यह लेख महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक की छात्रा Monika Pilania के द्वारा लिखा गया है। यह लेख चोरी और उद्दापन (एक्सटोर्शन) के बीच के अंतर की अवधारणा को स्पष्ट करता है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।
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परिचय
एक राज्य को न केवल नागरिकों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए और शांतिपूर्वक कार्य करने के लिए सार्वजनिक शांति बनाए रखनी चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी संपत्ति की रक्षा भी की जाए। इसलिए, संपत्ति की सुरक्षा दुनिया भर में सभी न्यायशास्त्रीय प्रणालियों (ज्यूरिस्प्रुडेंशियल सिस्टम) की एक विशेषता है। इसलिए, संपत्ति के खिलाफ अपराधो को 1860 के भारतीय दंड संहिता द्वारा शामिल किया गया हैं।
संपत्ति की दो मूल श्रेणियां, चल संपत्ति और अचल संपत्ति हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार, संपत्ति, चाहे वह चल हो या अचल हो, से जुड़ा कोई भी अपराध आपराधिक प्रकृति का माना जाता है। संपत्ति के खिलाफ अपराध भारतीय दंड संहिता (इसके बाद से, आई.पी.सी.) के अध्याय XVII के तहत शामिल किए गए हैं, और विशेष रूप से आई.पी.सी. की धारा 378 – धारा 462 के तहत दिए गए है।
उद्दापन कुछ प्राप्त करने की तकनीक है, जैसे धन, जिसमें बल या धमकियों का उपयोग करते हुए ऐसा कार्य किया जाता है, जबकि चोरी सभी अपराधों के लिए एक सामान्य शब्द है जहां किसी की संपत्ति उस व्यक्ति की सहमति के बिना चोरी हो जाती है। वैध या कानूनी मालिक की सहमति या अनुमति चोरी और उद्दापन के बीच सबसे पहला अंतर है; उद्दापन करने वालों को पीड़ित को डराने या धमकाने से पीड़ित का सहयोग मिल जाता है, जबकि चोरों को पीड़ित का सहयोग नहीं मिलता है। क्योंकि ये दो अपराध एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं, वर्तमान लेख चोरी और उद्दापन के बीच के अंतर पर ध्यान केंद्रित करता है।
चोरी और उद्दापन के बीच अंतर
परिभाषा
चोरी
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 378 के अनुसार, चोरी संपत्ति के विरुद्ध किया गया एक अपराध है। चोरी को “किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी चल संपत्ति को बेईमानी से उसके कब्जे से हटाने” के रूप में परिभाषित किया गया है। हालांकि इससे चोरी की गई वस्तु के मालिक को अनुचित नुकसान हो सकता है, लेकिन चोरी हमेशा अपराधी के लिए अनुचित लाभ के रूप में नहीं होती है। यदि एक चोर सार्वजनिक लाभ को बढ़ावा देने के लिए, सद्भावना के उद्देश्य से चोरी किए गए सामान को जनता के साथ साझा करता है, तो भी वे चोरी को धर्मार्थ (चेरिटेबल) कार्य के रूप में नहीं बदलते हैं। क्योंकि यह किसी व्यक्ति की सहमति के बिना, संपत्ति धारक के कब्जे से उसकी चल संपत्ति को बेईमानी से हटाने का एक जानबूझकर कार्य था, इसलिए यह अभी भी चोरी के रूप में ही योग्य है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 378 चोरी को इस तरह परिभाषित करती है: “जो कोई भी, किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी किसी चल संपत्ति को बेईमानी से लेने का इरादा रखता है, और उस व्यक्ति की सहमति के बिना, उस संपत्ति को हटाने के लिए ले जाता है, उसे चोरी करना कहा जाता है”।
नतीजतन, धारा 378 की व्याख्या यह स्पष्ट करती है कि सब कुछ चल संपत्ति नहीं है और जब तक यह संपत्ति जमीन से जुड़ा है तब तक इसे चुराया नहीं जा सकता है। लेकिन जैसे ही यह संपत्ति जमीन से अलग हो जाती है या पृथ्वी से कट जाती है, यह चीज चोरी होने के लिए अतिसंवेदनशील होती है। चोरी को उसी कार्य के परिणामस्वरूप, पृथ्वी से संपत्ति को हटाने के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट करता है कि परिभाषा में व्यक्त या निहित सहमति शामिल की जा सकती है। हालाँकि, चोरी तब नहीं होती जब कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति से उसकी अनुमति के बिना कुछ लेता है और ईमानदारी से यह मानता है कि वह खुद इसका हकदार हैं।
यह धारा उन शर्तों को निर्दिष्ट करती है जिन्हें चोरी को अपराध मानने के लिए पूरा किया जाना चाहिए।
आइए हम इस धारा की जरूरी आवश्यकताओं को समझें।
उद्दापन
उद्दापन, एक चोरी से संबंधित अपराध ही है। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 383, उद्दापन को परिभाषित करती है। इसमें किसी व्यक्ति या संगठन से सामान, धन या सेवाओं को निकलवाने के लिए धमकियों और अन्य प्रकार की ज़बरदस्ती का उपयोग करना शामिल है। उद्दापन के शिकार के लिए कोई भुगतान, सामान या सेवाएं प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। उद्दापन करने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति या संगठन को, किसी अन्य व्यक्ति को पैसा, सामान या सेवाएं देने का आदेश दे सकता है। नकद, संपत्ति, या सेवाओं के रूप में मूल्यवान संपत्ति प्राप्त करने के लिए, अपराधी पीड़ित को तुरंत मौत, चोट या सदोष अवरोध (रोंगफुल रिस्ट्रेन्ट) करने का भय पैदा करता है।
आई.पी.सी. की धारा 383 के अनुसार:
उद्दापन को “किसी भी व्यक्ति को स्वयं उसको या किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचाने का डर जानबूझ कर डालना और इस प्रकार डर में डाले गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति (सिक्योरिटी), या हस्ताक्षरित या सील की गई किसी भी चीज़ जिसे एक मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सकता है, को किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित (ट्रांसफर) करने के लिए बेईमानी से प्रेरित करना” के रूप में परिभाषित किया जाता है।
निम्नलिखित उदाहरण आपको उद्दापन की परिभाषा को समझने में मदद करेगा:
यदि B, A को उसके जन्मदिन पर 1 करोड़ रुपये देने में विफल रहता है तो A, B को उसकी पत्नी को मारने की धमकी देता है। इस स्पष्ट उदाहरण में B उद्दापन का पीड़ित है।
धारा 383 का सबसे पहला लक्ष्य कपटपूर्ण तरीके से प्रेरित करने के परिणामस्वरूप संपत्ति या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु का वितरण प्राप्त करना है। अधिक विशेष रूप से, उद्दापन का एक महत्वपूर्ण घटक एक व्यक्ति को अन्यायपूर्ण तरीके से नुकसान पहुँचाते हुए दूसरे किसी व्यक्ति को लाभ पहुँचाने का इरादा है।
