यह लेख कॉर्पोरेट लिटिगेशन में डिप्लोमा कर रहे Prasenjeet Kirtikar द्वारा लिखा गया है और Shashwat Kaushik द्वारा संपादित किया गया है। यह लेख संवैधानिक दृष्टिकोण से भारत में सतत विकास (सस्टैनबल डेवलपमेंट) के बारे में बात करता है। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।

परिचय

औद्योगीकरण (इन्डस्ट्रीलाइज़ैशन) और मानव समाज के आधुनिकीकरण (मॉडर्नाइजेशन) की शुरुआत के बाद से, वनों की कटाई, खनन और पशु वध के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन हुआ है। वैश्विक स्तर पर यह महसूस किया गया कि प्रकृति का ऐसा दोहन पूरी मानव जाति को विकास की ओर नहीं, बल्कि विनाश की ओर ले जाएगा। इस प्रकार, मानव सामाजिक विकास और पारिस्थितिकी तंत्र (ईकोसिस्टम) की सुरक्षा के बीच संतुलन हासिल करने की आवश्यकता पैदा हुई, जिसे कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दोहराया गया। मानवीय आवश्यकताओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया को “सतत विकास” कहा गया।

सतत विकास क्या है

पृष्ठभूमि

1968 में, पहली बार स्वीडिश प्रतिनिधिमंडल (डेलीगेशन) ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में मानव पर्यावरण पर एक वैश्विक सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। तदनुसार, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम (स्वीडन) में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों को संबोधित करने का पहला बड़ा प्रयास था। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को प्रोत्साहित करना और दिशानिर्देश प्रदान करना था। सम्मेलन ने मानव विकास पर मैग्ना कार्टा के रूप में 26 सिद्धांतों (स्टॉकहोम घोषणा के रूप में लोकप्रिय) को अपनाया। पहले कुछ सिद्धांत सतत विकास के सिद्धांतों के रूप में एक साथ आए। यहां तक कि 1992 में पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा (जिसे पृथ्वी शिखर (सम्मिट) सम्मेलन या रियो शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है) में भी सतत विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा की गई थी। इसके अलावा, पर्यावरण की रक्षा के हर अंतरराष्ट्रीय प्रयास में सतत विकास के सिद्धांतों को अत्यधिक महत्व दिया गया।

संकल्पना

ब्रंटलैंड रिपोर्ट (1987) के अनुसार, “सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है”। इस प्रकार, सतत विकास अगली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की मांग करता है न कि एक ही बार में सभी चीजों का दोहन करने की।

यह मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों पर केंद्रित है:

• आर्थिक: विकास के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन द्वारा।
• पर्यावरण: प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जैव विविधता का संरक्षण।
• सामाजिक: धन और प्राकृतिक संसाधनों के उचित वितरण द्वारा जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि।

सतत विकास के सिद्धांत

सतत विकास की अवधारणा को रेखांकित करने वाले प्रमुख सिद्धांतों को 1992 की रियो घोषणा और एजेंडा 21 में मान्यता दी गई थी। वे इस प्रकार हैं:

1. अंतर-पीढ़ीगत समानता।
2. प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग एवं संरक्षण।
3. पर्यावरण संरक्षण
4. एहतियाती (प्रिकॉशनरी) सिद्धांत
5. प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत।
6. सहायता और सहयोग करने के दायित्व का सिद्धांत।
7. गरीबी उन्मूलन (इरेडिकेशन)
8. सार्वजनिक विश्वास का सिद्धांत

भारत जैसा विकासशील देश औद्योगीकरण और शहरीकरण के माध्यम से अपने विकास के लिए काफी हद तक अपने प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते है। हालाँकि, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के बीच संतुलन हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का पालन करना हमारे देश का भी दायित्व बन गया है। भारत के संविधान और भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में समय-समय पर दिशानिर्देश प्रदान किए हैं।

आइए हम ऐतिहासिक मामलो की मदद से संवैधानिक और न्यायिक दोनों दृष्टिकोण से भारत में सतत विकास की उत्पत्ति को समझने का प्रयास करें।

भारत में सतत विकास के लिए संवैधानिक दिशानिर्देश

भारत के संविधान की प्रस्तावना (प्रीएम्बल)

भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से हमारे देश का उल्लेख “समाजवादी” के रूप में किया गया है, जहाँ सामाजिक सरोकारों का अत्यधिक महत्व है। यह सभी को सभ्य और प्रदूषण मुक्त जीवन स्तर प्रदान करने की राज्य की जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। औद्योगीकरण और शहरीकरण के माध्यम से सामाजिक विकास प्राप्त करने के साथ-साथ प्रदूषण मुक्त सामाजिक जीवन का ध्यान रखना भी आवश्यक है।

मौलिक अधिकार

जीवन का अधिकार और स्वस्थ वातावरण में रहने का अधिकार

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 सभी लोगों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।

आर.एल. एवं ई. केंद्र देहरादून एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 1985 (दून वैली मामले के नाम से प्रसिद्ध) में स्वस्थ वातावरण में रहने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के हिस्से के रूप में मान्यता देने का पहला संकेत इस मामले के ऐतिहासिक फैसले से आया था। आर. एल. और ई. देहरादून ने मसूरी जंगल में चूना पत्थर खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के शोषण और इसके विनाशकारी प्रभाव के बारे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को लिखा।

