) की एक लड़ाई के साथ रहा है।

क्या शादी करना कानूनी अधिकार है?

विवाह के अधिकार का संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। लेकिन, लता सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश (एआईआर 2006 एससी 2522) के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना था। अंतर-जातीय विवाह के इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति के बालिग होने के बाद, वह जिससे चाहे शादी कर सकता है। अदालत ने आगे कहा कि माता-पिता अधिकतम यह कर सकते हैं कि वे बच्चों से अपने सभी संबंध तोड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें धमकी नही दे सकते या उन्हे मार नहीं सकते है।

विवाह के अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार चार्टर में “एक परिवार रखने का अधिकार” के शीर्षक के तहत और विभिन्न अन्य वाचाओं (कोवेनेंट) के तहत मान्यता प्राप्त है, लेकिन क्या ये कानून समान लिंग विवाह को शामिल करने के लिए पर्याप्त हैं, यह अभी भी एक बड़ा सवाल है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जिस पर यहां ध्यान दिया जाना चाहिए, वह यह है कि जब पूरी दुनिया के कोने-कोने का विस्तार हो रहा है, तब भी भारतीय समाज रूढ़िवादी है और लोग अभी भी अपने बच्चों की अंतर-जातीय विवाह करना पसंद नहीं करते हैं या इसकी अनुमति नहीं देते हैं। आज भी लोग अलग-अलग जाति और धर्म में शादी करने के कारण मारे जाते हैं, तो यह उचित लगता है कि समलैंगिक विवाह के विचार को स्वीकार करना और भी मुश्किल है।

हालांकि, यह कारण पूरे एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय को सिर्फ इसलिए शादी करने के अधिकार से वंचित करने का एक वैध कारण नहीं हो सकता है क्योंकि उनका दूसरों से अलग यौन अभिविन्यास है। इसके अलावा, यह एक और बहुत ही प्रासंगिक सवाल उठाता है कि क्या बहुमत की राय कानून की नजर में अधिक महत्व रखती है कि यह किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वायत्तता और अपने जीवन के मूल अधिकार से वंचित कर सकती है।

समलैंगिक विवाह के उदाहरण

भारत में समलैंगिक जोड़े विवाह को नियंत्रित करने वाला कोई कानून नहीं होने के बावजूद, एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के लोग अभी भी शादी करते हैं और ऐसे कई उदाहरण हैं जब अदालतों ने इस तरह के मिलन को मान्यता दी है।

2009 में समलैंगिकता को अपराध से मुक्त करने के बाद, हरियाणा की अदालत ने दो समलैंगिकों के बीच विवाह को प्रभावी रूप से मान्यता दी थी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण फैसला 2019 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 377 को खत्म करने के बाद आया। 2019 में मद्रास उच्च न्यायालय की एक बेंच ने हिंदू विवाह अधिनियम (हिन्दू मैरिज एक्ट) 1956 के तहत एक जैविक पुरुष और एक ट्रांस महिला के बीच विवाह को बरकरार रखा और अदालत ने आगे उनकी शादी को पंजीकृत (रजिस्टर) करने का निर्देश भी दिया था।

समलैंगिक विवाहों की स्वीकृति के कुछ ऐसे ही उदाहरण सामुदायिक स्तर पर भी देखे जा सकते हैं। 1988 में दो पुलिस महिलाओं ने एक हिंदू समारोह में एक-दूसरे से शादी की, हालांकि यह पंजीकृत नहीं थी, लेकिन उनकी शादी को उनके परिवारों और समुदाय द्वारा स्वीकार और समर्थित किया गया था। इसके अलावा, गुजरात के छोटे से गांव अंगार में कच्छी लोगों के बीच पिछले 150 सालों से इसी तरह के समलैंगिक विवाह हो रहे हैं, जहां दूल्हा और दुल्हन दोनों पुरुष होते हैं।

इसके अलावा, यह भी ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह के अधिकांश समलैंगिक विवाह, विशेष रूप से समलैंगिक विवाह, बड़े पैमाने पर छोटे शहरों, निम्न-मध्यम वर्ग या गैर-अंग्रेजी भाषी महिलाओं के बीच हुए हैं, जो एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के आंदोलन से जुड़े भी नहीं हैं।

व्यक्तिगत कानून और समलैंगिक विवाह

भारत में पारिवारिक कानूनों को दो प्रमुखों अर्थात व्यक्तिगत (पर्सनल) और धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) कानूनों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

1. धर्म, जाति आदि की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर धर्मनिरपेक्ष कानून लागू होते हैं, जैसे की विशेष विवाह अधिनियम।
2. व्यक्तिगत कानून हर धर्म में भिन्न होते हैं। भारत में विवाह को नियंत्रित करने वाले मुख्य रूप से चार व्यक्तिगत कानून हैं।

• हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा शासित हैं।
• मुसलमान शरिया कानून से शासित होते हैं।
• ईसाई, ईसाई विवाह अधिनियम द्वारा शासित होते हैं।
• पारसी, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 द्वारा शासित होते हैं।

भारत में समलैंगिक विवाहों की धार्मिक स्थिति की जांच करने पर इसे संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

हिंदू धर्म: जबकि हिंदू धर्म के अनुयायियों (फोल्लोवर्स) का समग्र रूप से समलैंगिकता पर अलग-अलग दृष्टिकोण है। हालांकि, हिंदू धर्म में पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है, जो समान-लिंग संबंधों के बारे में और समान-लिंग विवाह के बारे में विस्तार रूप में चर्चा करते है।

भारत में मंदिरों की नक्काशी समान-लिंग संबंधों को दर्शाती है। भगवान अयप्पा, जिनके भगवान शिव और भगवान विष्णु से पैदा होने जैसी विभिन्न पौराणिक कहानियों में भी उदाहरण पाए जा सकते हैं। भगीरथ की दो महिलाओं से पैदा होने की कहानी, जिन्होंने दिव्य आशीर्वाद के तहत संभोग किया था, कामासूत्र में समलैंगिक कार्यों का वर्णन, महाभारत में एक विचित्र चरित्र ‘सिकंदी’ और समलैंगिक तांत्रिक अनुष्ठान (रिचुअल्स) समान-लिंग संबंधों के कुछ ऐतिहासिक प्रमाण हैं। हालांकि, कुछ ग्रंथों में समलैंगिकता की निंदा की गई है लेकिन यह मुख्य रूप से इस आधार पर है कि मनुष्य यौन संबंध को अनावश्यक महत्व देता है।

इस्लाम: इस्लामिक शरिया कानून, कुरान और मुहम्मद की सुन्नत से निकाला गया है। इस्लाम में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि समलैंगिकता एक दंडनीय पाप है। सुन्नी न्यायशास्त्र के सभी चार प्राथमिक विद्यालयों में यह दृष्टिकोण समान है। आगे, इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार मुहम्मद ने कहा कि पवित्र पुरुष और मर्दाना महिलाएं शापित होने के योग्य हैं और उन्हें घरों से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए।

ईसाई धर्म: ईसाई धर्म में समलैंगिकता के बारे में एकमात्र भ्रम इस सवाल को लेकर है कि समलैंगिकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। क्या उन्हें अपराधी माना जाना चाहिए या उनके व्यवहार में सुधार किया जाना चाहिए। दोनों ही मामलों में, स्थिति स्पष्ट है कि ईसाई धर्म में समलैंगिकता की निंदा की जाती है।

पारसी: पारसी धर्म में भी समलैंगिकता को बुरा माना जाता है और इसकी सख्त मनाही है। हालांकि, कुछ अनुयायी हैं जो एलजीबीटीक्यूआईए लोगों का समर्थन करते हैं और उपरोक्त व्याख्या को “अच्छे विचार, अच्छे शब्द, अच्छे काम” के मूल सिद्धांत के विरूपण (डिस्टोर्शन) के रूप में मानते हैं।

जैन धर्म और बौद्ध धर्म: जैनियों में, रुख बहुत स्पष्ट है। वे सभी प्रकार की यौन गतिविधियों को हतोत्साहित करते हैं जो प्रजनन (रिप्रोडक्शन) के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं, जिसका अर्थ है कि समलैंगिकता के अलावा, यहां तक ​​कि विवाह पूर्व यौन संबंध, विषमलैंगिक यौन संबंध या मनोरंजन के लिए यौन संबंध की भी अनुमति नहीं है।

जबकि बौद्धों का कहना है कि जब तक कोई भी यौन क्रिया सहमति से और स्नेह से होती है, तब तक इसकी अनुमति है। दलाई लामा का भी एक समान रुख है कि समलैंगिक यौन संबंध की अनुमति है, बशर्ते कि किसी को नुकसान न पहुंचे और यह पूरी तरह से सहमति से हो।

