यह लेख, लखनऊ के एमिटी लॉ स्कूल की छात्रा Pragya Agrahari  के द्वारा लिखा गया है। यह लेख सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 32 के तहत नियम 1-16 का विस्तृत विश्लेषण (एनालिसिस) प्रदान करता है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

परिचय

भारतीय संविधान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों अर्थात समानता, न्याय और अच्छे विवेक पर आधारित है। यह उम्र, लिंग, धर्म, वर्ग, जाति, आदि की परवाह किए बिना समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए समान अधिकार और न्याय प्रदान करता है। वंचित वर्ग के लोगो को भी ऐसे अधिकारों का आनंद लेने से वंचित नहीं किया जाता हैं। इसके अलावा, इसने ऐसे अधिकारों के उल्लंघन के मामले में आवश्यक उपाय प्रदान किए हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, वह ऐसे अधिकारों के लिए अदालत में मुकदमा या याचिका दायर कर सकता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता (सी.पी.सी.), 1908, ऐसा ही एक अधिनियम है जो समाज के हर वर्ग के लोगों के सिविल अधिकारों को लागू करने से संबंधित है। यहां तक ​​कि नाबालिगों और विकृत दिमाग के व्यक्तियों को भी, जिनके बारे में यह माना जाता था कि उनकी अपनी कोई आवाज नहीं है, उन्हें ऐसे अधिकारों का लाभ उठाने से बाहर नहीं रखा गया है। वे सी.पी.सी. के आदेश 32 के तहत विशेष अधिकारों और सुरक्षा के हकदार हैं। यहां इस लेख में, हमने इस आदेश के तहत प्रत्येक प्रावधान पर चर्चा की है, जो ऐसे व्यक्तियों को अदालत के समक्ष अपने हितों की रक्षा करने के लिए मुकदमा करने का अधिकार देता है।

सी.पी.सी. का आदेश 32 क्या है

सिविल प्रक्रिया संहिता (सी.पी.सी.), 1908 का आदेश 32 (नियम 1 से 16) “नाबालिगों और विकृत दिमाग के व्यक्तियों द्वारा या उनके खिलाफ वाद (सूट)” से संबंधित है। यह आदेश विशेष रूप से नाबालिगों या विकृत दिमाग के व्यक्तियों द्वारा या उनके खिलाफ दायर किए जाने वाले वाद की प्रक्रिया निर्धारित करता है। कानून की प्रारंभिक प्रणालियों में, आमतौर पर यह माना जाता था कि नाबालिगों और विकृत दिमाग के व्यक्तियों को इस आधार पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहीं था कि ऐसे व्यक्तियों के पास कार्यवाही में भाग लेने के लिए कारण और समझ की कमी थी, लेकिन धीरे-धीरे यह महसूस किया गया कि ऐसे व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए इस तरह के कानूनों की आवश्यकता है। आदेश 32 को विशेष रूप से नाबालिगों और विकृत दिमाग के व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए अधिनियमित (इनैक्ट) किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिविल वाद या कार्यवाही में उनका समान रूप से प्रतिनिधित्व किया जा सके। आदेश 32 में कुल 16 नियम शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में वादों और कार्यवाही के लिए पक्षों के अधिकारों और दायित्वों के दायरे और प्रकृति का वर्णन किया गया है।

नाबालिग और विकृत दिमाग के व्यक्तियों की परिभाषा

नाबालिग

1875 के सज्ञानता अधिनियम (मेजोरिटी एक्ट) की धारा 3 के अनुसार, नाबालिग वह व्यक्ति है जिसने सज्ञानता की आयु प्राप्त नहीं की है, अर्थात जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। लेकिन एक नाबालिग के मामले में जिसके लिए या जिसकी संपत्ति के लिए अदालत के द्वारा एक अभिभावक (गार्डियन) नियुक्त किया जाता है या जिसकी संपत्ति प्रतिपाल्य अधिकरण (कोर्ट ऑफ वार्ड) की देख रेख के अधीन है, ऐसे में सज्ञानता होने की आयु 21 वर्ष की होती है। इस परिभाषा के तहत एक देवता नाबालिग नहीं है, और यह नियम देवता की ओर से या उसके खिलाफ दायर किए गए वाद पर लागू नहीं होता है।

विकृत दिमाग वाले व्यक्ति 

ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी एक ‘विकृत दिमाग के व्यक्ति’ को एक ऐसे वयस्क (एडल्ट) के रूप में परिभाषित करती है, जो दिमाग की दुर्बलता से, खुद को या अपने मामलों को संभालने में असमर्थ है। भारतीय संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) अधिनियम, 1872 की धारा 12 के अनुसार, स्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो अपने हितों पर इसके प्रभाव को समझने और तर्कसंगत (रेशनल) निर्णय लेने में सक्षम होता है। इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 84 में, विकृत दिमाग का व्यक्ति वह व्यक्ति है, जो अपने दिमाग की अस्वस्थता के कारण, अपने कार्य की प्रकृति और उसके परिणाम को जानने में सक्षम नहीं है, चाहे वह सही हो या गलत। 

