यह लेख कोलकाता के एमिटी लॉ स्कूल की छात्रा Oishika Banerji ने लिखा है। यह एक विस्तृत (एग्जास्टिव) लेख है जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 के तहत कुछ ऐतिहासिक निर्णयों से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Sonia Balhara द्वारा किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

जब भी किसी भी पक्ष द्वारा अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) का उल्लंघन किया जाता है, जो अनुबंध का एक हिस्सा है, तो दूसरे पक्ष के लिए उपाय दो रूपों में उपलब्ध है:

• एक अनुबंध के उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में आर्थिक (पेक्यूनरी) मुआवजा।
• अनुबंध के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पार्टियों द्वारा विशिष्ट प्रदर्शन (स्पेसिफिक परफॉर्मेंस)।

विशिष्ट राहत केवल अदालत द्वारा प्रदान की जाती है जब पीड़ित पक्ष अदालत को यह साबित कर सकता है कि आर्थिक मुआवजा पक्ष को हुए नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा नहीं होगा और इसलिए, विशिष्ट राहत की आवश्यकता आती है। इस प्रकार, विशिष्ट प्रदर्शन अदालत द्वारा प्रभावित पक्ष को प्रदान किया गया एक विवेकाधीन (डिस्क्रिशनरी) उपाय है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 द्वारा शासित विशिष्ट प्रदर्शन अदालतों द्वारा प्रतिवादी (डिफेंडेंट) पर लगाया गया कर्तव्य है जिसे उसने निभाने का वादा किया था और वह वादी (प्लेनटिफ) के साथ किए गए अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदर्शन करने के लिए बाध्य (बाउंड) है। दो प्रकार के मामलों के बीच अंतर है जो अनुबंध के उल्लंघन से उत्पन्न होते हैं और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के आवेदन के लिए कॉल करते हैं। वे हैं:

• जब एक समझौते के पाठ का उल्लंघन होता है जिसे पक्षों ने पूरा करने के लिए सहमति व्यक्त की है।
• जब अनुबंध का उल्लंघन होता है जिसके लिए विशिष्ट प्रदर्शन प्रदान करने से पर्याप्त राहत मिलती है।

दोनों ही मामलों में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का आवेदन अलग होगा। मतभेदों को समझने और संबंधित करने के लिए और जिस तरीके से एक्ट लागू होता है, अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है जो अनुबंध में प्रवेश करने वाले पक्षों के साथ-साथ अदालतों के लिए मामले की स्पष्ट समझ के बाद तर्कसंगतता (रीजनेबिलिटी) के साथ निर्णय पारित करने के लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य कर सकते हैं।

स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963

विशिष्ट प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाला कानून स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 की धारा 10 उन मामलों को प्रदान करती है जिनके लिए अनुबंध का विशिष्ट प्रदर्शन लागू करने योग्य है। यह प्रावधान कुछ मापदंडों (पैरामीटर) को भी निर्धारित करता है जो नीचे दिए गए हैं:

• जिन मामलों में नुकसान का पता लगाना मुश्किल है, अदालत प्रतिवादी द्वारा पीड़ित वादी के लिए विशिष्ट प्रदर्शन करने का आदेश दे सकती है।
• वह कार्य जो प्रतिवादी द्वारा किया जाना था जैसा कि अनुबंध में प्रदान किया गया है, इस तरह की प्रकृति का है कि इस तरह के एक्ट के उल्लंघन के लिए मौद्रिक (मॉनेटरी) राहत पर्याप्त राहत नहीं होगी, अदालत विशिष्ट प्रदर्शन का आदेश दे सकती है।

