यह लेख गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई के छात्र Himanshu Mahamuni द्वारा लिखा गया है। यह लेख कानून और न्यायिक निर्णय के प्रावधानों का विश्लेषण करता है जो गैर-शमनीय (नॉन कंपाउंडेबल) अपराधों में भी आपसी समझौते की अनुमति देता है। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar द्वारा किया गया है।

परिचय

न्यायालयीन कार्यवाही की थकानेवाली और महंगी प्रक्रिया से बचने के लिए, पक्ष न्यायालय के बाहर आपसी विवादों को आपस में निपटाने का विकल्प चुनते हैं। मामले दीवानी या आपराधिक प्रकृति के हो सकते हैं। हालाँकि, गंभीर मुद्दों से जुड़े मामले न्यायालयीन कार्यवाही को छोड़ नहीं सकते हैं और आपसी समझौता स्वीकार नहीं किया जाता है। समझौता अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है; चाहे वह शमनीय हो या गैर-शमनीय, शमनीय मामले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के तहत सूचीबद्ध (लिस्टेड) हैं और इसके तहत सूचीबद्ध नहीं होने वाले मामले गैर-शमनीय अपराध हैं। इस तरह के अपराधों को पारस्परिक रूप से नहीं सुलझाया जा सकता है क्योंकि मात्र मौद्रिक (मॉनेटरी) राहत पीड़ित के मन और शरीर की पीड़ा को ठीक नहीं करती है। हालांकि, गैर-शमनीय  अपराधों से संबंधित मुद्दे पर न्यायालय का विवेकाधिकार (डिस्क्रिशन) है।

यह लेख इस बात पर चर्चा करता है कि कौन से अपराध ‘शमनीय’ और गैर-शमनीय’ के शीर्षक के अंतर्गत आते हैं, कैसे दोनों को अलग किया जाता है और ऐसे अपराधों के बीच क्या अंतर है। अंत में, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को लेकर गैर-शमनीय मामलों में पारस्परिक समाधान पर चर्चा की गई है।

शमनीय और गैर-शमनीय अपराध

शमनीय अपराध

गैर-शमनीय अपराधों में, विवाद के पक्ष एक समझौता कर सकते हैं जहां आरोपी व्यक्ति व्यथित व्यक्ति (एग्रीव्ड पर्सन) को प्रतिफल (कंसीडरेशन) के रूप में राशि प्रदान करता है। एक न्यायालय मामले का निपटारा कर सकता है, क्योंकि पक्षों के बीच मामले का समझौता तय हो गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में शमनीय अपराध दिए गए हैं। ये अपराध कम गंभीर हैं और केवल अच्छे विश्वास में तय किए गए हैं। शमनीय अपराध दो व्यापक श्रेणियों (ब्रॉड कैटेगरी) में आते हैं:

जहां न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है:

अतिचार (ट्रेसपास), व्यभिचार (एडल्ट्री), मानहानि (डिफामेशन) आदि जैसे कुछ अपराधों के लिए शमनीय होने के लिए न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।

जहां न्यायालय की अनुमति आवश्यक है:

अधिक गंभीर प्रकृति के अपराधों जैसे कि चोरी, मारपीट और आपराधिक विश्वासघात के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता होती है। 

अपराध के शमनीय होने के लिए तैयार पक्ष उसी न्यायालय में अपराध के शमन (कंपाउंडिंग) के आवेदन (एप्लीकेशन) का अनुरोध (रिक्वेस्ट) करते है जहां मामले के लिए न्यायालय के सामने पहले ट्रायल हुआ था। अभियुक्त (अक्यूज्ड) को बरी (एक्वीटेड) माना जाएगा यदि आरोप की शमनीयता उसी तरह से होती है जिस तरह अभियुक्त को न्यायालय द्वारा मुकदमे में बरी कर दिया जाता है।

