यह लेख स्कूल ऑफ लॉ, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु के छात्र Parth Verma ने लिखा है। यह लेख दुनिया भर के लोगों के बीच मौजूद मतभेदों के साथ-साथ कानूनों और नीति (एथिक्स) की अवधारणा को समझाने का प्रयास करता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।
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परिचय
हमारे दैनिक जीवन में, हम विभिन्न नियमों और विनियमों (रेगुलेशंस) का पालन करते हैं, जिनका हम पालन करने के लिए बाध्य हैं। यातायात (ट्रैफिक) नियमों का पालन करने से लेकर उचित तरीके से कर (टैक्स) दाखिल करने तक, ऐसे कई नियम हैं जो किसी भी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आम तौर पर किसी भी आधिकारिक निकाय (अथॉरिटेटिव बॉडी) द्वारा तैयार किए गए नियम होते हैं। हालाँकि, इन नियमों के शीर्ष पर कुछ सामाजिक रूप से स्वीकार्य प्रथाएँ हैं। इस तरह की प्रथाएं अनिवार्य रूप से इन नियमों को आकार देती हैं। इनका पालन समाज के सदस्यों द्वारा बहुत लंबे समय तक किया जाता था और जब कोई औपचारिक (फॉर्मल) नियम नहीं थे, ऐसे समय में लोगों के व्यवहार को विनियमित करने के लिए उनका उपयोग किया जाता था। नीति के रूप में जानी जाने वाली इन प्रथाओं को लोगों के बीच उनकी सामान्य स्वीकार्यता के कारण देश के कानूनों में शामिल किया जाता है। कई कारणों से, सभी नीति, कानून बनने में सक्षम नहीं हैं। इस लेख का उद्देश्य कानूनों और नीति के बीच बुनियादी अंतरों को उनके पूर्ण संबंधों और परिवर्तनों, जो उन्हें मजबूत करने के लिए किए जाने चाहिए, को निर्धारित करने के लिए खोजना है।
कानून और नीति के बीच अंतर
कानून और नीति, विभिन्न पहलुओं में परस्पर जुड़े होने के बावजूद, उनके बीच काफी अंतर हैं। ये अंतर इस प्रकार हैं।
अर्थ
कानून
‘कानून’ एक शब्द के साथ-साथ एक अवधारणा है जो अपने व्यापक दायरे के कारण केवल एक अर्थ में परिभाषित होने में सक्षम नहीं है। वर्षों से, विभिन्न दार्शनिकों (फिलोसोफर्स) ने कानून के विभिन्न पहलुओं का प्रस्ताव रखा है, जो सभी अपने-अपने अर्थों में सही थे लेकिन वे इसकी एक भी परिभाषा प्रदान करने में विफल रहे। नतीजतन, विभिन्न स्कूल और कानून के सिद्धांत आज तक मौजूद हैं, जो कई विचारकों (थिंकर्स) जैसे इमैनुएल कांट, प्लेटो, एरिस्टोटल, जेरेमी बेंथम, आदि द्वारा प्रस्तावित हैं।
व्यापक दृष्टिकोण से इसकी परिभाषा का विश्लेषण करते हुए, एक कानून को नियमों और विनियमों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मानव व्यवहार को विनियमित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह परिभाषा कानून के प्रमुख पहलुओं को शामिल करती है। हालाँकि, कानून के कई अन्य पहलू और विशेषताएं हैं जिन्हें एक बयान में शामिल नहीं किया जा सकता है। कानून के बारे में प्रत्येक विचारक की राय में जो चीजें आम हैं, वह यह है कि इन कानूनों का उल्लंघन कुछ सजा या दंड का कारण बनता है, उदाहरण के लिए, कारावास या मुआवजे का भुगतान करना। ये कानून भी किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं और इन्हें देश में औपचारिक प्राधिकरण (फॉर्मल अथॉरिटी) बनाया जाना चाहिए। नतीजतन, ऑस्टिन ने कानून को ‘संप्रभु की आज्ञा (कमांड ऑफ द सॉवरेन)’ के रूप में परिभाषित किया, जिसमें सरकार या प्राधिकरण बाहरी स्रोतों (सोर्सेज) से किसी भी प्रभाव के अधीन नहीं हैं। हालाँकि, इन कानूनों को उस देश में रहने वाले लोगों की ज़रूरतों और अपेक्षाओं से पूरी तरह अलग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए, कानून को समाज और नागरिकों द्वारा पालन किए जा रहे मानदंडों को भी ध्यान में रखना चाहिए।
नीति
