यह लेख स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन लॉ, चेन्नई की छात्रा Sujitha S द्वारा लिखा गया है। यह लेख 24वें संविधान संशोधन के कानूनी निहितार्थों (इंप्लीकेशन) के साथ प्रासंगिक (रिलेवेंट) निर्णयों से संबंधित है। इसके अलावा, यह संविधान के अनुच्छेद 368 और 13 के आलोक में संविधान को संशोधित करने के पहलू पर केंद्रित है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।
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परिचय
संविधान राज्य के प्रमुख अंगों की शक्तियों को परिभाषित करता है, संसद और राज्य विधानसभाओं को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिएडिक्शन) में कानून बनाने का अधिकार देता है। हालांकि, यह शक्ति पूर्ण नहीं है और अदालतों द्वारा न्यायिक समीक्षा (रिव्यू) के अधीन है। न्यायपालिका को कानून की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने का अधिकार है, और यह किसी भी क़ानून को उलट भी सकता है, जो संविधान का उल्लंघन करता है। अदालतों की शक्ति के परिणामस्वरूप, संविधान के प्रावधान पवित्र हो जाते हैं, संविधान के लेखकों के मुख्य उद्देश्य को सरकार की कठोर प्रणाली (सिस्टम) के बजाय इसे एक लचीला और गतिशील दस्तावेज बनाने के लिए कमजोर करते हैं।
यही कारण है कि संविधान ने स्वयं विधायिकाओं को संविधान (अनुच्छेद 368) में संशोधन करने की शक्ति के रूप में एक प्रति-हथियार की पेशकश की है, ताकि संविधान को प्रचलित वास्तविकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। हालांकि, यह अधिकार पूर्ण नहीं है, और अदालत को विधायिका की परिवर्तनकारी शक्तियों का प्रहरी बनाकर विधायिकाओं पर एक रोक लगा दी गई थी। 24वां संविधान संशोधन इस शक्ति के आलोक में अपनी न्यायिक प्रासंगिकता का पता लगाता है। इस संशोधन का उद्देश्य आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करना था, जिसमें कहा गया था कि संसद किसी भी तरह से मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं कर सकती है। भारतीय प्रेस ने 24वें संशोधन की आलोचना अत्यधिक व्यापक दायरे और संदिग्ध संवैधानिकता के रूप में की गई है। उस समय के न्यायविद (ज्यूरिस्ट) और संविधान सभा के सभी मुख्य सदस्य भी संशोधन के विरोध में थे। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संशोधन की संवैधानिकता की पुष्टि की थी।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
गोलकनाथ के मामले से पहले: शंकरी प्रसाद का मामला
संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति, विशेष रूप से नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर अध्याय को श्री शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ (1951) में चुनौती दी गई थी। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों और किरायेदारी के मुद्दों से संबंधित कई कानून स्थापित किए गए थे, और उनकी संवैधानिक वैधता विवादित थी। भूमि सुधार कानूनों को अदालतों द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था क्योंकि वे संविधान द्वारा प्राप्त किए गए संपत्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन करते थे। इस तरह के निर्णय ने विधायिका के विधायी अधिकार का मजाक उड़ाया, जिसे उन्होंने असीमित मान लिया था। प्रतिकूल फैसलों के जवाब में, संसद ने इन कानूनों को पहले और चौथे संशोधन (1951 और 1952, क्रमशः) द्वारा संविधान की नौवीं अनुसूची के तहत शामिल किया, इस प्रकार इन्हें न्यायिक जांच से हटा दिया गया था। मुख्य चिंता यह रही है कि क्या किसी मौलिक अधिकार को कमजोर करने या समाप्त करने के लिए संविधान के भाग III में परिवर्तन किया जा सकता है। 1951 के बाद से, मौलिक अधिकार अधिनियम में कई बदलावों ने इनमें से कुछ अधिकारों के दायरे को कुछ हद तक सीमित कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि एक संवैधानिक संशोधन की अनुमति होगी, भले ही वह किसी भी मूल अधिकार को कम करता है या छीनता है क्योंकि यह अनुच्छेद 13 (2) के तहत कानून नहीं है।
सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामला (1964)
