इस पोस्ट को एन.यू.जे.एस. से चौथे वर्ष की छात्रा Anwesha Pal द्वारा सावधानीपूर्वक शोध (रिसर्च) करने के बाद लिखा गया है। इस पोस्ट में, भारत मे एक नए राज्य के निर्माण के संबंध मे प्रावधान और कुछ मामलो पर चर्चा की गई है। इस पोस्ट का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।।
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परिचय
भारत में एक नए राज्य का निर्माण कैसे होता है? तेलंगाना कभी सिर्फ एक विचार था, जो आंध्र प्रदेश से अलग, एक नया राज्य बनाने का प्रस्ताव था। उस समय हमने इस लेख को ए फर्स्ट टेस्ट ऑफ लॉ में प्रकाशित किया था। चूंकि ब्लॉग को बंद कर दिया गया है, इसलिए हम ए फर्स्ट टेस्ट ऑफ लॉ से कुछ अच्छी पोस्ट पुनः प्रकाशित कर रहे हैं। आशा है आपको यह अच्छा लगा होगा।
अलग तेलंगाना राज्य की मांग काफी समय से की जा रही है, और 1960 के दशक में चेन्ना रेड्डी के समय में यह बहुत हिंसक हो गया था। हालांकि, मुख्यमंत्री पद में बदलाव और विकास के वादे के साथ आंदोलन बंद हो गया।
पिछले कुछ दिनों में, हमने तेलंगाना के संबंध में आंध्र प्रदेश में सबसे बड़े राजनीतिक नाटकों में से एक देखा है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ है। तेलंगाना की मांग पिछले काफी समय से चल रही है, ठीक वैसे ही जैसे खालिस्तान और गोरखालैंड के मामलों में हुआ है। हालांकि, इस बार कांग्रेस इस मांग पर सहमत हो गई है। इसने बहुत सारी राजनीतिक बहसों को उत्पन्न किया है, जिसने कुछ सामान्य ज्ञान और कुछ कानूनी और संवैधानिक मुद्दों को महत्वपूर्ण बनाया है और वो भी उन लोगों के लिए जो किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा लिखने की योजना बना रहे हैं, जिसमें कानूनी या संवैधानिक या यहां तक कि जी.के. भी शामिल है। हम हमेशा की तरह मदद करने के लिए तैयार हैं।
तेलंगाना राज्य का निर्माण
तेलंगाना या तेलेंगाना या तेलिंगाना भारत में आंध्र प्रदेश राज्य का एक क्षेत्र है। यह क्षेत्र पूर्वी घाट श्रेणी के पश्चिम में दक्कन के पठार (डेक्कन प्लेट्यू) पर स्थित है। 9 दिसंबर, 2009 को, भारत सरकार ने तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से एक नए राज्य के रूप में अलग करने के अपने निर्णय की घोषणा की थी।
मद्रास प्रेसीडेंसी से आंध्र प्रदेश का अलग होना 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग (स्टेट रीआर्गेनाइजेशन कमिटी) के गठन के साथ हुआ था, जिसे भाषाई आधार पर सीमांकन (डिमार्केशन) का कार्य सौंपा गया था। नतीजतन, आंध्र, रायलसीमा और तेलंगाना बड़े प्रदेश के भीतर आ गए, हालांकि उनके बीच बोली के मतभेद थे।
शैक्षिक असमानताओं, सिंचाई (इरिगेशन) संबंधी असमानताओं, बेरोजगारी, बजट आवंटन (एलोकेशन), ढांचागत (इन्फ्रास्ट्रक्चरल) मुद्दों जैसे कारणों ने एक अलग तेलंगाना राज्य के प्रस्ताव को जन्म दिया है। आंध्र प्रदेश राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के संविधान में कुछ विशेष प्रावधान निहित हैं।
अनुच्छेद 371D आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों के बारे में बात करता है।
यहां संपूर्ण खंड है, लेकिन यह याद रखने के लिए पर्याप्त है कि यह अनुच्छेद आम तौर पर किस बारे में बात करता है। कोई भी आपसे इस अनुच्छेद को विस्तार से जानने की उम्मीद नहीं करेगा।
- राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा, राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक रोजगार के मामले में और शिक्षा के मामले में, राज्य के विभिन्न हिस्सों से संबंधित लोगों के लिए समान अवसर और सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं और राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए विभिन्न प्रावधान भी किए जा सकते हैं।
- खंड (क्लॉज) (1) के तहत किया गया एक आदेश, विशेष रूप से,
