इस ब्लॉग पोस्ट में, राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ, पटियाला के छात्र Sunidhi और एनएमआईएमएस स्कूल ऑफ़ लॉ, नवी मुंबई में पढ़ रहे Pranav Sethi ने मुस्लिम कानून के स्रोतों (सोर्स) के बारे में विस्तार से बताया है, जिन्होंने मुस्लिम कानून को एक नया परिपेक्षय दिया है। यह ब्लॉग पोस्ट बताता है कि कैसे इन स्रोतों ने मुस्लिम कानून के विकास में मदद की है। इस लेख का अनुवाद Namra Nishtha Upadhyay द्वारा किया गया है।

परिचय

इस्लामी न्यायशास्त्र (ज्यूरिस्प्रूडेंस) शरिया की व्याख्या करने के लिए इस्लामी कानून की विभिन्न स्रोत सामग्री का उपयोग करता है, जिसका अर्थ इस्लामी कानून की रूपरेखा है। कुरान और सुन्नाह मौलिक स्रोत हैं, दोनों को सभी मुसलमानों द्वारा समान रूप से मान्यता प्राप्त है। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, जिसे मुसलमान अल्लाह का सीधा संदेश मानते हैं। सुन्नाह इस्लामिक पैगंबर मुहम्मद की धार्मिक गतिविधियों और उनके अनुयायियों (फॉलोअर) और शिया इमामों द्वारा दर्ज उद्धरणों (कोट्स) का एक संग्रह है। दूसरी ओर, कानून के कुछ स्कूल स्रोत की वैधता निर्धारित करने के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। मुख्य स्रोत हर संभावित परिदृश्य को संबोधित नहीं करते हैं, न्यायशास्त्र को कार्रवाई के उचित पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए स्रोतों और वास्तविक ग्रंथों पर भरोसा करना चाहिए। सुन्नी स्कूलों के अनुसार मुस्लिम कानून के माध्यमिक स्रोत मुस्लिम न्यायविदों (ज्यूरिस्ट) के रीति-रिवाज, न्यायिक निर्णय, विधान, समानता, न्याय और विवेक हैं। हनफ़ी स्कूल आम तौर पर प्रतिनिधित्वात्मक (रिप्रेजेंटेशनल) तर्क और तार्किक(लॉजिकल) तर्क को नियोजित करता है, जबकि मलिकी और हनबली हदीस पर भरोसा करते हैं। कुरान, सुन्नाह, सर्वसम्मति, और अक्ल शियाओं के बीच जाफरी न्यायशास्त्र के उसुली स्कूल द्वारा उपयोग किए जाने वाले चार स्रोत हैं। वे कुरान और सुन्नत पर स्थापित व्यापक अवधारणाओं को खोजने के लिए अक्ल (बुद्धि) पर ध्यान केंद्रित करते हैं और विभिन्न संदर्भों में कुरान और सुन्नत को समझने के लिए उसुल अल-फ़िक़्ह को एक विधि के रूप में नियोजित करते हैं, जबकि अख़बरी जाफरी हदीस पर अधिक निर्भर करते हैं और इज्तिहाद का पालन नहीं करते हैं। मुस्लिम कानून के अनुसार, न्यायशास्त्र की नींव में महत्वपूर्ण अंतर के बावजूद, शिया और कानून के चार सुन्नी स्कूलों के बीच औपचारिक परंपराओं और सामाजिक संबंधों के लिए न्यायशास्त्र के वास्तविक अनुप्रयोग में कम अंतर हैं।

मुसलमानों का व्यक्तिगत कानून इस्लाम पर आधारित है। इस्लाम की उत्पत्ति अरब में हुई थी और यहीं से इसे भारत में लाया गया था। अरब में, पैगंबर हजरत मोहम्मद, जो खुद एक अरब थे, ने इस्लाम का प्रचार किया और इस्लामी कानून की नींव रखी। इस्लामी कानूनी प्रणाली का मुख्य आधार अरब-न्यायविदों द्वारा विकसित किया गया था, और इस्लामी न्यायशास्त्र का वास्तविक स्रोत पूर्व-इस्लामी अरब रीति-रिवाजों और ईसाई युग की 7 वीं शताब्दी के उपयोगों में पाया जाता है।