सिख धर्म: सिख धर्म में, चूंकि धार्मिक ग्रंथ इस पहलू पर चुप रहते हैं, इसलिए वे अपने गुरुद्वारों में समलैंगिक विवाह नहीं करते हैं।

समलैंगिक विवाहों पर किसी भी नीति या कानून का मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार करने से पहले समान-लिंग विवाहों की धार्मिक स्थिति पर चर्चा करने की आवश्यकता है। चूंकि अनिवार्य रूप से विवाह को नियंत्रित करने वाले सभी व्यक्तिगत कानून उपलब्ध धार्मिक साहित्य से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को छोड़कर अधिकांश धर्मों में समलैंगिकता को घृणित और अस्वीकार्य माना जाता है। इसलिए, एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के संबंध में व्यक्तिगत कानूनों में कोई भी संशोधन यथास्थिति (स्टेटस क्यो) में व्यावहारिक समाधान नहीं हो सकता है।

इसके अलावा, इसे इस तथ्य के आलोक में भी देखा जाना चाहिए कि समान नागरिक संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड) (यूसीसी) को लागू करने के पिछले कई प्रयासों को भारत में गहरे प्रतिरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि अल्पसंख्यकों को डर है कि यूसीसी उनकी धर्म की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर देगा। यही कारण है कि अगस्त 2018 में विधि आयोग ने सिफारिश के रूप में यूसीसी को खारिज कर दिया।

ऐसी स्थिति में, समान-विवाह को विधायी मान्यता प्राप्त करने का सबसे व्यवहार्य (वियबल) तरीका विशेष विवाह अधिनियम का संशोधन होगा, जिसकी चर्चा इस लेख में बाद में की जाएगी।

हाल ही में हुए परिवर्तन

नवतेज सिंह जौहर के फैसले में, न्यायमूर्ति चंद्रचूद ने कहा कि जिस तरह से एक व्यक्ति अंतरंगता का प्रयोग करना चाहता है, वह राज्य के वैध हित से परे है। लेकिन सभी को अंतरंगता का अधिकार देने के बावजूद फैसले ने सरकार को संघ के ऐसे वैकल्पिक रूपों को मान्यता देने के लिए कानून बनाने या संशोधन करने का निर्देश नहीं दिया है। जैसा कि अनिवार्य रूप से बोलते हुए,  न्यायमूर्ति मिश्रा ने जब अनुच्छेद 21 के तहत संघ के अधिकार को मान्यता दी, तो “संघ” शब्द का इस्तेमाल साहचर्य (कम्पैनियनशिप) के संदर्भ में किया गया था न कि विवाह के संदर्भ में।

यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के अधिकार कार्यकर्ताओं ने समान-लिंग वाले जोड़ों के लिए भी पारिवारिक कानूनों को समावेशी (इन्क्लूसिव) बनाने के लिए विधि आयोग को विभिन्न सुधारों का सुझाव दिया है, लेकिन उस पर विधि आयोग द्वारा कोई उचित विचार नहीं किया गया है।

हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के नालसा के फैसले में और हाल ही में नवतेज सिंह जौहर के फैसले में, इनमें से कुछ प्रतिबंधों को अब समानता और गैर-भेदभाव के मजबूत ढांचे के तहत संभावित रूप से चुनौती दी जा सकती है, जिसे मान्यता भी दी गई है।

एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय को शामिल करते हुए विवाह कानून बनाना

समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने के लिए, कुछ नए कानूनों का मसौदा तैयार करना, संशोधित करना या सम्मिलित करना होगा, क्योंकि एलजीबीटीक्यूआईए विवाहों के मामले में वर्तमान कानून लागू नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे 3 तरीके हैं, जिनसे विवाह कानूनों को एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के लिए समावेशी बनाया जा सकता है।

1. पहले दृष्टिकोण से पता चलता है कि मौजूदा कानूनों की पुनर्व्याख्या (रीइंटरप्रेटिंग) या संशोधन के बाद या अधिनियम की भाषा को लिंग-तटस्थ (जेंडर न्युट्रल) बनाकर समान लिंग विवाह की अनुमति दी जा सकती है।
2. दूसरा दृष्टिकोण बताता है कि एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय को एक अलग समुदाय के रूप में मानते हुए एक नए अधिनियम का मसौदा तैयार करने के बाद, समलैंगिक विवाह की अनुमति दी जानी चाहिए।
3. तीसरा दृष्टिकोण बताता है कि भारत अभी भी पर्याप्त रूप से प्रगतिशील नहीं है और एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के विवाहों के विचार के लिए खुला नहीं है, समान-विवाह को वैध बनाने के बजाय विधायिका उन्हें एक अलग स्थिति दे सकती है, जैसे कि नागरिक भागीदारी, जहां उनके पास शादी के सभी अधिकार नहीं हो सकते है, लेकिन फिर भी कई अन्य महत्वपूर्ण अधिकारों का आनंद ले सकते हैं जैसे बीमा साझा करना, संयुक्त कर रिटर्न दाखिल करना आदि। इसे भावनात्मक और आर्थिक अन्योन्याश्रितता (इकोनोमिकल इंटरडेपेंडेन्सी) पर आधारित संबंध के रूप में पहचाना जा सकता है।

विकल्पों की खोज

इन सभी विकल्पों में से, दूसरा विकल्प यानी एलजीबीटीक्यूआईए लोगों की जरूरतों और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए, समलैंगिक विवाह के लिए एक नया कानून तैयार करना, विवाह समानता सुनिश्चित करने का सबसे आदर्श तरीका प्रतीत होता है। हालांकि, भारतीय परिदृश्य की प्रकृति पर विचार करते हुए, जहाँ नैतिकता और परंपराओं की धारणाएँ समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं, एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के विवाहों को नियंत्रित करने वाले एक अलग कानून का मसौदा तैयार करना अभी भी बहुत दूर है।

इसलिए, यथास्थिति में एक अधिक व्यावहारिक समाधान हो सकता है कि एलजीबीटी विवाह को शामिल करने के लिए मौजूदा कानूनों की भाषा को या तो संशोधित या तटस्थ बनाया जाए, या दूसरा विकल्प विवाह के वैकल्पिक रूप को वैध बनाया जाए। इसलिए, इस अवधारणा की व्यावहारिकता को समझने के लिए, आइए चर्चा करें कि इन सुझावों को लागू करने में कौन सी प्रमुख समस्याएं उत्पन्न होंगी और संभावित समाधान क्या हो सकते हैं।

कानूनों की भाषा में संशोधन या परिवर्तन

इस तरीके को अपनाने में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जिनकी चर्चा इस प्रकार है:

शब्दों को परिभाषित करने का महत्व

1. ‘पति’ और ‘पत्नी’

यह एक सामान्य समझ है कि पति को पुरुष माना जाता है और पत्नी को महिला माना जाता है। लेकिन एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के विवाह के मामले में चूंकि दोनों साथी एक ही लिंग के हैं, इसलिए इस परिभाषा को लागू नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा, यदि पति और पत्नी शब्दों के अर्थ की ठीक से व्याख्या नहीं की गई है, तो यह कानून के अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) के संबंध में अस्पष्टता का परिणाम देगा। उदाहरण के लिए, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 27(1-A) उन आधारों को प्रदान करती है जिन पर पत्नी तलाक ले सकती है, लेकिन एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के विवाहों के मामले में पत्नी शब्द को लेकर भ्रम है। इसलिए, एलजीबीटीक्यूआईए विवाहों में अस्पष्टता को दूर करने के लिए अधिनियम की धारा 3 यानी परिभाषा खंड की पुनर्व्याख्या करना होगा।

2. निषिद्ध (प्रोहिबिटेड) डिग्री

विशेष विवाह अधिनियम (हिंदू विवाह अधिनियम में भी) के अनुसार, संबंधों की कुछ निषिद्ध डिग्री हैं, जिनके बीच विवाह नहीं हो सकता है। हालांकि, इन रिश्तों की डिग्री पुरुषों और महिलाओं दोनों के मामले में भिन्न होती है। लेकिन चूंकि एलजीबीटीक्यूआईए विवाह पुरुष और महिला के बीच नहीं होते हैं, इसलिए इन शब्दों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता होगी।

3. सोडोमी

विशेष विवाह अधिनियम (हिंदू विवाह कानून और पारसी कानून में भी) के मामले में, सोडोमी तलाक का आधार है। लेकिन धारा 377 को खत्म करने के बाद इन शब्दों को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है।

