यह लेख डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ से बीए एलएलबी कर रहे छात्र Sambit Rath द्वारा लिखा गया है। यह लेख व्याख्या के स्वर्णिम नियम (गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन) से संबंधित है, जो व्याख्या के नियमों में से एक है, साथ ही यह लेख विभिन्न मामलों में इसके उपयोग पर भी चर्चा करता है। के इस लेख का अनुवाद Ashutosh के द्वारा किया गया है।
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परिचय
भारत में न्यायपालिका लोगों के न्यायपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार को सुनिश्चित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसके निर्णय लोगों को एक से अधिक तरीकों से प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि आवश्यक स्तर की बुद्धि और अनुभव वाले लोगों को ही न्यायालयों में न्यायाधीश बनने के लिए चुना जाता है। हम न्यायालयों के नियमित (रेगुलर) निर्णयों से अवगत हैं जहां वे वैधानिक (स्टेट्यूटरी) प्रावधानों के उपयोग से जुड़े मामलों पर निर्णय लेते हैं। अक्सर, किसी क़ानून की किसी विशेष धारा के शब्दों को चुनौती दी जाती है और न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए उस शब्द के अर्थ का विस्तार, प्रतिबंध या संशोधन करे। न्यायपालिका की यह शक्ति, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करने के उसके कार्य के लिए आवश्यक है। कभी-कभी अस्पष्ट शब्दों के प्रयोग के कारण कानून बनाने वालों का इरादा अस्पष्ट होता है, और इस प्रकार, किसी के लिए इस गलती को सुधारना आवश्यक हो जाता है। न्यायाधीशों को यह तय करने में सहायता करने के लिए कि क्या किसी शब्द की व्याख्या अलग तरीके से की जानी चाहिए और वह व्याख्या क्या होनी चाहिए, व्याख्या के नियम कुछ महान लोगों द्वारा बनाए गए थे। इस लेख में, हम देखेंगे कि व्याख्या के नियम वास्तव में क्या हैं और विशेष रूप से मुख्य नियमों में से एक के बारे में बात भी करेंगे जो व्याख्या का स्वर्णिम नियम है।
व्याख्या के नियम क्या हैं?
सैलमंड के अनुसार, “व्याख्या वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अदालत कानून के अर्थ को उस आधिकारिक (ऑफिशियल) रूप के माध्यम से सुनिश्चित करने का प्रयास करती है जिसमें इसे व्यक्त किया जाता है।” व्याख्या, जिसे अंग्रेजी में ‘इंटरप्रिटेशन’ कहते हैं इसे लैटिन भाषा के ‘इंटरप्रेटरी’ शब्द से बनाया गया है जिसका अर्थ है समझाना या समझना। इसलिए जब हम कहते हैं कि न्यायाधीश कानून की व्याख्या करते हैं, तो हमारा मतलब है कि न्यायाधीश किसी क़ानून में उपयोग किए जाने वाले शब्दों के सही अर्थ का पता लगाने की कोशिश करते हैं।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीश तब तक कानूनों की व्याख्या में नहीं आते जब तक कि यह आवश्यक न हो। यदि किसी प्रावधान की भाषा बिना किसी त्रुटि के और निर्माता के इरादे के बारे में स्पष्ट है, तो न्यायालय इसे संशोधित करने का प्रयास नहीं करता हैं। व्याख्या करने का उनका कर्तव्य तभी उत्पन्न होता है जब प्रावधान की भाषा अस्पष्ट या किसी त्रुटि के साथ हो। इस विवेक का उचित उपयोग करने में न्यायाधीशों का मार्गदर्शन करने के लिए, कुछ सिद्धांत विकसित किए गए हैं जिन्हें अब हम ‘व्याख्या के नियम’ के रूप में संदर्भित करते हैं।
व्याख्या के तीन नियम
शाब्दिक (लिटरल) नियम, स्वर्णिम नियम और रिष्टि (मिसचीफ) का नियम।
शाब्दिक नियम