अनिवार्यताएं
चोरी
चोरी के लिए निम्नलिखित पूर्वापेक्षाएँ (प्रीरिक्विजिट) हैं:
- बेईमानी के इरादे से चोरी।
- संपत्ति, चल संपत्ति होनी चाहिए।
- संपत्ति को दूसरे व्यक्ति के कब्जे से हटा दिया जाना चाहिए।
- संपत्ति को उस व्यक्ति की अनुमति के बिना लिया जाना चाहिए।
- संपत्ति को लेने के लिए किसी तरह से स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
बेईमानी का इरादा
किसी भी अन्य अपराध की तरह, चोरी के अपराध के मूलभूत घटकों में से एक, इरादा है। चोरी करने के लिए अपराधी का इरादा बेईमान होना चाहिए। आई.पी.सी. की धारा 24 के अनुसार, बेईमानी का इरादा रखने का अर्थ है इस तरह से कार्य करना जिससे किसी और को नुकसान हो। आई.पी.सी. की धारा 23 के अनुसार, गलत लाभ को संपत्ति के अवैध साधनों के माध्यम से किए गए लाभ, जिस पर लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति का कोई कानूनी दावा नहीं है, के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि गलत तरीके से नुकसान को संपत्ति के अवैध तरीकों से किए गए नुकसान जिस पर नुकसान करने वाले व्यक्ति का दावा है, के रूप में परिभाषित किया गया है। बेईमान इरादे के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादा एक अन्य शब्द है। चोरी में किसी और की संपत्ति को अपनी होने का दिखावा करना शामिल नहीं है।
मैसर्स श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी, लिमिटेड बनाम आर खशीउल्लाह खान (1992) के मामले में, अदालत ने निर्धारित किया कि किराया क्रय समझौते (हायर परचेज एग्रीमेंट) के भुगतान न करने के बाद संपत्ति की जब्ती को चोरी नहीं माना जाएगा क्योंकि फाइनेंसर के पास ऐसा करने का अधिकार था।
वेंकट नारायण बनाम राज्य (1976) के मामले में, न्यायालय के द्वारा आगे घोषित किया गया कि यदि किसी भी परिस्थिति में बेईमानी का उद्देश्य अनुपस्थित है, तो परिस्थिति चोरी के मुकदमे का गठन नहीं करती है। चोरी के अपराध में किसी को दोषी ठहराने के लिए बेईमान इरादे का सबूत होना चाहिए।
चल समपत्ति
धारा 22 “चल संपत्ति” को “प्रत्येक विवरण की भौतिक संपत्ति, भूमि को छोड़कर और पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज़ को छोड़कर या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज़ से जुड़ी संपत्ति” के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें हर विवरण की सभी भौतिक संपत्ति शामिल है। अचल संपत्ति चोरी की वस्तु नहीं है और इसे हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन धारा 378 की व्याख्या 2 के अनुसार, एक बार अगर एक अचल संपत्ति को जमीन से अलग कर दिया जाता है या काट दिया जाता है, तो यह चोरी के लिए योग्य हो जाती है।
उदाहरण: A ने Z की अनुमति के बिना पेड़ को बेईमानी से हटाने के उद्देश्य से Z की संपत्ति पर एक पेड़ गिरा दिया। यहां, A ने ऐसी चोरी करने के लिए पेड़ को काटकर चोरी की है।
आइए समझें कि चल संपत्ति क्या है और क्या नहीं है।
मकान
एक मकान अचल संपत्ति है और इसे चोरी नहीं किया जा सकता है, जैसा कि अदालत ने फ्रांसिस बनाम केरल राज्य, 1960 के मामले में कहा था। हालांकि, घर के अंदर चल सामान चोरी होने की आशंका है। चोरी को आई.पी.सी. की धारा 378 के तहत चोरी करने के उद्देश्य से कुछ लेने के रूप में परिभाषित किया गया है।
बिजली
अवतार सिंह बनाम पंजाब राज्य (1964) के मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि बिजली एक चल संपत्ति है। बिजली की चोरी अब एक अपराध है जिस पर जुर्माना भी लगाया जाता है। इसलिए, विद्युत (इलेक्ट्रिसिटी) अधिनियम, 2003 की धारा 35 के तहत बिजली की चोरी करने पर तीन साल तक की जेल और/ या जुर्माना हो सकता है ।
डेटा
हाल के दशकों में, डेटा चोरी सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक बन गई है जिसे अब अदालतों और व्यक्तियों दोनों को संबोधित करना चाहिए। चूंकि डेटा केवल सूचना है और एक मूर्त वस्तु नहीं है, यह आई.पी.सी. की धारा 378 में चोरी की परिभाषा से बाहर है। हालाँकि, यदि डेटा किसी भौतिक वस्तु पर रखा जाता है, जैसे कि हार्ड ड्राइव, तो उस वस्तु को चुराना इस प्रावधान के अंतर्गत आएगा और इसे तब चोरी माना जाएगा।
फसलें
चूंकि वे जमीन में निहित हैं, बढ़ती फसलों को अचल संपत्ति माना जाता है और इसलिए वे चोरी के खिलाफ सुरक्षित होते हैं। हालाँकि, एक बार जब उन्हें जमीन से बाहर निकाल दिया जाता है, तो वे चल संपत्ति में बदल जाते हैं और उनकी चोरी की जा सकती है।
व्यक्ति का शरीर
क्योंकि मानव शरीर को चल संपत्ति नहीं माना जा सकता है, धारा 378 का उपयोग मानव शरीर की चोरी का मुकदमा चलाने के लिए नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यदि कंकाल या लाश को संरक्षित किया गया है, तो वह वस्तु चल संपत्ति की परिभाषा के अंतर्गत आती है और धारा 378 के अधीन भी होती है।
संपत्ति को दूसरे व्यक्ति के कब्जे से हटा दिया जाना चाहिए
प्रश्नगत संपत्ति चोरी के अपराध के लिए अभियोजक (प्रॉसिक्यूटर) की हिरासत में होनी चाहिए, भले ही वह मालिक हो या स्वामित्व का कोई अन्य रूप हो। संपत्ति को मालिक से दूर करना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति संपत्ति का एक टुकड़ा प्राप्त करता है जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसका अर्थ है कि यह उसके कब्जे में नहीं है, तो यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि वस्तु चोरी हो गई थी। इसलिए जंगली जानवरों की चोरी संभव नहीं है। फिर भी पालतू जानवरों, पक्षियों, मछलियों आदि की चोरी की संभावना होती ही है।
संपत्ति का कब्जा मालिक की अनुमति के बिना लिया गया होना चाहिए
स्पष्टीकरण 5 में दृष्टांत (m) और (n) के उपयोग के साथ, यह स्पष्ट किया जाता है कि सहमति व्यक्त या अनुमानित (इनफर्ड) हो सकती है और यह या तो संपत्ति के कब्जे वाले व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति जिसके पास उस उद्देश्य के लिए व्यक्त या निहित प्राधिकरण (अथॉरिटी) है के द्वारा दी जा सकती है। दी गई सहमति स्वतंत्र रूप से दी जानी चाहिए। 1872 के भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, सहमति जबरदस्ती, नुकसान के डर, तथ्यों की गलत बयानी, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी या गलती से प्राप्त नहीं की जा सकती है।