4. तलाक के लिए आधार

यद्यपि व्यभिचार (एडल्ट्री), परित्याग (डिजर्शन) और क्रूरता जैसे आधार दोनों लिंगों पर लागू होते हैं, लेकिन पुरुषों और महिलाओं के मामले में उनकी व्याख्या भिन्न होती है। इस प्रकार समलैंगिक विवाह के मामले में इस शक्ति असंतुलन को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

5. वैवाहिक बंधन

चूंकि सम्भोग, वैध विवाह के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है और इसकी अनुपस्थिति विवाह को अमान्य कर सकती है, जैसे नपुंसकता (इंपोटेंसी) के मामले में, इस प्रकार समलैंगिक विवाह के मामले में इसे फिर से परिभाषित करना होगा। चूंकि सम्भोग की यह अवधारणा सिसजेंडर पुरुष और सिसजेंडर महिला संबंधों पर आधारित है, यह तकनीकी रूप से प्रत्येक एलजीबीटीक्यूआईए विवाह को शून्य बना सकती है।

6. किसी की लिंग पहचान बदलने के निहितार्थ (इम्प्लीकेशन)

नालसा के फैसले के बाद, चूंकि प्रत्येक व्यक्ति को खुद को तीसरे लिंग के रूप में पहचानने का अधिकार है और वह लिंग पुनर्निर्धारण से भी गुजर सकता है, इसलिए, जन्म के समय दिया गया लिंग स्थायी नहीं है और कुछ मामलों में बाद में बदल सकता है। इसलिए, कानून में बदलाव करते समय, ऐसे संक्रमण के दौर से गुजर रहे लोगों के कानूनी अधिकारों और दायित्वों को भी परिभाषित करने की आवश्यकता है।

वैकल्पिक मॉडल

चूंकि विवाह की संस्था में विजातीय (हेट्रोनॉर्मटिव) विचार बहुत गहराई से अंतर्निहित हैं, इस लिए, ऐसे सुझाव जिनके अनुसार मौजूदा कानूनों को जोड़ने या घटाने के बजाय, या उनमें समान-लिंग विवाहों में शामिल करने के बजाय, हमें परिवार की अपनी परिभाषा पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, जिनमे अधिक लचीलेपन के साथ पसंद के परिवार बनाए जा सके, ताकि पारंपरिक पारिवारिक संरचना से बाहर निकलने वालों को नुकसान न हो।

इसका मूल रूप से तात्पर्य यह है कि आर्थिक और भावनात्मक अन्योन्याश्रितता पर आधारित यौन अंतरंगता के अन्य रूपों को वैध बनाया जाना चाहिए, जैसे कि एलजीबीटीक्यूआईए विवाह के मामले में गैर-वैवाहिक देखभाल संबंध।

यह एक नागरिक संघ या नागरिक भागीदारी की व्यवस्था हो सकती है, जैसे कि तस्मानिया में संबंध अधिनियम (रिलेशनशिप एक्ट), 2003, यूके में नागरिक भागीदारी अधिनियम (सिविल पार्टनरशिप एक्ट), 2004 के तहत इसे मान्यता प्राप्त है, जहां ऐसे संघ भागीदारों को संयुक्त कर (टैक्स) रिटर्न, बीमा, पेंशन और अन्य अधिकारों और दायित्वों की अनुमति देते हैं, लेकिन ये विवाह से अधिक लचीले होते हैं। इसी तरह, 2005 से कनाडा में और 2006 से दक्षिण अफ्रीका में समान-विवाह को मान्यता दी गई है।

ये संघ मूल रूप से देखभाल के आधार पर महत्वपूर्ण भागीदारी पंजीकृत करता हैं, जबकि विवाह की अन्य अनिवार्यताएं जैसे सहवास अभिन्न नहीं हैं। फ्रांस में भी पैक्ट सिविल डे सॉलिडेराइट की प्रणाली के तहत, दो व्यक्ति दायित्व और सह-निर्भरता के संबंध में प्रवेश कर सकते हैं और शर्तों को स्वयं तय कर सकते हैं।

गोद लेना, संरक्षकता (गार्डियनशिप) और सेरोगेसी

दत्तक ग्रहण

भारत में, गोद लेना धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक दोनों कानूनों द्वारा शासित होता है। हिंदुओं के मामले में, यह हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम (हिन्दू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट), 1956 द्वारा शासित है, जबकि मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों आदि के मामले में गोद लेने के संबंध में कोई व्यक्तिगत कानून नहीं हैं।

लेकिन इसके अलावा, एक और कानून है, यानी किशोर न्याय देखभाल और बच्चों की सुरक्षा अधिनियम (जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन एक्ट), 2015 (जेजे एक्ट), जिसे केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी) (सीएआरए) द्वारा बनाए गए 2017 के गोद लेने के नियमों के साथ पढ़ा जाता है। यह अधिनियम धर्मनिरपेक्ष है और व्यक्ति के धर्म की परवाह किए बिना गोद लेने की अनुमति देता है।

गोद लेने पर विनियम

हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, 2005

एचएएमए प्रावधान करता है कि एक हिंदू विवाहित पुरुष या महिला अपने साथी की सहमति से बच्चे को गोद ले सकती है। हालांकि, इस अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी यदि साथी विकृत दिमाग का है, या उसने दुनिया को त्याग दिया है या अपने बच्चों को बदल दिया है। इसी तरह, यह कानून एकल पुरुषों और महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने की अनुमति देता है, बशर्ते कि वे वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुके हों और विकृत दिमाग के न हों।

दत्तक ग्रहण विनियमन अधिनियम (एडॉप्शन रेगुलेशन एक्ट)

दत्तक ग्रहण विनियमन अधिनियम, एचएएमए की तुलना में नियमों के संदर्भ में बहुत अधिक कठोर है। एचएएमए के मामले के समान, यहां भी एकल पुरुष और महिलाएं तब तक गोद ले सकते हैं जब तक वे मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से स्थिर हैं और किसी भी जानलेवा बीमारी से पीड़ित नहीं हैं। इसके अलावा, अधिनियम एक पुरुष को एक लड़की को गोद लेने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन यह समान प्रतिबंध एक महिला पर लागू नहीं होता है और वह एक पुरुष बच्चे को गोद ले सकती है। यह एचएएमए से अलग है जहां एक अकेला पुरुष भी एक लड़की को गोद ले सकता है, बशर्ते दोनों के बीच उम्र में बीस साल का अंतर हो।

समलैंगिक जोड़े और ट्रांसजेंडर लोग

हालांकि आईपीसी की धारा 377 को अपराध से मुक्त कर दिया गया है, फिर भी कानून एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय को पूरी तरह से बच्चों को गोद लेने से रोकता है। यह दर्शाता है कि समलैंगिक जोड़े कानून के समक्ष समान नहीं हैं।

गोद लेने के कानून एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के जोड़ों के साथ कैसे भेदभाव करते हैं?

1. दत्तक ग्रहण विनियमन अधिनियम, 2017 के रेगुलेशन 5(3) के अनुसार, केवल दो साल के स्थिर संबंध वाले दंपति (कपल) ही बच्चा गोद लेने के पात्र हैं। इसके अलावा, धारा “पति” और “पत्नी” शब्दों का उपयोग करतती है, जिसका मूल रूप से अर्थ है कि यह समान-लिंग वाले जोड़ों के मामले में गोद लेने के अधिकार को मान्यता नहीं देता है।
2. चूंकि पुरुषों और महिलाओं के मामले में गोद लेने के नियमों का एक अलग सेट लागू होता है, इसलिए ट्रांस-जोड़ों के संबंध में ऐसे कानूनों के लागू होने से अस्पष्टता पैदा होगी।
3. इसके अलावा, नालसा के फैसले के आलोक में, चूंकि लोगों को अपना लिंग चुनने और सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी से गुजरने का भी अधिकार है। इस प्रकार यदि कोई महिला बच्चे को गोद लेती है, लेकिन फिर लिंग परिवर्तन से गुजरती है औरवह पुरुष बन जाती है, तो उसके कानूनी निहितार्थों के बारे में बहुत कम स्पष्टता है।

इस तथ्य से कोई इंकार नहीं करता है कि गोद लेना एक जटिल मुद्दा है और यहां तक ​​कि विषमलैंगिक जोड़ों को भी तस्करी विरोधी कानूनों को ध्यान में रखते हुए बच्चा गोद लेने में मुश्किल होती है। लेकिन तथ्य यह है कि कम से कम विषमलैंगिक जोड़े गोद लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि समान-लिंग वाले जोड़ों को गोद लेने की अनुमति भी नहीं है।

