यह लेख Miran Ahmed द्वारा लिखा गया है जो एमिटी लॉ स्कूल, कोलकाता में बीबीए.एलएलबी के छात्र हैं; और सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत उच्च न्यायालयों में मामलों के पुनरीक्षण से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Sonia Balhara द्वारा किया गया है।

परिचय

किसी भी अदालत द्वारा दिए गए निर्णय अनजाने में हुई गलतियों या मानवीय कमियों का परिणाम हो सकते हैं जो उचित परिश्रम के बावजूद कार्यवाही में चूक सकते हैं। कानून अधीनस्थ न्यायालय (सबॉर्डिनेट कोर्ट्स) के निर्णय को चुनौती देने के लिए एक आवेदन प्रदान करता है यदि अदालत अपने न्यायिक अधिकार से अधिक हो या कानून द्वारा निहित अपने अधिकार क्षेत्र के तहत शक्तियों का प्रयोग करने से इंकार कर दे। या किसी मामले को अपने हिसाब से संशोधित करने का निर्णय ले सकता है यदि यह महसूस किया जाता है कि एक अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य नहीं किया है। पुनरीक्षण के बाद, न्यायालय अपने निर्णय में संशोधन कर सकता है और परिवर्तनों को लागू कर सकता है। यह प्रावधान निष्पक्षता बनाए रखने और न्याय की सटीकता की गारंटी के लिए रखा गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 भारत में सिविल कार्यवाही के प्रशासन से संबंधित एक प्रक्रियात्मक कानून है। यह उन परिस्थितियों को परिभाषित करता है जिनके तहत उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी मामलों को संशोधित किया जा सकता है और संशोधन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। किसी मामले का पुनरीक्षण समीक्षा से भिन्न होता है, जो किसी मामले का पुन: विश्लेषण है; और अपील, जो एक अदालत के फैसले को चुनौती देने वाला आवेदन है।

अर्थ 

रिवीजन का अर्थ है किसी चीज को ध्यान से, पूरी तरह से और लगन से पढ़ना। उच्च न्यायालय द्वारा मामलों को संशोधित किया जा सकता है क्योंकि इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत परिभाषित पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार है। उच्च न्यायालय को न्याय प्रदान करने और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तय किए गए मामलों को संशोधित करने का अधिकार है।

प्रकृति, दायरा और उद्देश्य

धारा 115 द्वारा सशक्त उच्च न्यायालय के एक पुनरीक्षण प्राधिकारी (अथॉरिटी) का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई अधीनस्थ न्यायालय मनमाने ढंग से, अवैध रूप से, मनमाने ढंग से, अनियमित रूप से या अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक कार्य नहीं करता है; और उच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित करते हुए न्याय प्रदान करने की गारंटी देता है कि कार्यवाही कानून के शासन और निष्पक्षता को आगे बढ़ाने के अनुसार संचालित की जाती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के पास मामलों पर निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है। जब वे गलत तरीके से या अतिरिक्त-न्यायिक रूप से किसी मामले का फैसला करते हैं, तब भी वे कोई “न्यायिक त्रुटि” नहीं करते हैं। उच्च न्यायालय के पास अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई इन क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियों को संशोधित करने की शक्ति है। यह किसी भी पीड़ित पक्ष को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैर-अपील योग्य आदेश को सुधारने का अवसर प्रदान करता है।

उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी मामले को संशोधित कर सकता है जिसमें कोई अपील नहीं होती है जब:

1. अधीनस्थ न्यायालय ने कानून द्वारा इसमें निहित अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया है।
2. अधीनस्थ न्यायालय कानून द्वारा इसमें निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है।
3. अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ या कानून के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन में या परीक्षण के दौरान प्रक्रिया की कुछ त्रुटियों को करके करता है जो अंतिम निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं।

