यह लेख रितु अग्रवाल द्वारा लिखा गया है, जो लॉसिखो से एडवांस्ड सिविल लिटिगेशन: प्रैक्टिस, प्रोसीजर एंड ड्राफ्टिंग में सर्टिफिकेट कोर्स कर रही हैं। इस लेख में वह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148A के तहत केविएट याचिका पर चर्चा करती हैं। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।
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केविएट याचिका का परिचय
नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 148A के तहत केविएट याचिका दायर की जाती है। केविएट का आम तौर पर अर्थ “चेतावनी या सावधानी, सचेत रहना” होता है। यह एक लोकप्रिय शब्द है, जिसका प्रयोग कानून में यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि कोई छिपी हुई समस्या हो सकती है, जिससे किसी को चेतावनी दी जा सके। कानून में, इसे एक इच्छुक पक्ष द्वारा अदालत, न्यायाधीश, या मंत्री को उसकी शक्ति और अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) के भीतर कुछ कार्यों के विरोध में दिए गए औपचारिक नोटिस या चेतावनी के रूप में समझा जाता है। अदालत ने मूल रूप से केविएट को किसी ऐसे व्यक्ति, जिसे केविएटर कहा जा सकता है, द्वारा अदालत को दी गई चेतावनी या सावधानी के रूप में समझाया है कि अदालत को पूर्व नोटिस देने से पहले या उस व्यक्ति को सुने बिना कोई निर्णय, एकपक्षीय आदेश/आदेश पारित नहीं करना चाहिए।
धारा का उद्देश्य और दायरा
इस धारा का मुख्य उद्देश्य केविएटर के हितों की रक्षा करना है, जिसे किसी ऐसी कार्यवाही का सामना करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसे उसके प्रतिद्वंद्वी (ऑपोनेंट) द्वारा दायर किए जाने की संभावना है। यह धारा न्यायालय की लागत और सुविधा को बचाने के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न्यायालय की बहुलता से बच सकता है।
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148A
[148 A. केविएट दाखिल करने का अधिकार। – (1) जहां किसी न्यायालय में दायर हुए या जल्द ही दायर होने वाले किसी वाद (सूट) या कार्यवाही में किसी आवेदन के किए जाने के संभावना है या कोई आवदेन किया गया है वहां कोई व्यक्ति जो ऐसे आवदेन की सुनवाई में न्यायालय अदालत के समक्ष पेश होने के अधिकार का दावा कर रहा है, वह उसके बारे में केविएट दायर कर सकेगा।
(2) केविएटर जिसने उपधारा (1) के तहत केविएट दायर किया है, उस व्यक्ति पर जिसने आवेदन दायर किया है या जिसके आवेदन करने की उम्मीद है, तो वह उसे केविएट का नोटिस रसीदी (एक्नोलेज) रजिस्ट्री डाक द्वारा जारी करेगा।
(3) यदि, उप-धारा (1) के तहत केविएटर द्वारा एक केविएट दायर किया गया है, तो अदालत किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में दायर किसी भी आवेदन के केविएटर को नोटिस देगी।
(4) यदि आवेदक को किसी केविएट का नोटिस दिया गया है, तो आवेदक अपने खर्च पर केविएटर को उसके समर्थन के साथ आवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करेगा।
(5) जब तक उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन उक्त अवधि की समाप्ति से पहले नहीं किया गया है, तब तक केविएटर द्वारा दायर किया गया केविएट 90 दिनों के लिए वैध होगा।]
मुख्य तत्व, जो बताते है कि ऊपर बताई गई धारा में केविएट कैसे दर्ज किया जाए:
- केविएट दाखिल करने के लिए सही व्यक्ति कौन है?