निम्न (इन्फीरियर) पारिवारिक तर्क

समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने की अनुमति न देने के पीछे एक और तर्क यह है कि प्रत्येक बच्चे को माता और पिता दोनों के मूल्य को जानने में सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने के अधिकार से वंचित किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चे को “निम्न परिवार” में नहीं बड़ा किया जाना चाहिए। हालांकि, विडंबना यह है कि कानून समलैंगिक और ट्रांस जोड़ों द्वारा बड़े किए जाने के बजाय, माता-पिता दोनों के बिना एक बच्चे को अनाथ के रूप में बड़े किए जाने के लिए छोड़ सकता है।

परेशान करने वाली बात यह है कि भारत में दो करोड़ से अधिक अनाथ और परित्यक्त (एबंडन) बच्चे होने पर भी एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के दंपतियों को बच्चा गोद लेने से रोकने के लिए कानून जारी है, जिनमें से अधिकांश बेहद खराब परिस्थितियों में रह रहे हैं।

समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं है

एक और कारण यह है कि चूंकि भारत में समलैंगिक विवाह कानूनी नहीं हैं, इसलिए समलैंगिक जोड़ों को एक साथ बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं है।

संरक्षण

अवलोकन

संरक्षकता अनिवार्य रूप से अधिकारों और दायित्वों के एक समूह को संदर्भित करती है, जो एक वयस्क के पास एक नाबालिग के व्यक्तित्व और संपत्ति पर होते है। संरक्षकता और अभिरक्षा (कस्टडी) बहुत निकट से संबंधित हैं। भारत में, हिंदुओं के मामले में संरक्षकता हिंदू अल्पसंख्यक संरक्षकता अधिनियम (हिन्दू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट), 1956 (एचएमजीए) द्वारा शासित होती है, जबकि संरक्षकता और वार्ड अधिनियम (गार्डियनशिप एंड वार्डस एक्ट), 1956 (जीडब्लूए) एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, जो सभी नागरिकों पर लागू होता है।

पृष्ठभूमि

भारत में, पारंपरिक रूप से केवल पिता को एक प्राकृतिक अभिभावक माना जाता था और बच्चे पर उसका एकमात्र अधिकार होता था। इसके अलावा, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, माता को पिता के बाद ही बच्चे पर अभिभावक का अधिकार हो सकता है।

गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक के मामले में इसकी पुनर्व्याख्या की गई, जहां अदालत ने कहा कि “पिता के बाद” अभिव्यक्ति का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि पिता की मृत्यु के ठीक बाद माँ की संरक्षकता हो सकती है, बल्कि इसका मतलब है कि ऐसा अधिकार पिता की अनुपस्थिति में भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि उस स्थिति में जब पिता बच्चे को आर्थिक, भावनात्मक या भौतिक रूप से मदद नहीं कर रहा हो।

हाल ही हुए परिवर्तन

2010 में, संसद ने माता और पिता दोनों को समान अभिभावक अधिकार प्रदान करने के लिए कानून में संशोधन किया। 2015 में, एबीसी बनाम एनसीटी दिल्ली के मामले में, अदालत ने एक बहुत ही उदार (लिबरल) निर्णय दिया और अविवाहित माँ के अभिभावक अधिकारों को मान्यता दी और आगे यह निर्धारित किया कि माँ के लिए पिता के नाम का खुलासा करना आवश्यक नहीं है।

विषमलैंगिक अनुमान

यद्यपि अधिनियम की भाषा लिंग-तटस्थ है, यह लिंग बाइनरी की धारणाओं पर आधारित है। इस प्रकार, एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के माता-पिता या ट्रांसजेंडर माता-पिता का अस्तित्व जहां लिंग स्पष्ट नहीं है, इन कानूनों के लागू होने से कुछ समस्याएं पैदा होंगी, इसलिए ऐसे शब्दों को परिभाषित करना महत्वपूर्ण है।

बच्चे का सर्वोत्तम हित

किसी को भी अभिरक्षा या संरक्षकता प्रदान करने के पीछे “बच्चे के सर्वोत्तम हित” का सिद्धांत मुख्य विचार है। अदालत इस तथ्य का संज्ञान (कॉग्निजेंस) लेती है कि बच्चे की कस्टडी उस व्यक्ति को दी जाती है जो देखभाल, चिंता प्रदर्शित करता है और बच्चे को एक परिचित वातावरण प्रदान कर सकता है। यह सिद्धांत अत्यंत लचीला है और इसे विभिन्न प्रकार की तथ्य स्थितियों में शामिल किया जा सकता है।

इसलिए, एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय को शामिल करते हुए एक संरक्षकता कानून लाने के लिए अर्थात नालसा और नवतेज सिंह जौहर के फैसले के अनुपालन में, कानून की भाषा बाइनरी से परे होनी चाहिए ताकि ऐसे व्यक्ति लिंग, रिश्ते की संरचना या यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना अभिभावक बन सकें। लेकिन यह अनिवार्य रूप से बोलना काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के संदर्भ में “बच्चे के सर्वोत्तम हित” शब्द की अदालत द्वारा व्याख्या कैसे की जाएगी।

सेरोगेसी

संसद में पारित हुए नए सेरोगेसी बिल के मुताबिक एकल लोगों और एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के दंपत्तियों को सेरोगेसी के जरिए अपने बच्चे पैदा करने पर रोक है।

यद्यपि यह बिल सेरोगेसी के व्यावसायीकरण (कमर्शियलाईज़ेशन) पर रोक लगाने और माँ और बच्चे के शोषण को रोकने के उद्देश्य से पारित किया गया है, लेकिन उद्देश्य को पूरा करने के बजाय इसे “अनम्य (इन्फ़्लेक्सिब्ल)” कानून के टुकड़े में बदल दिया गया है, जो “पुरातन परिवार प्रणाली” की धारणा को दोहराता है और वर्तमान वास्तविकता के अनुरूप नहीं है।

प्रतिबंध और विनियम

पारित बिल के प्रावधान इतने कड़े हैं कि एक विषमलैंगिक भी सेरोगेसी के लिए पात्र होने के लिए कानून की आवश्यकताओं को आसानी से पूरा नहीं कर सकता है। बिल में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि सेरोगेट माँ को एक “करीबी रिश्तेदार” होना चाहिए, शब्द को परिभाषित किए बिना, या यह शर्त कि जोड़े की शादी पिछले पांच वर्षों से होनी चाहिए, उनकी उम्र को ध्यान में रखना आदि। इसके अलावा, कानून किसी भी अविवाहित पुरुष या महिला, या एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के जोड़े को सेरोगेसी के माध्यम से माता-पिता बनने की अनुमति नहीं देता है।

मुख्य उद्देश्य के साथ तर्कसंगत (नेक्सस) स्थापित करने में विफल

विधायिका के अनुसार, बिल का एकमात्र उद्देश्य सेरोगेट माताओं के अधिकारों की रक्षा करना और भारत में व्यावसायिक सेरोगेसी पर प्रतिबंध लगाना है। हालांकि, बिल के प्रावधानों और उद्देश्य का एक-दूसरे के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है, जैसे कि यह विधायिका का मुख्य उद्देश्य होता तो सेरोगेट माताओं के पुनर्वास और हमारे सामाजिक ढांचे में एकीकरण (इंटीग्रेशन) पर अधिक ध्यान दिया जाता।

आलोचना

यह बिल आलोचना के योग्य है क्योंकि इसमें समाज के एक बड़े वर्ग को सेरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा करने के योग्य होने से बाहर रखा गया है। बिल केवल वैवाहिक स्थिति या किसी व्यक्ति के यौन अभिविन्यास के आधार पर सेरोगेसी को प्रतिबंधित करता है और विषमलैंगिक जोड़ों के मामले में भी चरम शर्तें लगाता है। यह विभिन्न खामियों से भरा हुआ है, जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान कानून बहुत से लोगों के साथ भेदभावपूर्ण है।

एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के जोड़े समूह में सबसे अधिक असुरक्षित हैं

इसलिए इन स्थितियों का विश्लेषण करने पर, एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय को सेरोगेसी का अधिकार देने के बारे में सोचना और भी दूर का सपना लगता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, जिस पर यहां विचार किया जाना चाहिए, वह यह है कि एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय से संबंधित लोगों के अलावा अन्य लोग, जैसे कि एकल महिला, एकल पुरुष आदि को कम से कम गोद लेने का अधिकार है या वे कानूनी अभिभावक बन सकते हैं, जबकि दुख की बात है कि एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के जोड़े ये भी नहीं कर सकते हैं। यहां तक ​​कि उन्हें गोद लेने या अभिभावक बनने की भी अनुमति नहीं दी गई है।

