यह लेख एमिटी लॉ स्कूल, नोएडा की छात्रा Srishti Chawla द्वारा लिखा गया है। इस लेख में प्रस्ताव (ऑफ़र) और स्वीकृति (एक्सेप्टेन्स) की परिभाषा और अनिवार्यता (एसेंशियल) पर चर्चा की गयी है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash द्वारा किया गया है।

परिचय

अनुबंध हमारे दैनिक जीवन में बीमा पॉलिसियों से लेकर रोजगार अनुबंधों तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तव में, हम बिना सोचे-समझे भी अनुबंध करते हैं, उदाहरण के लिए मूवी टिकट खरीदते समय या ऐप डाउनलोड करते समय। अनुबंध दो या दो से अधिक पक्षों के बीच मौखिक या लिखित समझौते होते हैं। अनुबंध में प्रवेश करने वाले पक्षों में व्यक्तिगत लोग, कंपनियां, गैर-लाभकारी या सरकारी एजेंसियां ​​​​शामिल हो सकती हैं। एक अनुबंध में प्रवेश करने की पूरी प्रक्रिया एक पक्ष द्वारा एक प्रस्ताव, दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकृति और प्रतिफल (कंसीडरेशन) के आदान-प्रदान (मूल्य का कुछ) के साथ शुरू होती है। आइए हम एक प्रस्ताव की परिभाषा और एक वैध प्रस्ताव की अनिवार्यताओं पर नज़र डालें।

प्रस्ताव की परिभाषा

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2 (a) के अनुसार,

जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कुछ करने या करने से परहेज करने की इच्छा व्यक्त करता है और ऐसी अभिव्यक्ति की सहमति भी प्राप्त करता है, तो इसे प्रस्ताव कहा जाता है।

जो व्यक्ति प्रस्ताव देता है उसे “प्रस्तावक (ओफरर)” या “वादाकर्ता (प्रोमिसर)” कहा जाता है और जिस व्यक्ति को प्रस्ताव दिया जाता है उसे “प्रस्तावकर्ता (ओफ्फरी)” या “वादाग्रहीता (प्रोमिसी)” कहा जाता है।

उदाहरण- मिस्टर A मिस्टर B से कहते हैं, “क्या आप मेरी कार 1,00,000 रुपये में खरीदेंगे?” इस मामले में मिस्टर A, मिस्टर B को एक प्रस्ताव देते है। यहां A प्रस्तावक है और B प्रस्तावकर्ता है।

एक वैध प्रस्ताव की अनिवार्यता

एक वैध प्रस्ताव के मुख्यतः तीन आवश्यक तत्व होते हैं:

1. प्रस्ताव को संप्रेषित (कम्यूनिकेट) किया जाना चाहिए

एक वैध प्रस्ताव के लिए प्रस्तावक द्वारा अनुबंध में प्रवेश करने या ऐसा करने से परहेज करने की इच्छा का संचार या अभिव्यक्ति आवश्यक है। केवल इच्छा या कुछ करने या न करने की इच्छा पर्याप्त नहीं है और यह किसी प्रस्ताव के लिए काफी नहीं होगी।

लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त (1913) के मामले में यह माना गया था कि केवल एक प्रस्ताव के बारे में जानने का मतलब प्रस्तावकर्ता द्वारा स्वीकृति नहीं है।

2. प्रस्ताव की शर्तें स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए

पक्षों की मंशा का ज्ञान बहुत आवश्यक है क्योंकि इसके बिना अदालतें यह तय नहीं कर पाएंगी कि पक्ष क्या करना चाहते हैं। इसलिए प्रस्ताव की शर्तें स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए, न कि अस्पष्ट और ढीली।

उदाहरण- राम, श्याम को 600/- रुपये के फल बेचने का प्रस्ताव देता है। यह एक वैध प्रस्ताव नहीं है क्योंकि किस प्रकार के फल या उनकी विशिष्ट मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया है।

3. कानूनी संबंध बनाना चाहिए

एक वैध प्रस्ताव के लिए यह आवश्यक है कि इसे कानूनी संबंध बनाने के इरादे से बनाया जाना चाहिए अन्यथा यह केवल एक निमंत्रण होगा। एक सामाजिक आमंत्रण सामाजिक संबंध नहीं बना सकता है। एक प्रस्ताव को एक अनुबंध की ओर ले जाना चाहिए, जो अनुबंध के गैर-प्रदर्शन के मामले में कानूनी दायित्वों और कानूनी परिणाम बनाता है।

उदाहरण- A द्वारा B को दिया गया लंच आमंत्रण मान्य प्रस्ताव नहीं है।

वे तरीके जिनसे किसी प्रस्ताव को संप्रेषित किया जा सकता है

1. शब्दों से (चाहे लिखित या मौखिक)

लिखित प्रस्ताव पत्र, तार, ई-मेल, विज्ञापन आदि द्वारा दिया जा सकता है। मौखिक प्रस्ताव या तो व्यक्तिगत रूप से या टेलीफोन पर किया जा सकता है।

