यह लेख पटना के चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र Gautam Badlani ने लिखा है। यह लेख सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 12, नियम 6 से संबंधित प्रावधानों और निर्णयों की जांच करता है। यह लेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में स्वीकृती (एडमिशन) के साक्ष्य मूल्य पर भी प्रकाश डालता है। इस लेख का अनुवाद Meghna Tribhuwan के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
स्वीकृती का सिद्धांत सामान्य कानून प्रणाली में उत्पन्न हुआ है और इसे भारतीय न्यायिक प्रणाली के नागरिक और आपराधिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। स्वीकृती, मुकदमेबाजी की प्रक्रिया को कम करने मे मदद करती है और मामलों का तुरंत निपटान करती है। यह तेज, सरल और सस्ता न्याय सुनिश्चित करती है। सिविल प्रक्रिया संहिता (इसके बाद सी.पी.सी) में भी इस सिद्धांत को शामिल किया गया है और पक्षों द्वारा की गई स्वीकृती के आधार पर एक डिक्री पारित करने के लिए न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान की गई है।
आदेश 12 नियम 6 मुकदमेबाजी की प्रक्रिया को कम करने और त्वरित न्याय को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लेख अदालतों को आदेश देने और स्वीकृती के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम बनाने में इस प्रावधान द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को इंगित करता है। करण कपूर बनाम माधुरी कुमार (2022) के एक हाल ही के ऐतिहासिक फैसले में, अदालत ने कहा कि इस प्रावधान के आधार पर, अदालतें पक्षों द्वारा स्पष्ट स्वीकृती के आधार पर निर्णय पारित कर सकती हैं।
स्वीकृती का साक्ष्य मूल्य
सी.पी.सी., शब्द “स्वीकृती” को परिभाषित नहीं करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में स्वीकृती को मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप, जो एक बयान के द्वार किसी मुद्दे के तथ्य या प्रासंगिक तथ्य के अनुमान का सुझाव देता है, के रूप में परिभाषित किया गया है।
यहां यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 उन परिस्थितियों को सूचीबद्ध करती है जिनके तहत सिविल मामलों में स्वीकृती प्रासंगिक नहीं होगी। इस धारा में प्रदान किया गया है कि यदि स्वीकृती एक स्पष्ट शर्त पर आधारित है कि इस तरह की स्वीकृती का सबूत नहीं दिया जाएगा या जहां स्वीकृती ऐसी परिस्थितियों से उत्पन्न हो रही है जिससे अदालत यह अनुमान लगा सकती है कि पक्ष इसका सबूत नहीं देने के लिए सहमत हुए थे, तो सिविल मामलों में स्वीकृती प्रासंगिक नहीं होगा।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 में प्रदान किया गया है कि जहां पक्षो या उनके एजेंटों द्वारा किसी तथ्य को स्वीकार किया गया है, ऐसे तथ्यों को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, इस धारा के प्रावधान में कहा गया है कि न्यायालय के पास इस तरह के स्वीकार किए गए तथ्यों को इस तरह के स्वीकृती के अलावा अन्य माध्यमों से साबित करने की आवश्यकता के लिए विवेकाधीन शक्ति है।
इस प्रकार, पक्षो द्वारा स्वीकार किए गए तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है और अदालत ऐसे तथ्यों को सच मान सकती है। एकमात्र मामला जहां सिविल मामलों में कोई तथ्य प्रासंगिक नहीं होगा, जहां पक्षो ने स्पष्ट रूप से या निहित रूप से सहमति व्यक्त की थी कि इस तरह के तथ्य का सबूत नहीं दिया जाएगा। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि जहां पक्षो ने किसी तथ्य को स्वीकार किया है, उन्हें बाद के चरण में इसे अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2006) के मामले में, यह माना गया था कि जब एक बार कामगारों ने स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने एक ठेकेदार के लिए काम किया है, तो वे बाद के चरण में अपना रुख नहीं बदल सकते हैं।
