यह लेख हैदराबाद के सिम्बायोसिस लॉ स्कूल की छात्रा Shreya Malhotra ​​ने लिखा है। इस लेख में आईपीसी की धारा 34 और 149 की न्यायिक व्याख्याओं (ज्यूडिशियल इंटरप्रिटेशन) के साथ तुलनात्मक विश्लेषण (कंपेरेटिव एनालिसिस) किया गया है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 34 और धारा 149 रचनात्मक दायित्व (कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी) के नियम का प्रतिनिधित्व करती है जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों के नतीजों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन धारा 34 और धारा 149 को एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिलाया जाना चाहिए। धारा 34 और धारा 149 में, सामान्य इरादे का कानून (लॉ ऑफ़ कॉमन इंटेंशन) किसी भी तरह से पर्यायवाची नहीं है और इसकी विशिष्ट विशेषताएं हैं। भारतीय दंड संहिता का 8वां अध्याय धारा 141 से धारा 160 तक ‘सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध’ से संबंधित है। सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध, जिसे ‘सामूहिक अपराध’ भी कहा जाता है, सार्वजनिक शांति में अशांति का कारण बनता है। धारा 141 ‘गैरकानूनी सभा’ ​​को परिभाषित करती है, जिसके लिए 5 या अधिक व्यक्ति उपस्थित होने चाहिए, और उद्देश्य सभी के लिए प्रचलित (प्रीवेलेंट) होना चाहिए।

आपराधिक इरादा, दिमाग और मेन्स रीआ के लिए आपराधिक दायित्व का सबसे बड़ा प्रकार है। आपराधिक कानून में इरादा एक प्रतीकात्मक (सिंबोलिक) स्थान रखता है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली में हत्या और सबसे गंभीर प्रकार के अपराध में सबसे बड़े प्रकार के मानसिक घटक के रूप में संदर्भित है। भारतीय दंड संहिता में, ‘इरादा’ शब्द का कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन आईपीसी की धारा 34 सामान्य इरादे से संबंधित है।

धारा 34 संयुक्त दायित्व की धारणा प्रदान करती है जो सिविल और आपराधिक दोनों कानूनों में मौजूद है। यह एक ऐसे परिदृश्य को संबोधित करता है जहां एक अपराध में एक विशिष्ट आपराधिक इरादा या समझ शामिल होती है और कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस तरह की समझ या उद्देश्य के साथ कार्य में शामिल होने वालों प्रत्येक व्यक्ति उसी तरह से जिम्मेदार होते है जैसे कि वह इरादा या समझ अकेले उसके द्वारा पूरी की गई थी।

धारा 34 के तहत सामान्य उद्देश्य: जब विभिन्न लोग सभी के सामान्य इरादे के समर्थन में एक आपराधिक कार्य करते हैं, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी तरह उत्तरदायी किया जाता है जैसे कि यह अकेले उसके द्वारा किया गया है।

सामान्य इरादे का तात्पर्य एक ऐसी योजना से है जिसे पूर्व-व्यवस्थित किया गया है। इसके विपरीत, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 एक गैरकानूनी सभा के किसी भी सदस्य द्वारा उस सभा के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किए गए कार्य को संदर्भित करती है।

आईपीसी, 1860 के तहत धारा 34 का परिचय

आईपीसी, 1860 की धारा 34 में परिभाषित किया गया है- कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किए गए कार्य।

धारा की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि यदि दो या दो से अधिक लोग कोई अपराध करते हैं और उस अपराध को करने का इरादा रखते है, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उत्तरदायी होगे जैसे कि यह कार्य उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया है।

बरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एंपरर का मामला उन शुरुआती उदाहरणों में से एक था जिसमें ट्रिब्यूनल द्वारा एक अन्य व्यक्ति को सामान्य इरादे के समर्थन में दूसरे के कार्य के लिए सजा सुनाई गई थी। इस मामले के तथ्य यह है कि 3 अगस्त 1923 को हथियार वाले लोगों का एक दल थाने में दाखिल हुआ था। उन्होंने पोस्टमास्टर से नकदी के लिए कहा, जहां उन्होंने नकदी की गणना की। उन्होंने पोस्टमास्टर को पिस्टल से गोली मार दी, जिससे पोस्टमास्टर की मौके पर ही मौत हो गई। बिना नकद लिए सभी आरोपी वहा से भाग गए। पुलिस पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़े बरेंद्र कुमार घोष को गार्ड के रूप में पकड़ने में सफल रही। बरेंद्र ने तर्क दिया कि वह केवल एक गार्ड के रूप में खड़ा था, लेकिन अदालत ने उसे आईपीसी, 1860 की धारा 302 धारा 34 के साथ पठित, के तहत हत्या के लिए दोषी ठहराया। उसके बाद जब उसने प्रिवी काउंसिल में अपील की तो उसकी अपील खारिज कर दी गई।

इस धारा में ‘कार्य’ शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसे आईपीसी, 1860 की धारा 33 के तहत परिभाषित किया गया है:

धारा 33 में ‘कार्य’, ‘चूक (ओमिशन)’ – ‘कार्य’ शब्द एकल (सिंगल) कार्य के रूप में कार्यों के अनुक्रम (सीक्वेंस) को भी दर्शाता है: शब्द ‘चूक’ एकल चूक के रूप में चूक के अनुक्रम को भी इंगित करती है।

धारा 34 और धारा 33 स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं कि शब्द “आपराधिक कार्य” एक से अधिक कार्यों से संबंधित है और इसमें कार्यों का एक पूरा क्रम शामिल हो सकता है।

‘सामान्य व्याख्या’ पर भारतीय दंड संहिता के अध्याय 2 की धारा 34 से धारा 38 उन परिस्थितियों को निर्धारित करती है जिनके तहत एक व्यक्ति को समूह के अन्य सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों के लिए रचनात्मक रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

धारा 34 का उद्देश्य

धारा 34 को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया है जिसमें सभी के एक सामान्य इरादे के पक्ष में काम करने वाले अलग-अलग सदस्यों के आपराधिक कार्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है, या यह साबित करना मुश्किल हो सकता है कि उनमें से प्रत्येक ने किस चीज में हिस्सा लिया है। ऐसे मामलों में सभी को दोषी पाए जाने का कारण यह है कि एक साथी का अस्तित्व उस व्यक्ति को प्रोत्साहन, सहायता, सुरक्षा और विश्वास प्रदान करता है जो वास्तव में एक अवैध कार्य में लिप्त है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो किसी आपराधिक अपराध में लिप्त है, किए गए कार्य में उसकी संलिप्तता (इंवॉल्वमेंट) के आधार पर उत्तरदायी ठहराये जाते है, भले ही विशिष्ट कार्य जो प्रश्न में है उसे समूह के किसी भी सदस्य द्वारा नहीं किया गया हो।

धारा 34 की सामग्री

• कई व्यक्तियों द्वारा किया गया आपराधिक कार्य: उक्त आपराधिक कार्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। यदि आपराधिक कार्य एक नया और स्वतंत्र कार्य था जो पूरी तरह से कर्ता के दिमाग से निकलता है, तो अन्य केवल इसलिए उत्तरदायी नहीं होंगे क्योंकि वे कर्ता के साथ किसी अन्य आपराधिक कार्य में शामिल होने का इरादा रखते थे जब उसे किया गया था। विभिन्न संघों द्वारा आपराधिक कार्रवाई में किए गए कार्य अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन उन सभी को एक या दूसरे तरीके से आपराधिक उद्यम (एंटरप्राइज) में भाग लेना और संलग्न करना है।
• सामान्य इरादा: धारा 34 के तहत संयुक्त दायित्व का मूल यह है कि समूह के सभी सदस्यों के सामान्य लक्ष्य के समर्थन में एक आपराधिक कार्य करने के एक सामान्य इरादे की उपस्थिति होना जरूरी है। ‘सामान्य इरादे’ शब्द का अर्थ है एक पूर्व मेल, यानी उस योजना के निष्पादन (एग्जिक्यूशन) में सभी समूह के सदस्यों के दिमाग का मिलना और भागीदारी। प्रत्येक प्रतिभागी (पार्टिसिपेंट) द्वारा किए गए कार्य व्यक्तित्व में भिन्न हो सकते हैं लेकिन उन्हें एक ही सामान्य इरादे से किया जाना चाहिए।

