यह लेख स्कूल ऑफ लॉ, सुशांत विश्वविद्यालय, गुरुग्राम की छात्रा Shivi Khanna द्वारा लिखा गया है।  यह लेख क्यो वारंटो रिट की उत्पत्ति, इतिहास और प्रभाव को समझने का प्रयास करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 वह संरक्षक और ढाल है जो संविधान के भाग III में दिए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करता है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के शब्दों के अनुसार, अनुच्छेद 32 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, और यह संविधान के “दिल और आत्मा” का प्रतीक है। किसी के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए एक प्रभावी उपाय होना आवश्यक है। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के रूप में एक उपाय की व्यवस्था की थी। इन अनुच्छेदो ने न्यायालयों को रिट जारी करने की अनुमति दी – जो एक निश्चित कार्य के प्रदर्शन की आवश्यकता के लिए संप्रभु (सोवरेन) के नाम पर जारी आदेश है।

अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को पांच प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस), परमादेश (मैनडेमस), निषेध (प्रोहिबिशन), उत्प्रेरण (सर्चियोररी) और क्यो वारंटो। सर्वोच्च न्यायालय भी उपरोक्त पांच रिटों की प्रकृति में रिट जारी कर सकता है, जिससे न्यायालय को न्याय के प्रवर्तन (इंफोर्समेंट) का व्यापक दायरा मिल सके। अनुच्छेद 32 का रिट अधिकार क्षेत्र केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को कवर करता है, जबकि, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को पांच प्रकार के रिट, या किसी अन्य उद्देश्य को जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

क्यो वारंटो क्या है?

क्यो वारंटो का अर्थ “किस अधिकार से” है और यह रिट एक ‘जबरदस्ती कब्जा लेने वाले’ को एक वास्तविक सार्वजनिक कार्यालय पर गलत तरीके से कब्जा करने से रोकने के लिए जारी की जाती है, जो उस सार्वजनिक कार्यालय से कुछ विशेषाधिकार और मताधिकार (प्रिविलेज एंड फ्रेंचाइजी) का आनंद लेता है और उसके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं होता है। सार्वजनिक कार्यालय में नियुक्त व्यक्ति को यह दिखाना होगा कि वह किस अधिकार से उस पर कब्जा करता है, ताकि इसे वैध नियुक्ति माना जा सके।

क्यो वारंटो की रिट का इतिहास और बाद का विकास

रिट अधिकार क्षेत्र की अवधारणा की उत्पत्ति अंग्रेजी कानून में पाई जा सकती है। क्यो वारंटो किसी सार्वजनिक पद पर कब्जा करने या हड़पने वाले, क्राउन के मताधिकार या विशेषाधिकार का लाभ उठाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ क्राउन द्वारा जारी की जाती थी – यह दिखाने के लिए कि कब्जा करने वाले ने अपने दावे को किस अधिकार से उचित ठहराया है। भारत में, पूर्व-संविधान अवधि के दौरान, क्यो वारंटो की रिट का बार-बार उपयोग नहीं किया जाता था और धीरे-धीरे इसे क्यो वारंटो की प्रकृति की कार्यवाही से बदल दिया गया था। न्याय प्रशासन (विविध प्रावधान) अधिनियम (एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़ जस्टिस (मिसलेनियस प्रोविजंस) एक्ट) 1938 की धारा 9 के अनुसार, क्यो वारंटो की प्रकृति की जानकारी समाप्त हो गई। 1950 में संविधान लागू होने से पहले प्रेसीडेंसी टाउंस में तीन उच्च न्यायालयों को अपने मूल अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर क्यो वारंटो रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त था। 1950 में संविधान के आगमन के साथ, अनुच्छेद 32 और 226 लाए गए और क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की, जिसमें क्यो वारंटो की रिट भी शामिल थी।

क्यो वारंटो की रिट कौन दर्ज कर सकता है?