- राज्य सरकार को राज्य की सिविल सेवा में किसी भी वर्ग या वर्गों को व्यवस्थित करने या राज्य के सिविल पद के किसी भी वर्ग के लिए व्यव्स्था करने के लिए कह सकता है और इस तरह के पद धारण करने वाले व्यक्तियों को, आदेश में निर्दिष्ट मूल और प्रक्रिया के अनुसार संगठित स्थानीय संवर्गों (ऑर्गेनाइज्ड लोकल कैडर्स) के लिए आवंटित किया जा सकता है ;
- राज्य के किसी भी हिस्से या हिस्सों को निर्दिष्ट कर सकता है जिसे स्थानीय क्षेत्र माना जाएगा
i) राज्य सरकार के अधीन किसी भी स्थानीय संवर्ग (कैडर) में पदों पर सीधी भर्ती के लिए (चाहे इस अनुच्छेद के तहत किसी आदेश के अनुसरण में व्यवस्थित किया गया हो या अन्यथा गठित किया गया हो);
ii) राज्य के भीतर किसी भी स्थानीय प्राधिकरण (अथॉरिटी) के तहत किसी भी संवर्ग में पदों पर सीधी भर्ती के लिए; तथा
iii) राज्य के भीतर किसी भी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के उद्देश्य के लिए;
निर्दिष्ट कर सकता है कि किस हद तक, किस तरीके से और किन शर्तों के अधीन वरीयता (प्रिफरेंस) या आरक्षण दिया जाएगा या किया जाएगा
i) उपखंड (सब क्लॉज) (B) में निर्दिष्ट किसी भी ऐसे संवर्ग में पदों पर सीधी भर्ती के मामले में जैसा कि आदेश में इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है;
ii) उपखंड (B) में निर्दिष्ट किसी ऐसे विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के मामले में, जैसा कि इस संबंध में आदेश में निर्दिष्ट किया गया है, या उन उम्मीदवारों के पक्ष में, जो आदेश में निर्दिष्ट किसी भी अवधि के लिए, किसी संवर्ग, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान के संबंध में स्थानीय क्षेत्र में रहे है या वहां अध्ययन किया है।
राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल) के गठन के लिए प्रदान कर सकते हैं, जो किसी भी अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन), शक्ति और अधिकार सहित ऐसे अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और अधिकार का प्रयोग करते हैं जो संविधान (32 संशोधन) अधिनियम, 1973 के लागू होने से ठीक पहले, किसी भी अदालत (सर्वोच्च न्यायालय के अलावा) या किसी भी न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा लागू किया जा सकता है जैसा कि निम्नलिखित मामलों के संबंध में आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, अर्थात्:
- राज्य की किसी भी सिविल सेवा में ऐसे वर्ग या वर्गों के लिए या राज्य के तहत सिविल पदों के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण के नियंत्रण में ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर नियुक्ति (अपॉइंटमेंट), आवंटन (एलॉटमेंट) या पदोन्नति (प्रोमोशन), जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है;
- राज्य की किसी भी सिविल सेवा में ऐसे वर्ग या वर्गों के लिए या राज्य के तहत सिविल पदों के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण के नियंत्रण में ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों के लिए नियुक्ति, आवंटन या पदोन्नत पर व्यक्तियों की वरिष्ठता (सीनियोरिटी), जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है;
- राज्य के तहत सिविल पदों के ऐसे वर्ग या वर्गों के लिए या राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकरण के नियंत्रण में ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर नियुक्त, आवंटन या पदोन्नत व्यक्तियों की सेवा की ऐसी अन्य शर्तें, जैसा कि आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- खंड (3) के तहत किया गया आदेश
- प्रशासनिक न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी मामले से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन (रिप्रेजेंटेशन) प्राप्त करने के लिए अधिकृत (ऑथोराइज) करता है जैसा कि राष्ट्रपति आदेश में निर्दिष्ट कर सकते हैं और उस पर ऐसे आदेश देने के लिए जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण उचित समझे;
