यह लेख सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नोएडा की Khushi Agarwal और यूपीईएस देहरादून की Mansi Vats और Vedant Agarwal ने लिखा है। इस लेख में भारतीय दंड संहिता के तहत बचाव के रुप में पागलपन के बारे में चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

परिचय

भारत में बचाव के रूप में पागलपन आपराधिक न्यायशास्त्र (ज्यूरिस्प्रूडेंस) में एक अनसुलझी समस्या बनी हुई है। हालांकि, यह कुछ आकर्षक समस्याएं प्रस्तुत करती है जो सावधानीपूर्वक विश्लेषण (एनालिसिस) के लायक हैं। इसलिए, जेल में रोगियों की नैदानिक (क्लिनिकल) ​​​​तस्वीर की खोज पर कुछ अध्ययन हैं। 2011 के एक फोरेंसिक मनोरोग (साइकेट्री) अध्ययन में जिसमें 5024 कैदियों का मूल्यांकन एक अर्ध-संरचित साक्षात्कार (सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू) कार्यक्रम में किया गया था, जिसमें विश्लेषण दिखाया गया था कि 4002 (79.6%) लोगों के रोग का निदान (डायग्नोसिस) किया जा सकता है। आपराधिक जिम्मेदारी से पागल अपराधियों की छूट के लिए दार्शनिक (फिलोसॉफिकल) आधार शायद दंड के प्रतिशोधात्मक (रेट्रीब्यूटिव) और प्रतिकूल सिद्धांतों की कार्यात्मक सीमा है जो इंग्लैंड में मैक नॉटन के 1843 के नियम पर आधारित भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के प्रावधान पर प्रकाश डालता है।

भारत के अन्य शोध (रिसर्च) में रेफरल, निदान, उपचार और प्रमाणन (सर्टिफिकेशन) की रणनीति को युक्तिसंगत (रेशनलाइज) बनाने की आवश्यकता के समर्थकों के समर्थन से फोरेंसिक मनोरोग में रोगियों की एक बहुत ही नीरस छवि का वर्णन किया गया है।

एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है, “एक्टस नॉन फैसिट रेम निसी मेन्स सिट री”, जिसका शाब्दिक अर्थ है, एक कार्य, अपराधी को दोषी दिमाग के बिना उत्तरदायी नहीं बनाता है। अपराध करते समय अपराधी का इरादा या दोषी दिमाग (मेन्स रीआ) एक अभिन्न (इंटीग्रल) अंग है। पागलपन का बचाव एक कानून है जो उस व्यक्ति की रक्षा करता है जो उसके द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ है।

मन की अस्वस्थता इस हद तक होनी चाहिए कि वह अपराधी को कार्य की प्रकृति को जानने में पूरी तरह से अक्षम बना दे। यह तथ्य कि व्यक्ति मानसिक बीमारी से पीड़ित है, अपने आप में यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वह पागल है। भारतीय कानून के तहत, बचाव के रूप में पागलपन के औचित्य को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 84 में शामिल किया गया है, और यह “मैक’नॉटन के नियम” पर आधारित है। सबूत का बोझ हमेशा प्रतिवादी (डिफेंडेंट) पर होता है, और इसे एक उचित संदेह से परे साबित करना होता है। भारतीय विधि आयोग ने अपनी 42वीं रिपोर्ट में धारा 84 का पुनर्विश्लेषण (रीएनालाइज) करने का प्रयास किया, लेकिन कोई संशोधन नहीं किया गया।

पागलपन की दलील पर नियमों की उत्पत्ति

बचाव के रूप में पागलपन कानून, कई सदियों से अस्तित्व में है। लेकिन, पिछली तीन शताब्दियों से इसे कानूनी दर्जा मिल गया है। पागलपन के कानून के इतिहास का पता, 1700 के दशक में लगाया जा सकता है।

पागलपन के कानून से संबंधित पहला मामला आर बनाम अर्नोल्ड (1724) था, जिसमें एडवर्ड अर्नोल्ड ने लॉर्ड ओन्स्लो को मारने का प्रयास किया था और यहां तक ​​कि घायल कर दिया था और उसी के लिए मुकदमा चलाया गया था। सबूतों से साफ पता चलता है कि आरोपी मानसिक विकार से पीड़ित था। न्यायमूर्ति ट्रेसी, ने देखा:

“यदि वह परमेश्वर की भेंट के अधीन था और अच्छे और बुरे के बीच अंतर नहीं कर सकता था, और यह नहीं जानता था कि उसने क्या किया है, हालांकि उसने सबसे बड़ा अपराध किया है, फिर भी वह किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध का दोषी नहीं हो सकता है।”

जैसा कि उपरोक्त मामले में कहा गया है, एक व्यक्ति प्रतिरक्षा (इम्यूनिटी) की मांग कर सकता है, अगर उसकी दिमाग की अस्वस्थता के कारण, वह अच्छे और बुरे के बीच अंतर करने में असमर्थ था और उसके द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति को नहीं जानता था। इस परीक्षण को “वाइल्ड बीस्ट टेस्ट” के रूप में जाना जाता है।

