यह लेख Anant Budhraja द्वारा लिखा गया है, जो लॉसीखो.कॉम से बौद्धिक संपदा (इंटेकच्युअल प्रॉपर्टी), मीडिया और मनोरंजन कानूनों में डिप्लोमा कर रहे हैं। इस लेख में भारत में कॉपीराइट कानून का इतिहास, कॉपीराइट उल्लंघन के लिए आपराधिक मुकदमे, ऐतिहासिक निर्णय के बारे में चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Kumari ने किया है।

परिचय

“आपको अपने प्रतिस्पर्धियों (कंपीटीटर्स) से सीखना चाहिए, लेकिन नकल कभी नहीं करनी चाहिए। अगर तुम कॉपी करते हो तो तुम मर जाते हो। ” -जैक मा 

कॉपीराइट बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) कानून का एक अनिवार्य हिस्सा है, इस प्रकार इस तथ्य का प्रतीक है कि किसी का विचार उतनी ही संपत्ति है जितना कि कोई अन्य सामग्री और मूर्त वस्तु (टैंजिबल ऑब्जेक्ट) जिसे पैसे से बनाया या खरीदा गया है। जबकि कॉपीराइट अधिनियम (कॉपीराइट एक्ट), 1957 ‘कॉपीराइट’ को बहुत विशिष्ट (स्पेसिफिक) शब्दों में परिभाषित करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूआईपीओ) की एक व्यापक (ब्रोडर) परिभाषा है जिसमें कहा गया है कि “कॉपीराइट साहित्यिक (लिटरेरी), नाटकीय (ड्रामेटिक), संगीत और कलात्मक (आर्टिस्टिक) कार्यों के रचनाकारों (क्रिएटर) और सिनेमैटोग्राफ फिल्मों और ध्वनि रिकॉर्डिंग के निर्माता (प्रोड्यूसर) को कानून द्वारा दिए गए अधिकारों के एक बंडल के रूप में है।” कॉपीराइट मूल रूप से, इस तथ्य के लिए खड़ा है कि स्वामित्व (ओनरशिप) के मामले में बौद्धिक ऋण (इंटेलेक्चुअल क्रेडिट) सर्वोच्च है और इस प्रकार इसका उल्लंघन, एक गंभीर अपराध है, जो नागरिक (सिविल) और आपराधिक दोनों का गठन करता है।

भारत में कॉपीराइट कानून का इतिहास

एक अवधारणा (कॉन्सेप्ट) के रूप में कॉपीराइट पिछले कुछ दशकों में बदल गया है, तकनीक के आगमन के साथ हमारे काम करने का तरीका बदल गया है। हालाँकि, जो अचूक (अनमिस्टेकेबल) है वह यह है कि कॉपीराइट नए युग का शब्द नहीं है। ‘कॉपीराइट’ शब्द और उसके सिद्धांत (प्रिंसिपल), 15वीं शताब्दी के हैं जब प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के साथ लिखित कार्य की रक्षा करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई थी।

फिर भी, कॉपीराइट अधिनियम, 1957 से पहले भारत में कॉपीराइट कानूनों की नींव ब्रिटिश शासन के दौरान रखी गई थी। भारत में पहला वैध कॉपीराइट कानून 1847 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिनियमित (इनैक्टमेंट) किया गया था, जिसके बाद इसे और विस्तार किया गया था एक समान सिद्धांत के द्वारा भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1914 को तराशते हुए। हालांकि, इस अधिनियम ने केवल पिछले अधिनियम को एक हद तक संशोधित (अमेंड) किया था और इसने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किए है, जो वर्तमान दुनिया में कानून का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। इसने कॉपीराइट उल्लंघन के लिए आपराधिक प्रतिबंध (प्रोहिबिशन) और दंड (पनिशमेंट) की शुरुआत की है। 

कॉपीराइट उल्लंघन का अपराधीकरण इस तथ्य के लिए खड़ा था कि इस तरह का उल्लंघन पैसे की हानि तक सीमित नहीं है और इस प्रकार, एक सिविल मुकदमा इस नुकसान के लिए पर्याप्त नहीं है। विश्वसनीयता (क्रेडिबिलिटी) का नुकसान और शाब्दिक चोरी वारंट यह एक आपराधिक अपराध है और इस प्रकार कॉपीराइट उल्लंघन का अपराधीकरण नए कानून के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है जो इसे न केवल प्रकृति में दंडात्मक बनाता है बल्कि एक निवारक (डिट्रेंट) भी बनाता है। स्वतंत्र भारत के बाद, केवल 1957 में, एक नया अधिनियम तैयार किया गया था, जो 1914 के अधिनियम की जगह ले रहा था, जिससे कुछ हिस्सों को बरकरार रखा गया और नई अवधारणाओं के साथ पेश किया गया था। इसे 5 बार संशोधित किया गया है, इसे तकनीक और विकास के बदलते समय के साथ प्रासंगिक (रिलीवेंट) बनाने के लिए कोशिश की गई है और कॉपीराइट उल्लंघन का अपराधीकरण कानून का एक पहलू है जिसे बरकरार रखा गया है।