नीति के अंग्रेजी शब्द एथिक्स को ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसे ‘एथोस’ कहा जाता है, जिसका अर्थ है एक रिवाज या एक चरित्र। यह व्यक्तियों के नैतिक व्यवहार के साथ-साथ समाज के नैतिक पहलुओं पर केंद्रित है। नीति अनिवार्य रूप से उन बुनियादी मूल्यों को संदर्भित करती है जो एक व्यक्ति में एक समाज के सदस्य के रूप में होने चाहिए। ये नीति पूरे क्षेत्रों में संहिताबद्ध (कोडीफाइड) या एक समान नहीं हैं, क्योंकि विभिन्न समुदायों के अलग-अलग मूल्य और नीति हो सकती है, जो बाद में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से पारित हो जाते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में, यह सुनिश्चित करने के लिए नीति अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि बाद में कोई अराजकता (क्योस) न हो। उदाहरण के लिए, वर्तमान समय में कानूनी क्षेत्र में काम कर रहे पेशेवरों द्वारा कानूनी नीति का पालन किया जाता है। समाज की अपनी नीति और मानदंड होते हैं जिनका पालन सदस्यों को अपने दैनिक जीवन में करना होता है। अधिकांश लोग धार्मिक समुदाय में रहने के लिए कुछ नैतिक मानकों का पालन करने और बनाए रखने के लिए अपने स्वयं के धर्म से बंधे होते हैं।
कानून के साथ नीति के संबंध में, नीति किसी भी समुदाय का अनौपचारिक (इनफॉर्मल) कानून हैं। हालांकि नीति का पालन करने के लिए किसी भी व्यक्ति पर कोई दायित्व नहीं है और न ही ये राज्य द्वारा लागू करने योग्य हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से कुछ नीति का अभ्यास करने की अपेक्षा की जाती है।
नीति का एक उदाहरण भारत में अपने बड़ों का सम्मान करना या अपने काम में ईमानदार होना है। ये कानूनों के रूप में संरक्षित नहीं हैं, लेकिन समाज में सद्भाव (हार्मनी) और सह-अस्तित्व (को–एक्सिस्टेंस) में रहने के लिए सामान्य प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) का आनंद लेते हैं। इसलिए, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए नीति भी बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि नीति का उद्देश्य अनिवार्य रूप से सही और गलत के बीच अंतर करना है, जो कि कानून का अंतर्निहित (इंडरलाइंग) आधार भी है, इसके परिणामस्वरूप, नीति और कानून एक परिणाम के रूप में बहुत निकट रूप से संबंधित हैं।
उत्पत्ति (ओरिजिन)
कानून
कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें देश के विधायक (लॉमेकर्स) शामिल होते हैं। इनमें विधायकों के अलावा सांसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सहित पूरी संसद भी, कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होती है, जो प्रकृति में भी अत्यधिक औपचारिक है। यह वर्तमान समय में कानून की स्थिति है। हालाँकि, कानूनों की उत्पत्ति विभिन्न न्यायविदों (ज्यूरिस्ट्स) और कानूनी विचारकों के लेखन और टिप्पणियों से हुई है, जिसके कारण कानून के विभिन्न स्कूलों की स्थापना हुई थी। कानून के विभिन्न स्कूल इस प्रकार हैं:
प्राकृतिक (नेचुरल) स्कूल
न्यायशास्त्र (ज्युरिस्प्रूडेंस) के प्राकृतिक स्कूल के अनुसार, कानून मनुष्य द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। वे केवल इन कानूनों को खोजते और लागू करते हैं। यह कोई बाहरी शक्ति है, जैसे ईश्वर, जो इन नियमों को बनाता है। मनुष्य को प्रदान किए गए अधिकार, मानव स्वभाव के आधार पर निहित हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को कुछ बुनियादी अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में उनसे छीने नहीं जा सकते है। इसके अलावा, यह इस तथ्य पर भी आधारित है कि कानून की खोज और व्याख्या मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर अन्य सभी प्राणियों की तुलना में उनकी बेहतर तर्क क्षमता के कारण की जाती है। इस स्कूल के मुख्य प्रस्तावक एरिस्टोटल, इमैनुएल कांट आदि थे।
सकारात्मक (पॉज़िटिव) स्कूल