दूसरा परीक्षण हैडफ़ील्ड के मामले (1800) में विकसित हुआ था। हैडफील्ड को पागलपन के आधार पर सेना से छुट्टी दे दी गई और किंग जॉर्ज III की हत्या के प्रयास में उच्च राजद्रोह (ट्रीजन) का मुकदमा चलाया गया। आरोपी के वकील, लॉर्ड थॉमस एर्स्किन ने उसका बचाव किया और न्यायाधीश के सामने साबित कर दिया कि हैडफील्ड ने पागल भ्रम के आधार पर, जिससे आरोपी पीड़ित था, केवल राजा को मारने का नाटक किया था और वह दोषी नहीं है।

एर्स्किन ने कहा कि पागलपन को निश्चित पागल भ्रम के तथ्य से निर्धारित किया जाना चाहिए और ऐसा भ्रम जिसके तहत प्रतिवादी ने कार्य किया, उसके अपराध का मुख्य कारण होना चाहिए। इस परीक्षण को “पागल भ्रम परीक्षण” के रूप में जाना जाता है।

अंत में, तीसरा परीक्षण बॉलर के मामले (1812) में तैयार किया गया था। इस मामले में, न्यायमूर्ति ले ब्लैंक, ने कहा कि जूरी को यह तय करना है कि आरोपी ने अपराध कब किया, क्या वह सही, गलत या भ्रम के नियंत्रण में भेद करने में सक्षम था। बॉलर के मामले के बाद, अदालतों ने आरोपी की सही गलत में अंतर करने की क्षमता पर अधिक जोर दिया, हालांकि परीक्षण इतना स्पष्ट नहीं था।

मैक’नॉटन का नियम

समय-समय पर कई परीक्षण हुए हैं, जैसे वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, पागल भ्रम परीक्षण, आदि। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मैक’नॉटन के मामले में तैयार किया गया “सही और गलत परीक्षण” है।

मैक’नॉटन की सुनवाई और उनकी रिहाई, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चर्चा का विषय थी, और इसके परिणामस्वरूप, उन्होंने पंद्रह न्यायाधीशों को उन मामलों में आपराधिक दायित्व के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए बुलाया जहां आरोपी कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ है और उन्नत प्रश्नों के उत्तर भी दिए। चौदह न्यायाधीशों के एक ही उत्तर थे। बहुमत का मत न्यायमूर्ति टिंडल द्वारा दिया गया था, प्रश्नों के इन उत्तरों को मैक’नॉटन के नियम के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित सिद्धांतों का हवाला दिया गया:

1. यदि व्यक्ति जानता था कि वह क्या कर रहा है या केवल आंशिक (पार्शियल) भ्रम में है, तो वह दंडनीय है।
2. एक धारणा है कि हर आदमी विवेकपूर्ण या समझदार है और जानता है कि वह क्या कर रहा है और उसी के लिए जिम्मेदार है।
3. पागलपन के आधार पर बचाव स्थापित करने के लिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्य को अंजाम देने के समय, आरोपी ऐसी मानसिक स्थिति में था, जो उसके द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था।
4. एक व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त चिकित्सा ज्ञान है, या एक चिकित्सा व्यक्ति है और पागलपन की बीमारी से परिचित है, उसे अपनी राय देने के लिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह जूरी के लिए निर्धारित करने और प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए है।

पागलपन के बचाव पर अंग्रेजी कानून

अंग्रेजी आपराधिक कानून पागलपन को अपराध का वैध बचाव मानता है। पागलपन की मौलिक परिभाषा मैक’नॉटन नियमों पर आधारित है। ये नियम पागलपन चिकित्सा परिभाषाओं के बारे में नहीं हैं। मैक’नॉटन के मामले में, न्यायाधीशों ने निम्नलिखित पागलपन सिद्धांतों की घोषणा की:

1. सभी को समझदार माना जाता है और इसके विपरीत साबित होने तक उनके पास अपने अपराधों के लिए जिम्मेदार होने के लिए पर्याप्त कारण होते हैं।
2. पागलपन के बचाव को स्थापित करने के लिए यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि कार्य के समय, आरोपी मानसिक बीमारी से, इस तरह के कारण के दोष के तहत काम कर रहा था।
3. वह जो कार्य कर रहा था उसकी प्रकृति और गुणों को वह नहीं जानता था, या
4. वह नहीं जानता था कि वह जो कर रहा था वह गलत था।

इसलिए आरोपी को इस तथ्य के आधार पर साबित करना चाहिए कि वह पागलपन का तर्क देने के प्रयास में मानसिक बीमारी के कारण के दोष से पीड़ित था, क्योंकि या तो वह कार्य की प्रकृति और गुणवत्ता से अनजान था, या उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी हरकतें गलत थीं।

