यह लेख यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, स्कूल ऑफ लॉ से Ronika Tater द्वारा लिखा गया है। इस लेख में, वह हाल के केस कानूनों पर चर्चा करते हुए ट्रेडमार्क कानून की रिलेवेंस और परिभाषा पर चर्चा करती है। इस लेख का अनुवाद Archana Chaudhary द्वारा किया गया है।
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परिचय (इंट्रोडक्शन)
ट्रेडमार्क कानून का मूल पहलू भ्रम को खत्म करना और मूल चिह्नों (ओरिजनल मार्क्स) की रक्षा करना है जिससे उपभोक्ता (कंज्यूमर) के हितों की रक्षा हो सके। हाल के दिनों में, कोविड-19 ने दवाओं, टीकों और अन्य चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति (सप्लाई) में वृद्धि की है। इसे ध्यान में रखते हुए, ऐसी दवाओं के ट्रेडमार्क उल्लंघन के संबंध में कई विवाद हुए हैं और इसलिए, जब भी किसी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) ट्रेडमार्क का उल्लंघन किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किया जाता है जो पंजीकृत धारक (होल्डर) नहीं है, और मूल रूप से पंजीकृत ट्रेडमार्क के समान अपने ट्रेडमार्क के दौरान इसका उपयोग करता है, भले ही व्यवसाय समान हो या नहीं लेकिन सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है। साथ ही, ऐसे मामले धोखे और भ्रम का कारण बनते हैं जिससे जनता के मन में गलत बयानी (मिसरिप्रेजेंटेशन) होती है और इस प्रकार ट्रेडमार्क मामले के मूल पहलू को पराजित (डिफीटिंग) किया जाता है। इसलिए, इंटलेक्चुअल प्रोपर्टी कानून की बेहतर समझ के लिए नीचे दिए गए मामलों का निर्णय आवश्यक है।
ट्रेडमार्क क्या है?
ट्रेडमार्क विशिष्टता (यूनिकनेस) का एक चिह्न है और एक नए उत्पाद (प्रोडक्ट) या सेवा की पहचान करने का एक तरीका है और यह सिर्फ एक लोगो नहीं है, बल्कि इसमें शब्द, वाक्यांश, अक्षर, संख्या, विशेष वर्ण (स्पेशल कैरेक्टर), चिह्न, ध्वनि, गंध (स्मेल), आकार, पैकेजिंग की गुणवत्ता (क्वॉलिटी), मात्रा या इन सभी का संयोजन (कॉम्बिनेशन) शामिल है। ट्रेडमार्क कानून का प्राथमिक उद्देश्य उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या कंपनी के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें रोकना है जो सामान बनाते हैं और बेचते हैं और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली अनूठी सेवा (यूनिक सर्विस) को समान ट्रेडमार्क वाले अन्य लोगों से धोखाधड़ी के आक्रमण (इनवेजन) से बचाता है। दाऊ दयाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1958) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रेडमार्क किसी विशेष व्यक्ति द्वारा किए गए आविष्कार की विशिष्टता और गुणवत्ता की रक्षा करने और उसे अपने प्रयास से लाभ प्राप्त करने का अधिकार देने के लिए है। भारत में, ट्रेडमार्क कानून 1999 के व्यापार चिह्न अधिनियम (ट्रेडमार्क एक्ट) द्वारा शासित होता है।
ट्रेडमार्क का उल्लंघन
ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 27(1) में प्रावधान (प्रोविजन) है कि एक ट्रेडमार्क धारक किसी पंजीकृत ट्रेडमार्क के उल्लंघन के लिए नुकसान को रोकने या पुनर्प्राप्त (रिकवर) करने के लिए किसी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने का हकदार होगा। उल्लंघन तब होता है जब कोई ओर उसकी अनुमति या सहमति के बिना मालिक के पंजीकृत ट्रेडमार्क का उपयोग करता है। ट्रेडमार्क उल्लंघन के दावों में उन परिस्थितियों में भ्रम की संभावना के मुद्दे शामिल हैं जहां उपभोक्ताओं को दो या दो से अधिक पार्टियों द्वारा उपयोग किए जा रहे चिह्नों के बारे में भ्रमित या गुमराह होने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में, वादी (प्लेंटिफ) को यह दिखाने की आवश्यकता होती है कि समान चिह्नों के कारण कई उपभोक्ताओं को उस उत्पाद के स्रोत (सोर्स) के बारे में भ्रमित या गुमराह होने की संभावना है जो इन चिह्नों को धारण करता है। दूसरी ओर, ट्रेडमार्क कानून में कमजोर पड़ने की अवधारणा (कॉन्सेप्ट) एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क के उपयोग को इस तरह से मना करती है कि यह इसकी विशिष्टता को कम कर दे।
ट्रेडमार्क का उल्लंघन कैसे होता है?
ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 29 में ट्रेडमार्क का उल्लंघन बताया गया है और अधिनियम की धारा 29(1) के अनुसार मुख्य सामग्री का उल्लेख नीचे किया गया है:
- वादी का चिह्न अधिनियम के अनुसार पंजीकृत होना चाहिए।
- प्रतिवादी (डिफेंडेंट) का ट्रेडमार्क वादी के पंजीकृत चिह्न के समान या एक जैसा होना चाहिए।
- प्रतिवादी ने या तो निशान या पूरे निशान की कोई आवश्यक विशेषता ली है और फिर कुछ बदलाव किया है।
- प्रतिवादी माल (गुड्स) और सेवाओं के साथ व्यापार के लिए ट्रेडमार्क का उपयोग करता है।
- प्रतिवादी ट्रेडमार्क प्रिंटेड रूप में होना चाहिए।
- प्रतिवादी उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना ट्रेडमार्क का उपयोग करता है जिससे यह अनधिकृत (अनऑथराइज्ड) हो।
कटिस बायोटेक बनाम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (2021) के हालिया मामले में, वादी ने ट्रेडमार्क रजिस्टर द्वारा उल्लिखित फार्मास्यूटिकल और अन्य संबंधित उत्पादों के संबंध में ‘कोविशिल्ड’ शब्द गढ़ा (काइंड)। हालांकि, प्रतिवादी ने भी इसी तरह का ट्रेडमार्क ‘कोविशिल्ड’ गढ़ा है जिसका उपयोग कोविड-19 को रोकने के लिए एक वैक्सीन को बनाने के लिए किया जाता है और वादी का, मानव उपयोग के लिए वैक्सीन बनाने से कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी ने यह भी दावा किया कि दो उत्पादों के बीच अंतर करने के लिए औसत बुद्धि वाले एक सामान्य व्यक्ति के मन में किसी भ्रम की संभावना नहीं है। इसलिए इस मामले में अदालत ने कहा:
- दृश्य उपस्थिति (विजुअल अपीयरेंस) की जब समग्र रूप से तुलना की जाती है तो उत्पाद अलग होता है।
- जनता के मन में भ्रम पैदा करने के लिए प्रतिवादी की ओर से कोई प्रथम दृष्टया (प्राइमा फेसी) इरादा नहीं है और आगे, ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को चोट पहुँचाने या व्यवसाय (बिजनेस) को विचलित (डायवर्ट) करने या वादी की प्रतिष्ठा या सद्भावना (गुडविल) को नुकसान पहुँचाने की कोई संभावना नहीं है।
- वादी ने सही इरादे से अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:
सीरम इंस्टीट्यूट को अपने टीके के लिए ‘कोविशील्ड’ चिह्न के उपयोग को बंद करने का निर्देश देने वाले एक अस्थायी निषेधाज्ञा (टेंपरेरी इनजंक्शन) से राज्य के वैक्सीन प्रशासन कार्यक्रम में भ्रम और व्यवधान (डायरप्शन) पैदा होगा। इसका मतलब यह है कि निषेधाज्ञा देने से सूट की पार्टियों से परे बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ेगा।
अरुद्र इंजीनियरिंग (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, 2020
अरुद्र इंजीनियरिंग (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड (2020), (कोरोनिल केस) में मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सी.वी. कार्तिकेयन की अध्यक्षता ने एक आदेश द्वारा एक अस्थायी निषेधाज्ञा दी और “पतंजलि” को ‘कोरोनिल’ शब्द का उपयोग करने से रोक दिया क्योंकि वादी ने पहले ही 1993 की शुरुआत में एक ट्रेडमार्क पंजीकृत कर लिया था और यह अभी भी मान्य है। हालांकि, बाद में मामले को मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के पास भेज दिया गया, जिन्होंने इस आधार पर आदेश को रद्द कर दिया कि ट्रेडमार्क के उल्लंघन का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं था।
