यह लेख एलएलएम (संवैधानिक कानून) की छात्रा Diksha Paliwal ने लिखा है। यह लेख भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता (सेक्युलेरिज्म) की अवधारणा से संबंधित है, इसके बाद भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित भारतीय संविधान के चार अनुच्छेदो का संक्षिप्त सारांश दिया गया है। बाद के भाग में अनुच्छेद 28 के प्रावधानों के साथ-साथ इसके आलोक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

भारत, अपने स्वभाव से ही, एक बहुलतावादी (प्लुरेलिस्टिक) समाज है और एक विशाल धार्मिक विविधता का पालन करता है। देश में कई धर्मों का निवास एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा के विकास और हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता को शामिल करने के तर्क को मान्य करता है। शब्द “धर्मनिरपेक्ष” धार्मिक मामलों में तटस्थता (न्यूट्रालिटी) को दर्शाता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में धर्म एक अस्थिर विषय रहा है, और यही कारण है कि संविधान ने इस तटस्थता को बनाए रखने के प्रावधानों को प्रतिपादित किया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25–28 में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित प्रावधान है।

भारत और धर्मनिरपेक्षता

“धर्मनिरपेक्षता” शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। हालाँकि, एक निर्णायक अर्थ जो इस शब्द को दिया जा सकता है वह यह है कि यह धर्म और अन्य विश्वासों की पूर्ण स्वतंत्रता की रक्षा करता है और साथ ही साथ दूसरों के धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करके धार्मिक अधिकारों की रक्षा करता है। यह धर्म से मुक्त होने के अधिकार को संतुलित करते हुए धार्मिक स्वतंत्रता के लिए व्यक्तियों के अधिकार को सुनिश्चित करने का एक अनूठा मिश्रण है। यह समझना आवश्यक है कि धर्मनिरपेक्षता किसी भी तरह से नास्तिकता का समर्थन नहीं करती; यह एक लोकतांत्रिक समाज के लिए प्रदान की गई एक रूपरेखा है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा धर्मनिरपेक्षता से ली गई है; यह धार्मिक मामलों में राज्य की तटस्थता को दर्शाता है।

भारत के संविधान के निर्माताओं ने एक ऐसी सरकार बनाकर आधुनिकता और उदारवाद (लिबरलिज्म) के विचारों को स्थापित करने की इच्छा जताई जो नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देगी और साथ ही लोकतांत्रिक नागरिकता के लिए परिस्थितियों का निर्माण करेगी। धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। हमारे भारतीय संविधान में धर्म की गैर-स्थापना की आवश्यकता है; हालाँकि, यह धर्म और राज्य को अलग करने का प्रावधान नहीं करता है। धर्म-राज्य संबंधों के प्रति हमारा बहुत भिन्न दृष्टिकोण है, जो भारतीय संदर्भ के लिए सबसे उपयुक्त है और भारतीय संविधान के अनुरूप है। धर्मनिरपेक्षता एक मंच या राजनीतिक स्थान प्रदान करती है, जहां धर्म और राज्य सह-अस्तित्व में रह सकते हैं। भारत बहुत लंबे समय से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य रहा है। भारत का समृद्ध इतिहास देश में सभी धर्मों के अस्तित्व को दर्शाता है और शासकों ने इस विविधता को स्वीकार किया है और संरक्षण दिया है।

भारत में प्रचलित धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा अन्य देशों से थोड़ी भिन्न है। लगभग सभी देशों में, धर्मनिरपेक्ष राज्य, राज्य और धर्म को पूरी तरह से दो भिन्न धारणाओं के रूप में मानते हैं, और वे एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हालाँकि, भारत ने धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के साथ खुद को एकीकृत (इंटीग्रेटेड) किया है। साथ ही, राज्य के पास संविधान के तहत प्रदान किए गए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की एक निश्चित मात्रा में शक्ति है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना (प्रिएंबल) में “धर्मनिरपेक्ष” शब्द को विधायिका द्वारा 1976 में 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। यह स्पष्ट करता है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। संशोधन का उद्देश्य हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को स्पष्ट करना था। प्रस्तावना के अलावा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जिससे धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित होती है। जैसा कि डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा कि, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य सुनिश्चित करके, संविधान के निर्माताओं का इरादा सरकार को देश के लोगों पर किसी विशेष धर्म को थोपने की शक्ति रखने से रोकना था।

