यह लेख कलकत्ता विश्वविद्यालय के तहत बीए एलएलबी (ऑनर्स) की पढ़ाई कर रही Ishani Samajpati द्वारा लिखा गया है। यह लेख मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट), 1996 की धारा 9 के प्रावधानों के विभिन्न पहलुओं की चर्चा के माध्यम से इसके बारे में एक वैचारिक स्पष्टीकरण प्रदान करना चाहता है। इस लेख का अनुवाद Sameer Choudhary द्वारा किया गया है।
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परिचय
मध्यस्थता, वैकल्पिक विवाद समाधान की एक विधि के रूप में, भारत में धीरे-धीरे बेहद लोकप्रिय हो गई है, जहां अदालतें बड़ी संख्या में लंबित मामलों के बोझ तले दबी हैं, जिससे मुकदमेबाजी की प्रक्रिया महंगी, समय लेने वाली और संपूर्ण हो जाती है। हालाँकि, अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) करने वाले पक्षों को मध्यस्थता की प्रक्रिया से पहले, बाद में या उसके दौरान या मध्यस्थ अवॉर्ड पारित करने के बाद न्यायालय द्वारा अंतरिम (इंटेरिम) राहत और सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है।
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 ऐसी स्थितियों में पक्ष को न्यायालय द्वारा अंतरिम अनुदान (ग्रांट) देकर राहत प्रदान करती है।
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 का सारांश
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 एक मध्यस्थता कार्यवाही में अंतरिम राहत से संबंधित है। यह किसी भी पक्ष को तीन चरणों में अंतरिम राहत प्राप्त करने का अधिकार देती है–
- मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले
- मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान
- जब मध्यस्थता अवॉर्ड दिया जाता है लेकिन उसके लागू होने से पहले
मध्यस्थता को लागू करने के समय और न्यायालय द्वारा मध्यस्थ न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) की नियुक्ति के बीच काफी समय बीत सकता है। बीच के समय के दौरान, यदि तत्काल राहत की मांग की जाती है और प्रतीक्षा करने के लिए शायद ही कोई समय होता है, तो धारा 9 विशेष रूप से उस “मध्यस्थ कार्यवाही” से पहले प्रदान करती है, यदि कोई व्यक्ति तत्काल राहत की जरूरत महसूस करता है तो वह न्यायालय जाने का भी हकदार है। इसलिए, धारा 9 का पूरा उद्देश्य पक्षों को तब राहत प्रदान करना है जब मध्यस्थ न्यायाधिकरण अस्तित्व में भी नहीं है।
यद्यपि मध्यस्थता केवल मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा की जानी चाहिए, अधिनियम इस तथ्य को स्वीकार करता है कि पक्षों के अधिकारों को निराश नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, ऐसी अवधि में जब न्यायाधिकरण अस्तित्व में नहीं हो सकता है, पक्ष राहत के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
इसी तरह, धारा 36 के अनुसार, किसी भी समय मध्यस्थ निर्णय के बाद और उसके लागू होने से पहले, किसी को न्यायालय में जाने का अधिकार है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अवॉर्ड किसी मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित किया गया है, तो तकनीकी रूप से यह फंक्टस ऑफिशियो है (अब कार्यात्मक (फंक्शनल) नहीं है या कोई आधिकारिक या कानूनी अधिकार नहीं है)। लेकिन निर्णय के पारित होने के ठीक बाद और प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) से पहले, किसी को मध्यस्थता अवॉर्ड को रद्द करने के लिए धारा 34 के तहत 90 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी ढंग से इंतजार करना पड़ता है। लेकिन किसी अत्यावश्यकता के कारण, किसी को तत्काल राहत की आवश्यकता हो सकती है और धारा 9 के प्रावधानों के तहत वह न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
धारा 9 की उपधारा (2) और (3) को अधिनियम के 2015 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू होने के बाद अंतरिम राहत के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे।
- मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण प्रकृति में अस्थायी है। इसका गठन तभी किया जाएगा जब संबंधित पक्ष किसी विवाद के उत्पन्न होने के बाद इसे गठित करने का प्रयास करेंगे।
- अवॉर्ड प्रदान करने के बाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण का कार्य समाप्त हो जाता है। यहाँ फंक्टस ऑफिशियो की अवधारणा अस्तित्व में आती है।
- किसी भी मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अस्तित्व की अवधि उसके गठन के समय से लेकर उस समय तक होती है जब उसने एक निर्णय पारित किया हो।
मध्यस्थ कार्यवाही में अंतरिम उपाय – धारा 9
मध्यस्थता में अंतरिम उपाय तथ्यों, स्थितियों, परिस्थितियों और अत्यधिक महत्व के आदेशों के अनुसार भिन्न होते हैं। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 मध्यस्थता में अंतरिम उपायों के प्रावधान प्रदान करती है।
धारा 9 सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है जिसे भारत में न्यायालयों द्वारा मुख्य रूप से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की सीमा और दायरे के तहत लागू किया जाता है। धारा 9 के तहत प्रावधानों का विवरण नीचे दिया गया है:
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9(1)