कौन फाइल कर सकता है

मामले का फैसला हो जाने के बाद किसी भी पीड़ित पक्ष द्वारा पुनरीक्षण के लिए आवेदन दायर किया जा सकता है, बशर्ते कि वर्तमान में मामले के खिलाफ कोई अपील नहीं है। उच्च न्यायालय तब मामले को संशोधित करने का निर्णय ले सकता है यदि उचित कारण की खोज की जाती है जैसे कि अतिरिक्त-न्यायिक गतिविधि या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनाई गई अवैध और गलत प्रक्रिया। उच्च न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत स्वत: संज्ञान लेते हुए पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का भी प्रयोग कर सकता है।

एस.मुथु नारायणन बनाम पॉलराज नायकर, 2018 के मामले में, पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है और पूर्व में पारित आदेश की पुष्टि की जाती है क्योंकि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता को डिक्री की निष्पादनता को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

पुनरनिरीक्षण के लिए शर्तें

जिन शर्तों पर उच्च न्यायालय अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है, वह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 में निर्धारित है। उच्च न्यायालय को अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए इन सभी शर्तों को पूरा करना होगा। ये इस प्रकार हैं:

उदाहरण

मामला पहले ही तय हो चुका होगा और निचली अदालत ने फैसला सुनाया होगा। एक मामले को संशोधित नहीं किया जा सकता है यदि इसे पहले स्थान पर तय नहीं किया गया है और कोई निर्णय नहीं दिया गया है। सी.पी.सी, 1908 में “मामले का फैसला” अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया था। इसने इस सवाल पर कई परस्पर विरोधी निर्णयों को जन्म दिया कि क्या उक्त अभिव्यक्ति में एक अंतर्वर्ती आदेश भी शामिल है। मेजर एस.एस. खन्ना बनाम ब्रिगेडियर के मामले में इस संघर्ष का समाधान किया गया था। एफ.जे. डिलन, 1963 जो घोषित करता है कि धारा 115 अंतर्वर्ती आदेशों पर भी लागू होती है। यह शाह जे. द्वारा देखा गया था, “अभिव्यक्ति ‘केस’ व्यापक आयात का एक शब्द है; इसमें मुकदमों के अलावा दीवानी कार्यवाही शामिल है, और धारा 115 में निहित किसी भी चीज़ से सिविल कोर्ट में कार्यवाही की संपूर्णता तक सीमित नहीं है। अभिव्यक्ति “मामले” को केवल एक संपूर्ण कार्यवाही के रूप में व्याख्या करना और कार्यवाही का एक हिस्सा नहीं, अधीक्षण की शक्तियों के प्रयोग पर एक अनुचित प्रतिबंध लगाना होगा और कुछ मामलों में पीड़ित वादी को राहत देने से इनकार कर सकता है जहां यह सबसे अधिक है जरूरत है और इसके परिणामस्वरूप ‘घोर अन्याय’ हो सकता है।

बलदेवदास शिवलाल बनाम फिल्मिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर (इंडिया) (प्रा.) लिमिटेड, 1969 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक मामले का फैसला किया जा सकता है यदि अदालत मुकदमे के उद्देश्य के लिए कुछ अधिकार या दायित्व का फैसला करती है। विवाद में पक्ष। वाद में प्रत्येक आदेश को निर्णय के अनुसार दर्ज नहीं किया जा सकता है।

संसद की संयुक्त समिति की सिफारिश पर 1976 के संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 115 में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया। यह साफ करता है कि अभिव्यक्ति, “मामले के निर्णय” में कोई आदेश,  किसी मुकदमे या किसी अन्य कार्यवाही के दौरान शामिल है। इस प्रकार, “कोई भी मामला जो तय किया गया है” का अर्थ है प्रत्येक निर्णय जो क्षेत्राधिकार के प्रशासन से जुड़े विवाद के एक हिस्से को समाप्त करता है।

