यह लेख चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से बी बीए. एलएलबी कर रही Ananya Garg के द्वारा लिखा गया है। इस लेख में चर्चा की गई है कि ऐसे मामले में क्या होता है जहां कोई देश अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है। इस लेख का अनुवाद Ashutosh के द्वारा किया गया है।
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परिचय
अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के परिणामों को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम पहले अंतरराष्ट्रीय कानून शब्द को समझें। आज की दुनिया इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि अंतरराष्ट्रीय कानून सिर्फ एक राज्य के आचरण को दूसरे राज्य की ओर निर्देशित करने के लिए नियमों और विनियमों (रेगुलेशंस) के एक समूह के रूप में नहीं रह गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून जटिल नियमों और प्रभावशाली प्रथाओं, सिद्धांतों और दावों का एक सतत विकासशील समूह है जो अनिवार्य रूप से बाध्यकारी नहीं हैं। यह संप्रभु (सोवरेन) राज्यों और व्यक्तिगत और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कानूनी जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है, न केवल एक-दूसरे के साथ उनके आचरण के संबंध में, बल्कि राज्य की सीमा के भीतर व्यक्तियों के साथ उनके व्यवहार को भी शामिल करता है। यह कानूनों की एक स्वतंत्र प्रणाली है जो विशेष राज्यों के कानूनी आदेशों के बाहर मौजूद है।
अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई परिभाषित क्षेत्र या शासी निकाय नहीं है, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय संधियों (इंटरनेशनल ट्रीटी), चार्टर्स, समझौते, ट्रिब्यूनल, प्रोटोकॉल, ज्ञापन (मेमोरेंडम), अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानूनी उदाहरण, और बहुत कुछ शामिल हैं। चूंकि कोई अद्वितीय (यूनिक) शासी और प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) निकाय नहीं है, यह काफी हद तक एक स्वैच्छिक प्रयास है, जिसमें प्रवर्तन की शक्ति केवल तभी मौजूद होती है जब पक्ष समझौते का पालन करने के लिए सहमति देते हैं। इसके कार्यक्षेत्र में पर्यावरण, प्रवासी (माइग्रेंट) श्रम, मादक पदार्थों (ड्रग्स) की तस्करी, आतंकवाद, निरस्त्रीकरण (डिसार्मेमेंट), अंतर्राष्ट्रीय अपराध आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय चिंता के मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह अंतरिक्ष, पर्यावरण, वैश्विक संचार (कम्यूनिकेशन) और विश्व व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय जल आदि जैसे वैश्विक कॉमन्स को नियंत्रित करता है।
अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। इसे सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय कानून और निजी अंतरराष्ट्रीय कानून में विभाजित किया जा सकता है। पूर्व में नियमों और कानूनों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रों और/या उनके नागरिकों के बीच आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और बाद वाले विभिन्न राष्ट्रों के निजी नागरिकों के बीच विवादों को संभालते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून बनाने और लागू करने के लिए कोई निश्चित शासी निकाय नहीं होने के कारण, संयुक्त राष्ट्र सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका न्यायिक समकक्ष (काउंटरपार्ट) है।
यह लेख मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा जैसे कि अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन क्या है, इस तरह के उल्लंघन के परिणाम क्या हैं, और इन परिणामों को प्रशासित करने के लिए किन निकायों को अधिकार दिया गया है।
अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?