शब्द “धर्मनिरपेक्षता” का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यह इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि राज्य सभी धर्मों की रक्षा करेगा और किसी के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा। सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यह राज्य पर यह दायित्व डालता है कि उसे सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। साथ ही, इसे हर किसी के लिए सजातीय (होमोजीनस) व्यवहार का विस्तार करना होगा, चाहे उनका धर्म या विश्वास कुछ भी हो। केवल एक चीज जिस पर धर्मनिरपेक्ष राज्य ध्यान केंद्रित करेगा, वह है मनुष्य के आपस के संबंध।

धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी धर्मों के लोग, या नास्तिक, शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से एक साथ रह सकें। यह विश्वासियों और गैर-विश्वासियों दोनों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ स्थान प्रदान करता है। इसका उद्देश्य भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सभी संसाधनों तक समान पहुंच को बढ़ावा देना है, जिससे कानून और संसद के समक्ष सभी नागरिकों की समानता की अवधारणा को बढ़ावा मिले। यह सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का दृष्टिकोण रखता है।

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994), में भारत के सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें 9 न्यायाधीशों की बेंच शामिल थी, ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक बुनियादी संरचना है। अदालत ने आगे कहा कि राजनीति और धर्म को किसी भी तरह से नहीं मिलाया जाना चाहिए। ऐसे उदाहरणों में जहां राज्य गैर-धर्मनिरपेक्ष नीतियों का पालन करता है या धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा के विपरीत कोई अन्य कार्य करता है, ऐसे कार्यों या नीतियों को संवैधानिक जनादेश (मैंडेट) के विरुद्ध माना जाएगा। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और अन्य (1973) में भी इसी तरह का विचार रखते हुए कहा था कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की बुनियादी संरचना का एक हिस्सा है। न्यायालय ने आगे कहा कि संविधान की बुनियादी संरचना संशोधन के अधीन नहीं है।

अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य (1974) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा ईश्वर-विरोधी को बढ़ावा नहीं देती है। यह राज्य के मामलों से परमेश्वर को पूरी तरह से हटा देता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने संतोष कुमार बनाम सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट) (1994) में माना कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा का परिचय किसी भी तरह से धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है, इसका कारण यह है कि यह सभी आर्यों भाषाओं की जननी है। न्यायालय ने आगे सीबीएसई को पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया, जिससे संस्कृत को एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जा सके।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

भारतीय संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में से एक “धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार” है। अब, इस मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों की संक्षिप्त चर्चा में जाने से पहले यह समझना चाहिए कि “धर्म” शब्द का वास्तव में अर्थ क्या है?

शब्द “धर्म” भारत के संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है, और ऐसे जटिल शब्द के लिए एक विशेष परिभाषा प्रदान करना असंभव है। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने, निर्णयों की श्रेणी में, इस शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित करने का प्रयास किया है। धर्म को एक विश्वास के रूप परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक व्यक्ति या एक समुदाय विश्वास करता है; हालाँकि, यह आवश्यक नहीं है कि यह आस्तिक हो। यह विश्वासों की एक प्रणाली है जिस पर उन लोगों द्वारा विचार किया जाता है जो उस विशेष धर्म को अपने आध्यात्मिक (स्पिरिचुअल) कल्याण के साथ मानते हैं। हालाँकि, यह शब्द केवल विश्वास के सिद्धांत तक ही सीमित नहीं हो सकता है।

जैसा कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध “ऑन लिबर्टी” में ठीक ही कहा है, कि अन्तश्चेतना (कनसाइंस) की स्वतंत्रता की कोई भी चर्चा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि धर्म के सामाजिक पहलू पर उचित विचार नहीं किया जाता। धार्मिक समूहों और संघों के साथ राज्य के संबंध के साथ-साथ धर्म से संबंधित मामलों में व्यक्ति के साथ राज्य के संबंध पर विचार करना महत्वपूर्ण है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तियों के साथ-साथ सामाजिक दृष्टिकोण दोनों का एक जटिल अधिकार है।