कब कोई अपील नहीं कर सकते

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तय किए गए मामले के खिलाफ कोई अपील नहीं होनी चाहिए। यदि मामले के खिलाफ पहले से मौजूद अपील है तो उच्च न्यायालय किसी मामले को संशोधित नहीं कर सकता क्योंकि संशोधन अपील में हस्तक्षेप करता है और इसके विपरीत। अपील खारिज होने के बाद ही पुनरीक्षण दायर किया जा सकता है। “अपील” शब्द में पहली अपील और दूसरी अपील दोनों शामिल हैं। इसलिए, पुनरीक्षण केवल तभी होता है जब अपील खारिज कर दी जाती है।

क्षेत्राधिकार त्रुटि (जूरिसिडिक्शनल एरर)

उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार लागू किया जा सकता है जब अधीनस्थ न्यायालय के पास प्रतीत होता है:

1. कानून द्वारा इसमें निहित अधिकारिता से अधिक कार्य किया, या
2. कानून द्वारा इसमें निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल, या
3. सामग्री अनियमितता प्रदर्शित की और अवैध रूप से या कानून के प्रावधानों के उल्लंघन में अपनी शक्ति का प्रयोग किया।

अधीनस्थ न्यायालय (सबॉर्डिनेट कोर्ट्स)

उच्च न्यायालय पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग तब तक नहीं कर सकता जब तक कि किसी मामले का निर्णय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है। केवल दीवानी न्याय की अदालत पर विचार किया जाता है और इसमें प्रशासनिक क्षमता में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होता है। एक सामान्य नियम के रूप में, जहां यह प्रदान किया जाता है कि किसी मामले का निर्णय किसी विशेष न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसे न्यायालय का पीठासीन अधिकारी न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। लेकिन जहां यह प्रदान किया जाता है कि एक विशेष न्यायाधीश को एक मामले का फैसला करना चाहिए, यह निर्धारित करने के लिए कानून के प्रावधानों पर विचार करना होगा कि न्यायिक अधिकारी अदालत के रूप में कार्य करता है या एक व्यक्ति के रूप में। उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन मुख्य रूप से किसी पीड़ित पक्ष द्वारा आवेदन दायर किए जाने पर किसी भी मामले में कार्यवाही के दौरान अधीनस्थ न्यायालयों के कारण क्षेत्राधिकार या प्रक्रियात्मक त्रुटियों को सुधारने के लिए किया जाता है।

वैकल्पिक उपाय

पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार और उसके आवेदन की शक्ति उच्च न्यायालय के विवेक के अधीन है और किसी भी पीड़ित पक्ष द्वारा अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के अधिकार का प्रयोग करने से पहले कई कारकों पर विचार किया जाता है। यदि पीड़ित पक्ष के लिए कोई प्रभावी या वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, तो न्यायालय अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है और इसके बजाय पीड़ित पक्ष को वैकल्पिक उपाय और राहत का सुझाव दे सकता है। यह पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए और इसे केवल आवश्यक मामलों में लागू करने के लिए किया जाता है।

पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार पर सीमाएं

परिसीमन अधिनियम की अनुसूची का अनुच्छेद 131 डिक्री या आदेश या संशोधित किए जाने की मांग की सजा की तारीख से सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन दाखिल करने के लिए 90 दिनों की एक सीमा अवधि प्रदान करता है। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण दाखिल करने के लिए निर्धारित सीमा अवधि 90 दिन है। संशोधन के लिए आवेदन सीमा अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए।

सालेख चंद बनाम दीपक शर्मा 2015 के मामले में, पुनरीक्षण याचिका के लंबित रहने के दौरान, संशोधनवादी द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था। लेकिन अदालत ने यह घोषित किया कि सीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 131 में कहा गया है कि संशोधन के लिए दायर करने की सीमा अवधि 90 दिन है। इस प्रकार, पुनरीक्षण याचिका को सीमा से बाधित नहीं किया गया और आगे बढ़ने की अनुमति दी गई।

