यह लेख इंस्टिट्यूट ऑफ लॉ, निरमा यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद की कानून की छात्रा Shraddha Jain के द्वारा लिखा गया है। यह लेख जमानत की अवधारणा की व्याख्या करना चाहता है। लेख का मुख्य फोकस सीआरपीसी की धारा 436, इसके विभिन्न प्रावधानों और प्रासंगिक न्यायिक घोषणाओं की व्याख्या करना है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।
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परिचय
“जमानत नियम है, और जेल जाना अपवाद है” – 1978 में राजस्थान राज्य, जयपुर बनाम बालचंद उर्फ बलिया के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह आयोजित किया गया था। “जमानत” की धारणा भारतीय आपराधिक कानून का एक मौलिक हिस्सा है और पूरी दुनिया में सभी न्यायिक प्रणालियों में व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत भी है। जमानत के सिद्धांत को दो परस्पर विरोधी (कनफ्लिक्टिंग) हितों के साथ मेल खाना पड़ता है, जैसे कि, एक तरफ, अपराध करने के अभियुक्त व्यक्ति के दुस्साहस (मिसएडवेंचर्स) के साथ प्रस्तुत होने के खतरों से सुरक्षित होने की सामाजिक अपेक्षाएँ; और फिर, दूसरी तरफ, आपराधिक न्यायशास्त्र (क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस) के मूल क्लासिक्स, अर्थात, एक अभियुक्त की निर्दोषता का अनुमान जब तक कि वह दोषी नहीं पाया जाता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) में कई प्रावधान हैं जो जमानत की अवधारणा के बारे में बात करते हैं।
जमानती अपराधों में [सीआरपीसी की धारा 2(a)], जमानत अभियुक्त (अक्यूज़्ड) के लिए अधिकार का विषय है, जबकि गैर-जमानती अपराधों में, यह विवेक (डिस्क्रीशन) का मामला है। न्यायाधीश को सभी कारकों के बारे में सावधानी से सोचना होगा और यह तय करना होगा कि अभियुक्त की स्वतंत्रता और समाज की सुरक्षा के बीच संतुलन रखते हुए अभियुक्त को जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। गैर-जमानती अपराधों को अपराध की गंभीरता, सामान्य लोगों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव और समाज पर उनके समग्र प्रभाव के कारण वर्गीकृत किया जाता है। इस लेख में, हम पहले जमानत के अर्थ और अवधारणा के साथ-साथ इसके उद्देश्य पर संक्षेप में चर्चा करेंगे, और फिर सीआरपीसी की धारा 436 के प्रावधान पर चर्चा करेंगे।
जमानत क्या है
सीआरपीसी में कहीं भी “जमानत” शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। बेल शब्द फ्रांसीसी शब्द “बेलर” से लिया गया है, जिसका अर्थ देना है। जमानत अभियुक्त की हिरासत से अस्थायी मुक्ति है। दूसरे शब्दों में, जमानत अभियुक्त के लिए सुरक्षा का कार्य करती है।
एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन, तीसरा संस्करण (एडिशन), जमानत को ऐसे परिभाषित करता है, “अभियुक्त व्यक्ति की पेशी के बदले उसके मुकदमे या जांच लंबित होने के बदले में पेश होने के लिए सुरक्षा। जमानत का उद्देश्य किसी व्यक्ति को कानूनी हिरासत से मुक्ति दिलाना है, यह वचन देकर कि वह निर्दिष्ट तिथि और समय पर उपस्थित होगा और खुद को अदालत के अधिकार और निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगा।”
भारतीय कानून के तहत जमानत के प्रावधान
भारत का संविधान
भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। जब तक दोषी साबित नहीं हो जाता, तब तक एक व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है। इसलिए, एक अभियुक्त को तब तक जेल में बंद नहीं किया जा सकता जब तक कि एक निष्पक्ष (फेयर) और न्यायपूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973
सीआरपीसी में कहीं भी “जमानत” शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। सीआरपीसी की पहली अनुसूची यह भी निर्दिष्ट करती है कि कौन से अपराध जमानती हो सकते हैं और कौन से नहीं। गैर-जमानती अपराध आमतौर पर अधिक गंभीर अपराध होते हैं।