हालांकि यह नहीं कहा जा सकता है कि हमारा संविधान धर्म की स्वतंत्रता के अप्रतिबंधित अधिकार प्रदान करता है, और यह संविधान में प्रदान किए गए छह मौलिक अधिकारों में से एक में शामिल है। प्रस्तावना ही इस अधिकार के महत्व को दर्शाती है।

25 से 28 के तहत प्रदान किए गए अनुच्छेद धर्म की रक्षा और धार्मिक प्रथाओं को राज्य के हस्तक्षेप से रोकने के लिए प्रतिपादित (एनंसियट) किए गए थे। हालाँकि, गैर-हस्तक्षेप की धारणा को इस हद तक नहीं निकाला गया है कि कोई विशेष धर्म भारतीय नागरिकों के धर्मनिरपेक्ष अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या राज्य के मामलों को प्रबंधित और विनियमित (रेग्यूलेट) करने की राज्य की शक्ति में बाधा डालता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन अनुच्छेदो की व्याख्या इस आलोक में की गई है कि यह अंतर-धार्मिक एकता और सद्भाव को बढ़ावा देता है। अदालतों ने ढेर सारे फैसलों में अल्पसंख्यक (माइनोरिटी) समूहों की ओर झुकाव रखा है और उन्हें बहुसंख्यक समूहों पर कुछ अधिकार प्रदान किए हैं।

भारत के संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित हैं:-

अनुच्छेद 25

भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद का शीर्षक है, “अन्तश्चेतना की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता”, और यह गारंटी केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए है।

संविधान का अनुच्छेद 25 (1) कुछ प्रतिबंधों के संकेत के साथ, सभी व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करता है। यह दर्शाता है कि गारंटीकृत अधिकार निरपेक्ष (एब्सोल्यूट) नहीं है। प्रदान किया गया अधिकार भारतीय संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) में परिकल्पित (एनविसेज) सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य प्रावधानों के अधीन है। संक्षेप में, अनुच्छेद 25 के उप-खंड (1) के तहत, एक व्यक्ति दोहरी स्वतंत्रता का हकदार है: अन्तश्चेतना की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता।

संविधान के अनुच्छेद 25(2)(a) में इस प्रावधान की परिकल्पना की गई है कि राज्य आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को सीमित करने या विनियमित करने के लिए कोई कानून बनाने से प्रतिबंधित नहीं है।

अनुच्छेद 25(2)(b) आगे प्रदान करता है कि राज्य किसी भी तरह से सामाजिक कल्याण और सुधार से संबंधित किसी भी कानून को बनाने या हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों सहित बड़े पैमाने पर जनता के लिए हिंदू धार्मिक संस्थानों को उपलब्ध कराने से प्रतिबंधित नहीं है।

शब्द “अन्तश्चेतना की स्वतंत्रता” इस धारणा पर आधारित है कि एक व्यक्ति के पास ईश्वर के साथ अपने संबंध को ढालने और निर्धारित करने की पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता है, जिस तरह से वह चाहता है या आगे बढ़ना चाहता है। जब किसी व्यक्ति की यह स्वतंत्रता सुसंगत हो जाती है, तो यह “धर्म को मानने और पालन करने” में परिवर्तित हो जाती है।

किसी “धर्म” को मानने का अर्थ है स्वतंत्र रूप से और खुले तौर पर अपने विश्वास की घोषणा करना। एक व्यक्ति अपने विश्वास को किसी भी व्यावहारिक तरीके से अभ्यास करने का हकदार है जो वह चाहता है। निर्धारित धार्मिक कर्तव्यों को करना और अपने धार्मिक आदेश के अनुसार धार्मिक विचारों और अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करना “धर्म का पालन करना” कहलाता है। शब्द “प्रचार करना” का अर्थ किसी के धार्मिक विश्वासों को प्रचारित करना और फैलाना है। हालांकि, यह बिना किसी दबाव के होगा।

इस अनुच्छेद का संरक्षण विश्वास के सिद्धांत से संबंधित मामलों तक ही सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए, यह किसी के धर्म के प्रचार या प्रचार के बहाने किसी अन्य व्यक्ति को परिवर्तित करने के अधिकार की गारंटी नहीं देता है। साथ ही, यह धर्म के पालन में किए गए सभी कार्यों तक विस्तृत है, जिससे सभी कर्तव्यों और अनुष्ठानों (रिचुअल) की गारंटी मिलती है जो एक धर्म का अभिन्न अंग हैं।