क्यो वारंटो की रिट जारी करने के लिए अदालत में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित शर्तों की आवश्यकता होती है:

1. कौन आवेदन कर सकता है इस पर कोई रोक या प्रतिबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति तब तक आवेदन कर सकता है जब तक कि उसके मौलिक या किसी अन्य कानूनी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो। ऐसे मामलों में जहां अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है, आवेदन के संबंध में जनहित का प्रश्न अवश्य उठना चाहिए।
2. आवेदक द्वारा किया गया आवेदन प्रामाणिक होना चाहिए।
3. आवेदन कुछ छिपे हुए राजनीतिक संघर्ष या अंतर्धारा (अंडरकरेंट) के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आवेदक को जनहित में कार्य करना चाहिए, और आवेदन करने से किसी अनैतिक लाभ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

क्यो वारंटो की रिट जारी करने के आधार

निम्नलिखित मामलों के तहत क्यो वारंटो की रिट जारी की जा सकती है:

1. जब एक सार्वजनिक कार्यालय (कानून या संविधान द्वारा निर्मित) पर एक निजी व्यक्ति का कब्जा होता है, जिसके पास वास्तव में ऐसा करने का अधिकार नहीं होता है।
2. सार्वजनिक कार्यालय चरित्र में मूल होना चाहिए। कार्यालय से जुड़े कर्तव्य भी सार्वजनिक प्रकृति के होने चाहिए।
3. कब्जा करने वाले, जिसके अधिकार को चुनौती दी जा रही है, चुनौती दिए जाने के समय अपना पद धारण करना चाहिए।
4. यहां तक ​​​​कि अगर कोई व्यक्ति एक समय में योग्य था, तो उसके खिलाफ क्यो वारंटो की रिट जारी की जा सकती है यदि वह अपनी योग्यता खो देता है।

क्यो वारंटो की रिट जारी करने की शर्तें

• सार्वजनिक कार्यालय

क्यो वारंटो की रिट एक ऐसे कार्यालय के मामले में लागू होती है जो सार्वजनिक है और प्रकृति में निजी नहीं है, अर्थात कानून या संविधान द्वारा स्थापित है। सार्वजनिक कार्यालय वास्तविक प्रकृति का होना चाहिए, जिसमें किसी अन्य के कहने पर नौकर के रोजगार या कार्य को शामिल नहीं किया जाता है।

रिट को उस मामले में सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है जहां

1. कब्जा करने वाले के पास सार्वजनिक पद धारण करने के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं है।
2. कब्जा करने वाला उस सार्वजनिक पद के संबंध में कुछ अधिकारों या विशेषाधिकारों का प्रयोग करता है जिस पर वह गलत तरीके से कब्जा करता है।

• चुनाव

यदि न्यायालय चुनाव से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता है तो उसके पास मजबूत और ठोस औचित्य (जस्टिफिकेशन) होना चाहिए। न्यायालय केवल क्यो वारटो रिट जारी करके हस्तक्षेप कर सकता है जहां:

1. चुनाव को कानून की मंजूरी नहीं है;
2. एक समस्या थी जहां लोगों के अपने विचार व्यक्त करने के अधिकार को कम किया जा रहा था;
3. मतदाता सूची को अवैध रूप से बनाया और इस्तेमाल किया गया था।

ऐसे मामलों में जहां चुनाव में असंगति अंतिम परिणाम को प्रभावित नहीं करती है, या समस्या काफी गंभीर नहीं है, न्यायालय आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करता है। चुनाव से संबंधित समस्याओं के संबंध में, जब आवेदक के इरादे संदिग्ध होते हैं, तो न्यायालय भी कार्रवाई नहीं करता है।

क्यो वारंटो की रिट जारी करने की प्रक्रिया

अनुच्छेद 32(1) सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के भाग III के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से “उचित कार्यवाही” के माध्यम से रिट, आदेश, निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। रिट जारी करने की प्रक्रिया कठोर नहीं है और इसे संविधान में निर्धारित नहीं किया गया है। चूंकि भारत एक विविधतापूर्ण (डायवर्स) देश है जहां गरीबी, शोषण और जागरूकता की कमी जैसे सामाजिक मुद्दों की अधिकता है, यह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अनुकूल नहीं होगा यदि ऐसा करने की प्रक्रिया बहुत जटिल होगी। न्यायालय या तो मामले का स्वत: संज्ञान (कॉग्निजेंस) ले सकता है, या मामले से संबंधित एक जनहित याचिका (पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन) पर विचार कर सकता है।

क्यो वारंटो के रिट को कब अस्वीकार किया जा सकता है?

