मृत्युकालिक कथन

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फ़रवरी 23, 2023

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यह लेख अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ के छात्र Akash R. Goswami द्वारा लिखा गया है। इस लेख में उन्होंने प्रासंगिक कानूनी मामलों के साथ मृत्युकालिक कथन (डाइंग डिक्लेरेशन) का संपूर्ण विश्लेषण किया है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

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परिचय

जब भी कोई अपराध किया जाता है, तो हमेशा दो व्यक्ति होते हैं, जो जानते है कि वास्तव में क्या हुआ था, यानी अभियुक्त (एक्यूज्ड), जो अपराध करता है और दूसरा शिकार होता है, जिसके साथ अपराध किया गया था।

अपनी स्थिति को साबित करने के लिए, और किसी की कहानी को सच करने के लिए, वे न्याय करने के लिए वक्तव्य (स्टेटमेंट) देते हैं लेकिन उनकी कहानियों का समर्थन करने के लिए किए गए कथनों की सत्यता पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह पूर्वाग्रहित (प्रेजिडिस्ड) या असत्य हो सकता है, इसलिए आम तौर पर, सत्य को निर्धारित करने के लिए साक्षी (विटनेस) की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

लेकिन एक शर्त यह भी है कि व्यक्ति द्वारा दिए गए कथन को सही सबूत माना जाना चाहिए, भले ही उसने अपने पक्ष में कथन दिया हो और उस कथन के कारण के पीछे कोई संदेह न हो। वह स्थिति ही मृत्युकालिक कथन है।

मृत्युकालिक कथन व्यक्ति द्वारा मरते समय दिया गया एक कथन है और उसकी मृत्यु का कारण बताता है। मरने वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया कथन परिस्थितिजन्य (सर्कमस्टेंशियल) हो सकता है या उसकी मृत्यु का कारण बता सकता है। इसलिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु से ठीक पहले दिया गया एकमात्र कथन मृत्युकालिक कथन कहलाता है। जो व्यक्ति कंपोज मेंटिस के प्रति सचेत है और जानता है कि मृत्यु होने वाली है, वह एक कथन दे सकता है और अपनी मृत्यु का कारण बता सकता है और वह कथन स्वीकार्य होगा और न्यायालय में साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। मृत व्यक्ति द्वारा दी गई कथन मौखिक, लिखित और आचरण द्वारा हो सकती है। मृत्‍यु कथन शब्‍द ही इसकी व्‍याख्‍या करता है।

परिभाषा

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) में परिभाषित किया गया है कि जब व्यक्ति द्वारा कथन उसकी मृत्यु के कारण के रूप में दिया जाता है, या लेन-देन की किसी भी परिस्थिति के रूप में जिसके परिणामस्वरूप उसकी जान चली जाती है, ऐसे मामलों में जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण सवालों के घेरे में आ जाता है। व्यक्ति द्वारा दिए गए इस तरह के कथन प्रासंगिक हैं, इसके बावजूद कि जिस व्यक्ति ने उन्हें बनाया था, वह उस समय जीवित था या नहीं था, जब वे मृत्यु की उम्मीद के तहत किए गए थे, और जो कुछ भी उस कार्यवाही की प्रकृति हो सकती है जिसमें उसकी मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है।

मृत व्यक्ति द्वारा दिए गए कथन को साक्ष्य के रूप में माना जाएगा और यह न्यायालय में स्वीकार्य होगा। इसके पीछे का कारण लैटिन मैक्सिम निमो मैरिटुरस प्रेसुमुंटुर मेंट्री द्वारा अनुसरण किया जा सकता है जिसका अर्थ है कि “मनुष्य अपने मुंह पर झूठ बोलकर अपने निर्माता से नहीं मिल पाएगा”। अधिक सटीक रूप से हमारे भारतीय कानून में, यह तथ्य है कि मरने वाला कभी झूठ नहीं बोल सकता है या मरने वाले के होठों पर सत्य बैठता है। इसलिए, मृत्युकालिक कथन स्वीकार्य है और न्यायालय में साक्ष्य के रूप में माना जाता है, और अपराधी को दंडित करने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

मृत्युकालिक कथन के प्रकार

मृत्युकालिक कथन को नियोजित करने के लिए कोई विशेष रूप नहीं है। यह मौखिक, लिखित, इशारे और संकेत, अंगूठे का निशान और प्रश्न उत्तर के रूप में भी हो सकता है। हालांकि, कथन देने वाले व्यक्ति की ओर से एक अलग और निश्चित दावा होना चाहिए। संभवतया कथन लिखित रूप में होनी चाहिए, जो कथन देने वाले व्यक्ति द्वारा बताए गए सटीक शब्दों में हो। जब एक मजिस्ट्रेट मृत्युकालिक कथन को दर्ज करता है, तो यह प्रश्न-उत्तर के रूप में होना चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट अधिकतम जानकारी को सही तरीके से चुनेगा, क्योंकि कुछ मामलों में मृत्युकालिक कथन आरोपी को सजा दिलाने में मदद करने का एकमात्र तरीका बन जाता है।

आइए कुछ प्रकारों पर विस्तृत रूप में चर्चा करें:

इशारे और संकेत

क्वीन-एंप्रेस बनाम अब्दुल्ला के मामले में अपीलकर्ता पर सत्र न्यायालय के समक्ष हत्या के अपराध का आरोप लगाया गया था। कि उसने एक दुलारी नामक वेश्या का उस्तरे से गला काटकर हत्या कर दी थी। ऐसा लगता है कि एक सुबह गला कटी दुलारी को थाने ले जाया गया और वहां से डिस्पेंसरी ले जाया गया। वह सुबह तक जीवित थी। पोस्टमॉर्टम विवरण से पता चलता है कि श्वासनली (विंडपाइप) और गुलाल (गुलेट) की सामने की दीवार को काट दिया गया था। जब दुलारी को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तो उसकी मां ने एक सब-इंस्पेक्टर की मौजूदगी में उससे पूछताछ की। सब-इंस्पेक्टर, डिप्टी मजिस्ट्रेट और उसके बाद सहायक सर्जन द्वारा उससे फिर पूछताछ की गई।

वह बोलने में असमर्थ थी लेकिन होश में थी और हावभाव और संकेत बनाने में सक्षम थी। मजिस्ट्रेट ने दुलारी से पूछा कि किसने उसे घायल किया था, लेकिन घायल स्थिति के कारण दुलारी बोल नहीं पा रही थी। उसके बाद, मजिस्ट्रेट ने एक-एक करके कई नामों का उल्लेख किया और पूछा कि क्या उन्होंने उसे घायल किया है। दुलारी अपना हाथ आगे-पीछे करती है और नकारात्मक और सकारात्मक संकेत देती है। इसके बाद, मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या अब्दुल्ला ने उसे घायल कर दिया है, इसके लिए दुलारी ने अपना हाथ लहराया और सकारात्मक संकेत दिया, और मजिस्ट्रेट ने कथन दर्ज किया। उसके बाद उससे सवाल किया गया कि क्या उसे चाकू या तलवार से जख्मी किया गया है। इस संबंध में, दुलारी एक नकारात्मक संकेत देती है, फिर से मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि क्या वह उस्तरे से घायल हुई थी। इसके जवाब में उन्होंने एक सकारात्मक संकेत दिया।

इस तरह, मजिस्ट्रेट ने दुलारी के मृत्युकालिक कथन को दर्ज किया और उसे अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सबूत के रूप में स्वीकार किया गया।

इसी तरह, हाल ही में “निर्भया के बलात्कार कांड” में, उसके द्वारा संकेत और इशारे के रूप में मृत्युकालिक कथन की गई थी।

निर्भया द्वारा किए गए मरने से पहले के कथन दर्ज किए गए।

पहली कथन डॉक्टर द्वारा 16 दिसंबर, 2012 की रात को अस्पताल में भर्ती होने पर दर्ज की गई थी और दूसरी 21 दिसंबर को सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई थी, जिस दौरान उन्होंने दुर्घटना का सटीक विवरण दिया था।

तीसरी कथन 25 दिसंबर को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई थी और ज्यादातर इशारों में थी। पीठ ने कहा कि जहां तक तीसरे मृत्युकालिक कथन का संबंध है, यह अदालत पहले ही कह चुकी है कि संकेतों, इशारों या सिर हिलाकर किया गया मृत्युकालिक कथन सबूत के तौर पर स्वीकार्य है।

मौखिक और लिखित

जब वह व्यक्ति हत्यारे का नाम उपस्थित व्यक्ति को देता है और उनमें से किसी के द्वारा इसे लिखा जाता है तो यह एक प्रासंगिक मृत्युकालिक कथन है। हालांकि, लोग लुटेरे के नाम का मौखिक रूप से निस्तारण (डिस्पोज) कर सकते हैं।

साक्ष्य के सामान्य नियम के अपवाद के रूप में एक मौखिक मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में स्वीकार्य है कि इसके द्वारा साक्ष्य कानून की दृष्टि में कोई साक्ष्य नहीं है। उनकी पत्नी, ससुर और अन्य निकट संबंधियों के समक्ष किया गया मृत्युकालिक कथन सचेत अवस्था में किया गया था।