2. आचरण से

प्रस्ताव को सकारात्मक कार्यों या प्रस्तावक को संकेत देकर संप्रेषित किया जा सकता है। हालांकि, किसी पक्ष की चुप्पी किसी प्रस्ताव के बराबर नहीं होती है।

उदाहरण- जब आप टैक्सी में सवार होते हैं, तो आप अपने आचरण से टैक्सी का किराया देना स्वीकार कर रहे होते हैं।

प्रस्ताव और प्रस्ताव के निमंत्रण के बीच अंतर

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2 (a) में एक प्रस्ताव को परिभाषित किया गया है। इसके विपरीत, प्रस्ताव का निमंत्रण भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 में परिभाषित नहीं है।

दोनों के बीच मुख्य अंतर यह है कि प्रस्ताव का उद्देश्य अनुबंध में प्रवेश करना है, जबकि प्रस्ताव के आमंत्रण का उद्देश्य अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त करना है।

उदाहरण- A को B की दुकान में 50 रुपये अंकित एक वस्तु दिखाई देती है। वह B से कहता है कि वह इसे खरीदेगा और उसे 50 रुपये की प्रस्ताव करेगा। B कहता है कि वह उस वस्तु को बेचना नहीं चाहता है।

इस मामले में, कोई अनुबंध नहीं है और मूल्य टैग एक प्रस्ताव नहीं है बल्कि प्रस्ताव का निमंत्रण है। यह दुकानदार के विवेक पर है कि वह अपनी वस्तु बेचना चाहता है या नहीं।

इसलिए एक प्रस्ताव कानूनी संबंध बनाने के लिए पक्ष की अंतिम इच्छा है। प्रस्ताव का निमंत्रण अंतिम इच्छा नहीं है, बल्कि पक्ष का हित है कि वह जनता को उसे पेश करने के लिए आमंत्रित करे।

केस

1. बाल्फोर बनाम बालफोर (1919)

इस मामले में, मिस्टर बाल्फोर एक सिविल इंजीनियर थे और वे सीलोन (अब श्रीलंका) में सिंचाई निदेशक (डायरेक्टर ऑफ़ इरिगेशन) के रूप में सरकार के लिए काम कर रहे थे। 1915 में वे दोनों इंग्लैंड वापस आ गए जब मिस्टर बालफ्लोर छुट्टी पर थे, लेकिन एक बीमारी (आर्थराइटिस) के कारण श्रीमती बालफोर, वह अपने पति के साथ सीलोन वापस आने में असमर्थ थी। पति ने अपनी पत्नी को तब तक 30 यूरो प्रति माह का भुगतान करने का वादा किया, जब तक कि वह उसे सीलोन में फिर से मिल नहीं जाता। पति उसे उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहा इसलिए पत्नी ने उस पर राशि के लिए मुकदमा दायर किया। अदालत ने माना कि पति जिम्मेदार नहीं था क्योंकि इस मामले में कानूनी संबंध बनाने का कोई इरादा नहीं था।

2. जोन्स बनाम पदावटन (1969)

इस मामले में, श्रीमती वायलेट लैगली जोन्स अपनी बेटी श्रीमती रूबी पदावटन से सहमत थीं कि यदि वह यूएसए में अपनी नौकरी छोड़ देंगी और इंग्लैंड में बार परीक्षा के लिए अध्ययन करेंगी, तो माँ उन्हें प्रति माह 200 डॉलर का भत्ता देगी। 1964 में माँ ने एक घर खरीदा और बेटी को रहने के लिए घर का एक हिस्सा और किराए के लिए एक हिस्सा देकर समझौते में बदलाव किया ताकि उसके खर्च और उसके रखरखाव को कवर किया जा सके। 1967 में पक्षों में बहस हुई और परिणामस्वरूप, माँ ने घर के कब्जे के लिए एक कार्रवाई की। माँ ने अपने दावे को इस आरोप पर आधारित किया कि समझौता कानूनी संबंध बनाने के इरादे से नहीं किया गया था। यह माना गया कि कानूनी संबंध बनाने का कोई इरादा नहीं था और माँ को अधिकार दे दिया गया था।

स्वीकृति की परिभाषा

भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 धारा 2 (b) में स्वीकृति को परिभाषित करता है, “जब जिस व्यक्ति को प्रस्ताव दिया गया है, वह उस पर अपनी सहमति दर्शाता है, तो प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार जब प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो वह एक वादा बन जाता है।”

इसलिए एक बार प्रस्ताव स्वीकार कर लेने के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक वादा बन गया है जो पक्षों के बीच कानूनी दायित्व पैदा करता है।

उदाहरण – अनीता प्रिया की कार को 10 लाख रुपये में खरीदने की प्रस्ताव करती है और प्रिया ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करती है। अब यह वादा बन गया है।

एक वैध स्वीकृति की अनिवार्यता

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 7, एक वैध स्वीकृति के दो अनिवार्यताओं को निर्धारित करती है।

