यह लेख तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय (सीएलएलएस) से बी.ए. एलएलबी (ऑनर्स) की पढ़ाई कर रही कानून की छात्रा Ilashri Gaur द्वारा लिखा गया है। यह लेख विशिष्ट राहत अधिनियम (स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट) के तहत लिखतों के परिशोधन (रेक्टिफिकेशन) की आवश्यकता या इसके आगे के प्रभावों से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

परिचय

आइए सबसे पहले विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 को समझें। इसका मतलब एक ऐसा अधिनियम है जो उन व्यक्तियों के लिए उपचार प्रदान करता है जिनके सिविल या संविदात्मक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। जब भी अनुबंध का उल्लंघन होता है, तो उसके लिए मुआवजा या हर्जाना प्रदान किया जाता है, लेकिन जब हर्जाना या मुआवजा पर्याप्त राहत नहीं होती है, तो उस स्थिति में, विशिष्ट राहत या निवारक राहत प्रदान की जाती है। अब आइए इन शब्दों के बारे में समझें:

1. विशिष्ट राहत:- इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अनुबंध का उल्लंघन करता है और जब मौद्रिक मुआवजा अनुबंध संबंधी दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है तो विशिष्ट राहत दी जाती है।
2. निवारक राहत:- इसका अर्थ है जब किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने से रोका जाता है, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से उत्तरदायी नहीं है।

कानूनी लिखत एक कानूनी शब्द है जिसका उपयोग किसी कानूनी लिखित दस्तावेज़ के लिए किया जाता है जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य कार्य, प्रक्रिया, दायित्व, संविदात्मक कर्तव्य ईया अधिकार है।

तो मूल रूप से सरल शब्दों में, एक लिखत एक दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी अधिकार या देनदारियों को बनाया, स्थानांतरित (ट्रांसफर), सीमित या विस्तारित किया जाना है।

परिशोधन शब्द का अर्थ किसी त्रुटि का परिशोधन है जो यहाँ लिखत के रूप में है।

‘लिखत का परिशोधन’ का अर्थ है त्रुटियों को परिशोधनना, यहां लिखत का अर्थ अनुबंध है। विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत लिखतों का परिशोधन एक उचित या निष्पक्ष उपाय है जो न्यायालय द्वारा तब दिया जाता है जब तथ्य पक्षों के इरादे के अनुसार नहीं होते हैं।

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963

विशिष्ट राहत अधिनियम का अर्थ है वह कार्य जो राहत प्रदान करता है, वह राहत दो प्रकार की होती है:-

1. धारा 5 से धारा 35 विशिष्ट राहत प्रावधानों से संबंधित है। विशिष्ट राहत अचल संपत्ति या चल संपत्ति या मुकदमे के संबंध में कई बचावों से वसूली प्रदान करती है।

आइए इसे अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। ‘X’ के पास ‘Y’ की संपत्ति है और उस संपत्ति से Y को बहुत लगाव है क्योंकि यह उसके दादा-दादी की संपत्ति है जिसके कारण ‘Y’ ने ‘X’ से किसी भी कीमत पर अपनी संपत्ति देने के लिए कहा, ‘X’ ऐसा करने के लिए सहमत है और Y ने उसे अग्रिम भुगतान के रूप में 50 लाख रुपये का चेक दिया, लेकिन ‘X’ ने उसे संपत्ति देने से इनकार कर दिया और उसने अनुबंध का उल्लंघन किया जिसके कारण ‘Y’ ने अदालत से उसे विशिष्ट राहत देने के लिए कहा और अदालत ने उसे अनुमति दे दी।

2. धारा 36 से धारा 42 निवारक राहत प्रावधानों से संबंधित है। निवारक राहत अदालत के विवेक पर अस्थायी या शाश्वत निषेधाज्ञा (परमेनेंट इनजंक्शन) द्वारा दी जाती है।

आइए एक उदाहरण से समझते हैं, ‘A’ एक फिल्म अभिनेता एक फिल्म करने के लिए साइन करता है। 3 महीने तक फिल्म की आधी शूटिंग के बाद, ‘A’ ने उस फिल्म के लिए काम करना बंद कर दिया। फिल्म निर्देशक ने उन पर वाद दायर किया और अदालत के समक्ष कहा कि हर्जाना और मुआवजा उनके लिए पर्याप्त राहत नहीं है, इसलिए अदालत निवारक राहत देती है जिसमें ‘A’ पिछली फिल्म में काम करने के कुछ महीनों तक दूसरी फिल्म साइन नहीं कर सकता है।

