यह लेख नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ओडिशा की छात्रा  Kritika Garg, द्वारा लिखा गया है। यह एक संपूर्ण लेख है जो शबनम और सलीम मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को बताता है, जिसे अमरोहा हत्या मामले के रूप में जाना जाता है, और न्यायपीठ द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अवलोकन के बारे में भी बताता है। इस लेख का अनुवाद Srishti Sharma द्वारा किया गया है।

परिचय

सर्वोच्च न्यायालय ने 23 जनवरी को अमरोहा हत्याकांड के दो दोषियों, शबनम और सलीम द्वारा दायर की गई याचिका की समीक्षा के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिन्हें 2008 में शबनम के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। दोषियों ने 10 महीने के शिशु को भी नहीं छोड़ा और उसे 2008 के सबसे भीषण मामले में बेरहमी से मार डाला।

2010 में सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और 2013 और 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान होने के साथ, सत्र न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के 6 दिनों के भीतर मौत का वारंट जारी किया।

आदेश न केवल जल्दबाजी में पारित किया गया था, बल्कि यह दोषी को नोटिस की एक प्रति प्राप्त करने, निष्पादन की सही तारीख और समय का उल्लेख करने की आवश्यकता से संबंधित मौत की सजा की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में भी विफल रहा। इसके अलावा, आदेश ने निष्पक्ष प्रक्रिया के सिद्धांतों और भारत के संविधान के तहत दोषियों को उपलब्ध कानूनी उपचार के अधिकार की अनदेखी की।

इसलिए, उच्चतम न्यायालय की एक अवकाश पीठ ने मौत के वारंट की समीक्षा की और उसी को खारिज कर दिया। नतीजतन, उच्चतम न्यायालय ने 2015 में उनकी मौत की सजा को बरकरार रखते हुए फैसले की समीक्षा याचिका दायर की।

तीन न्यायाधीशों वाली पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एसए नाजर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने एक खुली अदालत में समीक्षा याचिका पर सुनवाई की और कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। 

पीठ के समक्ष मुख्य सवाल यह था कि क्या दोषियों के व्यवहार को मौत की सजा को आजीवन कारावास के रूप में माना जाना चाहिए? 

यह लेख सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और शीर्ष अदालत द्वारा किए गए महत्वपूर्ण टिप्पणियों को स्पष्ट करता है। 

मामले के तथ्य

14 अप्रैल 2008 को, कुछ हमलावरों द्वारा एक ही परिवार के सात सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जो एकमात्र जीवित शबनम थी। 

पड़ोसी लतीफ़ उल्लाह द्वारा बेहोशी की हालत में पाए जाने पर शबनम ने दावा किया कि कुछ अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर उसके परिवार के सदस्यों शौकत अली, उसकी माँ हाशमी, उसके दो भाइयों अनीस और राशिद, उसकी भाभी अंजुम समेत सभी को मार डाला। , चचेरी बहन राबिया और उसका 10 महीने का भतीजा अर्श। उसने पुलिस को सूचित किया कि वह छत पर सो रही थी और नीचे आते ही बारिश शुरू हो गई और हत्याओं का पता चला।

जांच अधिकारी, अमरोहा एसएचओ आरपी गुप्ता ने बयान को काफी संदिग्ध पाया क्योंकि बिस्तर की चादरें जिस पर पीड़ितों को गिराया गया था लेकिन जिस तरह से पीड़ितों ने विरोध किया था या हमला किया गया था, उस तरह से नहीं थे। अधिकारी को पीड़ितों के शरीर में कुछ दवाओं की मौजूदगी का संदेह था क्योंकि उन्हें घर से बायोपोस (एक दवा) की 10 गोलियों की एक खाली पट्टी भी मिली थी। 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संदेह की पुष्टि हुई क्योंकि अर्श के शरीर को छोड़कर सभी पीड़ितों के शरीर में ट्रैंक्विलाइज़र डायजेपाम (बायोपोज) के निशान थे। इसके अलावा, अधिकारी को शबनम के खून से सने कपड़ों का एक सेट मिला (वह उस समय अलग कपड़े पहन रही थी जब पड़ोसी मदद के लिए आए थे), और घर से उसका मोबाइल फोन। शबनम के कॉल रिकॉर्ड से यह पता चला कि उसने सलीम (उसके प्रेमी) को हत्या से पहले और हत्या के बाद भी लगातार फोन किए। 

दोनों व्यक्ति जो अपने 20 के दशक में थे, इस कारण से हत्या का संदेह हो गया कि शबनम का परिवार उनके रिश्ते के खिलाफ था और अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि शबनम ने उन्हें ड्रग दिया ताकि वे विरोध न करें, उनके बालों को पकड़कर रखा, जब सलीम ने निशाना बनाया। अपनी गर्दन पर कुल्हाड़ी मारकर निर्दोष लोगों की जान ले ली।

