यह लेख Suryansh Verma द्वारा लिखा गया है।इस लेख में पीड़ित को साक्ष्य देने के लिए कब सक्षम माना जायेगा उससे जुड़े क़ानूनी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। इस लेख का अनुवाद Nisha द्वारा किया गया है।
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परिचय
मुकदमे में एक मामले के लिए गवाह बेहद महत्वपूर्ण हैं। उनके द्वारा दिए गए बयान किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा सकते हैं या उसे अपराध से मुक्त कर सकते हैं जिससे उसे बरी किया जा सकता है। एक गवाह मूल रूप से एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने एक समय पर किसी घटना को घटित होते देखा है।
गवाह कौन है?
गवाह वह व्यक्ति होता है जिसने अपराध होते हुए देखा था। इसके अलावा, एक गवाह वह व्यक्ति होता है जो न्यायालय में आता है और सच्ची गवाही देने की शपथ लेता है। गवाहों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है –
- चश्मदीद गवाह और
- परिस्थितिजन्य गवाह
एक चश्मदीद गवाह वह व्यक्ति होता है जो शपथ के तहत गवाही देता है यानी वह व्यक्ति जो इस कार्य को होते हुए देखता है। चश्मदीद गवाह को अदालत में गवाही देने के लिए सक्षम होना चाहिए। यदि कोई गवाह कार्य के समय नशे में या पागल था तो उसे साक्ष्य देने की अनुमति नहीं दी जायेगी। तथ्य यह है कि वह घटनास्थल पर मौजूद एकमात्र चश्मदीद गवाह था, की भी अवहेलना की जाएगी।
परिस्थितिजन्य गवाह वे होते हैं जो उन परिस्थितियों के बारे में साक्ष्य देते हैं जिनसे विवाद में तथ्य के रूप में निष्कर्ष निकाला जाता है। जब किसी अपराध के किए जाने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है, तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य का सहारा लिया जाता है।
गवाह कौन हो सकता है
साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 में कहा गया है कि कोई भी सक्षम व्यक्ति गवाह हो सकता है जब तक कि उसे न्यायालय या किसी कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया हो। उन्हें उन सवालों को समझने की जरूरत है जो उनसे पूछे जा रहे हैं। उन्हें सवालों के तर्कसंगत जवाब देने की जरूरत है।
एक पागल भी गवाही देने के लिए सक्षम है अगर वह उन सवालों को समझने में सक्षम है जो उससे पूछे जा रहे हैं। उसके द्वारा दिए गए उत्तर भी तर्कसंगत होने चाहिए।
एक वकील जो मामले के तथ्यों से परिचित है, वह भी गवाह हो सकता है, भले ही वह मामले में किसी भी पक्ष की ओर से पेश हो रहा हो।
गूंगा गवाह कैसे सबूत देता हैं
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 में कहा गया है कि एक गवाह जो गूंगा है अर्थात बोलने में असमर्थ है, वह किसी भी तरीके से साक्ष्य दे सकता है जिससे वह इसे समझ सके। वह घटना को लिखकर, या संकेतों द्वारा बता सकता है। ऐसा लिखित दस्तावेज या संकेत खुले न्यायालय में बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 119 में प्रावधान है कि इस प्रकार प्रदान किए गए साक्ष्य को न्यायालयों में मौखिक साक्ष्य माना जाएगा।
यदि कोई गवाह है जिसने मौन व्रत रखा है तो उसे ‘बोलने में असमर्थ’ माना जाता है। जो प्रश्न उससे पूछे जाते हैं, उसका वह लिखित रूप में साक्ष्य दे सकते हैं। (लखन बनाम एंपरर )
अदालत को उस गूंगे व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने की जरूरत है जो अदालत में गवाही देने जा रहा है। व्यक्ति के पास अपेक्षित आवश्यक मात्रा में बुद्धि होनी चाहिए कि वह शपथ की प्रकृति और उससे पूछे जाने वाले प्रश्नों को समझ सके।
बाल गवाह
साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति गवाह बनने के लिए तब तक सक्षम है जब तक कि न्यायालय को यह नहीं लगता कि वह उससे पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है। इसके अलावा, एक बच्चे को सवालों के जवाब देने के लिए आसानी से तैयार किया जा सकता है। उम्र का कारक इस पर एक उचित प्रतिबंध है। एक बच्चे के गवाह बनने की क्षमता के निर्धारण के लिए, न्यायालय बच्चे की बौद्धिक क्षमता की जाँच करता है। यह सब न्यायधीश पर निर्भर करता है कि वह बच्चे को गवाह के रूप में लेता है या नहीं।