- एक व्यक्ति जो मुकदमे का पक्ष होने या न होने के बावजूद अदालत के समक्ष उपस्थित होने के अधिकार का दावा करता है। यह प्रकृति में मूल है क्योंकि वाद का तीसरा पक्ष भी, यदि उसे न्यायालय के समक्ष पेश होने का अधिकार है तो केविएट दायर कर सकता है, लेकिन वाद का कोई अजनबी व्यक्ति केविएट दायर नहीं कर सकता, । अदालत ने कट्टिल वायलिल पार्ककुम कोइलोथ बनाम मनिल पदिकायिल कदीसा उम्मा के मामले में राय दी थी कि मुकदमे या कार्यवाही के लिए पूरी तरह से अजनबी व्यक्ति केविएट की याचिका दायर नहीं कर सकता है।
- किसी भी मामले में अदालत के समक्ष कोई आवेदन पेश होने की उम्मीद है /किया जा चुका है, जहां व्यक्ति अदालत के समक्ष पेश होने के अधिकार का दावा करता है,
- किसी भी वाद या कार्यवाही में, जो न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है/होने वाला है, पेश होने के अधिकार का दावा करने वाला व्यक्ति केविएट दाखिल कर सकता है।
- केविएट दाखिल करने वाले व्यक्ति के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह उस व्यक्ति को नोटिस तामील करे जिसके खिलाफ आवेदन किया गया है।
- अदालत आवेदन के संबंध में केविएटर को नोटिस देती है। यह प्रकृति में एक अनिवार्य खंड है।
- यदि न्यायालय द्वारा आवेदक को नोटिस भेजा जाता है, तो आवेदक आवेदन की प्रति, किसी भी दस्तावेज की प्रतियां, आदि अपने खर्चे पर केविएटर को देगा। यह प्रकृति में एक निर्देश खंड है।
- केविएटर द्वारा दर्ज किया गया केविएट 90 दिनों के लिए लागू रहेगा, हालांकि, यदि आवेदन पहले ही दायर किया जा चुका है या 90 दिनों की समाप्ति से पहले ही मौजूद है, तो यह खंड प्रभावी नहीं होगा।
केविएटर केविएट कहां दर्ज कर सकता है?
जब भी कोई व्यक्ति यह देखता है कि उसके खिलाफ कोई कानूनी मुकदमा या कार्यवाही दायर की जा रही है, तो वह लघु न्यायालय, न्यायाधीकरण (ट्रिब्युनल) इत्यादि सहित किसी भी सिविल अदालत में केविएट याचिका दायर कर सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सीपीसी की धारा 148A केवल सिविल कार्यवाही पर लागू होती है, इसे आपराधिक कार्यवाही या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर किसी भी याचिका के लिए लागू नहीं किया जा सकता है जैसा कि दीपक खोसला बनाम भारत संघ और अन्य मामले में न्यायालय द्वारा समझाया गया है।
उपर्युक्त मामले में, याचिकाकर्ता ने कुछ व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दावा किया कि उन व्यक्तियों ने भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 120B, 409, 477A के तहत अपराध किया है। हालांकि, जांच अधिकारी ने उन व्यक्तियों के खिलाफ कोई अपराध नहीं मिलने के बाद निरस्तीकरण (कैंसिलेशन) रिपोर्ट प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष मामला दायर किया। एसीएमएम ने प्रथम दृष्टया (प्राइमा फेसी) अपराध पाये जाने के बाद निरस्तीकरण रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। आगे एसीएमएम ने आरोपी व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 204 के तहत सम्मन भेजने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता खुश था। हालांकि, उसे डर था कि एसीएमएम द्वारा बुलाए गए आरोपी व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 482 या भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका दायर कर सकते हैं और एकतरफा अंतरिम (इंटरिम) आदेश प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता उन पर केविएट लगाना चाहता है। इसलिए, याचिकाकर्ता ने सीपीसी की धारा 151 के साथ पठित धारा 148A के तहत एक केविएट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि आरोपी द्वारा दायर ऐसी किसी भी याचिका को अदालत द्वारा केविएटर को 5 दिनों का नोटिस दिए बिना सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा और कोई भी एक-पक्षीय आदेश याचिकाकर्ता को बिना किसी नोटिस दिए, पारित नहीं किया जाएगा, और इस केविएट याचिका को रजिस्ट्री द्वारा चुनौती दी गई थी, यह उल्लेख करते हुए कि सीपीसी में दायर केविएट याचिका पर आपराधिक कार्यवाही में विचार नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, सीआरपीसी में केविएट के लिए कोई भी प्रावधान न होने के कारण याचिका को खारिज कर दिया गया था।
क्या होगा यदि न्यायालय या आवेदक केविएटर को नोटिस नहीं देता है?