सी.पी.सी. का आदेश 12
सी.पी.सी. का आदेश 12 स्वीकृती से संबंधित है। यह नियम 1 में प्रदान करता है कि एक पक्ष नोटिस देकर दूसरे पक्ष के मामले को पूरी तरह या आंशिक (पार्शियल) रूप से स्वीकार कर सकता है। वह नोटिस लिखित में होना चाहिए।
नियम 2 के तहत, एक पक्ष दूसरे पक्ष को किसी भी दस्तावेज को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए नोटिस जारी कर सकता है। विरोधी पक्ष को नोटिस की तामील के 7 दिनों के भीतर दस्तावेज़ को स्वीकार करना होगा। अगर जिस पक्ष को नोटिस दिया गया है वो दस्तावेज़ को स्वीकार करने से इनकार करता है या उसकी उपेक्षा करता है, तो दस्तावेज़ को साबित करने की लागत को वहन करने का दायित्व इनकार करने वाले या उपेक्षा करने वाले पक्ष पर होगा।
यदि एक पक्ष द्वारा स्वीकृती का नोटिस जारी किया गया है और दूसरा पक्ष विशेष रूप से दस्तावेज़ को अस्वीकार नहीं करता है या अपनी दलील या उत्तर में इसे स्वीकार नहीं करता है, तो यह माना जाएगा कि दस्तावेज़ को स्वीकार कर लिया गया है। एकमात्र अपवाद यह है जहां विरोधी पक्ष एक विकलांग व्यक्ति है।
आदेश 12 नियम 3A अदालत को किसी भी पक्ष को एक दस्तावेज स्वीकार करने और पक्षो की स्वीकृती या इनकार को रिकॉर्ड करने के लिए बुलाने की शक्ति प्रदान करता है।
नियम 4 का प्रावधान स्पष्ट करता है कि किसी विशेष कार्यवाही के तहत नोटिस के आधार पर किए गए स्वीकृती का उपयोग किसी अन्य मुकदमे से संबंधित किसी अन्य कार्यवाही में स्वीकार करने वाले पक्ष के खिलाफ नहीं किया जा सकता है।
हालांकि, जहां कोई पक्षो ऐसे दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए नोटिस जारी करती है जो आवश्यक नहीं हैं, ऐसे नोटिस से उत्पन्न होने वाली लागत नोटिस देने वाली पक्षो द्वारा वहन की जाएगी।
सी.पी.सी. का आदेश 12 नियम 6
सी.पी.सी. का आदेश 12 नियम 6 के तहत, अदालतों को कार्यवाही के किसी भी चरण में पक्षो द्वारा किए गए किसी भी मौखिक या लिखित स्वीकृती के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति है। ऐसी स्वीकृती याचना या अन्यथा में की जा सकती है।
उत्तम सिंह दुग्गल एंड कंपनी लिमिटेड बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस (2000) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने देखा था कि आदेश 12, नियम 6 के तहत, न्यायालय के पास एक स्वीकृत दावे के आधार पर वादी के पक्ष में निर्णय पारित करने का अधिकार क्षेत्र है। हालांकि, यह ध्यान रखना उचित है कि इस प्रावधान का दायरा इस हद तक सीमित नहीं किया जा सकता है कि वादी प्रतिवादी द्वारा एक सादी स्वीकृती के आधार पर एक अनुकूल हुक्मनामे का दावा करने का हकदार हो जाता है।
यहां यह ध्यान रखना उचित है कि नियम यह प्रदान करता है कि अदालत स्वीकृती के आधार पर निर्णय या आदेश पारित कर सकती है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विधायी आशय न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करना है और स्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णय को अधिकार के मामले के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। आदेश 8, नियम 5 के परंतुक द्वारा विधायी मंशा को और स्पष्ट किया गया है। परंतु यह प्रदान करता है कि यहां तक कि जहां एक तथ्य को स्वीकार किया गया है, न्यायालय के पास स्वीकार किए गए तथ्य को किसी अन्य माध्यम से साबित करने की आवश्यकता के लिए विवेकाधीन शक्ति है।