अस्वस्थ मन के व्यक्ति को मान्य अनुमति देने वाला नहीं माना जा सकता है, न ही नशे में होने पर सहमति दी जा सकती है। यह के.एन. मेहरा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में बताया गया था।
महाराष्ट्र राज्य बनाम विश्वनाथ तुकाराम उमाले (1979) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अगर चल संपत्ति उस व्यक्ति की सहमति के बिना हस्तांतरित की जाती है, जो अब अस्थायी या स्थायी रूप से उसके कब्जे में है, तो यह चोरी का गठन करता है।
संपत्ति की आवाजाही (मूवमेंट)
जब संपत्ति को बेईमानी से स्थानांतरित किया जाता है, तो चोरी पूरी तरह से की जाती है। संपत्ति को स्थानांतरित करना आवश्यक है, लेकिन यह केवल जब्ती के स्थान पर होना चाहिए। यहां तक कि अगर कोई सामान अपने मूल स्थान से केवल आंशिक रूप से हटा दिया गया है, तब भी इसे चोरी माना जाता है। किसी वस्तु को उस स्थान से स्थानांतरित करना आवश्यक नहीं है जहां वह पाया गया था या उसे उसके मालिक की पहुंच से बाहर रखा गया था। यह रानी-महारानी बनाम वेंकटसामी (1890) के मामले में आयोजित किया गया था।
एडलर ने राकेश बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली (2020) के मामले में फिर से पुष्टि की कि चोरी को अपराध बनाने के लिए कुछ खास परिस्थितियों का होना जरूरी है। न्यायालय ने आगे निर्धारित किया कि अभियुक्त द्वारा द्वेष के साथ किसी और से चल संपत्ति को हटाना सबसे गंभीर मामलों में चोरी का गठन करता है।
उद्दापन
उद्दापन के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं:
- जानबूझकर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के डर में डालना;
- इरादा; तथा
- संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति देने के लिए ऐसा करना।
जानबूझकर किसी व्यक्ति को चोट के डर में डालना
उद्दापन का अपराध चोरी और डकैती के अपराधों के बीच एक मध्य आधार है। यदि पीड़ित को अपराध के समय हमलावर द्वारा भय में रखा जाता है, जिससे तत्काल मृत्यु, चोट या अनुचित अवरोध (रिस्टट्रेंट) का भय पैदा होता है, तो उद्दापन डकैती में बदल जाती है। इसके विपरीत, संपत्ति को वितरित करने वाला व्यक्ति हमेशा उपस्थित नहीं हो सकता है जब डकैती के दौरान संपत्ति को बलपूर्वक ले लिया जाता है।
इससे पहले कि किसी पर किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने के डर में डालने का आरोप लगाया जा सके, पहले यह प्रकट होना चाहिए कि अपराधी ने कानूनी बाध्यता को तोड़ने या ऐसा कुछ करने की धमकी दी है, जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से अधिकृत नहीं था। यदि ऐसा होता, तो उस कार्य को उद्दापन नहीं माना जाता है।
धारा 383 के तहत प्रत्याशित (एंटीसिपेटेड) नुकसान के खतरे में शारीरिक नुकसान या परेशानी शामिल नहीं है। यह व्यक्ति की संपत्ति, प्रतिष्ठा या मानसिक स्वास्थ्य के नुकसान को भी शामिल करेगा।
भय इस प्रकार और इस मात्रा का होना चाहिए कि यह व्यक्ति के मन की स्थिति को विचलित कर दे और सहमति के लिए आवश्यक स्वतंत्र इच्छा के तत्व को समाप्त कर दे, जो भय के प्रभावी होने के लिए एकमात्र आवश्यकता है।
आई.पी.सी. की धारा 44 के अनुसार, “चोट” को “किसी भी व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को गैरकानूनी रूप से चोट पहुंचने” के रूप में परिभाषित किया गया है। दैवीय (डिवाइन) दंड की धमकियां उस क्षति के योग्य नहीं हैं जिसकी यहां बात की जा रहा है; बल्कि, यह एक ऐसी क्षति होना चाहिए कि अभियुक्त स्वयं को प्रताड़ित कर सके।
इरादा
बेईमानी से प्रेरित करना और इस तरह से प्रेरित होने के परिणामस्वरूप संपत्ति वितरण प्राप्त करना धारा 383 के मूल में है। इसलिए, यह केवल गलत तरह से नुकसान करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा; गलत तरह से नुकसान या लाभ को प्रेरित करने का इरादा भी होना चाहिए।
धारा 384 को अपराध बनने के लिए नुकसान के डर में रखे गए व्यक्ति द्वारा संपत्ति का वास्तविक वितरण होना चाहिए।
संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा का वितरण
किया गया अपराध उद्दापन के बजाय डकैती है जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को डर से लेने का कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन इसे लेने वालों को कोई संपत्ति प्रदान करने से इनकार करता है। उद्दापन एक अवैध कार्य है, और यह तब तक समाप्त नहीं होता जब तक कि पीड़ित अनुरोधित वस्तु को वितरित नहीं कर देता।
जरूरी नहीं है कि धमकी उसी व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की जाए जो संपत्ति प्राप्त करता है। एक अकेला व्यक्ति धमकी दे सकता है, और संपत्ति को उस धमकी के परिणामस्वरूप वितरित किया जाना चाहिए; इसलिए, संपत्ति को किसी ऐसे व्यक्ति को वितरित करना आवश्यक नहीं है जो प्राप्तकर्ता को उनकी सुरक्षा के लिए भयभीत कर सकता है। बल्कि, पूर्व के अनुरोध पर और की गई धमकी के परिणामस्वरूप इसे किसी को भी दिया जा सकता है। वे सभी व्यक्ति जो किसी को धमकी देते हैं और उन्हें कुछ वितरित करते हैं, उद्दापन के अपराध के दोषी होते हैं।
किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा को धारा 383 के अनुसार स्थानांतरित किया जा सकता है, या हस्ताक्षरित या सील किसी भी चीज़ को मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है। संहिता की धारा 30 के अनुसार, एक “मूल्यवान प्रतिभूति” एक दस्तावेज है जो किसी कानूनी अधिकार को बनाता है, विस्तारित करता है, स्थानांतरित करता है, प्रतिबंधित करता है, समाप्त करता है, या जारी करता है, या जिसमें कोई भी व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि वह कानूनी दायित्वों के अधीन है या उसके पास कोई निश्चित कानूनी अधिकार नहीं है।
उदाहरण के लिए, यदि A विनिमय (एक्सचेंज) के बिल के पीछे अपने नाम पर हस्ताक्षर करता है, तो इस को एक “मूल्यवान प्रतिभूति” माना जाता है क्योंकि यह किसी को भी बिल का अधिकार देता है जो बाद में इसका वैध धारक बन सकता है।
सज़ा
चोरी
धारा 379 से धारा 382 में चोरी के अपराध के लिए दंड की रूपरेखा (आउटलाइन) दी गई है। चोरी के अपराध की परिस्थितियों के आधार पर, कई प्रकार के दंड उपलब्ध हैं।
चोरी की सजा
