यह लेख क्रैक कैलिफ़ोर्निया बार परीक्षा – टेस्ट प्रेप कोर्स का अध्ययन करने वाले Randeep Rana  द्वारा लिखा गया है। यह लेख विश्लेषणात्मक तरीके से अनुबंधों विखंडन (रेससिशन) की विभिन्न बारीकियों पर चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja द्वारा किया गया है।

परिचय

शब्द विखंडन जिसे “रेससिशन” कहा जाता है लैटिन शब्द ‘रेससिंडेरे’ से लिया गया है, जिसका अर्थ है काटना या तोड़ना। इसलिए, जब किसी अनुबंध को इस तरह से तोड़ दिया जाता है कि अनुबंध के पक्ष उस स्थिति में वापस आ जाते हैं जो अनुबंध के गठन से पहले मौजूद थी, तो इसे अनुबंध का विखंडन कहा जाता है। वास्तव में, इसकी तुलना समय में पीछे जाने से की जा सकती है जैसे कि पक्षों के बीच कोई अनुबंध नहीं हुआ था। अब कुछ परिस्थितियाँ हैं जैसे गलत बयानी, धोखाधड़ी, आदि जो पक्षों के बीच अनुबंध के विखंडन का कारण बन सकती हैं। इसके विपरीत, ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं जहाँ अदालतें अनुबंध के विखंडन की अनुमति नहीं देती हैं। इस लेख में, हम विश्लेषणात्मक रूप से चर्चा करेंगे कि अनुबंधों के विखंडन का क्या मतलब है, सामान्य परिस्थितियाँ जब अनुबंधों का विखंडन किया जाता है और ऐसी स्थितियाँ जहाँ उन्हें अदालतों द्वारा विखंडित नहीं किया जाता है और अनुबंधों को विखंडित करने पर कुछ प्रासंगिक मामले हैं।

अनुबंध का विखंडन क्या है

किसी अनुबंध का विखंडन करने का तात्पर्य यह है कि इसे अब अनुबंध के पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं माना जाता है।  इसलिए, मूल रूप से, एक पक्ष अनुबंध का विखंडन करने का प्रयास करता है ताकि उन्हें इसके तहत कर्तव्यों को पूरा करने की आवश्यकता न हो।  किसी अनुबंध का विखंडन करने को एक समझौते का विखंडन करने के रूप में भी कहा जा सकता है।  हालाँकि, विखंडित किए जाने वाले अनुबंध को मोटे तौर पर दो तरीकों से वर्णित किया जा सकता है, जैसा कि नीचे वर्णित है: –

1. सबसे पहले किसी अनुबंध को शून्य करने के इरादे को प्रकट करने वाले पक्ष द्वारा अनुबंध का विखंडन करना। अनुबंध का विखंडन करने के बाद, अनुबंध का विखंडन करने वाला पक्ष अब अनुबंध को निष्पादित करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन पक्ष अनुबंध के प्रासंगिक खंडों के अधीन पूर्वाग्रह का सामना करने वाले पक्ष को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी/बाध्य हो सकता है। विखंडन के बाद, दोनों पक्ष शून्य अनुबंध के समान पूर्व-अनुबंध चरण में होंगे, जहां अनुबंध पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए गए थे या प्रवेश नहीं किया गया था।  विखंडन कानून द्वारा, आपसी सहमति से, या उचित कारण से किया जा सकता है।
2. यदि किसी अनुबंध का निष्पादन समाज या आम जनता के हित के प्रतिकूल हो तो कानून की अदालत निष्पक्षता और न्याय के हित में अनुबंध का विखंडन भी कर सकती है।  किसी अनुबंध का विखंडन करने वाले न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पक्षों को उस स्थिति में पुनर्वासित किया जाना चाहिए क्योंकि अनुबंध पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए गए थे या अनुबंध में प्रवेश नहीं किया गया था और साथ ही अनुबंध के किसी तीसरे पक्ष के अधिकारों की रक्षा की जा रही थी, जिस पर विखंडित किए गए अनुबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

अनुबंध के विखंडन के कारण 

किसी अनुबंध को विखंडित करने के लिए, अदालत पहले यह निर्धारित करती है कि अनुबंध के विखंडन का कोई वैध कारण है या नहीं। सिर्फ इसलिए कि पक्षों ने अपना मन बदल लिया है, इस आधार पर एक अनुबंध को कभी भी विखंडित नहीं किया जाता है क्योंकि यह पक्षों को कानूनी रूप से बाध्य करता है। आप निम्न के लिए अनुबंध विखंडित कर सकते हैं:

• आपसी सहमति – यदि अनुबंध के निष्पादन से अनुबंध के पक्षों को अपूरणीय (इररिपेरेबल) और अवांछित नुकसान होगा तो दोनों पक्ष आपसी सहमत हो सकते हैं और अनुबंध के विखंडन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
• भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 – भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 19 और 19A के अनुसार यदि दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्य झूठे या गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए या अनुचित रूप से प्रभावित किए गए या बीमा अनुबंधों के संबंध में सही तथ्यों का प्रकटीकरण नही किया गया या जहां अनुबंध एक पक्ष के लिए गैरकानूनी है, तो पीड़ित पक्ष विखंडन की मांग कर सकता है और उपरोक्त के अलावा, अनुबंध का एक पक्ष अनुबंध को विखंडित कर सकता है, बशर्ते कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 39, 53 , 55 और 64 में परिकल्पित परिस्थितियाँ पूरी हो गई हैं।
• समाज या बड़े पैमाने पर जनता के हितों के विरुद्ध – यदि अनुबंध समाज या बड़े पैमाने पर जनता के सामान्य हितों के विरुद्ध जाता है, तो इसका विखंडन हो सकता है।
• विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 – विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 27 से 30 एक अनुबंध के विखंडन से संबंधित है। यह एक प्रकार का कानूनी निवारण है।

• धारा 27 ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां विखंडन का निर्णय लिया जा सकता है या इनकार किया जा सकता है।
• धारा 28 अचल संपत्ति की बिक्री या पट्टे  (लीज) जिसके विशिष्ट निष्पादन का आदेश दिया गया है के अनुबंधों के मामलों के विखंडन से संबंधित है।
• धारा 29 किसी विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे में विखंडन के लिए वैकल्पिक प्रार्थना से संबंधित है।
• धारा 30 में परिकल्पना की गई है कि अदालत विखंडन वाले पक्ष को इस तरीके से कार्य करने का आदेश दे सकती है जिससे समानता बहाल हो सके।

कब अनुबंध के विखंडन की अनुमति नहीं दी जाती है

यह ध्यान रखना उचित है कि किसी अनुबंध का विखंडन हमेशा न्यायसंगत नहीं होता है। साथ ही, किसी अनुबंध के विखंडन का अधिकार तत्काल अधिकार नहीं है, बल्कि यह न्यायालय के पास निहित एक विवेकाधीन शक्ति है। कानून की अदालत नीचे उल्लिखित परिस्थितियों के आधार पर किसी अनुबंध के विखंडन के अनुरोध को अस्वीकार कर सकती है:

• पर्याप्त निष्पादन – पक्षों में से एक ने कार्रवाई करके अपने दायित्वों को पूरा करने की इच्छा की पुष्टि की है।
• तीसरे पक्ष के अधिकार की सुरक्षा – यदि किसी तीसरे पक्ष को अनुबंध से कुछ लाभ प्राप्त हुआ है या कुछ अधिकार प्राप्त हुए हैं, तो अनुबंध के विखंडन से उन्हें नुकसान हो सकता है।
• अन्य बचाव – कुछ अन्य बचाव जिनका उपयोग किसी अनुबंध के विखंडन के लिए किया जा सकता है, उनमें एक पक्ष द्वारा स्वयं गलती करना शामिल हैं, जो उसके द्वारा कुछ गलत करने पर दूसरे पक्ष द्वारा अनुबंध का उल्लंघन दर्ज करने का संदर्भ देता हैं। एक अन्य बचाव लैचेस है, जिसका अर्थ है कि एक पक्ष ने मामला दाखिल करने में अनावश्यक रूप से देरी की जिससे एक पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

किसी अनुबंध के विखंडन के प्रभाव

कानूनी भाषा में, विखंडित किया गया अनुबंध शुरू से ही शून्य होता है। विखंडन के बाद पक्ष अनुबंध से बंधे नहीं रहते और इस प्रकार किसी भी पक्ष को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी अन्य पक्ष से अनुबंध का पालन करने के लिए कह सके, यानी मूल अनुबंध को निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं है।

विखंडन का परिणाम यह है:

• अनुबंध में प्रवेश करने से पहले पक्षों को उनकी पिछली स्थिति में वापस डाल दिया जाता है यानी, पक्षों के अधिकार और कर्तव्य पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिव) रूप से समाप्त हो जाते हैं।
• इसे अस्तित्वहीन माना जाता है।

अनुबंध द्वारा स्थापित लेनदेन को पूर्वव्यापी प्रभाव से समाप्त किया जाता है। विखंडन का उद्देश्य यथास्थिति अर्थात, अनुबंध में प्रवेश करने से पहले मौजूद मामलों की स्थिति को बहाल करना है।

बहाली: समानता के सिद्धांत के रूप में, अनुबंध को विखंडित करने वाले पक्ष को अनुबंध के तहत धन, संपत्ति और अन्य हितों के रूप में प्राप्त लाभ को दूसरे पक्ष को बहाल करना या वापस करना आवश्यक है। अनुबंध के तहत कुछ भी प्राप्त करने वाला कोई भी पक्ष इसे बहाल करने या दूसरे जिससे इसे प्राप्त किया गया है को इसके लिए मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।

जब संपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित (ट्रांसफर) करने वाले अनुबंध को विखंडित कर दिया जाता है, तो आमतौर पर इसका प्रभाव हस्तांतरणकर्ता (ट्रांसफरर) में हस्तांतरित की गई किसी भी संपत्ति को पुनः प्राप्त करने पर होता है।

विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 30 भी एक समान प्रावधान प्रदान करती है जिसके तहत अनुबंध से बाहर निकलने वाले पक्षों को उनके द्वारा प्राप्त संबंधित लाभों को बहाल करके समानता करने की आवश्यकता होती है, और मुआवजे की भी आवश्यकता होती है जिसकी न्याय को आवश्यकता हो सकती है। यदि आप अनुबंध विखंडित कर देते हैं, तो अनुबंध के तहत प्राप्त किसी भी लाभ को बनाए रखने के लिए आपको अन्यायपूर्ण होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

ये धाराएं अंग्रेजी न्यायसंगत नियमों के अनुरूप हैं, यानी, यदि कोई खरीदार विखंडन चाहता है, तो समानता की अदालत उसके द्वारा किए गए किसी भी लाभ का हिसाब ले सकती है और संपत्ति में किसी भी गिरावट के लिए मुआवजा दे सकती है।

हर्जाना: निर्दोष पक्ष की स्थिति को अनुबंध-पूर्व की स्थिति में बहाल करने के लिए हर्जाना दिया जा सकता है, जब उसने अनुबंध के तहत कोई खर्च किया हो। 

धोखाधड़ी का शिकार व्यक्ति क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा करने का हकदार है, धोखाधड़ी एक अपकृत्य (टॉर्ट) है। लेकिन इसे निर्दोष गलत बयानी तक नहीं बढ़ाया जा सकता या इसकी तुलना नहीं की जा सकती।

अनुबंधों के विखंडन पर निर्णय

भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों के माध्यम से इस विषय पर कई बार राय दी है। उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे दिया गया है:-

श्री पवन कुमार डालमिया बनाम श्री बिलीगौड़ा (2021)

इस मामले में, वादी ने दावा किया कि प्रतिवादियों के पास संपत्ति का पर्याप्त स्वामित्व नहीं था और वे उनसे बयाना राशि वापस लेने का दावा करते हुए अनुबंध का विखंडन चाहते थे। मुकदमे के चरण में वादी मुकदमा हार गए लेकिन बाद में अपीलीय चरण में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वादी के अनुबंध को विखंडित करने के अधिकार के पक्ष में फैसला सुनाया क्योंकि प्रतिवादियों ने संपत्ति पर उचित स्वामित्व रखने में खुद को गलत बताया था और बयाना राशि वादी/अपीलकर्ताओं को वापस भुगतान करने का आदेश दिया था।  

भूपिंदर कुमार बनाम अंग्रेज सिंह (2009)

इस मामले में, अपीलकर्ता ने जमीन खरीदने के लिए एक समझौता किया था, लेकिन प्रतिवादी विक्रय विलेख (सेल डीड) निष्पादित करने और पंजीकृत (रजिस्टर) करने में विफल रहा। अपीलकर्ता ने विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर किया, और अदालत ने अपीलकर्ता के पक्ष में मुकदमे का फैसला सुनाया। हालाँकि, अपीलकर्ता निर्दिष्ट समय के भीतर शेष बिक्री मूल्य जमा करने में विफल रहा, और प्रतिवादी ने अनुबंध के विखंडन के लिए एक आवेदन दायर किया। निष्पादन अदालत ने अनुबंध विखंडित कर दिया और उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को बरकरार रखा।

अदालत ने विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 28 का उल्लेख किया, जो अचल संपत्ति की बिक्री के अनुबंध के विखंडन की अनुमति देती है यदि खरीदार निर्दिष्ट समय के भीतर खरीद के पैसे का भुगतान करने में विफल रहता है। अदालत ने माना कि विचारणीय (ट्रायल) न्यायालय विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री के बाद भी अपनी शक्ति और अधिकार क्षेत्र बरकरार रखता है, और वह डिक्री के अनुपालन के लिए समय बढ़ा सकता है।

मामले के तथ्यों का विश्लेषण करते हुए, अदालत ने पाया कि अपीलकर्ता ने समय के विस्तार को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान नहीं की थी, और शेष बिक्री प्रतिफल (कंसीडरेशन) को जमा करने में अपीलकर्ता की असमर्थता का कोई सबूत नहीं था। इसलिए, समय के विस्तार को अस्वीकार करने और अनुबंध के विखंडन के लिए न्यायालय के फैसले को निष्पादित करने को उच्च न्यायालय द्वारा उचित और न्यायसंगत माना गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।

निष्कर्ष

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विखंडन से अनुबंध इस प्रकार रद्द हो जाता है कि अनुबंध के सभी प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। पक्षों के बीच पैसे या सामान जैसी किसी भी चीज का आदान-प्रदान न्यायसंगत तरीके से किया जाना चाहिए। यह एक कानूनी उपाय के रूप में कार्य करता है जब एक या दोनों पक्ष अनुबंध के प्रभावों को पूर्ववत (अंडू) करना चाहते हैं और अपनी पूर्व-संविदा स्थिति पर वापस लौटना चाहते हैं।

संदर्भ

• https://blog.ipleaders.in/rescission-of-a-contract/#:~:text=The%20option%20of%20Rescission%20is%20available%20to%20a,Act%29.%204%20Non-disclosure%20with%20respect%20to%20insurance%20contracts

• https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/2187?view_type=search&sam_handle=123456789/1362

• https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1583/2/A196347.pdf