धारा 9(1) उन शर्तों को निर्धारित करती है जिनके कारण कोई व्यक्ति मध्यस्थता की प्रक्रिया के पहले, बाद में या उसके दौरान या मध्यस्थ निर्णय पारित करने के बाद अंतरिम उपायों के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।
धारा 9(1) उन स्थितियों और शर्तों की पूरी सूची प्रदान करती है जब कोई व्यक्ति अंतरिम उपायों के साथ-साथ दी गई सुरक्षा के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। धारा 9(1) न्यायालय या न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अपने विवेक के अनुसार सुरक्षा के अंतरिम उपाय प्रदान करने के लिए कई शक्तियां प्रदान करती है। धारा 9 को आगे धारा 9(1)(i) और धारा 9(1)(ii) के तहत दो व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है।
धारा 9(1)(i)
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9(1)(i) के अनुसार, एक व्यक्ति एक नाबालिग के लिए या एक विकृत दिमाग के व्यक्ति के लिए मध्यस्थ की कार्यवाही के लिए एक अभिभावक नियुक्त करने के लिए आवेदन दायर कर सकता है।
धारा 9(1)(ii)
धारा 9(1)(ii) निम्नलिखित के लिए न्यायालय या न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संरक्षण के अंतरिम उपाय प्रदान करने के लिए व्यापक श्रेणी की शक्ति प्रदान करती है:
- धारा 9(1)(ii)(a) के अनुसार, न्यायालय धारा 7 के तहत मध्यस्थता समझौते की विषय वस्तु होने के नाते, संरक्षण, अंतरिम हिरासत या माल की बिक्री के लिए अंतरिम राहत प्रदान कर सकता है।
- 9(1)(ii)(b) के तहत, न्यायालय या विवादित राशि को सुरक्षित करने के लिए अंतरिम राहत दे सकता है।
- संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद में, मध्यस्थता की कार्यवाही के अधीन, 9(1)(ii)(c) के तहत, न्यायालय या न्यायनिर्णायक प्राधिकारी किसी भी व्यक्ति को भूमि या भवन में प्रवेश करने के अधिकार के माध्यम से किसी भी पक्ष या पूरी जानकारी या कुल साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई भी अवलोकन (ओवरव्यू) या कोई भी प्रयोग करने के लिए नमूने लेने के लिए अंतरिम राहत प्रदान कर सकता है।
- न्यायालय धारा 9(1)(ii)(d) के तहत अंतरिम निषेधाज्ञा (इनजंक्शन) की राहत भी दे सकता है, बशर्ते कि प्रथम दृष्टया (प्राइमा फेसी) मामला स्थापित किया जाए, पक्ष में सुविधा का संतुलन किया जाए और अपूरणीय हर्जाने को बनाए रखा जाए। इस धारा के तहत, न्यायालय विवादित संपत्तियों या विवादित चीजों की निगरानी के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त एक रिसीवर, एक अदालत अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है।
- इनके अलावा, धारा 9(1)(ii)(e) न्यायालय को ऊपर सूचीबद्ध लोगों के अलावा कोई भी अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करती है, यदि न्यायालय इसे उचित, न्यायसंगत और सुविधाजनक समझे। इस संबंध में न्यायालय को अपने समक्ष किसी भी कार्यवाही की तरह आदेश देने की समान शक्ति है।
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9(2)
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9(2) को 2015 के संशोधन के बाद शामिल किया गया था। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9(2) के तहत, मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता को लागू करने और न्यायालय को स्थानांतरित (मूव) करने के लिए एक वैधानिक आवश्यकता है या यदि यह आपसी सहमति से किया जाना है, तो पक्षों को यह सुनिश्चित करना होगा की वे 90 दिनों की अवधि के भीतर आपसी सहमति से आवश्यक कदम उठाएं।
धारा 9(2) के तहत, 90 दिनों की अवधि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 21 के तहत मध्यस्थता को लागू करने के संदर्भ में बुनियादी बेंचमार्क है।
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9(3)
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9(3) को भी 2015 के संशोधन के बाद शामिल किया गया था।
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9(3) के तहत, एक बार न्यायाधीकरण का गठन हो जाने के बाद धारा 9 के तहत एक आवेदन पर विचारण करने वाले न्यायालय के खिलाफ एक स्पष्ट निर्देश है, जब तक कि वास्तव में कुछ असाधारण परिस्थितियां न हों जो न्यायालय के इस कार्य को उचित ठहरा सकती हैं, वह भी तब जब एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण सत्र (सेशन) में हो।
धारा 9(3) के तहत सामान्य नियम यह है कि यदि कोई मध्यस्थ न्यायाधिकरण अस्तित्व में है, तो कोई भी न्यायालय में धारा 9 के आवेदन का सहारा नहीं ले सकता है।
2015 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के बाद अंतरिम राहत देने की अदालत की शक्तियों को कम कर दिया गया है। अधिनियम की धारा 9(3), जैसा कि 2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित (इंसर्ट) किया गया है, में कहा गया है कि धारा 9 के तहत एक आवेदन पर न्यायालय द्वारा विचारण नहीं किया जाएगा, जब तक कि धारा 17 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण से मांगा गया उपाय ‘अप्रभावी’ न हो।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 9 (3) के तहत “विचारण” शब्द का अर्थ आवेदक द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचारण करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अदालत किसी मामले पर विचार करती है जब वह इसे विचारण के लिए लेता है, तो न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाने से पहले इस तरह का विचारण जारी रह सकता है।