मुस्लिम कानून के प्राथमिक स्रोत

मुस्लिम कानून विभिन्न प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त किया गया है। इन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:

1. कुरान 
2. सुन्ना या अहदीस
3. इज्मा
4. क़ियास

कुरान

यह मुस्लिम कानून का मूल या प्राथमिक स्रोत है। यह मुसलमानों की पवित्र पुस्तक का नाम है जिसमें पैगंबर के माध्यम से भगवान से सीधे रहस्योद्घाटन (रिवेलेशन) होता है। प्रत्यक्ष व्यक्त या प्रकट रहस्योद्घाटन में वे संचार शामिल होते हैं जो देवदूत, गेब्रियल द्वारा, ईश्वर के निर्देशों के तहत, मोहम्मद के लिए, या तो ईश्वर के शब्दों में या संकेत द्वारा और ऐसे ज्ञान से होते हैं जो पैगंबर ने भगवान की प्रेरणा के माध्यम से प्राप्त किए हैं। इस्लाम के सभी सिद्धांत, अध्यादेश (ऑर्डिनेंस), शिक्षाएं और प्रथाएं कुरान से ली गई हैं। कुरान की सामग्री पैगंबर के जीवनकाल के दौरान नहीं लिखी गई थी, लेकिन इन्हें पैगंबर के जीवनकाल के दौरान साथियों की यादों में प्रस्तुत किया गया था।

कुरान में आयतों (वर्सेज) की कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है, लेकिन वे पूरे पाठ में बिखरे हुए हैं। इसमें मूलभूत सिद्धांत शामिल हैं जो मानव जीवन को नियंत्रित करते हैं। कुरान का प्रमुख भाग धार्मिक और नैतिक प्रतिबिंबों से संबंधित है। कुरान में भगवान के संचार शामिल हैं; ऐसा माना जाता है कि यह दैवीय उत्पत्ति का है जिसका कोई सांसारिक स्रोत नहीं है। यह इस्लाम का पहला और मूल विधायी कोड है। यह अंतिम और सर्वोच्च है।

सुन्ना (परंपराएं या अहदीस)

‘सुन्ना’ शब्द का शाब्दिक अर्थ है ‘कुचल पथ’। यह पैगंबर के कुछ अभ्यास और मिसालों को दर्शाता है, जो कुछ भी पैगंबर ने भगवान के संदर्भ के बिना कहा है या किया है, और इन्हे उनकी परंपराओं के रूप में माना जाता है। यह मुस्लिम कानून का दूसरा स्रोत है। पैगंबर के शब्दों में परंपराएं अल्लाह के आदेश हैं। जहां अल्लाह के शब्द किसी दिए गए कानून के शासन के लिए एक अधिकार की आपूर्ति नहीं कर सकते थे, पैगंबर के शब्दों को एक अधिकार के रूप में माना जाता था क्योंकि यह माना जाता है कि उनके शब्दों ने भी अल्लाह से प्रेरणा ली थी।

मुस्लिम कानून के अनुसार, दो प्रकार के रहस्योद्घाटन होते हैं यानी प्रकट (ज़हीर) और आंतरिक (बातिन)। प्रकट या व्यक्त रहस्योद्घाटन अल्लाह के शब्द थे और पैगंबर गेब्रियल के माध्यम से पैगंबर के पास आए थे। इस तरह के रहस्योद्घाटन कुरान का हिस्सा बन गए। दूसरी ओर, आंतरिक रहस्योद्घाटन वे थे जो ‘पैगंबर के शब्द’ थे और गेब्रियल के माध्यम से नहीं आए थे, लेकिन अल्लाह ने अपनी बातों में विचारों को प्रेरित किया। इस तरह के आंतरिक रहस्योद्घाटन सुन्ना का हिस्सा बने। इसलिए, परंपराएं कुरान से इस अर्थ में भिन्न हैं कि कुरान में ईश्वर के शब्द हैं जबकि सुन्ना पैगंबर की भाषा में है।

सुन्ना या परंपराओं में निम्न चीज़ें शामिल हैं:

