यह लेख Gazala Parveen द्वारा लिखा गया है, जो डिप्लोमा इन इंग्लिश कम्युनिकेशन for लॉयर्स – ओरेटरी, राइटिंग, लिसनिंग एंड एक्यूरेसी कर रही हैं और इसे Oishika Banerji (टीम लॉजिखो) द्वारा संपादित किया गया है। इस लेख में हम दंड प्रक्रिया संहिता के तहत संपत्ति के निपटान के अवलोकन के बारे चर्चा करेंगे। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar द्वारा किया गया है।
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परिचय
जब हम संपत्ति के निपटान (डिस्पोजिशन) के बारे में बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में जो आता है वह संपत्ति के संबंध में नियंत्रण और स्वामित्व को दूसरों को हस्तांतरित करना या बिक्री, विनाश, जब्ती जैसे विभिन्न माध्यमों से होता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (सीआरपीसी) का अध्याय XXXIV, धारा 451-459 के तहत संपत्ति के निपटान की अवधारणा को रेखांकित करता है। यह लेख दंड प्रक्रिया संहिता के तहत संपत्ति के निपटान की अवधारणा पर चर्चा करने के विचार के साथ लिखा गया है, जिससे इसे अपने पाठकों के लिए सरल बनाया जा सके।
एक आपराधिक मामले से निपटने के दौरान, पुलिस को विभिन्न चीजे मिलती हैं जिन्हें बाद में जब्त कर लिया जाता है। यह चीजे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और साक्ष्य के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और एक सफल परीक्षण में एक महत्वपूर्ण घटक बन जाता है। संपत्ति शब्द ऐसे सभी दस्तावेजों या लेखों पर लागू होता है जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और दस्तावेजी प्रदर्शन (डॉक्युमेंटरी एक्सहिबीट) या भौतिक वस्तुओं (मटेरियल ऑब्जेक्ट) के रूप में चिह्नित होते हैं।
हालांकि,एक बार जब परीक्षण समाप्त हो जाता है, इन चीजो या दस्तावेजों को निपटाने की आवश्यकता होती है।
इस अध्याय में किस प्रकार के गुणों का उल्लेख किया गया है?
दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 34, 4 प्रकार की संपत्तियों के निपटान से संबंधित है। इसमे नीचे बताई गये बिंदु शामिल है:
- संपत्ति या दस्तावेज जिनका उपयोग अपराध करने में किया गया है।
- संपत्ति या दस्तावेज जिस पर अपराध किया गया है।
- संपत्ति या दस्तावेज जो अदालत के समक्ष पेश किए गए हैं।
- संपत्ति या दस्तावेज जो पुलिस या न्यायालय की हिरासत में हैं।
इन संपत्तियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:
- किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय मिली चीजे;
- जो किसी अपराध के किए जाने के संबंध में संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए;
- जिन्हें कथित तौर पर चोरी कर लिया गया है।
संपत्ति का निपटान क्यों आवश्यक है?
इन वर्गों के महत्व को समझने के लिए, सुंदरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य में न्यायालय द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण आवश्यक है।
तथ्य: इस मामले में, यह आरोप लगाया गया था कि गुजरात में पुलिस थाने में काम करने के दौरान आरोपी ने कई वस्तुओं को बदल दिया, एक निश्चित राशि का गबन (मिसएप्रोप्रीएशन) किया और संपत्ति की अनधिकृत नीलामी की, जिसे जब्त कर लिया गया और मुकदमे के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि ऐसी कई वस्तुएं पुलिस थाने में लंबे समय तक रखी जाती हैं, जिससे उन्हें सुरक्षित रखने में कठिनाई होती है।
निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की संपत्ति के निपटान के रूप में संहिता के विभिन्न प्रावधानों की वस्तु और योजना की व्याख्या की। यह समझाया गया कि संपत्ति के निपटान के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उद्देश्य और योजना यह है कि जहां एक संपत्ति जो अपराध का विषय रही है, पुलिस द्वारा जब्त की जाती है, उसे अवश्य ही जब्त करना चाहिए। पुलिस या न्यायालय की हिरासत में नहीं रखी जा सकती है, जब तक की यह न्यायालय या पुलिस के पास रखना बिल्कुल जरूरी न हो।
इस मामले में निर्धारित अनुपात (रेशियो), यह बिल्कुल स्पष्ट करता है कि जब तक मामले की संपत्ति को रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, न तो न्यायालय और न ही पुलिस मामले की संपत्ति को अधिक समय तक अपनी हिरासत में रख सकती है। अतः न्यायालय का यह कर्तव्य बनता है कि बिना किसी विलम्ब के उपयुक्त कानून के अनुसार संपत्ति के लिए उचित आदेश पारित करे।
संपत्ति का निपटान कैसे किया जाता है?
