इस लेख को Jhanvi Sharma ने लिखा है। इस लेख में भारत में अल्पसंख्यक (माइनॉरिटी) महिलाओं के द्वारा सामना की जाने वाली सारी समस्यायों के बारे में बात की गई है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Kumari ने किया है।

परिचय

जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश होने के साथ, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों की बहुत बड़ी आबादी रहती है। अनुमानित (एस्टीमेटेड) 172.2 मिलियन मुस्लिम, 27.8 मिलियन ईसाई, 20.8 मिलियन सिख और 4.5 मिलियन जैन आदि के साथ हिंदू भारत की कुल आबादी का लगभग 80% कवर करते हैं। विवादास्पद (कॉन्ट्रोवर्शियल) शब्द “अल्पसंख्यक” का प्रयोग संविधान में अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 350 (A), और 350 (B) जैसे कुछ अनुच्छेदों में किया गया है, लेकिन संविधान में एक ठोस परिभाषा नहीं दी गई है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम (नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट), 1992 की धारा 2 के खंड (c) के अनुसार छह समुदायों (कम्यूनिटीज) को अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी के रूप में घोषित किया गया है।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक होने के नाते, भारत धर्मनिरपेक्षता (सेकुलरिज्म) और बहुलवाद (प्लूरालिज्म) के सिद्धांतों का महिमामंडन (ग्लोरिफाई) करता है और भारतीय संविधान धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध (प्रोहिबिशन) को बढ़ावा देता है लेकिन इस प्रकार की सांस्कृतिक (कल्चरल), धार्मिक और सामाजिक विविधता (डायवर्सिटी) का नेतृत्व (रिप्रेजेंट) करती है। अल्पसंख्यक समुदायों, उदाहरण के लिए, दलित, मुस्लिम और ईसाई, या धार्मिक अल्पसंख्यक, जो भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय हैं या स्वदेशी समुदायों जो (आदिवासियों) से संबंधित हैं, के लिए अंतर-भेदभाव (इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन) के विभिन्न रूपों के लिए और जब अल्पसंख्यक की महिलाओं की बात आती है तो ऐसी चुनौतियां तेज हो जाती हैं। 

अल्पसंख्यक के खिलाफ भेदभाव

अल्पसंख्यक के खिलाफ भेदभाव का यह कार्य भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि एक वैश्विक (ग्लोबल) समस्या है और महिलाओं को इसका सबसे बुरा असर पड़ता है, अल्पसंख्यक महिलाएं अक्सर अपने समुदायों के भीतर और बाहर दोनों से भेदभाव का अनुभव करती हैं और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हाशिए (मार्जियालाइजेशन) पर उनके समग्र रूप से समुदाय प्रभाव को प्रभावित करने वाले अनुपातहीन (प्रोपोर्शनलेस) रूप से पीड़ित होती हैं। अल्पसंख्यक महिलाएं अक्सर दुर्व्यवहार, भेदभाव और रूढ़िवादिता (स्टीरियोटाइप) के अधीन होती हैं, उदाहरण के लिए, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, हाथ से मैल ढोने की प्रथा (मनुअल स्कैवेंजिंग) अक्सर दलित महिलाओं के लिए आरक्षित (रिजर्व्ड) होती है और उन्हें इस अपमानजनक (डिग्रेडिंग) और अस्वच्छ (अनसैनिट्री) कार्य के लिए मासिक मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इन महिलाओं को अशोभनीय (इल सूटेड) और अनुचित (इंटिमिडेटेड) काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और अगर वे कोई वैकल्पिक आजीविका (अल्टरनेटिव लाइवलीहुड) अपनाने की कोशिश करती हैं तो उन्हें डराया जाता है। उनका दैनिक जीवन घृणास्पद भाषणों (हेट स्पीच), अल्पसंख्यक विरोधी भावनाओं, उल्लंघन, भेदभाव में डूबा हुआ है और वे विभिन्न कानूनी अधिकार होने के बावजूद कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हैं और जागरूकता (अवेयरनेस) की कमी, गरीबी और भय इस समस्या को और अधिक कारकों (फैक्टर) से  जोड़ते हैं।

भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के सामने आने वाली समस्याएं

लंबे समय तक, भारत में महिलाएं पितृसत्तात्मक (पैट्रियार्चल) समाज के चंगुल में थीं और उन्हें बुनियादी अधिकारों (बेसिक राइट्स) से भी वंचित कर दिया गया था, यह सब लैंगिक असमानता (जेंडर डिसक्रिमिनेशन) और दुर्व्यवहार से जुड़ा हुआ था। महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा शोषण, देवदासी प्रथा आदि जैसी कई सामाजिक बुराइयों का शिकार होना पड़ा।

लेकिन हाल के वर्षों में, महिलाओं की सामाजिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है, इन सामाजिक बुराइयों की प्रथा लगभग गायब हो गई है और लैंगिक असमानता का दाग भी कम हो गया है। ये परिवर्तन देश में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास, जागरूकता में वृद्धि, शैक्षिक अवसरों और यहां तक ​​​​कि स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण संभव हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य से ये विकास और परिवर्तन अल्पसंख्यक समुदायों के लिए नहीं थे और उनमें से बहुत से पिछड़े और निरक्षर (इलिट्रेट) बने रहे और इन समुदाय की महिलाओं के जीवन को विभिन्न मुद्दों में उलझा रहा है। धार्मिक अल्पसंख्यकों की महिलाओं को हर जगह से चुनौतियों (चैलेंज) का सामना करना पड़ता है और वे मदद के लिए अपने समुदाय की ओर मुड़ भी नहीं सकती हैं।

वे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से लगातार दुर्व्यवहार के अधीन रही हैं, यहां तक ​​कि उनकी गरीबी से ग्रस्त पृष्ठभूमि (बैकग्राउंड) के कारण एक सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। एक अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले और पुरुष प्रधान समाज में एक महिला होने के नाते, उन्हें अधिक संवेदनशील (वेलनरेबल) स्थिति में डाल देती है जिसका अक्सर समुदाय के बाहर और भीतर के लोगों द्वारा लाभ उठाया जाता है।

वे जीवन के हर पहलू में अपने पुरुष समकक्षों (काउंटरपार्ट) की तुलना में अन्यायपूर्ण (अनजस्ट) और अनुचित व्यवहार का सामना करती हैं जैसे: शिक्षा, नौकरी के अवसर, सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं आदि। अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को बहुसंख्यक (मेजोरिटी) वर्ग द्वारा अक्सर हीन के रूप में देखा जाता है और वे काम, असमान वेतन, जबरन श्रम आदि से जुड़ी होती हैं। यह सच है कि भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों को हिंसा और भेदभाव से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खासकर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को और भी अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ईसाई और सिख सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कानूनी भेदभाव की कम डिग्री का सामना करते हैं।

उनके सामने आने वाली कुछ विशिष्ट समस्याएं हैं:

पहचान की समस्या

अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यक समुदायों की सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं, इतिहास और पृष्ठभूमि में एक बड़ा अंतर देखा जाता है और इस प्रकार अल्पसंख्यक अक्सर अपनी पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं और महिलाओं को ऐसा करने में और भी अधिक कठिनाई का अनुभव होता है। इससे उनके लिए बहुसंख्यक समुदाय के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है। अल्पसंख्यक से संबंधित महिला की पहचान अक्सर परिवार में एक पुरुष से जुड़ी होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें उसके पिता या पति की संपत्ति भी माना जाता है और इस प्रकार वह अपनी ठोस पहचान बनाने में विफल हो जाती है।

सुरक्षा की समस्या

सुरक्षा की समस्या देश की सभी महिलाओं के लिए समान है और न केवल अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए, बल्कि इन महिलाओं को अक्सर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक (साइकोलॉजिकल) दोनों रूप से अधिक असुरक्षित महसूस करने के लिए छोड़ दिया जाता है और उनके समुदाय और बहुसंख्यक समुदाय दोनों से दुर्व्यवहार और खतरों का डर होता है। असुरक्षा की यह भावना तब और भी बदतर हो जाती है जब किसी समाज में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच संबंध तनावपूर्ण (स्ट्रेन्ड) होते हैं या बहुत सौहार्दपूर्ण (कॉर्डियल) नहीं होते हैं, सांप्रदायिक दंगों के समय अल्पसंख्यक महिलाओं को विशेष रूप से निशाना बनाया जाता है और बिना दया के मार दिया जाता है, लूट लिया जाता है और बलात्कार किया जाता है।