• सुन्नत ह-फेल (आचरण)
• सुन्नत-उल-तहरीर (चुप्पी)

इज्मा (आम सहमति)

पैगंबर की मृत्यु के साथ, मूल कानून बनाने की प्रक्रिया समाप्त हो गई, इसलिए जिन प्रश्नों को कुरान या सुन्ना के सिद्धांतों द्वारा हल नहीं किया जा सकता था, उन्हें न्यायविदों द्वारा इज्मा की संस्था की शुरूआत के साथ तय किया गया था। इज्मा का अर्थ है कानून के एक विशेष प्रश्न पर एक विशेष उम्र के मुस्लिम न्यायविदों का समझौता, दूसरे शब्दों में, यह न्यायविद की राय की सहमति है।

वे व्यक्ति जिन्हें कानून का ज्ञान था, मुजतहिद (न्यायवादी) कहलाते थे। जब कुरान और परंपराएं एक नई समस्या के लिए कानून के किसी भी नियम की आपूर्ति नहीं कर सके, तो न्यायविदों ने सर्वसम्मति से अपनी आम राय या निर्णय दिया और इसे इज्मा कहा गया। हर मुसलमान इज्मा के गठन में भाग लेने के लिए सक्षम नहीं था, लेकिन केवल मुजतहिद ही इसमें भाग ले सकते थे।

इज्मा तीन प्रकार के होते हैं:

1. साथियों का इज्मा: पैगंबर के साथियों की समवर्ती (कंकर्रेंट) राय को सबसे अधिक आधिकारिक माना जाता था और इसे खारिज या संशोधित नहीं किया जा सकता था।
2. न्यायविदों का इज्मा: यह न्यायविदों (साथी के अलावा) का सर्वसम्मत निर्णय था।
3. लोगों या जनता का इज्मा: यह बहुसंख्यक मुसलमानों की राय है जिसे कानून के रूप में स्वीकार किया गया था। लेकिन इस तरह के इज्मा का कोई महत्व नहीं है।

एक बार वैध इज्मा बन जाने के बाद, इसे कुरान की आयत के बराबर माना जाता है यानी यह लोगों पर समान रूप से बाध्यकारी होता है। इज्मा के बिना, इस्लामी कानून के ये नियम विसरित और अधूरे होते है। इसके सिद्धांत विशाल विषय को कवर करते हैं। इज्मा ने कुरान और सुन्ना की सही व्याख्या को प्रमाणित किया है।

क़ियास

क़ियास शब्द हियाकिश शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है एक साथ हराया’। अरबी में क़ियास का अर्थ है ‘माप, समझौता और समानता।’ दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ है किसी चीज़ को किसी निश्चित मानक (स्टैंडर्ड) से मापना या तुलना करना, या एक सादृश्य स्थापित करें l यदि वे मामले जो कुरान, सुन्ना या इज्मा द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, तो कानून को इन तीन अधिकारियों द्वारा सादृश्य (एनालॉजी) की प्रक्रिया द्वारा पहले से ही निर्धारित किया जा सकता है।

क़ियास कटौती की एक प्रक्रिया है, जो कानून की खोज में मदद करती है न कि एक नया कानून स्थापित करने में। इसका मुख्य कार्य ग्रंथ के कानून को उन मामलों तक विस्तारित करना है जो ग्रंथ के दायरे में नहीं आते हैं। वैध क़ियास के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

• क़ियास की प्रक्रिया केवल उन ग्रंथों पर लागू की जा सकती है जो विस्तारित होने में सक्षम हैं। ग्रंथों को एक विशिष्ट संदर्भ वाले तथ्यों या नियमों की एक विशेष स्थिति तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए।
• निकाली गई सादृश्य कुरान के हुक्म और सुन्ना के अधिकार के साथ असंगत नहीं होनी चाहिए।
• क़ियास को कानून के एक बिंदु की खोज के लिए लागू किया जाना चाहिए न कि ग्रंथ में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ को निर्धारित करने के लिए।
• इसे सन्निहित कानून में बदलाव नहीं लाना चाहिए।