अमर सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में मृतक की मां और भाई ने साक्ष्य दिया कि मृतका ने अपने द्वारा आत्महत्या की घटना के एक महीने पहले कथन दिया था कि अपीलकर्ता, उसका पति मृतका को यह कहते हुए ताना मारते थे कि वह एक भूखे घर से आई है और अपीलकर्ता खुद मृतक के घर जाकर 10,000/- की मांग करता था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मृत्युकालिक कथन और अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 304B और 498A के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने पकाला नारायण स्वामी बनाम एंपरर का हवाला दिया, जिसमें लॉर्ड एटकिन ने कहा था कि: लेन-देन की परिस्थितियाँ जिसके परिणामस्वरूप कथनकर्ता की मृत्यु हो गई, स्वीकार्य होगी यदि इस तरह के लेन-देन का कुछ निकट प्रभाव हो।

अधूरा मृत्युकालिक कथन

व्यक्ति द्वारा किया गया मृत्युकालिक कथन, जो अधूरा पाया जाता है, साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकता है। जब मृतक की हालत गंभीर है और उसके अपने अनुरोध पर डॉक्टर की उपस्थिति में उसके द्वारा दिया गया कथन बाद में पुलिस द्वारा लिया गया, लेकिन पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि मृतक कोमा में चला गया था जिससे वह कभी ठीक नहीं हो सका। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मृत्युकालिक कथन अदालत में स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कथन देखने में अधूरी प्रतीत होती है। लेकिन कथन, हालांकि यह अर्थ में अधूरा है, लेकिन कथनकर्ता को सभी आवश्यक जानकारी देता है या वह क्या कहना चाहता था, फिर भी कुछ तथ्य के संबंध में पूर्ण के रूप में कहा गया है, तो उसके अपूर्ण होने के आधार पर कथन को बाहर नहीं किया जाएगा।

मृतक ने कहा, ‘मैं घर जा रहा था, जब मैं अब्दुल मजीद के घर के पास पहुंचा तो सोहेल ने झाड़ी से मुझे गोली मार दी। वह भाग गया। मैंने देखा।” यह मृतक द्वारा दिया गया मृत्युकालिक कथन था और आगे सवालों का जवाब देने में असमर्थ था। यह माना गया कि जहां तक मामले के संदर्भ का संबंध है, अपूर्णता का कोई सवाल ही नहीं है। मुनियप्पन बनाम मद्रास राज्य के मामले में, मृतक ने मृत्युकालिक कथन इस प्रकार दिया:

“महोदय,

इस दिन 24 जनवरी 1960 को दोपहर 12:30 बजे कामनाव-कुरेची के मुनियप्पन जो कोला गौंडन का पुत्र है, ने मेरे शरीर पर चाकू से वार कर दिया।”

कथन के बाद जल्द ही मृतक की मौत हो गई। उसके अंगूठे का निशान उसकी मौत के बाद लिया गया था। मुनियप्पन के खिलाफ यह कथन पूर्ण और स्वीकार्य थी।

प्रश्न- उत्तर रूप

मृत्युकालिक कथन प्रश्न-उत्तर के रूप में की जा सकती है। मृतक ने अपने कुछ कथनों में अपीलकर्ता द्वारा निभाई गई वास्तविक भूमिका के बारे में नहीं बताया। उसने केवल उससे पूछे गए सवालों का जवाब दिया। न्यायालय ने कहा कि जब सवाल अलग तरह से रखे जाएंगे तो जवाब भी अलग नजर आएगा। प्रथम दृष्टया, अपराध का विस्तृत विवरण गायब प्रतीत हो सकता है लेकिन मृतक के कथन का यथोचित (रीजनेबल) अर्थ लगाया गया है। हालाँकि, जब मजिस्ट्रेट मृत्युकालिक कथन को रिकॉर्ड करता है, तो इसे प्रश्न-उत्तर के रूप में दर्ज करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है कि जो व्यक्ति मृतक द्वारा दिए गए कथन को सटीक शब्द से शब्द रिकॉर्ड करता है, केवल इसलिए इसपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसे प्रश्न और उत्तर के रूप में दर्ज नहीं किया गया था।

मृत्युकालिक कथनों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने का कारण

मृत्युकालिक कथन को प्रमाण के रूप में स्‍वीकार किया जाता है जो वास्‍तव में “निमो मैरिटुरस प्रेसुमुंटुर मेंट्री” के सिद्धांत पर आधारित है (मनुष्य मुंह में झूठ रखकर अपने निर्माता से नहीं मिलेगा)। मृत्युकालिक कथन को किसी भी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है जब तक कि यह न्यायालय के मन में विश्वास पैदा करता है और किसी भी प्रकार के शिक्षण से मुक्त है। उका राम बनाम राजस्थान राज्य के मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मृत्युकालिक कथन को स्वीकार किया जाता है जब प्रतिफल (कंसीडरेशन) अत्यधिक किया जाता है; जब कथन देने वाला अपने जीवन के अंत में होता है, तो इस दुनिया की हर उम्मीद खत्म हो जाती है; और झूठ के हर मकसद को खामोश कर दिया जाता है और मन को केवल सच बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है। भारतीय कानून इस तथ्य को स्वीकार करता है कि “एक मरता हुआ आदमी शायद ही कभी झूठ बोलता है”।

कथनकर्ता की उपयुक्तता (फिटनेस) की जांच की जानी चाहिए

कथन देते समय, कथन देने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। यदि न्यायालय को मृत्युकालिक कथन देने वाले की मानसिक मजबूती के बारे में थोड़ा भी संदेह है, तो यह इस तरह के कथन के आधार के लिए असुरक्षित और अनुचित है।

केवल यह तथ्य कि मरने से पहले पीड़ित ने अपने कथन में अभियुक्त को प्राप्त चोटों का कोई संदर्भ नहीं दिया, यह एक वास्तविक आधार नहीं है जो मृत्युकालिक कथन की योग्यता का फैसला करता है। जहां मृत्युकालिक कथन डॉक्टर द्वारा दर्ज किया गया था, जिसने खुद प्रमाणित किया था कि मरीज कथन देने के लिए सही स्थिति में था, उसका यह उल्लेख न करना कि मरीज एक सही मानसिक स्थिति में था और पूरे समय सचेत रहना, कोई परिणाम नहीं होगा। मध्य प्रदेश राज्य बनाम धीरेंद्र कुमार के मामले में मृतका के रोने की आवाज सुनकर 5 से 6 मिनट के अंदर ही मृतका की सास ऊपर की मंजिल पर पहुंचने की स्थिति में थी। पोस्टमॉर्टम सर्जन के मतानुसार (ओपिनियन) मृतक करीब 10-15 मिनट बोलने में सक्षम था। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं था कि मृतक मरने से पहले कथन देने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि यह शव परीक्षण विवरण और मामले की परिस्थितियों से पुष्टि की गई थी कि मृतक बात करने के लिए दिमागी हालत में था जब उसकी सास उस स्थान पर पहुँची जहाँ मृतक मर रहा था।

जबकि उड़ीसा राज्य बनाम परशुराम नाइक के मामले में, आरोपी पति पर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी के शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे मृतक पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई। यह माना गया था कि उसकी मां को दिए गए मौखिक मृत्युकालिक कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित करने वाला कोई प्रमाण पत्र नहीं था कि मृतक कथन देने के लिए चिकित्सकीय रूप से सही था।

मृत्युकालिक कथन को इस आधार पर खारिज करना अनुचित है कि बनाने वाले की उपयुक्तता पूरी तरह से डॉक्टर के प्रमाण पत्र पर निर्भर करती है और मजिस्ट्रेट को स्वतंत्र रूप से इस बात की आवश्यकता नहीं थी कि क्या मृतक मृत्यु पूर्व कथन देने के लिए सही स्थिति में था या नहीं।

जैसा कि अरविंद कुमार बनाम राजस्थान राज्य के मामले में हुआ था। आरोपी पर आईपीसी की धारा 304B और 498A के तहत मामला दर्ज किया गया था। मरने से पहले का कथन नायब-तहसीलदार द्वारा दर्ज किया गया था, लेकिन मृतक के दिमाग की सही स्थिति के बारे में डॉक्टर से कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया गया और न ही डॉक्टर द्वारा कोई समर्थन किया गया। डॉक्टर ने गवाही दी कि मरने से पहले कथन नायब तहसीलदार के रीडर ने दर्ज किया था। अपना कथन दर्ज करने से पहले मृतक से कोई प्रारंभिक प्रश्न नहीं पूछा गया था। नायब-तहसीलदार ने यह भी कहा कि उसने मृतक के रिकॉर्ड किए गए कथन को सील नहीं किया था और जिरह (क्रॉस एग्जामिनेशन) के दौरान मृतक के मरने से पहले के कथन की मूल प्रति के बजाय कार्बन कॉपी प्रदान किया गया था। मृतक की मां ने मृत्युकालिक कथन पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया, जिससे पता चलता है कि अस्पताल के कमरे में किया गया मृत्युकालिक कथन झूठ था। इन सभी तथ्यों ने मृत्युकालिक कथन की सत्यता पर संदेह पैदा किया और यह माना गया कि कथित मृत्युकालिक कथन स्वीकार्य और विश्वसनीय दस्तावेज नहीं हो सकता क्योंकि यह कई दुर्बलताओं से ग्रस्त था। हालांकि पूरे साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया गया।