गैर-शमनीय अपराध

गैर-शमनीय अपराधों के तहत अपराधों को शमनीय नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे रद्द करने के लिए पूरे मुकदमे से गुजरना होगा। यह अपराध अधिक गंभीर प्रकृति के होते हैं, जो न केवल एक व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। इस तरह के अपराधों को कम करने की अनुमति न देने का कारण यह है कि यह गंभीर अपराधों से बचने के लिए समाज में एक खराब उदाहरण स्थापित करेगा। गैर-शमनीय अपराध सार्वजनिक नीति के विरुद्ध हैं और इस प्रकार ऐसे अपराधों के लिए एक नियमित न्यायालय द्वारा निपटान या समझौते की अनुमति नहीं है। इसके तहत अपराधों की सूची गैर-संपूर्ण (नॉन एक्जास्टिव) है, क्योंकि जिन अपराधों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में नहीं दिया गया है, उन्हें गैर-शमनीय अपराध माना जाता है। इस तरह के अपराधों में आमतौर पर स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना, बेईमानी से दुर्विनियोग (मिसएप्रोप्रीएशन), अपहरण या हत्या के लिए अपहरण करना आदि शामिल हैं।

अंतर 

धारा 320 और धारा 482 में दी गई शक्तियों के बीच अंतर

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 उन अपराधों की सूची प्रदान करती है जो न्यायालय द्वारा शमनीय किए जाने के योग्य हैं। धारा 482 उच्च न्यायालय को कोई भी आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है जिसे वह आवश्यक समझे, जैसे की:

1. दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आदेशों को प्रभावी बनाना;
2. किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना, या
3. अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करना।

सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) के मामले में जघन्य (हिनियस) या गंभीर प्रकृति के है या जहां जनता के हित शामिल हैं, ऐसे अपराधो की आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से परहेज करने के लिए कहा। जबकि ऐसे मामलों में जहां अपराध दीवानी है, जहां गलती एक व्यक्तिगत प्रकार की है, और मामले को पक्षों के बीच सहमति से सुलझाया जा सकता है, ऐसे मामलो में कार्यवाही को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है। हालाँकि, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकते है जहाँ सजा संभव नहीं है और पक्ष आपस में मामले को निपटाने के लिए तैयार हैं, भले ही अपराध गैर-शमनीय अपराधों के अंतर्गत न आता हो। 

धारा 482 और धारा 320 के बीच का अंतर धारा 320 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति है, जो यह बताती है कि विशिष्ट अनुमति के बिना, समझौता करने योग्य अपराधों को सीधे निष्पादित किया जा सकता है। लेकिन धारा 482 के तहत किसी भी आपराधिक अपराध को रद्द करने के लिए प्रयोग की जाने वाली शक्ति, जो कि शमनीय अपराधों की सूची में नहीं है, का सावधानी से उपयोग किया जाएगा जो उचित जांच के साथ प्रशासित किया जाता है। न्यायालय के न्यायाधीशों के पास सभी आवश्यक मापदंडों (पैरामिटर) की जांच करने और एक संतुलन बनाने के लिए एक सावधानीपूर्वक काम होता है कि किन मामलों में अपराध को शमनीय किया जाना है या नहीं। 

गैर-शमनीय अपराधों के प्रशमन पर सर्वोच्च न्यायालय

जब अपराध दीवानी होता है, तो किया गया नुकसान केवल व्यक्ति को प्रभावित करता है और इस तरह केवल उस पर नुकसान को आमंत्रित करता है। लेकिन जब अपराध आपराधिक रूप का होता है, तो इसका प्रभाव एक व्यक्ति तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि पूरे समाज पर होता है, और अपराधी को भय की भावना पैदा करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। यही कारण है कि आपराधिक मामलों में अधिकांश अपराध गैर-शमनीय होते हैं। जिन आपराधिक अपराधों को कम किया जा सकता है यानी की माफ किया जा सकता है, वे केवल वह अपराध हैं जो समाज के लिए कम महत्व के हैं और कम गंभीर हैं। 