यदि दो कटौतियों के बीच कोई विरोध है, तो एक न्यायविद किसी ग्रंथ से कटौतियों में से किसी एक को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए एक सादृश्य दूसरे को निरस्त नहीं कर सकता। 

अन्य स्रोतों की तुलना में, क़ियास का महत्व बहुत कम है। कारण यह है कि मानवीय कारणों के आवेदन पर अनुरूप कटौतियों होती है, वो हमेशा त्रुटि के लिए उत्तरदायी होता है।

यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस्लामी न्यायशास्त्र की अधिरचना कुरान की आयतों और पैगंबर के पारंपरिक उच्चारण पर आधारित है, फिर भी अन्य स्रोतों ने भी अपने वर्तमान स्वरूप में पवित्र कानून को विकसित करने में बहुत मदद की है। यह इस्लामी कानून के सभी स्रोतों के योगदान के कारण है कि इस्लाम के व्यक्तिगत कानूनों का एक व्यवस्थित सिद्धांत अस्तित्व में आया, जो मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करता है।

मुस्लिम कानून के माध्यमिक स्रोत

न्यायिक निर्णय – (मिसाल (प्रेसिडेंट)) 

न्यायिक मिसाल उस प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसके द्वारा न्यायाधीश समान तथ्यों वाले मामलों में पहले के निर्णयों का पालन करते हैं। न्यायिक मिसाल का विचार स्टेयर डिसेसिस के सिद्धांत पर आधारित है, या जो पहले ही घोषित किया जा चुका है, उसके अनुरूप है। वास्तव में, इसका तात्पर्य यह है कि निचली अदालतों को पिछले निर्णयों में उच्च न्यायालयों द्वारा स्थापित प्रक्रियात्मक नियमों का पालन करना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि कानून दोनों पक्षों के लिए संतोषजनक है। हालांकि, यह माना जाना चाहिए कि मिसाल की अवधारणा मुस्लिम कानून के अंतर्गत नहीं आती है। अंग्रेजी कानून के तहत काजियों के फैसलों को कभी मिसाल नहीं माना गया। ‘फतवे’, जिनके पास नैतिक और कानूनी दोनों अधिकार हैं, मुस्लिम कानून में इस सिद्धांत के निकटतम दृष्टिकोण हैं। लेकिन जब एक मुफ्ती एक विद्वान पर फतवा घोषित करेगा, तो काजी इसके लिए बाध्य नहीं था। कई फतवा संकलन मौजूद हैं, जिनमें से सबसे उल्लेखनीय फतवा-अल-आलम-गिरिय्या है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई उपहार और वक्फ प्रथाओं को बदल दिया गया है, और मुस्लिम कानून के तहत मिसाल का एक समूह है। आज, स्टेयर डिसेसिस के सिद्धांत को मुस्लिम कानून में शामिल किया गया है।

रीति रिवाज 

हिंदुओं ने माना कि एक रीति रिवाज यदि वैध है, तो 1868 की शुरुआत में पवित्र कानून के प्रावधान का स्थान लेता है। मुस्लिम कानून के उदाहरण में, प्रिवी काउंसिल ने धर्मांतरण के बारे में वही भावना व्यक्त की जो इस्लाम को अपनाना पसंद करते हैं, लेकिन अपने नियमों का पालन करते हैं, लेकिन रूढ़िवादी ने इस दृष्टिकोण से इनकार किया और 1937 का शरीयत अधिनियम बनाया गया। इस तथ्य के बावजूद कि सभी स्कूल चार प्राचीन स्रोतों पर भरोसा करते हैं, वे रीति रिवाज की अवधारणा को अस्वीकार नहीं करते हैं। पैगंबर ने मौजूदा अरब रीति-रिवाजों को भी तब तक रखा, जब तक कि वे मुस्लिम कानून का खंडन नहीं करते। रीति रिवाज को मुस्लिम कानून के अतिरिक्त के रूप में मान्यता प्राप्त है। चूंकि उस समय कोई इस्लामी कानून संहिता नहीं थी, इसलिए पैगंबर और उनके अनुयायियों को कुछ मुद्दों को हल करने के लिए सम्मेलनों पर निर्भर रहना पड़ता था। उदाहरण के लिए, पालक माता का पारिश्रमिक, नागरिक गलत प्रतिपूर्ति (रिमबर्समेंट), और इसी तरह के अन्य। मुस्लिम न्यायविदों के अनुसार, एक वैध रीति रिवाज को चार विशेषताओं को पूरा करना चाहिए जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