एक बार धारा 9(1) के तहत एक आवेदन पर “विचारण” हो जाने के बाद धारा 9 (3) लागू नहीं होगी, धारा 9 के तहत अंतरिम राहत के लिए आवेदनों का मुख्य उद्देश्य तत्काल निपटान है और यह सुनिश्चित करना है कि मध्यस्थता की कार्यवाही निष्फल न हो जाए।
संशोधन के बाद धारा 9 और धारा 36 और 37 के बीच तुलनात्मक चर्चा
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36 एक मध्यस्थ अवॉर्ड के प्रवर्तन की विधि बताती है। हालाँकि, धारा 9 के तहत कोई व्यक्ति धारा 36 के तहत मध्यस्थ निर्णय के लागू होने से ठीक पहले अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।
दूसरी ओर, यदि मध्यस्थता निर्णय धारा 36 के तहत लागू किया जाता है, तो कोई व्यक्ति धारा 9 के तहत आवेदन दायर करने के लिए अदालत का रुख नहीं कर सकता है।
अधिनियम की धारा 37(1)(a) के तहत, कोई व्यक्ति किसी आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है यदि न्यायालय कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करता है या यदि दी गई अंतरिम राहत धारा 9 के तहत उपयुक्त नहीं है।
2015 के संशोधन से पहले और बाद में धारा 9 का तुलनात्मक विश्लेषण
मध्यस्थता अधिनियम के 2015 के संशोधन से पहले, यहां तक कि जब एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण कार्य में था या अस्तित्व में था, तब भी अदालत के समक्ष धारा 9 के तहत आवेदन करने से कोई रोक नहीं थी। अधिनियम में 2015 के संशोधन से पहले, धारा 9 के तहत न्यायालय की शक्ति धारा 17 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण की शक्ति से काफी व्यापक थी। धारा 17 की प्रवर्तनीयता (एनफोर्सेब्लिटी) के संबंध में कुछ विवाद भी थे।
2015 के संशोधन के बाद, अधिनियम में इन विसंगतियों (इनकंसिस्टेनसी) को काफी हद तक ठीक कर दिया गया है। इसलिए, अब अधिनियम का सार यह है कि एक बार मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन हो जाने के बाद, आदर्श रूप से अदालत को धारा 9 के तहत एक आवेदन पर विचारण करने से बचना चाहिए और धारा 17 के तहत एक आवेदन में किसी भी अंतरिम मुद्दे को तय करने के लिए इसे न्यायाधीकरण पर छोड़ देना चाहिए। कुछ हद तक, 2015 में क्रमशः नए जोड़े गए धारा 9(2) और 9(3) से स्पष्ट हो जाता है।
2019 में संबंधित अधिनियम में और संशोधन किया गया था, हालांकि, धारा 9 में कोई बदलाव शामिल नहीं किया गया था।
2015 के संशोधन के पूर्व और पश्चात की धारा 9 की न्यायिक व्याख्या
जब भी किसी मामले के विशिष्ट तथ्यों को किसी अधिनियम के किसी विशिष्ट प्रावधान पर लागू किया जाता है, तो उस प्रावधान के दायरे और उसकी प्रवर्तनीयता की अलग-अलग व्याख्या की जाती है। धारा 9 के विभिन्न पहलुओं की न्यायालय द्वारा अलग-अलग तरीकों से व्याख्या की गई है कि धारा 9 मूल रूप से कैसे कार्य करती है।
2015 के संशोधन से पहले और बाद में अलग-अलग तथ्यात्मक संदर्भों में धारा 9 की व्याख्या कैसे की गई है, इसके संबंध में प्रासंगिक (रिलेवेंट) निर्णय नीचे दिए गए हैं।
- सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम एनईपीसी इंडिया लिमिटेड (1999) में, मध्यस्थ कार्यवाही शुरू होने से पहले और अधिनियम की धारा 9 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति से पहले अंतरिम आदेश पारित करने के लिए ‘न्यायालय’ के अधिकार क्षेत्र का सवाल था जिस पर सर्वोच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने विचारण किया था। इस न्यायालय ने, उक्त प्रावधान के दायरे पर विचारण करने के बाद, निर्णय लिया कि मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने से पहले धारा 9 के तहत एक आवेदन पर विचारण करने के लिए अदालत के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
- फर्म अशोक ट्रेडर्स बनाम गुरुमुख दास सलूजा (2004) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मध्यस्थता की कार्यवाही की शुरुआत धारा 9 के तहत अंतरिम राहत की अनुमति या इनकार से स्वतंत्र है।
- एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग (2005) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि कोई विवाद मध्यस्थता खंड द्वारा कवर नहीं किया गया था या जिस न्यायालय से संपर्क किया गया था, उसके पास धारा 9 के तहत कोई आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। मध्यस्थता अधिनियम के तहत, उस न्यायालय को यह तय करना चाहिए कि क्या उसके पास अधिकार क्षेत्र है और क्या कोई वैध मध्यस्थता समझौता हुआ है और उठाया गया विवाद इसके द्वारा कवर किया गया है।
इसके अलावा, यह माना गया कि यदि यह पाया जाता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र है, तो उसे मध्यस्थ कार्यवाही जारी रखनी चाहिए और मध्यस्थ निर्णय लेना चाहिए।
- कंपनी अधिनियम बनाम श्री अशोक खुराना (2014) में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि जो पक्ष मध्यस्थता समझौते के पक्षकार नहीं हैं, वे अभी भी धारा 9 के तहत एक आवेदन दायर कर सकते हैं यदि वे उसमें दावा की गई राहत से प्रभावित होने की संभावना रखते हैं।
