यह लेख Shivangi Tiwari द्वारा लिखा गया है, जो हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर से बी.ए.एलएलबी की पढ़ाई कर रही है। यह प्रस्ताव की चूक (लैप्स ऑफ ऑफर) से संबंधित एक विस्तृत लेख है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2(h) के तहत “अनुबंध” शब्द के अर्थ को परिभाषित करती है। धारा के अनुसार, एक अनुबंध कानून द्वारा लागू करने योग्य एक समझौता है। इस प्रकार बाध्यकारी अनुबंध के गठन के लिए दो अनिवार्यताओं को पूरा किया जाना चाहिए। सबसे पहले, दो या दो से अधिक अनुबंध करने वाली पार्टी के बीच एक समझौता होना चाहिए और दूसरा, समझौता कानून द्वारा लागू करने योग्य होने चाहिए।  शब्द “समझौते” को एक दूसरे के बदले में हर वादे या वादों के हर सेट के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का एक सेट बनाते हैं। धारा 2(b) “वादा” शब्द को एक प्रपोजल या प्रस्ताव के रूप में परिभाषित करती है जिसे प्रस्तावकर्ता (ऑफ़री) द्वारा स्वीकार किया जाता है।

हर अनुबंध एक समझौता है लेकिन हर समझौता एक अनुबंध नहीं है। निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर एक समझौता, एक अनुबंध बन जाता है:

• अनुबंध के लिए पार्टियों द्वारा प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों के बदले में कुछ प्रतिफल होना चाहिए;
• अनुबंध में प्रवेश करने वाली पार्टी को इसमें प्रवेश करने के लिए सक्षम होना चाहिए। अनुबंध में प्रवेश करने के लिए पार्टियों की योग्यता पर धारा 11 और धारा 12 के तहत चर्चा की गई है;
• अनुबंध के लिए पार्टियों की सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए और धारा 19 के तहत उल्लिखित किसी भी हानिकारक कारकों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए;
• अनुबंध में प्रवेश करने का उद्देश्य वैध होना चाहिए।

“निरसन (रिवोकेशन)” का अर्थ किसी भी कार्य को रद्द करना है जो पहले किया गया था। अनुबंध के कानून में, दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच एक अनुबंध किया जाता है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी की सहमति प्राप्त करने की दृष्टि से दूसरे को प्रस्ताव देती है और एक बार व्यक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह एक वैध अनुबंध बन जाता है। हालांकि, अनुबंध की पार्टी को बाद के समय में प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों को रद्द करने की स्वतंत्रता हैं। अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के तहत निरसन की प्रक्रिया और नियम निर्धारित किए गए हैं। निरसन प्रस्ताव को समाप्त करने का एक तरीका है। किसी प्रस्ताव को समाप्त करने के तीन तरीके हैं, उनका उल्लेख नीचे किया गया है:

• निरसन;
• अस्वीकृति;  या
• प्रस्ताव की चूक।

इस लेख में अनुबंध की समाप्ति के विभिन्न तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया है।

निरसन का नोटिस

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 5 में प्रावधान है कि किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तावकर्ता द्वारा किसी भी समय स्वीकृति के संचार (कम्यूनिकेशन) के पूरा होने से पहले प्रस्तावक (ऑफ़रर) के खिलाफ रद्द किया जा सकता है और बाद में नहीं। स्वीकृति का संचार प्रस्तावक या प्रपोजर के विरुद्ध पूरा होता है जब स्वीकृति उसे संचरण (ट्रांसमिशन) के दौरान दी जाती है और यह स्वीकर्ता (एक्सेप्टर) के नियंत्रण से बाहर हो जाती है। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा स्वीकृति के संचार के मामले में, निरसन का संचार प्रभावी होने के लिए प्रस्तावकर्ता तक पहुंचना चाहिए, इससे पहले कि वह अपनी स्वीकृति को मेल करता है, इस प्रकार इसे अपने नियंत्रण से बाहर कर देता है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रभावी होने के लिए निरसन को उस व्यक्ति के ध्यान में लाया जाना चाहिए जिसे यह किया गया है।

