यह लेख Shishira Pathak द्वारा लिखा गया है। इस लेख को Ojuswi (एसोसिएट, लॉसिखो) द्वारा संपादित (एडिट) किया गया है। इस लेख में अंतराष्ट्रीय कानून पर चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।
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परिचय
आज की दुनिया में, अंतरराष्ट्रीय कानून एक अर्थहीन कानून बन गए हैं और उनका कोई मतलब नहीं रह गया है। इसका कारण अंतरराष्ट्रीय समुदाय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के स्थायी सदस्यों का व्यवहार है। जिस तरह से यूएनएससी, अमेरिका, चीन और रूस के प्रमुख शक्तिशाली सदस्य अंतरराष्ट्रीय कानूनों के साथ व्यवहार करते हैं, वह निराशाजनक है।
अमेरिका, रूस और चीन पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाता रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्थायी सदस्य एक दूसरे पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। ऐसे लालची राष्ट्रों द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने की जगह और विश्व व्यवस्था का पालन करने के लिए लालची राष्ट्रों को नियंत्रित करने के बजाय, स्थायी सदस्य क्षेत्रीय और सीमा मुद्दों पर आपस में विभाजित हैं और वे स्वयं अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। ऐसा लगता है कि विश्व युद्ध, युद्ध के एक नए रूप में विस्तारित हो गया है, जिसे हम आज देख रहे हैं।
एक धमकी युद्ध (थ्रेट वॉर), एक नए प्रकार का युद्ध है, जिसमें दुनिया का हर देश अपने पड़ोसियों को धमकाता है, इसलिए युद्ध के बारे में बहुत अनिश्चितता है, जिसके परिणामस्वरूप एक भयावह (हॉरिफाइंग) माहौल है। इस संघर्ष को कम करने के बजाय, नाटो और संयुक्त राष्ट्र किसी तरह रास्ते से हटकर और अपने हितों को बढ़ावा देकर, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों को बढ़ावा देकर, इसे बढ़ावा दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में लगभग पूरी सभ्य दुनिया के सैन्य कर्मी शामिल हैं, लेकिन जब कार्रवाई करने का समय आता है, तो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना स्पष्ट रूप से अनुपस्थित होती है। यह अफ़ग़ानिस्तान के मामले की तरह झिलमिलाती विफलता का एक उदाहरण बन जाता है।
संयुक्त राष्ट्र अब विफलताओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है जो वर्तमान परिदृश्य में स्पष्ट है, और इसकी विफलता के कुछ स्पष्ट उदाहरणों से इसे साबित किया जा सकता है, जैसे 1991 से चल रहे सोमालियाई गृहयुद्ध (सिविल वॉर), 2003 से सूडान संघर्ष और 2011 के बाद से चल रहा सीरियाई गृह युद्ध।
अंतरराष्ट्रीय कानून क्या है
आम आदमी के शब्दों में, अंतर्राष्ट्रीय कानून को एक ऐसे कानून के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे दुनिया के सभी राष्ट्र क्षेत्रीय मामलों, युद्धबंदियों (प्रिजनर्स ऑफ वार्स) के मामलों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और लेनदेन आदि पर एक-दूसरे के साथ व्यवहार करते समय पालन करते हैं। यूएसएसआर की विज्ञान अकादमी, निम्नलिखित तरीके से अंतरराष्ट्रीय कानून को परिभाषित करती है: “अंतर्राष्ट्रीय कानून उन नियमों से बना है जो राज्यों के बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं और उनके सह-अस्तित्व की रक्षा के लिए सहयोग करते हैं, शासक वर्ग की इच्छा व्यक्त करते हैं और राज्यों की रक्षा करते हैं जब उन्हें व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जबरदस्ती लागू करने की आवश्यकता सामने आती है”। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों का एक समूह है जो संघर्ष, युद्ध और शांति के समय के दौरान अन्य राष्ट्रों के साथ उनके व्यवहार को नियंत्रित करने वाले सभी राज्यों में प्रचलित है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, राज्यों के आपसी संबंधों को व्यवस्थित करने के नियम हैं।
अंतर्राष्ट्रीय कानून को संक्षेप में निम्नानुसार किया जा सकता है:
