यह लेख Chandana.L द्वारा लिखा गया है जो तमिलनाडु डॉ अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी (एसओईएल) से बी.कॉम.एलएलबी (ऑनर्स) कर रहे है। यह एक लेख है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण- एनसीएलटी) की विभिन्न शक्तियों और कार्यों से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash द्वारा किया गया है।

परिचय

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना से पहले कंपनी लॉ बोर्ड और बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन द्वारा कंपनियों की शक्तियों और कार्यों का निर्वहन किया जाता था। केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 के तहत एनसीएलटी का गठन किया था। यह 1 जून 2016 को शुरू हुआ, और इसे न्यायमूर्ति एराडी समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था।

एनसीएलटी क्या है?

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) एक अर्ध- न्यायिक निकाय (क्वासि जुडिशियल बॉडी) है, जिसे भारतीय कंपनियों में उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने के लिए स्थापित किया गया था। यह कंपनी लॉ बोर्ड का उत्तराधिकारी है। यह केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा शासित होता है। एनसीएलटी एक विशेष अदालत है जहां सिविल कोर्ट से संबंधित मामलों को अधिकार क्षेत्र से रोक दिया गया है।

एनसीएलटी की शक्तियां और कार्य

वर्ग कार्रवाई (क्लास एक्शन)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 245

1. कंपनी के सदस्यों द्वारा या जमाकर्ताओं (डेपोसिटर्स) द्वारा या सदस्यों की ओर से ट्रिब्यूनल में एक आवेदन दायर किया जा सकता है, जिसमें कहा जा सकता है कि मामलों को कंपनी के हित के प्रतिकूल तरीके से संचालित किया गया है और सभी या किसी भी मांग का अनुरोध किया जा सकता है:

कंपनी पर रोक लगाई जा सकती (रीस्ट्रेनड) लग सकती है:

• ऐसा कोई भी कार्य करने से जो एमओए और एओए के दायरे से बाहर हो,
• एमओए और एओए के प्रावधान का कोई उल्लंघन करने से,
• और उसके निदेशकों (डायरेक्टर्स) को ऐसे प्रस्तावों पर कार्य करने से,
• ऐसा कोई कार्य करने से, जो या तो इस अधिनियम के विपरीत हो या कोई अन्य अधिनियम जो कुछ समय के लिए लागू हो,
• किसी भी प्रस्ताव की घोषणा करने से, जो बदले में एमओए और एओए को बदल देता है और यदि ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो यह शून्य हो जाता है।
• हर्जाने या मुआवजे का दावा करना या किसी अन्य उपयुक्त कार्रवाई की मांग करना।

• कंपनी या कंपनी के निदेशकों द्वारा उनके द्वारा किए गए किसी भी गैरकानूनी, धोखाधड़ी या गलत कार्य या चूक के लिए।
• अनुचित या भ्रामक बयानों के लिए कंपनी का ऑडिटर या ऑडिट फर्म।
• ट्रिब्यूनल से कोई अन्य उपाय मांग सकता है।

1. जहां जमाकर्ताओं के सदस्य ऑडिट फर्म के खिलाफ नुकसान या मुआवजे या किसी अन्य कार्रवाई का दावा करते हैं, जिसका दायित्व फर्म और प्रत्येक भागीदार पर होगा, जो अनुचित या भ्रामक बयान देने में शामिल था।
2. ट्रिब्यूनल में आवेदन दाखिल करने के लिए सदस्यों की संख्या:

• कम से कम एक सौ सदस्य या सदस्य जिनके पास कंपनी में कुल वोटिंग पावर के दसवें हिस्से से कम शेयर नहीं हैं (यदि कंपनी के पास शेयर पूंजी है); या
• कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में कम से कम एक-पांचवें लोग (यदि कंपनी के पास शेयर पूंजी नहीं है)।