इस मामले में संविधान (17वां संशोधन) अधिनियम 1964 की वैधता पर सवाल उठाया गया था। 9वीं अनुसूची में कुछ अन्य भूमि खरीद गतिविधियों को शामिल करके, इस संशोधन ने अनुच्छेद 19 (1) (f) के तहत संपत्ति के अधिकार को नुकसान पहुंचाया था। इसी उदाहरण में शंकरी प्रसाद के मामले में व्यक्त किया गया एक प्रश्न भी उठाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद के मामले में बहुमत के फैसले को बरकरार यह मानते हुए रखा कि “संविधान का संशोधन” शब्द संविधान के सभी प्रावधानों में परिवर्तन को संदर्भित करता है, अर्थात, अनुच्छेद 368 संविधान के सभी हिस्सों पर लागू होता है।
आई. सी. गोलकनाथ और अन्य बनाम पंजाब राज्य (1967)
गोलकनाथ के मामले में, विधायिकाओं के संशोधन अधिकार के विषय, जैसा कि अनुच्छेद 368 द्वारा परिभाषित किया गया है, पर एक बार सवाल फिर से उठाया गया था। संविधान (17 वां संशोधन) अधिनियम, 1964, जिसने कुछ राज्य कानूनों को नौवीं अनुसूची में पुनः सम्मिलित (इंसर्ट) किया, को संवैधानिक आधार पर चुनौती दी गई थी। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले में बहुमत ने पाया कि संसद के पास संविधान के भाग III को बदलने, इस निर्णय की तिथि के अनुसार मूल अधिकारों को छीनने या कम करने का कोई अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) नहीं था, जिससे शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह से पहले के निर्णयों को खारिज कर दिया गया था। इस फैसले में, मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव ने असामान्य राय दी कि अनुच्छेद 368, जिसमें संवैधानिक संशोधन से जुड़े प्रावधान हैं, केवल संविधान को संशोधित करने की विधि निर्धारित करता है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदान नहीं की गई थी। संशोधन करने की क्षमता, जो संसद की एक घटक शक्ति है, संविधान में पिछले प्रावधानों (यानी, अनुच्छेद 245, 246, 248) से उभरी है, जिसने इसे कानून (पूर्ण विधायी शक्ति) बनाने का अधिकार दिया। नतीजतन, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि संसद की संशोधन और विधायी शक्तियां काफी हद तक समान थीं और संविधान में हर बदलाव को संविधान के अनुच्छेद 13 (2) के अर्थ में एक कानून के रूप में माना जाना चाहिए।
बहुमत की राय ने अपने फैसले का समर्थन करने के लिए संविधान को बदलने की संसद की क्षमता पर निहित बाधाओं की अवधारणा का इस्तेमाल किया। इस दृष्टिकोण ने तर्क दिया कि संविधान मूल अधिकारों पर एक उच्च मूल्य रखता है और यह कि भारत के लोगों ने खुद को संविधान देकर इन अधिकारों को अपने लिए आरक्षित कर लिया है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 13 (2) में कहा गया है। संविधान की संरचना और इसके तहत प्रदान की गई स्वतंत्रता की प्रकृति के कारण, संसद मौलिक स्वतंत्रता में संशोधन, प्रतिबंध नहीं कर सकती थी। उन्होंने बताया कि यदि आवश्यक हो तो मौलिक अधिकारों को संशोधित करने के लिए संसद एक संविधान सभा बुला सकती है।
फैसले के परिणाम
गोलकनाथ के मामले में निर्णय के परिणामस्वरूप विधायिका और न्यायपालिका के बीच सीधा सत्ता संघर्ष हुआ। सत्तारूढ़ (रूलिंग) शासन ने विधायी चुनावों में समर्थन खो दिया क्योंकि उसने अपने वादे पूरे नहीं किए थे। सत्ता संघर्ष के कारण, प्रशासन ने संसद की प्रधानता को बहाल करने के लिए एक विधेयक (बिल) पेश किया, लेकिन अंततः राजनीतिक दबावों के कारण इसे हटा दिया गया था। लेकिन, अपनी सर्वोच्चता का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक, संसद ने कानून की दो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ प्रस्तुत कीं, एक बैंक के राष्ट्रीयकरण (नेशनलाइजेशन) से संबंधित और दूसरी प्रिवी पर्स की मान्यता को समाप्त करने के लिए, दोनों धन और संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने की आड़ में थी। संसद के दोनों कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया। मूल मुद्दा अब निर्देशक सिद्धांतों (डायरेक्टिव प्रिंसिपल) और मौलिक अधिकारों के महत्व पर आ गया था। इसका परिणाम भारतीय इतिहास में अभूतपूर्व (अनप्रेसिडेंटेड) राजनीतिक स्थिति के रूप में सामने आया। अपना प्रभुत्व (डोमिनेंस) दिखाने में न्यायपालिका और संसद के बीच मतभेद थे। भारत के इतिहास में पहली बार, संविधान को एक अभियान (कैंपिगन) विषय के रूप में इस्तेमाल किया गया था। संविधान पर संसद की संप्रभुता (सोवरेग्निटी) स्थापित करने के लिए 1971 और 1972 में कई संशोधन पारित किए गए थे।