लिखतों का परिशोधन

विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 26 परिशोधन की बात करती है। आइए और अधिक स्पष्ट शब्दों में इसे समझें। ‘परिशोधन’ का अर्थ सुधार है और यहां ‘लिखत’ का अर्थ कोई कानूनी दस्तावेज/अनुबंध है।

अतः लिखतों के परिशोधन का अर्थ है अनुबंध में सुधार या परिवर्तन। विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 26 के तहत, यह प्रावधान है कि कब किसी अनुबंध को सुधारा जा सकता है:

1. जब कोई धोखाधड़ी हो या जब दोनों पक्षों की आपसी गलती हो। अब जो व्यक्ति लिखत के परिशोधन के हकदार हैं वे इस प्रकार हैं: –

• कोई भी पक्ष या उसका प्रतिनिधि दाखिल कर सकता है।
• किसी भी मुकदमे में वादी लिखतों के परिशोधन के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार को दाखिल कर सकता है।
• प्रतिवादी उप-खंड (b) में उल्लिखित किसी भी मुकदमे को दायर कर सकते हैं।

2. यदि किसी मामले में जिसमें किसी अनुबंध या लिखत को खंड (1) के तहत सुधारा जाना है, तो अदालत को पता चलता है कि अनुबंध धोखाधड़ी या पक्षों की आपसी गलती से हुआ है, तो अदालत के पास इसे सुधारने की विवेकाधीन शक्ति है।

3. यदि पक्ष परिशोधन के लिए दावा करते हैं और अदालत उचित समझती है, तो इसे विशेष रूप से लागू किया जाएगा।

4. जब तक पक्ष विशेष रूप से लिखत के परिशोधन के लिए दावा नहीं करते, तब तक कोई राहत नहीं दी जाएगी।

लिखत के परिशोधन के तरीके

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 का अध्याय तीन लिखतों के परिशोधन से संबंधित है और विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 का अध्याय पांच लिखतों को रद्द करने से संबंधित है। विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 26 के तहत, लिखत के परिशोधन के तरीके हैं: –

धोखा

जब भी कोई जानबूझकर अनुबंध के संबंध में दूसरे को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है, तो लिखत को सुधारने का एक तरीका होता है। धोखाधड़ी का अर्थ है, जब:

• एक व्यक्ति एक ऐसा तथ्य का सुझाव करता है जो सत्य नहीं है।
• इंसान उस तथ्य को छुपाता है जिसके बारे में उसे पहले से पता होता है।
• एक व्यक्ति ने बिना वादे को पूरा करने के इरादे से एक वादा किया हो।

पक्षों की आपसी गलती

‘आपसी गलती’ शब्द का अर्थ अनुबंध करने वाले दोनों पक्षों की ओर से सामान्य गलती है। एक पक्ष जो दस्तावेज़ में परिशोधन चाहता है, उसे यह स्थापित करना होगा कि एक पूर्व पूर्ण समझौता था जो पक्षों के सामान्य इरादे के अनुसार लिखा गया था और गलती के कारण लेखन ने पक्षों के वास्तविक इरादे को व्यक्त नहीं किया था। अगर गलती दोनों पक्षों से नहीं बल्कि मुंशी (स्क्राइब) से हुई होगी तो उसे परिशोधन नहीं कहा जाएगा। किसी अनुबंध के किसी भी पक्ष द्वारा आपसी गलती स्थापित की जा सकती है। एकपक्षीय गलती धोखाधड़ी की श्रेणी में नहीं आने के आधार पर इसका परिशोधन नहीं किया जा सकता।

पक्ष का असली इरादा

दस्तावेज़ के परिशोधन में हमेशा पक्षों के बीच वास्तविक पूर्व समझौता और धोखाधड़ी या आपसी गलती के परिणामस्वरूप दस्तावेज़ के समझौते में ऐसे तथ्यों की अनुपस्थिति शामिल होती है।

अदालत की यह भी जिम्मेदारी है कि वह यह देखे कि क्या पक्षों का कोई वास्तविक इरादा है या वे लिखत तैयार कर रहे हैं और इसके अलावा अदालत को इसके लिए सुनिश्चित करना होगा।

धारा 26 के तहत लिखत के परिशोधन के लिए आवश्यकताएँ

विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 26 के तहत कुछ आवश्यकताएँ हैं।