धनराज और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में मृत्युकालिक कथन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि मृतक की स्थिति के संबंध में कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न (अटैच) नहीं किया गया था। हालांकि रास्ते में अलग वाहन बदलकर मृतक अकेले ही अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर और मजिस्ट्रेट के कथन रिकॉर्ड में थे, जिससे पता चलता है कि मृतक कथन देने के लिए मानसिक रूप से ठीक था। ऐसी परिस्थितियों को मृतक की मानसिक स्थिति के बारे में सहायक साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

जब मृतक ने मरने से पहले कथन दिया था और कथन पूरा करने से पहले यह कहते हुए ही वह कोमा में चला गया था, तो ऐसा कथन देने की उसकी क्षमता पर, मृतक की इस स्थिति के संबंध में चिकित्सक द्वारा दिया गया स्वस्थता प्रमाण पत्र का गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इस तरह की राय को अदालत द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि परिस्थितियाँ ऐसी माँग करती हैं, तो ऐसी राय को आसपास के अन्य सभी तथ्यों और परिस्थितियों के साथ सावधानीपूर्वक संतुलित किया जाना चाहिए।

एक मामले में राजीव कुमार बनाम हरियाणा राज्य, चिकित्सा राय से पता चलता है कि मृतक के स्वरयंत्र (लारिंक्स) और श्वासनली (ट्रेचिया) गर्मी से जले थे। यह स्पष्ट किया गया कि जब स्वरयंत्र और श्वासनली जल जाती है, तो व्यक्ति बोल नहीं सकता है, लेकिन जब वे जलने की प्रक्रिया में होते हैं, तो वह बोल सकता है। दूसरा चिकित्सकीय मत यह था कि यदि किसी व्यक्ति की वाक्-तंतु (वोकल कॉर्ड) या स्वरयंत्र जल गया है, तो वह बोलने में सक्षम हो सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं और इसे समझना मुश्किल होगा। इन दो की चिकित्सा विवरण संबंधी साक्ष्य से भिन्न नहीं है कि जब मृत्युकालिक कथन दर्ज किया गया था तब मृतक बोलने की स्थिति में था और अदालत ऐसे मृत्युकालिक कथन पर भरोसा कर सकती है।

मृत्युकालिक कथन किसे रिकॉर्ड करना चाहिए?

कोई भी व्यक्ति मृतक द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति मृत्युकालिक कथन को दर्ज कर रहा है, उसका मृतक के साथ या तो परिस्थितिजन्य रूप से या किसी तथ्य से संबंध होना चाहिए। हालांकि, सामान्य व्यक्ति की तुलना में डॉक्टर या पुलिस अधिकारी अधिक मूल्य रखते हैं। जहाँ तक मृत्युकालिक कथन का संबंध है, मजिस्ट्रेट को मृत्युकालिक कथन को रिकॉर्ड करने का काम सौंपा गया है, क्योंकि उसके द्वारा दर्ज किए गए कथन को डॉक्टर, पुलिस अधिकारी और सामान्य व्यक्ति द्वारा दर्ज किए गए कथन के बजाय अधिक साक्ष्य माना जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने इसे कानूनन सही पाया है, कम से कम उन मामलों में जहां व्यक्ति की जलने से हुई चोटों से मृत्यु हो जाती है। न्यायालय की राय है कि “इस मुद्दे पर कानून को इस आशय से संक्षेपित (सम्मराइज) किया जा सकता है कि कानून कोई निर्देश नहीं देता है कि कौन मरने से पहले कथन दर्ज कर सकता है, लेकिन सिर्फ बशर्ते कि कथन दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट सभी व्यक्ति से ऊपर है, और न ही इसके लिए कोई निश्चित रूप, प्रारूप या प्रक्रिया है”, यह दहेज मृत्यु बरी के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति बी एस चौहान और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ ने कहा था।

मृत्युकालिक कथन को रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए कि कथन देने के दौरान निर्माता सही दिमागी हालत में है और होश में है।

इसके अलावा, मृत्युकालिक कथन किसी व्यक्ति या यहां तक कि पुलिस अधिकारी द्वारा भी दर्ज किया जा सकता है, लेकिन अगर यह न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाता है तो इसका अधिक विश्वसनीय मूल्य और विश्वसनीयता होगी।

एक सामान्य व्यक्ति द्वारा रिकॉर्ड किया गया कथन

मृत्युकालिक कथन एक सामान्‍य व्‍यक्ति द्वारा दर्ज किया जा सकता है। जैसे कि कुछ परिस्थितियों में जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं, अदालत सामान्य व्यक्ति के सामने दिए गए एकमात्र मृत्युकालिक कथन को खारिज नहीं कर सकती है। लेकिन कथन दर्ज करने वाले व्यक्ति को यह दिखाना होगा कि मृतक कथन देते समय सही दिमागी हालत और होश में था, भले ही न्यायिक मजिस्ट्रेट, डॉक्टर और पुलिस अधिकारी द्वारा कथन दर्ज नहीं किया गया हो, यह कथन कानून की अदालत में स्वीकार्य है।

डॉक्टर या पुलिस अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किया गया कथन

यदि कथनकर्ता की बिगड़ी हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट को बुलाने का समय नहीं है, तो डॉक्टर या पुलिस अधिकारी द्वारा कथन दर्ज किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ एक शर्त और जोड़नी होगी कि कथन दर्ज करते समय वहां एक या दो व्यक्ति गवाह के रूप में मौजूद हों अन्यथा अदालत को कथन संदिग्ध लग सकता है। इसके अलावा, डॉक्टर द्वारा कथन रिकॉर्ड, अगर बाद में समर्थन करता है कि कथनकर्ता स्थिर स्थिति में नहीं था, तब उसके कथन को सबूत के रूप में नहीं माना जाएगा, जिसे गवाह द्वारा भी सुधारा जा सकता है कि मृतक मानसिक रूप से सही था और कथन करने के लिए सचेत था। यह एन. राम बनाम राज्य के मामले में आयोजित किया गया था कि चिकित्सा राय एक चश्मदीद गवाह की प्रत्यक्ष गवाही को मिटा नहीं सकती है जो बताती है कि मृतक एक स्वस्थ मानसिक स्थिति में था और मरने से पहले कथन देने में सक्षम था।

मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया कथन

सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए मृतक के कथन को विश्वसनीय माना जाता है और यह साक्ष्य मूल्य को आकर्षित करता है क्योंकि वह जानता है कि मृत्युकालिक कथन को कैसे दर्ज किया जाना चाहिए और वह एक तटस्थ (न्यूट्रल) व्यक्ति है। इसके अलावा, मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी के धारा 164 के तहत मृत्युकालिक कथन दर्ज करने का अधिकार है।

धारा 164 उप-धारा (1) मजिस्ट्रेट को मरने वाले व्यक्ति का कथन दर्ज करने की शक्ति देती है, भले ही उसके पास उस मामले का अधिकार क्षेत्र हो या नहीं, और उस मामले में जहां मजिस्ट्रेट द्वारा कथन दर्ज किया गया है जिसका उस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है उपधारा (6) लागू होगी। यहाँ “कथन” शब्द केवल मृतक और गवाह के कथन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खुद को संतुष्ट करने के लिए अभियुक्त का एक कथन भी शामिल है, लेकिन यहां अभियुक्त का कथन संस्वीकृति (कन्फेशन) नहीं होगा।

उपधारा (1) में कहा गया है कि: किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास मरने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए मृत्युकालिक कथन को दर्ज करने की शक्ति होगी, भले ही मजिस्ट्रेट के पास उस विशेष मामले में अधिकार क्षेत्र हो या नहीं, वह इस अध्याय के तहत या किसी अन्य कानून द्वारा जो उस समय लागू हो, या परीक्षण और जांच शुरू होने से पहले के समय में, प्रदान किए गए कथन को रिकॉर्ड करने में सक्षम होगा।

धारा 164 एक चेतावनी प्रदान करता है। इस प्रावधान के तहत कथन दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को बताना चाहिए कि उसे केवल कथन देना है जो संस्वीकृति के दायरे में नहीं आएगा, लेकिन अगर उसने ऐसा किया है, तो उसके खिलाफ कथन का इस्तेमाल दोषसिद्धि के लिए किया जा सकता है। यह साइन क्वा नॉन कथन दर्ज करने के लिए अनिवार्य शर्त है। दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि मजिस्ट्रेट को खुद को संतुष्ट करने के लिए गलत काम करने वाले से सवाल करना चाहिए कि अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति (कन्फेशन) स्वैच्छिक थी ताकि उसे इस अध्याय की उपधारा (4) के तहत अपेक्षित प्रमाण पत्र देने में सक्षम बनाया जा सके। यहां न्यायिक दंडाधिकारी अभियुक्त से कहता है कि वह संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन उसने अभियुक्त से प्रश्न में संतुष्ट होने के लिए यह प्रश्न नहीं पूछा कि अभियुक्त द्वारा दिया गया कथन स्वैच्छिक है या नहीं।

महाबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य में अदालत ने कहा कि जहां मजिस्ट्रेट ने यह नियम स्पष्ट नहीं किया कि अभियुक्त द्वारा दिया गया कथन संस्वीकृति के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर वह ऐसा करता है तो इसे सबूत के रूप में इस्तेमाल किया गया नहीं माना जा सकता। मजिस्ट्रेट को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि अभियुक्त द्वारा स्वैच्छिक रूप से कथन दिया गया है, और स्वीकारोक्ति करते समय अभियुक्त पर किसी दबाव या बल का प्रयोग नहीं किया गया था। संस्वीकृति के स्वैच्छिक चरित्र को दूषित करने के लिए अभियुक्त के व्यक्ति पर कोई निशान नहीं होना चाहिए। यह धारा के तहत न केवल अस्वीकार्य था, बल्कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्य प्रावधान जैसे कि धारा 21 और 29 के तहत इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था।

कथनों की भाषा

जहां तक कथन की भाषा का संबंध है, इसे मृतक की उस भाषा में दर्ज किया जाना चाहिए जिसमें वह धाराप्रवाह (फ्लूंट) है या अगर यह संभव न हो तो अदालत की भाषा में। अदालत मृत्युकालिक कथन को उस भाषा के आधार पर खारिज नहीं कर सकती है जिसमें इसे बनाया गया था। इसे किसी भी भाषा में रिकॉर्ड किया जा सकता है। यहां तक कि अगर मृत व्यक्ति द्वारा उर्दू, हिंदी, पंजाबी भाषाओं में कथन दिया जाता है, तो भी यह माना जाता था कि कथन को उस भाषा के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है जिसमें यह केवल उर्दू में दर्ज किया गया था या इस आधार पर किया गया था। जब मृतक द्वारा कथन उर्दू में दिया गया था और मजिस्ट्रेट ने इसे अंग्रेजी में दर्ज किया था तो उस मामले में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृतक को हर कथन की व्याख्या करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, तब यह घोषित किया गया था कि कथन वैध मृत्युकालिक कथन था।

अलग-अलग भाषाओं में दिए गए कथन

जब दो मृत्युकालिक कथन दो अलग-अलग भाषाओं में दर्ज किए गए थे, एक मराठी में और दूसरा हिंदी में और मृतक दोनों भाषाओं में प्रवीण थे, तो यह कथन दोषसिद्धि का आधार हो सकता है जैसा कि अमर सिंह मुन्ना सिंह सूर्यवंशी महाराष्ट्र राज्य के मामले में किया गया था।

याद रखने के संकेत

मृतक द्वारा दिया गया मृत्युकालिक कथन किसी भी भाषा में दर्ज किया जा सकता है।
यदि कथन मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में दर्ज किया गया था, तो हर पहलू और वाक्यांश को समझाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए।
अदालत केवल भाषा के आधार पर मृत्युकालिक कथन को अस्वीकार या खारिज नहीं कर सकती है।

बीजू जोसेफ बनाम केरल राज्य में यह अदालत द्वारा देखा गया था कि केवल इस आधार पर कि मृतक द्वारा दिया गया कथन उसकी अपनी भाषा में था, मृत्युकालिक कथन के मूल्य को कम नहीं कर सकता है। यह केरल के उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था:

“यह माना जाता है कि मृतक द्वारा मरने के समय दिया गया कथन उसकी भाषा में दर्ज किया गया था जिसमें उसकी कमांड या धाराप्रवाह है, यह मूल्य को खराब नहीं करता है और अदालत उस आधार पर इसे इनकार या खारिज नहीं कर सकती है। कथन को न्यायालय की भाषा में बदलने की जिम्मेदारी न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपी गई है। और इस तरह की अनुवाद प्रक्रिया मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करेगी।

एकाधिक (मल्टीपल) मृत्युकालिक कथन

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई मृत्युकालिक कथनों के संबंध में कहा है कि, इस पर बिना किसी पुष्टि के विचार किया जा सकता है, अगर सभी मृत्युकालिक कथनों में तथ्य का कोई तोड़ नहीं है। यदि सभी मृत्युकालिक कथन एक दूसरे के समान हैं और मृत्यु का कारण सही बताते हैं, और कथन के बीच कोई विरोधाभास (कांट्रेडिक्शन) नहीं है तो यह स्वीकार्य हो सकता है लेकिन यदि मृत्युकालिक कथन एक दूसरे से अलग है और उनके बीच विरोधाभास है, तो अदालत मामले के तथ्यों की जिरह करेगा या मामले के बारे में कथन की सच्चाई और पवित्रता को निर्धारित करने के लिए अन्य गवाहों के कथनों की जांच कर सकता है।

मृतक का कथन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से मेल खाना चाहिए। एकाधिक मृत्युकालिक कथनों की प्रकृति को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। एकाधिक मृत्युकालिक कथनों में विचार किए जाने वाले बिंदु:

सभी मृत्युकालिक कथनों में नियमितता (रेगुलेरिटी) होनी चाहिए।
यदि सभी मृत्युकालिक कथन मेल नहीं खाते हैं या ओवरलैप होते हैं, तो अदालत मामले के तथ्यों की जांच मृत्युकालिक कथन या गवाहों की जांच करेगी।

कुशल राव बनाम बॉम्बे राज्य में उस मामले में अदालत ने मृत्युकालिक कथन के लिए महत्व के नियम निर्धारित किए और इसे दर्ज करने की सही प्रक्रिया या तरीका क्या है बताया। इस मामले में, यदि मृतक द्वारा दिया गया मृत्युकालिक कथन को प्रश्न उत्तर फॉर्म के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, डॉक्टर द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए कि मृतक अच्छी मानसिक स्थिति में था, उस व्यक्ति द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है जो कानूनी रूप से रिकॉर्ड करने का हकदार है, यदि मरने से पहले कई कथन हैं, और साथ ही यह सुसंगत होना चाहिए, ताकि अदालत उस पर भरोसा कर सके।

सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि पूरे कथन में निरंतरता बनाए रखी जाती है तो बिना पुष्टि के किए गए कई मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय हो सकते हैं। अन्यथा, आपराधिक मुकदमे में सच्चाई का निर्धारण करने के लिए अदालतों को अन्य गवाहों के कथनों की जिरह करनी होगी।

मौत की उम्मीद जरूरी नहीं है

अंग्रेजी कानून के तहत, पीड़ित को मृत्यु की किसी भी उम्मीद के अधीन नहीं होना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम ने इस कानून को अंग्रेजी कानून से लिया है। यदि मृत्यु का कोई कारण उत्पन्न न होने पर भी कथन किया गया है तो भी कथन प्रासंगिक होगा। यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है कि दर्ज किया गया कथन पीड़िता की मौत से ठीक पहले का हो।

पाकला नारायण स्वामी बनाम एंपरर में, यह माना गया था कि मृतक द्वारा अपनी पत्नी को उस स्थान पर जाने से पहले दिया गया पत्र प्रासंगिक था जहां उसे मारा गया था। अदालत ने कहा कि दिया गया कथन किसी भी दर पर मौत के करीब होना चाहिए क्योंकि उसकी मौत की व्याख्या करने वाले लेन-देन की परिस्थितियां साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत प्रासंगिक हैं। इस मामले में, अदालत ने कहा कि मृत्युकालिक कथन कोई भी कथन हो सकता है जो मौत के कारण या उसकी मौत की व्याख्या करने वाले लेन-देन की परिस्थितियों को बताता हो। इसलिए, लेन-देन की किसी भी परिस्थिति के बारे में कथन, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई, को शामिल किया जाएगा।

एक मृत्युकालिक कथन के रूप में प्राथमिकी

ऐसी स्थिति में जहां एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब एक प्राथमिकी दर्ज की जाती है और कहा जाता है कि उसका जीवन खतरे में है, तो इसे परिस्थितिजन्य मृत्युकालिक कथन के रूप में दर्ज किया जाना प्रासंगिक है।

मुन्नू राजा और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि प्राथमिकी के रूप में दर्ज घायल व्यक्ति द्वारा दिए गए कथन को मृत्युकालिक कथन माना जा सकता है और इस तरह की कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत स्वीकार्य है। अदालत ने यह भी कहा कि मृत्युकालिक कथन में पूरी घटना नहीं दिखनी चाहिए या इसे मामले का इतिहास नहीं बताना चाहिए। इस स्थिति में पुष्टि आवश्यक नहीं है, मृत्युकालिक कथन को दोषसिद्धि के प्रयोजन के लिए विशिष्ट साक्ष्य के रूप में घोषित किया जा सकता है।

यदि कथनकर्ता की मृत्यु नहीं होती है

जब मृतक द्वारा दिया गया मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया जाता है, तब सवाल यह उठता है कि मृत्युकालिक कथन को दर्ज करने के बाद अगर मृतक अभी भी जीवित है, क्या कथन का प्रभाव वही रहेगा। उस स्थिति में, मृतक अब वास्तविक कहानी क्या थी यह बताने के लिए आरोपी के खिलाफ गवाह बन गया। जैसा कि मृत्युकालिक कथन में मरने वाले शब्द का उल्लेख किया गया है, इसलिए यह आवश्यक है कि कथनकर्ता की ओर से मृत्यु की उम्मीद होनी चाहिए।