शाब्दिक नियम व्याख्या का पहला नियम है। इस नियम के अनुसार, न्यायाधीश को क़ानून को उसी रूप में पढ़ना चाहिए जैसा वह है और जो लिखा है उसी के शाब्दिक अर्थ पर विचार करना चाहिए। इसका मूल रूप से अर्थ शब्द का सादा अर्थ निकालना है। इसलिए इसे ‘सादा अर्थ नियम (प्लेन मीनिंग रूल)’ भी कहा जाता है। किसी भी चीज़ की व्याख्या करने में पहला कदम यह है कि जो कुछ भी लिखा गया है उसे पढ़ना चाहिए। क़ानून का सादा अर्थ इसके निर्माताओं के दिमाग में एक अंतर्दृष्टि (इनसाईट) दे सकता है। ऐसे मामलों में, जहां क़ानून के सामान्य पाठ से सही अर्थ निकाला जा सकता है, वहा कोई संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। पाठ का एकमात्र अंतिम लक्ष्य अर्थ प्राप्त करना है। इस प्रकार, यह नियम तब लागू होगा जब किसी प्रावधान की भाषा एक से अधिक अर्थों को जन्म नहीं देती है और यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि यह किससे संबंधित है।
ड्यूपोर्ट स्टील लिमिटेड बनाम सिरस (1980) के मामले में, लॉर्ड डिप्लॉक ने देखा कि जहां एक क़ानून में शब्दों का अर्थ स्पष्ट है, न्यायाधीशों को अस्पष्टता लाने की कोई आवश्यकता नहीं है ताकि उन्हें मामले में सादे अर्थ को लागू करने में विफल होने का बहाना दिया जा सके क्योंकि वे इसे अन्यायपूर्ण मानते हैं।
रिष्टि का नियम (मिस्चिफ रूल)
इस नियम की उत्पत्ति 1584 में हेडन के मामले में हुई थी। इसे हेडन का नियम भी कहा जाता है क्योंकि यह उस मामले में लॉर्ड पोक द्वारा दिया गया था। यह उद्देश्यपूर्ण निर्माण का नियम है क्योंकि इस नियम को लागू करते समय क़ानून का उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है। इस नियम का केंद्र रिष्टि को ठीक करना है, जिसका अर्थ है किसी क़ानून के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकना है। इस नियम के अनुसार, क़ानून का अर्थ इस तरह से समझा जाना चाहिए, जहाँ रिष्टि के लिए कोई जगह न हो। यदि किसी क़ानून में रिष्टि जोड़ने का प्रयास किया गया है, तो उसे इस नियम का उपयोग करके समाप्त किया जाना चाहिए।
आइए इस नियम को एक उदाहरण से समझते हैं।
वर्ष 1959 में, वेश्याओं (प्रॉस्टिट्यूटस) को सड़कों पर गुजरने वाली जनता के लिए याचना (सोलिसिट) करने से रोकने के लिए यूके के सड़क अपराध अधिनियम को अधिनियमित (इनेक्टेड) किया गया था। अधिनियम के बाद, वेश्याएं अपनी बालकनियों और खिड़कियों से याचना करने लगीं। अधिनियम की धारा 1(1) के अनुसार, एक वयस्क (एडल्ट) के लिए वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थान पर याचना करना अपराध था। वेश्याओं पर इस धारा के तहत आरोप लगाए गए क्योंकि उनके कार्यों ने कानून के इरादे का उल्लंघन किया। जब इसे न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई तो न्यायालय द्वारा पाया गया कि इस धारा का गलत अर्थ निकाला जा रहा है और वेश्याओं द्वारा इसका फायदा उठाया जा रहा है। इसने व्याख्या के रिष्टि के नियम को लागू किया और कहा कि अधिनियम का इरादा वेश्यावृत्ति को रोकना था। इस प्रकार, इसने ‘सड़क’ शब्द के अर्थ का विस्तार किया और इसमें घरों की बालकनियों और खिड़कियों को शामिल किया।
स्वर्णिम नियम
स्वर्णिम नियम, शाब्दिक नियम से विचलन (डेविएशन) है। इसका उपयोग बेतुके (एब्सर्ड) शब्द के अर्थ को संशोधित करने के लिए किया जाता है ताकि इसे संदर्भ के अनुरूप उपयोगी और उपयुक्त अर्थ दिया जा सके। इसकी चर्चा नीचे की गई है।
व्याख्या का स्वर्णिम नियम क्या है?