चर्च ऑफ गॉड (फुल गॉस्पेल) इन इंडिया बनाम के.के.आर.एम.सी. वेलफेयर एसोसिएशन (2000), में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धर्म के नाम पर ध्वनि प्रदूषण स्वीकार्य नहीं है। एक व्यक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत गारंटीकृत अधिकारों के प्रयोग में दूसरों की शांति भंग करने या ध्वनि प्रदूषण पैदा करने का हकदार नहीं है। प्रार्थना करने के लिए लाउडस्पीकरों के उपयोग को धर्म के अभ्यास का अनिवार्य तत्व नहीं माना गया है। न्यायालय ने आगे कहा कि मद्रास टाउन उपद्रव (न्यूसेंस) अधिनियम, 1889 और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत लाउडस्पीकरों के उपयोग पर रोक लगाने का आदेश संवैधानिक रूप से मान्य है।

अनुच्छेद 26

संविधान का अनुच्छेद 26 “धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता” के बारे में बात करता है। यह प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय (डिनॉमिनेशन) के लिए चार अधिकारों का प्रावधान करता है, अर्थात्; “धार्मिक और धर्मार्थ (चेरिटेबल) उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव”; “धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने के लिए”; “चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण (एक्वायर)”; और “इस तरह की संपत्ति को कानून के अनुसार प्रशासित (एडमिनिस्टर) करने का अधिकार। ”अनुच्छेद 26 के तहत गारंटीकृत यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।

अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 के तहत गारंटीकृत अधिकारों के बीच मुख्य अंतर यह है कि अनुच्छेद 25 एक व्यक्तिगत अधिकार है और अनुच्छेद 26 एक “संगठित (ऑर्गेनाइज्ड) निकाय” का अधिकार है, जो एक धार्मिक संप्रदाय या उसके हिस्से के समान है।

अनुच्छेद 26 के आलोक में, “धार्मिक संप्रदाय” शब्द का अर्थ एक धार्मिक समूह या वर्ग है जिसका एक सामान्य विश्वास है और जिसे एक सामान्य नाम के तहत नामित (इनकॉरपोरेट) किया गया है। इस शब्द की उत्पत्ति “धर्म” शब्द से हुई है। इस प्रकार, एक “धार्मिक संप्रदाय” के मामले में, एक विशेष धर्म के आधार पर एक सामान्य विश्वास की उपस्थिति एक आवश्यक तत्व है। इस तरह के संप्रदाय के सदस्यों के पास स्वयं के लिए एक विशिष्ट विश्वास होता है।

एस.पी मित्तल और अन्य बनाम भारत संघ (1982) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 26 के अनुसार “धार्मिक संप्रदाय” शब्द को पूरा करने के लिए, तीन शर्तों को पूरा करना होगा, जो निम्नलिखित हैं;

• “यह ऐसे व्यक्तियों का संग्रह होना चाहिए जिनके पास विश्वास या सिद्धांत की एक प्रणाली है जिसे वे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल मानते हैं, जो कि एक सामान्य विश्वास है;
• सामान्य संगठन: और
• एक विशिष्ट नाम से पदनाम।

अनुच्छेद 27

अनुच्छेद 27 “किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता” प्रदान करता है। यह अनुच्छेद मुख्य रूप से राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर जोर देता है। यह प्रदान करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद यह भी प्रदान करता है कि कर के माध्यम से एकत्रित सार्वजनिक धन राज्य द्वारा किसी भी धर्म के प्रचार के लिए खर्च नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद मुख्य रूप से किसी विशेष धर्म को सहायता देने पर रोक लगाता है। हालाँकि, मान लीजिए कि बिना किसी भेदभाव के, धर्मनिरपेक्ष लोगों के साथ-साथ सभी धार्मिक संस्थानों को राज्य सहायता प्रदान की जाती है। उस स्थिति में, वह अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं करेगा। 

इस प्रावधान को लागू करने के पीछे तर्क यह है कि, पहला, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और दूसरा, हमारा संविधान व्यक्तियों के साथ-साथ धार्मिक संप्रदायों को भी धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है; इसलिए, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए सार्वजनिक धन का भुगतान करना इसके खिलाफ होगा। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि इस अनुच्छेद के तहत जो निषिद्ध है वह कर लगाना है, शुल्क लगाना नहीं।