चोरी के लिए सजा को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत परिभाषित किया गया है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अनुसार, चोरी के अपराध की सजा या तो एक समय के लिए कारावास है जो तीन साल तक हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों भी हो सकते हैं।
कुछ अग्रिम (एडवांस) स्थितियों में चोरी के लिए दंड
आवास गृह में चोरी
आवास घरों में चोरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को, किसी इमारत या लोगों के रहने की संपत्ति या भंडारण (स्टोरेज) की सुविधा के लिए उपयोग किए जाने वाली संपत्ति में चोरी का अपराध करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे कारावास की सजा सुनाई जा सकती है, जो सात साल से अधिक हो सकती है और साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
शब्द “आवास गृह” किसी भी संरचना या वस्तु को संदर्भित करता है जिसे एक व्यक्ति के रहने के स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, चाहे वह अस्थायी या स्थायी रूप से हो। उदाहरण के लिए, एक रेलवे वेटिंग रूम एक ऐसी संरचना है जो लोगों को रहने की सुविधा प्रदान करती है। घर की छत से सामान की चोरी इसी श्रेणी में आती है।
नौकर द्वारा चोरी
भारतीय दंड संहिता की धारा 381 इसे परिभाषित करती है। यदि कोई नौकर या क्लर्क किसी चीज़ की चोरी करता है जो मालिक से संबंधित है, जबकि यह उनके नियोक्ता या स्वामी के कब्जे में है, तो उन्हें किसी भी प्रकार के कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो कि सात साल तक हो सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
अपराध करने के लिए मृत्यु, चोट, या अवरोध करने की तैयारी करने के बाद चोरी करना
भारतीय दंड संहिता की धारा 382 परिभाषित करती है कि कोई भी व्यक्ति जो चोरी करने के लिए किसी और को नुकसान पहुंचाने या रोकने की योजना बनाते समय चोरी करता है, चोरी करने के बाद अपने भागने को प्रभावित करने के लिए, या ऐसे व्यक्ति द्वारा चुराई गई संपत्ति को बनाए रखने के लिए। ऐसा अपराध दस साल की कठोर जेल की सजा के अधीन होगा और जुर्माने देने के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
उद्दापन
धारा 384 उद्दापन के लिए दंड की रूपरेखा तैयार करती है। अपराध का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम तीन साल की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा का सामना करना पड़ता है।
हालाँकि, उद्दापन का दंड अलग है; यह उद्दापन के अपराध की गंभीरता या निष्कर्ष पर निर्भर करता है, जिसे बाद के भागों में रेखांकित किया गया है।
जब किसी को चोट लगने के डर में डालने से उद्दापन किया जाता है
जो कोई भी किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान के डर में डालने का प्रयास करता है, उसे आई.पी.सी. की धारा 385 के तहत दंडित किया जाएगा।
यह अपराध एक संज्ञेय (कॉग्निजेबल) अपराध है, जो जमानत के अधीन है, जिसे किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण (ट्राई) जा सकता है, और इसे कंपाउंड नहीं किया जा सकता है। यह धारा 383 की तैयारी का एक रूप है; अगर कोई इस अपराध को करने की तैयारी कर रहा है और पकड़ा जाता है, तो उसे दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
क्योंकि उद्दापन अभी तक नहीं किया गया है, इस धारा के तहत सजा भी धारा 384 की तुलना में कम है, जहां इसे अन्यथा किया जाता।
आई.पी.सी. धारा 385 के घटक
- एक व्यक्ति को अपराधी द्वारा हानि पहुँचाने के भय में डाल दिया जाता है या ऐसा करने का प्रयास किया जाता है।
- इसका उद्देश्य उद्दापन का अपराध करना है।
जब पीड़ित को मौत या गंभीर चोट लगने का डर डालकर उद्दापन किया जाता है
हमने पहले व्यक्ति या उसके करीबी व्यक्ति को नुकसान होने की आशंका के बारे में बात की थी, लेकिन इस मामले में आई.पी.सी. की धारा 386 के तहत नुकसान की तीव्रता बढ़ गई, जो मौत या गंभीर नुकसान के डर तक जा सकती है।
इस धारा के अनुसार, जो कोई भी उद्दापन का अपराध करता है:
- एक व्यक्ति के मरने का भय पैदा कर के,
- किसी को या किसी चीज को गंभीर नुकसान पहुंचाने का डर डाल कर।
उसे 10 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
यह एक संज्ञेय अपराध है जिसे कम नहीं किया जा सकता है, यह जमानत के अधीन भी नहीं है, और केवल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किया जा सकता है।
धारा 386 के घटक
- किसी व्यक्ति को अपराधी द्वारा मौत या गंभीर नुकसान के डर में डाला जाता है।
- अपराध जानबूझकर अपराधी द्वारा किया जाता है।
जब किसी को गंभीर चोट या मृत्यु के भय में डालकर उद्दापन किया जाता है
उद्दापन एक ऐसा अपराध है जो पहले से ही धारा 386 के द्वारा शामिल किया गया था। आई.पी.सी. की धारा 387 उद्दापन की योजना को संबोधित करती है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मौत के डर या उन्हें या किसी और को बहुत नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है।
इस धारा के अनुसार, सजा में जुर्माना और सात साल तक की कैद की सजा शामिल है। यहां, अपराध संज्ञेय है, जमानत के अधीन नहीं है, कंपाउंडिंग के अधीन नहीं है, और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के द्वारा इस पर विचारण किया जा सकता है।
धारा 386 और धारा 387 के बीच एकमात्र अंतर यह है कि उद्दापन धारा 386 के तहत पहले से ही एक अपराध है। और धारा 387 में, मौत का डर और गंभीर चोट जैसी अतिरिक्त चीजें समान रहती हैं, जब उद्दापन अभी तक नहीं किया गया है।
जब उद्दापन एक अपराध करने के झूठे बहाने के तहत किया जाता है, जिसकी सजा मौत या आजीवन कारावास है
हमने अब तक नुकसान के खतरे, मौत के खतरे या गंभीर नुकसान के खतरे के बारे में बात की है। हालाँकि, धारा 388 के अनुसार, एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाकर उसे धमकी दे सकता है, जिसके लिए उसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड मिल सकता है, यदि वह सहमति नहीं देता है।
जब किसी पर अपराध का आरोप लगने का डर बना दिया जाता है
धारा 389 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को उद्दापन करने का निर्देश दिया जाता है या धमकी दी जाती है या किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए राजी होने की धमकी देने की कोशिश की जाती है, तो उस पर ऐसा अपराध करने का आरोप लगाया जाएगा, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है।