विरासत (इन्हेरिटेंस) कानून

पृष्ठभूमि

भारत में विरासत और उत्तराधिकार (सक्सेशन) कानून व्यक्तिगत कानूनों और धर्मनिरपेक्ष कानूनों के मिश्रण से शासित होते हैं। हिंदू, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (हिन्दू सक्सेशन एक्ट), 1956 द्वारा शासित हैं, जबकि मुसलमानों और पारसियों के अपने प्रथागत (कस्टमरी) कानून हैं और फिर एक भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (इंडियन सक्सेशन एक्ट), 1925 है, जो संशोधनों की एक श्रृंखला के बाद अब उन सभी भारतीयों पर लागू होता है, जो विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाहित हैं।

निर्वसीयत (ईंटेस्टेट) का लिंग

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 और अन्य व्यक्तिगत कानूनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर विरासत के मामलों में महिलाओं के अधिकारों के संबंध में है। जबकि व्यक्तिगत कानूनों के मामले में, पुरुषों और महिलाओं के लिए विरासत की एक अलग योजना है, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में ऐसा कोई भेदभाव मौजूद नहीं है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में, कानून लिंग की परवाह किए बिना एक समान योजना प्रदान करता है और वारिस और निर्धारण कारक मृतक के संबंध में निकटता को देखते है। इसका तात्पर्य यह है कि जीवित पति या पत्नी और वंशजों को लिंग की परवाह किए बिना प्राथमिक उत्तराधिकारी बनाया जाता है।

कानून को लिंग-तटस्थ बनाना

अन्य कानूनों की तरह यह भी निहित है कि विरासत कानूनों में “विवाह” शब्द केवल विषमलैंगिक विवाहों तक ही सीमित है। इसलिए एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के जोड़ों के मामले में इस कानून को लागू करने से पहले यह जरूरी है कि कानून समलैंगिक विवाह को मान्यता दे। इसके अलावा एक और बात पर विचार करना है कि यद्यपि लिंग अप्रासंगिक है और विरासत निकटता के आधार पर होती है, फिर भी यह आवश्यक है कि भाषा पूरी तरह से तटस्थ हो ताकि ट्रांसजेंडर लोग या लिंग परिवर्तन से गुजरने वाले व्यक्ति को भी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़े।

मामला

2016 में, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वीटी (हिजड़ा) बनाम आम जनता के मामले में हिजड़ा समुदाय में “गुरु-चेला परम्परा” के बाद अपने मृतक चेला की संपत्ति पर अपीलकर्ता स्वीटी “गुरु” के अधिकार को मान्यता दी थी। अदालत ने अपीलकर्ता को मृतक के परिवार और उसके कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी। यह इलियास और अन्य बनाम बादशाह के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 1990 के फैसले के अनुरूप था, जहां अदालत ने, मृतक के धर्म को जानने के बावजूद, यह माना कि हिजड़ा समुदाय के रिवाज के अनुसार संपत्ति को हिजड़ा समुदाय के बाहर नहीं दिया जाएगा।

हालांकि, दुर्भाग्य की बात यह है कि हालांकि हिजड़ा परिवारों की कानूनी मान्यता के बारे में लगातार मांगें रही हैं, खासकर नालसा के फैसले के बाद, फिर भी कानून ऐसे परिवारों के कानूनी अस्तित्व को पहले 2014 में निजी सदस्य बिलों के बाद के संस्करणों (वरज़न्स) में कमजोर कर रहा है, ख़ासकर ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल, 2019 के पारित होने के बाद।

कार्यस्थल पर भेदभाव के खिलाफ संरक्षण

2016 के एलजीबीटीक्यूआईए कार्यस्थल सर्वेक्षण से पता चला है कि भारत में एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के 40% से अधिक लोगों को उनके कार्यस्थल पर उनके लिंग / यौन पहचान के कारण उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। कई एलजीबीटीक्यूआईए लोगों को संभावित भेदभाव या अपनी नौकरी खोने के डर के कारण अक्सर अपनी यौन पहचान छिपानी पड़ती है। इसलिए कार्यस्थल पर रोजगार और भेदभाव की पहुंच एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के लिए एक चुनौती बनी हुई है।

ट्रांसजेंडर लोग सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं

1. असंगठित/अनौपचारिक (अनऑर्गेनाइज्ड / इनफॉर्मल) क्षेत्र

ट्रांसजेंडर लोगों के मामले में यह स्थिति और भी निराशाजनक हो जाती है, जिनके पास अक्सर साक्षरता (लिटरेसी) का निम्न स्तर होता है, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) की खराब पहुंच होती है, और कार्यस्थल पर भेदभाव के अधिक हिंसक रूप का सामना करते हैं। इस प्रकार कोई अन्य विकल्प न होने के कारण ट्रांसजेंडर लोग अक्सर भीख मांगने या यौन कार्य का सहारा लेते हैं, जिसमें उन्हें प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा असमान रूप से लक्षित किया जाता है और अक्सर अनैतिक तस्करी अधिनियम (इम्मोरल ट्रफ़फ़िकिंग एक्ट), (1956) और भिखारी विरोधी कानूनों के तहत मामला दर्ज किया जाता है।

2. कार्यस्थल भेदभाव के उदाहरण

पूरे देश में ट्रांसजेंडर लोगों के साथ कार्यस्थल पर भेदभाव के कई मामले सामने आए हैं। इस संबंध में प्रचारित मामलों में से एक मनीष कुमार गिरि उर्फ ​​​​सबी गिरि बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया और अन्य का मामला है।

प्रस्तुत मामले में, सबी गिरी, (पहले मनीष कुमार गिर नाम का एक लड़का था), जो जेंडर डिस्मॉर्फिया से पीड़ित था और जब उस पर एक लिंग परिवर्तन ऑपरेशन किया गया, तो उसे नौसेना से बर्खास्त कर दिया गया था। रक्षा में सेना ने कहा कि वर्तमान नियम और कानून नाविक को उसकी परिवर्तित लिंग स्थिति के कारण नौसेना में निरंतर रोजगार की अनुमति नहीं देते हैं।

इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में बहस हुई, जिसमें अदालत ने नौसेना को गिरि के लिए वैकल्पिक नौकरी खोजने का सुझाव दिया। इस प्रकार सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी के बाद सबी के अपना काम करने में सक्षम नहीं होने का कोई सबूत न होने के बावजूद, उसे नौकरी से निकाल दिया गया और उसे डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नौकरी की पेशकश की गई। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने कार्यस्थल पर भेदभाव और ट्रांसजेंडर अधिकारों के मुद्दे पर जागरूकता की कमी के बारे में काले सच को उजागर करते हुए, अपने रोजगार के दौरान उनके साथ हुए भेदभाव के खिलाफ भी गवाही दी थी।

हालांकि, यहाँ यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम (इक्वल रेमयूनरेशन एक्ट), 1956 भर्ती के चरण में पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, लेकिन सैन्य सेवा के मामले में ऐसे अपवाद बनाता है जहाँ इस तरह के भेदभाव की अनुमति है, लेकिन फिर भी इस आधार पर एक नाविक को लिंग पहचान के आधार पर हटा देना मनमाना, भेदभावपूर्ण और अवैध है।

इसी तरह, जैकलिन मैरी बनाम पुलिस अधीक्षक और जी. नागलक्ष्मी बनाम पुलिस महानिदेशक के मामलों में, जहां महिलाओं के रूप में पहचान करने वाले याचिकाकर्ताओं को उनके पदों से इस आधार पर हटा दिया गया था कि चिकित्सा जांच में यह पाया गया था कि उनके बीच अंतर-सेक्स भिन्नताएं थीं, इसलिए वह पद धारण नहीं कर सकता जो केवल महिलाओं के लिए आरक्षित था।

हालांकि अदालत ने उपरोक्त सभी मामलों में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया, क्यूंकि भेदभाव की ये घटनाएं घोर असमानता को दर्शाती हैं और नालसा के फैसले के अनुरूप नहीं हैं। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि लिंग बाइनरी से बाहर आने वाले लोगों को शामिल करने के लिए रोजगार कानूनों में संशोधन नहीं किया जाता है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल 2019

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल 2019, जैसा कि पहले ही चर्चा में है, विभिन्न खामियों से भरा हुआ है, यह विशेष रूप से इस तथ्य से संबंधित है कि यह किसी को ट्रांसजेंडर होने या न होने के लिए कैसे प्रमाणित करता है, लेकिन यह विचार करने योग्य है कि बिल कम से कम लिंग समुदाय को सुरक्षा और रोजगार के कुछ पहलू प्रदान करता है।

धारा 3 की उप-धारा (b) और उप-धारा (c) के अनुसार, बिल किसी भी व्यक्ति या संगठन को रोजगार, भर्ती, पदोन्नति और अन्य संबंधित मुद्दों के मामलों में ट्रांसजेंडरों के साथ भेदभाव करने से रोकता है। लेकिन प्रदान की गई इन सभी सुरक्षा का पूरी तरह से तब तक उपयोग नहीं किया जा सकता है, जब तक कि सरकार इस संबंध में संशोधन नहीं करती कि ट्रांसजेंडर को कैसे प्रमाणित और कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