महबूब शाह बनाम एंपरर के मामले में, अपीलकर्ता महबूब शाह, 19 वर्ष के थे और उन्हे सत्र न्यायाधीश द्वारा धारा 302 के साथ धारा 34 के साथ अल्लाह पिताजी की हत्या का दोषी ठहराया गया था। उसे सत्र ट्रिब्यूनल द्वारा मौत का दोषी ठहराया गया था। उच्च न्यायालय ने भी मौत की सजा को बरकरार रखा था। लॉर्डशिप की अपील पर हत्या और मौत की सजा को उलट दिया था। अपीलकर्ता के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि- “जब अल्लाह दादा और हमीदुल्लाह ने भागने का प्रयास किया, तो वली शाह और महबूब शाह उनके बगल में आए और गोली चला दी” और इस प्रकार उस समय के सबूत थे कि उन्होंने एक सामान्य इरादा बनाया था। लॉर्डशिप इस दृष्टिकोण से खुश नहीं थे और मैजेस्टी को सौहार्दपूर्वक (कॉर्डियली) सलाह दी कि उनकी अपील सफल हो गई है, अपील की अनुमति दी जानी चाहिए और हत्या और मौत की सजा को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

सामान्य इरादा अक्सर धारा 149 के साथ भ्रमित होता है, जिसमें कहा गया है कि गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य एक सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किए गए अपराध के दोषी होगे। यह माना जाना चाहिए कि दोनों धाराओं के संचालन (ऑपरेशन) के बीच अंतर हैं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 149 और धारा 34 दोनों एक व्यक्ति के संघ (एसोसिएशन) से संबंधित हैं जो उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए सजा के लिए जिम्मेदार हो जाता है। यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि उनमें से प्रत्येक आईपीसी की धारा 34 या धारा 149 के तहत किसी व्यक्ति को प्रतिरूप (वाइकेरियसली) से जिम्मेदार ठहराने के लिए खुले तौर पर कार्य में लिप्त था।

यह सिद्धांत राम बिलास सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में आयोजित किया गया था, जहां यह कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सजा की अवधि जिसने एक सामान्य इरादे से उस कार्य को किया है, वह किए गए अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर निर्भर करती है।

• आपराधिक कार्य में भागीदारी: एक समूह का आपराधिक कार्य में भाग लेना संयुक्त दायित्व तय करने के लिए जरूरी है और अपराध करने के सामान्य इरादे का संकेत देने वाला कुछ खुला कार्य होना चाहिए। कानून में आरोपी को अपराध के दौरान मौके पर उपस्थित होना और उसके कमीशन में भाग लेना आवश्यक है; यदि वह पास में कहीं मौजूद है तो यह पर्याप्त है।

बरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एंपरर के प्रमुख मामले को शंकरी टोला पोस्ट ऑफिस मर्डर केस के नाम से भी जाना जाता है। इस मामले में कई लोग सब पोस्ट मास्टर के सामने पेश हुए जिन्होंने टेबल पर रखे नकद को गिनकर उनकी मांग की। इसी बीच सब पोस्ट मास्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई और वे लोग बिना पैसे लिए भाग गए। हालांकि, बरेंद्र कुमार के हाथ में पिस्तौल थी, जिसे पुलिस को सौंप दी गई थी। आरोपी पर धारा 302/34 के तहत मुकदमा चलाया गया क्योंकि वह उन तीन पुरुषों में से एक था, जिन्होंने कार्य को पूरा करने के लिए सब-पोस्ट मास्टर पर गोली चलाई थी। आरोपी ने उसकी शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह बस बाहर खड़ा था और उसने मृतकों को गोली नहीं मारी थी। इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सब-पोस्ट मास्टर की हत्या सभी के सामान्य इरादे के समर्थन में की गई थी, ट्रायल न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया, हालांकि उसने गोली भी नहीं चलाई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय और प्रिवी काउंसिल दोनों ने निचली अदालत के परिणामों से सहमति व्यक्त की और आरोपी को हत्या का दोषी पाया। धारा 34 कई व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग कार्यों, समान या विविध के प्रदर्शन से संबंधित है; यदि सभी एक सामान्य इरादे की खोज में किए जाते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे सभी कार्यों के परिणाम के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि वे स्वयं उसके द्वारा किए गए थे।