- यह नियमों का एक समूह है;
- इसका पालन सभी राष्ट्रों द्वारा किया जाना चाहिए;
- यह राज्यों के बीच सहज संबंधों को सुविधाजनक बनाने के लिए मौजूद है;
- यह अन्य देशों द्वारा व्यापक रूप से प्रशंसित मानकों के अनुसार विचारों के आदान-प्रदान का एक माध्यम है;
- यह राष्ट्रों के द्वारा आपस में बातचीत करते समय क्या करें और क्या न करें की एक सूची है।
अंतरराष्ट्रीय कानून का उद्देश्य
अंतर्राष्ट्रीय कानून का उद्देश्य राष्ट्रों के बीच न्याय करना है। अपने विवादों से संबंधित राज्यों के बीच न्याय स्थापित करके, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उद्देश्य, राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच विशेष रूप से पारस्परिक लाभ के लिए मैत्रीपूर्ण (फ्रेंडली) व्यापार संबंधों को प्राप्त करके, आर्थिक विकास और शांति के मामले में व्यवस्था लाना है। राष्ट्रों के समूह में राज्य खुद को अंतरराष्ट्रीय व्यवहार से अलग नहीं कर सकते हैं और अच्छे संबंध बनाए रखने और उनके विकास के लिए, उन्हे अपने पड़ोसियों और अन्य देशों द्वारा पालन किए जाने वाले कानूनों का पालन करना चाहिए, जो विश्व व्यापार व्यवस्था की स्थापना के बाद अधिक यथार्थवादी (रियलिस्टिक) हो गए हैं।
दक्षिण-चीन सागर का विवाद और यूएनसीएलओएस की विफलता
दक्षिण-चीन सागर, जैसा कि नाम से पता चलता है, चीन के दक्षिण में है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर (वेस्टर्न पेसिफिक ओशियन) का एक भाग है। यह वह क्षेत्र है जहां से लगभग एक तिहाई वैश्विक व्यापार गुजरता है और यह दो प्रमुख जल निकायों, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को एक दूसरे के साथ मलक्का जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ मलक्का) के माध्यम से जोड़ता है। चीन यहां युद्धरत (बेलिजरेंट) है क्योंकि वह इस क्षेत्र में सशस्त्र उपक्रमों (आर्म्ड वेंचर्स) के उद्देश्य से कई कृत्रिम द्वीपों (आर्टिफिशियल आइलैंड्स) का निर्माण कर रहा है। इस क्षेत्र में विवाद का कारण स्कारबोरो शोल [फिलीपींस, जिसपर चीन और ताइवान द्वारा दावा किया गया है], पार्टली द्वीप [जिसपर फिलीपींस, चीन, ताइवान और ब्रुनेई द्वारा दावा किया गया है] और पैरासेल द्वीप [जिसपर चीन, वियतनाम और ताइवान द्वारा दावा किया गया है] तीन द्वीपों पर दावा है। द्वीपों के इन समूहों पर दावे का आधार, प्राकृतिक गैस और तेल के जमा की उपस्थिति में विश्वास पर आधारित है।
चीन का दावा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने एक युद्धपोत (बैटलशिप) को वहां ले जाकर, पैरासेल द्वीपों के क्षेत्रीय जल पर अपने दावे का उल्लंघन किया, और दूसरी ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन के आरोपों को यह कहकर विरोध किया कि इस तरह की कार्य अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप थी।
फिलीपींस द्वारा इस मुद्दे को हल करने के लिए यूएनसीएलओएस के अनुलग्नक (एनेक्सर) -VII के तहत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण (आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल) में ले जाया गया और मध्यस्थ न्यायाधिकरण का फैसला फिलीपींस के पक्ष में गया, जिसमें कहा गया कि नौ-डैश लाइनों पर चीन के दावों का कोई कानूनी समर्थन नहीं है और फिलीपींस के ईईजेड के भीतर चीन की गतिविधियां, फिलीपीन के अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं, लेकिन चीन ने इस फैसले को खारिज कर दिया और एक कठोर रुख हासिल कर लिया।
यूएनसीएलओएस एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है जो समुद्री विवादों के मामलों में अधिकार क्षेत्र के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। इसे 1982 में अपनाया गया था और 1994 में लागू हुआ था। चीन ने न्यायाधिकरण के फैसले को खारिज कर दिया है और ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान और फिलीपींस द्वारा संयुक्त रूप से दावा की गई नौ-डैश लाइनों पर अपने ऐतिहासिक दावे का दावा करता है। चीन अपनी नौसैनिक शक्ति का उपयोग ऊपर वर्णित अपने समुद्री पड़ोसियों को डराने के लिए करता है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले का सम्मान नहीं करता है। इस प्रकार, यहाँ यूएनसीएलओएस समुद्र के अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने में विफल रहा क्योंकि अब उसके पास बल की कमी है।