यहां पर विचार करने की एक और बात है, कि ट्रांसजेंडर लोगों की दुर्दशा न केवल कार्यस्थलों पर भेदभाव तक ही सीमित है, बल्कि शिक्षा, स्कूली शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक भी फैली हुई है। हालांकि अनिवार्य रूप से बिल की धारा 14 उपयुक्त सरकार को उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार सहित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की आजीविका के लिए कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने की सुविधा प्रदान करती है।

लेकिन अत्यधिक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को देखते हुए, इन सभी उद्देश्यों को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जब तक कि ट्रांसजेंडर लोग आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे, जैसा कि नालसा के फैसले में भी कहा गया था।

एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय

कार्यस्थल पर नियमित भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करने के अलावा, कुछ अन्य कारण भी हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि वर्तमान रोजगार कानून एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय को शामिल नहीं करते हैं।

चूंकि अनिवार्य रूप से रोजगार और श्रम कानून रोजगार के विभिन्न पहलुओं जैसे रोजगार लाभ, नियम और शर्तें, ग्रेच्युटी लाभ, बीमा, भेदभाव-विरोधी नीतियां, मातृत्व (मैटरनिटी) लाभ आदि को शामिल करते है हैं, प्रत्येक पर विस्तार से चर्चा करना लेख के दायरे से बाहर है। हालांकि, कुछ बिंदुओं पर नीचे चर्चा की गई है:

एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के परिवारों की कोई मान्यता नहीं है

1. कामगार मुआवजा अधिनियम (वर्कमेन्स कंपनसेशन एक्ट), 1923

यद्यपि इस अधिनियम की धारा 2 आश्रितों (डेपेंडेंट्स) की एक विस्तृत सूची प्रदान करती है, लेकिन इन सभी शब्दों को केवल विषमलैंगिक परिवारों के संदर्भ में ही परिभाषित किया गया है।

इसके अलावा, “आश्रितों” को परिभाषित करना बहुत आवश्यक है क्योंकि आश्रित मौद्रिक लाभ के हकदार होते हैं। श्रमिक क्षतिपूर्ति, बीमा के तहत प्रत्येक कर्मचारी के लिए कम से कम एक आश्रित को नामित करना अनिवार्य है। इसलिए “आश्रित” शब्द को समान-लिंग संघों और एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के परिवारों के संदर्भ में पुनर्परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें विषमलैंगिक व्यक्ति के लिए उपलब्ध रोजगार में समान प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके।

2. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम (पेमेंट ऑफ़ ग्रेच्युटी एक्ट), 1972

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत नियोक्ता (एंप्लॉयर) को लोगों को नामित करने की आवश्यकता है ताकि यदि नियोक्ता की मृत्यु हो जाती है, तो नामित व्यक्ति को ग्रेच्युटी लाभ प्रदान किया जाता है। लेकिन इस अधिनियम की धारा 2 (h) के उद्देश्य से “परिवार” शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसमें पति या पत्नी, बच्चे, आश्रित माता-पिता और कोई भी गोद लिया हुआ बच्चा शामिल है। इसलिए, “परिवार” की वर्तमान परिभाषा एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के परिवार को इसके दायरे से पहचानने की संभावना को समाप्त कर देती है।

3. कारखाना अधिनियम (फैक्ट्रीज एक्ट), 1968

1968 का कारखाना अधिनियम एक संरक्षणवादी दृष्टिकोण पर संरचित है और महिलाओं के रोजगार से संबंधित विभिन्न प्रतिबंधों को निर्धारित करता है, जैसे कि कई अन्य लोगों के बीच उनके काम के घंटे को छह से सात तक सीमित करने के नियम। इसलिए, मौजूदा नियम और कानून लिंग बाइनरी की पारंपरिक धारणाओं में फिट नहीं होने वाले लोगों को पहचानने में विफल होते हैं।

जो प्रावधान जेंडर बाइनरी तक सीमित हैं, वे न केवल इन चर्चित कानूनों में मौजूद हैं, बल्कि अन्य रोजगार और श्रम कानूनों की एक श्रृंखला में भी मौजूद हैं।

4. मातृत्व लाभ

वर्तमान में 1961 का मातृत्व लाभ अधिनियम (मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट) केवल उन महिलाओं को मातृत्व अवकाश और लाभ प्रदान करता है, जो बच्चे को जन्म देती हैं, गोद लेती हैं या सेरोगेसी पर निर्भर हैं। अनिवार्य रूप से इस कानून के दो निहितार्थ हैं।

• सबसे पहले, यह उन्हीं पुरातन विचारों और धारणाओं को दोहराता है कि बच्चे की देखभाल और पालन-पोषण करना माँ की एकमात्र जिम्मेदारी है जबकि पिता को इस कर्तव्य से मुक्त किया जा सकता है।
• दूसरे, यह इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लेता है कि एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के परिवारों जैसे वैकल्पिक परिवारों की संभावना हो सकती है।

इसलिए यह आवश्यक है कि इस कानून की भाषा लिंग-तटस्थ होनी चाहिए ताकि एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के परिवारों को भी माता-पिता के लाभों तक पहुंच प्राप्त हो सके और आगे यह मातृत्व लाभ कानून द्वारा प्रबलित (रीइनफोर्स्ड) यौन पूर्वाग्रहों को खत्म करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम के रूप में भी काम कर सके।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा

वर्तमान कानून यानी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ़ वूमेन एट वर्कप्लेस (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल) एक्ट), 2013 यौन उत्पीड़न के संबंध में केवल महिलाओं को पीड़ित के रूप में मान्यता देता है और इस बात को ध्यान में नहीं रखता है कि उत्पीड़न व्यक्ति के लिंग के बावजूद हो सकता है। यानी पीड़ित पक्ष पुरुष, ट्रांसजेंडर या एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है। इसलिए हमें कार्यस्थलों पर उत्पीड़न के संबंध में लिंग-तटस्थ कानूनों की आवश्यकता है।

लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण तर्क है जिसे यहां आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी “यौन रूप से रंगीन टिप्पणी (सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स)” या “अवांछित व्यवहार (अनवेलकम बीहेवियर)” की एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के मामले में एक अलग व्याख्या और गुंजाइश हो सकती है। इस प्रकार, बड़े पैमाने पर ट्रांसफोबिया और होमोफोबिया को देखते हुए, यह आवश्यक है कि एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के खिलाफ ऐसे कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए लिंग-तटस्थ उत्पीड़न कानूनों के साथ मजबूत भेदभाव-विरोधी नीतियां भी होनी चाहिए।

संगठन अपनी नीतियां बना सकते हैं

हालांकि रोजगार और श्रम कानूनों में संशोधन करके उन्हें एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय में शामिल करना समय की मांग है। हालांकि, एक अधिक संरचनात्मक और पर्याप्त परिवर्तन तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि निजी और सार्वजनिक संगठन कार्यस्थलों को एलजीबीटीक्यूआईए को समावेशी बनाने के लिए नीतियों और नियमों को आकार देने के लिए उत्सुक न हों।

इनमें एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के जोड़ों को विषमलैंगिक भागीदारों के लिए समान लाभ प्रदान करना, व्यापक भेदभाव-विरोधी कानूनों को अपनाना, एलजीबीटीक्यूआईए कर्मचारी सहायता समूहों का समर्थन करना, लिंग-अनुरूप प्रक्रियाओं के लिए अनुमति देना, और जागरूकता और संवेदीकरण (सेंसटाइजेशन) कार्यक्रमों का आयोजन करने जैसी नीतियां बनाना शामिल हो सकता है।

सारांश (समरी)

इसलिए यह संक्षेप में कहा जा सकता है कि:

1. रोजगार में एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली असमानता और उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए सरकार के लिए एलजीबीटीक्यूआईए लोगों के लिए कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने के लिए नए कानून बनाना या मौजूदा कानूनों में संशोधन करना आवश्यक हो जाता है।
2. इसके अलावा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ट्रांसजेंडर अधिकारों पर भविष्य का कानून नालसा के फैसले के अनुरूप होना चाहिए और सार्वजनिक शिक्षा और रोजगार में आरक्षण प्रदान करना चाहिए।
3. एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के जोड़ों को सभी रोजगार लाभ प्रदान करने के लिए कानूनों को भी मौलिक रूप से पुनर्कल्पित (रीइमैजिन) करने की आवश्यकता है, जो एक विषमलैंगिक जोड़े के लिए उपलब्ध हैं।
4. जबकि प्रयासों को लिंग-तटस्थ उत्पीड़न कानून बनाने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को भी भेदभाव विरोधी नीतियों को तैयार करना चाहिए और समलैंगिकता और ट्रांसफोबिया में निहित पूर्वाग्रहों को खत्म करने के लिए सकारात्मक उपाय करना चाहिए।