मृत्युकालिक कथन सिद्धांत की आलोचना (क्रिटिसिज्म)

19वीं शताब्दी के बाद से, आलोचकों ने मृत्युकालिक कथनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। एक राज्य अदालत के मामले में, विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युकालिक कथन के मुद्दे पर विचार किया। बचाव पक्ष ने बताया कि “इस तरह के साक्ष्य को पक्ष में नहीं माना जाता है।” बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि कई कारक मृत्युकालिक कथनों की विश्वसनीयता को कम कर सकते हैं।

शारीरिक या मानसिक कमजोरी, मृत्यु के दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप, आत्म-प्रतिष्ठा की इच्छा, या किसी दूसरे पर गलती के लिए जिम्मेदारी आरोपित करने की प्रवृत्ति, साथ ही तथ्य यह है कि अभियुक्तों की अनुपस्थिति में कथन की जाती हैं, और अक्सर प्रमुख प्रश्नों और प्रत्यक्ष सुझावों के जवाब में, और जिरह के लिए कोई अवसर नहीं होता है: ये सभी विचार इस तरह की कथनों को एक खतरनाक प्रकार के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

भारत में मृत्युकालिक कथन

मृत्युकालिक कथन भारतीय अदालतों में सबूत के रूप में स्वीकार्य हैं यदि मरने वाला व्यक्ति अपने खतरे के प्रति सचेत है या उसने ठीक होने की सारी उम्मीद छोड़ दी है, मरने वाले व्यक्ति की मृत्यु मृत्युकालिक कथन की बदलती प्रकृति का विषय है, और मरने वाला व्यक्ति अपने निर्माता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को उचित ठहराने में सक्षम था।

भारतीय और अंग्रेजी कानून के बीच अंतर

मृत्युकालिक कथन के विषय पर अंग्रेजी कानून और भारतीय कानून के बीच अंतर को राजिंदर कुमारा बनाम राज्य के मामले में विस्तृत रूप से समझाया गया है। अंग्रेजी कानून के तहत, मृत्युकालिक कथन की अनिवार्यता इस प्रकार है:

घोषक को उस समय मृत्यु के वास्तविक खतरे में होना चाहिए था जब उन्हें मरने से पहले घोषित किया गया था।
उन्हें इस बात का पूरा आभास होना चाहिए था कि उनकी मृत्यु निकट है।
मौत आनी चाहिए थी।

इन शर्तों को न्यायाधीश की संतुष्टि के लिए साबित किया जाना चाहिए, इससे पहले कि इसे मृत्युकालिक कथन के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इंग्लैंड और अमेरिका दोनों में, मृत्युकालिक कथन साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है चाहे कोई सिविल मामला हो या आपराधिक मामला; यह हत्या के अलावा अन्य आरोपों पर या कथनकर्ता के अलावा अन्य हत्याओं के लिए स्वीकार्य नहीं है।

हालांकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 में इन शर्तों का प्रावधान नहीं है। इस तरह की कथन करते समय एक कथनकर्ता को वास्तविक मृत्यु की उम्मीद में होना आवश्यक नहीं है और न ही यह हत्या के मामलों में प्रतिबंधित है। इस संरचना के कारण यह जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि मरने वाला व्यक्ति सच बोलता है क्योंकि यदि वह मरता नहीं है तो फिर भी कथन को आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा, मृत्युकालिक कथन को आपराधिक और सिविल कार्यवाही दोनों में प्रासंगिक साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है, जब भी उसकी मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है।

मृत्युकालिक कथन की आवश्यकताएं

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 खंड (1) के अनुसार मृत्युकालिक कथन की आवश्यकताएं इस प्रकार है:

मृतक द्वारा दिया गया कथन मौखिक या लिखित हो सकता है। लेकिन कुछ मामलों में इसे इशारे से बनाया जा सकता है और इशारा मृतक की स्थिति पर निर्भर करता है
कथन इस प्रकार होना चाहिए:

मृत्यु का कारण- जब व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के रूप में या लेन-देन की किसी भी परिस्थिति के रूप में कथन दिया जाता है, जो उसकी मृत्यु का कारण था, यह उन सभी घटनाओं को शामिल नहीं करता है जो कि कारण निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।
लेन-देन की परिस्थितियाँ- मृतक द्वारा दिया गया कथन केवल लेन-देन की परिस्थितियों से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो जाएगी, दूरस्थता (रिमोटनेस) या कोई सांठगांठ (नेक्सस) नहीं है जो लेन-देन से जुड़ा नहीं हो सकता है।
मृत्यु का परिणाम- मृतक के कथन में ऐसे कारण और परिस्थितियाँ होनी चाहिए जो स्पष्ट रूप से उसकी मृत्यु का कारण हो या अंततः उसकी मृत्यु का कारण बने।

पकाला नारायण स्वामी बनाम एंपरर का मामला

मृतक करीब 40 साल का व्यक्ति था। वह पीठापुर के दीवान में चपरासी का काम करता था। आरोपी पकाला नारायण स्वामी की शादी पीठापुर के दीवान की एक बेटी से हुई थी। शादी के बाद पकलाना नारायण स्वामी और उनकी पत्नी पीठापुर से लगभग 250 मील दूर बेरहामपुर रहने चले गए। 1993 के वर्ष में, वे वापस पीठापुर आ गए और जहाँ वे दीवान के साथ रहे। उन्हें उस समय लग रहा था कि पैसे की जरूरत है, और 1936 के दौरान अभियुक्त की पत्नी ने मृतक से कई बार 3,000 रुपये की राशि उधार ली। शनिवार 18 मार्च 1937 को मृतक को अभियुक्त का एक पत्र मिला जिसमें उसे उस दिन या अगले दिन बेरहामपुर आने का निमंत्रण दिया गया था। मृतक वहां जाने और बेरहामपुर की ट्रेन पकड़ने के लिए अपने घर से निकला था। वह वापस नहीं आया। 23 मार्च 1937 को मृतक का शव पुरी में तृतीय श्रेणी के डिब्बे में स्टील की डिक्की में मिला था। शव को सात टुकड़ों में काट दिया गया था। मृतक के शव की पहचान उसकी विधवा ने की। आरोपी पर मुकदमा चलाया गया और उसे हत्या के लिए दोषी ठहराया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई।

विचारण के दौरान, मृतक की विधवा ने अदालत के समक्ष कहा कि एक दिन उसके पति ने उसे एक पत्र दिखाया और कहा कि वह बेरहामपुर जा रहा है क्योंकि अपीलकर्ता की पत्नी ने उसे आने और अपने बकाया का भुगतान प्राप्त करने के लिए कहा था।

प्रिवी काउंसिल के आधिपत्य (लॉर्डशिप) ने कहा कि लेन-देन की परिस्थितियों से संबंधित कथन जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई, यह प्रासंगिक था। उन्होंने यह भी कहा कि मृतक द्वारा दिया गया कथन कि वह उस स्थान पर जा रहा था जहां वह मारा गया था या उसके आगे बढ़ने का कारण या वह उससे मिलने जा रहा था, उनमें से प्रत्येक लेन-देन की परिस्थितियाँ होंगी। हालाँकि, परिस्थितियों का वास्तविक कारण से कुछ निकट संबंध होना चाहिए और लेन-देन से संबंधित होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई। उदाहरण के लिए, लंबे समय तक विषाक्तता (प्रोलौंग प्वाइजनिंग) के मामले में, वे वास्तविक घातक तिथि की तारीख से काफी दूरी पर तारीख से संबंधित हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि कथनकर्ता की मृत्यु के अलावा कोई अन्य ज्ञात लेन-देन होना चाहिए, जो अंततः प्रश्न में आता है। वर्तमान मामले में मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है, जहां लेन-देन वह है जिसमें मृतक की हत्या 21 मार्च या 22 मार्च को की गई थी, यह कथन कि वह अभियुक्त के रहने के स्थान और एक व्यक्ति, यानी अभियुक्त की पत्नी से मिलने के लिए जा रहा था, जो अभियुक्त के साथ रहती थी, से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि किसी लेन-देन का कथन था जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई।

नोट: इस मामले पर यहां यह चर्चा करना महत्वपूर्ण है, जैसा कि पहले लेख में कहा गया था कि मृतक संकेत और हावभाव से कथन दे सकता है या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो मृत्यु के कारण और संपार्श्विक स्थिति (कोलेटरल स्टेटस) के लेन-देन को दर्शाती हैं। ऐसे में मृतक द्वारा दिया गया कथन दोषसिद्धि के लिए मजबूत आधार रखता है।

मृत्युकालिक कथन के कानूनी मामले और ऐतिहासिक निर्णय

लखन बनाम मध्य प्रदेश राज्य इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय प्रदान करता है कि, जब शर्त संतुष्ट हो जाती है कि मृतक द्वारा दिया गया मृत्युकालिक कथन सत्य है और उस पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि कथनकर्ता कथन देते समय सचेत और मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाता है, और उसके द्वारा दिया गया कथन उसे स्वेच्छा से दिया गया था और कथन देते समय कोई बाध्यता नहीं थी तब इसे दोषसिद्धि के एकमात्र आधार के रूप में रखा जा सकता है। उस स्थिति में पुष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है।