इस अध्याय के अनुसार, संपत्ति का निपटान या तो विनाश, जब्ती या ऐसी संपत्ति के हकदार होने का दावा करने वाले व्यक्ति को संपत्ति देने से किया जा सकता है और इस प्रकार इसे बेदखल करने, इसे बेचने आदि को बहाल किया जा सकता है।
इस प्रावधान से निपटने वाले विभिन्न वर्गों में इन विधियों के लिए प्रदान किया गया है।
संपत्ति के निपटान से आपका क्या तात्पर्य है
निपटान को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उपयोग न्यायालय द्वारा संपत्ति की उम्र बढ़ने या इसके दिखने में कुछ बदलाव और परिसंपत्ति (एसेट) की आवश्यकता के कारण संपत्ति के निपटान के लिए किया जाता है। किसी संपत्ति या परिसंपत्ति के निपटान या विनिवेश (डायवेस्ट) के निर्णय के लिए पूरी तरह से जांच और आर्थिक मूल्यांकन (वैल्यूएशन) की आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर, हम हस्तांतरण, बिक्री या अन्य तरीकों से संपत्ति का निपटान करते हैं लेकिन आपराधिक कानून में संपत्ति का निपटान दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है।
दंड प्रक्रिया संहिता के तहत संपत्ति के निपटान से संबंधित प्रावधानों का विश्लेषण
यहां लेखक ने संपत्ति के निपटान की बात करते समय चर्चा में आने वाले विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा करने का प्रयास किया है।
धारा 451 – कुछ लंबित मामलो में संपत्ति की अभिरक्षा (कस्टडी) और निपटान का आदेश
धारा 451 के अनुसार, न्यायालय के पास ऐसा आदेश देने की शक्ति है जो मामले के अनुसार सही लगता है और शीघ्र और प्राकृतिक क्षय के अधीन है, या किसी भी प्रकार की संपत्ति या दस्तावेज़ के संबंध में ऐसा करने के लिए अन्यथा समीचीन (एक्सपीडिएंट) है जो न्यायालय के सामने पेश किया जाता है या पूछताछ या परीक्षण (एग्जामिनेशन) के दौरान हिरासत में है। सभी आवश्यक साक्ष्य दर्ज करने के बाद, न्यायालय संपत्ति को बेचने या निपटाने के संबंध में आदेश देती है।
मनोज कुमार शर्मा बनाम साधन रॉय (1993) के मामले में, किराया खरीद समझौते (हायर पर्चेस एग्रीमेंट) के तहत खरीदे गए एक ट्रक को जब्त कर लिया गया क्योंकि विक्रेता किस्त (इंस्टॉलमेंट) का भुगतान नहीं कर रहा था और उसने ट्रक को तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दिया था। यह माना गया कि वित्तदाता (फाइनेंसर) असली मालिक होने के नाते जब्त ट्रक की अभिरक्षा का हकदार है और जिस व्यक्ति के नाम पर वाहन पंजीकृत है, उसे अभिरक्षा देना अविवेकपूर्ण (इनज्यूडिशियस) होगा।
धारा 452 – ट्रायल की समाप्ति पर संपत्ति के निस्तारण का आदेश
इस धारा में जब किसी फौजदारी न्यायालय में जांच या ट्रायल समाप्त हो जाता है तो संपत्ति के निस्तारण का आदेश दिया जाता है। कार्यवाही या तो दोषसिद्धि (कनविक्शन), बरी होने (एक्विटल) या अभियुक्तों के निर्वहन (डिस्चार्ज) में समाप्त हो सकती है। इस कार्रवाई को लागू करने के लिए जरूरी यह है कि विवादित संपत्ति या तो उसके सामने पेश की गई हो या न्यायालय की हिरासत में हो। यह धारा उस संपत्ति के निपटान से संबंधित है जिसके संबंध में अपराध किया गया है। इस धारा के तहत न्यायालय किसी भी संपत्ति या संपत्ति के किसी भी शीर्षक के प्रबंधन (मैनेज) के लिए किसी भी दावे का फैसला नहीं कर सकती है, लेकिन कब्जे के आधार पर संपत्ति का निपटान करेगी।
सुलेमान इस्सा बनाम बॉम्बे राज्य (1954) में, यह देखा गया था कि हालांकि इस धारा के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति निस्संदेह न्यायालय की हिरासत में संपत्ति की जब्ती तक फैली हुई है, यह हर मामला नहीं है जिसमें न्यायालय को मामले की परिस्थिति के बावजूद अनिवार्य रूप से जब्ती का आदेश पारित करें।
धारा 453 – अभियुक्त पर पाए गए धन के निर्दोष विक्रेता को भुगतान
यह धारा उस व्यक्ति के बारे में बात करती है जो निर्दोष है लेकिन मनगढ़ंत आरोप के परिणामस्वरूप चोरी या चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के मामले में दोषी ठहराया गया है, और उसका भुगतान कर रहा है।
धारा 454 – धारा 452 या धारा 453 के तहत आदेश के खिलाफ अपील