शैक्षिक संस्थानों में बदमाशी (बुलइंग) के खिलाफ संरक्षण

भारत में 400 एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के युवाओं पर संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक एजेंसी द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में, यह पता चला था कि 60 % से अधिक एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के युवाओं को मिडिल स्कूल / हाई स्कूल में बदमाशी का सामना करना पड़ा, 43 % ने स्कूल में यौन उत्पीड़न की घटनाओं की सूचना दी, जिसमें 70 % चिंता और अवसाद से पीड़ित हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि उनमें से 33% पूरी तरह से बदमाशी के कारण बाहर भी हो जाते हैं।

ये आँकड़े किसी को भी डराने के लिए पर्याप्त हैं क्योंकि देश भर में एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के युवाओं को अत्यधिक शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार होना पड़ता है। यह समान सुरक्षा खंड का स्पष्ट उल्लंघन है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है”, इन बच्चों को भेदभाव के खिलाफ संरक्षण, जीवन के अधिकार और शिक्षा के अधिकार को क्रमशः अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 A के तहत वंचित करने के अलावा। धारा 377 इतिहास है लेकिन युवा एलजीबीटीक्यूआईए भारतीयों को धमकाने से बचाने के लिए ठोस नीतियों की जरूरत है।

स्कूलों में एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के खिलाफ भेदभाव

कहानियां कई और विविध हैं, और अलग भौगोलिक भी हैं। एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के छात्रों को नियमित आधार पर लेबल, धमकाया और दुर्व्यवहार किया जाता है। होमोफोबिया और युवा ‘क्वीर’ छात्रों के साथ खुले तौर पर भेदभाव के कई उदाहरण सामने आए हैं। ट्रांसजेंडर छात्रों के मामले में यह और भी बुरा हो जाता है।

चेन्नई में, स्कूल के बदमाशों ने छह साल के लड़के को स्त्रैण (फेमिनिन) तरीके से चलने के लिए परेशान करना और छेड़ना शुरू कर दिया और फिर पत्थर फेंकने का सहारा लिया जब उसने ट्रांसजेंडर लड़की – जो शुरू में एक लड़के के रूप में रहती थी- ने 10 साल की उम्र में लड़कियों की वर्दी पहनना शुरू कर दिया। इसी तरह, अप्रैल 2018 में, गोपालपुरम चेन्नई के एक प्रतिष्ठित गर्ल्स स्कूल की एक किशोर छात्रा ने जब एक सोशल मीडिया साइट पर कबूल किया कि उसका पहला क्रश एक सहपाठी थी, तो उसके शिक्षकों और स्कूल अधिकारियों ने उसका इस हद तक मजाक उड़ाया था कि उसके प्रिंसिपल ने उसे यहां तक ​​कह दिया कि वह जाकर खुदकुशी कर ले।

एलजीबीटीक्यूआईए लोगों के आस-पास कलंक इतना अधिक है कि बलात्कार की धमकी, मारने, टटोलने और लात मारने की घटनाएं, एक कमरे में बंद करना, उनके बारे में भद्दी अफवाहें फैलाना या उनका सामान चोरी करना कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के छात्रों को नियमित रूप से सामना करना पड़ता है।

बदमाशी के परिणाम

दुर्भाग्य से, इस आघात से निपटने में असमर्थ, कुछ बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं या गहरी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का विकास कर लेते हैं और कुछ इतने प्रभावित होते हैं कि वे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं जैसा कि तिरुचिरापल्ली में एक 15 वर्षीय लड़के के साथ हुआ था। ऐसी होमोफोबिक और ट्रांसफोबिक हिंसा के कई मामले हैं- ये अक्सर तीव्र रूप से रिपोर्ट किए जाते है, यहां तक ​​​​कि जब ऐसे मामले रिपोर्ट किए जाते है तब भी मीडिया, अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों या सरकार से अपर्याप्त या गैर-मौजूद समर्थन और निवारण प्रणालियों से कोई ध्यान नहीं मिलता है।

धमकाने के कारण

सामान्य सूत्र यह है कि ये सभी घटनाएं और कुछ नहीं बल्कि इन संस्थानों में व्याप्त गहरे पूर्वाग्रह (मनिफेस्टेशन ऑफ़ डीप-रूटेड प्रेज्यूडिस) और भेदभावपूर्ण रवैये की अभिव्यक्ति हैं।

ऐसे कई उदाहरण हैं जब शिक्षकों को सार्वजनिक रूप से बयान जारी करने के लिए जाना जाता है, जैसे कि समलैंगिकता एक बीमारी है, जो इंटरनेट द्वारा फैलती है और इसे ठीक किया जा सकता है। इसलिए यह कहा जा सकता है की एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के छात्रों के खिलाफ बदमाशी और रैगिंग संस्कृति को सामान्य करने में एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इसलिए, एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के अधिकारों के मुद्दे के बारे में स्कूल के कर्मचारियों और छात्रों को संवेदनशील बनाना बहुत आवश्यक है।

सुझाव

1. यौन शिक्षा

यथास्थिति (स्टेट क्वो):

यौन शिक्षा की आवश्यकता: भारतीय स्कूलों ने यौन से संबंधित कुछ भी करने के संबंध में जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्रदर्शित किया है, उसे देखते हुए, स्कूल सेटिंग में एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के अधिकारों के बारे में एक खुले सकारात्मक प्रवचन को आकार देने के बारे में सोचना अकल्पनीय है। इसके अलावा, जो ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि युवाओं के बीच यौन जागरूकता और शिक्षा पर चर्चा को न केवल टाला जाता है, बल्कि अक्सर हतोत्साहित किया जाता है और इसके विपरीत करने पर बहुत सारी प्रतिक्रिया और आलोचना प्राप्त होती है।

किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम (एडोलसेन्स एजुकेशन प्रोग्राम) (एईपी):

जब 2007 में, केंद्र सरकार ने एनसीइआरटी, एनएसीओ और युएन एजेंसियों के सहयोग से बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम (एइपी) शुरू करने की कोशिश की, तो 13 राज्यों ने इसे तुरंत प्रतिबंधित कर दिया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एईपी के तहत व्यापक कामुकता शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार की गई स्पष्ट सामग्री भारतीय संस्कृति और नैतिकता के खिलाफ है।

स्कूलों ने अब तक जो एकमात्र कदम उठाया है, वह केवल बाल यौन शोषण को रोकने के लिए गुड टच और बैड टच पर चर्चा करने तक ही सीमित है। इस प्रकार यथास्थिति में, स्कूल समलैंगिकता को एक बीमारी और यौन संबंधों को “अनैतिक” के रूप में मानता है, जो पूर्वाग्रहों और अज्ञानता की उन्हीं पुरानी धारणाओं को दोहराता है।

यौन शिक्षा की आवश्यकता:

विभिन्न शोधों से पता चला है कि व्यापक यौन शिक्षा (कम्प्रेहैन्सिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन) (सीएसई) जो वैज्ञानिक रूप से सही है, लिंग-संवेदनशील और जीवन कौशल-आधारित, उम्र और संस्कृति उपयुक्त है, युवाओं को उपयोगी कौशल और कामुकता और जीवन शैली के बारे में ज्ञान प्रदान कर सकती है।

इसलिए एक व्यापक यौन जागरूकता कार्यक्रम को डिजाइन, तैयार और कार्यान्वित करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जो न केवल युवाओं को मासिक धर्म, यौन उत्पीड़न और एसटीडी के जोखिम के बारे में शिक्षित करेगा, बल्कि समलैंगिक संबंधों और एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय की चिंताओं को दूर करने के लिए भी उपयोगी होगा। यह छात्रों को लिंग-विविध पहचान के व्यापक स्पेक्ट्रम से अवगत कराकर बेहतर और जिम्मेदार नागरिक बनाएगा।

आगे के प्रयासों को स्वास्थ्य और लिंग पर पाठ्यक्रम को अद्यतन (अपडेट) करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें नालसा बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया में बताए गए ट्रांसजेंडर अधिकारों पर कानूनी दिशानिर्देशों का पालन करने, और नवतेज जौहर बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया में एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के व्यक्तियों के अधिकारों का ज्ञान हो।

इसलिए, शैक्षणिक आवश्यकता के एक भाग के रूप में, स्कूलों में सीएसई अनिवार्य किया जाना चाहिए, न कि एक महीने में केवल एक ही कक्षा तक सिमित रखना चाहिए।