पागलपन के बचाव पर भारतीय कानून

भारतीय कानून के तहत पागलपन का बचाव भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में प्रदान किया गया है। हालांकि, इस प्रावधान के तहत “पागलपन” शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। भारतीय दंड संहिता “मानसिक सुदृढ़ता (साउंडनेस)” वाक्य का प्रयोग करती है। संहिता के अनुसार, पागलपन का बचाव, या जिसे मानसिक पागलपन का बचाव भी कहा जा सकता है, मैक’नॉटन के नियम से आता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में, एक विकृत दिमाग का व्यक्ति कार्य करता है- कुछ भी अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो वर्तमान में कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है या जो गलत है या कानून के विपरीत है।

फिर भी, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आईपीसी के निर्माताओं ने “पागलपन” शब्द के बजाय “दिमाग का पागलपन” अभिव्यक्ति का उपयोग करना पसंद किया है। पागलपन का दायरा बहुत सीमित होता है, जबकि दिमाग का पागलपन एक बड़े क्षेत्र को समेट लेता है।

इस बचाव के लिए निम्नलिखित तत्वों को स्थापित किया जाना है-

1. कार्य के वक्त आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ था।
2. वह कार्य की प्रकृति को जानने या वह करने में असमर्थ था जो या तो गलत था या कानून के विपरीत था। ‘गलत’ शब्द ‘कानून के विपरीत’ शब्द से अलग है।

यदि कुछ ‘गलत’ है, तो यह आवश्यक नहीं है कि वह ‘कानून के विपरीत’ भी हो। पागलपन की कानूनी अवधारणा (कांसेप्ट) चिकित्सा अवधारणा से काफी भिन्न है। हर प्रकार के पागलपन को कानून द्वारा पर्याप्त बहाने के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है।

कानूनी और चिकित्सा पागलपन के बीच अंतर

भारतीय दंड संहिता की धारा 84 चिकित्सा परीक्षण से अलग कानूनी जिम्मेदारी परीक्षण निर्धारित करती है।  यह देखा जा सकता है कि इच्छा की अनुपस्थिति न केवल परिपक्वता (मैच्योरिटी) की कमी से उत्पन्न होती है बल्कि मन की रुग्ण (मोरबिड) अवस्था से भी उत्पन्न होती है। यह रुग्ण मन की स्थिति, जो आपराधिक जिम्मेदारी से छूट प्रदान करती है, चिकित्सा और कानूनी दृष्टिकोण से भिन्न है। चिकित्सकीय दृष्टिकोण के अनुसार, यह कहना शायद सही है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो पागल होता है और कोई आपराधिक कार्य करता है, तो उसे आपराधिक जिम्मेदारी से छूट की आवश्यकता होती है; जबकि यह एक कानूनी दृष्टिकोण है, एक व्यक्ति को तब तक वही माना जाना चाहिए जब तक वह सही और गलत के बीच अंतर करने में सक्षम हो;  जब तक वह जानता है कि किया गया कार्य कानून के विपरीत है।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है कि “मानसिक रूप से बीमार” लोग और मनोरोगी (साइकोपेथ) एक आपराधिक मामले से प्रतिरक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं, क्योंकि अपराध किए जाने के समय पागलपन का प्रदर्शन करना उनकी जिम्मेदारी है। तो व्यवहार में, मानसिक रूप से बीमार प्रत्येक व्यक्ति आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं है। कानूनी पागलपन और चिकित्सकीय पागलपन के बीच अंतर होना चाहिए। “अरिजीत पसायत और न्यायमूर्ति डी.के. जैन की बेंच ने अपनी पत्नी का सिर काटने वाले व्यक्ति की आजीवन सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि केवल मन की असामान्यता, आंशिक भ्रम, अप्रतिरोध्य आवेग (इरेसिस्टिवल इंपल्स) या एक मनोरोगी का बाध्यकारी व्यवहार आपराधिक अभियोजन से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है जैसा कि शीर्ष अदालत द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 84 द्वारा प्रदान किया गया है। बेंच ने कहा कि आईपीसी की धारा 84, जो विकृत दिमाग के व्यक्तियों को आपराधिक अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करती है, एक आरोपी के लिए उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि पागलपन साबित करने का भार उन पर होगा, जैसा कि भारतीय साक्ष्य की धारा 105 में प्रदान किया गया है।

हरि सिंह गोंड बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 84 कथित मानसिक पागलपन के मामलों में जिम्मेदारी की कानूनी परीक्षा निर्धारित करती है। आईपीसी में दिमागी दृढ़ता की कोई परिभाषा नहीं है। हालांकि, अदालतों ने मुख्य रूप से इस अभिव्यक्ति को पागलपन के बराबर माना है। लेकिन ‘पागलपन’ शब्द की कोई सटीक परिभाषा नहीं है। यह एक शब्द है जिसका उपयोग मानसिक विकार के विभिन्न स्तरों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसलिए, प्रत्येक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति वास्तव में आपराधिक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं है। कानूनी पागलपन और चिकित्सकीय पागलपन के बीच अंतर किया जाना चाहिए। अदालत का संबंध कानूनी पागलपन से है, चिकित्सकीय पागलपन से नहीं।

सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य के मामले में, यह बताया गया था कि मानसिक बीमारी से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं है। इसके अलावा, श्रीकांत आनंदराव भोसले बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 84 के तहत अपराध का निर्धारण करते हुए कहा कि यह दर्ज साक्ष्य के आलोक में देखी गई परिस्थितियों की समग्रता है जो साबित करेगी कि अपराध किया गया था। घटना से पहले और बाद में दिमाग की अस्वस्थता एक प्रासंगिक तथ्य है।

कार्य करने के समय दिमाग अस्वस्थ होना चाहिए।

पागलपन का बचाव करते समय न्यायालय द्वारा पहली बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या आरोपी ने यह स्थापित किया है कि कार्य करने के समय वह अस्वस्थ था। दंड संहिता की धारा 84 में “पागलपन” शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।

रतन लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, अदालत द्वारा यह अच्छी तरह से स्थापित किया गया था कि जिस महत्वपूर्ण समय पर विकृत दिमाग को स्थापित किया जाना चाहिए, वह वो समय है जब अपराध वास्तव में किया जाता है और क्या आरोपी इस तरह की मानसिक स्थिति में था कि धारा 84 से लाभ पाने का हकदार था, यह केवल उन परिस्थितियों से निर्धारित किया जा सकता है जो अपराध से पहले थी, जिसमे भाग लिया गया था और उसका पालन किया था। दूसरे शब्दों में, यह व्यवहार मिसाल, परिचारक (अटेंडेंट) और घटना के बाद है जो अपराध के किए जाने के समय आरोपी की मानसिक स्थिति को निर्धारित करने में प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन समय में दूरस्थ (रीमोट) नहीं है।

कमला भुनिया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में, आरोपी पर कुल्हाड़ी से पति की हत्या के लिए मुकदमा चलाया गया था। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, उसने घटना के समय पागल होने का आरोप लगाया, जांच अधिकारी ने आरोपी के मानसिक पागलपन के बारे में प्रारंभिक चरण में दर्ज किया। अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पक्ष का काम आरोपी की चिकित्सक जांच की व्यवस्था करना था, यह माना गया कि हत्या का कोई मकसद नहीं था। आरोपी ने भागने का कोई प्रयास नहीं किया, न ही आपत्तिजनक हथियार को हटाने का कोई प्रयास किया अभियोजन पक्ष की ओर से अपराध किए जाने के समय आरोपी में मेन्स-रिआ की उपस्थिति के लिए प्रारंभिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना था। आरोपी धारा 84 से लाभ का हकदार था और इसलिए अपराध के किए जाने के समय आरोपी को पागल साबित कर दिया गया था और उसे हत्या का नहीं बल्कि गैर-इरादतन हत्या (कल्पेबल होमीसाइड) का दोषी ठहराया गया था।

कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थता

भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में सन्निहित (एंबॉडीड) “कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थता” शब्द उस मनःस्थिति को संदर्भित करता है जब आरोपी अपने आचरण के प्रभावों की सराहना करने में असमर्थ था। इसका मतलब यह होगा कि आरोपी शब्द के हर संभव अर्थ में पागल है, और इस तरह के पागलपन को उसके कार्यों के शारीरिक प्रभावों की सराहना करने की क्षमता को मिटा देना चाहिए।

सही या गलत जानने में असमर्थता

धारा 84 के पहले हिस्से के तहत पागलपन के बचाव का उपयोग करने के लिए, “या जो गलत है या कानून के विपरीत है,” यह आवश्यक नहीं है कि आरोपी पूरी तरह से पागल हो, उसका कारण पूरी तरह से पागल नहीं होना चाहिए उसके कारण को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाना चाहिए। यह स्थापित करने की आवश्यकता है कि यद्यपि आरोपी अपने कार्य के शारीरिक प्रभावों को जानता था, वह यह जानने में असमर्थ था कि वह जो कर रहा था वो या तो “गलत” था या “कानून के विपरीत” था। धारा 84 के इस भाग ने आपराधिक पागलपन से बचाव के रूप में आंशिक पागलपन की अवधारणा को पेश करके आपराधिक कानून में एक नया योगदान दिया है। हालांकि, एक व्यावहारिक मामले के रूप में, शायद ऐसे बहुत कम मामले होंगे जिनमें किसी अपराध के बचाव में पागलपन की पैरवी की जाती है जिसमें “नैतिक” और “कानूनी” त्रुटि के बीच अंतर करना आवश्यक होगा। किसी भी अपराध में, पागलपन को निस्संदेह बचाव के रूप में पेश किया जा सकता है, फिर भी हत्या के मामलों को छोड़कर शायद ही कभी इसकी पैरवी की जाती है। इसलिए, किसी मामले में, यह बारीक अंतर निर्णय के लिए बहुत उपयोगी नहीं हो सकता है। भारतीय दंड संहिता ने शायद विवाद की आशंका को देखते हुए धारा 84 में या तो “गलत या कानून के विपरीत” का प्रयोग किया है।