- दिल्ली उच्च न्यायालय, अश्विनी मिंडा और मेसर्स जय उशिन लिमिटेड बनाम मेसर्स यू-शिन लिमिटेड और मेसर्स माइनबी मित्सुमी इनकॉर्पोरेटेड (2020) के मामले में धारा 9 की प्रयोज्यता के दायरे पर निर्णय लेते हुए विदेशी मध्यस्थता, ने माना कि धारा 9 के तहत एक आवेदन, एक विदेशी मध्यस्थता में एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के बाद बनाए रखने योग्य नहीं होगा यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष एक प्रभावशाली उपाय उपलब्ध है।
- न्यू मॉर्निंग स्टार ट्रैवल्स बनाम वोक्सवैगन फाइनेंस (2020) के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 9 के तहत एक आवेदन से संबंधित आदेश एकतरफा पारित नहीं किए जा सकते हैं।
- हाल ही में एक मामले में एम/एस. सत्येन कंस्ट्रक्शन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (2022), कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल पीठ के न्यायाधीश ने इस आधार पर वापसी के लिए एक प्रार्थना को खारिज कर दिया और यह कहा की एक मध्यस्थ अवॉर्ड के प्रवर्तन के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 का दायरा बढ़ाया नहीं जा सकता है।
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 9 की विषय वस्तु
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 को 16 अगस्त, 1996 को मध्यस्थता और सुलह की प्रक्रिया के माध्यम से विवादों का व्यापक समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर यू.एन.सी.आई.टी.आर.ए.एल. मॉडल कानून के तहत तैयार किया गया था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और यू.एन.सी.आई.टी.आर.ए.एल. सुलह नियम, 1980 की एकरूपता के लिए देशों को नियम जारी किए।
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 भी यू.एन.सी.आई.टी.आर.ए.एल. मॉडल कानून (“मॉडल कानून”) के अनुच्छेद 9 पर आधारित थी, जो अंतरिम सुरक्षा के बारे में बताती है।
हालाँकि, यू.एन.सी.आई.टी.आर.ए.एल. मॉडल कानून के अनुच्छेद 9 में यह प्रावधान है कि कोई पक्ष मध्यस्थता प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान ही न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है और अंतरिम सुरक्षा का अनुरोध कर सकता है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 एक व्यक्ति को मध्यस्थता निर्णय के बाद भी धारा 9 के दायरे को अधिक व्यापक बनाने के बाद भी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देती है। हालाँकि, 2015 का संशोधन चर्चा के अनुसार कुछ प्रतिबंध लगाता है।
आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के साथ समानता
धारा 9 के तहत एक आवेदन कुछ हद तक एक मुकदमे में दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) के आदेश XXXIX नियम 1 और नियम 2 के तहत एक आवेदन के समान है। आदेश XXXIX के नियम 1 और 2 के तहत एक आवेदन केवल अंतरिम राहत के लिए लागू होता है। यह मुख्य मामले में कार्यवाही के अंतिम निष्कर्ष के लिए एक सहयोगी के रूप में अभिप्रेत (इंटेंडेड) है। ठीक उसी तरह धारा 9 के तहत एक आवेदन कभी भी स्वयं मध्यस्थता की कार्यवाही का विकल्प नहीं हो सकता है।
मिनोचार @ मीनू असपंदयार ईरानी बनाम दीनयार शेरियार जेहानी (2014) के मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि एक पक्ष जो अंततः विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का इरादा नहीं रखता है, उसे अंतरिम राहत लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अंतरिम राहत संपूर्ण मध्यस्थता कार्यवाही के लिए एक प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) नहीं है।
हालाँकि, यह मामला अधिनियम के 2015 संशोधन से पहले का था। 2015 में धारा 9(2) को जोड़ने के साथ, अब 90 दिनों के भीतर या न्यायालय द्वारा तय की गई किसी भी समय अवधि के भीतर मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू करना अनिवार्य है।
दीवानी प्रक्रिया संहिता की प्रयोज्यता, 1908
हालांकि दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 और भारतीय साक्ष्य (एविडेंस) अधिनियम, 1872 के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों में भी यही भावना प्रतिध्वनित (एको) हुई है।
उदाहरण के लिए, मैसर्स मैसूर मैंगनीज कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम एम / एस। प्रकाश प्राकृतिक संसाधन (2016) के मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि “दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान भी मध्यस्थता की कार्यवाही पर लागू होते हैं।”
न्यायिक मिसाल (प्रिसिडेंट) के मामले में धारा 9 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की एक विस्तृत श्रृंखला है। धारा 9 के तहत राहत देने के लिए, कानून अभी भी सीपीसी के तहत अंतरिम राहत उपायों के मापदंडों की मूल भावना का पालन करता है, अर्थात,
- प्रथम दृष्टया मामला,
- सुविधा और असुविधा का संतुलन और
- अपूरणीय क्षति ऐसे तत्व हैं जिन्हें धारा 9 के तहत राहत का हकदार होने से पहले अभी भी कम से कम टालने और मौलिक रूप से स्थापित करने की आवश्यकता है।
आदेश XXXVII नियम 5 जैसे कुछ अन्य मापदंडों के मामले में भी ऐसा ही है जो धारा 9 की कार्यवाही पर लागू नहीं हो सकता है, लेकिन धारा 9 के तहत एक आवेदन के साथ व्यवहार करते समय इसके अंतर्निहित (अंडरलाइंग) मूल भावना को अभी भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