समुद्रला नागभूषणम बनाम वेंकना राघवय, 1966 के मामले में, अदालत ने फैसला किया कि इस विशेष मामले में संशोधन के लिए याचिका आंध्र प्रदेश भवन नियंत्रण अधिनियम, 1960 की धारा 22 के तहत शासित थी, न कि भूमिका 41-ए (2) के तहत। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के अपीलीय पक्ष नियम। इस प्रकार, संशोधन सीमा द्वारा वर्जित नहीं है।

शक्ति का स्वत: इस्तेमाल (सूओ मोटो)

‘सू मोटो’ शब्द का अर्थ अपनी गति या स्वयं निर्णय पर है। न्यायपालिका के पास स्वत: संज्ञान लेकर मामलों को संशोधित करने की शक्ति है। इसका मतलब यह है कि छोटे न्यायालय के पास पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अपना निर्णय लेने का अधिकार है और किसी भी मामले को अपने हिसाब से संशोधित करने का निर्णय लेता है, अर्थात बिना किसी पीड़ित पक्ष द्वारा दायर किसी भी आवेदन के। पुनरीक्षण की शक्ति के प्रयोग के संबंध में एकमात्र निर्णय न्यायालय के पास है और पीड़ित पक्ष इसे प्राप्त करने का हकदार नहीं है। न्यायपालिका कानून के घोर उल्लंघन के आधार पर, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, घोर संवैधानिक उल्लंघन को रोकने के लिए, गंभीर अन्याय को दूर करने के आधार पर मामले को उठाती है। यह जनता को बड़े पैमाने पर पार्टियों में से एक के रूप में मानता है। आमतौर पर, ऐसे मामलों में अदालत की सहायता के लिए एक न्याय मित्र नियुक्त किया जाता है। जनहित का एक बड़ा हिस्सा उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण शक्तियों के स्वत: प्रयोग में निहित है।

चिमनभाई जी. पटेल बनाम डी.वाई. कलेक्टर, 1999, न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि एक डिप्टी कलेक्टर या सहायक कलेक्टर पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग स्वप्रेरणा से नहीं कर सकता है। इसलिए, आदेश को रद्द कर दिया गया क्योंकि पुनरीक्षण शक्तियों के प्रयोग में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

अन्तर्वदिया आदेश (इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर)

इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर जिसे अक्सर अंतरिम आदेश कहा जाता है, कार्यवाही के दौरान और मामले की अंतिमता से पहले अदालत का एक निर्णय होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय की प्रक्रिया के दौरान या उसके दौरान किसी भी पक्ष के हित को नुकसान नहीं पहुंचा है। यह उन मुद्दों की समय-संवेदनशील प्रकृति के कारण मुख्य विषय से संबंधित अधीनस्थ मुद्दों को सुलझाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के भाग VI की धारा 94 में ‘पूरक कार्यवाही’ को सूचीबद्ध किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि न्याय के अंत को पराजित होने से रोकने के लिए अदालत किस तरह से अंतर्वर्ती आदेश जारी कर सकती है। अदालत नीचे लिखी चीज़ें कर सकती है:

1. प्रतिवादी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करें या यदि वह सुरक्षा के किसी भी आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे सिविल जेल में डाल दें।
2. प्रतिवादी को अपनी कोई भी संपत्ति पेश करने का निर्देश दें और इसे न्यायालय के निपटान में रखकर सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत करें।
3. अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करें और अवज्ञा के मामले में एक दोषी व्यक्ति को सिविल जेल में डाल दें, और उसकी संपत्ति को कुर्क करने और बेचने का आदेश दें।
4. किसी भी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त करें और उसकी संपत्ति को कुर्क और बेचकर अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन को लागू करें।
5. ऐसा कोई भी अंतर्वर्ती आदेश करना जो न्यायालय के समक्ष न्यायसंगत और सुविधाजनक प्रतीत हो।