ग्रे बनाम पियर्सन के मामले में व्याख्या के स्वर्णिम नियम को लॉर्ड वेन्सलेडेल ने वर्ष 1957 में प्रतिपादित (प्रोपाउंड) किया था। यही कारण है कि इसे वेन्सलेडेल के स्वर्णिम नियम के रूप में भी जाना जाता है। यह नियम शाब्दिक नियम का संशोधन है। स्वर्णिम नियम कानून के वास्तविक अर्थ की सफलतापूर्वक व्याख्या करने के लिए एक क़ानून में शब्दों की भाषा को संशोधित करता है। यह उस संदर्भ को ध्यान में रखता है जिसमें शब्दों का उपयोग किया जाता है ताकि कानून के इरादे से न्याय किया जा सके। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नियम का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब क़ानून की भाषा अस्पष्ट या व्याकरणिक (ग्रामेटिकल) रूप से गलत हो। इस प्रकार न्यायाधीशों को अपनी व्याख्या के साथ अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है और इस शक्ति का प्रयोग केवल तभी करना चाहिए जब यह अत्यंत आवश्यक हो।
स्वर्णिम नियम एक संकीर्ण (नैरो) या व्यापक अर्थ में लागू किया जा सकता है:
- संकीर्ण दृष्टिकोण- यह दृष्टिकोण तब अपनाया जाता है जब क़ानून के शब्द कई व्याख्याओं में सक्षम होते हैं। इस दृष्टिकोण के माध्यम से, न्यायाधीश उस अर्थ को लागू करने में सक्षम है जो स्पष्ट है और क़ानून के वास्तविक इरादे को ठीक से चित्रित करता है। इस दृष्टिकोण का उपयोग आर बनाम एलन, (1872) के मामले में किया गया था।
- व्यापक दृष्टिकोण – यह दृष्टिकोण तब अपनाया जाता है जब किसी शब्द की केवल एक ही संभावित व्याख्या मौजूद हो। कुछ मामलों में, अर्थ बेतुकेपन (एब्सर्डिटी) का कारण हो सकते है। इस समस्या से बचने के लिए, न्यायाधीश इस दृष्टिकोण का उपयोग, शब्द के अर्थ को संशोधित करने के लिए कर सकते हैं लेकिन यह संशोधन सीमित होना चाहिए और कानून के वास्तविक इरादे से विचलित नहीं होना चाहिए। रे सिग्सवर्थ: बेडफोर्ड बनाम बेडफोर्ड (1954), मे इस दृष्टिकोण का उपयोग किया गया था।
व्याख्या के स्वर्णिम नियम, शाब्दिक नियम के बाद दूसरा चरण है। जैसा कि हमने चर्चा की है, शाब्दिक नियम तभी लागू होगा जब शब्द का सादा अर्थ कानून के इरादे को न्याय देता है। जब क़ानून में एक शब्द के कई अर्थ होने के कारण शाब्दिक नियम विफल हो जाता है, तो स्वर्णिम नियम लागू किया जाना है।
स्वर्णिम नियम के लाभ
- नियम का एक स्पष्ट लाभ यह है कि यह न्यायाधीश को अस्पष्टता को दूर करने के लिए शब्दों के अर्थ को संशोधित करने और मामले में संशोधित शब्द को प्रभावी ढंग से लागू करने की अनुमति देता है।
- जब व्याख्या का शाब्दिक नियम स्पष्टता प्राप्त करने में विफल रहता है, तो स्वर्णिम नियम न्यायालय की मदद के लिए आगे आता है।
- यह क़ानून के अर्थ की व्याख्या करते हुए उचित सिद्धांतों को लागू करने में न्यायाधीशों का मार्गदर्शन करता है।
- यह मामूली बदलाव करने के लिए कानून में संशोधन की आवश्यकता को दूर करता है क्योंकि न्यायाधीश संसद के लिए ऐसा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऊपर चर्चा किए गए आर बनाम एलन मामले में, न्यायालय ने कदम रखा और स्वर्णिम नियम लागू करके खामियों को खत्म कर दिया। व्याख्या संसद के मूल इरादे के अनुरूप थी। इस प्रकार, किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं थी।
स्वर्णिम नियम के नुकसान
- स्वर्णिम नियम इसके उपयोग में प्रतिबंधित है क्योंकि इसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब शाब्दिक नियम व्याख्या में अस्पष्टता की ओर ले जाता है। इस प्रकार इसका उपयोग सीमित और दुर्लभ (रेयर) हो जाता है।
- यह अप्रत्याशित (अनप्रेडिक्टेबल) है और इसमें दिशानिर्देशों का अभाव है।
- इस नियम का एक मुख्य नुकसान यह है कि न्यायाधीश शब्दों के अर्थ को बदल सकते हैं और कानून को भी बदल सकते हैं। इससे शक्तियों के पृथक्करण (सेप्रेशन) में असंतुलन पैदा होता है।
स्वर्णिम नियम को लागू करने के तरीके
कुछ विद्वानों ने ऐसे तरीके निर्धारित करने का प्रयास किया है जिनके द्वारा क़ानून के अर्थ का पता लगाया जा सकता है।
अर्ल टी. क्रॉफर्ड ने अपनी पुस्तक “द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स” में लिखा है कि व्याख्या का पहला स्रोत (सोर्स) क़ानून के शब्दों से मांगा जाना चाहिए। उसके बाद, अधिनियम के संदर्भ और विषय वस्तु में निर्धारित अर्थ की जांच की जानी चाहिए। यदि विधायी का इरादा अभी भी स्पष्ट नहीं है, तो सहायता के विभिन्न बाहरी स्रोतों से परामर्श किया जा सकता है। इस मामले में, सहायता का बाहरी स्रोत व्याख्या के नियम है।