उद्दापन धारा 388 में पहले से ही लिया गया था, जो धारा 388 और धारा 389 के बीच एकमात्र अंतर है। एक अपराध के आरोपी होने का डर पैदा करके, एक व्यक्ति धारा 389 में उद्दापन का अपराध करने का प्रयास करता है।
अपराधों का वर्गीकरण
चोरी
चोरी का अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है। साथ ही, यह किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
उद्दापन
उद्दापन एक ऐसा अपराध है जिस पर किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किया जा सकता है और यह गैर-जमानती, कंपाउंडेबल और परीक्षण योग्य है।
दृष्टांत (इलस्ट्रेशन)
चोरी
चोरी के अपराध के कुछ दृष्टांत इस प्रकार हैं:
- राहुल अजय के घर गया। अजय की घड़ी राहुल को पसंद आई, उसने उसे बेईमानी से और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से चुराया। इसलिए चोरी का अपराध राहुल के द्वारा किया गया था।
- रास्ते पर चलते हुए हेमंत को जमीन पर पड़ी सोने की अंगूठी मिली। हेमंत ने इलाके में काफी तलाश की लेकिन सोने की अंगूठी के मालिक का पता नहीं चल सका। वह अंगूठी लेता है और अपने सहयोगी के व्यवसाय को बेचता है। हेमंत आपराधिक दुर्विनियोग (मिस एप्रोप्रिएशन) के लिए उत्तरदायी है, भले ही उसने वास्तव में चोरी का अपराध न किया हो।
- रामू अपने मामा के बगीचे में गया और वहाँ से आम का पेड़ को हटाने के लिए उसने पेड़ को काट डाला। रामू पेड़ को एक गाड़ी पर लादकर अपने घर जाने के लिए तैयार हुआ। रामू के चाचा ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचित किया कि उसने चोरी का अपराध किया है। इसलिए रामू ने चोरी की है।
- मोनिका को सही मायने में लगता है कि सीमा अपने आईफोन 11 प्रो की असली मालिक हैं। टीना की अनुमति के बिना, मोनिका आईफोन को उसके कब्जे से हटा देती है। मोनिका चोरी के दायित्व से मुक्त है क्योंकि वह वास्तव में सोचती है कि वस्तु उसकी है।
उद्दापन
उद्दापन के अपराध के लिए कुछ दृष्टांत इस प्रकार हैं:
- यदि Z, A को पैसा नहीं देता है, तो A, Z के बारे में गलत बयान प्रकाशित करने की धमकी देता है। जिसके परिणामस्वरूप, वह Z को उसे पैसे देने के लिए राजी कर लेता है। इसलिए यहां A के द्वारा उद्दापन का अपराध किया गया है।
- A, Z को यह कहते हुए धमकाता है कि जब तक Z हस्ताक्षर नहीं करता है और A को वचन पत्र (प्रोमिसरी नोट) नहीं दे देता है, जिसमें Z को A को विशिष्ट धनराशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, वह Z के बच्चे को गलत तरीके से कैद में रखेगा। Z पत्र देता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। इसलिए A के द्वारा उद्दापन का अपराध किया गया है।
- यदि Z, B को विशिष्ट उत्पाद वितरित करने के लिए Z को बाध्य करने वाले बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत नहीं होता है तो A, Z के खेत को जोतने के लिए आदमियों को भेजने की धमकी देकर Z को बांड पर हस्ताक्षर करने और वितरित करने के लिए राजी करता है। इसलिए A के द्वारा उद्दापन का अपराध किया गया है।
- Z को धोखे से A के द्वारा कोरे कागज के एक टुकड़े पर हस्ताक्षर करने या सील करने के लिए राजी किया जाता है और उसके मन में बड़ा नुकसान होने का डर डाल दिया जाता है। Z दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करता है और इसे A को देता है। इस मामले में, हस्ताक्षरित कागज एक उपयोगी प्रतिभूति बन सकती है। इसलिए A के द्वारा उद्दापन का अपराध किया गया है।
मामले
चोरी
- भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अनुसार, खानों (माइन) से अवैध रूप से खनिजों (मिनरल्स) का निष्कर्षण (एक्सट्रेक्शन) या ऐसा करते समय परमिट की आवश्यकताओं का उल्लंघन करना चोरी है। केरल उच्च न्यायालय ने शायबी सी.जे. बनाम केरल राज्य और अन्य, 2020 के मामले में यह निर्णय दिया था, और न्यायालय ने कहा कि,
“पूर्वोक्त निर्णय संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं कि आवश्यक परमिट के बिना या परमिट शर्तों के उल्लंघन में ग्रेनाइट का अवैध निष्कर्षण चोरी होगी।”
- नीरज धर दुबे बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, (2016) के मामले में सवाल यह था कि क्या निगम का कोई कर्मचारी उस सॉफ्टवेयर की नकल कर सकता है जो मूल रूप से भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 378 और 381 के उल्लंघन में कंपनी से संबंधित था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कॉपी किए गए सॉफ़्टवेयर को चोरी नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें चोरी के आवश्यक तत्वों की कमी होती है। अदालत ने आगे कहा कि इस मामले से धारा 381 की शर्तें भी गायब थीं। जिसके परिणामस्वरूप, व्यक्ति के आरोप हटा दिए गए। किसी भी चीज की चोरी करने में सहमति को हमेशा एक अनिवार्य तत्व माना जाता है। चोरी तभी हो सकती है जब कब्जे वाला व्यक्ति सहमति नहीं देता है।
- बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एडवेंट्ज इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड और अन्य, 2019 के एक मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “किसी अन्य मीडिया में उनमें निहित जानकारी की प्रति बनाने के उद्देश्य से मूल कागजात को अस्थायी रूप से हटाना इस प्रकार “चल” संपत्ति के तहत दी गई शर्त को पूरा करेगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 378 (चोरी) द्वारा परिभाषित चोरी का अपराध है।
सत्तारूढ़ ने अपने पहले के उदाहरणों द्वारा स्थापित नियम का पालन किया, जिसमें कहा गया था कि चोरी करने के लिए उन्हें इस तरह से रखने के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से चल संपत्ति को स्थायी रूप से हटाना आवश्यक नहीं है। यदि उस व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से किसी चल संपत्ति को बाद में लौटाने के इरादे से हटा दिया है, तो वह मानदंडों को पूरा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, नुकसान को संपत्ति के स्थायी अभाव के कारण नहीं होना चाहिए, बल्कि एक अस्थायी बेदखली के कारण भी ऐसा नुकसान हो सकता है, भले ही इसे लेने वाला व्यक्ति इसे जल्द या बाद में बहाल करना चाहता हो। किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति से वंचित होने या उसके कब्जे में रहने की एक अस्थायी अवधि के परिणामस्वरूप उस व्यक्ति को नुकसान होता है।