बचाव के रूप में अप्रतिरोध्य आवेग

अप्रतिरोध्य आवेग एक प्रकार का पागलपन है जहां व्यक्ति अपने कार्यों को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है, भले ही उसे यह समझ हो कि कार्य गलत है। कुछ मामलों में, अप्रतिरोध्य आवेग परीक्षण को मैक’नॉटन के नियम का एक रूपांतर माना जाता था; दूसरों में, इसे एक अलग परीक्षण के रूप में मान्यता दी गई थी। यद्यपि अप्रतिरोध्य आवेग परीक्षण को मैक’नॉटन की चयनात्मक (सेलेक्टिव) धारणा पर एक आवश्यक सुधारात्मक माना गया था, फिर भी इसकी अपनी कुछ आलोचनाएँ (क्रिटिसिज्म) थीं।

अंग्रेजी कानून के तहत

1884 में, कानून द्वारा अप्रतिरोध्य आवेग परीक्षण पेश किया गया था। 1967 तक, यह परीक्षण यू.एस.ए. के 51 राज्यों में से 18 राज्यों में लागू किया गया था। अप्रतिरोध्य आवेग, एक रोगग्रस्त दिमाग के कारण, कुछ अंग्रेजी मामलों में एक वैध बहाने के रूप में पहचाना गया प्रतीत होता है।

लोरेना बॉबबिट (1993) के प्रसिद्ध मामले में बचाव के रूप में अप्रतिरोध्य आवेग विकसित हुआ, 23 जून, 1993 को, प्रतिवादी ने अपनी रसोई से चाकू लिया और सोते समय अपने पति के लिंग को काटकर उसे घायल कर दिया। उसके वकीलों ने तर्क दिया कि वह घरेलू हिंसा से पीड़ित थी, जिसे उसके पति ने उसकी शादी के दौरान अंजाम दिया था, और उसके पति ने इस कार्य को करने से पहले उसके साथ बलात्कार भी किया था।  यद्यपि वह परिणामों से अच्छी तरह वाकिफ थी, वह अपने कार्यों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थी और मांग की कि वह अप्रतिरोध्य आवेग के अधीन थी। वर्जीनिया राज्य पहला राज्य था जिसने इस बचाव को अपने मूल रूप में इस्तेमाल किया। यह माना गया कि वह दोषी नहीं है क्योंकि वह अस्थायी पागलपन से पीड़ित थी।

भारतीय कानून के तहत

आमतौर पर, जब सही और गलत के बीच अंतर करने की पर्याप्त क्षमता होती है, तो केवल एक अप्रतिरोध्य आवेग की उपस्थिति दायित्व को माफ नहीं करेगी। अप्रतिरोध्य आवेग पागलपन के तहत शामिल नहीं है क्योंकि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के दायरे में नहीं आता है।

कन्नकुन्नुमल अम्मेद कोया बनाम केरल राज्य (1967) के मामले में, यह माना गया था कि धारा 84 के तहत छूट का दावा करने के लिए, एक कार्य के किए जाने के समय पागलपन साबित करना होगा, केवल उत्तेजना या अप्रतिरोध्य आवेग के कारण आत्म नियंत्रण खोना भारतीय कानून के तहत कोई बचाव प्रदान नहीं करता है, भले ही यह कानून की अदालत में साबित हो।

एक अन्य मामले में, गणेश बनाम श्रवण (1969), यह देखा गया कि केवल तथ्य यह है कि हत्या अप्रतिरोध्य आवेग में आरोपी द्वारा की गई है, और कार्य किए जाने के लिए कोई पहचान योग्य मकसद नहीं है, इसके लिए पागलपन के बचाव को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं हो सकता है।

डरहम नियम

डरहम बचाव को “डरहम नियम” के रूप में भी जाना जाता है, या “उत्पाद परीक्षण” की स्थापना डरहम बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका (1954) के मामले में की गई थी, प्रतिवादी एक घर में घुसने का दोषी था और उसने अपने बचाव में पागलपन की दलील की मांग की थी। मौजूदा परीक्षण, जो मैक’नॉटन नियम और अप्रतिरोध्य आवेग परीक्षण थे, को अपील की अदालत द्वारा अप्रचलित घोषित किया गया था। लेकिन बाद में, यह समझा गया कि इन दोनों परीक्षणों को अभी भी नियोजित किया जा सकता है, और इन परीक्षणों के अतिरिक्त डरहम नियम का उपयोग किया जा सकता है।