पुन: यदि किसी आवेदन में धारा 9 के तहत दिए गए आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो न्यायालय की अवमानना के मामले में आवश्यक परिणाम भुगतने होंगे।
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 9 का दायरा
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 में मध्यस्थता कार्यवाही में अंतरिम उपायों के संबंध में व्यापक गुंजाइश है। यह, वास्तव में, विभिन्न निर्णयों द्वारा बहाल किया गया है।
एक वैध मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले दायर अधिनियम की धारा 9 के तहत अंतरिम राहत से संबंधित आवेदनों के लिए उत्तरदाताओं द्वारा अक्सर उठाए गए विवादों में से एक है। ऐसी कार्यवाही में, इसके आधार पर कार्यवाही की स्थिरता को अक्सर चुनौती दी जाती है।
मुख्य उद्देश्य
धारा 9 के तहत एक आवेदन का एकमात्र उद्देश्य अंतरिम राहत देना और अधिकारों की रक्षा करना है। आवेदन मध्यस्थता की कार्यवाही को प्रभावित नहीं करता है।
विद्या ड्रोलिया और अन्य बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के मामले में दिसंबर 2020 के फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 का उद्देश्य केवल अंतरिम प्रदान करना है राहत और भले ही अनुभाग को पक्षों के अधिकारों को प्रभावित करने का संरक्षण प्राप्त है, यह मध्यस्थता के संचालन को प्रभावित नहीं करता है। 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवीण इलेक्ट्रिकल्स (पी) लिमिटेड बनाम गैलेक्सी इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग के आदेश में धारा 9 के संबंध में इसकी पुष्टि की।
विद्या ड्रोइला निर्णय अधिनियम की धारा 9 के दायरे को निर्धारित करने में एक ऐतिहासिक निर्णय बन गया है। इसी तरह, लीटन इंडिया कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम डीएलएफ लिमिटेड (2020) के मामले में , दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि अधिनियम की धारा 9 का दायरा बहुत व्यापक है और अदालत की शक्तियों को कम नहीं करता है।
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 9 के तहत निषेधाज्ञा
धारा 9 के तहत कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है, यदि बैंक गारंटी के आह्वान के खिलाफ निषेधाज्ञा के मामले में धोखाधड़ी, अपरिवर्तनीय चोट या विशेष इक्विटी साबित नहीं होती है, जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हॉलिबर्टन ऑफशोर सर्विसेज इंक बनाम वेदांत लिमिटेड 2020 के मामले में आयोजित किया गया था।
आवेदन का स्वीकरण
2021 में, आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड बनाम एस्सार बल्क टर्मिनल लिमिटेड (2021) के ऐतिहासिक मामले में , सर्वोच्च न्यायालय ने चर्चा की कि क्या, एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के बाद, न्यायालयों के पास मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 9(1) के तहत एक आवेदन पर विचारण करने की शक्ति है। उक्त अधिनियम की धारा 9(3) में ‘विचारण’ शब्द का सही अर्थ और उद्देश्य।
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि चूंकि न्यायालय ने पहले ही आवेदन पर विचार कर लिया था, इसलिए टन्यायाधिकरण में पक्षों को आरोपित करने का कोई मतलब नहीं था। यह आगे घोषित किया गया था कि यदि न्यायालय मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन से पहले आवेदन पर विचार करता है, तो न्यायालय पक्षकारों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष जाने का निर्देश दे सकता है और अंतरिम संरक्षण का एक सीमित आदेश दे सकता है।
भारत के बाहर और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में धारा 9 की प्रयोज्यता
2015 के संशोधन अधिनियम ने विदेशी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक (कमर्शियल) मध्यस्थता में भारतीय अदालतों से अंतरिम उपायों का लाभ उठाने की संभावना पेश की है। एक विदेशी कानून द्वारा शासित एक विदेश बैठी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में एक पक्ष धारा 9 के तहत अंतरिम राहत के लिए भारत में अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भारत के बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में धारा 9 की प्रयोज्यता के प्रश्न पर निर्णय लिया था।
धारा 9 के शब्द स्पष्ट रूप से यह प्रदान नहीं करते हैं कि धारा 9 के तहत एक आवेदन भारत के बाहर अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामलों में भी लागू होता है या नहीं। हालाँकि, ऐसे कई निर्णय हुए हैं जिनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है।
2002 में, भाटिया इंटरनेशनल बनाम बल्क ट्रेडिंग एसए और एएनआर (2002) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि इस अधिनियम की धारा 9 भारत के बाहर मध्यस्थता और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता कानून पर भी लागू होती है। हालांकि इस फैसले को भारत एल्युमिनियम कंपनी बनाम कैसर एल्युमिनियम टेक्निकल सर्विस, इंक ने 2012 में खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि धारा 9 के तहत अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए कोई भी आवेदन भारत में बनाए रखने योग्य नहीं होगा, अगर यह भारत के बाहर एक सीट के साथ एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता है।
न्यायालय जहां धारा 9 के तहत एक आवेदन विदेशी मध्यस्थता में अनुरक्षणीय (मेंटेनेबल) है