उद्दापन
- अनिल बी. नंदकर्णी और अन्य बनाम अमितेश कुमार (2001) के मामले में प्रतिवादी ने तर्क दिया कि आई.पी.सी. के तहत उद्दापन के अपराध के लिए दोषी पाए जाने के लिए एक शर्त यह है कि पीड़ित ने दबाव या नुकसान के डर से प्रतिवादी को संपत्ति हस्तांतरित की हो। उसे उद्दापन के अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब अभियुक्त को कोई मूल्यवान संपत्ति हस्तांतरित नहीं की गई थी। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के तर्क को खारिज कर दिया। न्यायालय के फैसले के अनुसार, यह प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं है कि किसी को उद्दापन के अपराध का दोषी खोजने के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। एक शिकायत में अपराध स्थापित करने के लिए आवश्यक हर तत्व को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने राजेश बजाज बनाम दिल्ली के एन.सी.टी. राज्य और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त पर उद्दापन का मुकदमा चलाने के लिए यह पर्याप्त है यदि पीड़ित एक ठोस मामला स्थापित करने और बनाने में सक्षम है कि अभियुक्त ने अपराध किया है। यदि अपराध के लिए एक या एक से अधिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो शिकायतकर्ता मामला स्थापित करने में योग्य नहीं होता है।
- बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय ने ललित विलासराव ठाकरे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2018) के मामले में यह फैसला सुनाया कि कोरे कागज पर किसी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेना, भले ही यह जबरदस्ती किया गया हो, उद्दापन नहीं माना जा सकता है। यह दावा न्यायालय के स्पष्टीकरण द्वारा समर्थित है कि, आई.पी.सी. की धारा 383 के अनुसार, कोरे कागज के टुकड़े को किसी भी प्रकार की मूल्यवान संपत्ति में नहीं बदला जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उसी मामले में न्यायालय ने कहा कि आई.पी.सी. की धारा 283 के तहत उद्दापन का अपराध करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक यह है कि किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा को किसी को भी वितरित किया जाना चाहिए, या यह कुछ भी हस्ताक्षर करना है या मुहरबंद जिसे बाद में एक मूल्यवान सुरक्षा में परिवर्तित किया जा सकता है। अदालत ने आरोपी को आई.पी.सी. की धारा 383 के तहत उद्दापन के अपराध के संबंध में निर्दोष होने का फैसला सुनाया क्योंकि उसका मानना था कि केवल एक व्यक्ति के हस्ताक्षर या उस पर अंगूठे के निशान वाले किसी भी खाली दस्तावेज को एक मूल्यवान सुरक्षा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उन्हें उस सजा से भी रिहा कर दिया गया था जो उन्हें निचली अदालत ने आई.पी.सी. की धारा 327 के तहत दी थी क्योंकि मामले की प्रासंगिक परिस्थितियों से अभियुक्त के खिलाफ उद्दापन का आरोप साबित नहीं हुआ था।
- हाल ही के एक मामले शत्रुघ्न सिंह साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य (2021), में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि “उद्दापन” के एक कार्य को स्थापित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि पीड़ित ने स्वेच्छा से विशिष्ट संपत्ति का त्याग किया था उस व्यक्ति के लिए जिसने उसे नुकसान के डर से डाला था। “उद्दापन” का अपराध करने के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण तत्व वहाँ नहीं होगा यदि संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं होता है। इसके अलावा, एक “उद्दापन” अपराध को प्रतिबद्ध नहीं माना जा सकता है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नुकसान के डर के बिना कोई संपत्ति प्रदान करता है। यह स्पष्ट है कि आई.पी.सी. की धारा 384 के कथित उल्लंघन को इसलिए रद्द कर दिया गया है क्योंकि आरोपी ने पैसे या अन्य लाभों के बदले कोई मूल्यवान संपत्ति नहीं सौंपी है।
चोरी और उद्दापन के बीच अंतर का विश्लेषण
चोरी और उद्दापन में अंतर है:
- उद्दापन गैरकानूनी सहमति प्राप्त करना है जबकि चोरी मालिक की सहमति के बिना संपत्ति लेना है।
- केवल चल संपत्ति ही चोरी का लक्ष्य हो सकती है जबकि उद्दापन अचल संपत्ति के साथ-साथ “मूल्यवान संपत्ति” को भी लक्षित कर सकती है, इसलिए यह केवल चल संपत्ति तक ही सीमित नहीं है जो इस अपराध का लक्ष्य हो सकता है।
- चोरी में पीड़ित की संपत्ति ले ली जाती है, जबकि उद्दापन में पीड़ित की संपत्ति अपराधी को हस्तांतरित कर दी जाती है।
- चोरी में बल प्रयोग, धमकी, या पीड़ित में डर लाना शामिल नहीं है, जबकि उद्दापन में ऐसा शामिल नहीं है। पीड़ित को धोखे से अपनी संपत्ति के हिस्से के लिए खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने का डर बनाया जाता है। चोरी, बल प्रयोग और यहां तक कि हिंसा, सभी उद्दापन के घटक हैं।
- चोरी का लक्ष्य हमेशा मालिक की अनुमति के बिना कुछ लेना होता है। उद्दापन एक अपराध है जो मालिक की इच्छा को दबाकर किया जाता है।
- चोरी में आरोपी के कार्य में केवल बेईमानी का इरादा स्पष्ट होता है, और उद्दापन में, आरोपी बेईमानी के इरादे के अलावा मालिक या मालिक को नुकसान या यहां तक कि मौत की धमकी भी देता है।
- कभी-कभी चोरी, धोखाधड़ी, आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक विश्वासघात के साथ अधिव्याप्त (ओवरलैप) हो जाती है। उद्दापन अन्य अपराधों जैसे चोरी, धोखाधड़ी, आपराधिक दुर्विनियोजन, आपराधिक विश्वासघात आदि के साथ कभी भी अधिव्याप्त नहीं होती है। उद्दापन के लिए ब्लैकमेल और बल केवल दो चीजें आवश्यक होती हैं। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, इसमें कभी-कभी गलत तरह से कैद रखना भी शामिल हो सकता है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 378 में “चोरी” और संहिता की धारा 383 में “उद्दापन” को परिभाषित किया गया है।
- चोरी और उद्दापन दोनों के लिए तीन साल की जेल और/ या जुर्माना है।
अंतर की तालिका (टेबल)
| आधार | चोरी | उद्दापन |