इक्विटी से संबंधित समस्या

धर्म और लिंग दोनों के आधार पर भेदभाव के परिणामस्वरूप महिलाएं विकास के विभिन्न अवसरों से वंचित हैं। पहचान में अंतर के कारण अल्पसंख्यक समुदाय में असमानता की भावना विकसित (डेवलप) होती है। इसलिए महिलाएं कई शैक्षणिक और रोजगार के अवसरों से चूकने के लिए मजबूर हैं।

प्रतिनिधित्व (रिप्रेजेंटेशन) का अभाव

हमारे देश का संविधान विभिन्न अनुच्छेदों और प्रावधानों (प्रोविजंस) के माध्यम से धार्मिक अल्पसंख्यकों और महिलाओं सहित अपने सभी नागरिकों को समानता और समान अवसर प्रदान करता है लेकिन यह अवधारणा कभी-कभी अल्पसंख्यक महिलाओं पर लागू होने में विफल हो जाती है और उनमें कई क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व की कमी होती है, उदाहरण के लिए, सिविल सेवा और राजनीति। सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं यानी मुसलमान उपेक्षित (नेगलेक्टेड) और अनसुना (अनहर्ड) महसूस कर रही हैं।

पिछड़ापन

अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में समाज के निचले तबके के होते हैं और इसका परिणाम पूरे समुदाय के लिए पिछड़ापन होता है। वे महिलाओं के लिए शिक्षा और उचित स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता को पहचानने में विफल रहते हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और अजीबोगरीब काम करके कमाने के लिए मजबूर किया जाता है, पारंपरिक घरों में, उन्हें वास्तविक दुनिया के साथ कम संचार के साथ अंदर रहने के लिए मजबूर किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, वे स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के अभाव और उचित स्वच्छता, प्रसव (चाइल्डबर्थ) के दौरान देखभाल और मासिक धर्म (मेन्स्टूरेशन) जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के कारण गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं।

इन समुदायों की महिलाओं और लड़कियों को कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है या जिन्हें उपर्युक्त समस्या के रूप में महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। वे कार्यस्थलों, शैक्षणिक संस्थानों या यहां तक ​​कि सार्वजनिक स्थानों पर उनके कपड़े पहनने या बोलने के तरीके या सिर्फ अपने धर्म के आधार पर गंभीर भेदभाव का अनुभव करते हैं। यह सच नहीं होने पर भी उन्हें सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक रूप से गरीब माना जाता है। उनके साथ अक्सर नस्लीय (रेशियल) गाली-गलौज, मौखिक गाली-गलौज का व्यवहार किया जाता है और अक्सर वे छेड़खानी (टीजिंग) के शिकार होते हैं।

ये सभी समस्याएं उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ती हैं और उन्हें बिना या बहुत कम समर्थन के अकेले भुगतना पड़ता है। इन महिलाओं के खिलाफ धर्म और लिंग आधारित भेदभाव के इस खतरनाक मुद्दे को संबोधित (एड्रेस) करने के लिए हमारे राष्ट्र के विकास और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है, उन्हें पर्याप्त (सफीशियंट) प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और उनकी चिंताओं को तदनुसार संबोधित किया जाना चाहिए। चूंकि यह मुद्दा समाज में बहुत गहरी जड़ें जमा चुका है, इसलिए इसे सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

अल्पसंख्यक महिलाओं के खिलाफ हिंसा (वॉयलेंस)

भारतीय इतिहास में महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक बहुत पुरानी अवधारणा (कॉन्सेप्ट) है। प्राचीन काल में, युद्धों के दौरान महिलाओं को सबसे अधिक प्रभावित किया जाता था, उन्हें गुलाम बना लिया जाता था, बलात्कार किया जाता था और मार दिया जाता था। स्थिति अभी भी बहुत बुरी है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा में दहेज से संबंधित उत्पीड़न (हैरेसमेंट), मृत्यु, वैवाहिक बलात्कार, पत्नी को पीटना, यौन शोषण, स्वस्थ भोजन से वंचित करना, महिला जननांग विकृति (फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन) आदि शामिल हैं।

थॉमसन रॉयटर्स की एक कहानी ने यौन हिंसा, मानव तस्करी (ह्यूमन ट्रैफिकिंग) और दास श्रम (स्लेव लेबर) के उच्च जोखिम के कारण भारत को महिलाओं के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देश के रूप में स्थान दिया गया है। महिलाओं में यौन (सेक्सुअल) और गैर-यौन (नॉन सेक्सुअल) दोनों तरह की हिंसा का खतरा अधिक होता है, कई शोधकर्ताओं (रिसर्चर) ने भारत को महिलाओं के लिए असुरक्षित (अनसेफ) घोषित किया है, खासकर दंगों के दौरान। अल्पसंख्यक महिलाओं के खिलाफ अपराध दर हमेशा की तरह अधिक है, सरकार के अपराध रिकॉर्ड पर हाल के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में हर 18 मिनट में एक दलित के खिलाफ एक अपराध किया जाता है। हर दिन, उनकी छह महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है, और 11 को पीटा जाता है।