हालाँकि, जमानत और बॉन्ड से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी के अध्याय XXXIII की धारा 436 से धारा 450 में शामिल हैं। यह निर्दिष्ट करता है कि कब जमानत अभियुक्त का अधिकार है और कब यह न्यायालय के विवेक पर है। साथ ही यह ये भी बताता है कि किन शर्तों पर जमानत दी जाती है। यदि अभियुक्त जमानत आदेश के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय को क्या शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, किसे जमानत दी जाती है, और यह भी कि यदि अभियुक्त जमानत आदेश का उल्लंघन करता है तो न्यायालय में क्या शक्तियाँ निहित हैं।
अध्याय XXXIII धारा 436 से धारा 439 के अलावा, जमानत की धारणा से संबंधित एक अन्य प्रावधान सीआरपीसी की धारा 167 है, जिसे आमतौर पर “डिफ़ॉल्ट जमानत” कहा जाता है। जमानत का निर्धारण करने से पहले इन दोनों नियमों का एक दूसरे के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
जमानत का उद्देश्य
अभियुक्त की हिरासत और गिरफ्तारी का उद्देश्य मुख्य रूप से परीक्षण (ट्रायल) के समय उसकी उपस्थिति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि यदि वह वास्तव में दोषी ठहराया गया है, तो वह सजा प्राप्त करने के लिए उपस्थित है। यह उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमों की लंबितता के दौरान उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदिग्ध को वंचित करने के लिए अनुचित और असमान होगा यदि मुकदमे में उनकी उपस्थिति उनके कारावास और निरोध के अलावा यथोचित गारंटी हो सकती है।
अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने को नियंत्रित करने वाले सभी प्रावधानों को उसकी अदालती सुनवाई में अभियुक्त की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, वह भी अनुचित रूप से उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किए बिना। यदि अभियुक्त को जमानत से वंचित कर दिया जाता है, भले ही उसे उचित संदेह से परे दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है, तो उसे जेल जीवन के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक (साइकोलॉजिकल) कष्टों से अवगत कराया जाएगा। अभियुक्त अपना रोजगार खो देता है और अपनी रक्षा तैयारियों में प्रभावी योगदान नहीं कर पाता है। ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, विधायिका ने अपनी जानकारी में जमानत देने या अस्वीकार करने के लिए कुछ विशिष्ट दिशानिर्देश प्रदान किए हैं। ऐसे मामलों में जहां विधायिका जमानत देने में विवेकाधिकार को सक्षम बनाती है, विवेक का प्रयोग कानून द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार किया जाता होता है; और इसके अतिरिक्त, अदालतों ने इस तरह के विवेक के उचित प्रयोग के लिए कुछ मानदंड (नॉर्म्स) भी स्थापित किए हैं।
जमानती अपराध क्या होते हैं
सीआरपीसी की धारा 436 जमानती अपराधों के लिए जमानत नियमों से संबंधित है। इसलिए, इससे पहले कि हम धारा 436 पर जाएं, जमानती अपराधों पर नजर डालते हैं। सीआरपीसी की धारा 2 (a) जमानती अपराधों को पहली अनुसूची में जमानती के रूप में सूचीबद्ध किसी भी अपराध के रूप में वर्णित करती है या किसी अन्य मौजूदा कानून के माध्यम से जमानती बनाती है। इन अपराधों के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कैद या केवल जुर्माना लगाया जा सकता है। इन्हें कम गंभीर अपराध माना जाता है। प्रदान की गई परिभाषा को व्यापक नहीं माना जा सकता क्योंकि यह इस मुद्दे को संबोधित नहीं करती है कि ये अपराध क्या हैं।
स्पष्ट शब्दों में, जमानती अपराध ऐसे कार्य हैं जहां जमानत अधिकार का मामला है क्योंकि वे गंभीरता के मामले में गंभीर प्रकृति के नहीं हैं, और इसलिए उन्हें आम तौर पर 3 साल या उससे कम या जुर्माना के साथ दंडित किया जाता है। हालांकि इस नियम के विभिन्न अपवादों के अस्तित्व के कारण एक छोटे अपराध की धारणा जरूरी नहीं है कि यह जमानती प्रकृति का हो, जैसे कि भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 124A के तहत राजद्रोह (सिडिशन) का आरोप, जो 3 साल के लिए कारावास से दंडनीय है, लेकिन तब भी जमानती नहीं है। आईपीसी की धारा 335 के तहत एक अपराध, जो गंभीर उत्तेजना से गंभीर नुकसान पहुंचाता है, चार साल के कारावास से दंडनीय है लेकिन अभी भी जमानती है।