यह संतोष रॉय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित किया गया था कि एक बाल गवाह की योग्यता की जांच के लिए एकमात्र परीक्षण तर्कसंगतता के साथ प्रश्नों का उत्तर देने की उसकी बौद्धिक क्षमता है।
वोयर डायर परीक्षा
न्यायालय उस बच्चे के सामने कुछ सवाल रखता है जिसका इस मामला से कोई संबंध नहीं है। यह बच्चे की बुद्धि की जांच के लिए किया जाता है। बच्चे को गवाह के रूप में तभी लिया जाता है जब न्यायालय प्रश्नों के प्रारंभिक सेट से पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है।
राज्य बनाम येनकप्पा, में अभियुक्त को अपनी पत्नी की हत्या के अपराध का दोषी ठहराया गया था। बयान उनके अपने बच्चों द्वारा दिए गए थे जो किशोर (जुवेनाइल) थे। अपील के तहत इस तरह के साक्ष्य की स्वीकृति को चुनौती दी गई थी। अभियुक्त कुछ सबूत लेकर आए कि बच्चे पहले से ही उस तरह से जवाब देने के लिए तैयार थे यानी उन्हें ऐसा कहने के लिए सिखाया गया है। अभियुक्त ने तर्क दिया कि साक्ष्य खारिज किए जाने योग्य है।
सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि सिर्फ इसलिए कि साक्ष्य एक बच्चे द्वारा प्रदान किए गए थे, यह अस्वीकृति के अधीन नहीं है। हालांकि, बच्चे द्वारा प्रदान किए गए सबूतों को रिकॉर्ड करते समय अदालत को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। यह देखने की जरूरत है कि बच्चे के सबूत की वजह से किसी निर्दोष को सजा तो नहीं हो जाती।
इस स्थिति में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चे अपने घर के वातावरण में थे अर्थात यह उनकी सामान्य स्थिति है और इस प्रकार उन्हें घटना का गवाह होना असामान्य या अप्राकृतिक नहीं है।
गवाह के रूप में इच्छुक व्यक्ति
इंग्लिश लॉ डिक्शनरी के अनुसार, एक इच्छुक गवाह वह व्यक्ति होता है जिसे मामले के परिणाम में कुछ व्यक्तिगत लाभ होता है। एक इच्छुक गवाह वह होता है जिसकी मामले के परिणामों में कुछ भौतिक हिस्सेदारी होती है।
तकदीर शेख बनाम गुजरात राज्य में , “इच्छुक” का अर्थ है कि गवाहों को आरोपी को दोषी ठहराने में कुछ प्रत्यक्ष रुचि होनी चाहिए। इच्छुक गवाह बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं होते है।
इच्छुक व्यक्ति द्वारा दिया गया साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं
ऐसे गवाहों से निपटने में अदालतों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इच्छुक व्यक्तियों द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे अत्यधिक सावधानी और देखभाल के साथ निपटाया जाना चाहिए। एक संबंधित गवाह को एक इच्छुक गवाह के रूप में भी माना जा सकता है।
पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा सीमा अलियास वीरानम बनाम राज्य में, अदालत ने माना था कि संबंधित गवाह के बयान को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वह एक संबंधित गवाह था। यदि वही विश्वसनीय पाया जाता है, तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है। सबूतों की जांच में अत्यंत सावधानी बरतना न्यायालय का कर्तव्य है।
अमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, गवाह बच्चे की दादी थी। केवल इसलिए उस पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है क्योंकि वह एक रिश्तेदार और इच्छुक गवाह भी थी।
सरदुल सिंह बनाम हरियाणा राज्य में सर्वोच्च न्यायालय का विचार था कि इच्छुक गवाहों द्वारा दिए गए सबूतों की अधिक सावधानी से जांच की जानी चाहिए। ऐसे गवाहों द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य को सिर्फ इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वे संबंधित गवाह थे। सच्चाई को खोजने की जरूरत है। यदि साक्ष्य को स्वीकार किया जाता है, तो केवल आरोपों के आधार पर उसे चुनौती नहीं दी जा सकती।
मामले जहां गवाहों को एक दस्तावेज पेश करने के लिए मजबूर किया जाता है
पति और पत्नी के बीच संचार