नियम 1: वाद मित्र (नेक्स्ट फ्रेंड) के नाम पर वाद

आदेश 32 के नियम 1 में प्रावधान है कि प्रत्येक वाद नाबालिग के ‘वाद मित्र’ द्वारा नाबालिग के नाम पर स्थापित किया जाएगा। ‘वाद मित्र’ वह व्यक्ति होता है जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है और किसी भी तरह से नाबालिग से संबंधित है ताकि उसके हितों का निर्धारण किया जा सके। ‘वाद मित्र’ अदालत के समक्ष वाद या कार्यवाही में नाबालिग की ओर से कार्य करेगा और, उसके हितों का प्रतिनिधित्व करेगा। यह नियम उस वाद में एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण करता है जिसमें पक्षकार अवयस्क या विकृत दिमाग का व्यक्ति हो। पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करने वाले क़ानून में एक अलग प्रावधान के अस्तित्व के मामले में, यह इस आदेश में बताए गए सामान्य नियम पर पूर्वता (प्रीसीडेंस) लेगा। इसलिए, मेलाबती टी एस्टेट बनाम भक्त मुंडा (1964) के मामले में, जहां एक नाबालिग कामगार औद्योगिक विवाद (इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट) अधिनियम, 1947 के कुछ प्रावधानों के तहत दावा करता है, तो उसे उस अधिनियम की धारा 36 के अनुसार ट्रेड यूनियन के एक अधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व करना होता है और आदेश 32 के इस नियम का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है।

राजस्थान राज्य बनाम आर.डी. सिंह (1972) के मामले में, यह माना गया था कि एक नाबालिग अपने वाद मित्र के माध्यम से दूसरे मामले में किसी दूसरे वाद मित्र के माध्यम से वाद नहीं कर सकता है, न ही वह वयस्क होने के बाद उसी कारण के लिए मुकदमा कर सकता है। हालांकि, अदालत को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान वाद मित्र को नियुक्त करने का अधिकार है।

वाद मित्र की अवधारणा

वाद मित्र के माध्यम से नाबालिगों या विकृत दिमाग के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के पीछे तर्क यह है कि इन व्यक्तियों को मामले में मुकदमा चलाने या उनके हितों की रक्षा करने में असमर्थ माना जाता है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि नाबालिग या विकृत दिमाग के व्यक्ति के लिए न्याय प्रदान करने के लिए उनके हितों की देखभाल एक वयस्क द्वारा की जानी चाहिए। रूप चंद बनाम दसोधा (1908) के मामले में, यह स्पष्ट किया गया था कि नाबालिग या विकृत दिमाग के व्यक्ति के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति वाद का एक पक्ष नहीं था। एक ‘वाद मित्र’ के रूप में उनकी नियुक्ति केवल प्रक्रियात्मक (प्रोसीजरल) उद्देश्यों के लिए थी और उस कार्यवाही तक सीमित थी जिसके लिए उन्हें अदालत द्वारा मान्यता दी गई थी।

वाद मित्र की जिम्मेदारी

‘वाद मित्र’ न केवल नाबालिग या विकृत दिमाग के व्यक्ति के हितों का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि उसे अन्य उद्देश्यों के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। जहां एक नाबालिग द्वारा अपने वाद मित्र के माध्यम से लाया गया वाद अदालत द्वारा खारिज कर दिया जाता है और यह सामने आया है कि वाद नाबालिग के लाभ के लिए नहीं था, तो ऐसे में अदालत वाद मित्र को व्यक्तिगत रूप से लागत का भुगतान करने का निर्देश दे सकती है। लेकिन अगर अदालत को यकीन हो जाता है कि वाद को स्थापित करने के लिए उचित आधार हैं और वाद मित्र ने ऐसा करने के लिए अच्छे विश्वास में काम किया है, तो अदालत वाद मित्र को लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगी और लागत को नाबालिग के संपत्ति से देने का निर्देश देगी। लेकिन सफल प्रतिवादी, वाद मित्र से अपनी लागत प्राप्त करने का हकदार है, भले ही इस सवाल के बावजूद कि वाद नाबालिग के लाभ के लिए था या नहीं।

जहां नाबालिग होने का सवाल विवाद में है

एक वयस्क के रूप में नाबालिग द्वारा दायर वाद

जहां एक नाबालिग, वाद मित्र के बिना एक मुकदमा लाता है और दूसरे पक्ष को उसके नाबालिग होने के बारे में पता था और उसने आपत्ति नहीं की, और डिक्री पारित होने से पहले नाबालिग ने सज्ञानता प्राप्त कर ली है, तो ऐसे में डिक्री सभी पक्षों पर बाध्यकारी है। फुली बीबी बनाम खोकाई (1928) के मामले में, यह माना गया था कि जहां एक नाबालिग खुद को एक सज्ञान के रूप में प्रस्तुत करता है और उसकी ओर से कोई वाद मित्र नियुक्त नहीं किया जाता है, तो इस आधार पर मुकदमा विफल नहीं होगा।

सज्ञान व्यक्ति खुद को नाबालिग बताता है

जब किसी व्यक्ति पर सज्ञान के रूप में मुकदमा चलाया जाता है और वह खुद को नाबालिग होने का दावा करता है, तो यह अदालत पर निर्भर करता है कि वह अपने नाबालिग होने के सवाल पर निर्धारण के लिए एक मुद्दा तैयार करे और कथित नाबालिग के लिए वाद मित्र नियुक्त करे।