पिछले उदाहरण

अतीत में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं और हाशिए के समुदायों की महिलाओं को हमेशा सबसे खराब स्थिति मिली है, उदाहरण के लिए, गुजरात दंगे, गंभीर हिंसा के परिणामस्वरूप 2,000 लोग मारे गए, 100,000 विस्थापित हुए और कई अन्य घायल हुए और यह सब अल्पसंख्यक महिलाओं और मुसलमानों के साथ जुड़ने के आरोपी लोगों के खिलाफ उच्च स्तर की यौन हिंसा के साथ था।

2013 के मुजफ्फरनगर दंगे: दंगों ने सामूहिक बलात्कार जैसी बड़ी मात्रा में यौन हिंसा में योगदान दिया, दंगों के दौरान 19 ऐसे उदाहरण प्रमुखता (प्रॉमिनेंस) से नोट किए गए थे।

27 जुलाई 2016 को, मंदसौर, मध्य प्रदेश की तरह, गौरक्षकता (प्रोटेक्शन ऑफ काउ) से जुड़ी सांप्रदायिक हिंसा के उदाहरण हैं, जिसके कारण अल्पसंख्यक महिलाओं के खिलाफ क्रूरता हुई। बीफ बेचने के आरोप में रेलवे स्टेशन पर भीड़ ने दो मुस्लिम महिलाओं पर हमला कर दिया।

24 अगस्त 2016 को, हरियाणा के मेवात में, दो मुस्लिम महिलाओं के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया और उनके दो रिश्तेदारों की हत्या पुरुषों के एक समूह ने की, जिन्होंने पीड़ितों को बताया कि उन्हें गोमांस खाने के लिए दंडित किया जा रहा है।

देश भर में अल्पसंख्यक महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के कई मामले आपराधिक न्याय प्रणाली (ज्यूडिशियल सिस्टम) की विफलताओं के कारण उजागर नहीं हो पाते हैं। सरकार द्वारा कानूनों में संशोधन करने और बलात्कार और यौन हिंसा से बचे लोगों के लिए न्याय के उद्देश्य से नई दिशा-निर्देशों और नीतियों को लागू करने के लगभग छह साल बाद, लड़कियों और महिलाओं को ऐसे अपराधों की रिपोर्ट करने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित-दोष बड़े पैमाने पर है, और गवाहों और पीड़ित संरक्षण कानूनों की कमी अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों और महिलाओं को उत्पीड़न और धमकियों के प्रति और भी अधिक संवेदनशील (सेंसिटिव) बनाती है।

केस कानून

भुरजी और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (15 फरवरी, 2007)

यह कुख्यात झाबुआ नन बलात्कार मामले के रूप में जाना जाता है और अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रमुख उदाहरणों में से एक है। यह घटना 23-24 सितंबर 1998 की है, जब जिला मुख्यालय झाबुआ से 25 किलोमीटर दूर नवापारा में प्रीति शरण सेवा केंद्र में रहने वाली तीन ननों के साथ व्यक्तियों के एक समूह ने सामूहिक बलात्कार किया था। उन्होंने पूजा स्थल से नकदी और कीमती सामान भी लूट लिया। इस अपराध ने न केवल देश को झकझोर कर रख दिया था, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश भी भड़काया था। तत्कालीन राज्य सरकार की मिशनरियों की रक्षा करने में विफलता के लिए कड़ी आलोचना की गई थी। जिला और सत्र अदालत ने 2001 में ननों के सामूहिक बलात्कार में शामिल होने के लिए 17 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि सात अन्य को बरी कर दिया था क्योंकि अभियोजन पक्ष मामले में उनकी संलिप्तता साबित करने में विफल रहा था।