ऑस्टिन ने व्याख्या के नियमों पर विशाल साहित्य (लिट्रेचर) में भी योगदान दिया है। उन्होंने व्याख्यात्मक प्रक्रिया को तीन उप-प्रक्रियाओं में विभाजित किया है:
- नियम ढूँढना।
- विधायिका के इरादे का पता लगाना।
- मामलों को शामिल करने के लिए क़ानून का विस्तार या प्रतिबंधित करना।
इसी तरह, डी स्लोवरे ने निम्नलिखित चरणों की सिफारिश की:
- सही वैधानिक प्रावधानों का पता लगाना।
- क़ानून की तकनीकी अर्थ में व्याख्या करना।
- मामले में उस अर्थ का प्रयोग करना।
दोनों सिफारिशों में, पहला कदम उपयुक्त नियम/प्रावधान ढूंढना है और इसे मामले में लागू करना है। यदि क़ानून का शाब्दिक अर्थ उपयुक्त है, तो इसे लागू किया जाएगा। अर्थ, अस्पष्ट होने पर ही व्याख्या के स्वर्णिम नियम चलन में आते है। न्यायालय मामले को छुपाने और बेहतर निर्णय के लिए संशोधित अर्थ को लागू करने के लिए इस नियम का उपयोग करके क़ानून का विस्तार या प्रतिबंधित करता है।
व्याख्या के स्वर्णिम नियम पर प्रख्यात न्यायविदों (एमीनेंट ज्यूरिस्ट) के विचार
वर्षों से, प्रख्यात न्यायविदों ने निर्णयों या पुस्तकों के माध्यम से व्याख्या के स्वर्णिम नियम के बारे में अपने विचार साझा किए हैं।
न्यायमूर्ति होम्स ने कहा था कि एक शब्द क्रिस्टल, पारदर्शी (ट्रांसपेरेंट) या अपरिवर्तित नहीं है। यह विचार का उत्पन्न होना है और इसमें आसपास की परिस्थितियों और जिस समय में इसका उपयोग किया जाता है, के आधार पर रंग और सामग्री में बहुत भिन्न होने की क्षमता है। जहाँ कहीं शब्दों के अर्थ अनिश्चित हों, वहाँ स्वर्णिम नियम लागू करने की आवश्यकता पड़ सकती है। न्यायालय का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रदान करना है और ऐसा करने के लिए उचित व्याख्या करनी पड़ती है। पहले शाब्दिक नियम का उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन यदि यह बेतुकापन में परिणत होता है, तो शब्द के सामान्य अर्थ उस बेतुकेपन से बचने के लिए संशोधित किए जा सकता है, लेकिन आगे नहीं।
वाचर एंड संस बनाम लंदन सोसाइटी ऑफ कम्पोजिटर, (1912) के मामले में लॉर्ड मौलटन ने व्याख्या के स्वर्णिम नियम को लागू करने से पहले सावधानी बरतने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस बात का खतरा है कि इस नियम से विधायिका के अधिनियमों की शुद्धता की केवल न्यायिक आलोचना (क्रिटिसिज्म) हो सकती है। हमें कानूनों की व्याख्या उनमें प्रयुक्त भाषा के आधार पर करनी है। यद्यपि दो परस्पर विरोधी व्याख्याओं के परिणाम हमें उनके बीच चयन करने में मार्गदर्शन कर सकते हैं, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस्तेमाल किए गए शब्दों को अधिनियम को समग्र रूप से लेने और इसे उस समय मौजूदा राज्य कानून के संदर्भ में देखने के लिए परस्पर विरोधी व्याख्या के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
भारतीय स्टेट बैंक बनाम श्री एन. सुंदर मनी, (1976 ) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जनता के अधिकार सर्वोपरि हैं और उन्हें व्यक्तिगत अधिकारों की तुलना में श्रेष्ठ (सुपीरियर) माना जाना चाहिए। यदि क़ानून के शब्द मामले के संदर्भ में बेतुके हैं, तो उन्हें व्याख्या के स्वर्णिम नियम को लागू करने के लिए प्रतिकूल (रिपग्नेंट) माना जाना चाहिए।
व्याख्या के स्वर्णिम नियम से संबंधित महत्वपूर्ण मामले
पंजाब राज्य बनाम कैसर जहान बेगम (1963)
मामले के तथ्य
- इस मामले में उत्तरदाता दो गांवों में 55 बीघा और 7 बिस्वा भूमि के मालिक थे।
- अपीलकर्ता द्वारा उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि के साथ-साथ आस-पास की भूमि का अधिग्रहण (एक्विजिशन) किया गया था।
- उत्तरदाताओं को अधिग्रहण के बारे में सूचित नहीं किया गया था और अवॉर्ड के समय उपस्थित नहीं थे।
- कलेक्टर ने 96 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया। लेकिन उत्तरदाताओं ने एक साल बाद अपनी भूमि के मूल्यांकन का विरोध किया। वरिष्ठ अधीनस्थ (सीनियर सबॉर्डिनेट) न्यायाधीश ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया क्योंकि बिक्री को पहले से ही 6 महीने हो चुके थे और इस प्रकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 18 के अनुसार सीमा की अवधि से परे थी ।