स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 की धारा 4 में प्रावधान (प्रोविजन) है कि इस एक्ट का उद्देश्य प्रतिवादी पर उस कार्य को नहीं करने के लिए जुर्माना लगाना नहीं है जिसे करने के लिए उसे सौंपा गया था, बल्कि एक्ट का उद्देश्य दोनों वादी और प्रतिवादी के लिए व्यक्तिगत अधिकारों के प्रवर्तन को बढ़ावा देना है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मूवेबल और इम्मूवेबल संपत्ति दोनों को नियंत्रित करता है। जबकि एक्ट की धारा 5 में व्यक्ति के इम्मूवेबल संपत्ति से वंचित होने पर उपचार का प्रावधान है। यह वसूली सिविल प्रोसीजर कोड, 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जा सकती है। इसी तरह, मूवेबल संपत्ति की वसूली का प्रावधान स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 की धारा 7 के तहत निर्धारित किया गया है। कुछ अनुबंध ऐसे हैं जिन्हें विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है जिन्हें धारा 14 के तहत निर्धारित किया गया है। यह धारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 के हाल ही के संशोधन (अमेंडमेंट) के अतिरिक्त थी, जिसे स्पेसिफिक रिलीफ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2018 के रूप में जाना जाने लगा। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले अनुबंध हैं:

1. जब अनुबंध के उल्लंघन के लिए आर्थिक मुआवजा पर्याप्त हो।
2. अनुबंध में बहुत सारे अदालती काम शामिल हैं और अदालत इसकी निगरानी नहीं कर सकती है।
3. किसी भी अनुबंध में बहुत सारे विवरण शामिल होते हैं और अनुबंध में शामिल पक्षों के लिए व्यक्तिगत होते हैं।

स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 की धारा 34, घोषणात्मक (डिक्लेरेटरी) डिक्री के प्रावधान को निर्धारित करती है। धारा कहती है कि यदि कोई व्यक्ति जो किसी संपत्ति से संबंधित कानूनी अधिकार का हकदार है, उसे किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा शुरू करने का अधिकार है जो इस तरह के कानूनी अधिकारों को रखने से रोक रहा है। अदालत अपने विवेक से पीड़ित व्यक्ति को ऐसा अधिकार घोषित कर सकती है। इस तरह की घोषणा के बाद पक्ष कोई और राहत नहीं मांग सकता है। एक्ट निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) के रूप में निवारक राहत का भी प्रावधान करता है। इंजंक्शन द्वारा, इसका मतलब है कि अदालत प्रतिवादी को उस गतिविधि को तुरंत रोकने का निर्देश दे सकती है जो वह कर रहा है जो उसके द्वारा किए गए अनुबंध के उल्लंघन की राशि है। एक्ट की धारा 37 में दो प्रकार के निषेधाज्ञा का प्रावधान है जो एक अदालत दे सकती है। वे:

1. अस्थायी निषेधाज्ञा (टेम्पररी इंजंक्शन)
2. शाश्वत निषेधाज्ञा (परपेचुअल)

जबकि पूर्व को एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए वैध होने के लिए दिया जाता है, बाद वाले को वादी के पक्ष में मौजूद किसी भी दायित्व के उल्लंघन से बचने के लिए दिया जाता है। प्रतिवादी के मकसद और गतिविधि को ध्यान में रखते हुए अदालतों द्वारा निषेधाज्ञा से इनकार किया जा सकता है। इसलिए, ये कुछ तरीके हैं जिनसे एक विशिष्ट राहत प्राप्त की जा सकती है।

ऐतिहासिक निर्णय

एक्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया गया और केस लॉज़ के माध्यम से विकसित किया गया है। इसलिए अदालतों द्वारा पास किये गए निर्णय एक्ट के प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए एक अहम हिस्सा हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 के संबंध में अदालतों के कुछ प्रसिद्ध निर्णय की सूची नीचे दी गई है।

के नरेंद्र बनाम रिवेरा अपार्टमेंट्स (प्राइवेट) लिमिटेड 

के. नरेंद्र बनाम रिवेरा अपार्टमेंट्स (प्राइवेट) लिमिटेड के मामले में, भारत के राष्ट्रपति द्वारा याचिकाकर्ता को पट्टे (लीज) पर दी गई भूमि को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। संबंधित भूमि का एकमात्र उपयोग जो किया जा सकता था वह निजी आवास घरों को लाने के लिए एक मंजिला आवासीय भवन का निर्माण था। अपीलकर्ता ने आगे प्रतिवादी के साथ एक समझौता किया, जिससे संबंधित संपत्ति के अधिकार, हित और शीर्षक बताए गए।