आर्थिक अनुमोदन (इकोनॉमिक सेंक्शंस)
यह लालची राष्ट्र से वित्तीय और व्यापारिक संबंधों को वापस लेकर किसी देश को संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से दंडित करने के लिए सैन्य कार्रवाई का एक विकल्प है। दूसरे शब्दों में, आर्थिक अनुमोदन एक राष्ट्र पर युद्ध जैसे अकारण कार्यों के लिए लगाए गए दंड हैं। आधुनिक दुनिया में, अनुमोदन प्राप्त करने वाले राज्य के खिलाफ सशस्त्र कार्रवाई की तुलना में आर्थिक अनुमोदन एक बेहतर विकल्प है। आर्थिक अनुमोदन के लाभ:
- कोई जनहानि नहीं हुई है: क्योंकि राष्ट्रों के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ है। जीवन के किसी भी नुकसान में उन राष्ट्रों के सैनिकों और नागरिकों के जीवन शामिल नहीं हैं, जो अपने हितों को साकार करने के लिए एक-दूसरे के साथ युद्ध में गए होंगे।
- पैसे की बचत: एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध के मामले में खर्च होने वाली राशि बहुत बड़ी होती है और युद्ध में राष्ट्रों पर अत्यधिक दबाव डालती है। आर्थिक अनुमोदन पैसे के ऐसे नुकसान को रोकते हैं जिनका उपयोग स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास, शिक्षा और बिजली उत्पादन जैसे बड़े उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
- यह एक खतरे के रूप में काम करता है: आर्थिक अनुमोदन लालची राष्ट्र के लिए एक खतरे के रूप में काम करते हैं और यह स्वीकृति देने वाले राष्ट्र की शर्तों का पालन न करने की लागत को तौल सकता है।
लेकिन हाल के वर्षों में, आर्थिक अनुमोदनों की प्रभावशीलता धीरे-धीरे कम हो रही है। संयुक्त व्यापक कार्य योजना (ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन) (जेसीपीओए), जिसे ईरान परमाणु समझौते के रूप में भी जाना जाता है, ईरान के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप, अमेरिका ने ईरान पर अनुमोदन लगाए। 2015 में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी और चीन द्वारा किए गए समझौते ने भी ईरान को अपने परमाणु ईंधन को समृद्ध करने और अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों के लिए अपने द्वार खोलने से प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन 2018 में यूएसए ने ईरान पर शर्तों का पालन न करने का आरोप लगाया, परमाणु समझौता और जेसीपीओए से अलग हो गया और ईरान पर प्रतिबंध भी लगा दिए। इस प्रतिबंध ने ईरान की अर्थव्यवस्था को तोड़ा लेकिन उसके भारत के आयात (इंपोर्ट) बिल को अधिक नुकसान पहुँचाया। इराक और सऊदी अरब के बाद ईरान भारत के तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, लेकिन ईरान पर अनुमोदन लगने से तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गई हैं।
शरणार्थी (रिफ्यूजी) और अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून
शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जिसे अस्थिरता के कारण अपने घर से भागने के लिए ‘मजबूर’ किया जाता है। शरणार्थियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है; उन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए और आश्रय, भोजन, पानी, रोजगार, सम्मान, देखभाल, खुशी, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा, आशा, स्वतंत्रता और रहने के लिए जगह की तलाश करनी चाहिए। और यह सब एक विदेशी देश में करना होता है। क्या किसी के जीवन के लिए भागने के लिए मजबूर होने के पीछे छोड़े गए निशान को हटाना संभव है, भले ही किसी को यह सब का एक विस्तृत विवरण मिल जाए?