कानून के सकारात्मक स्कूल के तहत, कानून उसी व्यक्ति द्वारा बनाए जाते हैं जिसे ऐसा करने का अधिकार होता है। दूसरे शब्दों में, कानून संप्रभु का आदेश है। कानूनों को नीति (मोरेलिटी) और धर्म से सख्ती से अलग किया जाना चाहिए। राज्य द्वारा बनाए गए कानून प्रकृति में सकारात्मक हैं, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के अधिकारों को बनाए रखने का लक्ष्य रखना चाहिए। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें प्रतिबंध या दंड के अधीन किया जा सकता है। इसलिए, इस स्कूल के अनुसार, मंजूरी या प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) कानून का सार है। इस स्कूल के मुख्य प्रस्तावक जेरेमी बेंथम, ऑस्टिन आदि हैं।
समाजशास्त्रीय (सोशियोलॉजिकल) स्कूल
न्यायशास्त्र का समाजशास्त्रीय स्कूल कानून के कार्यात्मक पहलू पर केंद्रित है, जो न्याय का प्रभावी प्रशासन है। इस स्कूल के अनुसार, कानून उन सिद्धांतों का निकाय है जिन्हें न्याय के प्रशासन के लिए विभिन्न न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनल्स) द्वारा मान्यता प्राप्त और लागू किया जाता है। लोग सजा के डर से नहीं बल्कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कानूनों का पालन करते हैं। कानून का पालन न करने के लिए लगाए गए प्रतिबंध बल नहीं बल्कि लोगों की जागरूकता हैं। इस स्कूल के मुख्य प्रतिपादक (प्रोपाउंडर्स) रोस्को पाउंड और मोंटेस्क्यू थे। यह न्यायशास्त्र के अंतिम स्कूलों में से एक है।
ऐतिहासिक (हिस्टोरिकल) स्कूल
इस स्कूल के अनुसार, कानून आंशिक (पार्ट) रूप से लोगों की सामाजिक आदतों से और आंशिक रूप से लोगों के जीवन में उनके विभिन्न अनुभवों से प्राप्त हुए हैं। कानून इस दुनिया में पहले से मौजूद हैं और लोगों को पता है। ये कानून फिर धीरे-धीरे रीति-रिवाजों और विकृत जनमत (अनफार्मुलेटेड पब्लिक ओपिनियन) के मौन विकास के साथ विकसित होते हैं। यह भी कहा गया कि कानून वर्षों से एक भाषा की तरह विकसित होता है। यह विभिन्न नए शब्द और शब्दजाल (जारगन) विकसित करता है जो तब आम बोलचाल में उपयोग किए जाते हैं। इस स्कूल के मुख्य प्रस्तावक सविज्ञ थे।
यथार्थवादी (रीयलिस्ट) स्कूल
न्यायशास्त्र के इस स्कूल के अनुसार, न्यायाधीशों द्वारा कानून बनाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, न्यायालयों में निर्णय देने में न्यायाधीशों की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ऐसी मिसाल कायम करते हैं जिसका पालन भविष्य की अदालतें करेंगी। न्यायिक उदाहरणों पर अधिक ध्यान दिया जाता है और अदालतों में न्यायाधीश जो निर्णय लेते हैं, उसके आधार पर कानून बनाए जाते हैं। कानूनों का एक समान सेट बनाने से मानव व्यवहार को विनियमित करने में मदद मिलेगी, लेकिन साथ ही, कानून की निश्चितता एक मिथक है। कानूनों का पूर्वानुमान (प्रेडिक्टबिलिटी) और उपयोग, प्रत्येक मामले के अलग-अलग तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस स्कूल के मुख्य प्रस्तावक ग्रे और कार्डोजो थे।
दार्शनिक (फिलोसॉफिकल) स्कूल
न्यायशास्त्र का यह स्कूल इस तरह से बहुत ही अनोखा है कि यह खुद को इस बात से संबंधित नहीं रखता है कि मौजूदा कानून क्या हैं या पिछले कानून क्या थे। विचारकों का उद्देश्य न्याय के ऐसे विचारों को विकसित करना है जो सभी के लिए एक आदर्श कानूनी प्रणाली प्रदान करते हैं। इस स्कूल के विचारकों ने कानून को विभिन्न सार तत्वों से बना माना है। कानूनों को आम तौर पर उनकी निष्पक्षता से हटा दिया जाता है जब उन्हें सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) रूप से लागू होने के लिए बहुत निश्चित और सटीक होना आवश्यक होता है। इस स्कूल के मुख्य प्रस्तावक ह्यूगो ग्रोशियस, जीन जैक्स रुसो आदि थे।
ये विभिन्न विचारकों के कुछ लेखन थे जिन्होंने वर्तमान कानूनों की उत्पत्ति या नींव रखी थी। इसलिए, ये नींव पर हैं और कानूनों की उत्पत्ति प्रदान करते हैं।
नीति
सभी नीति या नैतिक मानक (स्टैंडर्ड) उन सभी सामाजिक मानदंडों (नॉर्म) और परंपराओं का उपोत्पाद (बाय प्रोडक्ट) हैं जिनका पालन लोग कई वर्षों से करते आ रहे हैं। कुछ प्रथागत प्रथाओं ने समाज के सदस्यों द्वारा पालन किए जाने वाले सामान्य व्यवहार को निर्धारित किया, जिसने अंततः नीति का रूप ले लिया।