हेनथॉर्न बनाम फ्रेजर में, मिस्टर फ्रेजर, जो प्रतिवादी थे, ने शिकायतकर्ता को एक नोट सौंपा जिसमें 750 यूरो में संपत्ति की बिक्री के लिए इस शर्त के साथ एक विकल्प दिया गया था कि इस तरह के प्रस्ताव के चौदह दिनों के भीतर स्वीकृति दी जानी चाहिए। जबकि इस प्रस्ताव के लिए एक अन्य खरीदार ने प्रतिवादी से संपर्क किया और प्रतिवादी ने उसके साथ अनुबंध समाप्त किया। अगले ही दिन प्रतिवादी ने वादी को प्रस्ताव वापस लेने की सूचना दी। शाम 5 बजे के बाद वादी के पास नोट पहुंचा और उस समय तक हेनथोर्न ने पहले ही प्रतिवादी द्वारा पेश की गई कीमत पर बिना शर्त प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि, स्वीकृति अगली सुबह तक प्रतिवादी तक नहीं पहुंची और प्रतिवादी ने अगले दिन तक स्वीकृति नहीं पढ़ी जब स्वीकृति प्रतिवादी के पास पहुंची। अदालत ने, इस मामले में, यह माना कि एडम बनाम लिंडसेल में अदालत द्वारा निर्धारित पोस्ट नियम उस नियम के अनुसार लागू होंगे जो पोस्ट द्वारा किए जाने वाले प्रस्ताव के लिए उचित है। हालांकि, यह नियम प्रस्ताव के निरसन पर लागू नहीं होते है। पोस्ट प्रस्तावकर्ता को प्रस्ताव को संप्रेषित करने का एक तरीका था, लेकिन स्वीकृति उस समय पूरी हो जाती है जब इसे पोस्ट किया जाता है ताकि प्रस्तावकर्ता के नियंत्रण से बाहर हो जाए। व्यावहारिक रूप से नियम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उचित था कि दोनों पार्टी अलग-अलग शहरों में रह रहे थे।

इस प्रकार, यह एक स्थापित सिद्धांत है कि प्रस्तावक द्वारा निरसन की सूचना प्रस्तावकर्ता तक पहुंच जानी चाहिए, इससे पहले कि वह स्वीकृति को संचरण में डाल दे, जो तब उसकी शक्ति से बाहर हो जाएगा। उपरोक्त सिद्धांत को आगे उदहारण द्वारा स्पष्ट किया गया है जो कि धारा 5 से जुड़ा हुआ है। A एक पत्र के माध्यम से B को अपने घर खरीदने का प्रस्ताव देता है जो बिक्री के लिए था। B पोस्ट द्वारा भेजी गई स्वीकृति के माध्यम से प्रस्ताव को स्वीकार करता है। इस मामले में, A अपने प्रस्ताव को किसी भी समय या उस समय रद्द कर सकता है जब B अपना स्वीकृति पत्र पोस्ट करता है।

धारा 4 और 5 में प्रस्ताव के संचार, स्वीकृति और निरसन से संबंधित प्रावधान हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 4 संचार पूर्ण होने के समय के संबंध में निम्नलिखित बताती है:

• प्रस्ताव का संचार पूर्ण हो जाता है जब वह उस व्यक्ति के ध्यान में आता है जिसे संबोधित किया जाता है;
• प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संचार पूर्ण हो जाता है जब उसे संचार के दौरान संबोधित किया जाता है;
• जब प्रस्तावक के ज्ञान में स्वीकृति की बात आती है तो स्वीकारकर्ता या प्रस्तावकर्ता के खिलाफ स्वीकृति का संचार पूरा हो जाता है;
• निरसन का संचार उस व्यक्ति के विरुद्ध पूर्ण होता है जो ऐसा निरसन करता है, जब वह उस व्यक्ति को संप्रेषित करने के दौरान बाहर होता है जिसे वह संबोधित किया जाता है ताकि वह इस तरह के निरसन करने वाले व्यक्ति की शक्ति से बाहर हो जाए;
• निरसन का संचार उस व्यक्ति के विरुद्ध पूर्ण होता है जिसके लिए यह बनाया गया था, जब यह संचार उसके ज्ञान में आ जाता है।

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 में प्रस्तावों के निरसन और स्वीकृति के संबंध में प्रावधान हैं। धारा में कहा गया है कि प्रस्ताव का निरसन किसी भी समय प्रस्तावक के खिलाफ स्वीकृति के संचार के पूरा होने से पहले किया जा सकता है, लेकिन बाद में नहीं। जबकि स्वीकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति के संचार के पूरा होने से पहले कभी भी स्वीकृति को रद्द किया जा सकता है लेकिन बाद में ऐसा नहीं किया जा सकता है।