ऐतिहासिक निर्णय
करण कपूर बनाम माधुरी कुमार (2022)
करण कपूर बनाम माधुरी कुमार (2022) के ऐतिहासिक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने सी.पी.सी. के आदेश 12 नियम 6 के प्रावधान को पेश करने के पीछे की विधायी मंशा की व्याख्या की थी।
तथ्य
- इस मामले में अपीलकर्ता प्रतिवादी की संपत्ति पर किराएदार था। दोनों ने 24 महीने की अवधि के लिए एक पट्टा (लीज) समझौता किया जिसे आगे 11 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। हालांकि, विस्तारित पट्टा समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद भी किरायेदार ने परिसर का कब्जा जारी रखा।
- इसके बाद, अपीलकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की गई। अपीलकर्ता ने अपने लिखित बयान में तर्क दिया कि विस्तारित पट्टा समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद, प्रतिवादी ने उससे संपर्क किया था और अपनी संपत्ति के शीर्षक की बिक्री के लिए एक प्रस्ताव दिया था। बिक्री समझौते को बाद में पक्षो के बीच निष्पादित (एग्जीक्यूटेड) किया गया था और यह सहमति हुई थी कि बकाया उपार्जित (एक्रूड) किराए को बिक्री समझौते में समायोजित (एडजस्टेड) किया जाएगा।
- प्रतिवादी ने तब सी.पी.सी. के आदेश 12 नियम 6 के तहत एक आवेदन दायर किया और तर्क दिया कि बिक्री समझौते से संबंधित अपीलकर्ता द्वारा लिया गया बचाव नकली था, उसने किरायेदार-जमींदार संबंध और किराए की दर को स्वीकार किया था।
- निचली अदालत ने अपीलकर्ता द्वारा की गई स्वीकृती पर भरोसा किया और प्रतिवादी के पक्ष में विशिष्ट प्रदर्शन की एक डिक्री प्रदान की और अपीलकर्ता को संबंधित संपत्ति की स्थिति प्रतिवादी को देने का निर्देश दिया। निचली अदालत के इस फैसले को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा और सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई।
तर्क
- अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि पक्षो के बीच एक बिक्री समझौते का अस्तित्व एक विचारणीय मुद्दा था और जहां निचली अदालत के लिए रखे गए मुद्दे विचारणीय हैं, कोर्ट को सी.पी.सी. के आदेश 12 नियम 6 के तहत एक डिक्री पारित करने के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
- निचली अदालत इस तथ्य की सराहना करने में विफल रही कि जहां एक स्वीकृती के आधार पर निर्णय पारित किया जाता है, वहां योग्यता के आधार पर कोई भी उपाय अपीलकर्ता को स्थायी रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है।
- दूसरी ओर, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि मामले की सुनवाई के समय या तो अभिवचनों (प्लीडींग) में या न्यायालय के समक्ष किए गए स्वीकृती भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के तहत स्वीकार्य हैं। जहां प्रतिवादी के पास प्रथम दृष्टया (प्राइमा फेसी) मामला है, न्यायालय को आदेश 12 नियम 6 के तहत एक डिक्री जारी करने का अधिकार है।
निर्णय
- सर्वोच्च न्यायालय ने नोट किया कि सी.पी.सी. के आदेश 12 नियम 6 के तहत शक्ति का प्रयोग केवल वहीं किया जाना चाहिए जहां दस्तावेजों या तथ्यों की स्वीकृति स्पष्ट हो।
- न्यायालय को ऐसी विवेकाधीन शक्ति प्रदान करने के पीछे विधायी मंशा यह थी कि जहां एक पक्ष द्वारा कुछ स्वीकृती की जाती है और दूसरा पक्ष इस तरह की स्वीकृती को स्वीकार करता है और जहां अदालत स्वीकृती की प्रकृति से संतुष्ट होती है, तो इस तरह की स्वीकृती के आधार पर अदालत एक निर्णय का डिक्री पारित कर सकती है।
