यह लेख Adv. Vaibhav Shrivastava द्वारा लिखा गया है, जो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, पुणे से एलएलएम कर रहे हैं। यह लेख भारत में पुलिस सुधारों और उनके लिए बनाये गए कार्यान्वयन (इम्प्लीमेंटेशन) के लिए न्यायिक प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash द्वारा किया गया है।

सार (एब्स्ट्रैक्ट)

संविधान के अनुसार, पुलिस एक राज्य द्वारा संचालित निकाय (बॉडी) है। इसका नतीजा यह है की, 28 राज्यों में से हर एक की अपनी कानून प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) एजेंसी है। राज्यों को कानून- व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने के लिए केंद्र अपने स्वयं के पुलिस बल भी रखेगा। नतीजतन, यह सात केंद्रीय पुलिसिंग और कई अन्य पुलिस संगठनों में खुफिया संग्रह (इंटेलिजेंस कलेक्शन), जांच, अनुसंधान (रिसर्च), रिकॉर्ड कीपिंग और शिक्षा सहित कई तरह के विशेष कार्यों को जारी रखता है। पुलिस बल कानूनों को बनाए रखने और लागू करने, अपराधों पर मुकदमा चलाने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत जैसे बड़े और घनी आबादी वाले देश में, पुलिस बलों को कर्मियों (पर्सनेल), हथियारों, फोरेंसिक, संचार (कम्युनिकेशन्स) और परिवहन (ट्रांसपोर्ट) सहायता के मामले में अच्छी तरह से प्रशिक्षित (ट्रेंड) होना चाहिए। उन्हें अपनी पेशेवर (प्रोफेशनल) जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, कार्य करने के अधिकार की भी आवश्यकता है, जबकि खराब परिणामों या शक्ति के दुरुपयोग के साथ-साथ पर्याप्त काम करने की स्थिति (यानी काम के घंटे और प्रचार (प्रमोशनल) के अवसरों को विनियमित (रेगुलेट) करना) के लिए भी जवाबदेह होनी चाहिए।

भारत में, पुलिस और सुधार के बारे में बहस चल रही है। विधायिका द्वारा नियुक्त (अप्पोइंटेड) कई आयोग पुलिस सुधार पर सरकारी रिपोर्ट और सिफारिशें दे रहे हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में पुलिस सुधार के दिशा-निर्देशों का आदेश दिया था, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें अदालत के निर्देश की या तो उपेक्षा (इग्नोर) करती हैं या अस्वीकार करती हैं। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) पूरे देश में न्यायालय के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की स्थिति की लगातार निगरानी करता है। यह लेख भारत में पुलिस सुधारों का संक्षिप्त विवरण प्रदान करेगा, और साथ ही भारत में पुलिस सुधारों के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णय या भारत में पुलिस सुधारों के लिए न्यायिक प्रतिक्रिया, और पुलिस सुधारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन, की बात भी करेगा। 

पुलिस राज्य सूची के तहत एक विशेष विषय है। कोई भी पुलिस कानून, राज्य विधायिका द्वारा अधिनियमित किया जा सकता है। हालांकि पुलिस नेताओं के लिए कठपुतली बन गई है। असंतोष को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा अधिनियमित 1861 का पुलिस अधिनियम अभी भी भारत में लागू है। अब, भारत एक राजनीतिक और आर्थिक महाशक्ति (सुपरपावर) बन गया है, लेकिन पुलिस पंगु (पारालाइज़्ड) बनी हुई है। साथ ही, पुलिस को कई चुनौतियों और मुद्दों का सामना करना पड़ता है, जो पुलिस प्रशासन में बदलाव को आवश्यक बनाता है। इसके लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधारों के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं, लेकिन उन्हें ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है।