- प्रशासनिक न्यायाधिकरण की शक्तियों और प्राधिकरणों और प्रक्रिया के संबंध में ऐसे प्रावधान शामिल करता है (स्वयं की अवमानना (कंटेंप्ट) के लिए दंडित करने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण की शक्तियों के संबंध में प्रावधान सहित) जैसा कि राष्ट्रपति आवश्यक समझे;
- प्रशासनिक न्यायाधिकरण के हस्तांतरण (ट्रांसफर) के लिए इस तरह के आदेश के शुरू होने से ठीक पहले, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर मामलों से संबंधित कार्यवाही होने और किसी भी अदालत (सर्वोच्च न्यायालय के अलावा) या न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए प्रदान करता है, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है;
- ऐसे पूरक (सप्लीमेंटल), आकस्मिक (इंसीडेंटल) और परिणामी प्रावधान (शुल्क और सीमा के रूप में प्रावधान, साक्ष्य या किसी अपवाद या संशोधन के अधीन किसी भी कानून को लागू करने के लिए प्रावधान सहित) शामिल हैं, जैसा कि राष्ट्रपति आवश्यक समझे।
- किसी भी मामले का अंतिम रूप से निपटारा करने का प्रशासनिक न्यायाधिकरण का आदेश, राज्य सरकार द्वारा इसकी पुष्टि या आदेश दिए जाने की तारीख से तीन महीने की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, प्रभावी हो जाएगा: बशर्ते कि राज्य सरकार, लिखित में किए गए विशेष आदेश द्वारा और उसमें निर्दिष्ट किए जाने वाले कारणों के लिए, प्रशासनिक न्यायाधिकरण के किसी भी आदेश को प्रभावी होने से पहले संशोधित या रद्द कर सकती है और ऐसे मामले में, प्रशासनिक न्यायाधिकरण का आदेश केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या नहीं होगा, जैसा भी मामला हो।
- खंड (5) के परंतुक (प्रोवाइसो) के तहत, राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्रत्येक विशेष आदेश को इसके बनने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल (लेजिस्लेचर) के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।
- राज्य के उच्च न्यायालय के पास प्रशासनिक न्यायाधिकरण पर अधीक्षण (सुप्रिटेंडेंस) की कोई शक्ति नहीं होगी और कोई भी न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय के अलावा) या न्यायाधिकरण अधिकार क्षेत्र, शक्ति या अधिकार के अधीन किसी भी मामले के संबंध में किसी भी अधिकार क्षेत्र, शक्ति या अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा।
- यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाते है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण का निरंतर अस्तित्व आवश्यक नहीं है, तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण को समाप्त कर सकते है और ऐसे आदेश में ऐसे प्रावधान कर सकते है जो वह इस तरह के उन्मूलन (एबोलिशन) से पहले, न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित मामलों के हस्तांतरण और तुरंत निपटान के लिए उचित समझे।
- किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी,
- किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति, पोस्टिंग, पदोन्नति या स्थानांतरण नहीं हो सकता
i) 1 नवंबर, 1956 से पहले, हैदराबाद राज्य की सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी भी पद पर, जैसा कि उस तारीख से पहले अस्तित्व में था;
ii) या आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार, या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी भी पद पर संविधान (32वां संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारंभ से पहले किया गया; तथा
- उप-खंड (A) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति द्वारा या उसके सामने की गई कोई भी कार्रवाई या की गई बात को अवैध या शून्य या कभी भी अवैध या शून्य नहीं माना जाएगा, केवल इस आधार पर कि नियुक्ति, पोस्टिंग, ऐसे व्यक्ति की पदोन्नति या स्थानांतरण किसी भी कानून के अनुसार नहीं किया गया था, जो ऐसी नियुक्ति, पोस्टिंग, पदोन्नति या स्थानांतरण के संबंध में, हैदराबाद राज्य के भीतर या आंध्र प्रदेश राज्य के किसी भी हिस्से के भीतर, जैसा भी मामला हो, निवास के लिए किसी भी आवश्यकता को प्रदान करता है।