दूसरे शब्दों में, किसी भी समुदाय के लिए नीति और मूल्य, समुदाय के सदस्यों द्वारा ही बताए जाते हैं। इसमे राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इन्हें एक सामान्य संप्रदाय से संबंधित कानूनी विचारकों, दार्शनिकों आदि द्वारा भी बनाया जा सकता है। नीति या मूल्य किसी भी समुदाय में लिखित रूप में निर्धारित नहीं होते हैं। ये आम लोगों के बीच मौखिक रूप से प्रसारित होते हैं और परिवार के सदस्यों, धार्मिक नेताओं, या उस विशेष क्षेत्र या समुदाय से संबंधित दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित (प्रोपाउंड) किए जाते हैं। इसके अलावा, ये नीति संहिताबद्ध नहीं हैं या एक स्रोत में उपलब्ध नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ-साथ विभिन्न समुदायों के लोगों की अलग-अलग विश्वास प्रणालियाँ हैं, जिसके कारण उनके रीति-रिवाज और नैतिक मूल्य भी भिन्न होंगे।
एकरूपता (यूनिफॉर्मिटी)
कानून
देश में सभी कानून सभी लोगों पर लागू होने के लिए बने हैं। किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को कानून बनाने की अनुमति नहीं है। यह देश में उन नियमों की एकरूपता सुनिश्चित करने में मदद करता है, जिनका पालन सभी को करना है। समाज का कोई भी वर्ग अलग-अलग कानून होने का दावा नहीं कर सकता। यह देश में समानता सुनिश्चित करने में मदद करता है और साथ ही, यह सुनिश्चित करता है कि सभी के लिए लागू कानूनों का एक सामान्य सेट है। दूसरे शब्दों में, पूरे देश में सभी नागरिकों और संस्थानों पर उनका एक समान प्रभाव पड़ता है। यह नागरिकों को स्पष्टता प्रदान करता है और मौजूदा कानूनी प्रावधानों के कारण किसी भी दुरुपयोग या अस्पष्टता की गुंजाइश को भी दूर करता है।
नीति
नीति को पूरे देश के लोगों पर लागू नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि अलग-अलग लोग अलग-अलग प्रथागत प्रथाओं का पालन करते हैं जो उनके अपने समुदाय या समूह के लिए अद्वितीय (यूनिक) हो सकते हैं। नतीजतन, ये प्रथाएं कई बार परस्पर विरोधी भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, गोवा में हिंदुओं के एक समूह के बीच द्विविवाह की अनुमति है, जबकि हिंदुओं के अन्य संप्रदायों में यह निषिद्ध (प्रोहिबिट) है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विभिन्न समुदायों की नीति में कोई समानता नहीं हो सकती है। हालांकि, एक समुदाय या समूह के भीतर, इस बात की अधिक संभावना है कि लोग समान नैतिक मूल्यों और मानकों का पालन करेंगे।
धर्म की भूमिका
कानून
किसी भी देश के लिए संहिताबद्ध कानूनों के निर्माण में धर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत में सभी धर्मों के लिए इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 और मुस्लिम विवाह का विघटन (डिसोल्यूशन) अधिनियम, 1939। इस तरह, विभिन्न धर्मों के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं कानूनों के रूप में समायोजित (अकोमोडेट) किया गया है जो नागरिकों पर बाध्यकारी होने जा रहे हैं। इसलिए, धर्म कानून को प्रभावित करता है, और साथ ही, कानून किसी भी धर्म को भी प्रभावित करते हैं।
हालाँकि, कानूनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी धर्म को दूसरे पर वरीयता (प्रिफरेंस) न दी जाए। इसके अलावा, किसी भी विशिष्ट धर्म को किसी राष्ट्र के कानूनों पर कोई प्रभाव डालने की अनुमति नहीं है। इसका प्राथमिक उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता (सेक्युलरिज्म), या ‘धर्मनिर्पेक्ष’ को सुनिश्चित करना है, जिसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना (प्रिएंबल) में कहा गया है। धर्मनिरपेक्षता के अनुसार, धर्म और कानून को एक दूसरे से अलग रखा जाना चाहिए, और राज्य को किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए या इसे दूसरों के ऊपर वरीयत नहीं देनी चाहिए।
नीति