न्यायालय के पास ऐसे मामलों में क्यो वारंटो देने से इनकार करने का विवेकाधिकार है जहां:

1. न्यायालय के हस्तक्षेप से अंतिम परिणाम नहीं बदलेगा;
2. मामला परेशान करने के लिए है;
3. प्रतिवादी गलत तरीके से सार्वजनिक पद पर अब कब्जा नहीं करे है।

क्यो वारंटो की रिट पर मामले

• अमरेंद्र चंद्र बनाम नरेंद्र कुमार बसु, (1951)

इस मामले में, कलकत्ता के एक स्कूल की प्रबंध समिति के सदस्य प्रतिवादी थे। इन सदस्यों ने अपने पदों पर जिस अधिकार से कब्जा किया था, उस पर सवाल उठाने के लिए, क्यो वारंटो के लिए आवेदन किया गया था। न्यायालय ने कहा कि क्यो वारंटो की रिट एक निजी प्रकृति के कार्यालय पर लागू नहीं होती है।

• जी.डी. करकरे बनाम टी.एल. शेवड़े, (1952)

जी.डी.करकरे बनाम टी.एल.शेवड़े, (1952) में राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता (एटॉर्नी जनरल) के रूप में एक गैर-आवेदक की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। गैर-आवेदक पहले ही 60 वर्ष की आयु पार कर चुका था और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने पद से सेवानिवृत्त (रिटायर) हो गया था। इस प्रकार, अनुच्छेद 165(1) के आधार पर, चूंकि वह अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे, इसलिए वह महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं थे। यहां, अदालत ने कहा कि यह केवल अनुच्छेद 226(1) के आधार पर मौलिक अधिकारों को लागू करने तक ही सीमित नहीं है। अनुच्छेद 226 में “किसी अन्य उद्देश्य के लिए” वाक्यांश ने न्यायालय को किसी भी वस्तु पर कार्रवाई करने और अपनी शक्तियों के प्रयोग में उचित समझे जाने का अधिकार दिया। ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसे क्यो वारंटो रिट जारी करने पर लागू नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा, क्यो वारंटो की रिट की कार्यवाही में, गैर-आवेदक अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने की कोशिश नहीं करता है या अपने प्रति कर्तव्य के किसी भी गैर-प्रदर्शन की शिकायत नहीं करता है।  मुख्य मुद्दा यह था कि क्या गैर-आवेदक को कार्यालय पर कब्जा करने का अधिकार है और क्या पारित आदेश गैर-आवेदक को उसके पद से हटाने का आदेश है।

• मैसूर विश्वविद्यालय बनाम सीडी गोविंदा राव, (1963)

इस मामले में, मैसूर विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर और पाठक के पदों के लिए भर्ती विज्ञापन स्थापित किए थे। पदों के लिए पात्रता (एलिजिबिलिटी) विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई मानदंडों (क्राइटेरिया) की सूची के आधार पर तय की गई थी। याचिका को इस तथ्य के आधार पर क्यो वारंटो रिट जारी करने के लिए आगे रखा गया था कि एक अयोग्य व्यक्ति, जो मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा था, को भर्ती किया गया और अंग्रेजी में पाठक के रूप में नियुक्त किया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि क्यो वारंटो रिट जारी करने के लिए, जो व्यक्ति गलत तरीके से सार्वजनिक पद पर है, उसके पास एक ‘मूल’ प्रकृति का पद होना चाहिए।

• महेश चंद्र गुप्ता बनाम डॉ. राजेश्वर दयाल और अन्य, (2003)

महेश चंद्र गुप्ता बनाम डॉ. राजेश्वर दयाल और अन्य, (2003) में, आगरा में एस.एन. मेडिकल कॉलेज में बाल रोग के प्रोफेसर के रूप में प्रतिवादी की नियुक्ति पर सवाल उठाया गया था। हालांकि, यह पाया गया कि अपीलकर्ता का नियुक्ति के साथ कोई संबंध या रुचि नहीं थी और किसी भी तरह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुआ था। अदालत ने बिंद्रा बान बनाम शाम सुंदर (1959) मामले का उल्लेख किया, जहां क्यो वारंटो की रिट के लिए आवेदन करने के लिए लोकस स्टैंडी में छूट दी गई थी। हालांकि, कोई व्यक्ति क्यो वारंटो के लिए आवेदन नहीं कर सकता है, जब उसके पास सार्वजनिक कार्यालय की नियुक्ति के लिए सबसे दूरस्थ (रिमोट) संबंध भी नहीं है जिसे चुनौती दी जा रही है। इस तरह के आवेदनों को अनुमति देने से अदालत में ऐसी याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी।