- इस अनुच्छेद के प्रावधान और इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा किए गए किसी भी आदेश का प्रभाव इस संविधान के किसी अन्य प्रावधान में या किसी अन्य कानून में कुछ समय के लिए प्रभावी होगा।
32वें संशोधन (1973) ने संविधान के अनुच्छेद-371D में कुछ बदलाव किए और आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के लोगों के लिए कुछ आरक्षण और सुविधाएं प्रदान कीं है। इसने राष्ट्रपति को आंध्र प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए अधिकृत किया और इसका खर्च विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन) से उपलब्ध होगा। संविधान (32वां संशोधन) अधिनियम, 1973 ने आंध्र प्रदेश के लिए 6 सूत्री कार्यक्रम भी लागू किया।
नए राज्य का निर्माण
भारत में एक नए राज्य के निर्माण के लिए आमतौर पर एक प्रक्रिया का पालन करना होता है जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 3 को इस प्रकार उल्लिखित किया गया है।
अनुच्छेद 3- नए राज्यों का निर्माण और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन।
“संसद, विधि द्वारा-
- किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र (टेरिटरी) अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी;
- किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी;
- किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी;
- किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी;
- किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी:
परंतु इस उद्देश्य के लिए कोई विधेयक (बिल) राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहाँ विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना (प्रपोजल) का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है वहाँ जब तक उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस पर अपने विचार, ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात (एलाऊ) की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं किया गया था और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुरःस्थापित नहीं किया जाएगा।
स्पष्टीकरण (एक्सप्लेनेशन) 1 – इस अनुच्छेद के खंड (a) से खंड (e) में, ”राज्य” के अंदर संघ राज्यक्षेत्र है, किंतु परंतुक में ”राज्य’’ के अंदर संघ राज्यक्षेत्र नहीं है।
स्पष्टीकरण 2 – खंड (a) द्वारा संसद को प्रदत्त (कॉन्फर) शक्ति के अंदर किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का निर्माण करना है।”
राज्य विधानमंडल की भूमिका
अब यह प्रश्न बनता है कि नए राज्य के निर्माण के लिए राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव अनिवार्य है या नहीं, और क्या संसद नए राज्य के निर्माण में राज्य के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। राज्य विधानमंडल द्वारा संकल्प (रेजोल्यूशन) अनिवार्य नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति को अपने विचार व्यक्त करने के लिए विधेयक को संबंधित राज्य को संदर्भित करना चाहिए। इसके अलावा, संसद राज्य की इच्छा की अवहेलना कर सकती है और केवल संविधान द्वारा अनिवार्य रूप से अपने विचार सुन सकती है। इस प्रकार यह संसद है जो राज्य विधानमंडल की बजाय यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
हालांकि, हाल के दिनों में यदि कोई सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान और भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन के मुद्दे का अध्ययन करता है, तो निश्चित रूप से झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के मुद्दों पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा।