24वां संविधान संशोधन (1971)
संसद की शक्ति पर निहित प्रतिबंधों के सिद्धांत को मान्यता दी गई, और विधायी सर्वोच्चता को कुछ हद तक कम कर दिया गया था। संसद ने अपनी सर्वोच्चता प्रदर्शित करने के लिए कई संवैधानिक संशोधन किए। 5 नवंबर, 1971 को संविधान (24वां संशोधन) अधिनियम को मंजूरी दी गई थी। इस संशोधन का उद्देश्य आई.सी. गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को रद्द करना था। जिसमें कहा गया था कि संसद किसी भी तरह से मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं कर सकती है। 11 न्यायाधीशों की विशेष पीठ के अनुसार, संसद के पास संवैधानिक विशेषाधिकारों को समाप्त करने या सीमित करने का अधिकार नहीं है। सरकार ने तर्क दिया कि यह निर्णय उसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सफलतापूर्वक लागू करने से रोकेगा, जो कुछ स्थितियों में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। संविधान के अनुच्छेद 13 और 368 को 24वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था, जिससे संसद को मौलिक अधिकारों में स्वतंत्र रूप से संशोधन करने की अनुमति मिली थी।
मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कोई भी कानून अनुच्छेद 13 के तहत असंवैधानिक घोषित किया जा सकता था। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलक नाथ में निष्कर्ष निकाला कि “कानून” शब्द में संवैधानिक संशोधन शामिल हैं; परिणामस्वरूप, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता था। नतीजतन, संसद संवैधानिक संशोधनों द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित करने में असमर्थ होगी। संविधान में संशोधन के लिए तंत्र अनुच्छेद 368 में उल्लिखित है। कोई भी संवैधानिक संशोधन मूल संविधान के तहत तभी प्रभावी हो सकता है जब दो आवश्यकताएं पूरी हों:
- पहला, संसद के प्रत्येक सदन के दो-तिहाई सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया हो; और
- दूसरा, इसने राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की हो, जिसे वह रोक भी सकता है।
संशोधन के परिणामस्वरूप निम्नलिखित संशोधन किए गए:
- अनुच्छेद 13 में डाले गए एक नए खंड (क्लॉज) (4) के अनुसार ‘अनुच्छेद 368 के तहत किए गए इस संविधान के किसी भी संशोधन पर इस अनुच्छेद में कुछ भी लागू नहीं होगा,
- अनुच्छेद 368 के सीमांत शीर्षलेख (मार्जिनल हेडर) को ‘संविधान के संशोधन की प्रक्रिया’ से बदलकर ‘संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया’ में बदल दिया गया।
- ‘इस संविधान में किसी भी बात के होते हुए भी, संसद, अपनी संविधान शक्ति के प्रयोग में, इस अनुच्छेद में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार इस संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त (रिपील) करने के माध्यम से संशोधन कर सकती है,’ अनुच्छेद 368 में जोड़ा गया था।
- ‘यह राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा जो विधेयक को अपनी सहमति देंगे और उसके बाद’ को ‘इसे राष्ट्रपति को उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और विधेयक को इस तरह की सहमति दिए जाने पर, राष्ट्रपति को संविधान में संशोधन करने वाले किसी भी विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य किया जाएगा’ में बदल दिया था।
- अनुच्छेद 368 को एक आश्वस्त (रीएस्यूरिंग) करने वाला खंड (3) भी दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि “अनुच्छेद 13 में कुछ भी इस अनुच्छेद के तहत किए गए किसी भी संशोधन पर लागू नहीं होगा।”
24वें संविधान संशोधन अधिनियम की आवश्यकता और महत्व