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 में कहा गया है कि विवाह के समय पति और पत्नी के बीच होने वाले हर संचार को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, अधिनियम की धारा 122 पहली बार में कठोर लग सकती है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। धारा के अनुसार, एक पत्नी को उसके साथ किए गए संचार को प्रकट करने के लिए कानून की अदालत में मजबूर नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यदि दूसरा पति या पत्नी ऐसा करने के लिए सहमति देता है तो पति या पत्नी संचार कर सकते हैं। दी गई सहमति व्यक्त होनी चाहिए। ऐसे मामलों में सहमति निहित नहीं हो सकती है।
एम.सी वर्गीस बनाम टी.जे पोन्नन में, यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था कि तलाक, अलगाव (सेपरेशन) या विवाह के विघटन के बाद भी ऐसा विशेषाधिकार जारी है। यह सिर्फ शादी के दौरान की बातचीत पर लागू होगा, उसके बाद की बातचीत पर नहीं।
हालांकि, भालचंद्र नामदेव शिंदे बनाम महाराष्ट्र राज्य में में यह माना गया था कि संचार के प्रभाव को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए न्यायालय में लाया जा सकता है न कि पूरी बातचीत को। यह उन मामलों में किया जाएगा जब व्यक्ति पर आपराधिक अपराध का आरोप लगाया गया हो।
इस धारा के सामान्य नियम का एक अपवाद यह है कि जब पति और पत्नी न्यायालय के समक्ष सिविल वाद में होते हैं, तो उनके बीच संचार को उनके द्वारा साबित किया जा सकता है। इसके अलावा, आपराधिक मामलों में पति या पत्नी दूसरे पति या पत्नी के खिलाफ गवाही दे सकते हैं। हालाँकि, अपराध केवल दूसरे पति या पत्नी के खिलाफ होना चाहिए। यह नरेंद्र नाथ मुखर्जी बनाम राज्य में चित्रित किया गया था।
एक सार्वजनिक अधिकारी को संचार किया गया
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 आधिकारिक संचार के बारे में बताती है। उसमें परिकल्पित प्रावधान इस बारे में बात करते हैं कि एक सार्वजनिक अधिकारी को उसके साथ की गई बातचीत का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक अधिकारी को किए जाने वाले ऐसे संचारआधिकारिक विश्वास में होने चाहिए। जो दस्तावेज कानून की प्रक्रिया के तहत बनाए जाते हैं, वे दस्तावेज होते हैं जिन्हें न्यायालय में साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है। यह पता लगाने के लिए सार्वजनिक अधिकारी पर निर्भर करता है कि आधिकारिक संचार में दस्तावेज़ का खुलासा सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक होगा या नहीं।
साथ ही, जब भी कोई दस्तावेज समन (ट्रायल बैलेंस ) किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी को उस दस्तावेज़ को न्यायालय में लाने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, यह न्यायालय पर है कि वह यह तय करे कि इस प्रकार प्रस्तुत किया गया दस्तावेज विशेषाधिकार प्राप्त है या नहीं।
अपराध किए जाने की स्थिति में मजिस्ट्रेट को दी गई सूचना
साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 में अपराधों के किए जाने की सूचना का उल्लेख है जो मजिस्ट्रेट को किया जाता है। इसमें परिकल्पित प्रावधानों में कहा गया है कि किसी भी मजिस्ट्रेट को अपराध किए जाने के बारे में उसे दी गई जानकारी का उल्लेख करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। धारा 125 के तहत सुचना देने वाला के नाम का खुलासा करना सुरक्षित है।
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रणधीर श्रीचंद में, यह माना गया था कि किसी भी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को अपराध के संबंध में जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि केवल अपराध किए जाने की जानकारी ही विशेषाधिकार प्राप्त है। इस प्रकार, यदि किसी पुलिस अधिकारी ने पहले ही अपराध के संबंध में जांच शुरू कर दी है, तो उक्त धारा के तहत विशेषाधिकार खो जाता है। इस प्रकार, यदि किसी पुलिस अधिकारी ने पहले से शुरू की गई जाँच के अनुसरण में दस्तावेज़ प्राप्त किए हैं, तो पुलिस अधिकारी को किसी भी स्तर पर ऐसी जाँच के दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।
कानूनी सलाहकारों को किया गया संचार