कई मृत्युकालिक कथनों के मामले में जो अनियमित अंतराल के रूप में शामिल होते हैं और एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उस व्यक्ति द्वारा दर्ज किए गए मृत्युकालिक कथन जो मजिस्ट्रेट की तरह रिकॉर्ड करने के हकदार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है और इसे विश्वसनीय पाया जा सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जहां यह देखा गया कि मृतक द्वारा दिया गया कथन स्वेच्छा से नहीं बल्कि किसी बल या मजबूरी के कारण है, तो अदालत ने उस मृत्युकालिक कथन पर संदेह जताया और अदालत को गवाह के कथन और अन्य तथ्यों की फिर से जांच करने को कहा ताकि सत्य का निर्धारण किया जा सके।

2. पंजाब राज्य बनाम परवीन कुमार के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक से अधिक मृत्युकालिक कथन होने पर मामले में सत्यता का परीक्षण करने के लिए कुछ उपाय निर्धारित किए। अदालत प्रदान करती है कि सच्चाई का निर्धारण करने के लिए परीक्षाओं की एक श्रृंखला होनी चाहिए। यदि कथन अलग-अलग संस्करण प्रदान करते हैं और दिए गए तथ्यों के साथ जोड़े नहीं जाते हैं, तो अदालत को चीजों को स्पष्ट करने के लिए अपने रिकॉर्ड में अन्य सबूतों का चयन करना चाहिए ताकि सच्चाई का अनुमान लगाया जा सके।

3. सुधाकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कई मृत्युकालिक कथनों के मुद्दे पर फैसला करते हुए, जो अन्य कथनों से भिन्न हैं और उनमें एक दूसरे से संबंधित कोई श्रृंखला नहीं है, कहा कि यह उनकी आँखों में संदेह पैदा करेगा और अदालत को इस बात पर विचार करना चाहिए कि कथन पर विश्वास किया जाना चाहिए या नहीं, और इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए न्यायालय ने कुछ निर्देश दिए हैं जो ऐसे मामलों में अदालत द्वारा दिए गए फैसले का प्रयोग करते समय मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं।

न्यायालय ने इस बिंदु को सामने रखा कि जब कथनकर्ता द्वारा किए गए कई मृत्युकालिक कथन, यदि या तो विरोधाभासी पाए जाते हैं या भिन्न होते हैं और एक दूसरे से काफी हद तक कोई संबंध नहीं रखते हैं और कहानी का एक और संस्करण बताते हैं, तो सामान्य तर्कशीलता (रीजनेबलनेस) का परीक्षण होगा और यह जांच करते समय लागू किया जाना चाहिए कि कौन सा मृत्युकालिक कथन परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा पुष्ट है। इसके अलावा, जब मृत्युकालिक कथन संबंधित प्रत्येक कथन के समय मृतक की स्थिति में था, मृतक की चिकित्सा विवरण, मृतक द्वारा दिए गए कथनों की सत्यता, मृतक को पढ़ाए जाने की संभावना, कुछ ऐसे बिंदु हैं जो ऐसे मामलों में अदालत द्वारा न्यायिक कार्य का प्रयोग करते समय मार्गदर्शन करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि मृत्युकालिक कथन तब दिया जाता है जब कोई व्यक्ति बिस्तर पर होता है, क्योंकि मृत्युकालिक कथन अपने आप में इसका अर्थ बताता है। एक व्यक्ति को मौत की गंभीर आशंका है और उसके बचने की कोई संभावना नहीं हो। इस बिंदु पर, अदालत ने माना कि कथनकर्ता द्वारा जो भी कथन दिया गया है वह पूरी तरह से सच है क्योंकि आदमी अपने होठों पर झूठ के साथ अपने निर्माता से कभी नहीं मिलेगा और व्यक्ति केवल सच ही बोलेगा।

4. नाथ शंकर महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि मृतक द्वारा दिए गए कथन के बारे में संदेह है, तो उस मामले में लाभ अभियुक्त को स्थानांतरित हो जाएगा। क्योंकि यह सही कानून पूर्वसर्ग (प्रिपोजिशन) है। इसके अलावा दूसरी ओर यदि कथन सत्य और विश्वसनीय पाया जाता है तो इसे केवल संवहन (कनवेक्शन) के उद्देश्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

5. सूरजदेव ओझा बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सवाल का सकारात्मक जवाब नहीं दिया और कहा कि केवल इसलिए कि मृत्युकालिक कथन एक संक्षिप्त कथन है, इसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, कथन की लंबाई ही सत्य की गारंटी देती है।

न्यायालय को मृत्युकालिक कथन की सावधानी से जांच करनी है और हर तरह की स्थिति की जांच करनी है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कथन कल्पना की उत्तेजना (टॉटर) का परिणाम नहीं है और मृतक को अभियुक्तों को देखने और पहचानने का अवसर मिला था और वह मृत्युकालिक कथन करते समय सही स्थिति में था।

निक्षेपण (डिपोजिशन) कथन

निक्षेपण कथन लगभग एक मृत्युकालिक कथन है। दोनों के बीच मुख्य अंतर यह है कि मरने वाले का कथन हमेशा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दर्ज किया जाता है। जबकि मरने से पहले का कथन सामान्य व्यक्ति, डॉक्टर और पुलिस अधिकारी भी दर्ज कर सकता है।

कथन तब दर्ज किया जाता है जब अभियुक्त का वकील मौजूद होता है और मजिस्ट्रेट मरने से पहले कथन दर्ज करता है। लेकिन मृत्युकालिक कथन में ऐसी कोई शर्त नहीं है, लेकिन अगर कथन मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाता है तो साक्ष्य का मूल्य अधिक होगा। हालाँकि, इसे डॉक्टर या पुलिस अधिकारी द्वारा भी रिकॉर्ड किया जा सकता है।

चित्रण

एक मामला जहां मृतक द्वारा उसके पिता को कथन दिया गया था कि मेरे दिल टूटने के कारण मैंने जहर सूंघ लिया और पुलिस को भी यह बता दिया गया और मृतक के पिता ने यह भी कहा कि मृतक होश में था और दिमाग की स्वस्थ स्थिति में था और पोस्टमार्टम विवरण से भी इसकी पुष्टि हुई है। उसके बाद जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि उसकी आत्महत्या का कारण वही लड़की है जो उसे आत्महत्या के लिए उकसाती थी। इसलिए सामान्य व्यक्ति (पिता) द्वारा दर्ज कथन, कानून की अदालत में स्वीकार्य है। यह मृत्युकालिक कथन का उदाहरण है।
जहां एक महिला को उसके ससुर ने जला दिया और महिला को पड़ोसी ने अस्पताल में भर्ती कराया और जब पुलिस को मामले की जानकारी दी गई तो वे मृतक के कथन पर भरोसा करने आईं लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मृतक सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। दूसरे और तीसरे दिन के बाद जब महिला की हालत बेहतर हुई और बाद में मजिस्ट्रेट मृत्युकालिक कथन दर्ज करने के लिए उपलब्ध थे और आरोपी वकील भी वहां मौजूद था, कथन दर्ज किया जाता है और इसे मृत्युकालिक कथन कहा जाता है।

मृत्युकालिक और निक्षेपण कथन के बीच तुलना

आधार	मृत्युकालिक कथन	निक्षेपण कथन
शपथ	यहां शपथ नहीं दिलाई जाती है।	यहां पर शपथ दिलाना जरूरी है।
जिरह (क्रॉस एग्जामिनेशन)	यहाँ, जिरह की अनुमति नहीं है।	लेकिन यहां गवाह से वकील जिरह कर सकता है।
किसके द्वारा रिकॉर्ड किया गया	मृत्युकालिक कथन एक सामान्य व्यक्ति, डॉक्टर, पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है।	जबकि, इसे मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त या उसके वकील की उपस्थिति में दर्ज किया जा सकता है।
प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी)	यह भारत में लागू है।	निक्षेपण का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
मूल्य	इसका मूल्य कम होता है।	यह मृत्युकालिक कथन से बेहतर है और इसका मूल्य अधिक है।

मृत्युकालिक कथन के माध्‍यम से पहचान

दोषसिद्धि मृतक द्वारा दिए गए कथन के आधार पर हो सकती है, और इसके द्वारा अभियुक्त की पहचान स्थापित की जानी चाहिए। इसमें अभियुक्त के माता-पिता और पता समान होना चाहिए। लेकिन अगर पहचान साबित करने के लिए कोई सहायक सबूत नहीं है, तो सजा संभव है और यह प्रीतम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में अदालत द्वारा स्थापित किया गया था। हालाँकि, ऐसा कोई विशेष रूप नहीं है जिसके साथ मृत्युकालिक कथन को अदालत में सबूत के रूप में पहचाना और स्वीकार्य किया जा सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वास्तव में क्या हुआ यह निर्धारित करने के लिए केवल सार (क्रक्स) महत्वपूर्ण या प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने किसी मृतक को छुरा घोंपा है तो इसका सार यह है कि उसे किसने और क्यों छुरा घोंपा और बाकी पूरक (कंप्लीमेंट्री) बातें हैं।