• एक निश्चित अवधि की समाप्ति से पहले वापस लेना

ऐसे मामले में जहां प्रस्तावक प्रस्तावकर्ता को एक निश्चित समय अवधि निर्धारित करता है जिसके भीतर प्रस्तावक प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। प्रस्तावकर्ता के पास, निर्धारित समय अवधि की समाप्ति से पहले भी प्रस्ताव को वापस लेने का अधिकार है। अल्फ्रेड शोनलैंक और अन्य बनाम ए मुथुनायन चेट्टी, में प्रतिवादी ने वादी को नील की बिक्री का प्रस्ताव दिया और वादी से कहा कि वह आठ दिनों की अवधि के भीतर उसके प्रस्ताव का जवाब दे सकता है। हालांकि, प्रस्ताव देने के चौथे दिन प्रतिवादी ने प्रस्ताव को रद्द कर दिया। वादी ने उस दिन से पांचवें दिन पर, जब उसे एक प्रस्ताव दिया गया था, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि कानून की नजर में स्वीकृति का कोई फायदा नहीं था क्योंकि यह सिद्धांत और अधिकार दोनों पर स्पष्ट किया जा सकता है कि ऐसे मामले में जहां एक निश्चित समय अवधि के लिए प्रस्ताव को खुला रखने के वादे के लिए कोई प्रतिफल नहीं है, तो यह कुछ और नहीं बल्कि नूडम पैक्टम या केवल वादे है। 

जब निरसन की सूचना प्रस्तावकर्ता के पते पर पहुंच जाती है तो इसे पूर्ण माना जाता है। टेनेक्स स्टीमशिप कंपनी बनाम मोटर वेसल ब्रिम्नेस के मालिक, मे प्रतिवादी कंपनी के पास ब्रिम्नेस नामक एक जहाज था। प्रतिवादी इस शर्त पर ब्रिम्नेस जहाज को शिकायतकर्ताओं को बेचने के लिए सहमत हुए कि उनके बीच एक चार्टर पार्टी समझौता होगा। किराया भुगतान एक अवधि के बाद किया गया था, जिसके बाद अनुबंध की शर्तों के तहत पार्टियों के बीच सहमति हुई थी। एक दिन, शिकायतकर्ता ने सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्रतिवादी को टेलेक्स के माध्यम से, सेवाओं से जहाज को वापस लेने के लिए नोटिस दिया। हालांकि, प्रतिवादी ने बाद की अवधि में पत्र पढ़ा और उस समय तक उसने जहाजों के लिए पहले ही भुगतान कर दिया था। अपीलीय अदालत के समक्ष सवाल यह था कि क्या प्रतिवादी द्वारा जहाजों के किराए का भुगतान करने से पहले सेवा वापस लेने का नोटिस प्रभावी था। अदालत ने माना कि वापसी प्रभावी थी जब प्रतिवादी द्वारा टेलेक्स संदेश प्राप्त किया गया था, न कि जब प्रतिवादी ने संदेश पढ़ा था। इसलिए, यह मामला इस तर्क के लिए अधिकार बन गया कि जिस मामले में टेलेक्स जैसे तात्कालिक साधनों के माध्यम से निरसन भेजा जाता है, उस समय से निरसन प्रभावी हो जाता है, जिस समय निरसन पढ़ा जाता है न कि उस समय से जब इसे उस व्यक्ति द्वारा वास्तव में पढ़ा गया था जिसे यह संबोधित किया गया था।

• स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) योजना के तहत प्रस्ताव की स्वीकृति

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत, कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने का अधिकार अधिकारियों को लिखित रूप में अनुरोध करके दिया गया था। हालांकि, इन मामलों में अधिकारियों के पास इन अनुरोधों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण विवेक था। योजना के तहत अनुरोध करने वाले कर्मचारी की जरूरत तभी हो सकती है जब अनुरोध अधिकारियों द्वारा लिखित रूप में स्वीकार कर लिया गया हो। यह योजना केवल प्रस्ताव देने का आमंत्रण थी और कर्मचारी द्वारा किया गया आवेदन अधिकारियों को दिया गया एक प्रस्ताव था जो प्रस्तावक थे। प्रस्तावकर्ता होने के नाते कर्मचारी द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने से पहले कभी भी प्रस्ताव को वापस लिया जा सकता है। कर्मचारी को प्रस्ताव को वापस लेने से रोकने वाली योजना की अवधि को गैर-बाध्यकारी माना गया था।