वार्ता आदेश के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

1. तलाशी और जब्ती करने के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति।
2. अस्थायी निषेधाज्ञा।
3. कोई भुगतान या किराया लेने के लिए कोर्ट रिसीवर की नियुक्ति करना।
4. एक कारण बनाए रखने के लिए सुरक्षा असाइन करें।

न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति बनाम भारत संघ, 1991 में चर्चा किए गए मामले में, यह माना गया था कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी अंतःक्रियात्मक आदेश को पारित करने से परहेज करेगा जिसमें पूर्व-निर्णय के प्रभाव या हस्तक्षेप करने की क्षमता है और हो सकता है मेल मामले पर किसी नाजुक मुद्दे पर।

आवेदक की मृत्यु

एक आवेदक की मृत्यु पुनरीक्षण के आवेदन की कार्यवाही को कम नहीं करती है क्योंकि पुनरीक्षण सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 के तहत शासित नहीं है। एक बार पुनरीक्षण के लिए आवेदन दायर करने के बाद, आवेदक की मृत्यु के बावजूद कार्यवाही जारी रहेगी और आदेश आवेदक के कानूनी प्रतिनिधि को दिया जाएगा।

विलय का सिद्धांत (डॉक्ट्रिन ऑफ़ मर्जर)

विलय का सिद्धांत न तो संवैधानिक कानून का सिद्धांत है और न ही वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांत। यह न्याय वितरण प्रणाली के पदानुक्रम में औचित्य के सिद्धांतों पर स्थापित एक सामान्य कानून सिद्धांत है। यह तब देखा जा सकता है जब वादी एक समझौते के लिए सहमत होते हैं और अदालत के आदेश में अपने निपटान को शामिल करना चाहते हैं। विलय के सिद्धांत को सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। यह वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले क्षेत्राधिकार की प्रकृति पर निर्भर करेगा और चुनौती में रखी गई विषय-वस्तु विलय की प्रयोज्यता का निर्धारण करेगी। वरिष्ठ क्षेत्राधिकार उसके समक्ष जारी किए गए आदेश को उलटने, संशोधित करने या पुष्टि करने में सक्षम होना चाहिए। उच्च न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन या क्षेत्राधिकार के नियमों का पालन करने में विफलता के मामले में अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को उलटने या संशोधित करने का अधिकार है। विलय का सिद्धांत दो परस्पर विरोधी हितों के मिलन के सिद्धांत पर आधारित है जो एक ही समय में एक व्यक्ति द्वारा धारण नहीं किया जा सकता है। जैसा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (ट्रांसफर ऑफ़ प्रॉपर्टी एक्ट) की धारा 111 (एच) में देखा गया है, विलय के सिद्धांत के तहत अपीलकर्ताओं के पक्ष में लीजहोल्ड अधिकार समाप्त हो गए हैं।

संशोधन की प्रक्रिया

न्याय के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का स्वत: ही प्रयोग किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि के मामले को संशोधित करने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास है और किसी भी पीड़ित पक्ष द्वारा अधिकार के रूप में इसकी मांग नहीं की जा सकती है। यह हमें दूसरी विधि में लाता है जिसमें पीड़ित पक्ष द्वारा संशोधन के लिए दायर एक आवेदन शामिल है। यह केवल अधीनस्थ न्यायालय की अधिकारिता संबंधी त्रुटि को उच्च न्यायालय के ध्यान में लाता है जो तब मामले को संशोधित करने का निर्णय ले सकता है। यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि पर्याप्त न्याय हुआ है तो आवेदन को भी अस्वीकार किया जा सकता है।

एक बार जब उच्च न्यायालय कार्यवाही शुरू कर देता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए मामले को संशोधित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र से अधिक न हो। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी निर्णय के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, भले ही वह गैरकानूनी हो, जब तक कि निर्णय उसके अधिकार क्षेत्र में हो। एक निर्णय के बाद और यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिरिक्त-न्यायिक कार्रवाई की जाती है, तो इसे ठीक किया जाता है और कारणों को दर्ज किया जाता है।