भले ही लोकस स्टैंड में ढील दी गई हो, याचिकाकर्ता और सार्वजनिक कार्यालय में नियुक्ति के बीच कुछ संबंध होना चाहिए, भले ही क्यो वारंटो को बनाए रखने के लिए कितना ही दूरस्थ क्यूं न हो।

• एस चंद्रमोहन नायर बनाम जॉर्ज जोसेफ, (2010)

एस. चंद्रमोहन नायर बनाम जॉर्ज जोसेफ, (2010) में, राज्य उपभोक्ता आयोग (कंज्यूमर कमिशन) के सदस्य के रूप में अपीलकर्ता की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि चयन समिति द्वारा उनके नाम की सिफारिश नहीं की गई थी। यहां, प्रतिवादी का राज्य आयोग से कोई संबंध नहीं था और यह साबित करने में विफल रहा कि नियुक्ति उस समिति पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव डालेगी जिसके वह महासचिव (जनरल सेक्रेटरी) थे। अदालत ने प्रतिवादी को ‘व्यस्त व्यक्ति’ और ‘इंटरलॉपर’ करार दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि केरल उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने क्यो वारंटो रिट जारी करके गलती की, इस प्रकार राज्य आयोग में अपीलकर्ता की नियुक्ति को रद्द कर दिया था।

• राजेश अवस्थी बनाम नंद लाल जायसवाल, (2013)

राजेश अवस्थी बनाम नंद लाल जायसवाल, (2013) में, यह निर्धारित किया गया था कि जहां एक नियुक्ति की जाती है, वहां क्यो वारंटो लागू होता है जो “वैधानिक (स्टेच्यूटरी) प्रावधानों के विपरीत” होता है और यह निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण के साथ आया कि क्या कोई व्यक्ति कानून की शर्तों के अनुसार पद धारण करने के लिए योग्य हैं। मुख्य बिंदु यह देखना है कि वैधानिक प्रावधानों के संबंध में कार्यालय धारक के पास कानून के अनुसार पद धारण करने की योग्यता है या नहीं।

क्यो वारंटो की रिट का आलोचनात्मक (क्रिटिकल) विश्लेषण

क्यो वारंटो के तत्व

1. क्यो वारंटो की रिट जारी करने के लिए, निम्नलिखित सामग्री आवश्यक है:

• गलत पेशा;
• कार्यालय की प्रकृति सार्वजनिक होनी चाहिए, निजी नहीं;
• मूल चरित्र;
• वैधानिक प्रावधानों या कानून के विपरीत होना चाहिए।

2. अनुच्छेद 226(1) के संबंध में क्यो वारंटो के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो या कर्तव्य का पालन न किया गया हो। मुख्य मुद्दा यह है कि – क्या कब्जा करने वाले को पद धारण करने का अधिकार है, और यदि नहीं, तो पारित आदेश कब्जा करने वाले को उसके पद से हटाने का आदेश है।

3. भले ही सर्चियोररी और परमादेश जैसे रिट की तुलना में क्यो वारंटो के लिए लोकस स्टैंडी में ढील दी गई हो, लेकिन आवेदक को नियुक्ति और विचाराधीन कार्यालय से पूरी तरह से असंबंधित नहीं होना चाहिए। भले ही संबंध दूरस्थ हो, लेकिन ‘लिंक’ मौजूद होनी चाहिए।

4. चुनाव के मामलों में, जहां आवेदक पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है या न्यायालय के हस्तक्षेप के बावजूद अंतिम परिणाम नहीं बदलता है, न्यायालय आमतौर पर गैर-हस्तक्षेप का रुख अपनाता है।

5. क्यो वारंटो के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कोई दुर्भावना या गुप्त उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आवेदक का उद्देश्य जनहित के लिए कार्य करने की ओर होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए।