मामले का मुद्दा
- क्या सीमा अवधि बिक्री के दिन से शुरू होती है या अवॉर्ड की जानकारी प्राप्त करने के दिन से।
निर्णय
- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धारा 18 के तहत संदर्भ के लिए आवेदन करने के लिए पक्षों को पहले अवॉर्ड के बारे में पता होना चाहिए। पक्षों को नोटिस द्वारा अवॉर्ड के बारे में सूचित नहीं किया गया था।
- चूंकि पक्षों को बाद की तारीख में अवॉर्ड के बारे में पता चला, तो धारा 18 के लिए सीमा अवधि इस तारीख से शुरू होगी, न कि उस तारीख से जिस तारीख को मुआवजा दिया गया था।
- इस मामले में, न्यायालय ने अवॉर्ड की सूचना प्राप्त करने की तारीख से सीमा अवधि की शुरुआत को शामिल करने के प्रावधान के अर्थ को संशोधित करने के लिए स्वर्णिम नियम लागू किया था।
रामजी मिसर बनाम बिहार राज्य (1962)
मामले के तथ्य
- इस मामले में अपीलकर्ता और उसके भाई ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की, जो गंभीर रूप से घायल हो गया था।
- अपीलकर्ता और उसके भाई पर क्रमशः भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 307 और धारा 326, और धारा 324 के तहत आरोप लगाए गए थे ।
- यह भी पाया गया कि 19 वर्षीय छोटे भाई का चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, और इस प्रकार, उस पर केवल धारा 324 के तहत आरोप लगाया गया था।
- अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि अपराध की तारीख में छोटे भाई की उम्र 21 वर्ष से कम थी और इस प्रकार अपराधी परिवीक्षा (प्रोबेशन) अधिनियम, 1958 की धारा 6 को लागू किया जाना चाहिए।
मामले का मुद्दा
- क्या आरोपी की उम्र अपराध की तारीख या दोषी फैसले की तारीख पर निर्धारित की जानी है।
निर्णय
- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि छोटे भाई की उम्र 21 साल से कम है और इस तरह उन पर धारा 6 लागू होती है।
- न्यायालय ने स्वर्णिम नियम लागू करते हुए आरोपी को अधिनियम की धारा 6 के तहत लाभ का दावा करने की अनुमति देते हुए कहा कि इस धारा के लिए उम्र का निर्धारण दोषी के फैसले की तारीख पर किया जाना चाहिए न कि अपराध की तारीख को।
नोक्स बनाम डोनकास्टर अमलगमेटेड कोलियरीज लिमिटेड (1940)
मामले के तथ्य
- कंपनी अधिनियम, 1929 की धारा 154 में एक पुरानी कंपनी को एक नई कंपनी में हस्तांतरण (ट्रांसफर) करने के लिए मशीनरी प्रदान की गई है। हस्तांतरण में पूर्व कंपनी की सभी संपत्ति, अधिकार, देनदारियों (लायबिलिटीज) और कर्तव्यों को नई कंपनी में हस्तांतरण करना शामिल है।
- इस मामले में अपीलकर्ता, टॉम नोक और पुरानी कंपनी के बीच सेवा का एक अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) मौजूद था।
- प्रतिवादी द्वारा पुरानी कंपनी के अधिग्रहण के बाद, सभी संपत्ति, अधिकारों, देनदारियों और कर्तव्यों का हस्तांतरण किया गया था। अपीलकर्ता अधिग्रहण की जानकारी के बिना पुरानी कंपनी में काम कर रहा था।
- जब अपीलकर्ता खुद को काम से अनुपस्थित करता है, तो उसे नियोक्ता और कामगार अधिनियम, 1875 की धारा 4 के तहत उत्तरदायी ठहराया गया था।
- प्रतिवादी ने दावा किया कि हस्तांतरण में ‘संपत्ति’ के हस्तांतरण के तहत सेवा का अनुबंध शामिल है।
मामले का मुद्दा
- क्या संपत्ति के हस्तांतरण में सेवा का अनुबंध शामिल है जो पहले व्यक्ति और अंतरिती (ट्रांसफरी) कंपनी के बीच मौजूद था।
निर्णय
- हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने माना कि कर्मचारी और पूर्व कंपनी द्वारा किए गए अनुबंध के लाभों को कर्मचारी को सूचित किए और उसकी सहमति प्राप्त किए बिना हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है।
- अपीलकर्ता को अंतरणकर्ता (ट्रांसफेरर) या अंतरिती कंपनी द्वारा समामेलन (एमाल्गमेशन) की सूचना आवश्यक थी।