जमानती अपराधों के कुछ उदाहरण शरारत (मिस्चीफ) (आईपीसी की धारा 426), मारपीट (एफरे) (आईपीसी की धारा 160), रिश्वतखोरी (ब्राइबरी) (आईपीसी की धारा 171E), साधारण चोट (आईपीसी की धारा 337), सार्वजनिक उपद्रव (पब्लिक न्यूसेंस) (आईपीसी की धारा 290), जल्दबाजी या लापरवाही से मौत (आईपीसी की धारा 304A), आदि हैं।
सीआरपीसी की धारा 436: मामले जिनमें जमानत दी जा सकती है
सीआरपीसी की धारा 436 जमानती अपराधों के लिए जमानत प्रावधानों से संबंधित है। यह खंड अपनी प्रकृति में अनिवार्य है, और न तो पुलिस और न ही अदालतों के पास इस मामले में कोई विवेक होता है।
सीआरपीसी की धारा 436(1)
सीआरपीसी की धारा 436(1) के अनुसार, यदि कथित अपराध जमानती है, तो अभियुक्त पुलिस अधिकारी के समक्ष या मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष (यदि मामला मजिस्ट्रेट की अदालत में भेजा जाता है) अधिकार के रूप में जमानत का हकदार होता है। जमानती अपराधों के लिए जमानत अधिकार है, और एक उपकार नहीं। ऐसे मामलों में जमानत प्रदान करने में विवेक के लिए कोई जगह नहीं होती है।
सीआरपीसी की धारा 436(1) के तहत “उपस्थित” शब्द काफी व्यापक है, जिसमें किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति की स्वैच्छिक उपस्थिति शामिल है, भले ही उसके खिलाफ कोई सम्मन या वारंट जारी नहीं किया गया हो।
यह प्रदान किया जाता है कि यदि पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट का मानना है कि अभियुक्त निर्धन या गरीब है और जमानत राशि का भुगतान नहीं कर सकता है, तो वह जमानतदार (श्योरिटी) के बिना बॉन्ड के निष्पादन (एग्जिक्यूशन) पर अभियुक्त को रिहा कर सकता है।
यह आगे बताया गया है कि यदि अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी के एक सप्ताह के भीतर जमानत प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, तो पुलिस अधिकारी और अदालत यह मान सकते हैं कि व्यक्ति निर्धन या गरीब है और ऐसे अभियुक्त को जमानतदार के बिना भी जमानत दे सकता है।
सीआरपीसी की धारा 436(2)
सीआरपीसी की धारा 436 की उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति जो पिछले अवसर पर जमानती मामले में जमानत पर रिहा होने पर अपने जमानत बॉन्ड के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है, उसे भविष्य में किसी तिथि और निर्दिष्ट समय पर अदालत में लाए जाने पर जमानत के लिए अधिकृत (ऑथराइज) नहीं किया जाना चाहिए, भले ही अपराध जमानती हो। ऐसे मामले में न्यायालय, संहिता की धारा 446 के अधीन अर्थदंड (पेनल्टी) अदा करने के लिए जमानतदार को आदेश भी दे सकता है।
सीआरपीसी की धारा 436-A के तहत जमानत
मुकदमे के तहत, कैदियों को उस अवधि के लिए जेल में रखा जाता है जो उक्त अपराध के लिए उपलब्ध कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक होती है। 2005 का संशोधन अधिनियम के द्वारा संहिता में एक नई धारा 436A जोड़ी गई थी। इस धारा का उद्देश्य यह स्थापित करना है कि यदि एक कैदी को परीक्षण के अधीन है, को कथित अपराध के लिए अगर प्रदान किए गए कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक की अवधि के लिए हिरासत में रखा गया है, तो उसे अपने निजी बॉन्ड पर, या जमानतदार के बिना रिहा कर दिया जाना चाहिए।
मोहम्मद शहाबुद्दीन बनाम बिहार राज्य, 2010 के मामले में यह निर्णय लिया गया था कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए निर्दिष्ट अधिकतम अवधि से अधिक के लिए कैद नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि अभियुक्त व्यक्ति ने स्वयं देरी न की हो।
गैर-जमानती अपराधों के मामले में जमानत