एक निर्णय पारित होने के अनुसरण (परसूएंट) में, धारा 9 के तहत एक आवेदन दायर किया जा सकता है, भले ही मध्यस्थता का स्थान भारत में ही या भारत से बाहर हो।
ऐसे मामलों में, मध्यस्थ निर्णय के विषय पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय को सक्षम न्यायालय माना जा सकता है।
विदेशी मध्यस्थता के मामले में आवेदन का अनुरक्षण
यदि भारत में मध्यस्थता मंच के साथ भारत में निगमित (इनकॉरपोरेटेड) दो कंपनियां भारत के बाहर मध्यस्थता के लिए एक तटस्थ मंच और मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाले विदेशी कानून का चयन करती हैं, तो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत अंतरिम राहत के लिए उनका आवेदन भारत की अदालतों में सुनवाई योग्य होगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त मुद्दे को पास्ल विंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम जीई पावर कनवर्ज़न इंडिया प्रा लिमिटेड (2021) के अपने फैसले में निपटाया। इस मामले को ‘पास्ल विंड केस’ के नाम से भी जाना जाता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसी मामले का निपटारा किया।
अश्विनी मिंडा और अन्य बनाम यू-शिन लिमिटेड और अन्य (2020) के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि जापान में एक सीट के साथ जापान वाणिज्यिक मध्यस्थता संघ (एसोसिएशन) के नियमों से सहमत एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और बाद में भारत में अंतरिम राहत के लिए धारा 9 के तहत एक आवेदन दायर करना बनाए रखने योग्य नहीं होगा।
विदेशी मध्यस्थता में मध्यस्थता अवॉर्ड के बाद आवेदन का अनुरक्षण
अधिनियम की धारा 9 के तहत अंतरिम संरक्षण मध्यस्थ निर्णय पारित करने के बाद भी विदेशी मध्यस्थता में बनाए रखा जा सकता है जब तक कि मध्यस्थता समझौते में पक्षों द्वारा स्पष्ट रूप से अपवर्जित (एक्सक्लूड) नहीं किया जाता है।
इस सिद्धांत के आधार पर, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना कि मेडिमा एलएलसी बनाम बालासोर अलॉयज लिमिटेड (2021) में प्रतिवादी के खिलाफ अंतरिम उपाय करने का निर्देश दिया गया था, भले ही मध्यस्थता अवॉर्ड और सीट लंदन में हो।
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 17 की तुलना में धारा 9
हालांकि धारा 9 अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यायालय की शक्ति से संबंधित है, धारा 17 अंतरिम उपाय देने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण की शक्ति प्रदान करती है। दो वर्गों को समान रूप से शब्दबद्ध (वर्डेड) किया गया है। इसलिए, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 और धारा 17 के दायरे के बीच का अंतर काफी भ्रमित करने वाला रहा है और विभिन्न न्यायालयों ने दोनों वर्गों के बीच अंतर की बारीक रेखा पर चर्चा की है।
सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम नेपीसी इंडिया लिमिटेड (1999) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार धारा 9 और धारा 17 के बीच के अंतर को चित्रित किया। यह माना गया कि धारा 17 मध्यस्थ न्यायाधिकरण को उन आदेशों को पारित करने का अधिकार देती है जिन आदेशों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए, धारा 9, स्वीकार्य रूप से न्यायालय को मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति देती है।
दोनों धाराओं का व्यापक दायरा
2015 के संशोधन के बाद, धारा 9 और धारा 17 दोनों का दायरा काफी व्यापक हो गया है और इन धाराओं के तहत, मध्यस्थ न्यायाधिकरण और न्यायालय दोनों को स्पष्ट रूप से समान शक्ति प्रदान की गई है। आगे यह माना गया कि धारा 17 के तहत न्यायाधिकरण का आदेश और धारा 9 के तहत न्यायालय का आदेश भी दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत उसी तरह लागू करने योग्य है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2016 में श्री तुफान चटर्जी बनाम श्री रंगन धर (2016) के मामले में भी यही फैसला सुनाया था।
प्रभावोत्पादक (एफिकेशियस) निदान उपलब्ध नहीं
न्यायालय में धारा 9 के तहत आवेदन केवल तभी विचारणीय है जब कोई मध्यस्थ न्यायाधिकरण में धारा 17 के तहत एक प्रभावी उपाय का लाभ नहीं उठा सकता है। यदि आवेदक बाहरी कारकों के कारण भी प्रभावी उपाय से वंचित है, तो व्यक्ति धारा 9 के तहत अंतरिम राहत के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का हकदार है।
भुवनेश्वर एक्सप्रेसवे प्रा. लिमिटेड. बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (2019) के मामले में, गठित न्यायाधिकरण एक सह-मध्यस्थ के बचाव के कारण कार्य नहीं कर सका। दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 17 के तहत प्रभावकारी उपाय उपलब्ध नहीं था और धारा 9 के तहत आवेदन पर विचार करना आवश्यक था।
समान शब्दों वाली धाराएं
धारा 9 और धारा 17 दोनों में एक दूसरे के समान शब्द हैं। एक आम आदमी के लिए दोनों धाराओं के बीच एकमात्र अंतर यह है कि धारा 9 अदालत में अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन दाखिल करने से संबंधित है, वहीं दूसरी तरफ धारा 17 मध्यस्थ न्यायाधिकरण में अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन दाखिल करने से संबंधित है।