कॉपीराइट उल्लंघन का अपराधीकरण

1957 का कॉपीराइट अधिनियम, भाग XIII, धारा 63–70, कॉपीराइट उल्लंघन के लिए आपराधिक देनदारियों (लायबिलिटी) और दंडों के बारे में विस्तार से बताता है। कॉपीराइट अधिनियम के अलावा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर), 1973 और आईटी अधिनियम, 2000 की कई धाराएं कॉपीराइट उल्लंघन के लिए आपराधिक उपचार (रेमेडी) बनाती हैं। भले ही अवधारणा 1914 के अधिनियम से मिलती है, परिभाषाएँ बहुत विस्तृत (डिटेल्ड) हैं, दंड अधिक है और गुंजाइश (लकुनाए) सीमित है। अधिनियम का दायरा न केवल जुर्माने और दंड के आपराधिक दंडों के लिए विशिष्ट है, बल्कि इसके संबंध में विभिन्न निकायों (बॉडीज) की जब्ती, निषेधाज्ञा (इंजक्शन) और भूमिकाओं के सिद्धांतों (थ्योरी ऑफ सीजर) के लिए भी है। हालांकि, ओटीटी और अन्य प्रकार के मीडिया के नए युग के साथ, अधिनियम अपने दायरे में पर्याप्त (सफीशिएंट) नहीं रह गया है, उल्लंघन के मामलों के बोझ को कम करने के लिए एक बार फिर संशोधन की प्रतीक्षा कर रहा है।

कॉपीराइट उल्लंघन के आपराधिक अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पर ऐतिहासिक निर्णय

भारत में आपराधिक कानून की अवधारणा एक उभरती हुई अवधारणा है और काफी हद तक क़ानून संशोधनों, मिसालों (प्रेसिडेंट) और केस कानूनों द्वारा शासित है। नीचे उल्लिखित मामले न केवल ऐतिहासिक आपराधिक निर्णय हैं बल्कि कॉपीराइट उल्लंघन के क्षेत्र में आपराधिक विकास भी हैं। उसी के संबंध में ऐतिहासिक मामले कानून निम्नलिखित हैं:

1. कृषिका लुल्ला और अन्य बनाम श्याम विट्ठलराव देवकट्टा और अन्य 

देसी बॉयज के मामले के रूप में प्रसिद्ध, यह मामला फिल्म शीर्षकों (टाइटल्स) और कथानक-रेखाओं (प्लॉट लाइंस) में कॉपीराइट उल्लंघन के संबंध में आपराधिक कानून के बैरोमीटर सेट करता है। मामले के तथ्य सरल हैं, श्याम राव देवकट्टा ने ‘देसी बॉयज़’ शीर्षक से एक कहानी लिखी है, जिसके बाद ‘फ़िल्म राइटर्स एसोसिएशन’ के साथ सिनॉप्सिस का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) किया गया था, जिसे उन्होंने अपने परिचितों को भेजा था। इसके बाद उन्होंने ‘देसी बॉयज़’ शीर्षक वाली फ़िल्म के प्रोमो देखे और हालांकि वे अपने विचार या कहानी का उल्लंघन नहीं कर सके, उन्होंने ‘देसी बॉयज़’ शीर्षक के कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत सी.आर.पी.सी की धारा 482, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 और आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत दर्ज की थी जो स्पष्ट रूप से उनका बौद्धिक सम्पदा था। इस प्रकार मुख्य मामले में मुद्दा यह था कि क्या शीर्षक अपने आप में एक साहित्यिक कृति है और इस प्रकार बौद्धिक संपदा और कॉपीराइट का मामला है जिसका उल्लंघन किया जा सकता है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक फिल्म का शीर्षक एक ‘काम’ नहीं है, क्योंकि वह इसके रूप में योग्य होने के लिए अधूरा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की परिभाषाओं के अनुसार और तथ्य यह है कि ‘देसी’ और ‘बॉयज’ दोनों ‘सामान्य’ शब्द हैं, फिल्म का शीर्षक किसी भी रूप का ‘साहित्यिक कार्य’ नहीं है और साथ ही समान प्रकृति के निर्णयों के अनुसार, ईएम फोरस्टर और अन्य बनाम ए. एन. परशुराम और आर राधा कृष्णन बनाम श्री ए.आर. मुरुगादॉस और अन्य, जब तक किसी साहित्यिक कृति के लिए आवश्यक लक्षण पूरे नहीं हो जाते, उल्लंघन करने का कॉपीराइट नहीं हो सकता। इसलिए, अदालत ने इस फैसले के साथ एक मामले पर आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया कि उपरोक्त कारणों से कोई कॉपीराइट उल्लंघन नहीं हुआ है।