शशिकला पाराशर बनाम गोवा राज्य और अन्य में, कर्मचारी ने पहले अपने स्वैच्छिक स्थानांतरण (ट्रांसफर) के लिए अनुरोध किया, लेकिन बाद में, उसने अनुरोध किया कि उसके द्वारा किए गए अनुरोध को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। हालांकि सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। सरकार के फैसले से असंतुष्ट कर्मचारी अदालत में चले गए और अदालत ने माना कि कर्मचारी द्वारा किया गया अनुरोध सबूत या हलफनामे (एफिडेविट) के समर्थन के बिना केवल दावा था। सरकार का आदेश एक स्वीकृति की तरह था जो प्रस्ताव के निरसन के बाद किया गया था और प्रस्ताव को निलंबन में रखने का अनुरोध प्रस्ताव को वापस लेने के समान नहीं था।

के. अप्पा राव बनाम मेसर्स तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड और अन्य में, वादी ने अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया जिसे 31 मार्च 2003 को स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि, इस्तीफे का प्रस्ताव 23 जून 2003 से प्रभावी होना था जो नोटिस अवधि के तीन महीने की समाप्ति के बाद था। अदालत के सामने सवाल था कि किस तारीख को इस्तीफे की प्रभावी तारीख माना जाएगा। अदालत ने माना कि इस्तीफे की प्रभावी तारीख वह तारीख होगी जिस दिन कर्मचारी को रिहा किया जाएगा, न कि कर्मचारी द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करने की तारीख। इस बीच, कर्मचारी अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए स्वतंत्र है।

नियोक्ता (एंप्लॉयर) समय से पहले सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और इसलिए किसी भी अदालत में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती है जहां कर्मचारी ने ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट और अन्य बनाम टी.एस.एन. राजू और अन्य, में एक कंपनी में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एक आवेदन दायर किया। हालांकि, कंपनी ने फैसला किया कि वह सभी आवेदनों पर विचार नहीं करेगी क्योंकि कंपनी जितनी सेवानिवृत्ति ले सकती थी, वह पहले ही समाप्त हो चुकी थी। अदालत ने कहा कि नियोक्ता जरूरी नहीं कि इस्तीफे के सभी आवेदनों को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रघुवीर सिंह नारंग और अन्य में, अनुबंध के सामान्य सिद्धांतों में प्रावधान है कि एक बार कर्मचारी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत इस्तीफे के लिए आवेदन कर दिया है, तो वह बाद में किसी भी समय इसे वापस नहीं ले सकता है। अदालत ने माना कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की गारंटी देने वाली वैधानिक (स्टेच्यूटरी) योजना की शर्तें कानून के सामान्य सिद्धांतों पर लागू होंगी।

• एक निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रस्ताव खुला रखने के लिए समझौता

जहां प्रस्तावक एक निश्चित अवधि के लिए खुला होने का प्रस्ताव करता है और इसके साथ एक प्रतिफल होता है। प्रस्तावकर्ता के पास निर्दिष्ट अवधि के पूरा होने से पहले प्रस्ताव को वापस लेने का कोई विवेक नहीं है। माउंटफोर्ड और अन्य बनाम स्कॉट में, घर का मालिक जो प्रतिवादी था, के लिए यह आवश्यक है कि निरसन का संचार प्रस्तावकर्ता स्वयं या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत किसी भी एजेंट द्वारा किया जाना चाहिए। यह नियम इंग्लैंड में लागू नहीं होता है। इंग्लैंड में, डिकिंसन बनाम डोड्स का मामले इस मामले पर अधिकार है, इस मामले में, प्रतिवादी ने वादी को एक निश्चित मूल्य पर संपत्ति की बिक्री के लिए एक प्रस्ताव दिया और प्रस्ताव की शर्तों ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्ताव वादी द्वारा एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर स्वीकार किया जाना चाहिए। हालांकि, निर्दिष्ट समय की समाप्ति से पहले, वादी को एक पार्टी द्वारा सूचित किया गया था कि प्रस्ताव को पहले ही रद्द कर दिया गया है क्योंकि प्रतिवादी ने पहले ही किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति बेच दी है। इस तथ्य को जानने के बावजूद कि प्रस्ताव की समाप्ति से पहले वादी को जिस संपत्ति का प्रस्ताव दिया गया था उसने प्रतिवादी को एक प्रस्ताव की स्वीकृति का पत्र दिया था। इस मामले में, अदालत ने माना कि प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले किसी भी समय प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है और तीसरी पार्टी की बिक्री पहले से ही वादी के ज्ञान में थी और इसलिए वादी को पहले से ही पता था कि प्रतिवादी को उसे संपत्ति बेचने का मन नहीं था और इसलिए वादी द्वारा बाद के समय में स्वीकृति जब संपत्ति पहले ही दूसरी पार्टी को हस्तांतरित कर दी गई थी, इसलिए इसकी कानून की नजर में कोई मूल्य नहीं है।