अवंता होल्डिंग्स लिमिटेड बनाम विस्तारा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड (2020) के 2020 के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा धारा 9 और धारा 17 के बीच के अंतर पर व्यापक रूप से चर्चा की गई थी। इस मामले में, यह घोषित किया गया था कि “1996 के अधिनियम की धारा 9 और धारा 17 को पढ़ने से पता चलता है कि वे समान रूप से शब्दबद्ध हैं”। इसने चेतावनी दी कि किसी भी अदालत को धारा 9 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग हर उस संभव हालत में करना चाहिए, जहां मामला न्यायाधिकरण के गठन की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। यह आगे चेतावनी दी गई थी कि न्यायालय को धारा 17 द्वारा मध्यस्थ न्यायाधिकरण में निहित शक्ति के बारे में “पूर्ण रूप से सचेत” होना चाहिए क्योंकि दोनों समान रूप से धारा 9 के लिए शब्दबद्ध हैं।
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 9 के तहत आवेदन कब दाखिल करें
आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड बनाम एस्सार बल्क टर्मिनल लिमिटेड (2021) के हाल ही के ऐतिहासिक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9(3) के दायरे को धारा 17 के साथ चित्रित किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि धारा 9(3) के तहत, एक बार मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन हो जाने के बाद, न्यायालय धारा 9(1) के तहत अंतरिम उपाय के लिए किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक कि न्यायालय यह निर्णय नहीं लेता कि न्यायाधिकरण धारा 17 के तहत प्रभावी उपाय नहीं कर सकता है।
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत आवेदन पर विचारण करने के लिए सक्षम अदालतें
धारा 2(1)(e) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत दायर एक आवेदन पर विचारण करने के लिए सक्षम अदालतों का अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है। धारा 2(1)(e)(i) के अनुसार, मामले में मध्यस्थता जो एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता नहीं है, एक जिले में एक प्रमुख दीवानी अदालत का मूल अधिकार क्षेत्र और उच्च न्यायालय के सामान्य मूल दीवानी अधिकार क्षेत्र में धारा 9 के तहत आवेदनों पर विचारण करने का अधिकार क्षेत्र है। हालांकि, मूल दीवानी अदालत के अलावा कोई भी दीवानी अदालत, या किसी भी लघु वाद न्यायालय को संबंधित आवेदन पर विचारण करने का अधिकार नहीं है।
अधिनियम की धारा 2(1)(e)(ii) अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है। इस स्थिति में, उच्च न्यायालय के सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र में अधिनियम के तहत आवेदन पर विचारण करने का अधिकार क्षेत्र है।
धारा 9 के तहत न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के संबंध में प्रासंगिक निर्णय
हालाँकि, 2012 के फैसले में, भारत एल्युमिनियम कंपनी बनाम कैसर एल्युमिनियम (2012) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि भारतीय अदालतें अब विदेशी मामलों में मध्यस्थ अवॉर्ड को रद्द करने या अंतरिम उपाय देने में सक्षम नहीं हो सकती हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भाटिया इंटरनेशनल बनाम बल्क ट्रेडिंग एसए और अन्य (2002) के 2002 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अधिनियम का भाग 1 अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर भी लागू होगा जो भारत से बाहर होता है जब तक कि समझौते में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।
इस फैसले के अवशेषों की अपील की गई और 2016 में, भारत एल्युमिनियम कंपनी बनाम कैसर एल्युमिनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक (2016) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से वही फैसला सुनाया।
इसके अलावा इंडस मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम डेटाविंड इनोवेशन प्राइवेट एवं अन्य के 2017 के एक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा कि यदि कोई मध्यस्थता खंड किसी भी विवाद के मामले में किसी विशेष स्थान के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को तय करता है, तो यह अन्य स्थानों में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर कर देगा।
निष्कर्ष
इस अधिनियम की धारा 9 की सीमा और दायरा मध्यस्थता की कार्यवाही से पहले या उसके दौरान और मध्यस्थ निर्णय के बाद भी, लेकिन इसके लागू होने से पहले एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में कार्य करता है।
मध्यस्थता के कानून के आवेदन के लिए मूल सिद्धांत एक मध्यस्थता खंड के साथ एक समझौता है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 9 कोई अपवाद नहीं है। हालांकि, इसमें यह भी कहा गया है कि यदि अधिनियम की धारा 17 के तहत उसके द्वारा प्रदान किया गया उपाय अप्रभावी है तो पक्षों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के बाद अंतरिम राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए।
इन सबके बावजूद, मध्यस्थता की कार्यवाही के बाद भी अंतरिम राहत देने के लिए धारा 9 का दायरा बहुत व्यापक है।
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
1. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत किस प्रकार का आदेश पारित किया जाता है?