तथ्य (फैक्ट्स)
वादी कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका, ओमान फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर और अन्य जैसे विभिन्न कारखानों (फैक्ट्रीज) के लिए रासायनिक सफाई (केमिकल क्लीनिंग) और सामग्री हैंडलिंग सिस्टम और पॉलिमरिक एपॉक्सी के निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई है। इसने औद्योगिक (इंडस्ट्रियल) सफाई, औद्योगिक उपयोग के लिए रासायनिक तैयारी के लिए अपने उत्पाद के लिए ट्रेडमार्क ‘कोरोनिल- 92 B’ भी पंजीकृत किया है और वादी समय-समय पर कानून के अनुसार इसका विस्तार करता रहा है। ट्रेडमार्क के नाम के पीछे की पृष्ठभूमि (बैकग्राउंड) बनाई गई है क्योंकि उनका उत्पाद तरल (लिक्विड) रूप में है जिसका उपयोग औद्योगिक मशीनरी को गर्म करके औद्योगिक उपयोग के दौरान इकाइयों (यूनिट्स) के मूल्यों में डेप्रिसिएशन को कम करके जंग को रोकने के लिए किया जाता है। कंपनी अपने उत्पाद को कई बड़ी औद्योगिक इकाइयों जैसे भेल, एनटीपीसी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ऐसी अन्य कंपनियों के साथ डील करती है। दूसरी तरफ प्रतिवादी ने कोविड-19 के इलाज के लिए अपने उत्पाद ‘कोरोनिल’ के ट्रेडमार्क नाम के साथ खांसी और सर्दी को रोकने के लिए एक प्रतिरक्षा (इम्यूनिटी) बूस्टर के रूप में दवा तैयार की है जो आज देश के लिए आवश्यक है।
मुद्दा (इश्यू)
पार्टियों के बीच उठाए गए मुख्य मुद्दे यह थे कि क्या वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क को ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 29(4) के तहत संरक्षित (प्रोटेक्टेड) किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 29(4) में कहा गया है कि “एक पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो पंजीकृत मालिक या अनुमत (पर्मिटेड) उपयोग के माध्यम से उपयोग करने वाला व्यक्ति नहीं है, व्यापार के दौरान एक चिह्न उपयोग करता है, जो निम्न दिए गए हैं:
- पंजीकृत ट्रेडमार्क के समान या उसके जैसा है।
- उन वस्तुओं या सेवाओं के साथ उपयोग किया जाता है जो उनके समान नहीं हैं जिनके लिए ट्रेडमार्क पंजीकृत है।
- पंजीकृत ट्रेडमार्क की भारत में प्रतिष्ठा है और बिना किसी कारण के चिह्न का उपयोग पंजीकृत ट्रेडमार्क के विशिष्ट चरित्र या प्रतिष्ठा का अनुचित लाभ उठाता है या हानिकारक है।”
इसलिए, समान वस्तुओं और सेवाओं के मामले में ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले को साबित करने के लिए, उपरोक्त सभी शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है ताकि यह साबित किया जा सके कि ट्रेडमार्क उल्लंघन का मामला है या नहीं।
- क्या वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क ‘कोरोनिल’ को ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 29(4) के तहत संरक्षित किया जा सकता है?
- क्या प्रतिवादी ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 29(4) के तहत वादी के पंजीकृत चिह्न का उल्लंघन कर रहे थे?