जैसा कि पहले बताया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलक नाथ मामले में मूल अधिकारों से संबंधित भाग III सहित संविधान के सभी घटकों को बदलने के लिए संसद के अधिकार की पुष्टि करने वाले अपने स्वयं के पूर्व निर्णयों को एक छोटे बहुमत से खारिज कर दिया था। निर्णय के परिणामस्वरूप, संसद को संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार को रद्द करने या सीमित करने के अधिकार की कमी के रूप में समझा जाता है, भले ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए और संविधान की प्रस्तावना (प्रिएंबल) में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो। परिणामस्वरूप, विशेष रूप से यह बताना आवश्यक समझा जाता है कि संसद के पास संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति है ताकि भाग III के प्रावधानों को संशोधन शक्ति में शामिल किया जा सके। कानून ने इस उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 368 को पर्याप्त रूप से संशोधित करने का प्रयास किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन के साथ-साथ ऐसा करने की प्रक्रियाओं का भी प्रावधान करता है। अधिनियम में आगे कहा गया है कि जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति को उनकी सहमति के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाता है, तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। यह अनुच्छेद 368 के तहत किए गए किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए इसे अनुपयुक्त बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 13 को बदलने का भी प्रस्ताव करता है।
निम्नलिखित में 24वां संविधान संशोधन काफी महत्व रखता है
- नागरिकों के अधिकार, स्वतंत्रता और उन्मुक्तियां (इम्यूनिटीज);
- न्यायिक शक्ति का दायरा जो नागरिकों को राज्य की कार्रवाई के खिलाफ अपने अंतर्निहित (इन्हेरेंट) और बुनियादी अधिकारों का दावा करने में सहायता कर सकता है;
- सरकार के तीन अंगों पर भारत के संविधान का पूर्ण अधिकार; तथा,
- भारत के संविधान में परिकल्पित विधायी शक्ति का दायरा।
केशवानंद भारती मामले के संदर्भ में संवैधानिक वैधता
यह भारत के संविधान संशोधन इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। सभी न्यायाधीश इस बात से सहमत थे कि 24वां संशोधन संवैधानिक है क्योंकि अनुच्छेद 368 संविधान के सभी या किसी भी प्रावधान को बदलने की क्षमता प्रदान करता है। अधिकांश न्यायाधीशों ने पाया कि गोलकनाथ के मामले में फैसला गलत था और अनुच्छेद 368 ने संशोधन के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया था। सात न्यायाधीशों की राय थी कि बुनियादी ढांचे को बदला नहीं जा सकता। एम.के. नांबियार और अन्य वकीलों ने गोलकनाथ मामले में याचिकाकर्ताओं के लिए बहस करते समय पहली बार ‘बुनियादी संरचना’ शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन 1973 तक यह धारणा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की भाषा में सामने नहीं आई थी।
बुनियादी संरचना सिद्धांत को स्पष्ट किया गया था, और बदलने की क्षमता को चैनल और विवश माना गया था। इस सिद्धांत का समर्थन न्यायधीश खन्ना और अन्य छह न्यायाधीशों ने किया था। शेष छह न्यायाधीशों की राय थी कि संसद का पूर्ण अधिकार था। इसलिए, 7:6 बहुमत के साथ, सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि संविधान के वे हिस्से जो इसे अर्थ देते हैं, उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता है। 13 न्यायाधीशों में से केवल छह न्यायाधीशों ने सहमति व्यक्त की कि मौलिक अधिकार संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा हैं और इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसलिए, 7:6 बहुमत से, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मूल अधिकार सामान्य रूप से संशोधन योग्य हैं।
संविधान के संशोधन के संबंध में, यह निर्धारित किया गया था कि संविधान इस हद तक उत्तरदायी है कि यह दस्तावेज़ की बुनियादी संरचना को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि, इस निर्णय ने यह निर्दिष्ट नहीं किया कि संविधान की बुनियादी संरचना क्या है। न्यायाधीशों ने अपने स्वयं के उदाहरण प्रदान किए और उनमें से कई को सूचीबद्ध किया, हालांकि इस सूची को व्यापक नहीं माना गया था। केशवानंद के मामले ने प्रदर्शित किया कि भारतीय संसद संप्रभु (सोवरेन) नहीं है और इसका अधिकार पूर्ण होने के बजाय चैनल और प्रतिबंधित है।
24वें संविधान संशोधन का प्रभाव