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि न्यायालय या आवेदक केविएटर को नोटिस नहीं देता है जिसने केविएट याचिका दायर की है, तो बिना नोटिस दिए जो आदेश या डिक्री पारित की गई है, वह शून्य और अमान्य हो जाती है।
केविएट और दस्तावेजों की आवश्यकता दर्ज करना
- केविएट याचिका पर केविएटर द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। हालाँकि, यदि कोई अधिवक्ता (एडवोकेट) केविएटर का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उस पर अधिवक्ता द्वारा भी हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, ऐसे मामले में वकालतनामा साथ होना चाहिए।
- केविएट जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसे केविएट रजिस्टर में वाद या कार्यवाही या किसी अन्य रूप में निर्धारित के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। केविएट रजिस्टर में कार्यवाही की संख्या और तारीख शामिल होती है, जिसे न्यायालय द्वारा बनाए रखा जाता है।
- आवेदन की प्रति के साथ अदालत में केविएट दाखिल करना, सबूत भेजना और अदालत को स्पष्टीकरण देना अनिवार्य है कि केविएट याचिका का एक प्रतिरूप (डुप्लिकेट कॉपी) पहले ही पक्षों को वाद के लिए भेजी जा चुकी है।
- आम तौर पर, केविएट दर्ज करने के लिए 100 रुपये का अदालत शुल्क लिया जाता है। यह विभिन्न न्यायालयों के लिए भिन्न हो सकता है; हालाँकि, सभी न्यायालयों द्वारा समान प्रक्रिया और प्रारूपों (फॉर्मेट) का पालन किया जाता है।
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय में केविएट याचिका दायर करते समय निम्नलिखित चीजों का ध्यान रखा जाएगा:
- प्रत्येक याचिका को एक हलफनामा द्वारा समर्थित किया जाएगा जिस पर याचिका के साथ केविएटर द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- एक वकालतनामा, दूसरे पक्ष को चेतावनी के नोटिस के प्रेषण (डिस्पैच) का सबूत, किसी भी आदेश को चुनौती दी गई है उसका सबूत, अन्य अनिवार्य दस्तावेजों के साथ अदालत में जमा किया जाएगा।
केविएटर द्वारा अदालत को दिए गए केविएट/नोटिस में नीचे दी गई जानकारी होनी चाहिए:
- केविएटर का नाम और पता ताकि अदालत द्वारा केविएटर को नोटिस/सूचना भेजी जा सके
- न्यायालय का नाम जहां केविएट दायर किया गया है।
- अपील या वाद की संख्या, यदि कोई हो।
- वाद या अपील के संबंध में सूचना जो दायर किए जाने की संभावना है।
- वादी या प्रतिवादी या किसी आवेदक का नाम और विवरण जो वाद या अपील दायर कर सकता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय में केविएट दायर करने का प्रारूप निम्नलिखित है:
http://www.delhihighcourt.nic.in/writereaddata/upload/Downloads/DownloadFile_KUD67PSJ.PDF
केविएट
नई दिल्ली में दिल्ली के उच्च न्यायालय
मूल / अपीलीय सिविल अधिकार क्षेत्र
2002 की केविएट संख्या ____________
वाद/अपील/कार्यवाही के मामले में (विवरण दें) जो दर्ज की जा चुकी है या दर्ज किए जाने की उम्मीद है, द्वारा
____________________________________________________ याचिकाकर्ता (ओं)/अपीलकर्ता
बनाम _________________________________________________________ प्रतिवादी (ओं)
पंजीयक (रजिस्ट्रार)
दिल्ली उच्च न्यायालय
नई दिल्ली
उपरोक्त मामले में अधोहस्ताक्षरी (अंडर साइंड) को नोटिस दिए बिना कोई आदेश (यहां आदेश की सटीक प्रकृति का विस्तार से उल्लेख करें) _________________________________________________________ पारित न किया जाए।
नाम और पता
केविएटर और उसका वकील, यदि कोई हो,
__________________________ पर फाइल
कुछ गलतियाँ जो केविएट याचिका दायर करते समय होती हैं
कुछ सामान्य गलतियाँ जो आम तौर पर केविएट याचिका दायर करते समय होती हैं, वे इस प्रकार हैं:
- एक केविएट केवल एक आवेदन के खिलाफ दायर किया जा सकता है; हालांकि, यह अक्सर आवेदन के समर्थन में दायर किया जाता है जो नहीं होना चाहिए।
- धारा 148A के तहत केविएटर के लिए आवेदक को नोटिस भेजना अनिवार्य है। हालाँकि, कई मामलों में अदालत द्वारा यह देखा गया है कि केविएटर आवेदक को नोटिस भेजना नहीं भूलता है।
- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 148A में परिसीमा (लिमिटेशन) खंड है, इसलिए, धारा के तहत प्रदान किया गया समय परिसीमा के भीतर नोटिस देना आवश्यक है।
निष्कर्ष
निष्कर्ष निकालने के लिए हम यह कह सकते हैं की, केविएटर द्वारा दायर एक याचिका एहतियाती (प्रिकॉशनरी) प्रकृति की है जो लोगों द्वारा दायर की जाती है जो यह अनुमान लगा सकते है कि उनके खिलाफ अदालत में कोई मामला दायर किया जा रहा है और यदि कोई आदेश उनके विचार को ध्यान में रखे बिना पारित किया जाता है, तो उनके हित को नुकसान हो सकता है। केविएट दाखिल करने के 90 दिनों की समय सीमा के भीतर किसी भी आवेदन के मामले में, अदालत को ऐसे आवेदन के बारे में सूचित करने वाले केविएटर को नोटिस देना अनिवार्य है, जिसके अभाव में, अदालत द्वारा पारित आदेश शून्य और अमान्य हो जाता है।
संदर्भ