सभी नुकसानों को पूर्ववत (अनडन) किया जा सकता है लेकिन भावनात्मक क्षति को पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। एक शरणार्थी वह होता है जो कभी भी वही व्यक्ति नहीं होता जो अपने घर से भाग गया होता है। शरणार्थी संकट एक बहुत बड़ी समस्या है और इस दुनिया में लाखों शरणार्थी हैं जो अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों से भाग गए हैं। शरणार्थी संकट से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र अफ्रीकी क्षेत्र है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य (रिपब्लिक), सूडान, इरिट्रिया, सीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिण सूडान, अफगानिस्तान आदि के लोग युद्ध, गृहयुद्ध, सांप्रदायिक (सेक्टेरियन) संघर्ष, जलवायु परिवर्तन से संबंधित हिंसा, क्षेत्रीय संघर्ष आदि के कारण अपने घर छोड़ चुके हैं।
1951 में, दुनिया को शरणार्थी मुद्दे के बारे में पता चला और शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई, जिसे शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में जाना जाने लगा। सम्मेलन ने एक शरणार्थी को कुछ अधिकार दिए हैं। उनमें से कुछ हैं:
- दंडित न होने का अधिकार
- यात्रा और पहचान के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी करने का अधिकार
- आवास, शिक्षा, काम का अधिकार
- निष्कासित (एक्सपेल) न करने का अधिकार (सशर्त)। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन की पुष्टि करने वाले शरणार्थियों की मेजबानी करने वाले देशों को भी शरणार्थियों को बसाने में बड़ी संख्या में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिन्हें निम्नानुसार गिना जा सकता है:
- आर्थिक लागत: पड़ोसी देशों से शरणार्थियों की आमद (इनफ्लक्स) का सामना करने पर मेजबान देशों को भारी आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने खर्चों का एक हिस्सा लेना पड़ता है जो उनके नागरिकों के विकास और लाभ के लिए अलग रखा गया था और उन्हें शरणार्थियों के कल्याण पर खर्च करना पड़ता है।
- अंतर्राष्ट्रीय सहायता का अभाव: शरणार्थी संकट के मद्देनजर, मेजबान राष्ट्रों को शरणार्थियों को बसाने में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता की कमी का सामना करना पड़ता है। यह या तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से इस कारण के प्रति अनिच्छा के कारण है या वे स्वयं समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
- अपराध में वृद्धि: शरणार्थियों के आने से मेजबान देश के नागरिक शरण को एक प्रतियोगी के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें शरणार्थियों के साथ सब कुछ साझा करना होगा क्योंकि उनके राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन की पुष्टि की है। इससे शरणार्थियों के प्रति मेजबान समुदायों की घृणा का विकास होता है और परिणामस्वरूप शरणार्थियों के प्रति अपराध के और मामले सामने आते हैं।
- कोविड संकट के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध है। इससे मेजबान राष्ट्रों के सामने अपनी जान बचाने के लिए बेताब शरणार्थियों के रूप में समस्या बढ़ जाती है और बेहतर स्थिति या उपचार की उम्मीद में मेजबान देश में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश की जा सकती है और ऐसा करने से महामारी और भी अधिक फैल सकती है।
अंतरराष्ट्रीय कानूनों और यूएनओ की विफलता
संयुक्त राष्ट्र ने विभिन्न कानून बनाए और चार्टर तैयार किए लेकिन कुल मिलाकर, संयुक्त राष्ट्र, युद्धों को नियंत्रित करने में विफल रहा है, इसे निम्नलिखित उदाहरणों में देखा जा सकता है:
- सीरियाई गृहयुद्ध: पहले संयुक्त राष्ट्र ने सीरियाई संकट को हल करने की कोशिश की लेकिन यह विफल रहा क्योंकि यूएनएससी के स्थायी सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सीरियाई गृहयुद्ध में शामिल हैं।
- इराक पर अमेरिकी युद्ध: संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 (4) के उल्लंघन में अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया क्योंकि उसे आशंका थी कि इराक सामूहिक विनाश के हथियार विकसित कर रहा है।
- P5 राष्ट्रों पर युएन की निर्भरता: यह सच है कि युएनओ पि5 राष्ट्रों के वीटो पर निर्भर करता है। एक उदाहरण सीरिया में असद शासन की रक्षा के लिए रूस द्वारा वीटो का उपयोग है।
युद्धरत और तटस्थता (न्यूट्रॅलिटी)
तटस्थता का अर्थ है युद्ध की स्थिति में युद्ध करने वालों के प्रति तीसरे राज्य का निष्पक्ष व्यवहार। युद्ध की स्थिति में तटस्थ राज्य बनते हैं, जिनकी स्थिति को एक-दूसरे के साथ युद्ध करने वाले राज्यों द्वारा मान्यता दी जाती है और उनका सम्मान किया जाता है। सरल शब्दों में, तटस्थता वह तरीका है जिसके द्वारा एक राज्य युद्ध में राष्ट्रों के साथ स्वयं को युद्ध से दूर रखकर अपनी गतिविधियों का संचालन करता है।
दूसरी ओर, युद्धरत का अर्थ है एक युद्धरत राज्य का अधिकार, ‘अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्र के भीतर एक तटस्थ राज्य की संपत्ति का उपयोग, कब्जा, नष्ट करना’। युद्धरत शत्रुता से प्रतिरक्षा जैसे तटस्थ राज्य के अधिकार का सीधा उल्लंघन है यानी उसे अपने क्षेत्र और संपत्ति को जुझारू राज्यों द्वारा उपयोग और विनाश से बचाने का अधिकार है।
तटस्थता के उल्लंघन का एक उदाहरण मलेशिया में एमएच17 विमान की आपदा में देखा जा सकता है। यूक्रेन और रूस के संघर्ष पर मलेशिया का तटस्थ रुख है लेकिन पश्चिमी देश रूस को उड़ान भरने के लिए दोषी ठहराते हैं, हालांकि, रूस द्वारा इस तरह के दावों का पूरी तरह से खंडन किया गया है। सच्चाई जो भी हो, घटना से मलेशिया के तटस्थता के अधिकार का उल्लंघन हुआ।
एक और उदाहरण एंटी-सैटेलाइट हथियारों का उपयोग हो सकता है, जिसका इस्तेमाल अगर दो युद्धरत राज्यों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ किया जाता है तो तटस्थ स्थिति में जीवन और संपत्ति को नष्ट या नुकसान पहुंचा सकता है। एंटी-सैटेलाइट हथियारों द्वारा नष्ट किए गए उपग्रह दिशाहीन और बेकाबू हो जाते हैं और तटस्थ राज्य क्षेत्र पर गिर सकते हैं, जो इसकी तटस्थता का उल्लंघन कर सकता है।
निष्कर्ष
मौजूदा अंतरराष्ट्रीय विधायी प्रणाली दुनिया में व्यवस्था लाने में असमर्थ है। विश्व व्यवस्था की रक्षा करने के बजाय, संयुक्त राष्ट्र विफल हो रहा है, नाटो यूक्रेन की रक्षा करने में विफल रहा, और संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तान से भाग गया। एक छोटा राष्ट्र जो अविकसित है और आंतरिक समस्याओं का सामना कर रहा है, उससे अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करने की उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन जिन राष्ट्रों को 300 वर्षों से विकसित किया गया है या जो हाल ही में आर्थिक विकास तक पहुंचे हैं, उनसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की उम्मीद की जाती है और यदि वह अंतरराष्ट्रीय कानून उनका पालन करने में विफल रहते हैं या दिए गए नियमों के साथ नही चलते है, तो वर्तमान परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय कानून विफल हो गए हैं।