उपयुक्तता के चिकित्सा स्टेटमेंट का अभाव

यह केवल सावधानी का नियम है। आम तौर पर, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए चिकित्सा साक्ष्य पर भरोसा करता है कि क्या मृत्युकालिक कथन करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक था, लेकिन जहां मृतक का कथन दर्ज करने वाले व्यक्ति ने कहा कि मृतक दिमाग की स्वस्थ स्थिति में था और होश में था, चिकित्सा राय मान्य नहीं होगी और न ही यह कहा जा सकता है कि कथनकर्ता के दिमाग की उपयुक्तता के रूप में डॉक्टर का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए मृत्युकालिक कथन स्वीकार्य नहीं है। डॉक्टर से एक प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से सावधानी का नियम है। जहां मजिस्ट्रेट की गवाही इस आशय की है कि कथनकर्ता कथन देने के लिए सही था, इस पर डॉक्टर के प्रमाण पत्र के बिना कार्रवाई की जा सकती है, बशर्ते कि अदालत ने अंततः उसे स्वैच्छिक और सच्चा माना हो।

जब जांच अधिकारी के समक्ष मृतक के मरने से पहले कथन देने की उपयुक्तता के बारे में डॉक्टर का कोई प्रमाण पत्र नहीं था, लेकिन मरने से पहले कथन देने के समय डॉक्टर मौजूद था और मृतक के अंगूठे के निशान को उसके द्वारा प्रमाणित किया गया था, यह मानते हुए कि ऐसा नहीं हो सकता था, इसे तकनीकी रूप से गलत होने के लिए ऐसे दस्तावेज़ का कोई सत्यापन किया गया था।

जहां चश्मदीद गवाहों ने कहा कि मृतक कथन करने के लिए सही और सचेत अवस्था में था, चिकित्सा राय मान्य नहीं होगी, और न ही यह कहा जा सकता है कि चूंकि कथनकर्ता के दिमाग के बारे में डॉक्टर का कोई प्रमाणीकरण नहीं है, मृत्युकालिक कथन स्वीकार्य नहीं है। मृत्युकालिक कथन डॉक्टर द्वारा पृष्ठांकन (एंडोर्समेंट) का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना विश्वसनीय हो सकता है।

कथन मौत के कारण के लिए प्रासंगिक नहीं है

मृत्युकालिक कथन एक व्यक्ति द्वारा उसकी मृत्यु के कारण या लेन-देन की किसी भी परिस्थिति के रूप में दिया गया कथन है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई और ऐसे विवरण जो इसके दायरे से बाहर हैं, कड़ाई से साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमा के भीतर नहीं हैं और जब तक कथन को सुसंगत या पूर्ण बनाने के लिए बिल्कुल आवश्यक न हो, इसे कथन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जहां मृत्युकालिक कथन का एक लंबा लिखित दस्‍तावेज़ होना तय है और घटनाओं की संख्‍या के बारे में वर्णनात्मक रूप में बताना और वास्‍तविक घटना से पहले क्‍या हुआ, इस बारे में बात करना, इस तरह के लंबे कथन कारण के वर्णन की तुलना में प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रकृति में अधिक होते हैं, मृत्यु या परिस्थितियों के परिणामस्वरूप, उनके वास्तविक होने का आभास देने की संभावना है या बिना संकेत दिए सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

जब मृतक द्वारा किया गया मृत्युकालिक कथन परिणामों के लेन-देन से जुड़ा नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो जाती है या इस तथ्य के बारे में दिया गया कथन जिसका इससे कोई संबंध नहीं है या दूसरे शब्दों में मृत्यु का कोई दूरस्थ संदर्भ नहीं है, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकार्य नहीं होगा।

भैरों सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में मृत महिला का शव गांव के एक कुएं में मिला। मौत का कारण डूबने से दम घुटना है। घटना के करीब 10 साल पहले उसकी आरोपी से शादी हुई थी। निचली अदालत ने माना कि घटना दुर्घटनावश हुई और उसके मृत्युकालिक कथन का अनुमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-A और 113-B को आकर्षित नहीं करता है और आरोपी को आईपीसी की धारा 304-B और 306 के तहत मुक्त कर दिया गया है।

लेकिन बाद में, निचली अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 498-A और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 के तहत दोषी ठहराया और आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास के साथ-साथ 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी।

उच्च न्यायालय ने फिर से फैसले में बदलाव किया और आरोपी को आईपीसी की धारा 498-A के तहत दोषी ठहराया गया, क्योंकि परिवर्तन उसके भाई द्वारा दिए गए कथन का कारण थे कि उसकी बहन (मृतक) ने उसे बताया कि आरोपी ने उसे मजबूर करने के लिए इस्तेमाल किया क्योंकि वह चाहता था की उसका भाई उसके लिए नौकरी की व्यवस्था करे और उसके लिए एक लाख रुपये दहेज की भी मांग की थी। कथन पर मृतका के भाई ने बताया कि आरोपी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर दहेज के लिए मारपीट भी की थी।

चिकित्सा विवरण

चिकित्सा विवरण वे विवरण होती हैं जो आमतौर पर आपराधिक मामलों में डॉक्टर द्वारा प्रदान की जाती हैं, उन्हें कानून की अदालत में सबूत के रूप में स्वीकार किया जाता है जब डॉक्टर शपथ लेते समय मौखिक साक्ष्य प्रदान करता है। विवरण में मानसिक स्थिति, बीमारी की उपयुक्तता शामिल है कि वह कथन देने में सक्षम था या नहीं। और कभी-कभी फोरेंसिक और ऑटोप्सी विवरण भी स्पष्ट करती है कि मृतक अपने मरने से पहले के कथन में सही कह रहा था। उदाहरण के लिए, एक ऐसा मामला था जिसमें मृतक की माँ, अपने बेटे की चीख सुनकर तुरंत उनके कमरे में पहुँची, जहाँ मृतक ने अपनी माँ के सामने मृत्युकालिक कथन दिया कि वह किसी लड़की से प्यार करता था और वह उसे छोड़ गई और इस वजह से उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने अपनी जांच में उसके कमरे तक पहुंचने का समय लगभग 2 मिनट का अनुमान लगाया था।

यहां सवाल यह आता है कि अगर मां सच में कथन के बारे में सच कह रही थी क्योंकि मृतक के कथन देने पर कोई और वहां नहीं था, तो चिकित्सा उपयुक्तता का अभाव अंधेरे में रहेगा। लेकिन पोस्टमार्टम विवरण ने माना कि वह बस 6-8 मिनट तक जीवित रहने की हालत में था। ताकि अदालत में मां के कथन को स्वीकार किया जा सके, उस परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा विवरण की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और यदि कभी-कभी, मृत्युकालिक कथन में साजिश रची जाती है (जो शायद ही कभी होता है क्योंकि कानून यह मानता है कि कोई भी अपने निर्माता से उसके होंठों पर झूठ नहीं बोलता है) विवरण उस कथन का खंडन (कॉन्ट्रेडिक्ट) कर सकती है जो संदेह की भावना पैदा करता है और मृतक द्वारा दिए गए कथन को दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता है। लेकिन चिकित्सा विवरण ने उस विवरण के आधार पर कथन को खारिज नहीं किया जिसमें यह कहा गया था कि मृतक को लगी चोटों की प्रकृति क्या थी। इसके अलावा, यदि मैजिस्ट्रेट द्वारा मृतक का कथन लेते समय चिकित्सा विवरण मृतक की उपयुक्तता बताती है तो मजिस्ट्रेट द्वारा उपयुक्तता के अलग से परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है।

डॉक्टर का कथन

यह आवश्यक है कि मैजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज मृत्युकालिक कथन को डॉक्टर द्वारा अनुमोदित (एंडोर्स) किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अधिक साक्ष्यिक मूल्य प्राप्त करता है। लेकिन ऐसी कई स्थितियां हैं जब परिस्थितिजन्य कारणों और मजिस्ट्रेट की अनुपलब्धता के कारण डॉक्टर द्वारा कथन दर्ज किया जाता है। अतः डॉक्टर के कथन को सत्य माना जाता है और एक डॉक्टर होने के नाते वह मृतक की स्थिति के बारे में समझता है कि मृतक मृत्यु पूर्व कथन देने में सक्षम है या नहीं। मामले में जहां एक जली हुई पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसका ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने खुलासा किया कि उसके पति ने उसपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। इस बिंदु पर, डॉक्टर कथन दर्ज करता है। बाद में, यह पाया गया कि रिकॉर्ड भी पक्ष में हैं और मृतक द्वारा दिए गए कथन का खंडन नहीं करते हैं। अदालत ने कहा कि डॉक्टर के पास झूठा कथन देने का कोई और मकसद नहीं है और डॉक्टर द्वारा दर्ज किए गए कथन का मूल्य स्वीकार्य है। लेकिन डॉक्टर द्वारा दिया गया कथन तब अधिक प्रासंगिक साबित होता है जब उस विशेष मृत्युकालिक कथन का समर्थन करने के लिए कोई चश्मदीद गवाह होता है।