• धोखाधड़ी या आपसी गलती का अस्तित्व:- लिखत के परिशोधन के लिए व्यक्ति के पास धोखाधड़ी और आपसी गलती के संबंध में सबूत होना चाहिए। इरादा सच्चा होना चाहिए जो धोखाधड़ी या सामान्य गलती के कारण हो।

‘धोखाधड़ी’ का अर्थ है किसी अनुबंध के माध्यम से किसी भी पक्ष द्वारा अनुबंध में शामिल होने के लिए दूसरे पक्ष को धोखा देने के लिए किया गया कार्य।

‘सामान्य गलती’ का अर्थ है जब दोनों पक्षों द्वारा किए गए किसी अनुबंध में या किसी विलेख में गलती हो।

‘पक्षों के वास्तविक इरादे’ का मतलब है कि धोखाधड़ी या आपसी गलती साबित करना केवल पक्ष का काम नहीं है, बल्कि अदालत को भी पता लगाना है और इसके अलावा अदालत को पक्षों के वास्तविक इरादे का भी पता लगाना है।

• सबूत का भार उस व्यक्ति पर है जो लिखत में परिशोधन चाहता है।

लिखत के परिशोधन के पक्ष

अनुबंध का कोई भी पक्ष या कानूनी प्रतिनिधि जिसका इसमें कोई हित हो, धारा 26 के तहत लिखत के परिशोधन के लिए कार्रवाई कर सकते है। किसी अन्य व्यक्ति को इसके परिशोधन के लिए वाद करने का कोई अधिकार नहीं है। उचित पक्ष इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ‘उचित पक्ष’ वे पक्ष होते हैं जब विक्रय विलेख के परिशोधन के लिए कोई मामला लाया जाता है तो उस समय अन्य पक्ष जो इससे प्रभावित होते हैं उन्हें उचित पक्ष कहा जाता है।

लिखत के परिशोधन का प्रभाव

किसी विलेख का परिशोधना केवल अदालत द्वारा ही किया जा सकता है ताकि निष्पादन के समय निष्पादन करने वाले पक्ष के सच्चे इरादे की पुष्टि हो सके। निष्पादन के बाद लिखित समझौता पैरोल भिन्नता के साथ अस्तित्व में नहीं रहता है, इसे ऐसे पढ़ा जाना चाहिए जैसे कि इसे मूल रूप से इसके संशोधित रूप में तैयार किया गया था। जब अदालत हस्तांतरण के किसी विलेख को सुधरती है तो यह एक हस्तांतरण बन जाता है और इसलिए आगे किसी हस्तांतरण की आवश्यकता नहीं होती है। आदेश घोषित किया जाना चाहिए कि विलेख को सुधारा जाना चाहिए, जिस तरह से इसे सुधारना जाना चाहिए उसे इंगित किया जाना चाहिए और संप्रेषण (कन्वेंस) पर आदेश का समर्थन करने का निर्देश भी दिया जाना चाहिए।

लिखत का रद्दीकरण

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 31 लिखत को रद्द करने का प्रावधान करती है। रद्दीकरण का आदेश तब दिया जा सकता है जब:-

1. वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई लिखित लिखत शून्य या शून्यकरणीय (वॉयडेबल) है और उसके पास उचित कारण है कि ऐसा लिखत उसे गंभीर चोट पहुंचा रहा है। उस मामले में, अदालत के पास विवेकाधिकार है, इसलिए इसे सत्य घोषित किया जाता है और इसे वितरित और रद्द करने का आदेश दिया जाता है।
2. यदि लिखत पंजीकरण अधिनियम (रजिस्ट्रेशन एक्ट) के तहत पंजीकृत किया गया है, तो अदालत आदेश की एक प्रति उस अधिकारी को भेजेगी जिसके कार्यालय में वह लिखत पंजीकृत किया गया है और वह अधिकारी रद्दीकरण के लिए अपनी पुस्तकों में शामिल लिखत की प्रति नहीं भेजेगा।

परिशोधन के मामले

लिखतों के परिशोधन के संबंध में कई मामले हैं।

सरताज और अन्य बनाम अयूब खान (2019)