सीआरपीसी की धारा 437 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति पर गैर-जमानती अपराध करने का आरोप लगाया जाता है या संदेह किया जाता है, उसे अदालत के आदेश के बिना हिरासत में लिया जाता है, या उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के अलावा किसी अन्य अदालत में पेश किया जाता है, तो उसे जमानत दी जा सकती है; हालांकि, ऐसे व्यक्ति को जमानत नहीं दी जाएगी:
- यदि उनके पास यह मानने के उचित आधार हैं कि वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है।
- यदि अपराध संज्ञेय (कॉग्निजेबल) है और उसे पहले मृत्युदंड, आजीवन कारावास, या 7 साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया है, या यदि वह पहले गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध के दो या अधिक अवसरों पर दोषी ठहराया गया है।
- उसे रिहाई दी जा सकती है यदि वह सोलह वर्ष से कम आयु का है, एक महिला है, या बीमार है या शारीरिक या मानसिक रूप से मजबूत नहीं है, विशेष रूप से उम्र या बीमारी के कारण।
- उसे रिहाई दी जा सकती है यदि यह निर्धारित किया जाता है कि ऐसा करना किसी अन्य विशिष्ट कारण के लिए उचित और सही है।
सीआरपीसी की धारा 436 के तहत जमानत आवेदन का एक नमूना (सैंपल)
…………… की अदालत में
आपराधिक मामला संख्या ……….का……(वर्ष)
राज्य बनाम ……… (अभियुक्त का नाम)
अपराध संख्या ………….. धारा के तहत अपराध ……….
पुलिस स्टेशन ………
व्यक्तिगत बॉन्ड पर रिहाई के लिए सीआरपीसी की धारा 436 के तहत एक आवेदन
आवेदक विनम्रतापूर्वक (हम्बली) निम्नानुसार प्रस्तुत करता है:
- कि उन्हें पुलिस द्वारा कथित अपराध के लिए ……….. को गिरफ्तार किया गया था।
- उक्त अपराध जमानती है।
- यह कि इस माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत की अर्जी ………… को दायर की गई है और आवेदक को ……….. की जमानत पेश करने का निर्देश दिया गया था।
- कि वह एक गरीब व्यक्ति है और जमानत की राशि नहीं दे सकता है।
- सीआरपीसी की धारा 436 के प्रावधानों के अनुसार, एक व्यक्ति जो “गिरफ्तारी की तारीख के एक सप्ताह के भीतर जमानत देने में असमर्थ है” को निर्धन माना जाना चाहिए और “उसकी उपस्थिति के लिए जमानतदार के बिना बॉन्ड निष्पादित करने पर” रिहा किया जाना चाहिए।
प्रार्थना
पूर्वगामी (फोरगोइंग) को देखते हुए, यह सबसे सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय आवेदक को व्यक्तिगत बॉन्ड पर ऐसे नियमों और शर्तों पर रिहा कर सकता है, जैसा कि यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में उचित और सही समझे।
स्थान : आवेदक
दिनांक: अधिवक्ता/ अधीक्षक (सुपरिटेंडेंट) ………कारागार के माध्यम से
सीआरपीसी की धारा 436 के तहत जमानत देने से इनकार करना
जैसा कि हमने देखा है, सीआरपीसी की धारा 436(1) के तहत जमानत अधिकार का मामला है, और किसी के उपकार का नहीं। अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने से इनकार करने में पुलिस अधिकारियों और अदालत का कोई विवेक नहीं है। इसलिए, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने धर्मू नाइक बनाम रवींद्रनाथ आचार्य, 1978 के मामले में कहा था कि, भले ही धारा 436(1) के तहत जमानत देने से इनकार करने वाले आदेशों के खिलाफ अपील के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं होते है, सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत के लिए अभियुक्त उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय जा सकता है। इसके अलावा, इस धारा के उल्लंघन में जमानत देने से इनकार करने से हिरासत अवैध और अनुचित हो जाती है, और हिरासत के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी पर आईपीसी की धारा 342 के तहत गलत कारावास का आरोप लगाया जा सकता है।