2. जयेश प्रेमजी सावला व अन्य बनाम मैटल, इंक., यू.एस.ए. और अन्य

यह मामला, जिसे आमतौर पर बार्बी मामले के रूप में जाना जाता है, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन के सबसे प्रमुख आपराधिक मामलों में से एक था। इसने इस सिद्धांत को निर्धारित किया कि एक आपराधिक मुकदमा तब तक दायर नहीं किया जा सकता जब तक कि वह एक आपराधिक मामले की अनिवार्यता (नेसेसिटी) को पूरा नहीं करता। मैटल इंक. कॉपीराइट अधिनियम  की धारा 63, सीआरपीसी की धारा 156, आई.पी.सी की धारा 420, 487, 488 और ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 103, 104 के तहत आवेदकों (एप्लीकेंट्स) पर मुकदमा दायर किया था जो कई अन्य सहायक अधिनियमों के साथ पढ़ी गई। मामले के तथ्य इस प्रकार हैं मैटल इंक. लंबे समय से उत्पाद के रूप में ‘बार्बी’ का ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उपयोग कर रहा था। इस आईपी अधिकार में पोशाक का प्रकार, गुड़िया की सजावट, बार्बी के लोगो के साथ विशिष्ट विशेषताएं शामिल हैं। इसलिए, प्रतिवादी के प्रतिनिधि (रिप्रेजेंटेटिव) ने उसी के उल्लंघन के लिए कई आपराधिक मुकदमे दायर किए गए।

अदालत ने जियान सिंह बनाम स्टेट बैंक ऑफ पंजाब का हवाला देते हुए सभी आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया कि “विवाद में भारी और मुख्य रूप से नागरिक स्वाद है और वाणिज्यिक (कमर्शियल) और व्यापारिक (मर्केंटाइल) विवाद से उत्पन्न होता है” और इस प्रकार यह कहते हुए कि प्राथमिकी गलत रूप से लगाया गया था अदालत ने याचिका (पिटीशन) को खारिज कर दिया, और जब्त की गई प्रतियों को वापस करने का आदेश दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया था कि एक दीवानी मुकदमा तब तक दीवानी रहता है जब तक कि वह अधिनियम या मिसाल के अनुसार अपराधी की प्रकृति के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए, यह एक ऐतिहासिक अपराधी मामला है और उस प्रकृति का पहला मामला है जहां अदालत ने कॉपीराइट उल्लंघन में आपराधिक मुकदमे की वैधता (लेगलिटी) को चुनौती दी थी।

3. गिरीश गांधी बनाम भारत संघ और अन्य 

भारत में कॉपीराइट उल्लंघन के अपराधीकरण के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण आपराधिक कानूनों या केस कानूनों में से एक होने के नाते, यह मामला एक नागरिक रिट याचिका से उत्पन्न हुआ था। गिरीश गांधी ने चुनौती दी कि सभी सत्यापित दस्तावेज (वेरिफाइड डॉक्युमेंट्स) और वैध कॉपीराइट प्राप्त करने के बावजूद उनकी हर फिल्म वीडियो कैसेट व्यवसाय, “वह बिना किसी आवश्यकता के धारा 64 (1) के आह्वान (इन्वोकेशन) को स्वीकार करता है” । उन्होंने दलील दी कि अनुच्छेद 64 (1) पुलिस को अल्ट्रा वायरस शक्तियां प्रदान करता है और इस प्रकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने के बावजूद उन्हें “पुलिस से उत्पीड़न (हैरेसमेंट) और अनावश्यक मुकदमेबाजी” के शाश्वत (एटरनल) भय में डाल देता है। इस प्रकार, उन्होंने अल्ट्रा वायर्स घोषित किए जाने वाले अनुच्छेद की घोषणा (डिक्लेरेशन) के लिए याचिका दायर की। 