वर्तमान मामले में प्रतिवादी ने वादी को दस हजार पाउंड में अपने घर की बिक्री के लिए एक प्रस्ताव दिया और प्रस्ताव निर्दिष्ट समय के लिए किया गया था और प्रतिफल द्वारा समर्थित था जिसके अनुसार वादी के पास रखने के लिए एक पाउंड का भुगतान करने का विकल्प था। प्रतिवादी का प्रस्ताव एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए खुला था। अदालत ने, इस मामले में, यह माना कि वादी द्वारा प्रतिवादी को एक पाउंड जमा करने के बाद, प्रतिवादी को निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्रस्ताव को रद्द करने की अनुमति नहीं थी क्योंकि प्रस्ताव के प्रभाव ने इसे निर्दिष्ट समय के लिए अपरिवर्तनीय बना दिया था और इसलिए प्रस्तावक कथित निरसन के बावजूद निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है।

हरियाणा राज्य और अन्य बनाम मैसर्स मलिक ट्रेडर्स में, बोली सुरक्षा के साथ एक शर्त रखी गई थी कि बोली लगाने वालों द्वारा इसकी वैधता अवधि की समाप्ति से पहले बोली वापस लेने के मामले में बोली सुरक्षा को जब्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि, अदालत ने बोली लगाने वाले अधिकारियों द्वारा लगाई गई शर्तों को अमान्य मानते हुए खारिज कर दिया और कहा कि स्वीकृति से पहले ही वैधता अवधि के अंत से पहले बोली को वापस लेने से प्रस्तावकर्ता के अधिकार का अंत नहीं होता है।

• प्रस्ताव के निरसन का संचार

भारत में, जैसा कि पोलक और मुल्ला ने सुझाव दिया था, इस नियम की कोई प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) नहीं है और इसके पीछे का कारण भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 6 (1) है, जिसमें कहा गया है कि निरसन केवल प्रस्तावक द्वारा किया जा सकता है और कोई अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं।

• सामान्य प्रस्ताव का निरसन

ऐसे मामले में जहां किसी भी मीडिया के माध्यम से लोगों को सामान्य प्रकृति के प्रस्ताव से अवगत कराया जाता है, प्रस्ताव को वापस लेने की सूचना उसी मीडिया के माध्यम से दी जानी चाहिए। इस प्रकार किया गया निरसन तब भी प्रभावी होगा जब कोई व्यक्ति निरसन की अनभिज्ञता में बाद में उस प्रस्ताव की अवधि का पालन करता है जिसे पहले ही वापस ले लिया गया है।

शुई बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका में, समाचार पत्र में एक घोषणा प्रकाशित की गई थी जिसमें कुछ अपराधियों की रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के लिए इनाम की घोषणा की गई थी। हालांकि, बाद में एक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) प्रकाशित करके इस घोषणा को वापस ले लिया गया था। इस मामले में वादी ने, अधिसूचना रद्द होने के बाद, समाचार पत्र में बाद के प्रकाशन की अनभिज्ञता में अपराधियों की सूचना दी। अपराध की रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को इनाम मूल्य के लिए पात्र नहीं माना गया क्योंकि घोषणा उसी चैनल के माध्यम से वापस ले ली गई थी जिसके माध्यम से इसे प्रकाशित किया गया था।

• नए प्रस्ताव द्वारा प्रस्ताव का स्थान लेना

ऐसे मामले में जहां प्रस्ताव को पूरी तरह से नहीं बल्कि कुछ हिस्सों में मूल प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने से पहले नवीनीकृत किया जाता है और बाद वाला पहले के प्रस्ताव का स्थान लेता है। तब ऐसा प्रस्ताव प्रस्तावकर्ता द्वारा स्वीकृति के लिए उपलब्ध नहीं होगा। स्वीकृति केवल नवीकृत भाग की हो सकती है जिसने पूर्व या मूल प्रस्ताव का स्थान लिया हो।

• भूमि आवंटन (अलॉटमेंट) रद्द करना

रोचेस होटल्स प्राईवेट लिमिटेड और अन्य बनाम जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में विकास प्राधिकरण (अथॉरिटी) के आदेश पर भूमि आवंटन किया गया। जिन लोगों को आवंटन किया गया था, उन्होंने धन जमा किया और समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणामस्वरूप आवंटियों और भूमि का आवंटन करने वाले अधिकारियों के बीच एक निष्कर्ष निकला। अधिकारियों द्वारा किए गए बाद के रद्दीकरण को आवंटियों ने अदालत में चुनौती दी थी। अदालत ने बाद में आवंटन रद्द करने को अनुचित और मनमाना करार दिया। यह माना गया कि प्राधिकरण भूमि के लिए भवन योजनाओं को मंजूरी देने के दायित्व से बंधे थे। भूमि आवंटन के संबंध में लंबित आपराधिक जांच अप्रासंगिक (इर्रेलेवेंट) थी।