रतिलाल पानाचंद गांधी बनाम बॉम्बे राज्य के 1954 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि “कर” शब्द सार्वजनिक प्राधिकरण (अथॉरिटी) द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए धन की अनिवार्य वसूली को दर्शाता है। राज्य के सामान्य खर्चों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कर लगाया जाता है, करदाता को दिए जाने वाले किसी विशेष लाभ का उल्लेख किए बिना। इसके विपरीत, एक शुल्क मुख्य रूप से सार्वजनिक हित में किया गया भुगतान है, लेकिन यह किसी भी सेवा के बदले में किया जाता है।

अनुच्छेद 28

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 “कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के रूप में स्वतंत्रता” प्रदान करता है। अनुच्छेद मुख्य रूप से चार प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों के बारे में बात करता है, अर्थात्;

1. संस्थान जो पूरी तरह से राज्य द्वारा बनाए जाते हैं।
2. राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान।
3. राज्य निधि (फंड) से सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएँ।
4. संस्थान किसी ट्रस्ट या बंदोबस्ती (एंडोमेंट) के तहत स्थापित किए जाते हैं और राज्य द्वारा प्रशासित होते हैं।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि पहली श्रेणी के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं को कोई धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा। दूसरी और तीसरी श्रेणी के संस्थानों में, नाबालिग के मामले में किसी व्यक्ति या अभिभावक (गार्डियन) की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अंतिम श्रेणी में, धार्मिक शिक्षा के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध मौजूद नहीं है।

डी.ए.वी कॉलेज, भटिंडा बनाम पंजाब राज्य (1971) में, सर्वोच्च न्यायालय ने गुरु नानक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1969 की संवैधानिक वैधता पर फैसला दिया, जिसके द्वारा राज्य को गुरु नानक के जीवन और उनकी शिक्षाओं के अध्ययन और शोध (रिसर्च) के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया गया था। गुरु नानक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1969 की धारा 4 में वर्णित  प्रावधान को इस तर्क के आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह प्रावधान अनुच्छेद 28 का उल्लंघन करता है। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ फैसला दिया और कहा कि अधिनियम संवैधानिक रूप से वैध था। इसने आगे कहा कि विश्वविद्यालय गुरु नानक की शिक्षाओं के माध्यम से अकादमिक अध्ययन प्रदान करने का प्रयास कर रहा है, और यह धार्मिक निर्देश या धर्म के प्रचार के बराबर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वह धर्मनिरपेक्ष, सांस्कृतिक, या दार्शनिक (फिलोसॉफिकल) अध्ययन या गतिविधियों की अवधारणा के लिए अनुच्छेद 28 के दायरे का विस्तार नहीं करना चाहता है।

राज्य से सहायता प्राप्त संस्थान में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध: अनुच्छेद 28 का अवलोकन

अनुच्छेद 28 स्पष्ट रूप से राज्य द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों में धार्मिक निर्देशों को प्रतिबंधित करने के प्रावधान से संबंधित है। उपरोक्त राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों के अंतर्गत आने वाली तीन श्रेणियां हैं; वे जो पूरी तरह से राज्य द्वारा बनाए जाते हैं, वे जो राज्य से सहायता प्राप्त करते हैं, और जो किसी ट्रस्ट या बंदोबस्ती के तहत स्थापित होते हैं और राज्य द्वारा प्रशासित होते हैं। इस अनुच्छेद की प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों तक ही सीमित है; यह उन अन्य संस्थानों पर लागू नहीं होता है जिनका राज्य से कोई संबंध नहीं है।

यह अनुच्छेद तीन प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों के बीच अंतर प्रदान करता है, पूरी तरह से सार्वजनिक, यानी जहां धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से प्रतिबंधित है; संस्थान, जहां राज्य एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है, इस मामले में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति है; और राज्य द्वारा सहायता प्राप्त संस्था, जहां सहमति से धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति है।

अनुच्छेद 28 का खंड (1) प्रदान करता है कि किसी भी ऐसे संस्था द्वारा कोई धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाना चाहिए जिसे पूरी तरह से राज्य के बाहर की निधियों द्वारा बनाए रखा जाता है।