इसका मकसद जमीन पर बहुमंजिला इमारत बनाना था। समझौते में मौजूदा नियमों और शर्तों में संशोधन लाया गया था। याचिकाकर्ता को सामाजिक, वित्तीय समस्याओं के मामले में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। यह याचिकाकर्ता की ओर से प्रतिवादी को संपत्ति हस्तांतरित (ट्रांसफर) करने का एक कारण था, जिसके बारे में माना जाता था कि वह संपत्ति की बेहतर तरीके से देखभाल करता था। इस तथ्य से संबंधित मुद्दे उठाए गए कि क्या अपीलकर्ता से संपत्ति के प्रतिवादी को कब्जा का पूर्ण हस्तांतरण किया गया था या नहीं। अदालत को यह तय करने के लिए भी बनाया गया था कि अनुबंध के किसी एक पक्ष की कठिनाइयों के कारण होने वाले अनुबंध का उल्लंघन अदालत के लिए विशिष्ट प्रदर्शन जारी नहीं करने का एक वैध आधार है या नहीं। अदालत ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 की धारा 20 पर अपना निर्णय आधारित किया, जो विशिष्ट प्रदर्शन की घोषणा को अदालत की ओर से विवेकाधीन बनाती है।

धारा यह भी प्रावधान करती है कि अदालत पक्षों को इस तरह की राहत देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि दोनों के द्वारा की गई गतिविधियां वैध हैं। अदालत ने इस मामले में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि यदि प्रतिवादी को अनुबंध का पालन करते समय कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, जो प्रतिवादी द्वारा इस तरह के अनुबंध के गैर-प्रदर्शन के दौरान नहीं देखा गया था, तो इससे वादी को कोई कठिनाई नहीं होती है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसके तहत अदालत अपने विवेक (डिस्क्रीशन) का प्रयोग ठीक से कर सकता है। लेकिन इस विवेक को अदालत द्वारा केवल प्रासंगिक स्थितियों में मनमाना या तर्कहीन रूप से नहीं बल्कि उचित तर्क के साथ निष्पादित (एक्जिक्यूट) किया जाना चाहिए। यह लूर्डू मारी डेविड और अन्य बनाम लुई चिन्नाया आरोग्यस्वामी और अन्य के मामले में देखा गया था।

इसके साथ ही, के.एस.विद्यानगर और अन्य बनाम वैरावन के मामले में, जहां अदालत ने देखा कि अनुबंध समाप्त होने के बाद कठिनाइयां उत्पन्न होने पर भी कठिनाइयों के आधार पर विशिष्ट प्रदर्शन से इनकार किया जा सकता है। ये कठिनाइयाँ अनुबंध की शर्तों के बजाय प्रतिवादी को प्रभावित कर सकती हैं और इन परिदृश्यों (सिनेरियो) के लिए, वादी को किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। के.नरेंद्र बनाम रिवेरा अपार्टमेंट के इस मामले में अदालत ने राय दी कि हालांकि विशिष्ट प्रदर्शन प्रदान नहीं किया जाएगा, प्रतिवादी कोस्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 की धारा 21 के तहत याचिकाकर्ता की गतिविधियों के लिए मुआवजे की कुछ राशि प्राप्त करनी चाहिए, जो विशिष्ट प्रदर्शन के अतिरिक्त या प्रतिस्थापन के रूप में मुआवजे का पुरस्कार देता है।

पराग इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य

पराग इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, गौहाटी हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 की धारा 14 के अर्थ और आवेदन पर चर्चा की, जो उन अनुबंधों के बारे में बात करता है जो विशेष रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं। इस मामले में मामला याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा टेलीफोन की सदस्यता के इर्द-गिर्द घूमता है।