इस बचाव के दो मुख्य घटक हैं:

1. सबसे पहले, प्रतिवादी के पास मानसिक रोग या दुर्बलता होनी चाहिए। हालांकि इन शब्दों को डरहम मामले में स्पष्ट रूप से समझाया नहीं गया है, न्यायिक दृष्टिकोण की भाषा प्रतिवादी के व्यक्तिपरक संज्ञान (सब्जेक्टिव कॉग्निशन) पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक मानकों (स्टैंडर्ड) पर अधिक भरोसा करने के प्रयास को इंगित करती है।
2. दूसरा तत्व कॉजेशन से संबंधित है। यदि मानसिक रोग या दोष के कारण आपराधिक व्यवहार “कारण” है, तो परिस्थितियों में छूट दी जानी चाहिए।

यह परीक्षण वर्तमान में केवल न्यू हैम्पशायर में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इसे अन्य न्यायालयों द्वारा बहुत व्यापक माना जाता है।

कम जिम्मेदारी की अवधारणा

कम जिम्मेदारी का सिद्धांत, हत्या के बचाव के रूप में, 1957 के होमिसाइड अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। यदि यह बचाव स्थापित हो जाता है, तो अपराधी को हत्या के बजाय गैर इरादतन हत्या (कल्पेबल होमिसाइड) का दोषी पाया जाएगा।

अधिनियम की धारा 2 स्पष्ट रूप से कहती है कि:

1. जहां कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है या हत्या करने का पक्ष है, वह हत्या का दोषी नहीं होगा यदि वह किसी मानसिक असामान्यता से पीड़ित है और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने में मानसिक रूप से अक्षम है।
2. एक व्यक्ति जो इस धारा के तहत उत्तरदायी होगा, चाहे प्रिंसिपल या सहायक के रूप में, हत्या के दोषी होने के बजाय मैनस्लॉटर के लिए दोषी ठहराया जाएगा।

प्रमुख भारतीय मामले

रतन लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य

इस मामले में अपीलकर्ता (अपीलेंट) को नेमीचंद की एक खुली भूमि में घास में आग लगाते हुए पकड़ा गया था, जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने जवाब दिया; मैंने इसे जला दिया, तुम जो चाहो करो। अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 435 (नुकसान पहुंचाने के इरादे से आग लगाना) के तहत आरोप लगाया गया था। मनोचिकित्सक के अनुसार, वह भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के संदर्भ में एक पागल था। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आरोपी वह है:

1. उदास रहता है,
2. नहीं बोलता है,
3. वह पागल अवसाद (डिप्रेशन) और मनोविकृति का मामला है, और
4. उसे थेरेपी की जरूरत है।

निचली अदालत ने माना कि आरोपी को सजा नहीं दी जा सकती है। राज्य द्वारा एक अपील दायर की गई थी, और उच्च न्यायालय ने मुकदमे के निष्कर्षों को उलट दिया और आरोपी को अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया। बाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति दी, और दो प्रमुख कारकों के आधार पर दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया:

1. चिकित्सा साक्ष्य प्रदान किए गए और,
2. घटना वाले दिन आरोपी के व्यवहार के अनुसार।

इन बातों से पता चलता है कि आरोपी आईपीसी की धारा 84 के तहत पागल था।

सेराल्ली वाली मोहम्मद बनाम महाराष्ट्र राज्य

इस मामले में अपराधी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपनी पत्नी और बेटी को हेलिकॉप्टर से मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने पागलपन की याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि केवल यह तथ्य कि कोई मकसद साबित नहीं हुआ था, या कि उसने भागने का प्रयास नहीं किया, यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था कि उसके पास कार्य करने के लिए मेन्स रीआ का कारण नहीं था।

श्रीकांत आनंदराव भोसले बनाम महाराष्ट्र राज्य

इस मामले में आरोपी एक पुलिस कांस्टेबल था। आरोपी ने पत्नी को सिर पर पत्थर से मारा और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन वह पहले से ही मृत पाई गई। जांच के बाद आरोपी पर हत्या का आरोप लगाया गया। बचाव के तौर पर उसने पागलपन की पैरवी की गई। अपीलकर्ता का पारिवारिक इतिहास था जहां उसके पिता भी मानसिक बीमारी से पीड़ित थे। ऐसी बीमारी का कारण ज्ञात नहीं था। अपीलकर्ता का इस मानसिक रोग का इलाज चल रहा था। यह देखा गया कि हत्या का मकसद काफी कमजोर था। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी ने न तो छिपने का प्रयास किया और न ही भागने का।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह माना गया कि आरोपी पैरानॉयड सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित था, और वह अपने द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ था। इसलिए वह हत्या का दोषी नहीं था और उसे आईपीसी की धारा 84 का लाभ दिया जाएगा।