इस मामले में, यह माना गया कि अपीलकर्ता ने इस आरोप के साथ एक सिविल वाद दायर किया कि वादी ने मूल्यवान प्रतिफल (कंसीडरेशन) के लिए पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा प्रतिवादी से संपत्ति (भूमि) खरीदी, लेकिन विक्रय विलेख में अनजाने में हुई गलती और गलतफहमी के कारण वे अनुचित लाभ ले रहे हैं। उसी के निर्णय में यह माना गया कि अपील स्वीकार किए जाने योग्य है और निचली अपीलीय अदालत द्वारा पारित निर्णय को रद्द किया जा सकता है और विचारणीय न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को बहाल किया जा सकता है।

नूरदीन इस्माइलजी कुर्वा बनाम महोमेद उमर सुबराती (1939)

यह मामला नेविटिया फ़्लोर मिल्स और सरदार हाजी बदलू सुबराती के बीच एक समझौते से शुरू हुआ। भूमि को छह भागों में विभाजित किया गया था और जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया। अंत में, यह माना गया कि यदि तीसरे पक्ष के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया गया है तो आपसी गलती के आधार पर विलेख के परिशोधन के लिए वाद दायर किया जाएगा। गलती की सूचना की तारीख वह तारीख है जिससे समय चलता है।

माणिक लाल एवं अन्य बनाम राजाराम और अन्य (2003)

इस मामले में, यह माना गया कि राजाराम और लक्ष्मीनाथ द्वारा इस आधार पर मामला दायर किया गया था कि वादी कृषि भूमि का सह-मालिक और संयुक्त धारक है। शिकायत दर्ज करने से पहले प्रतिवादी ने वादी के क्षेत्र में प्रवेश किया और वादी को प्रतिवादी के रूप में धमकी दी। जमीन के संबंध में कोई अधिकार नहीं है। अपीलकर्ता ने यह भी कहा कि जमीन पर सभी उत्तराधिकारियों का अधिकार है। अंत में कहा गया कि अपील की अनुमति है।

जोसेफ जोहान पीटर सैंडी बनाम वेरोनिका थॉमस राजकुमार और अन्य (2013)

इस मामले में, यह माना गया कि अपीलकर्ता स्वर्गीय बी.पी. सैंडी के बेटे और बेटी हैं, उन्होंने अपने दो घरों को अपने सबसे छोटे बेटे और बेटी के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया है, लेकिन जो घर उनकी बेटी को दिया गया था, वह उन्हें दिया जाना चाहिए था और जो मकान बेटे को दिया गया है, वह बेटी को दिया जाए। अंत में, अदालत ने माना कि यह केवल वहीं लागू होता है जहां इसकी पैरवी की गई है और यह साबित किया गया है कि धोखाधड़ी या पक्षों की आपसी गलती के माध्यम से ऐसा हुआ था, और इसलिए यह माना गया कि अपीलें किसी भी योग्यता से रहित हैं।

शमीम अहमद सिद्दीकी बनाम सोसायटी लिमिटेड एवं अन्य (2008)

इस मामले में यह माना गया कि धारा 31 के तहत एक लिखत के परिशोधन के लिए, यह साबित किया जाना चाहिए कि यह पक्षों की आपसी गलती के माध्यम से था और प्रश्न में लिखत वास्तव में पक्षों के इरादे को व्यक्त नहीं करता था। और साथ ही यह भी साबित किया जाना चाहिए कि दस्तावेज़ तैयार करने में गलती हुई है, और दस्तावेज़ को निष्पादित करने में पक्षों के वास्तविक इरादे का पता लगाना चाहिए। यदि न्यायालय इन दो शर्तों से संतुष्ट है, तो न्यायालय के पास इसे सुधारने की विवेकाधीन शक्ति है।

निष्कर्ष

मेरे अनुसार किसी लिखत का परिशोधन आवश्यक है, क्योंकि इस धारा के कारण पक्षों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाया जा सकता है या यदि पक्षों द्वारा अनुबंध में कोई गलती होती है तो धारा 26 की मदद से कोई भी इस संबंध में न्यायालय में शिकायत कर सकता है। चूँकि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके अंतर्गत यदि न्यायालय को यह उचित नहीं लगता है तो परिशोधन लागू नहीं भी किया जा सकता है।

संदर्भ

• Specific Relief Act,1963

• Shamim Ahmed Siddique vs Society Ltd. And Ors. ( 2008)

• Joseph Johan Peter Sandy vs Veronica Thomas Rajkumar & Anr (2013)

• Manik Lal And Ors. vs Rajaram And Anr. (2003)

• Noordin Esmailji Kurwa vs Mahomed Umar Subrati (1939)

• Sartaj And Another vs Ayub Khan (2019)