कारणों की रिकॉर्डिंग

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी मामले को खारिज करने या अतिरिक्त-क्षेत्राधिकार गतिविधि के मामले में लागू किए जाने वाले परिवर्तनों के कारणों को रिकॉर्ड के लिए दायर किया जाता है। कारणों की रिकॉर्डिंग यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि अदालत कारण बता सकती है या अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के संबंध में किए गए परिवर्तनों या किसी भी बदलाव से इनकार करने के अपने निर्णय का आधार साबित कर सकती है।

पत्र पेटेंट अपील

लेटर पेटेंट अपील (एलपीए) एक याचिकाकर्ता द्वारा उसी अदालत की दूसरी पीठ द्वारा एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील है। ऐसी संभावना है कि तथ्यों या कानूनों से निपटने के दौरान एकल न्यायाधीश गलत हो सकता है। इस प्रकार, एक ही न्यायालय के एक से अधिक न्यायाधीशों की पीठ द्वारा उस एकल न्यायाधीश के निर्णय को चुनौती देने के लिए एक उपाय प्रदान किया जाता है। एक एलपीए याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालय जाने के बजाय इस तरह एकल न्यायाधीश को चुनौती देकर लागत बचा सकता है। आमतौर पर, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पारित निर्णय और आदेश एलपीए के रूप में अपील करने योग्य है, लेकिन अनुच्छेद 227 के तहत पारित निर्णय और आदेश इस श्रेणी के तहत अपील योग्य नहीं है।

लेटर पेटेंट अपील के आवेदन के संबंध में नियम इस प्रकार हैं:

1. पत्र पेटेंट अपील उच्च न्यायालय में और केवल ऐसे उच्च न्यायालयों में दायर की जा सकती है जो पत्र पेटेंट द्वारा स्थापित की गई है।
2. डिवीजन बेंच सुप्रीम कोर्ट में लेटर पेटेंट अपील दायर कर सकती है। यानी इसमें 5 जजों, 7 जजों की फुल बेंच और सुप्रीम कोर्ट भी शामिल होगी।
3. पत्र पेटेंट अपील संविधान के तहत एक पत्र पेटेंट द्वारा स्थापित एकमात्र अदालत है और इसे दूसरी अपील कहा जाता है।

भेद

संशोधन और अपील

क्रमांक	संशोधन	अपील
1.	पुनरीक्षण के लिए आवेदन केवल उच्च न्यायालय में ही किया जा सकता है।	आदेश या डिक्री पारित करने वाले से बेहतर किसी भी अदालत में अपील की जा सकती है।
2.	पुनरीक्षण के लिए एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी निर्णय को चुनौती देने वाले उच्च न्यायालय में तभी किया जा सकता है जब निर्दिष्ट मामले में निर्णय के खिलाफ कोई अपील न हो।	निचली अदालत द्वारा डिक्री या आदेश पारित होने के बाद एक बेहतर अदालत में अपील की जा सकती है।
3.	पुनरीक्षण शक्ति उच्च न्यायालय के विवेकाधीन है और किसी भी पीड़ित पक्ष द्वारा अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।	मूर्ति द्वारा मूल अधिकार के रूप में अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
4.	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि के आधार पर किसी भी मामले को संशोधित किया जा सकता है।	तथ्य, या कानून, या दोनों के प्रश्न पर निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है।
5.	उच्च न्यायालय स्वत: संज्ञान लेकर पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और आवेदन दाखिल करना आवश्यक नहीं है।	अपील केवल तभी प्रभावी हो सकती है जब पीड़ित पक्ष द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील का ज्ञापन दायर किया जाता है।