नाबालिग खुद को सज्ञान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है

जहां एक नाबालिग खुद को एक सज्ञान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है और किसी संपत्ति को किराए पर लेने, संपत्ति बेचने, या बिक्री विलेख (सेल डीड) निष्पादित (एक्जीक्यूट) करते समय एक सज्ञान व्यक्ति के रूप में प्रदर्शन करता है, उसे अपने वाद मित्र के माध्यम से नाबालिग के रूप में वाद दायर करके किराए या संपत्ति को फिर से वसूलने से रोक दिया जाता है। ऐसा करने के पीछे कारण यह है कि समानता की अदालत धोखाधड़ी करने वाले नाबालिग को नाबालिग की दलील से लाभान्वित होने से वंचित कर देती है। लेकिन ऐसे मामले में जहां क्रेता या दूसरे पक्ष को उसके निबालिग के बारे में पता था, तो उसे धोखा नहीं कहा जा सकता है और बिक्री को रद्द करने का वाद तब वर्जित नहीं किया जाएगा (मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास 1903)। 

नियम 2: वाद मित्र के बिना वाद 

आदेश 32 का नियम 2 के तहत उस प्रक्रिया को प्रदान किया गया है जहां वाद नाबालिग द्वारा वाद मित्र के बिना दायर किया जाता है। इस मामले में, प्रतिवादी वादी को केवल यह दिखा कर मामले से हटाने के लिए आवेदन कर सकता है कि वादी नाबालिग है और वाद वाद मित्र के बिना दायर किया गया था। यह दो मामलों में हो सकता है: 

1. या तो उसके नाबालिग होने का तथ्य वाद में स्पष्ट है, या
2. यह प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्ति और अदालत द्वारा जांच से पता लगाया जाता है।

जब नाबालिग होने का तथ्य स्पष्ट रूप से दिखता हो, तो वादपत्र (प्लेंट) को फाइल से हटाने का कार्य किया जाता है, लेकिन ऐसे मामले में जहां अदालत में साक्ष्य की खोज के बाद नाबालिग के तथ्य को स्थापित किया जा सकता है, यह सवाल कि क्या नाबालिग के पास  ज्ञान या धोखा देने के इरादे है, का पता लगाया जाता है। 

• ऐसे मामले में जहां नाबालिग के पास ज्ञान या धोखा देने का इरादा है, बॉम्बे उच्च न्यायालय के अनुसार, वादी को फाइल को हटाने का निर्देश देना की प्रथा होती है (रतनबाई बनाम चबीलदास 1889) और कलकत्ता उच्च न्यायालय के अनुसार, वाद बर्खास्त (डिस्मिस) किया जाना चाहिए (बेनी राम भुट बनाम राम लाल 1886)। अदालतों द्वारा अपनाई जाने वाली दो प्रथाओं के बीच अंतर यह है कि वाद के खारिज होने की स्थिति में, अदालत की डिक्री के खिलाफ अपील करने की संभावना होती है, लेकिन उस मामले में जहां वादपत्र को ही फाइल से हटा दिया जाता है, तो कोई अपील नहीं होती है।
• ऐसे मामले में जहां नाबालिग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है या अदालत को धोखा देने का इरादा नहीं है, यह प्रथा नाबालिग को पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए है ताकि वह वाद मित्र द्वारा उसका प्रतिनिधित्व कर सके।

लागत का भुगतान: जब एक नाबालिग द्वारा वाद मित्र के बिना मुकदमा दायर किया जाता है, तो वादी या वाद पत्र प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति उस मुकदमे से जुड़ी लागतों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।

नियम 2A: वाद मित्र द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा

नियम 2A, आदेश 32 के उप-नियम (1) के तहत, यह प्रावधान करता है कि जहां नाबालिग द्वारा अपने वाद मित्र के माध्यम से मुकदमा दायर किया जाता है, अदालत वाद मित्र को, मुकदमे के किसी भी चरण में, उसके लिए सभी लागतों का भुगतान या उन लागतों के भुगतान के लिए जो होने की संभावना है, के लिए सुरक्षा प्रस्तुत करने का आदेश दे सकती है। इसका उद्देश्य नाबालिग के वाद मित्र द्वारा तंग करने वाले या तुच्छ मुकदमेबाजी को हतोत्साहित करना है। उस मामले में जहां एक गरीब व्यक्ति द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है, इस सुरक्षा में सरकार को भुगतान किया जाने वाला अदालत का शुल्क भी शामिल होगी (उप-नियम 2)। इसके अलावा, उप-नियम 3 में कहा गया है कि आदेश 25 का नियम 2 भी इस मामले में लागू होता है। हालाँकि, यह नियम विकृत दिमाग के व्यक्तियों द्वारा अपने वाद मित्र के माध्यम से लगाए गए वाद पर लागू नहीं होता है।

नियम 3: नाबालिग प्रतिवादी के लिए अभिभावक नियुक्त किया जाता है 

अदालतें कुछ ऐसे नागरिकों के लिए लोकस पेरेंटिस (माता-पिता के स्थान पर) की भूमिका निभाती हैं, जो कुछ दुर्बलता (इनफरमिटी) या वयस्कता की कमी के कारण अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करने में असमर्थ हैं। इस प्रकार, यह नियम अदालत को मुकदमे का बचाव करने वाले व्यक्ति के नाबालिग या दिमाग की अस्वस्थता के सवाल पर विचार करने के लिए अनिवार्य करता है और इस तरह की संतुष्टि पर, नाबालिग प्रतिवादी के लिए एक उचित व्यक्ति को ‘अभिभावक एड लिटेम (वाद के लिए संरक्षक)’ के रूप में नियुक्त करता है (उप-नियम 1)। यह नियुक्त अभिभावक पूरे मुकदमे में नाबालिग प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन अभिभावक एड लिटेम वाद या अपील का पक्षकार नहीं है। इसके अलावा, अभिभावक एड लिटेम अपने आप काम करना बंद नहीं करता है, नाबालिग को वयस्क होने पर उसे छुट्टी देने के लिए कदम उठाने चाहिए।