1. एक रीति रिवाज को नियमित रूप से दोहराया जाना चाहिए, अर्थात यह निरंतर और ध्यान देने योग्य होना चाहिए।
2. यह सभी पर लागू होना चाहिए और तर्कसंगत होना चाहिए।
3. इसे कुरान या सुन्नत के किसी भी निहित पाठ का खंडन नहीं करना चाहिए।
4. इसे बहुत पुराना होना जरूरी नहीं है।

विधान

कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार विधान को सरकार द्वारा सुझाए और संसद द्वारा आधिकारिक बनाए गए कानूनों या कानूनों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। विधान के महत्व को इस तथ्य में देखा जा सकता है कि, एक तरफ, संसद के माध्यम से यह नियम और प्रक्रियाओं को स्थापित करता है, जबकि दूसरी ओर, इसे राज्य-स्तरीय अधिकार प्राप्त है। विधान के कुछ हिस्सों को हनबली स्कूल द्वारा निज़ाम (अध्यादेश / डिक्री), फरमान और दस्तारुल अमल के नाम से अनुमोदित किया गया था, लेकिन वे व्यक्तिगत कानूनों से नहीं जुड़े थे। अंग्रेजों को कभी भी व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी, प्रभावी नियामक ढांचे की कमी के परिणामस्वरूप मुस्लिम कानून को बहुत नुकसान हुआ। इस क्षेत्र में कुछ ही कानून थे, जिनमें 1937 का शरीयत अधिनियम और 1913 का मुसलमान वक्फ मान्यकरण अधिनियम शामिल हैं। मुस्लिम विवाह का विघटन अधिनियम 1939 मुस्लिम कानून में एक सफलता थी क्योंकि इसने एक मुस्लिम पत्नी को न्यायिक अधिकार प्रदान किए थे जिसमे विशेष शर्तों पर तलाक दिया जाता है। स्वतंत्रता के बाद, 1963 में, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून को बदलने का प्रस्ताव संसद में पेश किया गया था, जो प्रगतिशील मुसलमानों द्वारा प्रायोजित था, लेकिन रूढ़िवादी द्वारा विरोध किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में कुछ संशोधन हुए थे।

समानता, न्याय और विवेक

मुस्लिम कानून की उत्पत्ति में से एक निष्पक्षता, न्याय, समानता और उत्कृष्ट संक्षिप्तता का विचार है। इन इस्लामी कानूनी सिद्धांतों को ‘इस्तिहसन’ या ‘न्यायिक समानता’ के रूप में जाना जाता है। इस्तिहसन का अर्थ है “उदार (लिबरल) निर्माण” या “न्यायिक विकल्प,” या जिसे अब हम समानता कानून” के रूप में संदर्भित करते हैं। भारत में विभिन्न स्थितियों का जवाब देने के लिए, कई मुस्लिम प्रांतों (प्रोविंस) को बदल दिया गया है। हालाँकि अंग्रेजों ने समानता की इस धारणा को जन्म दिया, लेकिन इसे विभिन्न मुस्लिम कानून स्कूलों द्वारा अपनाया गया है। मुस्लिम कानून के तहत ब्रिटिश अदालतों द्वारा निपटाए जाने वाले अधिकांश मामलों में समानता की इस धारणा का इस्तेमाल किया गया था।

मिसाल के मामले जिन्होंने मुस्लिम कानून को नया आयाम दिया है-

न्यायाधीश विशिष्ट मामलों की जांच करते समय कानून पर जोर देते हैं। ये निर्णय भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल कायम करते प्रतीत होते हैं, और अदालतें निश्चित रूप से मिसालों का पालन करेंगी। निर्णय सभी निचली अदालतों के लिए बाध्यकारी हैं और यह अपने आवेदन के संदर्भ में एक रूपरेखा का पालन करता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय डिफ़ॉल्ट रूप से उच्च न्यायालयों पर लागू होंगे और वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णयों से इनकार नहीं कर सकते है।