जय लाल बनाम दिल्ली प्रशासन

इस मामले में अपीलकर्ता ने एक छोटी लड़की को चाकू से मार डाला और दो अन्य लोगों को भी चाकू मार दिया, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था। आरोपी की ओर से दलील दी गई कि वह आईपीसी की धारा 84 के दायरे में पागलपन का शिकार है।

यह देखा गया कि गिरफ्तार होने के बाद आरोपी ने जांच अधिकारियों को सामान्य और बुद्धिमानी भरे बयान दिए। उसके व्यवहार में कुछ भी असामान्य नहीं देखा गया। इन सभी निष्कर्षों पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता कार्य के किए जाने के समय पागल नहीं था और अपने कार्यों के परिणामों से अच्छी तरह अवगत था। उन्हें आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी ठहराया गया था।

बचाव के रूप में पागलपन का दुरुपयोग

वर्तमान परिदृश्य में, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि पागलपन की रक्षा का बहुत अच्छी तरह से दुरुपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह किसी अपराध के आरोपों से बचने के लिए एक बहुत ही मजबूत हथियार है। यह साबित करना असंभव है कि व्यक्ति कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ था। बचाव पक्ष के वकील इसका इस्तेमाल अपराधियों को जानबूझकर गैरकानूनी कार्यों से मुक्त करने के लिए कर सकते हैं।

यहां अदालतें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि एक समझदार व्यक्ति अपने पक्ष में बचाव का गलत इस्तेमाल करके खुद को दोषमुक्त न करे। कई न्यायालयों में, इस रक्षा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, जैसे, जर्मनी, थाईलैंड, अर्जेंटीना, आदि।

मनोचिकित्सक की भूमिका

पागलपन के बचाव का समर्थन करने वाले सभी रोगियों के लिए एक मानक मूल्यांकन प्रक्रिया आवश्यक है।  यह अफ़सोस की बात है कि आज तक हमारे देश में कोई मानकीकृत प्रक्रिया नहीं है। मनोचिकित्सकों को अक्सर मानसिक स्वास्थ्य के आकलन और उपचार करने के लिए बुलाया जाता है। उपचार के अलावा, अदालतें विभिन्न प्रमाणपत्रों के लिए भी अनुरोध कर सकती हैं। इसमें शामिल है:

1. मनोवैज्ञानिक बीमारी की उपस्थिति या अनुपस्थिति को प्रमाणित करें यदि प्रतिवादी को पागलपन के कारण की आवश्यकता होती है (कथित अपराध होने पर प्रतिवादी की मानसिक स्थिति);
2. उपयुक्तता का मूल्यांकन उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां मानसिक बीमारी किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक (कॉग्निटिव), भावनात्मक और व्यवहारिक संकायों (फैकल्टीज) में असमर्थ है जो मामले की रक्षा करने की क्षमता पर गंभीर प्रभाव डालती है (आरोपियों की वर्तमान मानसिक स्थिति और अवार्ड के दौरान उनकी क्षमता)।

मनोचिकित्सक को आरोपी के वैश्विक (ग्लोबल) मूल्यांकन के लिए स्वीकार किए गए प्रवेश पर विचार करना चाहिए। मनोचिकित्सक को अदालत को शिक्षित करना होता है, मानसिक समस्याओं को स्पष्ट करना होता है और ठोस आंकड़ों और तर्क के आधार पर एक ईमानदार और उद्देश्यपूर्ण राय प्रदान करनी होती है। फोरेंसिक मनोरोग रोगियों के लिए यह एन आई एम एच ए एन एस विस्तृत वर्कअप प्रोफार्मा- II का उपयोग संस्थान में कई दशकों से फोरेंसिक मनोरोग मामलों के अर्ध-संरचित मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रोफार्मा को नैदानिक (क्लिनिकल) ​​मूल्यांकन और कानूनी आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

संलग्न (एकंपननिंग) दस्तावेजों की समीक्षा (रिव्यू)

मनोचिकित्सक का यह कर्तव्य है कि वह सभी संलग्न कानूनी दस्तावेजों की समीक्षा करे और संदर्भ प्राधिकारी (अथॉरिटी), रिपोर्ट का कारण, रिपोर्ट की तारीख और समय और राय जारी करने के लिए उपलब्ध समय का निर्धारण करे। सभी संभावित स्रोतों (सोर्स) का सावधानीपूर्वक इतिहास संकलित (कम्प्लाई) किया जाना चाहिए, जैसे कि आरोपी, साथी, एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शव परीक्षण, अपराध स्थल की तस्वीरें, व्यवहार अवलोकन (ऑब्जर्वेशन) रिपोर्ट, परिवार के सदस्य का साक्षात्कार (इंटरव्यू) और अतीत में मनोचिकित्सक स्थिति, आदि।