| अनुमति | चोरी में मालिकों की सहमति के बिना चल संपत्ति छीन ली जाती है | जबरदस्ती करके गलत तरीके से व्यक्ति की सहमति प्राप्त की जाती है |
| विषय वस्तु | चोरी चल संपत्ति की ही होती है | यह चल या अचल संपत्ति हो सकती है |
| अपराधियों की संख्या | यह एक व्यक्ति द्वारा प्रतिबद्ध किया जा सकता है | यह एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है |
| बल | इसमें बल या मजबूरी का कोई तत्व नहीं है | ज़बरदस्ती उद्दापन में मौजूद है, व्यक्ति को खुद को या किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने के डर में रखा जा सकता है |
| भय का तत्व | भय का तत्व अनुपस्थित है | भय का तत्व यहां अस्तित्व में होता है |
| संपत्ति का वितरण | पीड़िता द्वारा संपत्ति की सुपुर्दगी नहीं की गई है | पीड़ित द्वारा संपत्ति का वितरण किया जाता है |
| सज़ा | इसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों के साथ दिया जा सकता है (धारा 379) | इसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा जो 3 साल तक बढ़ सकती है या जुर्माना या दोनों के साथ दिया जा सकता है(धारा 384) |
| उदाहरण | एक व्यक्ति जो Z का नौकर है और जिसे Z ने Z की प्लेट को सुरक्षित रखने का काम सौंपा है, Z की अनुमति के बिना बेईमानी से प्लेट को चुरा लेता है। A चोरी का दोषी है। | यदि Z, A को धन दान नहीं करता है, तो A, Z के बारे में गलत बयान प्रकाशित करने की धमकी देता है। परिणामस्वरूप, वह Z को उसे धन देने के लिए मना लेता है। A ने उद्दापन किया है। |
निष्कर्ष
लोगों को शांति से जीने के लिए और अपने जीवन, अंगों या संपत्ति को खोने के डर के बिना, हर समुदाय में शांति और व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। आपराधिक कानून का प्राथमिक लक्ष्य कुछ मूलभूत सामाजिक संस्थाओं और मूल्यों की रक्षा करना और उन्हें बनाए रखना है। इसके लिए, यह स्वीकार्य मानव आचरण के लिए मानकों का एक सेट स्थापित करता है, कुछ व्यवहारों को प्रतिबंधित करता है, और इन मानकों और व्यवहार के मानकों का उल्लंघन करने के लिए दंड निर्दिष्ट करता है।
अंत में, विषय को समाप्त करने के लिए, हमें ध्यान देना चाहिए कि उद्दापन और चोरी दो अलग-अलग अपराध हैं जिनमें संपत्ति शामिल है। उद्दापन द्वारा चोरी में बल का प्रयोग मौजूद है लेकिन चोरी में नहीं, जो चोरी और डकैती के बीच प्राथमिक अंतर है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 375 के तहत, क्या किसी पर अचल संपत्ति की चोरी का आरोप लगाया जा सकता है?
नहीं, चोरी का अपराध अचल संपत्ति पर लागू नहीं होता है। अचल संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए, किसी व्यक्ति पर अतिचार, आपराधिक दुर्विनियोग, या आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया जा सकता है।
ब्लैकमेल उद्दापन से कैसे अलग है?
उद्दापन का एक अन्य रूप ब्लैकमेल है, और बहुत से लोग मानते हैं कि दो भाव एक ही चीज़ को संदर्भित करते हैं। हालाँकि, ब्लैकमेल मौलिक रूप से ज़बरदस्ती के अन्य रूपों से भिन्न होता है। ब्लैकमेल में, एक बात के लिए, लोगों या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना शामिल नहीं है। इसके बजाय, यह उन तथ्यों को उजागर करने की धमकी देता है जो किसी की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
क्या कोई अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है?
हां, कोई व्यक्ति अपना सामान खुद ही चुरा सकता है, इसका सीधा जवाब है। यह विरोधाभासी (कांट्रेडिक्टरी) प्रतीत हो सकता है, क्योंकि संपत्ति के कब्जे वाले व्यक्ति के पास अप्रतिबंधित आनंद का अधिकार होता हैं, लेकिन कभी-कभी, एक व्यक्ति संपत्ति के शीर्षक का मालिक हो सकता है, लेकिन उसके पास संपत्ति के आनंद का अधिकार नहीं होता है। जब संपत्ति का एक हिस्सा गिरवी रखा जाता है, तब भी असली मालिक उसका मालिक होता है, लेकिन वह उसका उपयोग करने में असमर्थ होता है, इसलिए ऐसी स्थिति हो सकती है। यदि वास्तविक स्वामी उस स्थिति में वस्तु को वापस चुरा लेता है, तो इसे चोरी के रूप में ही देखा जाएगा।
क्या पत्नी, क्लर्क या नौकर चोरी कर सकते हैं?
आई.पी.सी. की धारा 27 के अनुसार, जब किसी व्यक्ति की पत्नी, क्लर्क, या नौकर उनकी ओर से संपत्ति के कब्जे में है, तो यह आई.पी.सी. के अर्थ में उनके कब्जे में है। नतीजतन, एक पत्नी, नौकर या क्लर्क चोरी नहीं कर सकते क्योंकि वे अभी भी संपत्ति के कब्जे में हैं। हालाँकि, इस धारा 27 के कुछ अपवाद हैं, जिन्हें निम्नलिखित दृष्टांतो द्वारा समझाया गया है:
- Z की पत्नी को A द्वारा दान के लिए कहा जाता है। वह A को नकद, भोजन और कपड़े प्रदान करती है, जिसके बारे में A को पता है कि वह Z, उसके पति का है। यहाँ, यह संभावना है कि A मान लेगा कि Z की पत्नी को भीख देने की अनुमति है। यदि A का यह मानना है, तो A ने यहां चोरी नहीं की है।
- Z की पत्नी A की प्रेमी है। वह एक बड़ी संपत्ति को स्थानांतरित करती है, जिसके बारे में A को पता है कि वह इसके पति Z से संबंधित है और जिस पर उसका Z से कोई कानूनी अधिकार नहीं है। A चोरी करता है अगर वह वस्तु बेईमानी से लेता है।
क्योंकि कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है, उदाहरण 1 में चोरी नहीं हुई है। दूसरी ओर, दूसरे उदाहरण में चोरी की गई है क्योंकि बेईमान मकसद दिखाई दे रहा है।
- Z का नौकर होने के नाते और थाली की जिम्मेदारी दिए जाने पर, A चुपके से Z की अनुमति के बिना थाली लेकर भाग जाता है। A चोरी का दोषी है।
- Z, जो एक यात्रा पर जा रहा है, A, गोदाम के रखवाले को अपनी प्लेट को हिरासत में देता है जब तक कि वह वापस नहीं आ जाता। A प्लेट को जौहरी को देने के बाद बेचता है। इस मामले में, Z प्लेट के कब्जे में नहीं था। यह विचार करते हुए कि इसे Z के कब्जे से लेना असंभव था, A ने कुछ भी चोरी नहीं किया है, हालांकि उसने विश्वास का आपराधिक उल्लंघन करके कानून तोड़ा है।
चौथे उदाहरण में Z ने पहले ही कब्जा गोदाम के रखवाले को हस्तांतरित कर दिया था, इसलिए चोरी नहीं की गई क्योंकि संपत्ति को चोरी करने के लिए किसी व्यक्ति के कब्जे को छोड़ना होगा। इस उदाहरण में, तीन नौकरों की संपत्ति Z के कब्जे के बराबर है, यही वजह है कि चोरी की जाती है।
अनुमत चोरी और उद्दापन के सबसे प्रभावी उदाहरण क्या हैं?