- न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामले में प्रतिद्वंदी (ऑपोनेंट) द्वारा लिए गए बचाव का निर्णय एक पूर्ण परीक्षण द्वारा किया जाना चाहिए। बचाव प्रशंसनीय था या नहीं, यह परीक्षण का विषय था और पक्षकारों को साक्ष्य का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था।
- वर्तमान मामले में की गई स्वीकृती न तो स्पष्ट थी और न ही अस्पष्ट थी और इसलिए विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किए जाने योग्य था।
हिमानी अलॉयज लिमिटेड बनाम टाटा स्टील लिमिटेड (2011)
तथ्य
- हिमानी एलॉयज लिमिटेड बनाम टाटा स्टील लिमिटेड (2011) के मामले में, अपीलकर्ता ने उसके प्रतिनिधियों के साथ-साथ प्रतिवादी के बीच हुई बैठक में एक निश्चित राशि की देनदारी स्वीकार की थी।
- प्रतिवादी ने बैठक के कार्यवृत्त (मिनिट्स) के आधार पर निर्णय पारित करने के लिए सी.पी.सी. के आदेश 12 नियम 6 के तहत न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया था।
- उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने प्रतिवादी के पक्ष में एक आदेश पारित किया और इस तरह के आदेश की अपील को बाद में खंडपीठ ने खारिज कर दिया। इसके बाद, अपीलकर्ता ने विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष फैसले को चुनौती दी।
निर्णय
- अदालत ने माना कि बैठक के कार्यवृत्त में निहित स्वीकृती के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।
- एकमात्र शर्त यह है कि स्वीकारोक्ति स्पष्ट प्रकृति का होना चाहिए और पक्ष को जानबूझकर और सचेत रूप से इसके द्वारा बाध्य होने के इरादे से स्वीकृति दी जानी चाहिए।
- हालांकि, इस मामले में, अदालत ने अपील की अनुमति दी थी और उच्च न्यायालय के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि बैठक के कार्यवृत्त में कहा गया था कि आंकड़े केवल अस्थायी थे और अगली सभा में दोनों पक्षों द्वारा सत्यापित (वेरिफाई) किए जाने थे।
- ऐसे परिदृश्य में, न्यायालय ऐसी चर्चा को स्वीकृति नहीं मान सकता था।
मोनिका त्यागी व अन्य बनाम सुभाष त्यागी @ मूलराज त्यागी
तथ्य
- मोनिका त्यागी और अन्य बनाम सुभाष त्यागी @ मूलराज त्यागी (2021) के मामले में, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों के खिलाफ मध्यवर्ती (मीन) लाभ, कब्जे की वसूली और निषेधाज्ञा (इंजंक्शन), अस्थायी और स्थायी होने का दावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया था।
- याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, आश्रितों ने वाद परिसर खाली नहीं किया और संबंधित संपत्ति पर अवैध कब्जे का आनंद लेना जारी रखा।
- इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने सी.पी.सी. के आदेश 12 नियम 6 के तहत एक आवेदन दिया जिसमें दावा किया गया था कि प्रतिवादियों ने अपने लिखित बयान में स्वीकार किया था कि वे प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से संबंधित संपत्ति के मालिक बन गए हैं।
तर्क
- याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि भले ही प्रतिवादियों ने अपने लिखित बयान में कहा था कि उन्होंने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से संबंधित संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त किया, लेकिन उनके द्वारा प्रतिकूल कब्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक किसी भी आवश्यक सामग्री का विरोध नहीं किया गया था।
- दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि उन्होंने लिखित बयान में संपत्ति के स्वामित्व को स्वीकार नहीं किया था।