चांद पटेल बनाम बिस्मिल्लाह बेगम, 2008

चांद पटेल बनाम बिस्मिल्लाह बेगम (2008) में निम्नलिखित मुद्दे थे जिन पर अदालत ने फैसला सुनाया:

1. क्या इस्लाम में पत्नी की बहन से शादी अमान्य मानी जाएगी?
2. एक और मुद्दा पाया गया कि क्या पत्नी अपने पति से अपनी बहन के साथ शादी के बाद भी भरण-पोषण की हकदार होगी या नहीं?

मामले के तथ्य पत्र पर पहुंचने पर अपीलकर्ता ने मुश्ताक बी से विवाह किया जो प्रतिवादी की बड़ी बहन थी। इसके अलावा, उसकी पहली पत्नी (मुश्ताक बी) की सहमति से; उसने (अपीलकर्ता) अपनी पत्नी की बहन (बिस्मिल्लाह बेगम) से शादी करने का भी फैसला किया। इसके जवाब में, प्रतिवादी ने कहा कि उनके विवाह के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। बिस्मिल्लाह बानो ने दावा किया कि पिछले आठ वर्षों से उसकी चांद पटेल से कानूनी रूप से शादी हुई थी और एक ‘निकाहनामा’ किया गया था। उसने अपनी याचिका में उल्लेख किया कि उसने और उसकी बेटी ने चांद पटेल की पहली पत्नी के साथ एक घर साझा किया था और अपीलकर्ता को इसके बारे में जानकारी थी और उसने बेटी की परवरिश की थी। हालाँकि, शादी के कुछ वर्षों के बाद, उसके पति के साथ उसके संबंध इस हद तक बिगड़ने लगे कि वह उसे और उनकी छोटी बेटी को नज़रअंदाज़ करने लगा। लेकिन चौंकाने वाला तर्क यह पाया गया कि चांद पटेल ने दावा किया कि दोनों ने कभी शादी नहीं की थी।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी पहली पत्नी से विवाहित होने के बावजूद अपनी पत्नी की बहन से शादी करता है, तो शादी को अवैध या शून्य नहीं माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को मान्य करते हुए फैसला सुनाया कि अवैध विवाह जारी रहेगा और मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी का समर्थन करने के लिए बाध्य होगा जब तक कि उसकी शादी को सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा शून्य घोषित नहीं किया जाता। अदालत ने चांद पटेल को फैसले की तारीख से छह महीने के भीतर भरण-पोषण का भुगतान करने के साथ-साथ मामले में बहस करने और प्रतिवादी की कानूनी फीस का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

शायरा बानो बनाम भारत संघ, 2017

शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) के मामले में, रिजवान अहमद और शायरा बानो एक विवाहित जोड़े थे और वे 15 साल से एक साथ रह रहे थे। 2016 में, शायरा बानो को तत्काल ट्रिपल तालक (तलाक-ए बिद्दत) के माध्यम से तलाक दे दिया गया था, इसके जवाब में उन्होंने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जिसमें 3 प्रथाएं तलाक-ए-बिद्दत, बहुविवाह, निकाह-हलाला असंवैधानिक है क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25 का उल्लंघन करते हैं। तलाक-ए-बिद्दत की प्रथा एक आदमी को अपनी पत्नी की सहमति के बिना एक बार में तीन बार ‘तलाक’ कहकर अपनी पत्नी को छोड़ने की अनुमति देती है। निकाह हलाला एक मुस्लिम प्रथा है जिसमें एक तलाकशुदा महिला जो अपने पति या पत्नी से दोबारा शादी करना चाहती है, उसे अपने पति के पास लौटने से पहले दूसरे पति से शादी और तलाक लेना चाहिए। दूसरी ओर, बहुविवाह एक प्रथा है जो मुस्लिम पुरुषों को कई पत्नियां रखने की अनुमति देती है। 16 फरवरी, 2017 को, अदालत ने तलाक-ए-बिद्दत, निकाह-हलाला और बहुविवाह के मुद्दों पर शायरा बानो, भारत संघ, कई महिला अधिकार संगठनों और ऑल इंडिया मुस्लिम व्यक्तिगत कानून बोर्ड (एआईएमपीएलबी) से विस्तृत प्रतिक्रिया का अनुरोध किया। सुश्री बानो का दावा है कि ये प्रथाएं गैरकानूनी हैं, भारत संघ और महिला अधिकार संगठनों जैसे बेबाक कलेक्टिव और भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (बीएमएमए) द्वारा मान्यता प्राप्त थी। एआईएमपीएलबी ने कहा है कि संविधान के तहत गैर-संहिताबद्ध मुस्लिम व्यक्तिगत कानून न्यायिक परीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं है और ये संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित महत्वपूर्ण इस्लामी धार्मिक परंपराएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायमूर्ति की बेंच ने 22 अगस्त, 2017 को ट्रिपल तालक मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें इसको 3: 2 के बहुमत से गैरकानूनी करार दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