पुनरीक्षण एवं द्वितीय अपील

क्रमांक	पुनरीक्षण	द्वितीय अपील
1.	सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत संशोधन को परिभाषित किया गया है	दूसरी अपील को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत परिभाषित किया गया है।
2.	मामले का पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालयों की क्षेत्राधिकार त्रुटि के आधार पर होता है।	कानून के सारवान प्रश्न के आधार पर दूसरी अपील उच्च न्यायालय में होती है।
3.	पुनरीक्षण केवल तभी लागू किया जा सकता है जब उच्च न्यायालय या किसी अधीनस्थ न्यायालय में कोई अपील (पहली या दूसरी) न हो।	दूसरी अपील उच्च न्यायालय में होती है जब पहली अपील निचली अदालत द्वारा खारिज कर दी जाती है।
4.	उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, भले ही वह अवैध और गलत हो, जब तक वह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।	उच्च न्यायालय के पास निचली अपीलीय अदालत द्वारा पारित डिक्री में हस्तक्षेप करने की शक्ति है यदि वह गैरकानूनी है या कानून के शासन के खिलाफ है।
5.	पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग के दौरान तथ्य के प्रश्न का निर्णय नहीं किया जा सकता है।	कुछ परिस्थितियों में तथ्य के प्रश्न का निर्णय द्वितीय अपील में किया जा सकता है।
6.	उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के लिए एक आवेदन को अस्वीकार करने का निर्णय ले सकता है यदि यह महसूस किया जाता है कि पर्याप्त न्याय किया गया है।	उच्च न्यायालय के पास दूसरी अपील में विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं हैं और वह न्यायसंगत आधार पर राहत देने से इंकार नहीं कर सकता है।

संशोधन और संदर्भ (रेफरेंस)

क्रमांक	संशोधन	संदर्भ
1.	पुनरीक्षण कार्यवाही या तो किसी पीड़ित पक्ष द्वारा दायर आवेदन या उच्च न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान से शुरू हो सकती है।	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले को संदर्भ के लिए उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है।
2.	संशोधन एक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियों के आधार पर किया जाता है जिसे उच्च न्यायालय द्वारा ठीक किया जाता है।	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के प्रश्न में उचित संदेह के आधार पर किसी मामले को उच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है।

संशोधन और समीक्षा (रिव्यू)

क्रमांक	संशोधन	समीक्षा
1.	पुनरीक्षण के अधिकार का प्रयोग केवल उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके अंतर्गत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार निहित है।	किसी भी अदालत द्वारा समीक्षा की जा सकती है जो स्वयं डिक्री या आदेश पारित करती है।
2.	पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब आदेश या डिक्री के विरुद्ध कोई अपील न हो।	डिक्री या आदेश की समीक्षा की जा सकती है, भले ही डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील हो।
3.	उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग पीड़ित पक्ष द्वारा बिना किसी आवेदन के स्वप्रेरणा से किया जा सकता है।	आदेश या डिक्री पारित करने वाले न्यायालय में समीक्षा के लिए पीड़ित पक्ष द्वारा एक आवेदन दायर किया जाना चाहिए।
4.	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार त्रुटि मुख्य रूप से पुनरीक्षण का आधार है।	सीपीसी के आदेश 47 के नियम 1 के तहत आधार निर्धारित किए गए हैं, जिस पर निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन किया जा सकता है।
5.	पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए पारित आदेश गैर-अपील योग्य है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है।	समीक्षा प्रदान करने वाले आदेश के विरुद्ध समीक्षा प्रदान करने वाले न्यायालय में अपील की जा सकती है।

संशोधन और लेख (रिट)

क्रमांक	संशोधन	लेखन
1.	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को परिभाषित करती है।	भारत के संविधान, 1949 में अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का उल्लेख है।
2.	पीड़ित पक्ष द्वारा एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया जा सकता है।	मुद्दों से पूरी तरह से असंबंधित किसी भी पक्ष द्वारा एक रिट याचिका दायर की जा सकती है।
3.	एक पक्ष उच्च न्यायालय में रिट दाखिल करने के बाद पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार लागू कर सकता है।	संशोधन के लिए आवेदन के बाद कोई भी पक्ष रिट लागू नहीं कर सकता है।