शेरिजा बी बनाम पिल्लई (1976) के मामले में, जहां प्रतिवादी के नाबालिग होने के आधार पर उसके लिए अभिभावक नियुक्त किया गया था और बाद में यह पता चला था कि वह वाद की स्थापना के समय एक सज्ञान था, लेकिन बहरा और गूंगा था, तो ऐसे में अभिभावक की नियुक्ति को अवैध ठहराया गया था और डिक्री को शून्य घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा, अदालत के लिए नाबालिग प्रतिवादी के लिए अभिभावक नियुक्त करना अनिवार्य है। दकेशूर बनाम रेवत (1897) के मामले में, यह माना गया था कि यदि एक नाबालिग पर बिना अभिभावक के मुकदमा दायर किया गया था और उसके खिलाफ एक डिक्री पारित की गई थी, तो डिक्री शून्य और अमान्य है और उसके खिलाफ उसे लागू नहीं किया जा सकता है। 

नियुक्ति के लिए आवेदन/सूचना

अदालत ऐसी नियुक्ति का आदेश नाबालिग के नाम या उसकी ओर से किए गए आवेदन (उप नियम 2) पर देती है। इस आवेदन के साथ एक हलफनामा (एफिडेविट) होना चाहिए जिसमें यह घोषित किया गया हो कि अभिभावक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति का अदालत के समक्ष मामले में कोई प्रतिकूल हित नहीं है और वह प्रतिवादी नाबालिग के अभिभावक के रूप में नियुक्त होने के योग्य है (उप-नियम 3)। हालांकि, उप-नियम 4 के अनुसार, एक सक्षम प्राधिकारी (अथॉरिटी) नाबालिग की ओर से अभिभावक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को नोटिस भी दे सकता है। ऐसे अभिभावक की अनुपस्थिति में, नाबालिग के पिता या माता या प्राकृतिक अभिभावक को नोटिस दिया जाता है, और उनकी अनुपस्थिति में, उस व्यक्ति को, जिसकी देखरेख में नाबालिग था। प्राधिकारी उस व्यक्ति जिसको जिस को नोटिस दिया जाता है द्वारा की गई किसी भी आपत्ति पर भी विचार करते हैं।  

नाबालिग प्रतिवादी के अभिभावक के रूप में नियुक्त व्यक्ति सभी कार्यवाही में नाबालिग का प्रतिनिधित्व करेगा जब तक कि उसे हटाने, उसकी मृत्यु या सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) द्वारा समाप्त नहीं किया जाता है (उप-नियम 5)। 

नियम 3A: अवयस्क के खिलाफ डिक्री को तब तक रद्द नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसके हितों के लिए पूर्वाग्रह (प्रेजुडिस) का कारण न बनाया गया हो

यह नियम अदालत को यह आदेश देता है कि नाबालिग व्यक्ति के खिलाफ पारित की गई किसी भी डिक्री को केवल उसके वाद मित्र या एड लिटेम अभिभावक के मुकदमे की विषय वस्तु में प्रतिकूल रुचि रखने के लिए रद्द नहीं किया जाना चाहिए (उप-नियम 1)। यह दिखाना अनिवार्य है कि डिक्री को रद्द करने के लिए वाद मित्र या एड लिटेम अभिभावक के प्रतिकूल हित के कारण नाबालिग के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला गया है। हालांकि, नाबालिग ऐसे वाद मित्र या अभिभावक के खिलाफ किसी कानून के तहत किसी भी तरह की राहत पाने के लिए स्वतंत्र है, जिससे उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है (उप-नियम 2)।

नियम 4: वाद मित्र या एड लिटेम अभिभावक के रूप में नियुक्त होने की शर्तें

इस आदेश के नियम 4 में विभिन्न शर्तें शामिल हैं, जिन्हें वाद मित्र या एड लिटेम अभिभावक के रूप में नियुक्त करने के लिए पूरा करने की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति को वाद मित्र या एड लिटेम अभिभावक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए मुख्य रूप से चार शर्तें शामिल हैं (उप-नियम 1):

1. स्वस्थ मन का व्यक्ति,
2. एक व्यक्ति ने सज्ञानता प्राप्त कर ली है,
3. एक व्यक्ति की, नाबालिग की विषय वस्तु में कोई प्रतिकूल रुचि नहीं है,
4. एक व्यक्ति, वाद मित्र के मामले में प्रतिवादी नहीं है या एड लिटेम अभिभावक मुकदमे के मामले में वादी नहीं है ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त अभिभावक