हालाँकि, इस अनुच्छेद के खंड (2) में कहा गया है कि यह प्रावधान उन शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होता है जो राज्य निधि से बनाए जाते हैं, लेकिन वे किसी भी ट्रस्ट या बंदोबस्ती के तहत स्थापित किए गए हैं जिनमे स्पष्ट रूप से या निहित रूप से आवश्यक है कि ऐसी संस्थाओं में धार्मिक निर्देश दिए जाएं। 

अनुच्छेद 28(3) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में भाग ले रहा है, या जो राज्य निधि से सहायता प्राप्त कर रहा है, को किसी भी ऐसे संस्थान में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में शामिल होने का अनुरोध नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, उसे ऐसी किसी भी धार्मिक कार्यशाला में भाग लेने के लिए मजबूर या बाध्य नहीं किया जाएगा, जो ऐसी किसी संस्था में या ऐसी संस्था से जुड़े या उसके पास के स्थान पर आयोजित की जा सकती है। अनुच्छेद 28 के खंड (3) के केवल अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि यह अनुच्छेद 30(1) का पूरक (सप्लीमेंट) है।

अरुणा रॉय और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2002), के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 28 के आशय को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह धर्मों के अध्ययन पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य धार्मिक निर्देश देने पर रोक लगाना है। अनुच्छेद कहीं नहीं कहता है कि यह धर्म, दर्शन और संस्कृति के अध्ययन पर रोक लगाता है, मुख्यतः जब वे सामाजिक जीवन के मूल्यों और ज्ञान को मानते हैं। भारतीय न्यायालयों ने बार-बार माना है कि शिक्षण संस्थानों में धर्म के अध्ययन को संविधान की धर्मनिरपेक्ष अवधारणा के खिलाफ नहीं माना जा सकता है।

अनुच्छेद 28 के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय चार्टर्स

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध (इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स)

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (आईसीसीपीआर) के अनुच्छेद 18 (4) में कहा गया है कि जो राज्य इस अनुबंध के पक्ष हैं, उन्हें माता-पिता और अभिभावकों की स्वतंत्रता पर विचार करना होगा, जैसा भी मामला हो, जिससे उनके विश्वासों के बाद उनके बच्चों की धार्मिक और नैतिक शिक्षा सुनिश्चित हो सके। 

मानवाधिकारों पर अमेरिकी सम्मेलन (अमेरिकन कंवेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स)

मानवाधिकारों पर अमेरिकी सम्मेलन के अनुच्छेद 12(4) में कहा गया है कि माता-पिता और अभिभावक अपने बच्चों को नैतिक और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के हकदार हैं जो उनकी मान्यताओं के अनुरूप है।

मामले 

भारतीय अदालतों की प्रवृत्ति, जब धर्म और अन्य संबंधित मामलों से निपटती है, हमेशा धर्म की अवधारणा को मुख्य सिद्धांत और उससे संबंधित आवश्यक संस्कारों तक ही सीमित रखने की रही है। अदालतों ने बार-बार सलाह दी है कि धर्मनिरपेक्ष या सांस्कृतिक या दार्शनिक अध्ययन या गतिविधियों के लिए अवधारणा और दायरे का विस्तार न करें। आइए संविधान के अनुच्छेद 28 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामलो पर एक नजर डालते हैं।

अरुणा रॉय और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2002)

मामले के तथ्य

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में, मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया था कि स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या (करिकुलम) की रूपरेखा (एनसीएफएसई), जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) परिषद, यानी एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित किया गया था। हालाँकि, इसे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) से परामर्श किए बिना प्रकाशित किया गया था। मुख्य विवाद यह था कि चूंकि इसे सीएबीई के परामर्श के बिना प्रकाशित किया गया था, इसलिए इसे अलग रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि सीएबीई 1935 से अस्तित्व में है, और पिछले सभी समान आयोजनों में, सीएबीई से हमेशा सलाह ली गई थी।

शामिल मुद्दा

क्या एनसीएफएसई द्वारा तैयार और प्रकाशित किया गया पाठ्यक्रम असंवैधानिक है क्योंकि यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है, जो हमारी बुनियादी संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही, क्या यह अधिनियम अनुच्छेद 21, 27 और 28 का भी उल्लंघन करता है?