• बोली का निरसन

ऐसे मामले में जहां अनुबंध नीलामी द्वारा किया जाता है। विक्रेता (सेलर) द्वारा हथौड़ा मारकर समझौते की स्वीकृति का संकेत दिया जाता है। विक्रेता द्वारा हथौड़े को गिराए जाने से पहले बोली को वापस लिया जा सकता है। द राजा ऑफ बॉबबिली बनाम अकेला सूर्यनारायण राव गारू में, एक नीलामी में याचिकाकर्ता ने सबसे अधिक बोली लगाई। लेकिन हथौड़े को गिराने से पहले उसने यह जानकर अपनी बोली वापस ले ली कि संपत्ति गिरवी रखी गई है। लेकिन बोलीदाता द्वारा वापस लेने के बाद भी नीलामीकर्ता ने वादी द्वारा किए गए प्रस्ताव पर सहमति का संकेत देते हुए प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बाद में, संपत्ति के मालिक ने बोली लगाने वाले पर मुकदमा दायर किया। इस मामले में, अदालत ने माना कि वादी द्वारा की गई बोली एक प्रस्ताव से ज्यादा कुछ नहीं थी और नीलामीकर्ता द्वारा उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसे वापस लेने का विवेकाधिकार था।

उपर्युक्त मामले में निर्धारित सिद्धांत को बाद के मामलों में उच्च न्यायालयों द्वारा महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित किया गया है जिसमें वे मामले भी शामिल हैं जहां बोली अनंतिम रूप से स्वीकार की गई थी और उच्च अधिकारियों द्वारा आगे की पुष्टि के अधीन थी।

यूनियन ऑफ़ इंडिया और अन्य बनाम मेसर्स भीम सेन वलैती राम में एक सार्वजनिक नीलामी में वादी द्वारा सबसे अधिक बोली लगाई थी और इसलिए उसे शराब की दुकान मिल गई जो कि नीलामी के लिए थी। बोली मुख्य आयुक्त (कमिश्नर) के विचार के अधीन थी, जिन पर लाइसेंस देने से पहले बोली लगाने वाले की वित्तीय स्थिति की जांच करने का कर्तव्य था। नीलामी के नियमों के अनुसार बोली लगाने वाले को शराब की दुकान का छठा मूल्य तत्काल भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया था। यदि वह उक्त राशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो सरकार के पास ऐसी बोली लगाने और दुकान की फिर से नीलामी करने की शक्ति थी। इस मामले में, वादी निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने में असमर्थ था और जिसके परिणामस्वरूप मुख्य आयुक्त ने फिर से नीलामी करने का आदेश दिया। बाद की नीलामी सरकार के लिए एक हानि साबित हुई क्योंकि बाद की नीलामी में प्राप्त मूल्य बोली, मूल बोली से काफी कम थी। अधिकारियों ने हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रतिवादी को उत्तरदायी बनाने का फैसला किया। अदालत ने इस मामले में कहा कि प्रतिवादी दुकान की बाद की नीलामी के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि मुख्य आयुक्त ने प्रतिवादी द्वारा की गई बोली को अस्वीकार कर दिया था।

हरिद्वार सिंह बनाम बागुन सुम्ब्रुई में नीलामी के माध्यम से एक जंगल को न्यूनतम मूल्य से भी कम कीमत पर बोली लगाने वाले को दिया गया था। बिल की पुष्टि अभी भी प्रक्रिया में थी जबकि बोलीदाता ने न्यूनतम मूल्य का भुगतान करने का प्रस्ताव किया था। बिल रखने वाले अधिकारियों ने इसे स्वीकार कर लिया और टेलीग्राम के माध्यम से आगे के लेन-देन के लिए वन अधिकारियों को अपनी स्वीकृति भेज दी। विदेशी अधिकारी को किन्हीं कारणों से उक्त टेलीग्राम कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। इस बीच, एक अन्य व्यक्ति ने जंगल के लिए अधिक कीमत का प्रस्ताव किया और नीलामी करने वाले अधिकारियों ने उसे स्वीकार कर लिया। बाद में, अधिकारियों ने वन अधिकारियों को स्वीकृति के बारे में सूचित किया। इस बार स्वीकृति वनाधिकारी के पास पहुंची और उन्होंने नई बोली लगाने वाले को बोली सौंप दी। पहले बोली लगाने वाले ने बोली के पारित होने को चुनौती दी थी। अदालत ने माना कि मूल बोली से कोई अनुबंध समाप्त नहीं हुआ था क्योंकि पहले के बिल पर अधिकारियों द्वारा की गई स्वीकृति को अभी भी अधिकारियों के भीतर मौजूद माना जाएगा क्योंकि उनकी स्वीकृति के बारे में कोई संचार पहले बोली लगाने वाले को कभी नहीं किया गया था।