- यह भी कहा गया कि स्वर्णिम नियम का प्रयोग करते समय शब्दों को उनका सामान्य अर्थ देना चाहिए। यदि विधायिका चाहती थी कि श्रमिकों को उनकी सहमति के बिना नई कंपनी में हस्तांतरण किया जा सकता है तो यह विशेष रूप से क़ानून में इसका उल्लेख करते। लेकिन वर्तमान मामले में ऐसा कुछ नहीं मिला। इस प्रकार, इस मामले में ‘संपत्ति’ शब्द के अर्थ को सीमित करके संशोधित करने के लिए स्वर्णिम नियम का उपयोग किया गया था। विस्काउंट साइमन, एल.सी ने यह कहते हुए अपना तर्क प्रस्तुत किया कि एक व्याख्या से बचा जाना चाहिए यदि यह कानून को निरर्थकता (फ्यूटिलिटी) में कम कर देता है जो कानून के उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल होगा।
यदि इस मामले में स्वर्णिम नियम लागू नहीं किया गया होता, तो इससे अन्याय होता क्योंकि यह श्रमिकों की सहमति को छीन लेता। यह उन श्रमिकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा जो इस मामले की तरह ही तुच्छ दंड के अधीन होंगे।
मध्य प्रदेश राज्य बनाम आज़ाद भारत वित्तीय कंपनी (1967)
मामले के तथ्य
- इस मामले मे, प्रतिवादी का एक परिवहन (ट्रांसपोर्ट) वाहन सेब का पार्सल ले जा रहा था।
- अधिकारियों द्वारा जांच की गई तो पता चला कि पार्सल में अफीम (ओपियम) है। अधिकारियों को एक चालान दिखाया गया, जिसमें वस्तु के रूप में केवल सेब के टोकरे (क्रेट्स) थे।
- आखिरकार, वाहन को जब्त कर लिया गया और उसके द्वारा ले जाए गए सामान को भी जब्त कर लिया गया।
- अफीम अधिनियम, 1878 की धारा 11 में प्रावधान है कि प्रतिबंधित वस्तुओं का परिवहन करने वाले सभी वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा और सामान भी जब्त कर लिया जाएगा।
- परिवहन कंपनी ने तर्क दिया कि उसे उनके परिवहन वाहन में मौजूद अफीम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
मामले का मुद्दा
- क्या मजिस्ट्रेट वाहन को जब्त करने के लिए अफीम अधिनियम, 1878 की धारा 11 के शब्दों से बाध्य थे।
निर्णय
- उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को अफीम ले जाने की जानकारी नहीं है तो उसके ट्रक को जब्त करना अन्यायपूर्ण है।
- चूंकि यह एक दंडात्मक (पीनल) क़ानून है, इसलिए इसे इस तरह से समझा जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जिसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे दंडित नहीं किया जाएगा।
- ऐसे मामलों के संदर्भ में ‘होगा’ शब्द की व्याख्या “जब्त की जाएगी” के रूप में किया जाना चाहिए।
- इस प्रकार, अधिनियम की धारा 11 के तहत दायित्व को व्याख्या के स्वर्णिम नियम का उपयोग करके हटा दिया गया था। यदि इस मामले में शाब्दिक नियम का पालन किया जाता, तो इससे घोर अन्याय होता क्योंकि एक निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया जाता।
ली बनाम कन्नप (1967)
मामले के तथ्य
- इस मामले में प्रतिवादी उस ब्लॉक के आसपास गाड़ी चला रहा था जिसमें उसकी कंपनी का कार्यालय था। इसका उद्देश्य वैन चालक को यह दिखाना था कि नया वाहन चलाना आसान है।
- इस प्रदर्शन के दौरान वैन खड़ी गाड़ी से टकरा गई।
- सड़क यातायात अधिनियम, 1960 की धारा 77(1) के अनुसार, वाहन के चालक को रुकना होगा और दुर्घटना की स्थिति में अपनी जानकारी और अपनी कार के पहचान चिह्न देना होगा जहां किसी अन्य वाहन को नुकसान हुआ हो।
- प्रतिवादी रुक गया लेकिन व्यक्तिगत रूप से विवरण प्रदान नहीं किया जैसा कि धारा द्वारा आवश्यक था।
मामले का मुद्दा
- क्या ‘रोक’ शब्द के अर्थ में दुर्घटना के स्थान को छोड़ने से पहले उचित समय के लिए रुकना शामिल है।
निर्णय
- न्यायालय ने माना कि चालक उचित समय के लिए नहीं रुका और दूसरी कार के मालिक की तलाश करने का प्रयास नहीं किया।
- साथ ही, प्रतिवादी ने व्यक्तिगत रूप से विवरण नहीं दिया, तो अधिनियम की धारा 77(1) का उल्लंघन किया।
- यहां ‘पीड़ित की तलाश’ को शामिल करने के लिए ‘रोकें’ शब्द के अर्थ का विस्तार करने के लिए स्वर्णिम नियम लागू किया गया था। इन कारणों से, प्रतिवादी को अधिनियम की धारा 77(1) के तहत उत्तरदायी ठहराया गया था।
फिट्ज़पैट्रिक बनाम स्टर्लिंग हाउसिंग एसोसिएशन लिमिटेड (1999)
मामले के तथ्य
- इस मामले में दावेदार का मृतक के साथ लंबे समय से स्थायी और स्थिर (स्टेबल) समलैंगिक (होमोसेक्सुअल) संबंध था, जो कि फ्लैट का मूल किरायेदार था।
- किरायेदार की मृत्यु के बाद, दावेदार ने मृतक के पति या पत्नी के रूप में एक वैधानिक किरायेदारी की मांग की।
मामले का मुद्दा
- क्या एक समलैंगिक साथी विषमलैंगिक (हेट्रोसेक्सुअल) विवाह में पति या पत्नी के समान आधार पर वैधानिक किरायेदारी पाने का पात्र है?