संजय चंद्र बनाम सीबीआई (2011) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “जमानत देने या अस्वीकार करने में न्यायालय के पास विशेष शक्ति होती है।” देने या इनकार के मामले की परिस्थितियों से बहुत अधिक लोग प्रभावित होते है। हालांकि, केवल अभियुक्त के खिलाफ सामाजिक भावनाओं के कारण जमानत के अधिकार से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। एक आपराधिक कार्यवाही में जमानत का प्राथमिक लक्ष्य अभियुक्त को कारावास से मुक्त करना होता है, उसे मुकदमे की प्रतीक्षा में बनाए रखने की जिम्मेदारी से राहत देना, और अभियुक्त को रचनात्मक रूप से अदालत की हिरासत में रखना, चाहे सजा से पहले या बाद में, सुनिश्चित करना कि वह अदालत के अधिकार क्षेत्र (जूरिस्डिक्शन) को प्रस्तुत कर सकता है और अदालत द्वारा आवश्यक होने पर उपस्थित हो सकता है।
जमानत रद्द करने का आधार
संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक उच्च न्यायालय जमानत बॉन्ड को रद्द कर सकता है। इस धारा के अनुसार, एक जमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को अपने मुकदमे के लंबित रहने तक जमानत दिए जाने का अधिकार है, लेकिन अगर उसकी रिहाई के बाद उसके आचरण को निष्पक्ष सुनवाई के लिए हानिकारक माना जाता है, तो वह उस अधिकार को खो देता है। और इस जब्ती को संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित (इन्हेरेन्ट) शक्तियों का प्रयोग करके प्रभावी बनाया जा सकता है।
सीआरपीसी की धारा 439 भी उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय को जमानत समाप्त करने का अधिकार देती है। सीआरपीसी की धारा 439 (2) में जमानत रद्द करने और अभियुक्त की जेल मे वापसी के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं भी शामिल हैं।
जमानत रद्द करने की शक्ति का उपयोग निम्नलिखित दो परिस्थितियों में किया जा सकता है:
- एक मामले के आधार पर, मुख्य रूप से इस आधार पर कि जमानत देने का निर्णय गलत था, पर्याप्त विचार किए बिना किया गया था, या इसके दौरान किसी मूल या प्रक्रियात्मक कानून का उल्लंघन किया गया है; और
- जमानत या अन्य निगरानी परिस्थितियों के अनुदान के बाद स्वतंत्रता के दुरुपयोग के आधार पर।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संहिता की धारा 436 की उप-धारा (2) किसी भी अदालत को धारा 446 के तहत कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जमानत को खारिज करने की अनुमति देती है यदि कोई व्यक्ति जमानत बॉन्ड की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, जो पूर्ववर्ती उदाहरण में दिए गए अदालत के फैसले को प्रभावी बनाता है। हालांकि, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी जमानती अपराध के संबंध में अभियुक्त को दी गई जमानत केवल तभी रद्द की जा सकती है जब अभियुक्त-
- समान आपराधिक व्यवहार में संलिप्त (इंगेज) होकर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है,
- जांच की प्रगति में हस्तक्षेप करता है,
- गवाह साक्ष्य के साथ हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है,
- गवाहों को धमकाता है या ऐसी गतिविधियों में शामिल होता है जो सुचारू (स्मूथ) जांच में बाधा डालती हैं,
- किसी दूसरे देश में भागने का प्रयास करता है,
- भूमिगत (अंडर ग्राउंड) होकर या जांच एजेंसी से संपर्क में न रहकर खुद को अनुपलब्ध बनाता है, और
- स्वयं को अपने गारंटर की सीमा से बाहर रखता है, इत्यादि। ये केवल उदाहरण हैं और खुद में संपूर्ण नहीं हैं।
जमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को दी गई जमानत, दूसरी ओर, इस आधार पर रद्द नहीं की जा सकती कि ऐसे व्यक्ति की शिकायत को नहीं सुना गया था।
सीआरपीसी की धारा 436 पर न्यायिक घोषणाएं
मोती राम और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1978)
मोती राम और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1978 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि सीआरपीसी की धारा 436(1) के तहत जमानत पर रिहा होने के अधिकार को बहुत अधिक जमानत राशि निर्धारित करके अप्रत्यक्ष रूप से कम नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, न्यायालय केवल इसलिए जमानत देने से इंकार नहीं कर सकता क्योंकि जमानतदार की संपत्ति किसी अन्य अदालत के अधिकार क्षेत्र में स्थित है; अन्यथा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। अंत में, अदालत ने फैसला सुनाया कि जमानत प्रदान करने के लिए नकद सुरक्षा या किसी भी मूल्य की जमा राशि की आवश्यकता अन्यायपूर्ण, अनियमित और अनुचित है।