कठुआ रेप केस

आसिफा बानो रेप कांड अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक और उदाहरण है, इस मामले में 10 तारीख को जम्मू प्रांत के कठुआ के पास रसाना गांव में 8 साल की बच्ची आसिफा बानो के साथ बेरहमी से सामूहिक बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। इस क्रूरता का मकसद लड़की के परिवार को उनकी जमीन से डराने के लिए अपराधियों द्वारा किया गया था और उन्होंने संदेश भेजने के लिए मासूम युवा लड़की को लक्ष्य के रूप में चुना।

सार्वजनिक, शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक के रूप में वर्गीकृत होने के साथ-साथ महिलाओं के खिलाफ हिंसा घरेलू हो सकती है। महिलाओं के मन में हिंसा का डर होता है जो जीवन के कई क्षेत्रों में उनकी पूर्ण भागीदारी को बाधित करता है। अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं पर न केवल यौन हिंसा की जाती है, बल्कि वे घरेलू हिंसा, ऑनर किलिंग, एसिड अटैक आदि जैसी क्रूरता के अन्य रूपों की भी शिकार होती हैं।

2005-2006 के राष्ट्रव्यापी परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, सबसे अधिक घरेलू हिंसा की व्यापकता दर बौद्ध धर्म की महिलाओं (40.9%) की रिपोर्ट की गई थी, इसी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि घरेलू हिंसा की आवृत्ति और तीव्रता का अनुभव मुस्लिम महिलाओं में सबसे अधिक था जो की शिकार हो चुकी थी। दुर्व्यवहार न करने वाली महिलाओं की तुलना में इन महिलाओं में लंबे समय तक मानसिक विकार और नशीली दवाओं पर निर्भरता अधिक होती है।

कानूनी पहलू और सरकारी पहल

कानूनी पहलू

भारत का संविधान विभिन्न प्रावधान (प्रोविजन) प्रदान करता है जो देश की विविध आबादी के अधिकारों की गारंटी देता है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार भी शामिल हैं। संविधान अंतरात्मा की स्वतंत्रता और खुले तौर पर धर्म का पालन करने के अधिकार की गारंटी देता है, साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार की भी गारंटी देता है।

धर्म की स्वतंत्रता और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संवैधानिक प्रावधानों के साथ, भारतीय दंड संहिता (1860) और संहिता आपराधिक प्रक्रिया (1973) के तहत विभिन्न कानूनों का उल्लेख किया गया है जो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को बढ़ावा देते हैं और उन्हें सांप्रदायिकता हिंसा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं और सभी नागरिकों के लिए जीवन और सुरक्षा की गारंटी देता है। 

देशव्यापी कानून जो अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को भी लाभान्वित करते हैं, वे हैं:

• अनुच्छेद 14: राज्य भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
• अनुच्छेद 15 (1): राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
• अनुच्छेद 16(1) और (2): राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी रोजगार या पद के लिए अपात्र नहीं होगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।
• अनुच्छेद 25 (1): सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन, सभी व्यक्ति समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार के समान हकदार हैं।
• अनुच्छेद 26: सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को अधिकार होगा (a) धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक संस्था की स्थापना और रखरखाव; (b) धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए; (c) चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने के लिए; और (d) कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने के लिए।
• अनुच्छेद 27: किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, जिसकी आय विशेष रूप से किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के खर्चों के भुगतान में विनियोजित की जाती है।
• अनुच्छेद 29: नागरिकों को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है; साथ ही गारंटी देता है कि उन्हें उनकी जाति, भाषा, धर्म या जाति के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
• अनुच्छेद 30(1) और (2): सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। राज्य, शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करने में, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक के प्रबंधन में है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो।

अल्पसंख्यक महिलाओं की बेहतरी के लिए विशिष्ट न्यायालय के कुछ निर्णय

• जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस प्रफुल्ल सी. पंत ने फैसला सुनाया कि मुस्लिम महिलाएं आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं, जो पत्नियों, बच्चों और माता-पिता को समान राहत देती है। न्यायाधीशों ने परिवार अदालतों को भी देरी के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि वे भरण-पोषण देने में “बिल्कुल उदासीन” हैं।
• मौजूदा कानून पर सवाल उठाते हुए, जो आपसी सहमति से तलाक लेने वाले ईसाइयों के लिए दो साल की अलगाव अवधि को अनिवार्य करता है, दूसरों के लिए एक साल के लिए, जस्टिस विक्रमजीत सेन और ए.एम. सप्रे ने पहचाना कि नोट ने अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन किया है, और केंद्र से आवश्यक संशोधन करने के लिए कहा।
• फरवरी 2014 में, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि मुस्लिम महिलाओं को कानूनी रूप से बच्चों को गोद लेने का अधिकार है, भले ही उनके व्यक्तिगत कानून ने उन्हें यह अधिकार नहीं दिया।