1971 में, कानूनी विशेषज्ञ वी.जी रामचंद्रन ने सर्वोच्च न्यायालय मामला की जर्नल में लिखा है कि “24वें और 25वें संशोधन संविधान के साथ ‘छेड़छाड़’ नहीं कर रहे थे। यह संविधान का उल्लंघन है”। आम जनता ने इसके कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) के समय 24वें संशोधन पर बहुत कम ध्यान दिया क्योंकि वे चल रहे बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों में व्यस्त थे, जो बाद में 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध का कारण बना। इंदिरा गांधी ने अपने अधिकार को मजबूत करने और एक-पक्षीय शासन स्थापित करने के उपायों की एक श्रृंखला के रूप में 24 वें संशोधन को लाया था। इसके बाद न्यायपालिका को कमजोर करने और संसद के अधिकार को मजबूत करने के उद्देश्य से कई संवैधानिक संशोधन किए गए थे। 25वें, 38वें और 39वें संशोधन सबसे प्रमुख थे, जिसकी परिणति आपातकाल के दौरान 1976 में 42वें संशोधन में हुई, जिसने इतिहास में संविधान में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुरूप अधिनियमित किया गया था, और इसे उस अनुच्छेद के खंड (2) के अनुसार राज्य विधानसभाओं के आधे से अधिक द्वारा अनुमोदित (एप्रूव) किया गया था।
24वें संशोधन को 1973 में काफी हद तक उलट दिया गया था जब सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा की कांग्रेस संविधान की “बुनियादी संरचना” को संशोधित नहीं कर सकती है। इस फैसले में 11 न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि संसद की संशोधन शक्तियों का विस्तार संविधान के कुछ बुनियादी या महत्वपूर्ण प्रावधानों तक नहीं है। बुनियादी ढांचे के किन रूपों का सवाल पूरी तरह से हल नहीं हुआ क्योंकि प्रत्येक न्यायाधीश का एक अलग दृष्टिकोण था जिस पर लेख ‘मूल ढांचे’ में शामिल हैं। इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘बुनियादी संरचना’ को जोड़ा था, हालांकि न तो निर्णय व्यापक रूप से सिद्धांत की व्याख्या करता है और न ही निर्धारित करता है। अनुच्छेद 13 और 368 दोनों में संशोधन किया गया है और ये अभी भी प्रभावी हैं। हालांकि, न्यायालयों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है कि ये अनुच्छेद संविधान की मूल संरचना से समझौता नहीं करते हैं।
निष्कर्ष
चुनाव मामले (1975) में फैसले के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान में कुछ ऐसे पहलू हैं जो इसके लिए इतने मौलिक हैं कि यह उनके बिना वे अपने मूल अर्थ में मौजूद नहीं हो सकता। ऐसे लक्षणों को बदला नहीं जा सकता है। इस फैसले से स्तब्ध (अप्लेड) होकर, संसद ने 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियमित किया, जिसने अनुच्छेद 368 में संशोधन किया, जिससे राष्ट्रपति को लगभग पूर्ण शक्ति प्राप्त हुई। 42वें संविधान संशोधन की वैधता को मिनर्वा मिल की याचिका में चुनौती दी गई थी। संशोधन को सभी पांच न्यायाधीशों द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया था। इस फैसले में यह भी पाया गया कि संशोधित अनुच्छेद 31 असंवैधानिक है और मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत सद्भाव में हैं और एक दूसरे के विरोधाभास में नहीं हो सकते है। वामन राव के मामले (1981) ने भी मिनर्वा मिल के फैसले की पुष्टि की कि अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए है और यह शून्य हैं। इस निर्णय में यह भी निर्णय लिया गया कि केशवानंद भारती के निर्णय के बाद 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया कोई भी कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
संघीय (फेडरल) संविधान में घटकों के बीच विधायी शक्ति का संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है, और संसद को इस तरह के एक महत्वपूर्ण घटक को संशोधित करने का अधिकार दिया गया है। संशोधन की शक्ति को व्यापक रूप से संसद को दी गई प्रासंगिक शक्ति के रूप में देखा जाता है। यह एक तरह से संविधान की नींव है। बाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता की पुष्टि करते हुए कहा कि संसद के पास किसी भी मौलिक अधिकार को सीमित करने या समाप्त करने का अधिकार है, जबकि “संविधान की बुनियादी संरचना” की नई धारणा को भी स्थापित किया है। परिणामस्वरूप, 24वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की क्षमता को मजबूत किया था।
संदर्भ
 के साथ प्रासंगिक (रिलेवेंट) निर्णयों से संबंधित है।){kind=link}