2. बदमाशी विरोधी कानून को बनाना

वर्तमान में, भारत में बदमाशी और भेदभाव को नियंत्रित करने वाला कोई ठोस धमकाने वाला कानून या अधिकार-आधारित नीति नहीं है। नीति में होमोफोबिक और ट्रांसफोबिक हिंसा को संबोधित करना चाहिए, जिसमें बदमाशी भी शामिल है, जो अहिंसक, सुरक्षित और समावेशी सीखने के वातावरण में सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए जनादेश के साथ लागू होगी।

यथास्थिति:

इस संबंध में एक ही कदम उठाया गया है कि सीबीएसई ने अपने सभी संबद्ध (एफिलिएटेड) स्कूलों द्वारा पालन किए जाने के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इसमें रैगिंग और बदमाशी से निपटने के लिए एक समिति का गठन करना और धमकियों को लिखित चेतावनी देने या बेदखल करने जैसे उपायों के साथ दंडित करना शामिल है। यह स्कूलों को उप-प्राचार्य, एक वरिष्ठ शिक्षक, परामर्शदाता, डॉक्टर, अभिभावक-शिक्षक प्रतिनिधि, कानूनी प्रतिनिधि, स्कूल प्रबंधन प्रतिनिधि और सहकर्मी शिक्षकों सहित समिति के सदस्य बनाने का भी निर्देश देता है।

लेकिन दुर्भाग्य से, इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन में एक बड़ा अंतर मौजूद है। चूंकि अधिकांश स्कूल अभी भी इन सभी मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं और आगे सीबीएसई द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कठोर तंत्र नहीं है कि स्कूल इन निर्देशों का पालन कर भी रहे है या नहीं।

हालांकि, जो प्रशंसनीय है वह यह है कि दिल्ली में शिक्षा निदेशालय (उपराज्यपाल) ने एक ‘ट्रांसजेंडर’ बच्चे को ‘वंचित समूह से संबंधित बच्चे’ के अर्थ के भीतर शामिल करने की अधिसूचना दी है, जैसा कि आरटीई अधिनियम की धारा 2 (d) में परिभाषित किया गया है। लेकिन एलजीबीटीक्यूआईए लोगों के लिए स्कूलों को एक सुरक्षित और समावेशी जगह बनाने के लिए यह जरूरी है कि अन्य राज्य भी कुछ ऐसे प्रगतिशील कदम उठाएं।

क्रॉस-कंट्री नैरेटिव

पूरे एशिया में, एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के युवाओं के खिलाफ भेदभाव और धमकाने को रोकने के लिए कुछ उत्साहजनक प्रगति हुई है। उदाहरण के लिए, 2017 में, जापानी सरकार ने विशेष रूप से एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के युवाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय बदमाशी निवारण नीति में संशोधन किए हैं। इसी तरह, 2013 में फिलीपींस ने एक कानून का मसौदा तैयार किया था, जो स्कूलों को लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास के संदर्भ में रैगिंग और बदमाशी को संबोधित करने का निर्देश देता है।

इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव की पहचान करते हुए सख्त धमकाने वाले कानूनों की गणना करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (नेशनल एजुकेशन पॉलिसी) (एनईपी) में आवश्यक संशोधन लाना आवश्यक है। यह कमजोर छात्रों की सुरक्षा के अलावा विविधता को स्वीकार करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इसके अलावा, स्कूल के कर्मचारियों को इस तरह के दुरुपयोग का सामना करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करने के प्रयासों को निर्देशित किया जाना चाहिए।

कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के खिलाफ भेदभाव

कॉलेजों में भी एलजीबीटीक्यूआईए समुदायों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही हैं। एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के छात्रों के साथ बदतमीजी, मारपीट, यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की कहानियां हैं। यह एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के छात्रों को पढ़ाई छोड़ने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि निरंतर भेदभाव और उत्पीड़न उनके आत्म-मूल्य को दूर करता है।

हालांकि, जिस बात की सराहना की जानी चाहिए वह यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन) (यूजीसी) हमेशा ऐसी शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई करने में बहुत तत्पर रहा है और होमोफोबिक और ट्रांसफोबिक बदमाशी को रोकने के लिए आशाजनक पहल की है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि यूजीसी एंटी-रैगिंग रेगुलेशन (2009) सार्वजनिक और निजी दोनों विश्वविद्यालयों को समलैंगिक हमलों की शिकायतों का संज्ञान लेने के लिए बाध्य करता है। इसके अलावा, 2016 में, यूजीसी ने लैंगिक पहचान और यौन अभिविन्यास को भी रैगिंग और भेदभाव के आधार के रूप में मान्यता दी है।

हालांकि, इस तरह के दिशानिर्देशों और नीतियों के बावजूद, देश भर के अधिकांश विश्वविद्यालय इस पर ध्यान देने में विफल रहे हैं और एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के छात्रों के उत्पीड़न को रोकने के लिए बहुत कम प्रयास किए गए हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि सभी विश्वविद्यालय यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव के निषेध के संबंध में अपने विवरणिका (ब्रोचर) में रैगिंग विरोधी नीतियों को शामिल करें।

निष्कर्ष

यह प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि 2018 के अदालत के ऐतिहासिक फैसले और 2014 नालसा के फैसले ने भारत में एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के अधिकार आंदोलनों की प्रगति में एक बड़ी छलांग लगाई थी। लेकिन फिर भी, भारत में एलजीबीटीक्यूआईए लोग समान नहीं हैं और उनके पास समान अधिकार नहीं हैं, जो एक विषमलैंगिक व्यक्ति के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा, वे अभी भी जीवन के सभी क्षेत्रों में हिंसा और भेदभाव के अधीन हैं।

एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के अधिकारों के बारे में लोगों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। मानवाधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं, जो अविनाशी हैं और जन्म से ही सभी को प्रदान किए जाते हैं। यह आवश्यक है कि लोग इस तथ्य पर ध्यान दें कि एक समलैंगिक व्यक्ति कोई बीमार नहीं हैं, वे विदेशी नहीं हैं, और उनका यौन अभिविन्यास पूरी तरह से प्रकृति के आदेश के अनुरूप है।

एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के अधिकारों को मानवाधिकारों के हिस्से के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। समान-लिंग विवाह की गैर-मान्यता, गोद लेने की अनुमति नहीं देना, संरक्षकता, सेरोगेसी, आईवीएफ, सुरक्षित और एलजीबीटीक्यूआईए समावेशी स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों तक पहुंच नहीं होना, सभी अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 29 का उल्लंघन है। इसके अलावा, केवल भेदभाव यौन अभिविन्यास के आधार पर सेना, नौसेना, वायु सेना अधिनियम के संबंध में भी अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है।

मानवाधिकारों का सार्वभौमिक कानून कहता है कि सामाजिक मानदंड, प्रथा, संस्कृति या परंपराएं किसी अन्य व्यक्ति को उसके मौलिक और संवैधानिक अधिकारों का दावा करने से दबाने के लिए कभी भी वैध औचित्य नहीं हो सकती हैं।

अगर हम सांस्कृतिक विचारों, सामाजिक मूल्यों और सार्वजनिक नीति के आधार पर सब कुछ सही ठहराना शुरू कर देते तो हमारे देश में कोई प्रगतिशील कानून नहीं बनता और हम बाल विवाह, सती, दहेज, शिशुहत्या आदि जैसी अन्य कई सामाजिक बुराइयों को कभी खत्म नहीं कर पाते।

इसलिए, यह आवश्यक है कि सरकार को अपनी रूढ़िवादी प्रकृति को मिटा देना चाहिए और एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के लोगों के आसपास के कलंक, भेदभाव और दुर्व्यवहार को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। यह सही समय है कि सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देने के साथ एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के लोगों की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, विवाह, गोद लेने, संरक्षकता, विरासत शैक्षणिक संस्थानों, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं आदि पर नए कानून बनाने या मौजूदा कानूनों में संशोधन करना चाहिए।

यह हमें अधिक समावेशिता (ग्रेटर इन्क्लूसिवनेस) की ओर ले जाएगा और एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय को समाज की मुख्यधारा में लाने में मदद करेगा और ‘हमारे राष्ट्र को एक समान और जीवंत ज्ञान समाज में स्थायी रूप से बदलने’ में एक लंबा रास्ता तय करने में भी मदद करेगा।

अंत में, मैं इस लेख को यह कहकर समाप्त करूंगा कि जब तक सरकार भारत में एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के लोगों को समान दर्जा नहीं देती, तब तक एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय द्वारा सामाजिक मान्यता के लिए न्यायसंगत और निष्पक्ष संघर्ष जारी रहेगा।