रसिकलाल बनाम किशोर खानचंद वाधवानी (2009)
रसिकलाल बनाम किशोर खानचंद वाधवानी (2009) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जैसे ही यह प्रतीत होता है कि कथित अपराधी जमानत देने के लिए तैयार है, पुलिस अधिकारी या अदालत जिसे वह जमानत की पेशकश करता है उसे ऐसी जमानत शर्तों पर रिहा करने के लिए बाध्य किया जाता है जो पुलिस अधिकारी या अदालत को उचित और सही लगती हैं। पुलिस अधिकारी या अदालत के लिए ऐसे व्यक्ति को रिहा करना तब भी संभव है जब वह उससे जमानत लेने के बजाय धारा के बॉन्ड का निष्पादन करता है। हालाँकि, यदि कथित अपराध जमानती और गैर-जमानती दोनों हैं, तो ऐसे अपराध को गैर-जमानती अपराध माना जाएगा, और फिर ऐसे मामले में अभियुक्त जमानती अपराध के आधार पर जमानत प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा।
वामन नारायण घिया बनाम राजस्थान राज्य (2009)
वामन नारायण घिया बनाम राजस्थान राज्य (2009) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जमानती अपराधों के मामले में, एक पुलिस अधिकारी के पास जमानत देने से इनकार करने की कोई स्वायत्तता (ऑटोनोमी) नहीं है, अगर अभियुक्त जमानत देने को तैयार है। जब अभियुक्त को जांच की अवधि के दौरान मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो उसे जमानत देने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त होता है। जमानती अपराध के लिए जमानत देने में पसंद का कोई सवाल ही नहीं होता है। अदालत का एकमात्र विकल्प प्राथमिक अपराधी की एक साधारण मान्यता को स्वीकार करना या जमानत के साथ सुरक्षा की मांग करना है। धारा 436 द्वारा शामिल किए गए व्यक्तियों को तब तक हिरासत में नहीं लिया जा सकता है जब तक कि वे जमानत देने या व्यक्तिगत बॉन्ड लागू करने में असमर्थ या अनिच्छुक न हों जाए। इस धारा के तहत जमानत देते समय, अदालत के पास ज़मानत के साथ सुरक्षा की मांग के अलावा किसी भी शर्त को लागू करने का कोई विवेक नहीं होता है।
निष्कर्ष
जमानत एक महत्वपूर्ण जांच और संतुलन है जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जाए जब तक कि वे अदालत में दोषी नहीं पाए जाते है। यह निष्कर्ष निकालना संभव है कि “जमानत” की अवधारणा अभियुक्त व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई सुरक्षा के रूप में कार्य करती है, जिसके आधार पर उसे अल्पकालिक (शॉर्ट टर्म) आधार पर रिहा किया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसे अदालत में पेश भी होना चाहिए। जमानत प्रक्रिया तब की जाती है जब अभियुक्त व्यक्ति का मुकदमा अभी भी लंबित होता है। आमतौर पर, एक व्यक्ति पुलिस हिरासत से रिहा होने के लिए इस विकल्प की तलाश करता है। ये प्रावधान संहिता में दिए गए हैं और जमानत नियमों का सारांश प्रदान करते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
सीआरपीसी की धारा 436 के तहत जमानत देने का अधिकार किसके पास है?
सीआरपीसी की धारा 436 के अनुसार, यदि कथित अपराध जमानती है, तो अभियुक्त अधिकार के रूप में या तो पुलिस स्टेशन के समक्ष या, यदि ऐसे मामले को मजिस्ट्रेट की अदालत में स्थानांतरित (ट्रांसफर) किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष जमानत का हकदार है।
क्या जमानतदार के अभाव में जमानत दी जा सकती है?
सामान्य तौर पर, अदालत या पुलिस अधिकारी द्वारा जमानत तब दी जाती है जब अभियुक्त किसी प्रकार के जमानतदार को पेश करता है, लेकिन अगर वह व्यक्ति गरीब है, तो पुलिस अधिकारी या अदालत उसे इस शर्त पर जमानत पर रिहा कर सकती है कि वह सीआरपीसी की धारा 436 के तहत जमानतदार के बिना ही जमानत बॉन्ड को निष्पादित करे।
संदर्भ
- R. V. Kelkars’s Criminal Procedure Code, EBC publication Sixth Edition
- S.N. Misra’s The Code of Criminal Procedure, 1973, Twentieth Edition.