उदाहरण के लिए, विशिष्ट घंटों के भीतर किसी सड़क मार्ग पर अवैध रूप से पार्किंग करने के लिए $72 का पार्किंग टिकट जारी किया गया है। इसके विपरीत, इस गली की पार्किंग के एक वर्ग मील के भीतर कहीं भी एक भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था, जहाँ उस दिन बहुत से लोगों ने गाड़ी खड़ी की थी। सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच कुछ सार्वजनिक सड़कों पर पार्क करने को गैरकानूनी घोषित करने वाले नियम को अपनाने के बाद, शहर ने मनमाने ढंग से पार्किंग उल्लंघन जारी करने का फैसला किया। राज्य के कानून के अनुसार, किसी भी शहर के नागरिकों को अपने स्थानीय कानूनों से परिचित होने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उन्हें राज्य के कानूनों से परिचित होना आवश्यक है। नतीजतन, उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को स्थानीय कानून की चेतावनी से पहले उद्धृत (अपडेट) नहीं किया जाना चाहिए। जब ड्राइवरों को अपने स्वयं के लागू कानूनों के बारे में सूचित करने की बात आती है, तो शहर को राज्य के नियमों का पालन करना चाहिए। इस मामले में, इसका मतलब है एक संकेत पोस्ट करना, जो है: ” सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच कोई अपनी गाड़ी पार्क नही करेगा।”
राज्य के कानून को तोड़ने के अलावा, शहर पैसे की चोरी भी कर रहा है जब वह इस टिकट को झूठी प्राथमिकताओं के आधार पर जारी करता है और इसे हटाने से इनकार करता है। इसलिए आपके प्रश्न के इस पहले भाग का उत्तर शहर की कार्रवाइयों द्वारा दिया गया है।
इस घटना में कि जुर्माना नहीं चुकाया जाता है, जुर्माने की राशि कई गुना अधिक हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने स्टॉक से करना चाहते हैं। उद्दापन के बारे में आपके प्रश्न के दूसरा भाग का उत्तर इस तथ्य से दिया जाता है कि यदि पीड़ित अभी भी जुर्माना नहीं चुकाता है, तो कार को जब्त कर लिया जाएगा और नीलामी में बेच दिया जाएगा, या मालिक पंजीकरण प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा, और अंततः इसे रोकना अपरिहार्य (अनअवॉयडेबल) हो जाता है।
अगर मुझे किसी का मोबाइल फोन सड़क पर मिला और फिर मैंने उसे 1000 रुपये के बदले उसके मालिक को वापस देने की कोशिश की, लेकिन मालिक ने मुझे भुगतान करने से मना कर दिया तो मैंने उसे अपने पास रख लिया। क्या मुझे कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है?
हमें इस पर स्पष्ट होना चाहिए। उद्दापन तब होता है जब आप किसी अजनबी से उसकी संपत्ति पाने के लिए उससे भुगतान करने के लिए कहते हैं। यदि आप यह जानते हुए कि यह किसी और कि संपत्ति है, कोई मूल्यवान वस्तु अपने पास रखते हैं तो इसे चोरी माना जाता है। तो, आपने केवल चोरी और उद्दापन किया है।
क्या मृत शरीर की चोरी हो सकती है?
चूंकि एक मृत व्यक्ति अब वस्तुओं का स्वामित्व लेने में सक्षम नहीं है, मृत व्यक्ति के मामले में कोई चोरी नहीं होती है। और कब्ज़ा चोरी का एक मुख्य तत्व है। चोरी और मृतक के शरीर से संबंधित कुछ प्रमुख विवरण निम्नलिखित हैं:
- एक कार दुर्घटना हुई है जिसमें सड़क पर दो लोग शामिल थे। एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा जिंदा था। कार को उसी रास्ते से जा रहे एक अन्य व्यक्ति ने देखा था। वे कार के पास आए और उस व्यक्ति को देखा जिसने अधिकारियों को घटना की सूचना देने से पहले मृत व्यक्ति के शरीर से सभी गहने निकाल दिए थे। क्योंकि चोरी से पीड़ित व्यक्ति अभी जीवित है, इसलिए चोरी की गई है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति के सामान का अधिकार जीवित व्यक्ति को दे दिया जाता है।
- यदि उपरोक्त उदाहरण में केवल एक व्यक्ति है, और उसकी मृत्यु हो जाती है, और अगर अन्य तथ्य बिंदु 1 के समान हैं, तब उन परिस्थितियों में चोरी नहीं होगी।
- अगर कोई मर गया, और उसके परिवार ने उसे दफन कर दिया। B फिर दृश्य पर लौट आया, शरीर को हटा दिया, और उसके अंग को हटा दिया। क्योंकि शरीर किसी के कब्जे में नहीं है, यह चोरी नहीं है।
सरकार को करों का भुगतान करना चोरी या उद्दापन क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि यदि आप भुगतान करने से इनकार करते हैं तो सरकार से हिंसा का वास्तविक खतरा रहता है।
किसी भी सरकार के मुख्य कार्यों में से एक, अपने नागरिकों को सेवाएं प्रदान करना है। इन सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए, सरकार को राजस्व (रेवेन्यू) उत्पन्न करना चाहिए, जो करों के माध्यम से प्राप्त होता है (कई रूपों में)। इसलिए, सरकार को करों का भुगतान चोरी या उद्दापन नहीं माना जाता है।
संदर्भ
- https://www.livelaw.in/news-updates/illegal-extraction-mines-minerals-theft-kerala-high-court-172056
 के बीच के अंतर, मामले, अपराधों का वर्गीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करता है।){kind=link}
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