दायित्वों का सम्मान किया जाना चाहिए, ये नियमों के उचित पालन के बिना अपना अर्थ खो देते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून का, एक वैश्विक पुलिस द्वारा शासित नहीं होने के कारण, कई बार उल्लंघन किया जाता है। इस प्रकार, यह ऐसे उल्लंघनों के लिए स्पष्ट परिणाम निर्धारित करता है और ये परिणाम प्रकृति में सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों हैं।
अंतर्राष्ट्रीय कानून न केवल बुनियादी मानवाधिकारों जैसे सशस्त्र संघर्ष (आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट) में नागरिकों की यातना (टॉर्चर) के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निषेध करता है, बल्कि इस तरह के कार्यों के होने पर कानूनी प्रभाव भी प्रदान करता है। इन प्रभावों को मोटे तौर पर राज्य की जिम्मेदारी और व्यक्तिगत जिम्मेदारी में विभाजित किया जा सकता है। राज्य अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रणाली में प्रमुख अभिनेता हैं, अंतरराष्ट्रीय कानून राज्यों के एक दूसरे के साथ उनके आचरण में कानूनी जिम्मेदारी से संबंधित है। यह राज्य की सीमाओं में रहने वाले व्यक्तियों के उपाय से भी संबंधित है। इस प्रकार, केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के हितधारक (स्टेकहोल्डर) नहीं हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून की हाल ही की व्याख्याओं में निगम (कॉर्पोरेशन) और कुछ व्यक्ति भी शामिल हैं
राज्य की जिम्मेदारी
एक राज्य द्वारा हस्ताक्षरित सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ उस राज्य पर बाध्यकारी होती हैं, एक राज्य प्रथागत (कस्टमरी) अंतर्राष्ट्रीय नियमों और विनियमों से भी बाध्य होता है। जब कोई राज्य किसी भी संधि का उल्लंघन करता है, जिस पर वह हस्ताक्षर करता है, या वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रीति-रिवाजों और नियमों को तोड़ता है, तो कहा जाता है कि उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत कार्य किया है जो अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ऐसी स्थितियों में, एक राज्य को अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और उसे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ऐसे राज्य अवैध गतिविधियों को तुरंत रोकने के लिए बाध्य हैं और उन्हें पीड़ितों को मुआवजा देने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाले राज्यों को गारंटी देनी चाहिए कि भविष्य में इस तरह के उल्लंघनों को दोहराया नहीं जाएगा।
व्यक्तिगत जिम्मेदारी
इसमें व्यक्तियों को अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराए जाने के लिए भी प्रदान किया गया है। सशस्त्र बल के प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाता है। व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी उन व्यक्तियों को भी अनुमति देती है जो युद्ध अपराध के लिए सहायता, प्रयास, सुविधा, उकसाने, योजना बनाने या उकसाने वाले व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेही का सामना करने की अनुमति देते हैं। सैन्य कमांडर जो अपने अधीनस्थों (सिबॉर्डिनेट) को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करने का आदेश देते हैं, उन्हें सशस्त्र विवादों के कानून द्वारा जिम्मेदार ठहराया जाता है।
निगमित जवाबदेही
निगमित जवाबदेही का तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों, अवैध गतिविधियों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन में उनकी भागीदारी के लिए कंपनियों को जिम्मेदार ठहराना है। उन्हें न केवल उनके प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) कार्यों के लिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों और मानवाधिकारों के उल्लंघन में उनकी संलिप्तता के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। एक निगम के अपराध का ज्ञान, उसके इरादे, और उसके कार्य जो उल्लंघन करने में मदद करते हैं, सभी निगमों के दायित्व को निर्धारित करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन से संबंधित मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र किसके पास है?
अंतर्राष्ट्रीय कानून के कानूनी वातावरण में एक व्यापक संप्रभुता नहीं होती है, इस प्रकार इसका प्रवर्तन घरेलू कानून से भिन्न होता है। किसी विवाद को निपटाने के लिए अनिवार्य न्यायिक प्रणाली की अनुपस्थिति या अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक जबरदस्त दंड प्रणाली ने अंतरराष्ट्रीय कानून अनुपालन को काफी हद तक स्वैच्छिक छोड़ दिया था। राष्ट्रों ने स्वार्थ की कथित धारणा के साथ एक संधि में प्रवेश किया। लेकिन यह हर समय अंतरराष्ट्रीय कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। कुछ मामलों में, जिन मानदंडों (नॉर्म्स) पर कानून आधारित होते हैं, वे स्वयं को लागू करने वाले होते हैं, अन्य मामलों में, बदलते वातावरण के दौरान, जब पर्याप्त शक्तिशाली राज्य लगातार अंतरराष्ट्रीय कानून के एक विशेष पहलू की अनदेखी करते हैं, तो वह पहलू या मानदंड प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार बदल जाता है। उदाहरण के लिए, राज्य अन्य राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुपालन की भी देखरेख करते हैं।