1. बिना शर्त और निरपेक्ष (एब्सोल्यूट) होना चाहिए

सशर्त स्वीकृति एक वैध स्वीकृति नहीं होगी क्योंकि यह एक काउंटर प्रस्ताव की राशि होगी जो मूल प्रस्ताव को रद्द कर देगी। उदाहरण, अनीता प्रिया को अपना बैग 3000/- में बेचने की प्रस्ताव करती है। प्रिया कहती है कि वह स्वीकार करती है कि वह अनीता को इसे 1500/- में बेचेगी। यह स्वीकार किए जाने वाले प्रस्ताव की राशि नहीं है और इसे एक काउंटर प्रस्ताव के रूप में गिना जाएगा।

2. कुछ सामान्य और उचित तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए

यदि प्रस्तावकर्ता किसी निर्धारित तरीके का वर्णन नहीं करता है, तो इसे सामान्य और उचित तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए, अर्थात जैसा कि यह व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में होगा।

स्वीकृति और काउंटर प्रस्ताव के बीच अंतर

एक काउंटर प्रस्ताव एक प्रस्तावकर्ता का नया प्रस्ताव है, जो मूल प्रस्ताव की शर्तों को बदलता है और इसलिए, मूल प्रस्ताव की अस्वीकृति का गठन करता है।

जॉन हैनकॉक म्युचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाम डाइटलिन (1964) के मामले में, एक स्वीकृति जो शर्त पर है या एक सीमा के साथ है, एक काउंटर प्रस्ताव है और एक संविदात्मक (कॉन्ट्रैक्चुअल) संबंध मौजूद होने से पहले मूल प्रस्तावक द्वारा स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

अर्डेंटे बनाम होरान (1976) के मामले में, प्रतिवादियों ने वादी को अपना घर बेचने की प्रस्ताव की जो घर खरीदने के लिए सहमत हो गया लेकिन उसने अनुरोध किया कि कुछ फर्नीचर भी संपत्ति के साथ आने चाहिए। प्रतिवादी ने घर के साथ अपने फर्नीचर और जुड़नार बेचने से इनकार कर दिया और अहस्ताक्षरित समझौते के साथ-साथ वादी की जमा राशि वापस कर दी। वादी ने विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया। यह माना गया कि एक वैध अनुबंध का गठन नहीं किया गया था क्योंकि प्रतिवादियों ने कभी भी काउंटर प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। एक अनुबंध को वैध माना जाता है जब स्वीकृति निश्चित और स्पष्ट होती है, सशर्त स्वीकृति को काउंटर-प्रस्ताव के रूप में माना जाएगा।

केस

1. ल’एस्ट्रेंज बनाम ग्राउकोब (1934)

इस मामले में, एक खरीदार ने सिगरेट वेंडिंग मशीन की शर्तों को पढ़े बिना उसकी खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। शर्तों में से एक में मशीन में सभी प्रकार के दोषों के लिए देयता शामिल नहीं है। आपूर्ति की गई मशीन खराब थी लेकिन अदालत ने माना कि आपूर्तिकर्ता उत्तरदायी नहीं था।

2. लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त(1913)

इस मामले में, वादी मुनीम के रूप में प्रतिवादी की सेवा में था। प्रतिवादी का भतीजा फरार हो गया और वादी लापता लड़के को खोजने गया। वादी की अनुपस्थिति में, प्रतिवादी ने हैंडबिल जारी किए, जिसमें लड़के को खोजने वाले को 501 रुपये का इनाम देने की प्रस्ताव की गई। वादी ने उसका पता लगाया और इनाम का दावा किया। जब लड़का मिला तो वादी को हैंडबिल के बारे में पता नहीं था। अदालत ने माना कि वादी इनाम का हकदार नहीं है।

निष्कर्ष

प्रस्ताव और स्वीकृति विश्लेषण अनुबंध कानून में एक पारंपरिक दृष्टिकोण है, जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या दो पक्षों के बीच एक समझौता मौजूद है। एक प्रस्ताव एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को आगे की बातचीत के बिना कुछ शर्तों पर अनुबंध करने की इच्छा का संकेत है। एक अनुबंध तब बनता है, जब कोई व्यक्त या निहित समझौता होता है। एक अनुबंध को तब अस्तित्व में आने के लिए कहा जाता है जब प्रस्तावकर्ता द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के बारे में प्रस्तावक को सूचित कर दिया गया हो।

प्रस्ताव का संचार तब पूर्ण होता है जब यह उस व्यक्ति के ज्ञान में आता है, जिसे प्रस्ताव दिया गया है और स्वीकृति का संचार तब पूरा होता है जब स्वीकृति को प्रस्तावक को संचरण (ट्रांसमिशन) के दौरान रखा जाता है। इसलिए, प्रस्ताव और स्वीकृति एक अनुबंध के आवश्यक तत्व हैं और किसी भी मामले में, इसे किसी की स्वतंत्र इच्छा से और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते में प्रवेश करने के इरादे से किया जाना चाहिए।