अधिकांश नैतिक मूल्य समाज या किसी समूह द्वारा धर्म के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। किसी विशेष समुदाय द्वारा पालन किया जाने वाला धर्म उन नीतिओं और परंपराओं को निर्धारित करता है जिनका उसे पालन करने की आवश्यकता होती है। परिणामस्वरूप, एक धर्म के तहत बताए गए नैतिक मूल्य दूसरे धर्म के मूल्यों के विरोध में हो सकते हैं। किसी दिए गए समुदाय के नैतिक मूल्यों से धर्म को अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। धर्म काफी हद तक उन प्रथाओं को प्रभावित करता है जो किसी दिए गए समुदाय या समूह के लोग करते हैं।
लचीलापन (फ्लेक्सिबिलिटी)
कानून
कानून एक ही समय में लचीले और कठोर दोनों हो सकते हैं। समाज की बदलती जरूरतों के साथ, नए विचारों और लोगों की दृष्टि को समायोजित करने के लिए कानूनों को बदलने की आवश्यकता है। ऐसी स्थितियों में कानूनों को लचीला रखा जाना चाहिए।
साथ ही, कानूनों में संशोधन लाना बहुत आसान नहीं है क्योंकि इसमें एक जटिल प्रक्रिया शामिल है। हालांकि, कानून न तो बहुत गतिशील और न ही बहुत कठोर होने चाहिए। यदि कानून बहुत गतिशील हो जाते हैं, तो उन्हें आसानी से बदला जा सकता है और कोई स्थिरता नहीं होगी। दूसरी ओर, यदि वे बहुत कठोर हैं, तो उन्हें बदलना और समाज में परिवर्तनों को समायोजित करना मुश्किल होगा। यह अंततः व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए एक क्रांति का कारण बन सकता है, जिससे भूमि की शांति और स्थिरता में बाधा आ सकती है।
इसलिए, कानून कुछ हद तक लचीले होते हैं, लेकिन कानून की इस आवश्यक विशेषता का उपयोग करने के लिए सांसदों की ओर से काफी प्रयास करने की आवश्यकता होगी।
नीति
कानूनों की तुलना में नीति कहीं अधिक कठोर है क्योंकि इनका पालन किसी समुदाय के लोगों द्वारा अनादि काल से और बिना किसी रोक-टोक के किया जाता है। नीति में बदलाव लाने के लिए सदियों से एक निश्चित विश्वास रखने वाले पूरे समुदाय के दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होगी। यह हासिल करना बहुत कठिन है और कभी-कभी समुदाय द्वारा विरोध और विद्रोह भी हो सकता है, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बाधित हो सकती है।
उद्देश्य (ऑब्जेक्टिव)
कानून
कानून के कुछ उद्देश्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करना इसका लक्ष्य होता है। ये उद्देश्य इस प्रकार हैं:
न्याय का प्रशासन
किसी भी कानून का प्राथमिक उद्देश्य न्याय को इस तरह से प्रशासित करना है कि यह सभी के लिए उचित हो। ऐसे कार्यों को निर्धारित करके जो गैरकानूनी हैं और ऐसे कार्यों को करने के लिए दंड दे कर, राज्य यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ित व्यक्ति को उचित न्याय प्रदान किया जाए। यह न्याय प्रतिबंधों या दंडों के माध्यम से प्रशासित होता है, जिसमें अनिवार्य रूप से या तो कारावास या पीड़ित पक्ष को मुआवजे का भुगतान शामिल होता है। साथ ही, गलत करने वाले को सजा देकर, कानून देश के अन्य सभी लोगों पर एक निवारक (डिटरेंट) प्रभाव पैदा करता है और घायलों की स्थिति को बहाल करने का प्रयास करता है।
शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना
किसी भी कानून का एक अन्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न समुदायों के साथ शांति से रहने वाले समाज में स्थिरता हो। यह एक स्थिर सामाजिक और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, जो एक राष्ट्र के विकास की नींव बनेगी।
सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास को बढ़ाता है
कानूनों का उद्देश्य किसी भी देश की राजनीतिक, सामाजिक और साथ ही आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना है। हालाँकि, इसे प्राप्त करने की योग्यता यह है कि कानून मनमाने नहीं होने चाहिए और उन्हें देश में सभी के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