जब कोई राज्य अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है, तो वह राजनयिक (डिप्लोमेट) दबाव या आर्थिक प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राज्य एकतरफा प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। कुछ मामलों में, घरेलू अदालतें नुकसान के लिए किसी विदेशी राज्य के खिलाफ फैसला सुना सकती हैं। यह निजी अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में आता है, यह कानून का एक जटिल क्षेत्र है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून घरेलू कानून के साथ प्रतिच्छेद (इंटरसेक्शन) करता है। इस तरह के निर्णय का अनुपालन लागू करना आसान नहीं है और यह संबंधित निर्णय के विषय की इच्छा पर निर्भर करता है, अर्थात, वह राज्य जिसके कारण नुकसान हुआ है।
कुछ अंतरराष्ट्रीय निकाय हैं जो अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होने पर मामले से निपटने के लिए अधिकार क्षेत्र का दावा करते हैं। इनकी चर्चा नीचे की गई है:
अंतर्राष्ट्रीय निकाय
संयुक्त राष्ट्र महासभा (जनरल असेंबली) एक विचारोत्तेजक (डेलीबेरेटिव) नीति-निर्माण और प्रतिनिधि अंग है और इसे सिफारिशें करने का अधिकार है। यह अंतरराष्ट्रीय कानून को संहिताबद्ध (कॉडिफाई) नहीं करता है, न ही इसे बाध्यकारी संकल्प (रेजोल्यूशन) बनाने के लिए सौंपा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव आम तौर पर अपने सदस्य राज्यों के प्रति गैर-बाध्यकारी होते हैं। विधानसभा द्वारा पारित बाध्यकारी प्रस्ताव प्रकृति में आंतरिक हैं और बजटीय आवंटन, कर्मचारी विनियमन आदि जैसे मामलों से संबंधित हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन सदस्य राज्यों द्वारा पीड़ित सदस्यों द्वारा बहस के लिए महासभा में उठाया जा सकता है। संधियों द्वारा बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय निकायों के पास अंतर्राष्ट्रीय विवादों से संबंधित मामलों पर अधिकार क्षेत्र है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) अधिकार क्षेत्र का दावा किया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है, जिसे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के कार्य के लिए आरोपित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन से संबंधित मामलों पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले अन्य निकाय संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) हैं, जिसका मुख्यालय हेग में है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और खेल के लिए मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) न्यायालय है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है, विवादों के निपटारे के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक अंग है। अदालत अंतरराष्ट्रीय विवादों को संबोधित करती है जिसमें मार्ग का अधिकार, गैर-हस्तक्षेप, बल का प्रयोग न करना, आर्थिक अधिकार, राजनयिक संबंध, शरण का अधिकार, बंधक बनाना आदि शामिल हैं। अदालत निष्पक्ष कानून समाधान के आधार पर विवादों को बढ़ने से रोकती है।
जो व्यक्ति मानवता के खिलाफ नरसंहार (जीनोसाईड) और युद्ध जैसे अपराध करते हैं, उन पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। आक्रामकता (एग्रेशन) के अपराध को भी अपने अधिकार क्षेत्र में लाने की कोशिश की जा रही है और इसकी परिभाषा दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है, यह कार्यात्मक (फंक्शनली) रूप से और साथ ही संयुक्त राष्ट्र से कानूनी रूप से स्वतंत्र है।
कोई देश अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कब करता है?
एक देश ने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है तब कहा जाता है जब वह उन संधियों का उल्लंघन करता है जिनके लिए वह एक हस्ताक्षरकर्ता है या जब वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत रीति-रिवाजों और विनियमों को तोड़ता है। एक अंतरराष्ट्रीय दायित्व के उल्लंघन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत कार्य के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत कार्य करने वाला देश उत्तरदायी है और उसे दंडित किया जा सकता है। प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी है और अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का राज्य जिम्मेदारी पर अनुच्छेद प्रथागत कानून के उल्लंघन और उसके परिणामों के संबंध में नियम प्रदान करता है। किसी भी राज्य के अंग के एक अधिनियम को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत राज्य के एक अधिनियम के रूप में भी माना जाता है।
एक राज्य अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन तब करता है जब वह उन दायित्वों का उल्लंघन करता है जो इस तरह के उल्लंघन के समय उस पर बाध्यकारी होते हैं।
एक राज्य अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के लिए भी उत्तरदायी होता है जब वह परिस्थितियों के ज्ञान के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत कार्य करने में किसी अन्य राज्य की सहायता करता है।
जब कोई राज्य परिस्थितियों के पूर्ण ज्ञान के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत कार्य करने के लिए किसी अन्य राज्य को निर्देश देता है या मजबूर करता है या नियंत्रित करता है, तो उसे अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी माना जाता है।
अपवाद
अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाले राज्य के दायित्व के लिए निम्नलिखित अपवाद हैं:
सहमति