तलाक की उपरोक्त प्रथा मनमानी है, इस संबंध में कि एक मुस्लिम पति शादी की सुरक्षा के लिए संवाद करने का कोई प्रयास किए बिना गलत तरीके से और बिना सोचे-समझे वैवाहिक बंधन तोड़ सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अगस्त, 2017 को एक सर्वसम्मत निर्णय में तलाक की प्रथा को समाप्त करते हुए, तत्काल ट्रिपल तालक को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन घोषित किया।

डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ, 2001

डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ (2001) में, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 (बाद में एमडबल्यूपीआरडीए, 1986 के रूप में संदर्भित है) द्वारा खारिज किया गया था प्रतीत होता है। एमडब्ल्यूपीआरडीए, 1986 की प्रथम दृष्टया व्याख्या के अनुसार, एक मुस्लिम पति अपनी तलाकशुदा पत्नी को इद्दत अवधि के दौरान रखने के लिए उत्तरदायी था, और उस अवधि के बाद, महिला को उसके रिश्तेदारों को स्थानांतरित (शिफ्ट) करने की जिम्मेदारी थी। यह मुद्दा तब प्रकाश में आया जब मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की संवैधानिक वैधता पर इस आधार पर सवाल उठाया गया कि यह कानून भेदभावपूर्ण है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है। तथ्य यह है कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया जा रहा था क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत भरण पोषण के लाभों से वंचित किया जा रहा था। साथ ही, यह भी बताया गया कि अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है।

मामले में फैसला

उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण विश्लेषण के आधार पर एमडब्ल्यूपीआरडीए, 1986 की वैधता को बनाए रखा। यह निर्णय लिया गया कि एक मुस्लिम पति अपनी तलाकशुदा पत्नी के भविष्य के लिए इद्दत अवधि से परे उचित और न्यायसंगत व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। यह दृष्टिकोण 1986 के एमडब्ल्यूपीआरडीए  में “प्रावधान” शब्द पर स्थापित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि, “तलाक के समय मुस्लिम पति को [अपनी पत्नी की] भविष्य की जरूरतों पर विचार करना होगा और आवश्यकता के अनुसार उन्हें पूरा करने के लिए पहले से तैयारी की व्यवस्था करनी होगी। 

निष्कर्ष

मुस्लिम कानून भारतीय कानूनों का एक अभिन्न अंग है और इसे देश में किसी भी अन्य कानून की तरह ही समझा और लागू किया जाना चाहिए। इस तथ्य के बावजूद कि इसमें से अधिकांश असंहिताबद्ध हैं, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून का भारत में उतना ही कानूनी महत्व है जितना कि अन्य धर्मों के संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानूनों, जैसे कि 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम और 1872 का ईसाई विवाह अधिनियम। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को ध्यान में रखा है कि प्रगतिशील निर्णय देकर महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा या उनके साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यह ऐतिहासिक मामलों के साथ एक नया दृष्टिकोण रखने के लिए मुस्लिम कानून के योगदान में विकसित हुआ है। निर्णयों ने एक समान खेल मैदान का एक मंच स्थापित किया है और इस प्रकार, एक समतावादी समाज के गठन की ओर अग्रसर है।

संदर्भ

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