जब भी याचिकाकर्ता को इसकी आवश्यकता होती थी, टेलीफोन कंपनी की ओर से ठीक से काम करने में चूक हुई थी। टेलीफोन विभाग ने एक बार उल्लेख किया था कि याचिकाकर्ता को जो समस्या हो रही है वह केबल में खराबी के कारण है और इसे एक पुरानी समस्या के रूप में उद्धृत (साइटेड) किया है जिसे कम किया जा सकता है यदि उपकरण के संकेतक (इंडिकेटर) को एक नए के साथ बदल दिया जाए। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें कई मांगों को ध्यान में रखते हुए इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया था कि टेलीफोन विभाग की ओर से लापरवाही की गई थी।

अदालत ने इस मामले के नतीजे पर पहुंचने के लिए धारा 14 पर विचार किया। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 की धारा 14 (d) स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि जहां कोई प्रदर्शन होता है जिसमें निरंतर कार्य शामिल होता है और अदालत के लिए पर्यवेक्षण (सुपरवाइज) करना मुश्किल हो जाता है, ऐसी स्थितियों में अदालत को कोई आदेश पास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार, मामले में अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता को टेलीफोन कंपनी की ओर से विशिष्ट प्रदर्शन प्रदान नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनी के लिए कार्य तंत्र (मेकेनिज्म) नया था और रिट याचिका में जिन दावों का उल्लेख किया गया था, उनमें अदालत द्वारा निरंतर पर्यवेक्षण शामिल था जो कि भौतिक रूप से संभव नहीं है।

गोबिंद राम बनाम ज्ञान चंद

गोबिंद राम बनाम ज्ञान चंद के मामले में, प्रतिवादी ने निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर दोनों के द्वारा दर्ज किए गए अनुबंध के अनुसार बिक्री विलेख (सेल डीड) का प्रदर्शन करने में विफलता के लिए अपीलकर्ता की ओर से विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमा दायर किया था। चूंकि अपीलकर्ता उस राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं था जो वह ठेकेदार की शर्तों के अधीन था, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता की ओर से भुगतान किया था।

अदालत ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 की धारा 20 पर एक बार फिर विचार करते हुए कहा कि विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री जारी करने से पहले अदालत को वादी के पीछे के मकसद पर भी विचार करना चाहिए। अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वादी अदालत से विशिष्ट प्रदर्शन की मांग करके अपीलकर्ता को गाली नहीं दे रहा है। अंत में अदालत जो भी निर्णय लेता है, वह तार्किकता (रीजनेबिलिटी), ईमानदारी और निष्पक्षता पर आधारित होना चाहिए। इस मामले में अदालत ने यह भी देखा कि प्रतिवादी की ओर से कोई अनुचित लाभ या दुरुपयोग नहीं किया गया था और इसलिए वह कानून की अदालत से डिक्री प्राप्त करने का हकदार है।

क्लारा ऑरोरो डी ब्रागांका बनाम सिल्विया एंजेला अल्वारेस

क्लारा ऑरोरो डी ब्रागांका बनाम सिल्विया एंजेला अल्वारेस का मामला स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 का एक ऐसा मामला है जहां एक्ट और अटॉर्नी की शक्ति के बीच संबंध बनाया गया था। इस मामले में शामिल पक्षों ने अटॉर्नी की शक्ति का प्रदर्शन किया जिसके चलते एक व्यक्ति को निर्दिष्ट संपत्ति के संबंध में एक विभाजन विलेख (पार्टीशन डीड) निष्पादित करने का अधिकार देता है। अटॉर्नी की शक्ति को निम्नलिखित आधारों पर शून्य (वोयड) घोषित किया गया था:

1. पक्षों की मानसिक विकलांगता (मेंटल डिसेबिलिटी),
2. विभाजन विलेख के निष्पादन में अटॉर्नी की शक्ति के धारक द्वारा उल्लिखित संपत्ति से ज्यादा संपत्ति शामिल थी। इसलिए अटॉर्नी धारक (होल्डर) द्वारा शक्ति का दुरुपयोग किया गया था।