संशोधन और अधीक्षण (सुपरिनटेंडेंस) की शक्ति

क्रमांक	संशोधन	अधीक्षण की शक्ति
1.	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को परिभाषित करती है।	भारत के संविधान, 1949 के अनुच्छेद 227 में उच्च न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति का उल्लेख है।
2.	पुनरीक्षण की शक्ति केवल न्याय है प्रशासन नहीं।	अधीक्षण की शक्ति न्यायिक और प्रशासनिक दोनों है।
3.	संशोधन की शक्ति वैधानिक है और नए कानून द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है।	अधीक्षण की शक्ति संवैधानिक है और इसे क़ानून द्वारा कम या समाप्त नहीं किया जा सकता है।
4.	पुनरीक्षण शक्तियों का कम प्रयोग होता है और सभी परिस्थितियों में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि धारा ११५ प्रतिबंधित है।	उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों की तुलना में अधीक्षण की शक्ति का व्यापक अनुप्रयोग है।

संशोधन को अपील में बदलना

पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार की प्रकृति और कार्यक्षेत्र अपीलीय क्षेत्राधिकार से भिन्न है। यदि आक्षेपित आदेश पुनरीक्षण योग्य है, तो उसे अपील में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है यदि कानून की दृष्टि में अपील की कोई प्रस्तुति नहीं है; जैसा कि मुंशी सिंह बनाम तुला राम (1980 एमपीएलजे एसएन 61) के मामले में देखा गया है। द्वितीय अपील को विवेक के प्रयोग में पुनरीक्षण में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जैसा कि टी.के. रामानुजम पिल्लै बनाम सुब्रमण्यम (AIR 1967 Mad 298)। यदि संशोधन अनुरक्षणीय नहीं है, तो याचिकाकर्ता अपील के ज्ञापन के साथ सीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत एक आवेदन दायर करके देरी की व्याख्या करते हुए अपील दायर कर सकता है, जैसा कि ओम प्रकाश बनाम द्वारका प्रसाद, 2004 के मामले में देखा गया है।

संशोधन पर विधि आयोग का विचार

विधि आयोग कहता है कि उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

न्यायालय का निर्णय तब तक पूर्ण होता है जब तक कि जिस पक्ष पर यह लागू होता है वह कारण बता सकता है कि उसे क्यों लागू नहीं होना चाहिए। यह नियम निसी है और सावधानीपूर्वक और सख्त जांच के अलावा इसे जारी नहीं किया जाना चाहिए।

1. जहां स्थगन की अनुमति नहीं है वहां अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड नहीं मांगा जाना चाहिए और जहां आवश्यक हो वहां प्रतियां तैयार की जानी हैं।
2. जहां स्थगन दिया गया है, वहां दो से तीन महीने के भीतर संशोधन को निपटाने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण की शक्ति असाधारण है और जब आवश्यक हो उन मामलों में प्रयोग किया जाना चाहिए जहां अधीनस्थ न्यायालयों में क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि के कारण कार्यवाही में कोई दोष है जिसके परिणामस्वरूप न्याय का गर्भपात हो सकता है और कानून के शासन के उद्देश्य को धराशायी कर सकता है। उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए पुनरीक्षण शक्तियां प्रदान की जाती हैं कि यदि न्याय प्रणाली क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियों के कारण लड़खड़ाती है तो पीड़ित पक्ष के लिए एक उपाय है। उच्च न्यायालय को किसी मामले को संशोधित करने की शक्ति प्रदान की गई है यदि यह देखा गया है कि एक अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत कानून द्वारा निहित शक्ति के अनुसार कार्य नहीं किया है।

 

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