निर्णय और अवलोकन

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पाठ्यक्रम असंवैधानिक नहीं है और इस प्रकार यह अनुच्छेद 21, 27 और 28 का उल्लंघन नहीं करता है। न्यायालय ने आगे कहा कि एनसीएफएसई द्वारा चयनित और प्रकाशित पाठ्यक्रम किसी भी तरह से कोई धार्मिक निर्देश प्रदान नहीं कर रहा है और इसलिए, अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करता है। जहां तक ​​सीएबीई के साथ परामर्श का संबंध है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार की ओर से ऐसा कोई नियम या अधिसूचना (नोटिफिकेशन) नहीं है जो प्रकाशन से पहले परामर्श को एक शर्त बनाता है। साथ ही, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सीएबीई एक वैधानिक निकाय नहीं है। संबंधित पाठ्यक्रम को अलग करने के लिए गैर-परामर्श को एक आधार के रूप में नहीं ठहराया जा सकता है।

डी.ए.वी कॉलेज बठिंडा बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1971)

मामले के तथ्य

पंजाब विधानमंडल ने 1969 में, गुरु नानक देवजी की 500 वीं जयंती मनाने के आलोक में, गुरु नानक के नाम को मजबूत करने के लिए गुरु नानक विश्वविद्यालय, अमृतसर की स्थापना की। भारतीय और विश्व सभ्यता के संदर्भ में, विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रम में गुरु नानक की शिक्षाओं को शामिल करने का निर्णय लिया।

शामिल मुद्दा 

क्या गुरु नानक की शिक्षाओं का अध्ययन अनुच्छेद 28(1) के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

निर्णय और अवलोकन

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद धर्मों के अध्ययन पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, खासकर जब वे जीवन मूल्यों और अन्य महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। अदालत ने कहा कि यह धार्मिक निर्देश देने की श्रेणी में नहीं आता है।

निष्कर्ष

संक्षेप में, संविधान का अनुच्छेद 28 मुख्य रूप से तीन प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश को प्रतिबंधित करने की बात करता है, जैसा कि इस लेख में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 28 मुख्य रूप से बलपूर्वक धार्मिक निर्देश और पूजा के लिए एक निरोधक प्रावधान के रूप में कार्य करता है। संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के कारण इस तरह के प्रतिबंध का अधिनियमन (इनैक्टमेंट) अत्यंत महत्वपूर्ण था। हालाँकि, ये अधिकार, जिन्हें मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटी दी जाती है, प्रकृति में पूर्ण नहीं होते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

क्या नैतिक निर्देश भी अनुच्छेद 28 के दायरे में आते हैं?

मद्रास उच्च न्यायालय ने किदंगाज़ी मनाक्कल नारायणन बनाम मद्रास राज्य (1953) के मामले में कहा कि संविधान का अनुच्छेद 28 (1) केवल राज्यों द्वारा पूरी तरह से सहायता प्राप्त संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाता है। यह नैतिक शिक्षा प्रदान करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है।

क्या किसी संत या धार्मिक पहचान के शिक्षण और दर्शन का अकादमिक अध्ययन अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है?

किसी संत या धार्मिक पहचान के शिक्षण और दर्शन के माध्यम से सामाजिक जीवन और अन्य जीवन मूल्यों का ज्ञान प्रदान करने वाला अकादमिक अध्ययन प्रदान करना अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। भारतीय अदालतों ने फैसलों की एक श्रृंखला में इस दृष्टिकोण पर विचार किया है। अनुच्छेद 28 में पूरा जोर धार्मिक निर्देश देने या धार्मिक पूजा करने के खिलाफ है।

संदर्भ

• J. Patrocinio de Souza, The freedom of religion under the Indian Constitution, The Indian Journal of Political Science, Vol. 13 (1962), pp. 62-78.
• V. M. Tarkunde, Secularism and the Indian Constitution, India International Centre Quarterly, Vol. 22 (1995), pp. 143-152.
• MP Jain, Indian Constitution Law, 6th Edition (2013).
• DD Basu, Commentary on the Constitution of India, 9th ed, Vol 6, Articles 25 – 36.
• The Constitution of India, 1950.
• https://blog.ipleaders.in/right-to-freedom-of-religion-articles-25-28/ 
• https://prepp.in/news/e-492-freedom-from-attending-religious-instruction-article-28–indian-polity-notes