सरकार की पहल

• नई रोशनी: अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने महिला सशक्तिकरण के लिए 2012-13 में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम “नई रोशनी” शुरू की। इस योजना का उद्देश्य सरकारी संस्थानों, बैंकों और अन्य विभागों के साथ बातचीत करने के लिए ज्ञान, उपकरण और तकनीक स्तर (लेवल) प्रदान करके अल्पसंख्यक महिलाओं, उनके पड़ोसियों सहित, एक ही गांव / इलाके में रहने वाले अन्य समुदायों के बीच विश्वास पैदा करना है। 
• स्कॉलरशिप: अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप जैसी कई स्कॉलरशिप भी उपलब्ध हैं। यह स्कॉलरशिप, जिसे पहले मौलाना आजाद स्कॉलरशिप के नाम से जाना जाता था, कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली अल्पसंख्यक छात्राओं को 12,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप राशि प्रदान करती है। स्कॉलरशिप मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों से संबंधित मेधावी छात्रों के लिए है। .
• योजनाएँ: अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए विभिन्न राष्ट्रीय योजनाएँ भी उपलब्ध हैं, इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अनसुनी महिलाओं के लिए एक बेहतर जीवन शैली को बढ़ावा देना और उन्हें नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल आदि प्रदान करना है।

सुझाव और निष्कर्ष

यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और वे हर रोज अकल्पनीय भेदभाव और दुर्व्यवहार से पीड़ित हैं, लेकिन अतीत की तुलना में इन महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, उदाहरण के लिए, शिक्षा के कारण, वे किसी प्रकार की ठोस जीवन शैली को वहन करने में सक्षम हैं और उनके रहने की स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है। यहां तक ​​कि हिंसा के मामले भी कम हुए हैं। ये सभी परिवर्तन देश की प्रगतिशील प्रकृति और जागरूकता में वृद्धि के साथ-साथ सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम और उपाय किए जाने के कारण संभव हैं।

उनकी वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए कुछ और उपाय किए जा सकते हैं जैसे:

धार्मिक अल्पसंख्यक महिलाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली हिंसा, धमकियों और उत्पीड़न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए, पुलिस और अभियोजकों को अल्पसंख्यक महिला पीड़ितों के साथ उचित, सम्मानजनक और गोपनीय तरीके से व्यवहार करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, और पीड़ितों को हमेशा महिला अधिकारियों द्वारा सहायता के लिए सक्षम करना चाहिए। ऐसे मामलों से संबंधित प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।

सरकारी और नागरिक समाज के कर्मचारियों को विशेष रूप से लिंग-संवेदनशील डेटा संग्रह में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करना कि धार्मिक अल्पसंख्यक महिला पीड़ित आगे आ सकें और गोपनीय रूप से मामलों की रिपोर्ट कर सकें।

भेदभावपूर्ण व्यवहार को खत्म करना: समाज के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अल्पसंख्यक लड़कियों और महिलाओं को समान वरीयता दे और प्रभावी विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्हें आवश्यक चीजों का प्रावधान करे।

संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित करती है और धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद की भावना में, सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और उनके लिंग या जाति या धर्म के बावजूद समान अवसर दिए जाने चाहिए। इस देश के सच्चे विकास के लिए यह आवश्यक है कि सभी संसाधनों का उपयोग किया जाए और किसी भी सक्षम व्यक्ति को समाज में दायित्व नहीं माना जाता है चाहे वह पुरुष हो या महिला। अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं देश की एक बड़ी आबादी का गठन करती हैं और उन्हें उत्पीड़ित रखने से हमें किसी भी तरह से मदद नहीं मिलेगी, उन्हें समान व्यवहार और सम्मान देने से बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर होगा। धर्म और लिंग आधारित घृणा अपराध बंद होने चाहिए, सांप्रदायिक तनाव और दंगे संविधान की सच्ची भावना को मारते हैं और इस प्रथा पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, इसके लिए विभिन्न सरकारी नीतियां पेश की जानी चाहिए।

संदर्भ

• www.minorityrights.org 

• www.mattersindia.com 

• www.insightsonindia.com 

• www.researchgate.net