- प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया कि सी.पी.सी. के आदेश 12 नियम 6 के तहत न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब संबंधित प्रवेश श्रेणीगत (केटेगोरीकल) और स्पष्ट हों।
- चूंकि वर्तमान मामले में स्वीकृती स्पष्ट और संक्षिप्त नहीं थी, अदालत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती थी और वादी के पक्ष में केवल सबूतों की सराहना पर ही फैसला सुनाया जा सकता था।
निर्णय
- न्यायालय ने राजीव टंडन बनाम रश्मि टंडन (2019) के अपने पहले के फैसले पर भरोसा किया, जहां एक समन्वय (कोऑर्डीनेट) पीठ ने कहा था कि यदि प्रतिवादी की दलीलें किसी भी भौतिक विवरण का खुलासा नहीं करती हैं और दलीलें अस्पष्ट और निराधार हैं, तो सी.पी.सी. के आदेश 12 नियम 6 के तहत एक डिक्री पारित किया जा सकता है।
- उच्च न्यायालय ने पी पी ए के मामले का भी उल्लेख किया इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड बनाम मंगल सैन मित्तल (2009) जहां यह माना गया था कि जहां बचाव की प्रकृति चांदनी की है, वहां सी.पी.सी. के आदेश 12 नियम 6 के प्रावधानों को लागू करके वाद को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाना चाहिए।
- न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एक आवेदन और सी.पी.सी. के आदेश 12 नियम 6 पर विचार करते समय, न्यायालय को लिखित कथन के आवश्यक अभिकथनों की जांच करनी चाहिए और यह निर्धारित करना चाहिए कि बचाव कल्पना की प्रकृति में है या नहीं।
- मौजूदा मामले में, प्रतिवादियों ने मालिक के गलत तरीके से बेदखली के माध्यम से संबंधित संपत्ति का कब्जा हासिल नहीं किया था। प्रतिकूल कब्जे को साबित करने के लिए एक आवश्यक घटक, अर्थात्, प्रतिवादी द्वारा शत्रुतापूर्ण कब्जे के घटक की पैरवी नहीं की गई थी। लिखित बयान में प्रतिकूल कब्जे के शुरू होने की कोई विशिष्ट तारीख का खुलासा नहीं किया गया था।
- इसलिए, प्रतिवादियों द्वारा लिया गया बचाव पूरी तरह से काल्पनिक था और आदेश १२ नियम ६ के तहत आवेदन की अनुमति दी गई थी।
निष्कर्ष
नियम 6 अदालत को पक्षों द्वारा उठाए गए किसी भी प्रश्न का निर्धारण किए बिना पक्षों द्वारा की गई स्वीकृती के आधार पर एक डिक्री पारित करने के लिए एक विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। हालाँकि, इस नियम के तहत उपचार का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह प्रावधान प्रकृति में सक्षम और विवेकाधीन है। स्वीकृती के आधार पर निर्णय कार्यवाही के किसी भी चरण में पारित किया जा सकता है।
जबकि स्वीकृती के आधार पर आदेश त्वरित न्याय की ओर ले जाते हैं और अदालत के कीमती समय को बचाते हैं, अदालतों को इस तथ्य पर उचित ध्यान देना चाहिए कि ऐसे आदेश मामले की योग्यता पर आधारित नहीं हैं और इसलिए इस विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग एक विवेकपूर्ण विशिष्ट तरीके से किया जाना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू)
स्वीकृती और स्वीकारोक्ति (कन्फेशन) में क्या अंतर है?
एक स्वीकारोक्ति एक ऐसा बयान है जो आरोपी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार करने के लिए दिया जाता है। दूसरी ओर, स्वीकारोक्ति एक तथ्य-मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य के अस्तित्व की स्वीकृति से संबंधित है।
एक दोषसिद्धि पूरी तरह से एक स्वीकारोक्ति पर आधारित हो सकती है लेकिन एक स्वीकृती अपने आप में दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकती है और इसके लिए पुष्ट साक्ष्य की आवश्यकता होती है।
संदर्भ