कार्यवाही

आगे, जांच में, यह पता चला कि शबनम सलीम के बच्चे के साथ सात सप्ताह की गर्भवती थी। शबनम का परिवार सलीम के साथ उसके रिश्ते के खिलाफ था और उसी को लेकर घर में अक्सर झगड़े होते थे। उस रात, शबनम ने अपने परिवार के सदस्यों को शामक चाय पिलाई, जिसके बाद आधी रात को उसका प्रेमी सलीम आया और कुल्हाड़ी की मदद से उसके परिवार के सदस्यों का गला रेत कर हत्या कर दी और सभी सात निर्दोष लोगों की जान ले ली। 

हत्या के पांच दिनों के बाद, शबनम और सलीम को गिरफ्तार कर मुरादाबाद जेल भेज दिया गया। बाद में, सलीम को आगरा सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया और दिसंबर 2008 में, शबनम ने अपने बच्चे को जन्म दिया।

जब मुकदमे की सुनवाई चल रही थी, सलीम और शबनम दोनों एक-दूसरे के खिलाफ हो गए। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने बताया, शबनम ने अपने खंड 313 में कहा कि सलीम ने अपने घर में छत से प्रवेश किया और अपने परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी, जब वह सो रहा था। हालाँकि, सलीम के बयान के अनुसार, यह उसके अनुरोध पर था कि सलीम अपने घर गया था जहाँ उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों की हत्या के अपराध को कबूल कर लिया।

2010 में, अमरोहा सत्र न्यायालय ने 10 महीने के शिशु सहित 7 लोगों की हत्या के लिए दंपति को मौत की सजा सुनाई, जिसे 2013 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। मई 2015 में, उच्चतम न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार रखा मौत की सजा।

मृत्यु वारंट जारी करना

उच्चतम न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप, अमरोहा की सेशन कोर्ट ने as जितनी जल्दी हो सके ’सजा के क्रियान्वयन के आदेश का हवाला देते हुए 6 दिनों के भीतर मृत्युदंड का वारंट जारी किया।

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय के नियमों, 2013 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के किसी भी निर्णय या आदेश को निर्णय या आदेश के 30 दिनों की अवधि के भीतर समीक्षा के लिए दायर किया जा सकता है। 

हालांकि, अदालत ने मृत्युदंड की सजा के आदेश को दोषियों की समीक्षा याचिका के लिए दायर करने और सजा के लिए राज्यपाल से दया मांगने के अधिकार की अवहेलना की। इस प्रकार, शबनम के साथ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली की डेथ पेनल्टी लिटिगेशन क्लिनिक ने निष्पादन आदेश को रद्द करने के लिए एक रिट याचिका दायर की।

उच्चतम न्यायालय की न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति यूयू ललित की अवकाश पीठ ने सत्र न्यायालय के निष्पादन आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि उच्चतम न्यायालय की समीक्षा के लिए याचिका दायर करने के लिए दोषियों को 30 दिनों की अनिवार्य अवधि का निरीक्षण किए बिना वारंट जारी किया गया था। 15 मई 2015 को अदालत के फैसले की तारीख।

शीर्ष अदालत ने देखा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार मृत्युदंड के दोषियों तक भी है। सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश केवल एक जल्दबाजी में दिया गया आदेश है, जो दोषियों की प्रतीक्षा किए बिना कानूनी उपायों को समाप्त करने के लिए उपलब्ध है।

उच्चतम न्यायालय ने मोहम्मद के मामले का हवाला दिया । आरिफ बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय , जहां अदालत ने यह माना कि मृत्युदंड के दोषियों द्वारा उनकी मृत्युदंड की समीक्षा के लिए दायर प्रत्येक समीक्षा याचिका को तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा खुली अदालत में सुना जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय सामान्य नियम का एक अपवाद है जिसमें कहा गया है कि समीक्षा याचिका को न्यायाधीशों के कक्ष में संचलन द्वारा तय किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय के नियम, 2013 के आदेश VI, नियम 3 में कहा गया है कि जिन मामलों में उच्च न्यायालयों द्वारा मौत की सजा की पुष्टि की गई है और शीर्ष अदालत में अपील की गई है, तो उसी की पीठ द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए तीन जजों से कम नहीं।

न्यायालय ने 5 आवश्यक तत्वों की गणना की, जो एक मौत की सजा को पूरा करना चाहिए

• मामले की कार्यवाही आरोपी और उसके वकील की उपस्थिति में की जानी चाहिए और उसी के लिए, आरोपी को पूर्व सूचना प्रदान की जानी चाहिए।
• दोषी के मृत्यु वारंट को तारीखों की श्रेणी के बजाय निष्पादन की सही तारीख और समय निर्दिष्ट करना होगा।
• वारंट जारी करने की तारीख और सजा के निष्पादन की तारीख के बीच एक उचित अंतर होना चाहिए ताकि अपराधी को कानूनी उपायों की तलाश करने और उसके परिवार से मिलने का उचित समय मिल सके। 
• वारंट की एक प्रति दोषी को दी जानी चाहिए।
• इन कार्यवाही के दौरान दोषी को कानूनी सहायता दी जानी चाहिए। 