उन सभी देशों में जहां नेता की व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के लिए कानून बनाए जाते हैं या लोगों के प्रति पूरी तरह से अवहेलना (डिसरीगार्ड) करते हुए सरकार की सनक पर बनाए जाते है, जैसे कि उत्तर कोरिया में, तो सभी गतिविधियों को अंततः नुकसान पहुंचाते है। उनकी अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है और लोग भूख से मर रहे हैं। वहां कोई मतदान प्रक्रिया नहीं है क्योंकि तानाशाह (डिक्टेटर) के पास मरने तक एकमात्र अधिकार है, जैसा कि उनके संविधान में दिया गया है। इसलिए कानून पूरे विश्व में हर तरह से देश की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।
नीति
दूसरी ओर, नीति का उद्देश्य लोगों को सही और गलत के बीच के अंतर से अवगत कराना है ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें और दूसरों के नैतिक अधिकारों की रक्षा कर सकें। ये उन लोगों के लिए एक खाका (टेम्पलेट) प्रदान करते हैं जो मूल आचरण और प्रकृति के लोगों के लिए समाज में होना चाहिए। बुजुर्गों के सम्मान से लेकर विनम्रता से बात करने तक, नैतिक मानकों का उद्देश्य सामाजिक समावेश और विकास की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार सुधार करना है। इस प्रकार नीति का उद्देश्य पूरे समाज को सुधारना है। नीति का अर्थ लगातार बदल रहा है, और 50 साल पहले नागरिकों के लिए जो नैतिक था, उसे अब नैतिक नहीं माना जा सकता है। नैतिक मूल्यों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में भी कार्य कर सकता है। इसका एक उदाहरण सती प्रथा का उन्मूलन (एबोलिशन) है। जब पूरे हिंदू समुदाय ने इस प्रथा को अनैतिक मान लिया, तो कई शताब्दियों तक इसके प्रचलन में रहने के बावजूद इसे हटा दिया गया।
सजा और दंड
कानून
किसी भी कानून के उल्लंघन के लिए, किसी व्यक्ति को कुछ जुर्माना या मुआवजे के रूप में दंडित किया जा सकता है। गलत काम करने वाले को एक निश्चित अवधि के लिए कारावास की सजा भी दी जा सकती है। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है यदि वह देश के कानूनों के अनुसार कार्य नहीं करता है।
नीति
किसी व्यक्ति को कोई सजा या दंड नहीं दिया जा सकता है यदि वह किसी भी समाज में निर्धारित नैतिक मानकों का पालन नहीं करता है। नीति केवल कुछ ऐसे कार्यों को निर्धारित करती है जो एक अच्छे व्यक्ति से ऐसे समाज में करने की अपेक्षा की जाती है, जो राज्य द्वारा लागू करने योग्य नहीं है।
प्रवर्तनीयता (एंफोर्सेबिलिटी)
कानून
कानून नागरिकों पर राज्य द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति बिना असफलता के कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य है। यदि वे कानूनों का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ पीड़ित पक्ष या राज्य द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
नीति
नीति किसी भी व्यक्ति पर लागू करने योग्य या बाध्यकारी नहीं है। किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष परंपरा का पालन करने या आवश्यक नैतिक आचरण में संलग्न (इंगेज) होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। कुछ नीति का पालन करना किसी व्यक्ति विशेष के लिए पसंद का मामला है, और राज्य किसी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से उनका पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।
उदाहरण और वर्गीकरण (क्लासिफिकेशन)
कानून
कानूनों को विभिन्न मानदंडों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। क्षेत्र के आधार पर, कानून को अंतरराष्ट्रीय कानून और नगरपालिका कानून में विभाजित किया जा सकता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून में वैश्विक स्तर पर सभी देशों पर लागू होने वाले क़ानून और अनुबंध होते हैं, नगरपालिका कानून किसी दिए गए देश के घरेलू कानूनों को संदर्भित करते हैं। उनके बीच विवाद की स्थिति में, नगरपालिका कानून हमेशा प्रभावी रहेंगे।