नीलामीकर्ता के पास उस तरीके को निर्दिष्ट करने का अधिकार है जिससे बोलीदाताओं द्वारा बोलियों को रद्द किया जा सकता है।

एम. लछिया सेट्टी एंड संस लिमिटेड आदि बनाम कॉफी बोर्ड, बैंगलोर के वर्तमान मामले में नीलामी नियमों में से एक में निर्दिष्ट है कि टेलीग्राफ के माध्यम से किसी भी निर्देश या बोली को स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रतिवादी ने बोली प्रपत्र (फॉर्म) दाखिल कर मौके पर ही अपनी बोली लगाई। हालांकि, बोली के परिणाम की घोषणा से पहले प्रतिवादी ने टेलीग्राफिक संचार के माध्यम से अपनी बोली को रद्द कर दिया। लेकिन प्रतिवादी की बोली को नीलामीकर्ता ने स्वीकार कर लिया। प्रतिवादी ने बाद में इस आधार पर बोली लगाने से इनकार कर दिया कि उसने पहले ही अपने निरसन की सूचना दे दी थी। अदालत ने इस मामले में कहा कि नीलामीकर्ता द्वारा निर्देश के संबंध में किसी भी टेलीग्राफिक संचार के मनोरंजन या बोली से संबंधित किसी भी चीज का उल्लेख नहीं किया गया था, जो इसके दायरे के निरसन के भीतर भी शामिल करने के लिए पर्याप्त था। इसलिए, प्रतिवादी द्वारा किया गया निरसन कानून के तहत एक अच्छा निरसन नहीं है।

समय की चूक

• जहां समय निर्धारित है

जहां एक अनुबंध में, स्वीकृति को संप्रेषित करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है, प्रस्तावकर्ता निर्धारित समय के भीतर प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य है क्योंकि निश्चित समय की समाप्ति के बाद प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। अनुबंध कानून के इस पहलू के संबंध में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया है कि ऐसे मामले में जहां प्रस्तावकर्ता को एक निर्दिष्ट समय के भीतर अपनी स्वीकृति को संप्रेषित करना होता है और वह निर्धारित समय अवधि के भीतर अपनी स्वीकृति पोस्ट करता है, तो पार्टियों के बीच में एक बाध्यकारी अनुबंध आयोजित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय के भीतर इस प्रकार पोस्ट किया गया स्वीकृति पत्र निर्दिष्ट समय के पूरा होने के बाद प्रस्तावकर्ता के पास पहुंचता है, तो प्रस्तावकर्ता द्वारा प्रस्ताव की वैधता प्रभावित नहीं होगी।

ब्रूनर बनाम मूरे के मामले में, प्रस्ताव मार्च के अंत तक चलने के लिए निर्धारित किया गया था। प्रस्तावकर्ता ने 28 मार्च को प्रस्तावक को अपना पत्र पोस्ट किया जो 30 मार्च को प्रस्तावक के पास पहुंचा। अदालत ने इस मामले में माना कि स्वीकृति वैध थी।