अनुच्छेद 3 के तहत सबसे हाल का मामला हरिद्वार को नए उत्तरांचल राज्य में शामिल करने का है, जिसे बाद में उत्तराखंड नाम दिया गया। जस्टिस एस.बी. सिन्हा और सिरिएक जोसेफ ने उत्तराखंड में हरिद्वार को शामिल करने पर वैधता की मुहर लगा दी, यह फैसला सुनाते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को केवल प्रभावित राज्यों की विधानसभाओं से परामर्श करना चाहिए और सीमाओं में परिर्वतन लाने या राज्यक्षेत्र को कम करने के उनके विचारों या विरोध से सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने हरिद्वार के निवासियों के एक समूह द्वारा एक मुकदमे को खारिज करते हुए अपना फैसला सुनाया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 को चुनौती दी थी, जिसमें हरिद्वार शहर और पूरे जिले को नए उत्तरांचल राज्य में शामिल करने का प्रावधान था, जिसके विपरीत उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रस्ताव था। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया: “विधेयक (नया राज्य बनाने के लिए) पेश करने की शक्ति संसद के पास है। राज्य विधायिका के साथ परामर्श, हालांकि अनिवार्य है, इसकी सिफारिशें संसद पर बाध्यकारी नहीं हैं। न्यायालय का यह अवलोकन केवल अनुच्छेद 3 की सावधानीपूर्वक जांच को दोहराता है।
याद रखें कि सिक्किम को एक राज्य के रूप में 1975 में एक संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में शामिल किया गया था।
भारत में नए राज्यों के निर्माण को लेकर अतीत में संघर्ष
अतीत में भारत ने नए राज्यों के निर्माण को लेकर कई संघर्ष देखे हैं। खालिस्तान का मुद्दा ऐसा ही एक उदाहरण है। भारत में सभी राज्य भाषा के आधार पर बनाए गए थे लेकिन पंजाब को पंजाबी राज्य घोषित नहीं किया गया था। सिखों ने एक पंजाबी राज्य की मांग शुरू कर दी और सिखों ने एक शांतिपूर्ण मोर्चा शुरू किया था। नेहरू ने इस आंदोलन का कड़ा विरोध किया था।
एक और उदाहरण गोरखालैंड का है। 6 अप्रैल, 1947 को दो गोरखा, गणेशलाल सुब्बा और रतनलाल ब्राह्मण, अविभाजित भाकपा (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी) के सदस्य, गोरखास्थान के निर्माण के लिए अंतरिम सरकार के तत्कालीन उपराष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू को एक त्वरित ज्ञापन सौंपा – एक स्वतंत्र देश पाकिस्तान की लाइन में वर्तमान नेपाल, दार्जिलिंग जिला और सिक्किम (इसके वर्तमान उत्तरी जिले को छोड़कर) शामिल हैं।
फिर 80 के दशक के दौरान सुभाष घीसिंग ने दार्जिलिंग की पहाड़ियों और दार्जिलिंग से सटे डुआर्स और सिलीगुड़ी तराई के क्षेत्रों को जातीय गोरखाओं की एक बड़ी आबादी के साथ गोरखालैंड राज्य के निर्माण की मांग उठाई। गोरखालैंड आंदोलन ने 1980 के दशक में एक हिंसक मोड़ लिया जब गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (जी.एन?एल.एफ.) ने राज्य के दर्जे की हिंसक मांग जारी की, जिसके कारण 1200 से अधिक लोग मारे गए। यह आंदोलन 1988 में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (डी.जी.एच.सी.) के निर्माण के साथ समाप्त हुआ।
राज्यों का विभाजन (फ्रैगमेंटेशन): यह किसके हित में काम करता है?
निष्कर्ष रूप में केवल यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक जातीय समूह के लिए एक अलग राज्य का वादा करने के बजाय, सरकार को संबंधित क्षेत्रों के विकास पर प्रमुख रूप से ध्यान देना चाहिए। तेलंगाना का मुद्दा, आंध्र प्रदेश के लगभग सभी राजनीतिक दलों के राजनीतिक घोषणापत्र में एक एजेंडा रहा है। कांग्रेस और टी.डी.पी. इस मुद्दे पर धरने पर बैठी हैं, जबकि वाम दलों के साथ भाजपा तेलंगाना के निर्माण की मांग के पक्ष में है।
यह पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु थी जिसने नेहरू के हाथ को भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। अब आंध्र प्रदेश को ही तेलंगाना आंदोलन द्वारा विभाजन की ओर धकेला जा रहा है। यदि केंद्र आंध्र प्रदेश के विभाजन को स्वीकार करता है तो वह निश्चित रूप से ऐसी मांगों के द्वार खोलेगा। इससे देश में राजधानियों और मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन विकास क्या होगा, इस पर गंभीर संदेह है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं तो झारखंड पर एक नजर डालें।