दहेज हत्या, पत्नी को जलाना

जब शादी के तीन या चार महीने के बाद ऐसी स्थिति आती है, जहां पत्नी को उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा दहेज के उद्देश्य से या आर्थिक लाभ के लिए जला दिया जाता है। और इसके संबंध में, वह अपने जीवन के लिए खतरे को व्यक्त करते हुए, एक तरह से अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) है, जो उस परिस्थिति को दर्शाती है जो मृतक की मृत्यु की ओर ले जाती है। लेकिन जब मृतक के कथन में विरोधाभास पाया जाता है, तो यह संदेह की उपधारणा को बढ़ाता है और साक्ष्य के रूप में इसके मूल्य को कम करता है। मामले में जहां पत्नी ने साजिश रचकर उसे आग के हवाले कर दिया और जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने कथन दिया कि उसके पति ने कुछ समय बाद उसे आग लगायी तो पुलिस जांच में पता चला कि मृतक के बच्चे ने कहा कि उनके पिता इस तरह का कार्य कभी नहीं करेंगे, इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि मृतक ने पहले भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वहीं पुलिस ने भी पाया कि पति-पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं हैं, और मृतका को भी लगता है कि उसके पति के कुछ विवाहेतर (एक्स्ट्रा मैरिटल) संबंध थे। सभी तथ्य बताते हैं कि झूठ बोलने का एक मकसद था। इसलिए अदालत ने मृत्युकालिक कथन को झूठा करार दिया और सजा को रद्द कर दिया। यहां अदालत के पास विश्वास करने का कारण है, क्योंकि जो व्यक्ति मृतक को अस्पताल ले गया वह कोई और नहीं बल्कि उसका पति था।

मृत्युकालिक कथन का साक्ष्यिक मूल्य

के.आर. रेड्डी बनाम लोक अभियोजक के मामले में, अदालत द्वारा यह देखा गया कि मृतक द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन का साक्ष्य मूल्य क्या है:

इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के तहत मृत्युकालिक कथन अदालत में स्वीकार्य है। और शपथ लेने के लिए मृत्युकालिक कथन करते समय कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन कथन की सच्चाई को जिरह से निर्धारित किया जा सकता है। अदालत को मृतक द्वारा दिए गए कथन की पवित्रता की जांच करने के लिए आवश्यक उपायों का पता लगाना है। जैसा कि भारत के कानून में यह माना जाता था कि जो आदमी मरने जा रहा है, वह अपने निर्माता से अपने होठों पर झूठ के साथ नहीं मिल सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने अंत पर होता है, तो व्यक्ति की सभी इच्छाएं और लालच समाप्त हो जाते हैं। इसलिए शायद झूठ बोलने का कोई मकसद नहीं होता है। उसके बाद, अदालत को इस शर्त से संतुष्ट होना चाहिए कि कथन देते समय मृतक की मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। न्यायालय द्वारा आश्वासन दिए गए सभी उपायों के बाद और इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि कथन स्वेच्छा से और सत्य है, बिना पुष्टि के भी दोषसिद्धि प्राप्त करने के लिए कथन को स्वीकार करना पर्याप्त होगा।

खुशाल राव बनाम बॉम्बे राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युकालिक कथन से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांतों को निर्धारित किया:

कानून का कोई पूर्ण नियम नहीं है कि मृत्युकालिक कथन दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता जब तक कि उसकी पुष्टि न हो जाए। एक सच्ची और स्वैच्छिक कथन को किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है।
मृत्युकालिक कथन किसी भी अन्य सबूत की तुलना में कमजोर किस्म का सबूत नहीं है;
प्रत्येक मामले को उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्धारित किया जाना चाहिए जिनमें मृत्युकालिक कथन की गई थी।
मृत्युकालिक कथन सबूत के अन्य टुकड़ों की तरह ही खड़ा होता है और आसपास की परिस्थितियों के आलोक में और सबूत के वजन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत के संदर्भ में तय किया जाना चाहिए।
सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा उचित तरीके से रिकॉर्ड किया गया मृत्युकालिक कथन, यानी सवाल और जवाब के रूप में, और जहां तक संभव हो, कथन करने वाले के शब्दों में, वह मृत्युकालिक कथन की तुलना में, एक मौखिक गवाही, जो मानव स्मृति और मानव चरित्र की सभी दुर्बलताओं से ग्रस्त हो सकता है, से कहीं अधिक ऊँचा स्तर रखता है।

मृत्युकालिक कथन का अपवाद

ऐसी कई परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें मरने वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया कथन अदालत में स्वीकार्य नहीं होता है। ये शर्तें इस प्रकार हैं:

यदि मृतक की मृत्यु के कारण के बारे में विचार करने का कोई प्रश्न नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी कथन में कुछ भी कहता है जो दूरस्थ नहीं है या मृत्यु के कारण से संबंध नहीं रखता है तो कथन प्रासंगिक नहीं है और इसलिए स्वीकार्य नहीं है।
कथनकर्ता को मृत्युकालिक कथन देने के लिए सक्षम होना चाहिए, यदि कथन बच्चे द्वारा की जाती है तो कथन अदालत में स्वीकार्य नहीं होगा जैसा कि अमर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में देखा गया था कि बिना सबूत के मानसिक उपयुक्तता और शारीरिक उपयुक्तता कथन विश्वसनीय नहीं माना जाएगा।
जो कथन असंगत है उसका कोई मूल्य नहीं है और प्रकृति में साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।
मृतक द्वारा दिया गया कथन किसी भी प्रभावशाली दबाव से मुक्त होना चाहिए और सहज होना चाहिए।
यदि वे प्रकृति में विरोधाभासी किसी भी असत्य कथन को अस्वीकार करते हैं तो अदालत को इसकी पूरी तरह से अनुमति है।
यदि कथन इस अर्थ में अधूरा है, जिसका अर्थ है कि यह उन प्रासंगिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है जो दोषी पाए जाने के लिए आवश्यक हैं, और प्रतिपक्ष पर, कथन कुछ भी नहीं देता है, इसलिए इसे विचार करने के लिए नहीं समझा जाएगा।
डॉक्टर की राय और चिकित्सा प्रमाण पत्र इस कथन और समर्थन के साथ होना चाहिए कि मृतक यह समझने में सक्षम है कि वह क्या कथन दे रहा है।
यदि कथन अभियोजन पक्ष के अनुसार नहीं है। इस संबंध में, शीर्ष अदालत द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए।

कथन देते समय मृतक को दिमाग से सही होना चाहिए।
एक मामले में जब मृतक अनिश्चित था, तब मजिस्ट्रेट द्वारा या एक पुलिस अधिकारी और व्यक्ति द्वारा, इसे दर्ज किया जाना चाहिए।
मृत्युकालिक कथन प्रश्न-उत्तर के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और कथन देने वाले व्यक्ति के शब्दों में लिखा जाना चाहिए।

मृत्‍यु कथन स्‍वतंत्र और सहज होनी चाहिए

विवशता या दबाव के कारण दिए गए मृत्युकालिक कथन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, और साथ ही मृत्युकालिक कथन किसी पक्षपातपूर्ण विश्वास से मुक्त होना चाहिए। जैसा कि कृष्ण लाल बनाम जगन नाथ के मामले में कहा गया था कि पत्नी को ससुराल वालों ने जलाया था और अपने मरने से पहले के कथन में उसने कहा था कि उसे उसके पति द्वारा इसे नहीं जलाया गया था और उस पर विश्वास किया गया था।

निष्कर्ष

भारतीय दंड संहिता की धारा 32(1) के तहत हमारे दंडात्मक कानून में मृत्युकालिक कथन का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। यह उस व्यक्ति द्वारा दिया गया कथन है जो मरने जा रहा है, और उस कथन को अदालत में सबूत माना जाएगा कि उसकी मौत कैसे हुई और दोषी कौन है। ऐसी कई शर्तें हैं जो मृत्युकालिक कथन पर निर्भर करती हैं कि यह पर्याप्त तरीके से होना चाहिए क्योंकि मरने वाला कथन वह हथियार है जो आरोपी को दोषी ठहराता है और मजबूत सबूत के रूप में खड़ा होता है। हमारे भारतीय न्यायालय में मृत्युकालिक कथन की स्वीकार्यता इसलिए स्वीकार की गई क्योंकि कानून यह मानता है कि लेटर्म मॉर्टम में यानी अपने अंतिम शब्दों में आदमी कभी झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि कोई भी अपने होठों पर झूठ बोलकर अपने निर्माता से मिलने नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक आदमी जो मरने जा रहा है, उसका सभी कुछ जरूरतों और चाहतों के साथ समाप्त हो जाता है और उसकी रुचि अब आत्म कर्मों के लिए नहीं होती है इसलिए वह शायद ही कभी झूठ बोलता है।

हालांकि, अगर मृत्युकालिक कथन दुर्भावना से किया गया पाया जाता है तो अदालत के पास कथन को खारिज करने का अधिकार है। या ऐसी अन्य स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हैं जो इसकी स्वीकार्यता के लिए मृत्युकालिक कथन के साथ जुड़ी हुई हैं जिसकी चर्चा ऊपर की गई है।