आर. विनोथ कुमार बनाम सेक्रेटरी के मामले में, संस्था ने संस्थान में प्रवेश के लिए निर्धारित समय के लिए आवेदन पत्र या तो पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से संस्था को भेजकर आमंत्रित किया। उम्मीदवार ने आवेदन पत्र निर्धारित तिथि की अंतिम तिथि से चार दिन पूर्व पोस्ट के माध्यम से भेजा परन्तु निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद वह संस्थान में पहुंच गया। अदालत ने इस मामले में कहा कि उम्मीदवार ने आवेदन भेजने में बहुत देर कर दी। मामले में दो न्यायाधीशों के बहुमत का तर्क यह था कि जहां संचार का तरीका स्वीकर्ता द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा से तय किया जा सकता है, एजेंसी जिसे स्वीकर्ता चुनता है वह प्रेषक (सेंडर) के एजेंट के रूप में कार्य करता है, जबकि ऐसे मामलों में जहां डिलीवरी उस मोड के माध्यम से की जाती है जिसे उस व्यक्ति द्वारा निर्धारित किया गया है जिसे डिलीवरी को संबोधित किया गया है, तो पताकर्ता द्वारा निर्धारित एजेंसी, प्राप्तकर्ता के एजेंट के रूप में कार्य करती है। पूर्व मामले में, एजेंसी को डिलीवरी, प्राप्तकर्ता को डिलीवरी के समान नहीं है। लेकिन बाद के मामले में एजेंसी को डिलीवरी, प्राप्तकर्ता को डिलीवरी के समान होती है। इस मामले में असहमति जताने वाले न्यायाधीश ने यह माना कि जब उम्मीदवार प्राप्तकर्ता द्वारा निर्धारित किसी भी तरीके का चयन करता है, तो पताकर्ता द्वारा निर्धारित एजेंसी, प्राप्तकर्ता के एजेंट के रूप में कार्य करेगी।

• जहां कोई समय निर्धारित नहीं है

अनुबंधों में जहां कोई समय निर्दिष्ट नहीं है जिसके भीतर प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए, यह एक स्थापित सिद्धांत है कि प्रस्ताव को उचित समय के भीतर स्वीकार किया जाना चाहिए। श्री जया महल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम जेनिथ केमिकल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, में अदालत ने माना कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले के आधार पर अदालतों द्वारा एक उचित समय के रूप में निर्णय लिया जाएगा। “उचित अवधि” की परिभाषा तथ्यों का प्रश्न है और यह उन परिस्थितियों और स्थिति पर निर्भर करता है जिसमें समझौता किया गया था।

जिन अनुबंधों में कीमती सामग्री जैसे सोना और अन्य कीमती धातुएं शामिल होती हैं, जिनमें उच्च उतार-चढ़ाव की संभावना होती है, उन मामलों में उचित अवधि बहुत कम समय की होगी। हालांकि, भूमि से जुड़े अनुबंधों में उचित समय अवधि समान नहीं होगी क्योंकि अनुबंधों में कीमती धातुओं को उचित माना जाता है।

एक पूर्व शर्त (कंडीशन प्रेसिडेंट) को स्वीकार करने में विफलता

जहां प्रस्ताव पूर्व शर्तों के अधीन है, जहां कुछ पूर्व शर्तों का स्वीकृति देने से पहले पालन किया जाना है। यदि स्वीकृति पूर्व शर्त की पूर्ति के बिना की जाती है तो प्रस्ताव उसी समय समाप्त हो जाता है।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम महेंद्र चंद्र दास में, एक शर्त के साथ एक पट्टे (लीज) के माध्यम से एक नमक झील का प्रस्ताव किया गया था जिसमें अनिवार्य था कि पट्टा स्वीकार करने वाले व्यक्ति को निर्दिष्ट समय के भीतर एक निश्चित राशि जमा करनी होगी। इस मामले में प्रतिवादी, जो अभीष्ट (इंटेंडेड) पट्टेदार था, ने निर्धारित समय की समाप्ति के बाद भी राशि जमा नहीं की। अदालत ने माना कि प्रतिवादी के आचरण ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि आवंटन रद्द कर दिया गया था।

निष्कर्ष

अनुबंध अधिनियम देश में प्राथमिक कानून है जो पार्टियों के बीच संविदात्मक (कॉन्ट्रैक्चुअल)  दायित्वों से संबंधित है। अधिनियम में न केवल अनुबंध में प्रवेश करने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं बल्कि अनुबंध की समाप्ति से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं जो पार्टियों द्वारा दर्ज किए गए हैं। एक अनुबंध की पार्टी बाद के समय में प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों को रद्द करने की स्वतंत्रता पर हैं। अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के तहत निरसन की प्रक्रिया और नियम निर्धारित किए गए हैं। निरसन प्रस्ताव को समाप्त करने का एक तरीका है। किसी प्रस्ताव को समाप्त करने के तीन तरीके हैं, उनमें से तीन प्रस्ताव का निरसन, अस्वीकृति या चूक है।

संदर्भ

• https://blog.ipleaders.in/contract-postage-telephone/

• https://blog.ipleaders.in/rescission-of-a-contract/

• https://blog.ipleaders.in/contract-discharge/

• https://blog.ipleaders.in/forms-of-acceptance-to-an-offer/

• https://chestofbooks.com/business/law/Law-Of-Contracts-4-1/How-Communication-By-Mail-Or-Telegraph-Is-Proper-Theories-Continued.html