जहां किसी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा वाद मित्र या अभिभावक के रूप में घोषित या नियुक्त किया जाता है, तो केवल वही व्यक्ति जिसके बारे में इस प्रकार की घोषणा की गई है, वह नियुक्ति के लिए पात्र है (उप-नियम 2)। हालाँकि, किसी अन्य व्यक्ति को अदालत द्वारा नाबालिग के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाद मित्र या अभिभावक के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन केवल दर्ज किए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए। बूढ़ीलाल बनाम मोरारजी (1907) के मामले में, यह स्पष्ट किया गया था कि हिंदू पिता द्वारा अपने नाबालिग बेटे के लिए अपनी वसीयत में नियुक्त अभिभावक इस नियम के अर्थ में ‘सक्षम प्राधिकारी’ द्वारा नियुक्त अभिभावक नहीं था।

एड लिटेम अभिभावक की सहमति

यह नियम, एड लिटेम अभिभावक को नियुक्त करने के न्यायालय के विवेक को सीमित करता है और यह कहते है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सहमति के बिना इस तरह की नियुक्ति के लिए सक्षम नहीं है (उप-नियम 3)। चैटर सिंह बनाम तेज सिंह (1920) के मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा यह माना गया थी कि ऐसी स्थिति में जहां प्रस्तावित अभिभावक ने सहमति नहीं दी है, लेकिन वह चुप है, तो ऐसे में उसकी सहमति को माना जाएगा।

न्यायालय के प्राधिकारी के रूप में एड लिटेम अभिभावक 

नियम 4 के उप-नियम (4) के तहत प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति एक एड लिटेम अभिभावक के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त या इच्छुक नहीं है, अदालत अपने किसी भी अधिकारी को एड लिटेम अभिभावक के रूप में नियुक्त कर सकती है। ऐसा करने में, अदालत को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति ऐसी नियुक्ति के लिए उपयुक्त है और नाबालिग के हितों की रक्षा करने के लिए वह एक उचित व्यक्ति है। ऐसे मामले में, अदालत प्राधिकारी द्वारा किए गए खर्च को अदालत के कोष (फंड) से या नाबालिग की संपत्ति में से पक्षों द्वारा वहन करने का निर्देश दे सकती है।

नियम 5: वाद मित्र या एड लिटेम अभिभावक द्वारा नाबालिग व्यक्ति का प्रतिनिधित्व

यह नियम, उप-नियम 1 के तहत यह प्रावधान करता है कि, प्रत्येक आवेदन जिसे अदालत में नाबालिग की ओर पेश किया जाता है उसे उसके वाद मित्र या एड लिटम अभिभावक के द्वारा ही पेश किया जाना चाहिए, लेकिन इसका एक अपवाद, इस आदेश के नियम 10 के उप-नियम (2) के तहत दिया गया है जो वाद मित्र या एड लिटेम अभिभावक को हटाने के बाद कार्यवाही पर रोक लगाने का आवेदन है। 

इस नियम का उप-नियम 2 उस मामले पर विचार करता है जहां नाबालिग का प्रतिनिधित्व उसके वाद मित्र या एड लिटेम अभिभावक द्वारा नहीं किया जाता है। इस मामले में, अदालत उस आदेश का निर्वहन (डिस्चार्ज) कर सकती है जो किसी भी स्थिति में नाबालिग व्यक्ति को प्रभावित करता है। इसके अलावा, जिस वकील के कहने पर ऐसा आदेश पारित किया गया था, बशर्ते कि वह नाबालिग वादी के नाबालिग होने के तथ्य के बारे में जानता हो, अदालत को भुगतान की जाने वाली लागतों को प्रस्तुत करेगा। 

नियम 6: वाद मित्र या एड लिटेम अभिभावक द्वारा संपत्ति की प्राप्ति

इस नियम के उप-नियम 1 के तहत यह निर्दिष्ट किया गया है कि वाद मित्र या एड लिटेम अभिभावक को अदालत की अनुमति के अलावा, नाबालिग व्यक्ति की ओर से कोई चल संपत्ति या धन प्राप्त नहीं होना चाहिए। यह या तो पक्षों के बीच समझौते के आदेश के माध्यम से या नाबालिग व्यक्ति के पक्ष में अदालत के आदेश या डिक्री के माध्यम से हो सकता है। यह प्रावधान मुकदमे में नाबालिग की संपत्ति की रक्षा करना चाहता है। हालांकि, यह नियम पैसे या चल संपत्ति तक ही सीमित है। सारदा प्रसाद बनाम जमना प्रसाद (1961) के मामले में, जहां अचल संपत्ति के कब्जे की सुपुर्दगी (डिलीवरी) का आदेश दिया गया था, यह नियम लागू नहीं होगा। 

इस नियम के उप-नियम (2) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जहां वाद मित्र या एड लिटेम अभिभावक की नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं की गई थी या नियुक्त की गई थी, लेकिन किसी भी विकलांगता (डिसएबिलिटी) के कारण वह धन की प्राप्ति या चल संपत्ति से इंकार नहीं कर सका, तो ऐसे में अदालत उसे ऐसा धन या संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति दे सकती है। लेकिन अदालत नाबालिग व्यक्ति की संपत्ति को किसी भी तरह की बर्बादी से बचाने के लिए उससे इसकी मांग कर सकती है और इसके उचित प्रयोज्यता (एप्लीकेशन) को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी दे सकती है।

हालांकि, अदालत वाद मित्र या एड लिटेम अभिभावक  को निम्नलिखित दो मामलों में सुरक्षा प्रस्तुत किए बिना धन या चल संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति देती है, जब वाद मित्र या एड लिटेम अभिभावक निम्नलिखित होता है:

1. हिंदू विभाजित परिवार और व्यवस्था का प्रबंधक (मैनेजर) पारिवारिक व्यवसाय या संपत्ति से संबंधित है, या
2. नाबालिग के माता-पिता।

नियम 7: वाद मित्र या एड लिटेम अभिभावक द्वारा सुलह या समझौता

इस आदेश का यह नियम वाद मित्र या एड लिटेम अभिभावक को अदालत की आज्ञा या अनुमति के बिना मुकदमे में नाबालिग व्यक्ति की ओर से कोई सुलह या समझौता करने के लिए चेतावनी देता है (उप नियम 1)। नाबालिग व्यक्ति को छोड़कर, ऐसी कोई भी सुलह या समझौता सभी पक्षों के खिलाफ शून्यकरणीय (वॉयडेबल) है (उप-नियम 2)। 

अदालत से अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन दर्ज करना

इस नियम के उप-नियम 1A के अनुसार, अदालत की अनुमति का अनुदान (ग्रांट) प्राप्त करने के लिए, वाद मित्र या एड लिटेम अभिभावक को अदालत की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन दर्ज करने की आवश्यकता होती है। इस तरह के एक आवेदन को वाद मित्र या एड लिटेम अभिभावक के एक हलफनामे (एफिडेविट) के साथ और प्लीडर के प्रमाण पत्र के साथ पूरक (सप्लीमेंट) होना चाहिए, वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए नाबालिग व्यक्ति के मामले में, यह पुष्टि करता है कि ऐसा समझौता या सुलह नाबालिग के लाभ के लिए होता है। हालांकि, अदालत इस सवाल की जांच करने के लिए स्वतंत्र होती है कि क्या हलफनामे या प्रमाण पत्र की घोषणा के बावजूद ऐसा समझौता या सुलह नाबालिग के लाभ के लिए है या नहीं।

यह नियम समझौता करने से पहले उठाए जाने वाले निम्नलिखित कदम प्रदान करता है:

1. अदालत की अनुमति के लिए आवेदन,
2. हलफनामा जिसमे यह दिखाया गया है कि समझौता नाबालिग के लाभ के लिए है,
3. एक वकील द्वारा प्रस्तुत नाबालिग व्यक्ति के मामले में वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र, कि सुलह या समझौता नाबालिग व्यक्ति के लाभ के लिए है,
4. अदालत अगर ठीक समझे तो अनुमति दे सकती है,
5. प्रस्तावित सुलह या समझौते के लिए वाद मित्र या अभिभावक की सहमति।

हालाँकि, यह नियम वहां लागू नहीं होता है जहाँ ऐसा समझौता या सुलह एक वाद में दावा किए गए पक्षों के अधिकारों से संबंधित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह माना गया था कि ‘वाद के संदर्भ में’ शब्द इंगित करते हैं कि उसे वाद में मुद्दे पर रखे गए अधिकारों को सीमित करना चाहिए।

नियम 8-11 : वाद मित्र या एड लिटेम अभिभावक की सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट), निष्कासन (रिमूवल) या मृत्यु

वाद मित्र की सेवानिवृत्ति

आदेश 32 के नियम 8 के तहत वाद मित्र की सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि वाद मित्र को तब तक सेवानिवृत्ति लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी न हो जाए:

1. ऐसी सेवानिवृत्ति के लिए अदालत का आदेश (उप-नियम 1),
2. वाद मित्र को ऐसी सेवानिवृत्ति से पहले अपने उत्तराधिकारी (सक्सेसर) के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी भी योग्य व्यक्ति को ढूंढना चाहिए (उप-नियम 1),
3. अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए एक आवेदन के साथ एक शपथ पत्र होना चाहिए जिसमें यह लिखा होना चाहिए कि प्रस्तावित व्यक्ति का नाबालिग व्यक्ति में कोई प्रतिकूल हित नहीं है (उप-नियम 2)।

वाद मित्र का निष्कासन

इस आदेश का नियम 9 उन परिस्थितियों को प्रदान करता है जिनमें नाबालिग व्यक्ति की ओर से, प्रतिवादी या अभिभावक द्वारा किए गए आवेदन द्वारा वाद मित्र को हटाया जा सकता है। शाम सिंह बनाम जसवंत सिंह (1970) के मामले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि इस तरह के निष्कासन के पीछे का सिद्धांत नाबालिग के हितों की रक्षा करना और पूर्वाग्रह नहीं करना है।

जब एक वाद मित्र की नाबालिग व्यक्ति में प्रतिकूल रुचि हो (उपनियम 1)

इस मामले में, नाबालिग के आवेदन पर अदालत द्वारा वाद मित्र को निष्कासित कर दिया जाता है, जब यह सामने आता है कि उसे नाबालिग व्यक्ति में प्रतिकूल रुचि है या वह प्रतिवादी के बहुत करीब है, जिसका नाबालिग में प्रतिकूल हित है, जिसके कारण से, 

1. वह नाबालिग के हितों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, या 
2. वाद के लंबित रहने के दौरान भारत में मौजूद नहीं रहेगा, या
3. अन्य कारणों से अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहा है।

न्यायालय द्वारा, बताए गए कारणों से संतुष्ट होने के बाद वाद मित्र को निष्कासित करने का आदेश पारित किया जाता है।