बीमारी पेश करने के इतिहास का आकलन

अपराध के लिए प्रतिवादी का यथाशीघ्र साक्षात्कार लिया जाना चाहिए, भले ही व्यवहार में यह हमेशा संभव न हो। मूल्यांकन की शुरुआत में, आरोपी को मूल्यांकन के उद्देश्य और गोपनीयता (कॉम्फिडेंशियलिटी) की कमी के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। रोग की प्रस्तुति के इतिहास का, पारिवारिक इतिहास का, व्यक्तिगत इतिहास का और एक पूर्व-रोगी व्यक्तित्व का पूरा सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मनोचिकित्सक को अतीत और वर्तमान में मादक द्रव्यों (सब्सटेंस) के सेवन का मूल्यांकन करना कभी नहीं भूलना चाहिए।

मनोचिकित्सक की कुछ अन्य भूमिकाएँ

अपराध के समय मानसिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित का आकलन

मनोचिकित्सक को उल्लंघन के समय आरोपी की मानसिक स्थिति का आकलन करने का प्रयास करना चाहिए। मनोचिकित्सक को अपराध के समय आरोपी की मानसिक स्थिति का आकलन करने का प्रयास करना चाहिए। आपको खुले प्रश्नों के माध्यम से घटना का विस्तृत विवरण प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यह विवेकपूर्ण होगा कि आरोपियों को अपराध से 1 सप्ताह पहले से उनके व्यवहार, उनकी भावनाओं, उनके जैविक, पेशेवर और सामाजिक कामकाज की विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करने और अपराध के 1 सप्ताह बाद तक सूचित करने के लिए कहा जाए। मनोचिकित्सकों को अपराध करने से पहले, उसके दौरान और बाद में प्रतिवादी के व्यवहार की भी जांच करनी चाहिए, जो रोगी की संपूर्ण मानसिक स्थिति के बारे में सुराग प्रदान कर सकता है।

मानसिक स्थिति और संज्ञानात्मक कार्य का मूल्यांकन

मानसिक स्थिति का परीक्षण महत्वपूर्ण प्रश्नों के बिना किया जाना चाहिए। मनोचिकित्सक को खुले प्रश्न पूछने चाहिए और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से बचना चाहिए। अनुभवहीन मनोचिकित्सक आसानी से बीमारों के जाल में फंस सकता है। इसलिए, रोगी को भर्ती करने और वार्ड में मानसिक स्थिति और टिप्पणियों की एक क्रमिक परीक्षा करने की सलाह दी जाती है।

निदान

मूल्यांकन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और कानून मानता है कि हर कोई स्वस्थ है जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो, उसी दिशा में मूल्यांकन शुरू करना समझदारी है। मनोचिकित्सक को शुरू में निश्चित निदान का विरोध करना चाहिए। निदान को खुला रखा जाना चाहिए या अस्थायी निदान पर विचार किया जाना चाहिए। सभी संभावित स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के बाद, श्रृंखला मानसिक स्थिति परीक्षा, धारावाहिक विभाग के अवलोकन, मनोवैज्ञानिक परीक्षण और प्रयोगशाला जांच के आधार पर, मनोचिकित्सक को एक उद्देश्य और ईमानदार मूल्यांकन करना चाहिए और रोगी के निदान पर अपनी राय देनी चाहिए। अपराध किए जाने के दौरान आपको प्रतिवादी की मानसिक स्थिति का विरोध करने के लिए भी ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए।

निष्कर्ष

यह सुझाव दिया गया है कि ‘मानसिक पागलपन’ शब्द की एक अच्छी तरह से परिभाषा होनी चाहिए ताकि विभिन्न विवादों और भ्रमों से बचा जा सके जो जो आरोपी को बचाव उपलब्ध कराने के लिए संहिता या तथाकथित ‘कानूनी पागलपन’ द्वारा मांगी गई ‘मानसिक बीमारी’ और दिमाग की वास्तविक पागलपन के बीच समझने और अंतर करने में उत्पन्न होती है।

पागल व्यक्तियों की हत्या के लिए कम जिम्मेदारी के आंशिक बचाव को शामिल करने के लिए संहिता की धारा 84 में संशोधन किया जाना चाहिए। अंग्रेजी आपराधिक कानून द्वारा निर्दिष्ट पागलपन के बचाव के तहत स्वीकार की गई कम जिम्मेदारी के बचाव के साथ यह परिवर्तन समान स्तर पर किया जाएगा।

धारा 84 के दायरे को एक अस्वस्थ दिमाग के बचाव के तहत स्वचालितता (ऑटोमेटिज्म) के बचाव को शामिल करने के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए, जैसा कि अंग्रेजी आपराधिक कानून प्रणाली द्वारा मान्यता प्राप्त है।

एंडनोट्स

• (2008) 16 एससीसी 109
• (2011) 11 एससीसी 495
• (2002) 7 एससीसी 748
• संयुक्त 2002 (7) एससी 627