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 129 के अनुसार, किसी व्यक्ति को अपने पेशेवर कानूनी सलाहकार को किए गए संचार का साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। हालांकि, अगर व्यक्ति खुद को गवाह के रूप में पेश करता है, तो ऐसे संचार का खुलासा किया जा सकता है।
जब गवाह किसी मुकदमे का पक्ष नहीं है, तो उसे शीर्षक विलेख (डीड) प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया जा सकता है
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 130 के अनुसार, एक गवाह जो एक मुकदमे का पक्ष नहीं है, उसे अपनी संपत्ति के शीर्षक विलेख प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। उसे कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए भी बाध्य किया जा सकता है जो यह साबित करता हो कि उसके पास ऐसी संपत्ति है।
ऐसे मामले जिनमें गवाहों को कोई विशेष बयान देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है
पति और पत्नी के बीच संचार
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त संचार के सिद्धांत की परिकल्पना की गई है। न्यायालय में साक्ष्य केउदेश्य के लिए पति-पत्नी को उनके बीच संचार को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 120 पति या पत्नी को सक्षम गवाह बनाती है। राम भरोसे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, यह माना गया था कि गतिरोध (डेडलॉक) के मामले में पति और पत्नी के बीच जो संचार किया जाता है, उसे अदालत में साबित होने से रोका जाता है।
अधिनियम की धारा 122 को लागू करने के उद्देश्य से पति या पत्नी का पक्ष होना आवश्यक नहीं है। न्यायालय के समक्ष किसी भी मामले में, पति और पत्नी के बीच ऐसी बातचीत और संचार विशेषाधिकार प्राप्त संचार हैं।
सबूत जब राज्य के मामलों का संबंध हो
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को राज्य से संबंधित अप्रकाशित आधिकारिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, यदि किसी को साक्ष्य देने की आवश्यकता है, तो विभाग प्रमुख से अनुमति की आवश्यकता होती है।
यदि कोई विशेष दस्तावेज जनहित पर प्रभाव पैदा करता है, तो उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने से रोका जा सकता है। धारा 123 का आधार “सैलस पॉपुलिएस्ट सुप्रीमा लेक्स” है जिसका मूल अर्थ है कि लोक कल्याण के संबंध में कानून सर्वोच्च है।
इसके अलावा, धारा के अनुसार, जो दस्तावेज़ आवश्यक है वह अप्रकाशित होना चाहिए।
वकील – मुवक्किल विशेषाधिकार
यह भारत में साक्ष्य कानून का एक हिस्सा भी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 के अनुसार, वकील को मुवक्किल के संबंध में किसी भी सलाह, दस्तावेज, किसी भी संचार या कुछ और का खुलासा करने से रोक दिया गया है। अंग्रेजी कानून में भी कानून समान है। यह नियम केवल कानूनी सलाहकारों तक ही सीमित रखा गया है। कोई भी वकील जिसने मित्र के रूप में परामर्श दिया गया है, वह इस नियम से बाध्य नहीं है।
यह विशेषाधिकार सभी संचारों दस्तावेजी या मौखिक पर लागू होता है|
साक्ष्य अधिनियम की धारा 127 के तहत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधिनियम की धारा 126 में निहित प्रावधान बैरिस्टर द्वारा नियोजित लोगों या धारा 126 के तहत व्यक्ति पर भी लागू होंगे।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 128 मुवक्किल के विशेषाधिकार से संबंधित है। इसमें एक निहित छूट का उल्लेख है। हालाँकि, विशेषाधिकार अभी भी मुवक्किल के पास है यदि वह अपने स्वयं के उदाहरण पर या किसी अन्य तरीके से अपने वकील को गवाह के रूप में बुलाकर साक्ष्य देता है।
निष्कर्ष
भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारत में साक्ष्य कानून के लिए पूर्ण संहिता है। साक्ष्य अधिनियम सिविल वाद के साथ-साथ आपराधिक विचारणो (ट्रायल) दोनों में साक्ष्य प्रदान करने के प्रावधान प्रदान करता है। साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो सक्षम है, उसे न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साक्ष्य देने की अनुमति है। कभी-कभी, गवाह को सबूत देने से बचाया जा सकता है जबकि कभी-कभी उन्हें कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।