जब वाद मित्र को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है (उप-नियम 2)

इस मामले में, अदालत वाद मित्र के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त या घोषित नहीं किए गए वाद मित्र को निष्कासित करने का आदेश देती है। 

कार्यवाही पर रोक

इस आदेश के नियम 10 में कहा गया है कि वाद मित्र की सेवानिवृत्ति, निष्कासन या मृत्यु पर, अदालत को नए वाद मित्र की नियुक्ति तक आगे की कार्यवाही पर रोक लगानी चाहिए (उप-नियम 1)। और यदि नए वाद मित्र के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त व्यक्ति को खोजने में देरी होती है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसी नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है (उप-नियम 2)। अदालत नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के सक्षम होने का आकलन करेगी और अगर वह ठीक समझे तो ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगी। यह नियम तभी लागू होता है जब वाद मित्र की मृत्यु को न्यायालय के ध्यान में लाया जाता है, और जहां ऐसा नहीं किया जाता है, और इस तरह के तथ्य की अनदेखी में अपील सुनाई जाती है, तो ऐसे में पारित की गई डिक्री एक शून्य डिक्री नहीं है (गुलाबचंद नानूलाल बनाम फुलचंद हीराचंद 1959)।

एड लिटेम अभिभावक की सेवानिवृत्ति, निष्कासन या मृत्यु

इस आदेश का नियम 11 एक एड लिटेम अभिभावक की सेवानिवृत्ति, निष्कासन या मृत्यु से संबंधित है और नियम 8, 9 और 10 के समान है, जो वाद मित्र के लिए हैं। यह प्रावधान करता है कि न्यायालय अभिभावक को सेवानिवृत्त होने की अनुमति दे सकता है यदि वह ऐसा चाहता है और यदि वह अपना कर्तव्य अच्छी तरह से नहीं कर रहा है तो अदालत उसे निष्कासित भी कर सकती है (उप-नियम 1)। इसके अलावा, इस तरह की सेवानिवृत्ति, निष्कासन या अभिभावक की मृत्यु के मामले में, अदालत को इसके स्थान पर एक नया अभिभावक नियुक्त करना चाहिए (उप-नियम 2)। 

नियम 12-13: नाबालिग को सज्ञानता प्राप्त करना

जब नाबालिग की ओर से वाद या अपील के लंबित रहने के दौरान, नाबालिग ने सज्ञानता प्राप्त कर ली है, तो अदालत नाबालिग को बुलाने और उसकी इच्छाओं का पता लगाने के दायित्व के तहत आती है कि क्या उसे उस वाद या अपील के साथ आगे बढ़ना है (नियम 12)। इस पूरी प्रक्रिया को इस प्रकार बताया जा सकता है:

1. सबसे पहले, यह पता लगाया जाता है कि नाबालिग सज्ञानता प्राप्त करने के बाद, वाद के साथ आगे बढ़ने का चुनाव करता है या नहीं (उप-नियम 1)।
2. यदि वह आगे नहीं बढ़ना चाहता/चाहती है, तो अदालत द्वारा वाद या अपील खारिज कर दी जाएगी और लागतों के पुनर्भुगतान (रीपेमेंट) का आदेश दिया जाएगा (उप-नियम 4),
3. यदि वह आगे बढ़ना चाहता/चाहती है, तो वाद मित्र को सेवामुक्त करने के लिए एक आवेदन दायर करना होगा ताकि वह अपने नाम से आगे बढ़ सके (उप-नियम 2),
4. वाद या आवेदन का शीर्षक इस प्रकार बदल दिया जाएगा: ” A, जो नाबालिग था, C, उसके वाद मित्र के द्वारा, लेकिन अब वह सज्ञानत प्राप्त कर चुका है ” (उप-नियम 3),
5. वाद मित्र के निर्वहन के लिए यह आवेदन एकतरफा किया जा सकता है लेकिन वाद मित्र को नोटिस दिए बिना इस तरह के निर्वहन के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाना चाहिए (उप-नियम 5)।

नाबालिग सह-वादी (को प्लेंटिफ) की सज्ञानता प्राप्त करने की स्थिति में

नियम 13, उप-नियम 1 के तहत, यह प्रावधान करता है कि जब एक नाबालिग सह-वादी सज्ञानता प्राप्त करता है और वाद को खारिज करना चाहता है, तो अदालत उसे वाद से बर्खास्त कर सकती है अगर उसे लगता है कि वह वाद के लिए एक आवश्यक पक्ष नहीं है। ऐसी बर्खास्तगी की सूचना वाद मित्र, वाद में सह-वादी, या प्रतिवादी को प्रदान की जानी चाहिए (उप-नियम 2)। इसके अलावा, अदालत पक्षों को ऐसी कार्यवाही के दौरान किए गए सभी खर्चों का भुगतान करने का निर्देश दे सकती है (उप-नियम 3)। इसके लिए, सह-वादी को वाद से अपना नाम हटाने के लिए एक आवेदन करना होगा। लेकिन अगर अदालत को लगता है कि वह वाद का एक आवश्यक पक्ष है, तो वह पक्ष को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दे सकता है (उप-नियम 4)। 