उन्हें व्यक्तियों के साथ व्यवहार के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। इन्हें सार्वजनिक कानून (सार्वजनिक अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए) और निजी कानून (निजी व्यक्ति के अधिकार) में विभाजित किया जा सकता है। कानून की कई शाखाएँ भी हैं, जैसे सामान्य कानून (असंहिताबद्ध) और सिविल कानून (संहिताबद्ध)। ये कानून के कुछ प्रमुख वर्गीकरण हैं। कानूनी प्रावधान का एक उदाहरण भारतीय दंड संहिता, 1860 है।
नीति
नीति को चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ये इस प्रकार हैं:
- मानक (नॉर्मेटिव) नीति: नीति का यह रूप यह निर्धारित करने से संबंधित है कि किसी को सामूहिक समूह या समुदाय में नैतिक अर्थ में कैसे कार्य करना चाहिए। समाज में नीति की वर्तमान प्रवृत्ति (ट्रेंड) पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, इसका उद्देश्य इस बात पर गहराई से विचार करना है कि लोगों को दूसरों के साथ नैतिक रूप से कैसे रहना और कैसे बातचीत करनी चाहिए।
- व्यक्तिगत (पर्सनल) नीति: यह उस नीति को संदर्भित करता है जिसे समाज में दूसरों के साथ बातचीत करते समय एक व्यक्ति को पालन करने की आवश्यकता होती है। नैतिक आचरण का एक उदाहरण हमारे माता-पिता का पालन करना और उनका सम्मान करना है। इसमें सामाजिक सेटिंग में दूसरों के साथ बातचीत करते समय ईमानदारी, अखंडता (इंटीग्रिटी) और निस्वार्थता (सेल्फ्लेसनेस) भी शामिल है।
- सामाजिक नीति: यह नीति को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य किसी दिए गए क्षेत्र में सामाजिक संरचना (स्ट्रक्चर) और सामाजिक व्यवस्था की नीति को प्रतिबिंबित (रिफ्लेक्ट) करना है। यह न केवल व्यक्तिगत हितों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है बल्कि समूह हितों की प्राप्ति की दिशा में भी काम करता है।
- व्यावसायिक (प्रोफेशनल) नीति: यह उस नीति को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य व्यावसायिक वातावरण में किसी व्यक्ति की नीति और व्यवहार को निर्धारित करना है। उसी का एक उदाहरण व्यवसाय से जुड़े किसी भी कार्य की जिम्मेदारी लेना और साथ ही उसके लिए जवाबदेह होना भी है।
कानूनों और नीति के बीच अंतर का अवलोकन
| आधार | कानून | नीति |
| अर्थ | ये समाज में मानव व्यवहार को न्याय और विनियमित करने के लिए नियमों और विनियमों का एक समूह है। | नीति उन सभी स्वीकार्य रीति-रिवाजों और प्रथाओं को संदर्भित करती है जो अनादि काल (टाइम इमेमोरियल) से चली आ रही हैं। |
| उत्पत्ति | कानून किसी देश में विधायकों या सांसदों द्वारा बनाए जाते हैं, और संसद पूरी प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाती है। | नीति समाज की उपज है। ये समाज में धार्मिक नेताओं या परिवार के सदस्यों द्वारा तैयार किए जाते हैं। |
| धर्म की भूमिका | कानूनों के निर्माण में धर्म की कोई भूमिका नहीं है। | किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के धर्म के आधार पर नीति का फैसला किया जा सकता है। |
| एकरूपता | पूरे देश में कानून एक समान हैं और सभी लोग उनका पालन करने के लिए बाध्य हैं। | विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न लोगों की मान्यताओं के आधार पर नीति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। |
| लचीलापन | कानून नीति की तुलना में अधिक लचीले होते हैं क्योंकि उन्हें लोगों की मांगों के आधार पर बदला जा सकता है। | एक समुदाय के लोगों की कठोर मानसिकता के कारण, नीति को बदलना बहुत मुश्किल है। |
| उद्देश्य | कानूनों का उद्देश्य उचित सामाजिक व्यवस्था और शांति के साथ एक सिविल समाज का निर्माण करना है। | नीति का उद्देश्य लोगों को सही और गलत के बीच अंतर करना और दूसरों के नैतिक अधिकारों की रक्षा करना है। |
| सजा | किसी व्यक्ति को कोई भी गलत कार्य करने के लिए दंडित किया जा सकता है, जैसे कि जुर्माने का भुगतान या कारावास। | किसी व्यक्ति को नैतिक मानकों का पालन नहीं करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं। |
| प्रवर्तनीयता | कानून देश के नागरिकों पर राज्य द्वारा लागू करने योग्य हैं। | नीति राज्य की ओर से लागू करने योग्य नहीं है, और व्यक्ति कानूनी रूप से उनका पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। |