पूरनमल बनाम आयकर निरीक्षण निदेशक (डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ इनकम टैक्स) , मैसर्स. देवी दास गोपाल कृष्णन बनाम पंजाब राज्य और कलेक्टर ऑफ कस्टम्स बनाम नथेला संपथु चेट्टी की मिसालों पर भरोसा करते हुए अदालत ने बताया कि यह धारा अल्ट्रा वायरस या मनमाना नहीं था, हालांकि कार्यकारी अधिकारियों द्वारा कदाचार (मालप्रैक्टिस) किया गया था, लेकिन इस धारा में पर्याप्त दिशा-निर्देश दिए थे।

याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि शिकायतकर्ता के साथ कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं हुई थी और अधिनियम की धारा 64 (2) के तहत अस्वीकार्य और मनमानी जब्ती से “संतुष्टि साधन (सैटिस्फेक्शन मींस)” के दिशानिर्देश थे। 

यह मामला प्रकृति में ऐतिहासिक था क्योंकि अदालत ने अधिनियम में वर्णित दिशानिर्देशों को विस्तार से निर्धारित किया और बताया कि कैसे पुलिस अधिकारी होने के बावजूद अधिनियम मनमाना नहीं है।

4. अब्दुल सथर बनाम नोडल अधिकारी, एंटी पायरेसी सेल 

इस ऐतिहासिक फैसले ने अधिनियम की धारा 63 के तहत मुकदमा चलाने वाले अपराध की प्रकृति को चुनौती दी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि क्या अपराध के लिए संज्ञेय (कॉग्निजेबल) होना वैध था। चूंकि अदालत के समक्ष कोई विशेष मिसाल नहीं थी, इसलिए यह सी.आर.पी.सी के नियमों पर निर्भर था, जहां सी.आर.पी.सी के भाग II में उनके वाक्यों के अनुसार अपराधों की 3 डिग्री को अलग किया गया था। चूंकि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत अपराध 3 साल की अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय हैं, यह श्रेणी 2 के अंतर्गत आता है (श्रेणी 2 अपराधों की श्रेणी है जिसमें 7 साल और उससे कम के कारावास की सजा असंभव है) और संज्ञेय है। इस प्रकार, चूंकि अधिनियम या सहायक अधिनियमों, सिद्धांतों या मिसालों के संदर्भ में इसके बारे में कोई विवाद नहीं था, इस निर्णय में निर्विवाद रूप से कहा गया है कि कॉपीराइट उल्लंघन के आपराधिक अपराध संज्ञेय हैं।

5. जुहू जागृति ट्रस्ट और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य

यह मामला मुख्य रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने सी.आर.पी.सी की धारा 482 के महत्व को स्थापित किया, यहां तक ​​कि कॉपीराइट अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने के संदर्भ में भी। याचिकाकर्ता ने बिना कॉपीराइट के एक गाना बजाया जबकि प्रतिवादी (डिफेडेंट) ने याचिकाकर्ता द्वारा माफी मांगने के बावजूद एक आपराधिक मामला जारी किया। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने प्राथमिकी को समाप्त करने के लिए कॉपीराइट अधिनियम के सी.आर.पी.सी सहायक के प्रावधान का उपयोग किया, जिसे अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए किया था।

निष्कर्ष

चल रहे मामलों, रिट याचिकाओं और संशोधनों के साथ, भारत में कॉपीराइट उल्लंघन के अपराधीकरण के क्षेत्र में विकास डगमगा गया है। जबकि भारत के कॉपीराइट कानूनों में शहद की जरूरत है, जो आनंददायक है वह यह है कि मंदी के बावजूद प्रगति दिखाई दे रही है। उपर दिए गए  मामले कई बार उद्धृत किए जाने के कारण ऐतिहासिक नहीं हैं, बल्कि कानून में उनके द्वारा लाए गए परिवर्तनों के कारण हैं। कानूनी दृष्टि से, परिवर्तन हमेशा ध्यान देने योग्य या नाटकीय नहीं होते हैं, फिर भी महत्वपूर्ण होते हैं, भले ही वे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को दोहराते हों। इसलिए, जो अचूक है वह यह है कि बुद्धिजीवियों के ज्ञान के विकास करने की दिशा में सीखना और काम करना महत्वपूर्ण है- कॉपीराइट कानून।

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