सर्वोच्च न्यायालय यह घोषित करने के लिए सतर्क रहा है कि आपराधिक प्रकृति के कौन से मामले शमनीय प्रकृति के हैं और उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपराधों को रद्द करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उचित दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने रमेशचंद्र जे. ठक्कर बनाम एपी झावेरी (1972) के मामले में निर्धारित किया था कि अगर एक अपराधी को अपराध को शमनीय करने के आधार पर बरी कर दिया जाता है और यह पता चलता है कि अपराध का किए गए अपराध की शमनियता अमान्य थी, तो इस तरह की बरी उच्च न्यायालय द्वारा अपनी पुनरीक्षण शक्ति (रिविजनरी पावर) का उपयोग करके पलटी जा सकती है। इसके अलावा, यदि एक गैर-शमनीय अपराधी को अवैध आधार पर बरी किया जाता है, तो उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह की बरी पलटी जा सकती है। निम्नलिखित न्यायिक निर्णय आपराधिक मामलों को स्पष्ट करेंगे जहा अपराध को शमनीय के रूप में बताया गया था।

न्यायिक निर्णय

ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012)

ज्ञान सिंह के मामले में , सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय गंभीर और जघन्य प्रकृति के आपराधिक मामलों या सार्वजनिक चिंताओं के संबंध के अपराध को रद्द नहीं करेंगे। यह फैसला सभी आपराधिक मामलों में लागू होता है, सिवाय उन मामलों में जहां आपराधिक अपराध में सजा शायद ही कभी संभव हो और मामले को जारी रखने की लालसा अभियुक्त के न्याय के लिए हानिकारक होगी। पारिवारिक विवाद या विवाह से उत्पन्न होने वाले निजी प्रकृति के अपराध जैसे दहेज आदि को धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति द्वारा सुलझाया जा सकता है। 

महेश चंद बनाम राजस्थान राज्य (1988)

महेश चंद मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पक्षों को पूर्ण न्याय देने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया। इस अनुच्छेद ने सर्वोच्च न्यायालय को गैर-शमनीय अपराधों के शमन की अनुमति दी। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की  धारा 307 के तहत इस मामले में अपराध को रद्द करने के लिए आत्महत्या के प्रयास के मामले में इस शक्ति का विशेष रूप से उपयोग किया गया था।

राम लाल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (1999)

राम लाल मामले ने महेश चंद मामले में दिए गए फैसले को बदल दिया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320(9) के तहत दिए गए प्रावधान, जो समझौते योग्य अपराधों को सूचीबद्ध करते हैं, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कानून द्वारा गैर-शमनीय घोषित किए गए अपराधों को न्यायालय की अनुमति से भी शमन नहीं किया जा सकता है।

बीएस जोशी बनाम हरियाणा राज्य (2003)

बीएस जोशी मामले में सर्वोच्च न्यायालय को इस सवाल का सामना करना पड़ा था कि क्या उच्च न्यायालयों के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत गैर-शमनीय अपराधों से जुड़े आदेश को रद्द करने की शक्ति है। यह माना गया था कि मामले के पक्षकारों को न्याय प्राप्त करने के लिए, उच्च न्यायालयों के पास धारा 482 से जुड़े मामले को रद्द करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने की शक्ति है, भले ही मामला गैर-शमन योग्य हो।

राजस्थान राज्य बनाम शंभू केवट (2013)

शंभु केवट के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के तहत न्यायालयों को आपराधिक प्रकृति से संबंधित मामलों के अपराधों को रद्द करने की शक्तियां दी गई हैं। भौतिक तथ्यों (मटेरियल फैक्ट्स) का पालन करने और राय बनाने के लिए उच्च न्यायालय का दायरा धारा 482 के अनुसार न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए होगा, जिसका अंतिम परिणाम अभियोग (इंडिक्टमेंट) से बरी या खारिज हो सकता है। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को अपराध के शमन होने पर बरी होने के लिए संदर्भित किए जाने वाले स्रोत को मंजूरी दे दी। 

नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1947)

नरिंदर सिंह के मामले में, ज्ञान सिंह मामले में फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने पुनर्विचार किया था। इस मामले ने उच्च न्यायालयों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए समझौते के लिए तैयार होने पर गैर-शमनीय प्रकृति के आपराधिक मामलों को रद्द करने की शक्तियां प्रदान कीं। हालाँकि, ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय बहोत ज्यादा सावधानी बरतनी होती है। इस मामले ने अंततः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गैर-शमनीय प्रकृति के उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए कुछ दिशानिर्देशों को पारित करने का नेतृत्व किया। बरी करने के लिए उच्च न्यायालय की निर्धारक शक्ति के रूप में धारा 482 के तहत शक्तियों का उपयोग शंभु केवट मामले में देखा गया था। दिशानिर्देश इस प्रकार हैं-