अदालत ने कहा कि चूंकि निष्पादन मानसिक रूप से स्थिर व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया था, उसकी वैधता मौजूद नहीं है और इसलिए इसे कई चर्चाओं के बिना अलग रखा जा सकता है। अदालत ने जो कहा था उसका समर्थन करने के लिए, उसने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 की धारा 31 के तहत निर्धारित प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए अपने फैसले को न्यायसंगत (जस्टिफाइड) घोषित किया। एक्ट की धारा 31 में कहा गया है कि अदालत किसी भी व्यक्ति के लिए लिखत साधन को रद्द करने का निर्देश दे सकती है, जिसके खिलाफ लिखित साधन शून्य या शून्यकरण (वॉयडेबल) योग्य है या व्यक्ति को पता है कि इससे उसे चोट लग सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि एक्ट की धारा 34 के तहत, निषेधाज्ञा और राहत घोषणा का अनुदान (ग्रांट) या इनकार अदालत की ओर से विवेकाधीन है। याचिकाकर्ता को अदालत के फैसले की उम्मीद करने के बजाय अपनी ओर से दिलचस्पी दिखानी चाहिए थी। इसलिए इन मापदंडों पर, अदालत ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 की धारा 34 के तहत पक्षकार को मुकदमा चलाने से मना कर दिया।

ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड बनाम सिंडिकेट बैंक

ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड बनाम सिंडिकेट बैंक का मामला प्रासंगिक है क्योंकि इसने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 की धारा 6 के भाग्य का फैसला किया। यह मामला उन तथ्यों के इर्द-गिर्द घूमता है जो कहते हैं कि वादी, एक कंपनी है जो विभिन्न स्थानों पर होटल चलाती है और जो प्रतिवादी को छुट्टी पर एक स्थान और 12 साल के निर्धारित समय के लिए लाइसेंस प्रदान करती है। इन शर्तों के तहत, प्रतिवादी वादी को एक निश्चित राशि का ऋण प्रदान करने के लिए सहमत हुआ। इस बीच, वादी ने प्रतिवादी को पत्र लिखकर समय सीमा समाप्त होने पर स्थान खाली करने के लिए कहा जैसा कि प्रदान किया गया है।

बदले में प्रतिवादी ने विलेख के नवीनीकरण के लिए कहा था। एक दिन वादी के होटल में आग लग गई जिससे वाद परिसर भी प्रभावित हुआ। इसके तुरंत बाद प्रतिवादी ने जगह खाली कर दी। बाद में प्रतिवादी ने उसे स्थान का कब्जा वापस देने के लिए कहा था, लेकिन वादी ने दावा किया कि जैसा कि कहा गया था वह अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। प्रतिवादी ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 की धारा 6 के तहत एक मुकदमा दायर किया था। धारा 6 इस प्रावधान से संबंधित है कि एक व्यक्ति जिसे इम्मूवेबल संपत्ति का निपटान किया गया है, उसे वापस पाने के लिए एक मुकदमा दायर कर सकता है। वादी ने आगे एक्ट की धारा 6(4) के तहत निषेधाज्ञा दायर की थी। अदालत ने इसे अवलोकन (ऑब्जर्वेशन) में लेते हुए कहा कि विशिष्ट प्रावधान के तहत वादी को जमीन पर कब्जा करने का उपाय मुहैया कराया जा सकता है लेकिन निषेधाज्ञा के लिए नहीं। लेकिन इस फैसले का अन्य वकीलों ने विरोध किया। ऐसे सुझाव थे जिनमें कहा गया था कि धारा 6 (1) और धारा 6 (4) के लिए सामंजस्यपूर्ण (हॉर्मोनियस) निर्माण के नियम का पालन करते हुए, धारा 6 (4) के तहत निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा का दावा किया जा सकता है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यह कहा जा सकता है कि यदि उस स्थान पर अभी भी पक्ष का कब्जा है तो निश्चित रूप से निषेधाज्ञा का वाद दायर किया जा सकता है।

ऐसा ही नजारा मोहम्मद एच शेख बनाम बटुकबाई वलजीभाई और अन्य के मामले में देखने को मिला। कई हाई कोर्ट्स में, इस तरह के वाद अनुरक्षणीय (मेंटेनेबल) थे जबकि कुछ ने इनकार कर दिया। अदालत ने निम्नलिखित विचारों के साथ निष्कर्ष निकाला:

1. उल्लिखित अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिवादी का कब्जा एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जिसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है, उसे सही ढंग से ट्रेसपासर कहा जा सकता है।
2. प्रतिवादी को उसके द्वारा दायर वाद से कोई लाभ नहीं होगा।
3. वादी ने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया और अवैध रूप से कुछ भी किया। अंत में निषेधाज्ञा का वाद अनुरक्षणीय है।

प्रवीण गर्ग बनाम सतपाल सिंह और अन्य

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवीण गर्ग बनाम सतपाल सिंह और अन्य के मामले पर विचार करते हुए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 की धारा 20 और धारा 16 (c) पर विचार किया। यह मामला इस तथ्य के इर्द-गिर्द घूमता है कि वादी एक सरकारी ठेकेदार था जो निर्माण व्यवसाय में लगा हुआ था और एक संपत्ति की तलाश में था।

वादी ने प्रतिवादी के साथ प्रतिफल की एक निश्चित राशि का भुगतान करके अपनी संपत्ति को बेचने के लिए एक समझौता किया। प्रतिवादी से वादी को संपत्ति के हक के हस्तांतरण से संबंधित कोई दस्तावेज वादी को प्रकट नहीं किया गया था। दस्तावेजों के प्रकटीकरण में देरी हुई और इस बीच, वित्तीय अक्षमता के कारण वादी बिक्री में शामिल लेनदेन को पूरा करने में विफल रहा। प्रतिवादी ने वादी की ओर से विशिष्ट निष्पादन की डिक्री का दावा करते हुए एक वाद दायर किया था।

ट्रायल कोर्ट की राय थी कि डिक्री इस आधार पर नहीं दी जा सकती है कि जब पक्षों द्वारा समझौता किया गया था, तो वादी को प्रतिवादी की संपत्ति पर कब्जे के स्वामित्व का शीर्षक नहीं मिला था। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले से सहमति जताई क्योंकि धारा 20 के तहत उल्लिखित राहत स्वभाव से स्पष्ट रूप से विवेकाधीन है। आगे धारा 16 (c) में कहा गया है कि वादी के मामले में पक्षों की ओर से एक इच्छा होनी चाहिए जो सफलतापूर्वक मेल खाती थी और इसलिए उसके खिलाफ डिक्री दायर करने का कोई कारण नहीं था। इसी आधार पर अदालत ने अपने फैसले पर रोक लगा दी।

सुरिंदर कौर बनाम बहादुर सिंह

सुरिंदर कौर बनाम बहादुर सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में पास किये गए एक फैसले ने विशिष्ट प्रदर्शन की राहत देने में अदालत के विवेक पर प्रकाश डाला जैसा कि पिछले मामलों में भी चर्चा की गई है। विशिष्ट प्रदर्शन केवल असाधारण मामलों में ही जारी किया जा सकता है। विशिष्ट प्रदर्शन की राहत पाने का हकदार होने के लिए, अनुबंध में पीड़ित पक्ष को सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसकी ओर से कोई कमी नहीं है। तभी विशिष्ट प्रदर्शन की राहत दी जा सकती है। इस मामले में, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस प्रश्न पर निर्णय लेते हुए कहा कि क्या एक विक्रेता जो अनुबंध में उल्लिखित अपने वादों में से एक को पूरा करने में विफल रहता है, को विशिष्ट प्रदर्शन की राहत के अधीन किया जा सकता है। वह अनुबंध है या नहीं इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यदि देश के किसी एक पक्ष की ओर से कर्तव्य की अनुपस्थिति है, तो वह विशिष्ट प्रदर्शन की राहत का हकदार नहीं होगा।