मध्यस्थता की कार्यवाही से पहले या उसके दौरान अंतरिम राहत के आदेश और मध्यस्थ अवॉर्ड के पारित होने के बाद भी लेकिन इसके प्रवर्तन से पहले, जो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत पारित किए जाते हैं।
2. 2015 के संशोधन के माध्यम से धारा 9 में क्या परिवर्तन किए गए थे?
2015 के संशोधन के माध्यम से, धारा 9 को धारा 9(1) के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया। इसके अलावा, दो उपखंड, क्रमशः 9(2) और 9(3) जोड़े गए।
धारा 9(2) धारा 9 के तहत एक आवेदन दाखिल करने के तुरंत बाद 90 दिनों के भीतर मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने की समय सीमा प्रदान करती है। धारा 9(3) एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के बाद न्यायालय को हस्तक्षेप करने से रोकती है और केवल तभी हस्तक्षेप करने की अनुमति देती है जब न्यायाधिकरण द्वारा धारा 17 के तहत किया गया उपाय अप्रभावी है।
3. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 और धारा 17 के बीच मुख्य अंतर क्या है?
अधिनियम की धारा 9 किसी व्यक्ति को न्यायालय में अंतरिम राहत के लिए आवेदन दायर करने की अनुमति देती है जबकि धारा 17 के तहत, किसी को न्यायाधिकरण में अंतरिम राहत के लिए आवेदन दायर करने की अनुमति है।
अधिनियम की धारा 9(3) आगे प्रावधान करती है कि कोई व्यक्ति न्यायालय में अंतरिम राहत के लिए केवल तभी आवेदन दायर कर सकता है जब धारा 17 के तहत प्रदान किया गया उपाय ‘प्रभावशाली’ न हो।
4. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 9 के तहत आदेशों के खिलाफ अपील कैसे दर्ज करें?
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37(1)(b) के तहत कोई व्यक्ति धारा 9 के तहत दिए गए आदेशों के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील कर सकता है।
5. क्या कोई मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 9 के तहत दूसरी अपील दायर कर सकता है?
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 (3) में कहा गया है कि धारा 9 के तहत पारित अपीलों के लिए कोई दूसरी अपील नहीं होगी।
हालाँकि, धारा आगे यह भी प्रदान करती है कि किसी व्यक्ति को अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है।
6. मध्यस्थता अवॉर्ड के खिलाफ क्या उपाय है?
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत, एक मध्यस्थ अवॉर्ड के खिलाफ अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी है।
हालांकि, एक पीड़ित पक्ष अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रदान किए गए आधार पर मध्यस्थ निर्णय को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर कर सकता है।
7. धारा 9 के तहत, न्यायालय द्वारा अंतरिम संरक्षण उपायों के आदेश के बाद आदेश के कितने दिनों के भीतर मध्यस्थ कार्यवाही शुरू की जाएगी?
2015 के संशोधन के बाद, धारा 9(2) में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 9(1) के तहत अंतरिम आदेश पारित होने के बाद, ऐसे आदेश की तारीख से 90 दिनों के भीतर या इस तरह के न्यायालय द्वारा निर्धारित आगे के समय के भीतर मध्यस्थ कार्यवाही शुरू की जाएगी।
8. भारत में अदालतें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 9 के तहत अंतरिम राहत के लिए आवेदन पर कब विचार कर सकती हैं?
अधिनियम की धारा 9(3) में प्रावधान है कि न्यायालय धारा 9 के तहत एक आवेदन पर तभी विचारण करेगा जब अदालत यह पाएगी कि धारा 17 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण से मांगा गया उपाय अप्रभावी है।
संदर्भ