निर्णय
- न्यायालय ने माना कि मृतक के पति या पत्नी के रूप में दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि समलैंगिक साथी शब्द के अर्थ के तहत नहीं आते हैं। पति या पत्नी शब्द में मृतक का ‘पति या पत्नी’ शामिल था।
- यदि संसद समलैंगिक भागीदारों को शामिल करना चाहती है, तो वह स्पष्ट रूप से इसका प्रयोग करती।
- लेकिन न्यायालय ने कहा कि ‘परिवार’ शब्द का अर्थ समलैंगिक भागीदारों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार अपील की अनुमति दी गई।
इस मामले में पारिवारिक कानून से जुड़े अधिकारों की बात करें तो समलैंगिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए स्वर्णिम नियम लागू किया गया था। न्यायालय ने सुनिश्चित किया कि वह सीमा को पार न करे और शाब्दिक नियम का उपयोग करके विधायिका के क्षेत्र का उल्लंघन न करे।
व्याख्या के स्वर्णिम नियम की आलोचना
ऊपर से देखने पर, व्याख्या का स्वर्णिम नियम शाब्दिक नियम का एक अच्छा विकल्प प्रतीत होता है। लेकिन कई लोगों के अनुसार, इसमे कमियां हैं और कभी-कभी ये कमियां दुखद परिणाम दे सकती हैं।
आलोचना का पहला बिंदु ‘बेतुकापन’ शब्द की परिभाषा से आता है। यह एक अस्पष्ट अवधारणा है। साथ ही, क्या बेतुका है यह व्याख्या करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। यह पहले से ही सीमित स्वर्णिम नियम को लागू करते समय एकरूपता (यूनिफोर्मिटी) की कमी की ओर ले जाता है। हर न्यायाधीश अलग होता है और चीजों की अलग-अलग व्याख्या करने के लिए बाध्य होता है। इस नियम का उद्देश्य यह कहते हुए एकरूपता लाना है कि किसी क़ानून के प्रावधानों की व्याख्या कानून के इरादे से विचलित (डिस्ट्रेक्टेड) नहीं होनी चाहिए। यह नियम तब लागू होता है जब पाठ की शाब्दिक व्याख्या अस्पष्ट या बेतुके परिणाम उत्पन्न करती है। यहीं समस्या है कि बेतुकापन का खंड कुछ हद तक नियम द्वारा प्रदान की गई एकरूपता को समाप्त कर देता है।
दूसरा, शाब्दिक, स्वर्णिम और रिष्टि के नियम, नियम कहलाते हैं लेकिन क्या ये वास्तव में शब्द के सही अर्थ निकालने में मदद करते हैं? हरगिज नहीं। यह पूरी तरह से न्यायाधीशों के विवेक पर आधारित है। हालांकि उन्हें नियम कहा जाता है, उनमें से कोई भी स्वतंत्र रूप से कोई अधिकार नहीं रखता है। जब आवश्यकता स्पष्ट रूप से मौजूद हो तो न्यायाधीश ‘नियमों’ का पालन नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं। साथ ही, वे सभी एक ही समस्या के अलग-अलग समाधान हैं। इस प्रकार, इस मामले में आवेदन करने के लिए कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं है।
तीसरा, उपर्युक्त कारणों की परिणति (कल्मिनेशन) के कारण, स्वर्णिम नियम न्यायाधीश के लिए दिशा-निर्देशों से विचलित होने के बहाने के रूप में कार्य करता है। यह न्यायाधीश को अपवाद बनाने की अनुमति देता है जो अधिनियम के पीछे की नीति के साथ अच्छी तरह से संरेखित (एलाइन) नहीं होते हैं लेकिन न्यायाधीश के सामाजिक और राजनीतिक विचारों पर आधारित होते हैं। तो न्यायाधीश का पूर्वाग्रह इस व्याख्या की शक्ति के माध्यम से दृश्य में प्रवेश करने का एक रास्ता खोज सकता है। उदाहरण के लिए, आइए वेश्यावृत्ति के मामले को लें जिसकी हमने ऊपर चर्चा की थी। वेश्यावृत्ति मामले के समान ही सार्वजनिक रूप से सिगरेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून है। न्यायालय के समक्ष एक मामला उठता है और अब उसे यह तय करना है कि क्या आरोपी क़ानून की किसी विशेष धारा के उल्लंघन का दोषी है। इस प्रकार अब, यदि न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से मानते हैं कि धूम्रपान इतना बुरा नहीं है, तो वह इस मामले में ‘सड़कों’ के अर्थ को सीमित कर सकते हैं।
निष्कर्ष