उच्चतम न्यायालय ने समीक्षा याचिका पर दिया फैसला

सत्र न्यायालय द्वारा जारी किए गए मौत के वारंट को रद्द करने के बाद, शीर्ष अदालत ने एक आदेश पारित करते हुए कहा कि किसी भी दोषी को फांसी तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि उन्हें उपलब्ध सभी कानूनी उपचार निर्दिष्ट समय के भीतर समाप्त नहीं हो जाते हैं।

आदेश के बाद, शबनम और सलीम ने 15 मई 2015 को उच्चतम न्यायालय के फैसले की समीक्षा याचिका के लिए दायर किया। तीन न्यायाधीशों वाली पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एसए नज़ीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने एक खुली अदालत में मामले की सुनवाई की। ।

वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर और मीनाक्षी अरोड़ा सहित दोषियों के वकील द्वारा पेश किया गया मुख्य विवाद उनके उत्पीड़न के दौरान दोनों का अच्छा आचरण था। हालांकि, पीठ ने परिषद से उन मामलों की एक सूची देने को कहा जहां अच्छे व्यवहार के लिए सजा सुनाई गई थी। पीठ ने कहा कि उनके वास्तविक कृत्यों की अनदेखी कर मौत की सजा पाने वालों के लिए बहुत अधिक करुणा पैदा की जाती है। एक निर्दोष को दंडित नहीं किया जाना चाहिए, हालांकि, एक दोषी को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए।

अच्छे व्यवहार के बिंदु पर, पीठ ने एक शिशु की हत्या पर ध्यान केंद्रित किया। पीठ ने कहा कि अदालत का उद्देश्य समाज की सेवा करना है, और इस प्रकार, वे केवल अन्य दोषियों के साथ अच्छे व्यवहार के कारण किसी दोषी को क्षमा नहीं कर सकते। 

पीठ ने आगे कहा कि हर अपराधी को एक अच्छा दिल कहा जाता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके आपराधिक कृत्य की अनदेखी की जा सकती है। अपराधी द्वारा किए गए अपराध को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। 

पीठ ने यह कहते हुए मौत की सजा को बरकरार रखने के अपने फैसले को सुरक्षित रखा कि यह पूरी तरह से पूर्व में किया गया अपराध था, सावधानीपूर्वक नियोजन के साथ चूंकि शबनम का परिवार सलीम के साथ उसके रिश्ते के खिलाफ था और इस तरह, दोनों ने छुटकारा पाने का फैसला किया और उसी पर कार्रवाई की । खंडपीठ ने कहा कि मौत की सजा की अंतिम स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है और हर चीज के लिए अंतहीन लड़ाई नहीं चल सकती। 

निष्कर्ष

अपराधियों को दंडित करना आवश्यक है, हालांकि, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करने के लिए भी यही किया जाना चाहिए। इस तरह के मामलों पर निर्णय लेते समय मृत्युदंड की अंतिमता तय करने के लिए कम से कम तीन न्यायिक रूप से प्रशिक्षित दिमाग लगाने के शीर्ष अदालत के अवलोकन से ऐसे मामलों पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, खुली अदालत में समीक्षा याचिका की सुनवाई के संबंध में अदालत का निर्णय मृत्युदंड की कार्यवाही में पारदर्शिता और निष्पक्षता प्रदान करता है।

मृत्युदंड की सजा के लिए सेशन कोर्ट का जल्दबाजी का आदेश न्याय के दर्शन के बजाय प्रतिशोधी दर्शन का एक उदाहरण है। न केवल यह न्याय को नजरअंदाज करता है, बल्कि यह अदालत की नेबुला उम्मीद की ओर भी इशारा करता है कि दोषी उस संवैधानिक उपचार का प्रयोग नहीं करेगा जो उसके लिए उपलब्ध है। 

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ये प्रक्रियागत विसंगतियां जो एक मामूली दोष के रूप में दिखाई देती हैं, वास्तव में संविधान की अनदेखी के लिए एक खतरनाक मिसाल हैं जो मनमाने और अनुचित निष्पादन से बचती हैं। जो आवश्यक है वह व्यक्तियों को अधिकार है जो उन्हें भूमि के कानून द्वारा गारंटी दिए गए हैं। 

हालांकि, यह किसी भी तरह से न्याय में अनावश्यक देरी या न्याय से इनकार करने का आह्वान नहीं करता है। अदालत ने समीक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मृत्युदंड की अंतिम स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है और एक दोषी हर चीज के लिए अंतहीन लड़ाई नहीं कर सकता।

निर्भया बलात्कार मामले में चार मौत की सजा के दोषियों को मृत्युदंड देने में अनावश्यक देरी, दोषियों द्वारा विभिन्न आवेदन के कारण शत्रुघ्न चौहान के फैसले के बाद न्याय में देरी जैसे उदाहरण सामने आए हैं। मौत की सजा के मामलों को खुला छोड़ दिया, इस प्रकार, न्याय से इनकार करने के लिए अग्रणी। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि दोषियों को राहत देने के उपाय के दौरान, पीड़ितों को पीड़ा नहीं होती है और न्याय की अनदेखी नहीं की जाती है।

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