यह निहित था कि उत्खनन के कारण पारिस्थितिकी में गड़बड़ी लोगों के जीवन को प्रभावित करती है और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार किया। यह प्रस्तुत किया गया है कि अदालत का आदेश “प्रदूषणकर्ता भुगतान के सिद्धांत” पर आधारित है, जो सतत विकास के आवश्यक सिद्धांतों में से एक है।

एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ, 1987 (ओलियम गैस रिसाव मामला) में, एक बार फिर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार के एक भाग के रूप में प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार व्यक्त किया।

यहां तक कि चरण लाल साहू आदि बनाम भारत संघ और अन्य, 1989 में भी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जीवन, स्वतंत्रता, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी के अधिकार को संविधान द्वारा अनुच्छेद 21, 48 A और 51A(g) के तहत गारंटी दी गई है। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने गारंटीकृत संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए।

वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ और अन्य, 1996 (तमिलनाडु टेनरीज़ मामले के रूप में लोकप्रिय) में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “एहतियाती सिद्धांत” और “प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत”  जो संविकास के दो मौलिक सिद्धांत हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार जैसे विभिन्न संविधानिक प्रावधानों से प्राप्त किए जा सकते हैं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों का विश्लेषण करके, बिना किसी संदेह के यह अनुमान लगाया जा सकता है कि स्वस्थ वातावरण में रहने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत हमारा मौलिक अधिकार है और इसे सतत विकास की प्रक्रिया में संरक्षित किया जाना चाहिए।

आजीविका का अधिकार

ओल्गा टेलिस और अन्य बनाम बंबई नगर निगम और अन्य आदि 1985, में  सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आजीविका का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है और इस प्रकार सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करते समय संरक्षित किया जाता है। इस मामले में, याचिकाकर्ता उन सरकारी योजनाओं को चुनौती देते हैं जिन्होंने लोगो को बॉम्बे फुटपाथ से हटा दिया गया था। तर्क यह था कि निवासियों को बेदखल करने से वह अपनी आजीविका के अधिकार से वंचित हो जाएगा। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि सभी नागरिकों को जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करना राज्य का दायित्व है। यह भी माना गया कि सामाजिक विकास में पर्यावरणीय हितों का नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकराव नहीं होना चाहिए।

बनवासी सेवा आश्रम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य,  1986 में, याचिकाकर्ता, आदिवासियों और अन्य वनवासियों ने तर्क दिया कि वे जंगल को अपने आवास और आजीविका के साधन के रूप में उपयोग कर रहे थे और भूमि के उस हिस्से को आरक्षित वन घोषित किया गया था और दूसरे हिस्से को सरकार ने थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए अधिग्रहित कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप इन लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने आदिवासियों और अन्य निवासियों के हितों की रक्षा करने के निर्देश दिए, जबकि राज्य सरकार द्वारा इन लोगों को कुछ सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमत होने के बाद ही भूमि अधिग्रहण की अनुमति दी।

प्रदीप कृष्ण बनाम भारत संघ और अन्य, 1996 में, याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश सरकार के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें सीमाओं के आसपास रहने वाले ग्रामीणों और आदिवासियों को अभयारण्यों (सैंक्चुरी) और राष्ट्रीय उद्यानों से तेंदू पत्तों के संग्रह की अनुमति दी गई थी। याचिका का आधार यह था कि इस तरह की घुसपैठ से पारिस्थितिकी तंत्र के आरक्षित क्षेत्र को नुकसान हो रहा है और इसके परिणामस्वरूप वन क्षेत्र सिकुड़ रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा और जीवन जीने के मौलिक अधिकार की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाकर सतत विकास के सिद्धांतों पर मामले का फैसला करते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वनवासियों के कारण वन क्षेत्र को कोई क्षति या सिकुड़न न हो।

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और जानने का अधिकार

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जानने के अधिकार के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। इस अनुच्छेद ने भारत में पर्यावरण न्यायशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि भारत के लोगों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग के कारण पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास से संबंधित अधिकांश मामले जनहित याचिका के रूप में विसर्जित हो जाते हैं।

टिहरी विद्रोही संघर्ष समिति एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 1990, में  भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने टिहरी बांध के निर्माण के सरकार के फैसले की गहराई से जांच की और परियोजना शुरू करने से पहले उचित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करने का निर्देश दिया। जनता की राय और मीडिया के कारण ही पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित रहा और सरकार उचित कदम उठाने के लिए मजबूर हुई। पारिस्थितिकी तंत्र और सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली किसी भी सरकारी परियोजना को भारत के लोगों को मौलिक अधिकार के रूप में व्यापक रूप से जाना जाना चाहिए।

व्यापार या कारोबार जारी रखने का अधिकार

विभिन्न मामलों में जहां व्यापार या व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र या मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने हमेशा अनुच्छेद 19(1)(g) को गौण (सेकेंडरी) माना है और सतत विकास के मूल्य का उपदेश दिया है क्योंकि इसमें अधिक नाजुक मौलिक अधिकार शामिल हैं, जैसे, रहने का अधिकार।