नियम 14: अनुपयुक्त या अनुचित वाद

यह नियम, उप-नियम 1 के तहत, नाबालिग एकमात्र वादी को उसकी सज्ञानता पर, उसकी ओर से लगाए गए वाद को इस आधार पर खारिज करने के लिए आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है कि यह अनुपयुक्त या अनुचित था। इस उदाहरण में भी, सभी पक्षों को नोटिस दिया जाना चाहिए, और अदालत पक्षों द्वारा सभी लागतों के भुगतान का आदेश दे सकती है (उप-नियम 2)।

नियम 15: विकृत दिमाग के व्यक्तियों पर लागू होने वाले नियम

इस प्रावधान में कहा गया है कि 1 से 14 तक के ये सभी नियम, नियम 2A को छोड़कर, विशेष रूप से नाबालिगों के लिए प्रदान किए गए, वह विकृत दिमाग के व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं, इसलिए अदालत इनपर फैसला सुना सकती है और यह विकृत दिमाग वाले व्यक्ति के मामले में भी लागू होता है। उन्हें विकृत दिमाग वाला नहीं माना जाता है, लेकिन अदालत द्वारा की गई जांच के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वे मानसिक दुर्बलता से पीड़ित हैं, जिसके कारण वे अपने हितों की रक्षा करने में असमर्थ थे।

नियम 16: नियमों का लागू होना

इस प्रावधान में आदेश 32 के तहत इन नियमों को लागू करने के निर्देश हैं। इसमें कहा गया है कि ये नियम ‘एक विदेशी राज्य के शासक’ पर लागू नहीं होते हैं (उप-नियम 1)। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया गया था कि ये नियम किसी भी तरह से नाबालिगों या विकृत दिमाग के व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान करने वाले स्थानीय कानूनों का खंडन नहीं करते हैं (उप-नियम 2)। 

निष्कर्ष

सार्वजनिक क्षेत्र में नाबालिग असुरक्षित या कमजोर संस्थाओं के रूप में मौजूद हैं, और उन्हें समाज में अपने हितों को जीवित रखने और आगे बढ़ाने के लिए अपने माता-पिता और अभिभावकों की मदद की आवश्यकता होती है। कानूनी संस्था नाबालिगों या अन्य व्यक्तियों की इस अक्षमता से अच्छी तरह वाकिफ है, जो दिमाग की अस्वस्थता, या किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाने में सक्षम नहीं हैं। सी.पी.सी. का आदेश 32 विशेष रूप से उनके नागरिक अधिकारों के उल्लंघन पर अदालत में मुकदमा करने या अपील करने के कुछ अधिकारों के साथ इस मुद्दे को हल करने की इच्छा रखता है। समाज के ऐसे कमजोर वर्ग की सुरक्षा से निपटने के लिए नियम 1 से 16 तक पर्याप्त हैं।

अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल

क्या एक विकृत दिमाग के व्यक्ति के खिलाफ पारित डिक्री को न्यायालय द्वारा उचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है?

अमूल्य रतन मुखर्जी बनाम कनक नलिनी घोष (1950) के मामले में, यह माना गया था कि एक विकृत दिमाग के व्यक्ति के खिलाफ पारित डिक्री, जिसका ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है, उस पर बाध्यकारी नहीं है और अदालत द्वारा इसे रद्द किया जा सकता है।

क्या आदेश 32 बहरे और गूंगे व्यक्तियों पर लागू होता है?

इन रे: पेरियास्वामी गौंडन (1953) के मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि आदेश 32 के तहत नियम एक ऐसे व्यक्ति पर लागू होते हैं जो बहरे और गूंगे है। माननीय न्यायाधीश ने कहा, “नियम 15, आदेश 32 का उद्देश्य उन व्यक्तियों के मामले को शामिल करना है जो पूरी तरह से बहरे और गूंगे हैं और इस कारण से कोई संचार प्राप्त करने या अपनी इच्छाओं या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में असमर्थ हैं।”

हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम के तहत नियुक्त अभिभावक और सी.पी.सी. के तहत वाद के लिए नियुक्त अभिभावक के बीच क्या अंतर है?

सी.पी.सी. के आदेश 32 के नियम 4 के तहत, वाद का अभिभावक कोई भी हो सकता है जो सज्ञान है, स्वस्थ दिमाग का है, और नाबालिग के खिलाफ कोई प्रतिकूल रुचि नहीं रखता है। जबकि हिंदू अवयस्क और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के उद्देश्यों के लिए, अभिभावक अधिनियम की धारा 4 (B) में सूचीबद्ध कोई भी व्यक्ति होना चाहिए। इसके अलावा, सी.पी.सी. के आदेश 32 के तहत नियुक्त अभिभावक या वाद मित्र विशुद्ध रूप से अस्थायी प्रकृति का है, जो विशेष रूप से हिंदू अवयस्क और संरक्षकता अधिनियम के तहत नियुक्त अभिभावक के विपरीत, एक विशेष सूट में प्रतिनिधित्व करने के लिए है।

संदर्भ

• Mulla, The Code of Civil Procedure, Sixteenth Edition (Solil Paul and Anupam Srivastava), Volume III, LexisNexis Butterworths. 

• C.K.Takwani, Civil Procedure: Limitation and Commercial Courts, Ninth Edition, EBC Explorer. 

• https://www.legalbites.in/order-32-suit-by-or-against/ 

• https://www.advocatekhoj.com/library/lawareas/suits/minors.php?Title=Suits&STitle=Suits%20by%20or%20Against%20Minors%20and%20Persons%20of%20Unsound%20Mind