एक कार्य को एक गलत कार्य के रूप में नहीं माना जाता है यदि यह एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य की सहमति से किया जाता है। ऐसे मामले में यह महत्वपूर्ण है कि पूर्व राज्य द्वारा किया गया कार्य बाद वाले राज्य द्वारा दी गई सहमति तक सीमित हो। इस प्रकार, एक राज्य को दूसरे राज्य द्वारा अपने जल या वायु स्थान का उपयोग करने की अनुमति देने का अधिकार है, और यदि अनुमति दी जाती है, तो इस तरह के उपयोग को आक्रमण के रूप में गठित नहीं किया जाएगा।
आत्मरक्षा
एक राज्य द्वारा किसी अन्य राज्य या संगठन के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए किए गए कार्यों को अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में नहीं गिना जाता है, बशर्ते कि ऐसे कार्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर (अनुच्छेद 15) के अनुरूप हों।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत कार्य के संबंध में प्रतिवाद (काउंटरमेसर्स)
यदि किसी राज्य के कार्य उन दायित्वों का उल्लंघन करते हैं जिनके द्वारा ऐसा राज्य दूसरे राज्य के प्रति बाध्य है, लेकिन ऐसे राज्य के खिलाफ किए गए प्रतिवाद के रूप में प्रतिबद्ध हैं, तो इन कार्यों को अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में गठित नहीं किया जाएगा।
अप्रत्याशित घटना (फॉर्स मेजुरा)
अप्रत्याशित घटना एक संदिग्ध घटना को संदर्भित करता है जो कि अप्रतिरोध्य (इरिज़िस्टेबल) बल के कारण होता है जो राज्यों के नियंत्रण से बाहर होता है। अप्रत्याशित घटना की स्थिति में, जो किसी राज्य के लिए किसी अन्य राज्य के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करना असंभव बना देता है, ऐसे कार्य, जो राज्य बाध्य किए गए दायित्व को पूरा करने के लिए करता है या करने में असमर्थ है, को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं माना जाता है।
ज़रूरत
यदि एक राज्य द्वारा एक आसन्न (इमिनेंट) खतरे के खिलाफ एक आवश्यक हित की रक्षा के लिए अंतिम उपाय के रूप में एक अवैध कार्य किया जाता है, तो यह नहीं कहा जाता है कि राज्य ने अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन किया है।
मामलों में मिसाल (प्रेसिडेंस)
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भूमिका राज्यों द्वारा इसे लाए गए विवादों के निपटारे और इसे संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देने तक फैली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपनी स्थापना के बाद से 170 से अधिक मामलों का निपटारा किया है। इस मामले में दिए गए महत्वपूर्ण फैसलों ने अंतरराष्ट्रीय कानून के विकास में योगदान दिया है। फिलीस्तीनी क्षेत्र में एक दीवार के निर्माण के परिणाम का मामला एक ऐसे ही मामला है जिसमें आईसीजे ने इस तरह की दीवार के निर्माण, और इस तरह इज़राइल द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत एक सलाहकार राय जारी की। इसने इज़राइल को अवैध कार्य को रोकने और पूरे ढांचे को ध्वस्त करने के दायित्व के तहत रखा, इसके अलावा, यह भी आवश्यक है कि इज़राइल को उक्त अवैध कार्य के कारण हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी।
आईसीजे ने प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ शासन करके निकारागुआ और उसके खिलाफ सैन्य और अर्धसैनिक गतिविधियों के मामले में भी मिसाल कायम की। संयुक्त राज्य अमेरिका पर सैंडिनिस्टस (निकारागुआ में एक समाजवादी राजनीतिक दल) के खिलाफ उनके विद्रोह में कॉन्ट्रास (एक दक्षिणपंथी विद्रोही समूह) का समर्थन करने और निकारागुआ के बंदरगाहों का खनन करने का आरोप लगाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्यों को निकारागुआ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में पाया गया और इसे दूसरे राज्य के खिलाफ बल प्रयोग करने का दोषी ठहराया गया। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका को सभी अवैध कार्यों को रोकने और निकारागुआ गणराज्य को क्षतिपूर्ति करने का निर्देश दिया।
निष्कर्ष
अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्षेत्र जटिल है और कुछ हद तक अस्पष्ट भी है। कई राष्ट्रों की भागीदारी के साथ, प्रत्येक के पास कानूनों और रीति-रिवाजों का अपना सेट होता है, और दुनिया भर में पुलिस या लागू करने वाले तंत्र की अनुपस्थिति में, देशों को पालन किए जाने वाले मानदंडों के एक विशेष सेट के लिए सहमत करना बेहद मुश्किल हो जाता है। फिर भी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, आदि जैसे विभिन्न संगठनों के विकास के माध्यम से, देशों के इस बहुप्रतीक्षित (मचसाइट) अनुपालन को प्राप्त किया गया है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे किसी देश को उन संधियों का पालन करने के लिए कहा जा सकता है जिन पर वह हस्ताक्षर करता है, जिनमें से कई राजनयिक और आर्थिक प्रतिबंध हैं। देश एक निष्पक्ष तीसरे पक्ष से भी संपर्क कर सकते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है।
यदि कोई देश उन संधियों के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन करके अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाता है, जिसके लिए वह एक हस्ताक्षरकर्ता है या प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसे न्यायालय द्वारा अवैध कार्यों को तुरंत रोकने और उसके लिए क्षतिपूर्ति (इंडेम्निटी) करने का निर्देश दिया जा सकता है। उल्लंघन करने वाले देश को यह भी आश्वस्त करने की आवश्यकता है कि वह भविष्य में इस तरह के व्यवहार को नहीं दोहराएगा। इस प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहती है और सभी राष्ट्रों के हित शांतिपूर्ण सहयोग से आगे बढ़ते हैं।