व्याख्या के स्वर्णिम नियम वैधानिक इरादे और उभरती सामाजिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाने के बेहतर तरीकों में से एक है। फिट्ज़पैट्रिक बनाम स्टर्लिंग हाउसिंग एसोसिएशन लिमिटेड, (1999) के मामले में यह सबसे अच्छा वर्णन किया गया था कि कानून के ऐसे क्षेत्र हैं जहां न्यायपालिका और विधायिका के बीच एक स्पष्ट सीमांकन है। जब व्याख्या की बात आती है, तो विधायिका के इरादे को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कोई विशेष प्रावधान स्पष्ट रूप से इससे संबंधित पक्षों का उल्लेख करता है, तो सामाजिक-कानूनी विकास के लिए न्यायपालिका अपने अर्थ का विस्तार करती है जब तक कि विधायिका का इरादा ऐसा न कहे। न्यायपालिका उस रेखा को पार नहीं कर सकती और विधायिका के कार्यों का निष्पादन (परफॉर्म) कर सकती है।
व्याख्या में त्रुटियों की संभावना के कारण स्वर्णिम नियम एक आदर्श उपकरण नहीं है। इसका उपयोग हमेशा क़ानून के सादे अर्थ में बेतुकापन को खत्म करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके कारण, कई न्यायविद इसे और अधिक कुशल बनाने के लिए नियम को लागू करने की अपनी प्रक्रिया के साथ आए हैं। दशकों से विभिन्न मामलों में न्यायाधीशों द्वारा इस नियम का उपयोग और संशोधन किया गया है और यह आज भी उपयोग में है क्योंकि यह समय की कसौटी पर खरा उतरा है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
क्या व्याख्या का स्वर्णिम नियम शाब्दिक नियम से बेहतर है?
शाब्दिक और स्वर्णिम दोनों नियमों के विशिष्ट उपयोग हैं और इस प्रकार उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। शाब्दिक नियम का प्रयोग ज्यादातर मामलों में भाषा के सादे पठन के माध्यम से क़ानून का सही अर्थ निकालने के लिए किया जाता है। दूसरी ओर, स्वर्णिम नियम का उपयोग प्रावधान के अर्थ को संशोधित करने के लिए किया जाता है यदि शाब्दिक अर्थ मामले में बेतुकापन की ओर ले जाता है।
क्या न्यायाधीशों द्वारा व्याख्या के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाता है?
व्याख्या के नियम अनिवार्य नहीं बल्कि विवेकाधीन हैं। न्यायाधीश जो भी नियम लागू करना चाहते हैं, वे मामले के लिए उपयुक्त महसूस कर सकते हैं। वे इन नियमों को बिल्कुल भी लागू न करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। ये नियम न्यायालयों को कानूनों में बेतुकापन को खत्म करने और उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए मौजूद हैं।
व्याख्या और अर्थान्वयन (कंस्ट्रक्शन) का स्वर्णिम नियम व्याख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है?
व्याख्या और अर्थान्वयन (कंस्ट्रक्शन) का स्वर्णिम नियम महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि न्यायाधीश को उन शब्दों के अर्थ को संशोधित करने में सक्षम बनाता है जिनकी बेतुकी या असंगत व्याख्या है। ऐसा करने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि मामले में सबसे उपयुक्त अर्थ लागू किया गया है और किसी भी प्रकार की बेतुकापन को हटा दिया गया है।
व्याख्या के स्वर्णिम नियम की आलोचना क्यों की जाती है?
व्याख्या के स्वर्णिम नियम की कभी-कभी आलोचना की जाती है क्योंकि यह अप्रत्याशित है। यह न्यायाधीश की व्याख्या पर निर्भर करता है, जो अन्य न्यायाधीशों के विचारों से भिन्न हो सकती है। संशोधित अर्थ वर्तमान मामले के लिए उपयुक्त हो सकता है लेकिन यह अन्य मामलों के लिए सही नहीं हो सकता है।
कानूनों की व्याख्या के संदर्भ में अनिश्चितता या बेतुकापन का क्या अर्थ है?
जब क़ानून में किसी शब्द का अर्थ मामले के संदर्भ में अशुद्ध या अस्पष्ट परिणाम देता है, तो इसे अनिश्चित कहा जाएगा। व्याख्या के संदर्भ में बेतुकापन का अर्थ है कि शब्द का अर्थ पूरी तरह से अलग या विपरीत व्याख्या की ओर ले जाता है जो कि क़ानून कहने का इरादा रखता है।
संदर्भ