अन्य देशों में क्यो वारंटो की अवधारणा

• इंगलैंड

क्राउन ने विशेषाधिकार (प्रीरोगेटिव) रिट (क्राउन के साथ एक विशेष संबंध के साथ रिट) जारी करने का अभ्यास शुरू किया, इस प्रकार विशेषाधिकार रिटों को ऊपर उठाया और अन्य अदालतों पर क्राउन के न्याय को सर्वोच्च बनाया। क्राउन ने सार्वजनिक कार्यालयों के गलत तरीके से हड़पने, और संबंधित अधिकारों, विशेषाधिकारों और मताधिकार को अपने विषयों, मुख्य रूप से कुलीनों के लोगों द्वारा रोकने के लिए क्यो वारंटो की रिट का इस्तेमाल किया। किस अधिकार के साथ उन्होंने अपने पद का दावा किया, यह दिखाकर कार्यालय-धारकों ने अपने दावे को सही ठहराया। उपनिवेश (कॉलोनाइजेशन) के युग के दौरान, अंग्रेजी कानून ने राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) देशों और उसके उपनिवेशों (भारत सहित) पर अपनी छाप छोड़ी। भारतीय कानून में रिट की अवधारणा की उत्पत्ति अंग्रेजी कानून से हुई है।

• कैलिफोर्निया, यूएसए

कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में, क्यो वारंटो की रिट के लिए आवेदन करने के लिए, महाधिवक्ता का अनुमोदन (अप्रूवल) आवश्यक है। यदि मुकदमा करने की अनुमति दी जाती है, तो आवेदक या रिश्तेदार को महाधिवक्ता की देखरेख में आगे बढ़ना चाहिए। यदि कार्यालय को हड़पने वाला व्यक्ति बिना अधिकार के या गलत तरीके से इसे धारण करता हुआ पाया जाता है, तो न्यायालय उसे हटाने के लिए क्यो एक वारंटो की रिट जारी कर सकता है।

• ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया में, क्यो वारंटो का रिट औचित्य, या किसी व्यक्ति के पास मताधिकार या कार्यालय किस अधिकार से है, के बारे में पूछताछ करता है। कब्जा करने वाले को गलत तरीके से किसी पद को धारण करने के लिए ‘माना’ जा सकता है, और रिट को क्राउन या एक व्यक्ति दोनों द्वारा लाया जा सकता है।

निष्कर्ष

संक्षेप में, अनुच्छेद 32 और 226 भारतीय संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ये अनुच्छेद विधायिका और कार्यपालिका को लोगों के उन अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकते हैं, जिनकी उन्हें संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने का काम सौंपा गया है और यह रिट के माध्यम से संवैधानिक उपचार के अधिकार को पूरा करती है। क्यो वारंटो रिट वास्तविक सार्वजनिक कार्यालयों के धारकों की वैधता की जांच करने के लिए एक स्कैनर के रूप में कार्य करती है।

सार्वजनिक कार्यालय राष्ट्र के दिन-प्रतिदिन और समग्र सुचारू कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन महत्वपूर्ण कार्यालयों में अयोग्य लोगों का बैठना एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। क्यो वारंटो भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार और अनियमितता पर अंकुश लगाती है और इन महत्वपूर्ण पदों से अयोग्य लोगों को हटाने के लिए आवेदनों की अनुमति देती है। औपनिवेशिक युग की विरासत होने के बावजूद, क्यो वारंटो की रिट अभी भी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है, खासकर भारत में सार्वजनिक कार्यालयों और चुनावों की पवित्रता को बनाए रखने के संबंध में है।

संदर्भ

• https://oag.ca.gov/opinions/quo-warranto

• https://researchdata.edu.au/quo-warranto-briefs/162107

• https://ccsuniversity.ac.in/bridge-library/pdf/B.A.LL.B.%20VIII%20SEM%20(ADMINISTRATIVE%20LAW%20BL%20801)%20TOPIC-%20WRITS.pdf

• जेएन पांडे, भारत का संवैधानिक कानून, 54वां संस्करण

• सुमीत मलिक, वी.डी. कुलश्रेष्ठ भारतीय कानूनी और संवैधानिक इतिहास में मील के पत्थर, ईबीसी, लखनऊ

• एम.पी. जैन, भारतीय संवैधानिक कानून, 7वां संस्करण, लेक्सिसनेक्सिस