पक्ष को कर्तव्य निभाने के साथ-साथ अदालत के सामने भी इसे साबित करना होगा। अदालत ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 की धारा 16 (c) पर भी ध्यान दिया। यह धारा प्रदान करती है कि यह पक्ष के लिए अनिवार्य है जो अपने अनुबंध के लिए विशिष्ट प्रदर्शन को लागू करने की मांग करती है, अदालत को यह विश्वास दिलाने के लिए कि उसने अपने सभी कर्तव्यों को पूरी लगन से किया है या वह हमेशा गतिविधि को पूरा करने की इच्छा रखता है जैसा कि अनुबंध में किया गया है। अदालत ने धारा 20 की उपधारा (2) के उप-खंड (सब क्लॉज) (c) के तहत प्रावधान का पालन करते हुए अपने निर्णय पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया है कि भले ही अनुबंध को रद्द करने योग्य घोषित नहीं किया गया हो, अनुबंध के आसपास की परिस्थितियां इसे विशिष्ट के लिए असमान बनाती हैं। प्रदर्शन लागू किया जाना है। ऐसे मामलों में अदालत विवेकाधीन राहत देने से इंकार कर सकती है।

एम/एस गुजरात बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड बनाम कोका कोला कंपनी और अन्य

सुप्रीम कोर्ट ने एम/एस गुजरात बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड बनाम कोका कोला कंपनी और अन्य के मामले में राय दी कि विशिष्ट प्रदर्शन के संदर्भ में अदालत द्वारा प्रदान की गई राहत एक समान प्रकृति की है, यह जिम्मेदारी है उस पक्ष की है जो अदालत के अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) का उपयोग यह दिखाने के लिए करता है कि वह मामलों की स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं था और उनके कृत्यों को अनुचित साधनों का उपयोग करके नहीं किया गया था, इसमें शामिल पक्षों से निपटने को एक ईमानदार और निष्पक्ष तरीके से किया गया है। इन विचारों का पालन करना होगा,

1. आदेश 39 मनमाना या तर्कहीन रूप से के तहत निषेधाज्ञा की मांग कौन करता है?
2. अंतरिम (ऐड-इंटरिम) निषेधाज्ञा को हटाने के लिए कौन अदालत का रुख (एप्रोच) करता है?

मामला स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 की धारा 42 का एक दृश्य प्रदान करता है। धारा 42 नकारात्मक समझौते को निष्पादित करने के लिए निषेधाज्ञा प्रदान करती है। इस मामले के तथ्य वादी और प्रतिवादी कंपनियों के बीच एक नकारात्मक समझौते के इर्द-गिर्द घूमते हैं। एक्ट की धारा 41 उन आधारों का प्रावधान करती है जहां निषेधाज्ञा लागू नहीं की जा सकती। धारा 41 (e) में प्रावधान है कि उन अनुबंधों के लिए अनुबंध के उल्लंघन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा से इंकार कर दिया जाएगा जो विशेष रूप से लागू नहीं हो सकते हैं। अदालत धारा 41 (e) के तहत प्रदान किए गए प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, नकारात्मक समझौते के लिए निषेधाज्ञा देगा, जब एक अनुबंध में एक निश्चित कार्रवाई करने के लिए एक सकारात्मक समझौता शामिल होता है जिसमें एक नकारात्मक समझौता भी होता है और ऐसे मामलों में अदालत सकारात्मक समझौते के लिए विशिष्ट प्रदर्शन घोषित करने में सक्षम नहीं होगी।

श्रीमती गीता रानी पॉल बनाम दिब्येंद्र कुंडू उर्फ ​​दिबेंद्र

श्रीमती गीता रानी पॉल बनाम दिब्येंद्र कुंडू उर्फ ​​दिब्येंद्र के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने एक विचार लिया कि यदि किसी पक्ष द्वारा बेदखली के संबंध में एक मुकदमा दायर किया जाता है, एकमात्र तथ्य जिसे अदालत के समक्ष पक्ष द्वारा साबित करने की आवश्यकता है, वह यह है कि वह उस विशेष संपत्ति के शीर्षक का हकदार है। इसलिए संपत्ति के मालिकाना हक को अदालत के समक्ष साबित किया जाना चाहिए। संपत्ति के बहुत ही शीर्षक को साबित करने से अन्य आवश्यक वस्तुओं को भी साबित करना शुरू हो जाएगा।