• अपराधों की प्रकृति

उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत गैर-शमनीय प्रकृति की आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति है यदि इसमें शामिल अपराध मुख्य रूप से दीवानी (सिविल) और वाणिज्यिक (कमर्शियल) प्रकृति के हैं।

• गंभीर अपराध 

उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत गंभीर और जघन्य प्रकृति के उन अपराधों को खारिज नहीं करता है जिनका समाज पर प्रभाव पड़ता है।

• भारतीय दंड संहिता की धारा 307

उच्च न्यायालय धारा 307 के तहत उस अपराध को रद्द कर सकता है जो जघन्य और गंभीर अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और समाज के खिलाफ है, लेकिन केवल तभी जब विभिन्न मापदंडों पर इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हों। एकत्र किए गए साक्ष्य के साथ दायर की गई चार्जशीट या जब आरोप तय किए गए हैं और/या परीक्षण (इन्वेस्टिगेशन) के दौरान यानी मामले की जांच के दौरान इसकी अनुमति नहीं है। 

• विशेष कानून

विभिन्न क़ानूनों के तहत पंजीकृत आपराधिक अपराध (रजिस्टर्ड क्रिमिनल ऑफेंस) या जब लोक सेवक द्वारा सेवा में रहते हुए अपराध किए जाते हैं, तो समझौते के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जाएगा।

• पूर्ववृत्त (एंटीसेडेंट) / आचरण (कंडक्ट)

न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत पक्षों के बीच समझौते पर विचार करते समय अभियुक्तों के पूर्ववृत्त या आचरण पर विचार करने की आवश्यकता होती है, जब उच्च न्यायालय के समक्ष अपराध निजी प्रकृति का होता है। 

निष्कर्ष 

व्यक्ति के खिलाफ किए गए कम गंभीर पैमाने के अपराध आमतौर पर गैर/-शमनीय अपराधों के अंतर्गत आते हैं, यानी उनके बीच आपसी समझौता बिना किसी अनुमति के आसानी से हो सकता है। हालाँकि, गैर-शमनीय अपराधों के शमन के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय की अलग-अलग राय है जो अब एक सुलझी हुई बहस है। 

प्रारंभ में, उच्च न्यायालय पक्षों के बीच गैर-शमनीय अपराधों से संबंधित किसी भी समझौते की अनुमति देने में हिचकिचा रहा था। समय के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने नरिंदर सिंह के मामले में अपराध की दीवानी प्रकृति, इसकी गंभीरता, धारा 307, विशेष क़ानून और पूर्ववृत्त या अपराधी के आचरण जैसे उचित दिशानिर्देशों को नीचे लाया था। उच्च न्यायालय धारा 482 के तहत दी गई शक्ति का उपयोग गैर-शमनीय अपराधों में भी आपसी समझौते की अनुमति देने के लिए कर सकता है। ऐसे अपराधों के शमन की अनुमति दी जाएगी जो बहुत जघन्य नहीं हैं और सार्वजनिक जीवन या समाज को खतरे में नहीं डालते हैं जिसके परिणामस्वरूप अपूरणीय क्षति (इरेपरेबल डैमेज) हो सकती है। यहां तक ​​कि अगर न्यायालय इस तरह के अपराध के शमन की अनुमति देती हैं और बाद में पता चलता है कि यह अमान्य दावों पर आधारित था, तो न्यायालय को फैसले को पलटने की शक्तियां प्रदान की जाती हैं। 

संदर्भ 

• https://indiankanoon.org/doc/91933/

• https://indiankanoon.org/doc/1679850/

• https://www.mondaq.com/india/trials-appeals-compensation/793048/compounding-of-non-compoundable-offences-by-high-courts-under-Section-482-of-crpc-supreme-court- पुन: पुष्टि-स्थिति

• http://www.legalservicesindia.com/article/2392/Compoundability-of-non-compoundable-offences.html