कोर्ट का आदेश
मद्रास उच्च न्यायालय ने 6 अगस्त, 2020 को एक आदेश दिया कि वादी ने भारत में और देश के बाहर भी अपने उत्पाद के लिए पर्याप्त प्रतिष्ठा स्थापित की है, और ट्रेडमार्क कोरोनिल का उपयोग करके इसकी बिक्री प्रभावित होती है। दूसरी ओर, प्रतिवादी का दावा है कि उनके उत्पाद के लिए सफल क्लिनिकल परीक्षण किए गए हैं लेकिन उक्त परीक्षण का विवरण उपलब्ध नहीं है और यह भी कहा कि प्रतिवादी द्वारा दावा की गई दवा की प्रभावशीलता (इफेक्टिवनेस) के कारण प्रतिवादी उत्पाद को महाराष्ट्र राज्य और उत्तराखंड राज्य में प्रतिबंधित (बैंड) कर दिया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि बाजार में प्रतिवादी के उत्पाद के खिलाफ कई शिकायतें की गई हैं।
इसके अलावा, मद्रास उच्च न्यायालय ने ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 29(4) पर वादी की टिप्पणी को उनके पंजीकृत ट्रेडमार्क की सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वीकार कर लिया है, जिसका उल्लंघन प्रतिवादी द्वारा किया गया जो एक पंजीकृत मालिक नहीं है और फिर भी व्यवसाय समान होने या न होने पर भी एक जैसे ट्रेडमार्क का उपयोग करता है। ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 29(4) के तहत बताए गए कानून को समझने और उत्पाद के समान या एक जैसे नाम वाले पंजीकृत मालिक के हितों की रक्षा के लिए यह आदेश आवश्यक है। जैसा कि वर्तमान मामले में नाम में समानता स्पष्ट है। प्रतिवादी द्वारा इस्तेमाल किया गया नाम और वर्तनी (स्पेलिंग) समान है और कानून इस बिंदु पर स्पष्ट है कि वादी के पास एक पंजीकृत ट्रेडमार्क कोरोनिल है और पंजीकरण अभी भी मौजूद है। बहरहाल, प्रतिवादी एक अलग नाम के साथ अपने उत्पाद को बाजार में लेकर जा सकता है।
निर्णय (जजमेंट)
मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए राइजोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ (2012) के मामले पर भरोसा किया जहां पंजीकृत ट्रेडमार्क “इंपीरियल ब्लू” के मालिक ने इंटलेक्चुअल प्रोपर्टी अपीलीय बोर्ड के समक्ष “राइजोम इंपीरियल गोल्ड” का आवेदन किया था। बोर्ड ने माना कि “इंपीरियल गोल्ड” शब्द का पंजीकरण ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 11 के उल्लंघन में है। यह भी देखा गया कि मिश्रित चिह्नों को उनके भागों के मार्कअप को तोड़ने के बजाय संपूर्ण दिखना चाहिए, इसे विच्छेदन-विरोधी नियम (एंटी डिसेक्शन रूल) के रूप में जाना जाता है। इसलिए, उल्लंघन के मामले को बनाए रखने के लिए प्रतिवादी और वादी को ट्रेडमार्क के प्रत्येक भाग के लिए अलग-अलग पंजीकरण प्राप्त करना होगा।
इसके अलावा, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वादी और प्रतिवादी दोनों उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों के साथ व्यवहार कर रहे हैं और उल्लंघन के लिए कोई मामला नहीं बनता है, भले ही भ्रम की संभावना का प्राथमिक उद्देश्य ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 29 (4) के तहत मुख्य मानदंडों (क्राइटेरिया) में से एक था। इसलिए, 6 अगस्त 2020 के आदेश को रद्द कर दिया गया जिसे न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन ने पारित किया था, जिन्होंने चेन्नई स्थित अरुद्र इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ट्रेडमार्क उल्लंघन के दावे की अनुमति दी थी। मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद को कोरोना वायरस या प्रतिरक्षा बूस्टर के इलाज के रूप में ट्रेडमार्क ‘कोरोनिल’ का उपयोग करने से रोकने वाले अकेले न्यायाधीश के आदेश को रद्द करते हुए यह कहा कि ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 29(4) के तहत पतंजलि के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है।
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
तत्काल मामले में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वादी को ‘कोरोनिल’ के लिए एक शब्द के रूप में नहीं बल्कि शब्दों और अल्फा अंकों के साथ एक संयुक्त चिह्न के रूप में लेबल पर पंजीकरण दिया गया है। इस प्रकार प्रचलित (प्रीवेलेंट) कोविद -19 में सर्दी और खांसी को रोकने के लिए प्रतिवादी द्वारा अपने उत्पाद ‘कोरोनिल’ के ट्रेडमार्क पर एक प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में रखा गया तथ्य न तो अनुचित लाभ लेता है और न ही वादी ट्रेडमार्क के विशिष्ट चरित्र को कमजोर करता है। इसलिए, ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 29(4) के लिए, न तो प्रतिवादी और न ही वादी “कोरोनिल” शब्द पर एकाधिकार (मोनोपॉली) का दावा कर सकते हैं क्योंकि यह समग्र चिह्न के एक भाग के रूप में पंजीकृत था।
संदर्भ (रेफरेंसेस)