एन.पी. थिरुगन्नम बनाम डॉ. आर. जे. मोहन राव

सुप्रीम कोर्ट ने एन.पी. थिरुग्नम बनाम डॉ. आर. जे. मोहन राव के मामले में एक बार फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 की धारा 16(3) के प्रावधान पर विचार किया है। इस मामले में वादी ने प्रतिवादी के साथ बिक्री का समझौता किया था। वादी को एक निश्चित राशि के प्रतिफल (कंसीड्रेशन) के बदले में मद्रास शहर में संपत्ति का हस्तांतरण करना पड़ा। वादी ने अग्रिम के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान किया और हर महीने किराया देने के लिए भी सहमत हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा इस आधार पर एक मुकदमा दायर किया गया था कि प्रतिवादी पूरे समझौते में अनुपस्थित था और यहां तक ​​कि बिक्री विलेख को निष्पादित करने में भी विफल रहा। प्रतिवादी ने दावा किया कि वे समझौते में भाग लेने के इच्छुक थे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वादी ने अपनी ओर से वह राशि प्रदान नहीं की जिसे वह प्रदान करने वाला था। एक बार फिर धारा 20 को अदालत ने देखा, जबकि उसने कहा कि विशिष्ट प्रदर्शन के लिए उपाय न्यायसंगत (जस्टिफाइड) और अदालत के विवेक पर है। केवल एक समझौते में होना इस तथ्य को संतुष्ट नहीं करता है कि जब भी आवश्यक हो, किसी एक पक्ष के लिए उपाय उपलब्ध होगा।

वादी को प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले अदालत को उसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करनी चाहिए और याचिकाकर्ता की ओर से एक पारदर्शी इच्छा है। यह शीर्ष अदालत द्वारा धारा 16(3) के तहत देखा गया था। अदालत इस संबंध में वादी के कार्यों पर विचार करने के बाद ही निर्णय करेगी। अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि याचिकाकर्ता समझौते की शर्तों के अनुसार अपने कर्तव्य के संबंध में अनिच्छुक और झिझक रहा था। इस प्रकार अदालत ने वादी द्वारा लापरवाही और हिचकिचाहट के आधार पर विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 एक बहुत ही विशेष, व्यापक और व्यावहारिक एक्ट है जिसका उद्देश्य दो पक्षों द्वारा किए गए समझौते को सुरक्षित करना है। यह एक व्यक्तिपरक (सब्जेक्टिव) के बजाय एक प्रक्रियात्मक (प्रोसिजरल) कानून है। वास्तविकता के साथ एक्ट के प्रावधान प्रकृति में आशाजनक हैं। इस एक्ट का उद्देश्य सही अर्थों में न्याय प्राप्त करना है। हमारे देश में अदालतों द्वारा पास किये गए कई निर्णयों में पीड़ित पक्ष को प्रदान की जाने वाली राहत का निर्णय करने के लिए एक्ट की विभिन्न धाराओं का उल्लेख किया गया है। यह एक्ट अनुबंध में शामिल दो पक्षों के बीच पारस्परिकता (म्यूचुअलिटी) लाने की दिशा में काम करता है। यह केवल पक्षों को राहत प्रदान करने से कहीं ज्यादा है और इसलिए एक्ट का उपयोग भी केवल कुछ असाधारण मामलों तक ही सीमित है। मौद्रिक संदर्भ (टर्म्स) में राहत की तुलना में वस्तु के रूप में राहत ज्यादा प्रभावी होती है। यह एक्ट अनुबंधों के उल्लंघन के नियम की प्रक्रिया में इस सिद्धांत का पालन करता है।

संदर्भ (रेफरेंसेस)

• https://www.latestlaws.com/articles/all-about-specific-relief-act1963-by-nihal-chhetri/

• http://www.legalservicesindia.com/law/article/1329/4/Power-of-Attorney-and-the-Specific-Relief-Act-1963

• http://www.legalservicesindia.com/article/942/Specific-performance-of-Contracts.html

• https://www.scconline.com/blog/post/2019/09/12/court-not-bound-to-grant-the-relief-of-specific-performance-merely-because-the-plaintiff-is-legally-right/