आईपीसी, 1860 के तहत धारा 149 का परिचय

आईपीसी, 1860 की धारा 149 को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किए गए अपराध के लिए दोषी होगा।

इस धारा को आसानी से समझा जा सकता है, जहां एक गैरकानूनी सभा के किसी सदस्य द्वारा उस सभा के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपराध किया जाता है, या उस सभा के सदस्यों को उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपराध किए जाने की संभावना के बारे में पता होता है, तो कोई भी व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस सभा का सदस्य होता है, वह उस अपराध का दोषी होगा।

भूदेव मंडल बनाम बिहार राज्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सबूत को स्पष्ट रूप से न केवल सामान्य उद्देश्य को स्थापित करना चाहिए, बल्कि यह भी प्रदर्शित करना चाहिए कि धारा 149 की मदद से किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने से पहले सामान्य उद्देश्य नाजायज थे।

राम धानी बनाम राज्य के मामले में भूमि विवाद था और वादी ने आरोपी पार्टी की फसल काटने का सहारा लिया। प्रतिवादी पांच से अधिक संख्या में थे और काटने से बचने के लिए इकट्ठे हुए थे। ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि संपत्ति की आत्मरक्षा में काम करने वाले व्यक्ति गैरकानूनी सभा के सदस्य नहीं हो सकते है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता था कि उन्होंने एक अवैध सभा बनाई है।

धारा 149 के अनुसार दंड गैर-कानूनी सभा में किए गए अपराध के समान है। अगर अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पक्ष आईपीसी की धारा 149 के तहत एक व्यक्ति को के अपराध को साबित करना चाहता है, तो उसे साइट पर व्यक्ति की उपस्थिति और गैरकानूनी सभा में उसकी भागीदारी को दिखाना होगा। यह अध्याय गैरकानूनी सभा के सदस्यों पर सामान्य उद्देश्य की खोज में किए गए नाजायज कार्यों के लिए एक सकारात्मक या प्रतिवर्ती दायित्व उत्पन्न करता है।

धारा 149 की सामग्री

• गैर-कानूनी सभा के सदस्यों द्वारा किया गया अपराध- यूनिस बनाम मध्य प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आरोपी की गैर-कानूनी सभा के हिस्से के रूप में उपस्थिति दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त थी। इस मामले के तथ्य यह है कि आरोपी गैरकानूनी सभा का भागीदार था और घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति उसे उत्तरदायी ठहराने के लिए पर्याप्त है, भले ही उस पर किसी खुले कार्य का आरोप न लगाया गया हो। हालांकि, केवल एक गैरकानूनी सभा में उपस्थिति किसी व्यक्ति को तब तक जिम्मेदार नहीं बना सकती जब तक कि वह सामान्य उद्देश्य से कार्य नहीं कर रहा हो और वह उद्देश्य धारा 141 में निर्धारित उद्देश्यो में से एक है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में एक गैरकानूनी सभा की बारीकियों का विवरण दिया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि ऐसी सभा का सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कोई है, तो पाँच या अधिक व्यक्तियों की सभा एक गैर-कानूनी सभा है।

1. आपराधिक शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए।
2. कानून प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) या कानूनी कार्यवाही का विरोध करने के लिए।
3. आपराधिक अपराध करने या गलत काम करने के लिए।
4. आपराधिक बल प्रदर्शन द्वारा दूसरों को वह करने के लिए मजबूर करना जो वे कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
5. आपराधिक बल का प्रयोग कर संपत्ति पर कब्जा करने के लिए।
6. आपराधिक बल का उपयोग या प्रदर्शन करके किसी को भी निगमन (इनकॉरपोरियल) कानून का उपयोग करने से छूट देने के लिए।

• सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए- सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए का मतलब यह नहीं है कि सभा के सामान्य उद्देश्य का अनुनय (पर्सुएशन) हो। शब्द “सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए” यह दर्शाता है कि किया गया अपराध तुरंत उस सभा के सामान्य उद्देश्य से जुड़ा था जिसके आरोपी सदस्य थे।  यह कार्य वैसा ही होना चाहिए जैसा कि गैरकानूनी सभा के सदस्यों के लिए जिम्मेदार सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया था। “सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए” शब्दों की व्याख्या “सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए” के समकक्ष (इक्विबेलेंट) सख्ती से की जानी चाहिए।
• सदस्यों को संभावना थी- दूसरा भाग एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें सभा के सदस्यों को पता था कि अपराध सामान्य उद्देश्य को पूरा किए जाने की संभावना है। किसी चीज के घटित होने की संभावना तभी होती है जब वह संभवतः (प्रोबेबली) घटित होगी या बहुत अच्छी तरह से घटित/हो सकती है। अपराध के किए जाने के समय, ‘जानता’ शब्द मन की स्थिति को इंगित करता है न कि बाद की स्थिति को। ज्ञान सिद्ध होना चाहिए। ‘संभावित’ शब्द का अर्थ कुछ मजबूत सबूत है कि ऐसा ज्ञान गैरकानूनी सभा के लिए उपलब्ध था। अभियोजन पक्ष को यह दिखाना चाहिए कि न केवल आरोपी को पता था कि अपराध किए जाने की संभावना है, बल्कि यह भी कि यह सभा के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने की संभावना थी।
• पांच या अधिक व्यक्ति- इस धारा को लागू करने के लिए, यह साबित करना आवश्यक है कि सामान्य उद्देश्य कम से कम पांच लोगों द्वारा साझा किया गया था। हालांकि ऐसा हो सकता है कि उनमें से कुछ की पहचान की जा सकती है या उनकी पहचान संदिग्ध थी, पांच या अधिक लोगों की उपस्थिति निर्विवाद रूप से सिद्ध होनी चाहिए। कुछ मामलों में पाँच से कम लोगों को भी दोषी ठहराया जा सकता है।  लेकिन अगर यह संदेह है कि इस धारा के तहत कम से कम पांच लोग थे, तो कोई दोष सिद्ध नहीं हो सकता।

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 142 उन कारकों की पहचान करना आसान बनाती है जो किसी को अवैध सभा का हिस्सा बनाते हैं। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सभा में शामिल होता है या उस गैर-कानूनी सभा का सदस्य बना रहता है, भले ही वह इस तरह की सभा को गैर-कानूनी बनाने वाले तथ्यों से अवगत हो।

सामान्य इरादे और सामान्य उद्देश्य के बीच अंतर

आईपीसी के तहत, धारा 34 और धारा 149 दोनों प्रत्येक व्यक्ति पर ऐसे कार्यों के लिए प्रतिवर्ती दायित्व लागू करते हैं जो उनके द्वारा आवश्यक रूप से नहीं किए जाते हैं। हालांकि, दोनों अपराधों के संचालन के दायरे और प्रकृति में अंतर है।