| उदाहरण | कानून का एक उदाहरण भारतीय दंड संहिता, 1860 के प्रावधान हैं। | नीति का एक उदाहरण हमारे माता-पिता का सम्मान करना और उनका पालन करना है। |
कानून और नीति पर विभिन्न विद्वानों के विचार
जॉन रॉल्स
जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक, ‘द थ्योरी ऑफ जस्टिस‘ में समाज में समानता प्राप्त करने और प्रत्येक व्यक्ति के साथ पूर्ण निष्पक्षता के साथ व्यवहार करने पर ध्यान केंद्रित किया। किसी भी कानून का उद्देश्य लोगों को सर्वोत्तम संभव लाभ प्रदान करना होना चाहिए, यहां तक कि समाज के कम सुविधा प्राप्त सदस्यों को भी। इसलिए, उनका सिद्धांत सीधे तौर पर समाज के सदस्यों के बीच उनकी जाति, धर्म, लिंग, जाति आदि की परवाह किए बिना निष्पक्षता और सहयोग के माध्यम से समाज में समानता पर केंद्रित था। इसका मतलब है कि नीति और कानूनों पर उनके विचार सीधे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने ऐसा कानूनों और नीति के बीच किसी भी प्रत्यक्ष अंतर की पहचान के लिए नहीं किया। वह उपयोगितावाद (यूटिलिटेरियनिज्म) के कट्टर विरोधी थे, यह मानते हुए कि यह एक अस्थिर समाज का कारण बन सकता है और लोगों के बीच असहमति पैदा करेगा।
एचएलए हार्ट
उनके अनुसार, कानून और नीति एक दूसरे के साथ अत्यधिक जुड़े हुए हैं। अधिकांश परिस्थितियों में उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। कानून उस नीति के आधार पर बनाए जाते हैं जिसका लोग किसी दिए गए क्षेत्र में पालन करते हैं, और इसलिए इन्हें नैतिक जांच के अधीन किया जाना चाहिए। सामाजिक नीति और नैतिक मानक जिनका पालन लोग किसी भी समाज में करते हैं, वह या तो अचानक या लोगों द्वारा ठोस कार्रवाई के माध्यम से अंततः कानून को प्रभावित करते हैं। नीति प्रत्येक कानूनी प्रणाली के मूल में है और किसी भी कानून के बेहद करीब है। हालांकि, उन्होंने साथ ही स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी कानून को वैध बनाने के लिए नीति हमेशा एक आवश्यक शर्त नहीं होती है।
निष्कर्ष
नीति और कानूनों के बीच विभिन्न अंतर हैं। फिर भी, उन्हें समाज में अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वे अपने सदस्यों के बीच प्रभावी सार्वजनिक व्यवस्था और शांति सुनिश्चित करते हैं। कई नीतियां हैं जिन्हें कानूनों की मदद से हटाया या बदला जाना चाहिए, और इसी तरह, नीति भी समाज में बदलाव लाने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य कर सकती है। कानूनों में नीति के उपयोग को संतुलित करने की आवश्यकता है ताकि पुरानी परंपराओं और नैतिक मानकों का सम्मान किया जा सके और साथ ही, सभी नागरिकों पर उनका एक समान प्रभाव हो। तभी कानून सार्वजनिक व्यवस्था को नियंत्रण में रखेंगे और लोग संतुष्ट भी होंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.)
कानून में नीति कैसे परिलक्षित (रिफ्लेक्ट) होती है?
नीति कानून का एक अभिन्न अंग है। ये नीति और सामाजिक मूल्य किसी देश में बने किसी भी कानून के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं।
क्या नीति कानूनी रूप से बाध्यकारी है?
कानूनों के विपरीत, नीति किसी व्यक्ति पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। किसी व्यक्ति के लिए कुछ नीति का पालन करना अनिवार्य नहीं है और उनसे समाज के सदस्यों का पालन करने के लिए केवल ‘उम्मीद’ की जाती है।
कानून समाज में बदलाव कैसे लाते हैं?
कानून समाज में बदलाव लाने के लिए मजबूत ताकत के रूप में कार्य कर सकते हैं। नए कानूनों के निर्माण से समाज में न्याय और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिगामी (रिग्रेसिव) या शोषणकारी प्रथाओं को रोकने में मदद मिल सकती है। बुनियादी नैतिक अधिकार सभी कानूनों के शीर्ष पर होते हैं, जिससे कानूनी अधिकारों को जन्म मिलता है।
संदर्भ
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