1. जमाकर्ता कम से कम सौ जमाकर्ता या कुल जमाकर्ताओं के ऐसे प्रतिशत से कम नहीं होंगे।
2. ट्रिब्यूनल यह देखेगा कि सदस्यों और जमाकर्ताओं ने अच्छे विश्वास के साथ काम किया है जब आदेश की मांग के लिए एक आवेदन किया गया है।
3. सदस्यों या जमाकर्ताओं द्वारा किए गए आवेदन पर ट्रिब्यूनल सभी सदस्यों और जमाकर्ताओं पर तामील करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा, जहां अधिकार क्षेत्र से समान आवेदन किया जाता है, ट्रिब्यूनल समेकित करेगा और इसे एक आवेदन और वर्ग के सदस्यों के रूप में विचार करेगा। या जमाकर्ताओं को प्रमुख आवेदक चुनने की अनुमति दी जाएगी, और आवेदन के एक ही कारण के लिए दायर दो वर्ग कार्रवाई आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
4. ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश सदस्यों, जमाकर्ताओं, लेखा परीक्षकों के लिए बाध्यकारी होंगे जिसमें ऑडिट फर्म, सलाहकार, विशेषज्ञ या सलाहकार और कंपनी से जुड़े कोई अन्य व्यक्ति शामिल हैं।
5. यदि कंपनी ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश का पालन करने में विफल रहती है, तो कंपनी को 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जो कि 25 लाख रुपये तक हो सकता है और डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक अधिकारी को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और जो 1 लाख रुपये तक हो सकता है और तीन साल की कैद के साथ हो सकता है।
6. यदि ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दायर किया गया आवेदन तुच्छ या परेशान करने वाला पाया जाता है, तो ट्रिब्यूनल आवेदन को अस्वीकार कर देगा और कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा और दूसरे पक्ष को उस लागत का भुगतान करने का आदेश देगा जो 1 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

विपंजीकरण ​​(डीरजिस्ट्रेशन)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7 (7) में कहा गया है कि यदि ट्रिब्यूनल के संज्ञान में आता है कि कंपनी ने कंपनी के निगमन के समय गलत जानकारी प्रस्तुत की है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या किसी भी घोषणा को कंपनी द्वारा दायर किया गया है, तो ट्रिब्यूनल नीचे उल्लिखित आदेशों में से कोई एक आदेश पारित कर सकता है:

• ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझे।
• कंपनी के समापन के आदेश पारित कर सकता है।
• सदस्यों को देयता असीमित करने का निर्देश दे सकता है।

दमन और कुप्रबंधन (ओप्प्रेशन एंड मिसमैनेजमेंट)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 में कहा गया है कि कंपनी का कोई भी सदस्य जिसे अधिनियम, 2013 की धारा 244 के अनुसार ट्रिब्यूनल में शिकायत करने का अधिकार है, वह ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज करेगा कि:

• कंपनी के मामलों को इस तरह से संचालित किया जाता है जो सार्वजनिक हित के लिए प्रतिकूल (प्रीजुडिशियल) हो या उसके लिए या कंपनी के किसी भी सदस्य के लिए दमनकारी हो या जो कंपनी के लिए प्रतिकूल हो।
• एक भौतिक परिवर्तन जो कंपनी द्वारा लाया गया है जो कंपनी के लेनदारों, डिबेंचर धारकों, कंपनी के शेयरधारकों के हितों के खिलाफ है और इसने कंपनी के प्रबंधन या नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है:

1. निदेशक मंडल में परिवर्तन,
2. प्रबंधकों का परिवर्तन,
3. सदस्य का परिवर्तन, या
4. कोई अन्य कारण।

ऐसे कारणों से, कंपनी के सदस्यों को लगता है कि कंपनी के मामलों को इस तरह से संचालित किया गया है जो उसके हित के प्रतिकूल है।

• जब केंद्र सरकार की यह राय हो कि कंपनी के मामलों को नीचे उल्लिखित किसी एक तरीके से संचालित किया गया है और उस ट्रिब्यूनल द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह सार्वजनिक हित के लिए या दमनकारी तरीके से प्रतिकूल है:

1. कंपनी का कोई सदस्य या तो धोखाधड़ी, दुराचार, लगातार लापरवाही, विश्वास के उल्लंघन का दोषी है या कानून के अनुसार दायित्वों और कार्यों को पूरा करने में चूक जाता है; या
2. कंपनी का प्रबंधन ध्वनि सिद्धांतों या विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुसार नहीं किया जाता है; या
3. जब एक कंपनी का संचालन किया जा रहा है जो व्यापार, उद्योग को गंभीर चोट पहुंचाती है; या
4. जब किसी कंपनी को लेनदारों, सदस्यों को धोखा देने के एकमात्र उद्देश्य से प्रबंधित किया जा रहा हो, या केवल धोखाधड़ी या गैरकानूनी उद्देश्यों के लिए प्रबंधित किया जा रहा हो जो सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो;

वह उपाय की मांग के लिए ट्रिब्यूनल में एक आवेदन दायर कर सकता है।

जांच शक्तियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 213 में कहा गया है:

• जब ट्रिब्यूनल में आवेदन किया जाता है:

1. शेयर पूंजी वाली कंपनी: कम से कम सौ सदस्य या सदस्य जिनके पास कंपनी में कुल वोटिंग पावर के दसवें हिस्से से कम शेयर नहीं हैं; या
2. एक कंपनी जिसकी कोई शेयर पूंजी नहीं है: कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में कम से कम एक-पांचवें लोग।

• जब कंपनी के सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ट्रिब्यूनल में एक परिस्थिति बताते हुए आवेदन किया जाता है:

1. कंपनी के मामलों का संचालन केवल लेनदारों या सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देने के इरादे से किया गया है।
2. व्यापार या तो धोखाधड़ी या गैरकानूनी उद्देश्यों के लिए संचालित किया जा रहा है।
3. व्यापार इस तरह से संचालित किया जा रहा है कि यह अपने सदस्यों के लिए दमनकारी है।
4. केवल गैरकानूनी या कपटपूर्ण उद्देश्यों के लिए व्यवसाय का गठन किया जा रहा है।
5. कंपनी के गठन या कंपनी के मामलों के प्रबंधन में लगे व्यक्ति या तो कंपनी या उसके किसी सदस्य के प्रति धोखाधड़ी, दुर्व्यवहार या कदाचार के दोषी थे।
6. जब कंपनी के सदस्य कंपनी के मामलों से संबंधित सभी जानकारी कंपनी को देने में विफल रहे हैं, जो उनसे कंपनी के प्रबंध निदेशक, निदेशक या किसी अन्य प्रबंधक को देय कमीशन की गणना से संबंधित जानकारी सहित देने की उम्मीद की जाती है। और पार्टियों को उचित अवसर देने के बाद, ट्रिब्यूनल को लगता है कि कंपनी के मामलों की जांच की जानी चाहिए और ऐसे उद्देश्य के लिए, केंद्र सरकार जांच के लिए एक निरीक्षक नियुक्त करेगी।

बशर्ते जांच के बाद यह साबित हो जाए कि:

• कंपनी के मामलों का संचालन केवल लेनदारों या सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देने के इरादे से किया गया है, या
• व्यवसाय या तो कपटपूर्ण या गैर-कानूनी उद्देश्यों के लिए संचालित किया जा रहा है, या
• व्यवसाय इस तरह से संचालित किया जा रहा है कि यह अपने सदस्यों के लिए दमनकारी है, या
• केवल गैरकानूनी या कपटपूर्ण उद्देश्यों के लिए व्यवसाय का गठन किया जा रहा है,
• कंपनी के गठन या कंपनी के मामलों के प्रबंधन में लगे व्यक्ति या तो कंपनी या उसके किसी सदस्य के प्रति धोखाधड़ी, दुर्व्यवहार या कदाचार के दोषी थे।

फिर कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूक में है और एक व्यक्ति जो कंपनी के गठन या कंपनी के मामलों के प्रबंधन में लगा हुआ है, धोखाधड़ी के लिए दंडित किया जाएगा।

खातों को फिर से खोलना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 130 में कहा गया है कि:

• केंद्र सरकार, आयकर अधिकारियों, सेबी, वैधानिक निकाय के आदेश को छोड़कर, सक्षम अधिकार क्षेत्र या न्यायाधिकरण के न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को छोड़कर कंपनी अपने खाते नहीं खोलेगी या अपने वित्तीय विवरणों को फिर से तैयार नहीं करेगी और ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी जब:

1. पहले फर्जी तरीके से खाते तैयार किए गए थे।
2. कंपनी के मामलों को गलत तरीके से प्रबंधित किया गया था और वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न कर रहा था।

• ऐसे आदेश पारित करने से पहले, ट्रिब्यूनल संबंधित अधिकारियों को नोटिस देगा।

शेयरों को हस्तांतरण (ट्रांसफर) करने से इनकार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 58 में कहा गया है:

• एक निजी कंपनी जो शेयरों द्वारा सीमित है या सार्वजनिक कंपनी जो ट्रांस्फरर के शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इनकार करती है, कंपनी हस्तांतरण के तीस दिनों के भीतर इस तरह के इनकार के ट्रांस्फरर और अंतरिती को नोटिस भेजेगी।
• बदले में ट्रांसफरी नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर ट्रिब्यूनल में अपील दायर करेगा और अगर कंपनी द्वारा ट्रांसफरी को कोई नोटिस नहीं भेजा जाता है, तो ट्रांसफरी ट्रिब्यूनल में हस्तांतरण होने के 60 दिन के अंदर अपील दायर करेगा।
• ट्रिब्यूनल आदेशों को सुनेगा और इस तरह के आदेश को सुनने के बाद या तो अपील को खारिज कर देगा या कंपनी को निम्नलिखित आदेश देगा:

1. एक आदेश के दस दिनों के भीतर शेयरों को हस्तांतरण करने के लिए निर्देश दे सकता है;
2. रजिस्टर का सीधा सुधार और पीड़ित पार्टी द्वारा किसी भी नुकसान का भुगतान करने का निर्देश भी दे सकता है।

• यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन तीन साल तक की हो सकती है और जुर्माना जो 1 लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन 5 लाख रुपये तक हो सकता है।

सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में रूपांतरण (कन्वर्जन)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 से 18 को कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 41 के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कहा गया है कि जब कोई कंपनी सार्वजनिक कंपनी से निजी कंपनी में परिवर्तित होती है तो ऐसे रूपांतरण के लिए एनसीएलटी ट्रिब्यूनल की मंजूरी आवश्यक होती है। ट्रिब्यूनल, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 459 के अनुसार ऐसे नियम और शर्तें लगा सकता है।

वार्षिक आम बैठक (एनुअल जनरल मीटिंग)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 97 और धारा 98 के तहत, यदि कंपनी के सदस्य किसी विशेष समय के भीतर बैठक आयोजित करने में विफल रहते हैं, तब कंपनी का सदस्य ट्रिब्यूनल को इस तरह की बैठक आयोजित करने के लिए एक आवेदन दे सकता है, और ट्रिब्यूनल ऐसी बैठकों को बुलाने की शक्ति रखता है।

कंपनी का समापन (वाइंडिंग अप)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 242 एक कंपनी को ट्रिब्यूनल द्वारा समाप्त किया जा सकता है जब कंपनी के मामलों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 242 के तहत निर्धारित निम्न में से किसी एक तरीके से संचालित किया गया हो और ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कंपनी जनहित के प्रतिकूल है या दमनकारी तरीके से कार्य कर रही है।

अतिरिक्त शक्तियां

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 221 कंपनी की संपत्ति को फ्रीज करने के लिए ट्रिब्यूनल की शक्ति।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(41) पंजीकृत कंपनी के वित्तीय वर्षों को बदलने की शक्ति।

निष्कर्ष

एनसीएलटी, कंपनी लॉ बोर्ड का उत्तराधिकारी (सक्सेसर) है। एनसीएलटी की स्थापना से कंपनी कानून के विवादों का त्वरित समाधान होगा और इसका शीघ्र निपटारा किया जाएगा। एनसीएलएटी को आदेश या निर्णय की प्राप्ति के 45 दिनों की अवधि के भीतर एनसीएलटी द्वारा पारित किसी भी निर्णय या आदेश से पीड़ित पक्ष द्वारा अपील की जा सकती है। इसके अलावा, एनसीएलएटी अपील की प्राप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर अपना निर्णय देता है। जिन मामलों में एनसीएलटी और एनसीएलएटी को ऐसा करने का अधिकार है, उन मामलों को तय करने का अधिकार किसी भी सिविल कोर्ट के पास नहीं है।