• धारा 149 के तहत आरोप को आईपीसी की धारा 34 से बदल दिया जाता है, खासकर अगर कुछ आरोपी बरी हो जाते हैं और आरोपियों की संख्या 5 से कम हो जाती है। इस मामले में, ट्रिब्यूनल को यह देखने के लिए सबूत की बारीकी से जांच करनी होगी कि क्या सामान्य इरादे का कोई पहलू है जिसके लिए इसे धारा 34 के तहत जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
• धारा 34 एक विशेष अपराध का गठन नहीं करती है, केवल संयुक्त आपराधिक अपराध के सिद्धांत को निर्धारित करती है। जबकि धारा 149 एक विशेष अपराध उत्पन्न करती है और गैर कानूनी सभा का सदस्य होना अपने आप में एक आपराधिक अपराध है जो धारा 143 के तहत दंडनीय है।
• धारा 34 में प्रयुक्त सामान्य इरादे को आईपीसी में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, जबकि सामान्य उद्देश्य को आईपीसी की धारा 141 में परिभाषित पांच सामग्री में से एक होना चाहिए।
• सामान्य इरादे के लिए मन की प्रारंभिक बैठक और उद्देश्य की एकता की आवश्यकता होती है, और सभी के सामान्य इरादे को बढ़ावा देने के लिए खुली कार्रवाई की गई है। यदि गैरकानूनी सभा के सदस्यों का सामान्य उद्देश्य एक है, लेकिन प्रतिभागियों का इरादा अलग है, तो मन की पूर्व बैठक के बिना एक सामान्य उद्देश्य बनाया जा सकता है। एक सामान्य उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए केवल एक आपराधिक कार्य की आवश्यकता होती है।
• धारा 34 को लागू करने के लिए यह पर्याप्त है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल थे।  हालांकि, धारा 149 लगाने के लिए कम से कम 5 लोग होने चाहिए।
• भागीदारी धारा 34 के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, जबकि आईपीसी की धारा 149 में सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता नहीं है।
• धारा 34 में किसी भी प्रकार के सामान्य इरादे की आवश्यकता होती है। धारा 141 में सूचीबद्ध वस्तुओं में से एक धारा 149 के तहत एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए।
• धारा 34 में कुछ सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से शारीरिक शोषण (एब्यूज) से जुड़े अपराध के मामले में। धारा 149 में सक्रिय भागीदारी शामिल नहीं है और जिम्मेदारी केवल एक सामान्य उद्देश्य के साथ गैर-कानूनी सभा की सदस्यता से आती है।

निष्कर्ष

धारा 34 केवल संयुक्त दायित्व को परिभाषित करती है और इसके लिए कोई दंड नहीं लगाती है। इस धारा को आईपीसी की कई अन्य धाराओं के साथ पढ़ा जाना चाहिए जैसे कि धारा 120A आपराधिक साजिश (क्रिमिनल कॉनस्पिरेसी) को परिभाषित करती है, धारा 120B आपराधिक साजिश के लिए दंड प्रदान करता है, और धारा 149 गैरकानूनी सभा से संबंधित है। इस धारा 34 को अकेले लागू नहीं किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को अपराध के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी बनाने के लिए इसे किसी अन्य धारा के साथ लागू किया जाना चाहिए। लोगों को हमेशा सामान्य इरादे साझा करने और अपराध करने की कोई आवश्यकता नहीं है यह संभव हो सकता है कि वे मौके पर केवल संयोग से उपस्थित हों और कोई सामान्य इरादा साझा नहीं किया जो आईपीसी की धारा 34 का मुख्य घटक है।

धारा 34 या धारा 149 के तहत प्रतिवर्ती दायित्व तय करना अपराध को प्रस्तुत करने के लिए अपनाए गए तरीके पर निर्भर करता है। आईपीसी के दो अध्यायों ‘सामान्य स्पष्टीकरण’ और ‘सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराधों’ के तहत क्रमशः ‘सामान्य इरादे’ और ‘सामान्य उद्देश्य’ का प्रबंधन करने वाली दो धाराएं हैं।

कभी-कभी इस बात को प्रमाण के साथ साबित करने में कठिनाई उत्पन्न होती है कि क्या उनका इरादा साझा था या नहीं और यह भी कि एक ही समान उद्देश्य वाले कितने व्यक्ति गैरकानूनी सभा के सदस्य थे। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक मामले के तथ्यों और शर्तों को निर्धारित करने के बाद विभिन्न मामलों में इन अस्पष्टताओं को समाप्त कर दिया है।

एक स्पष्ट और बेहतर ज्ञान रखने के लिए, भारत के विधि आयोग (लॉ कमिशन) ने भी विधानमंडल (लेजिस्लेचर) को क़ानून के कुछ हिस्सों में संशोधन करने के लिए कई सुझाव दिए है। अंत में, मैं कह सकता हूं कि धारा 34 और धारा 149 दोनों ही एक व्यक्ति को उसके साथियों के कार्यों के लिए प्रतिरूप से जिम्मेदार बनाती हैं। दोनों धाराओं को हमेशा प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) प्रमाण द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है, और इसका अनुमान मामले के तथ्यों और शर्तों से लगाया जाना चाहिए।