एम.सी. में मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य, 1987 के मामले में, चर्मशोधन कारखाने (टेनरी) अपने कारखानों से निकलने वाले अपशिष्टों को गंगा नदी में बहा रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप जल प्रदूषण हो रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें तुरंत काम बंद करने का आदेश देते हुए कहा कि ऐसी चर्मशोधन कारखाने को बंद करने से बेरोजगारी और राजस्व की हानि हो सकती है लेकिन स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी का अधिक महत्व है।

सुशीला सॉ मिल बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य, 1995 में, यह माना गया कि जंगल के संरक्षित क्षेत्र के भीतर या उसके निकट आरा मिलों पर प्रतिबंध लगाना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन नहीं है।

मौलिक कर्तव्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A(g) के अनुसार, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

साथ ही, सतत विकास के सिद्धांतों, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और सहायता और सहयोग के दायित्व के अनुसार, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। इस प्रकार, भारत के संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य सतत विकास की प्रक्रिया की पुरजोर वकालत करते है।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार, राज्य जनता के स्वास्थ्य और अपने लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए बाध्य है। यह राज्य को विषाक्त (टाक्सिक) पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने का निर्देश देता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इस संवैधानिक कर्तव्य को स्वच्छ वातावरण में ही पूरा किया जा सकता है।

1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48-A में एक नया निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए दिशा प्रदान करता है।

इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो-लीगल एक्शन आदि बनाम भारत संघ और अन्य आदि 1996 (लोकप्रिय रूप से बिछड़ी गांव मामले के रूप में जाना जाता है), में पर्यावरणविदों द्वारा रिट दायर की गई थी क्योंकि राजस्थान के उदयपुर जिले के बिछड़ी गांव में लोगों का स्वास्थ्य संयंत्र (प्लांट) के कारण प्रभावित हो रहा था। पौधे से निकला एक जहरीला स्लग धरती के अंदर तक चला गया, जिससे कुओं और नालों का पानी प्रदूषित हो गया और यह मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उपचारात्मक उपाय जारी करने का निर्देश दिया, ग्रामीणों से नुकसान का दावा करने को कहा और प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्र को बंद करने का भी निर्देश दिया।

इस ऐतिहासिक फैसले ने “प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत” का पालन किया और जनता के स्वास्थ्य की देखभाल करने के राज्य के कर्तव्य पर जोर दिया।

जनहित याचिका

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को रिट क्षेत्राधिकार प्रदान करते हैं। इन अनुच्छेदों के तहत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को कोई भी निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति है। भारतीय संदर्भ में, पर्यावरणीय न्यायशास्त्र का विकास अधिकतर रिट के माध्यम से की जाने वाली न्यायिक सक्रियता से हुआ है। लोकस स्टैंडी के शिथिल नियम और जनहित याचिका (पीआईएल) की अवधारणा पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के मामलों में व्यक्तियों और संगठनों की भागीदारी प्रदान करती है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के माध्यम से पीआईएल अपकृत्य (टॉर्ट) या सार्वजनिक उपद्रव के उपाय की तुलना में बेहतर उपाय साबित हुए हैं, क्योंकि वे अपेक्षाकृत सस्ते, तेज़ हैं और उच्च न्यायपालिका तक सीधी पहुंच प्रदान करते हैं।

यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस लेख में चर्चा किए गए अधिकांश ऐतिहासिक मामले न्यायिक ध्यान का अनुरोध करने वाली साधारण जनहित याचिकाओं से पैदा हुए थे और फिर भी भारत में विकास की दिशा को परिभाषित करते हैं।

निष्कर्ष

सतत विकास को समझना एक बहुत ही सरल घटना है, लेकिन इसे लागू करना अभी भी बहुत कठिन है। भारत जैसे देश में, जहां जीवन के हर क्षेत्र में जबरदस्त विविधता है, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्यों से निपटने के लिए देश के विकास की देखभाल करना और पर्यावरण की रक्षा करके अपने लोगों को एक स्वस्थ सामाजिक जीवन प्रदान करना वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

विभिन्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अध्ययन करके, हम उस स्थिति की जटिलता को समझने का प्रयास कर सकते हैं जिसका सामना हमारा देश सतत विकास हासिल करते समय कर रहा है।

संदर्भ

• पर्यावरण कानून: पी.एस. जसवाल और निष्ठा जसवाल की एक पुस्तक

• https://www.defactolaw.in/post/sustainable-development-in-india-evolution-and-legal-perspective#:~:text=Article%2048%2DA%2C%20 Which%20is,to%20the%20Constitution %20in%201976।

• https://www.researchgate.net/publication/311922155_CONCEPT_OF_SUSTAINABLE_DEVELOPMENT_IN_INDIA_INCLUDING_CONSTITUTIONAL_PROVISIONS_AN_ANALYSIS

• https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3745341

• पर्यावरण कानून: डॉ. वी.एन. परांजपे की एक पुस्तक

• https:// Indiankanoon.org