धारा 454 अपील की अवधारणा को आदर्श बनाती है जिसे पीड़ित पक्ष द्वारा उपयोगित किया जा सकता है जो धारा 452 या धारा 453 के तहत पारित आदेशों से असंतुष्ट है। इस तरह की अपील पर, अपीलकर्ता को पूर्वाग्रह (प्रेजुडिस) पैदा करने वाले आदेश में रोक, संशोधन (अमेंडमेंट) या परिवर्तन बताते हुए निर्देश बनाया जा सकते है। ऐसी शक्तियों का प्रयोग अपील न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है।
धारा 455 – निंदात्मक और अन्य सामग्री का विनाश
धारा 455 भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 292, 293, 501 या 502 के अनुसार की गई सजा से संबंधित सभी चीजों की प्रतियों को नष्ट करने का आदेश देने वाली सक्षम न्यायालय के बारे में बात करती है। इस प्रावधान के उपधारा 2 में यह भी कहा गया है कि उपधारा 1 में दिए गए निर्देश के बाद, न्यायालय भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 272, 273, 274, या 275 के तहत की गई सजा के संबंध में आवश्यक मामलों के निपटान के लिए कह सकती हैं।
धारा 456 – अचल संपत्ति का कब्जा बहाल करने की शक्ति
यदि किसी व्यक्ति को बल के प्रयोग से गलत तरीके से उसकी संपत्ति से बेदखल किया गया है, तो धारा 456 के तहत कब्जा बहाल किया जाना चाहिए, चाहे वह किसी का भी हो। धारा 456 के तहत एक आदेश न केवल अभियुक्त (एक्यूज्ड) को बाध्य करता है बल्कि अभियुक्त के कानूनी प्रतिनिधि सहित किसी अन्य व्यक्ति को भी बाध्य करता है जो ऐसी संपत्ति के कब्जे में हो सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल एक सक्षम न्यायालय द्वारा ही कब्जा बहाल किया जा सकता है।
एचपी राज्य बनाम पारस राम (2008) के मामले में जो अवलोकन किया गया था, उसमें कहा गया था कि पुलिस अपने दम पर शिकायतकर्ता को परिसर का कब्जा नहीं दे सकती थी, जब वह आरोपी के कब्जे में पाया गया था। और यह न्यायालय है जो कानून के अनुसार जब्त संपत्ति के निपटान के लिए अंतरिम आदेश पारित कर सकता है।
धारा 457 – दिवालियापन या ज़मानत की मृत्यु के मामले में या जब एक बांड जब्त किया जाता है तो प्रक्रिया
धारा 457 के अनुसार, जब जब्त की गई संपत्ति को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जाता है, तो जांच चरण में जब्त संपत्ति/सामान की हिरासत प्रदान करने का अधिकार आपराधिक न्यायालय को दिया गया है। यह प्रावधान उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिसका किसी संपत्ति को जब्त करने के बाद पुलिस अधिकारियों को पालन करने की आवश्यकता होती है।
धारा 458 – प्रक्रिया जहां छह महीने के भीतर कोई दावेदार पेश नहीं होता है
जब धारा 458 की बात आती है, तो न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह उपयुक्त राज्य सरकार को उस संपत्ति के निपटान का निर्देश दे सकती है जो उसके मालिक द्वारा 6 महीने की अवधि के लिए लावारिस बनी हुई है।
धारा 459 – नष्ट होने वाली संपत्ति को बेचने की शक्ति
इस धारा के अनुसार, जब माल का मूल्य 500 रुपये से कम है और माल नाशवान संपत्ति के दायरे में आ रहा है जो प्राकृतिक और शीघ्र क्षय (पेरिशेबल) के अधीन है और न्यायालय को पता चलता है कि संपत्ति की बिक्री मालिक के लिए बेहतर है तो वह उसी बिक्री का निर्देश दे सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य संपत्ति को बर्बाद होने से रोकना है।
निष्कर्ष
जैसा कि हम इस लेख के अंत में आते हैं, यह कहना सही है कि संपत्ति के निपटान की अवधारणा के आसपास के प्रावधान अनादि काल से प्रासंगिक बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने पुलिस अधिकारियों और न्यायपालिका पर निहित कर्तव्यों के साथ-साथ इसमें शामिल पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, विस्तार से, एक अपराध करने के लिए उपयोग की गई संपत्ति या एक अपराध से संबंधित संपत्ति से निपटने की प्रक्रिया को बताती है। यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि संपत्ति को जितनी जल्दी हो सके निपटाया जाना चाहिए, अर्थात, जैसे ही यह पूरी तरह से जरूरी नहीं है।
संपत्ति को पुलिस द्वारा तब तक अपने पास नहीं रखा जा सकता जब तक कि ऐसा करना अत्यंत आवश्यक न हो। संहिता की धारा 451 से धारा 459 तक स्पष्ट रूप से इससे संबंधित कानून निर्धारित करती है और बताती है कि न्यायाधीश को संपत्ति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। इस संबंध में, यह सुनिश्चित करना न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है कि संपत्ति के निपटान के लिए उचित आदेश पारित किए जाएं।
संदर्भ