पुलिस सुधारों का इतिहास

पुलिस को राज्य की महत्वपूर्ण शाखा के रूप में देखा जाता है, न कि उस सक्रिय शाखा के रूप में जिसके द्वारा राज्य, नियंत्रण और शक्ति का प्रयोग करता है। पुलिस अपनी स्थापना के बाद से समाज का एक हिस्सा रही है, लेकिन ब्रिटिश भारत में 1792 में (लॉर्ड कॉर्नवालिस) पश्चिमी बंगाल में, जिसे बाद में बॉम्बे प्रांत तक बढ़ा दिया गया था, औपचारिक (फॉर्मल) और कानूनी पुलिस बल, जिसे दारोगाह के रूप में जाना जाता था, 1793 में विकसित हुआ। दरोगाह प्रणाली सरकार की तत्कालीन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी क्योंकि यह श्रमिकों (लेबर) की कमी के कारण ग्राम पुलिस को नियंत्रित करने में असमर्थ थी।

आजादी से पहले और बाद में, देश के पुलिस प्रशासन में सुधार के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए कई समितियों और आयोगों का गठन किया गया था। यह सब 1857 के तुरंत बाद प्रथम पुलिस आयोग के गठन के साथ शुरू हुआ ताकि देश की पुलिस नियामक ढांचे को मान्यता दे सके। 1860 में स्थापित (इस्टैब्लिश) इस आयोग के निष्कर्षों ने 1861 पुलिस अधिनियम के पारित होने में योगदान दिया, जो अभी भी पुलिस को नियंत्रित करता है।

दूसरा पुलिस आयोग 1902 में स्थापित किया गया था, जो 1861 के पुलिस अधिनियम के कार्यान्वयन के कारण हुई समस्याओं की जांच के भाग के रूप में स्थापित किया गया था। आयोग ने एक व्यापक (कम्प्रेहैन्सिव) रिपोर्ट तैयार की जिसमें पुलिस बल संगठन, योजना की पर्याप्तता (ऐडीक्वसी), शक्ति और वेतन, अपराधों के लिए रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं की पर्याप्तता, अपराधों की जांच, मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस पर्यवेक्षण की पर्याप्तता, अपराध जांच के वरिष्ठ अधिकारियों के नियंत्रण और पुलिस रेलवे के बीच संबंध के कई पहलुओं को शामिल किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि अतीत में भी, पुलिस प्रभावी नहीं थी, गठन और संगठन में कमी थी, और उन्हें “भ्रष्ट और दमनकारी (ओपरेसिव)” माना जाता था।

स्वतंत्रता के कई वर्षों बाद, देश में बदलती आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप पुलिस प्रशासन को संशोधित करने की आवश्यकता महसूस की गई। केरल ने 1959 में स्वतंत्रता के बाद पहली पुलिस सुधार समिति बनाई। फिर 1960 और 1970 के दशक में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त पुलिस आयोगों का एक समूह आया (“1960-61 में पश्चिम बंगाल, 1961-62 में पंजाब, 1968 में दिल्ली, तमिलनाडु 1971 में”)। प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 में केंद्र सरकार के स्तर पर पुलिस पर एक कार्यदल का गठन किया।

इसके बाद, 1971 में गोर पुलिस प्रशिक्षण समिति का गठन किया गया, जिसके बाद एनपीसी ने 1977 और 1981 के बीच आठ रिपोर्टें प्रस्तुत कीं, जिसमें मौजूदा पुलिस ढांचे के साथ-साथ एक मॉडल पुलिस अधिनियम में व्यापक सुधार का प्रस्ताव दिया गया था। राष्ट्रीय पुलिस आयोग के प्रमुख दिशानिर्देशों में से कोई भी किसी भी सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है। 1996 में, दो पूर्व पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) ने “सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका” दायर की, जिसमें मांग की गई कि एनपीसी के दिशानिर्देशों को लागू किया जाए (प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ)। कोर्ट ने सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा (रिव्यु) के लिए 1998 में रिबेरियो समिति की स्थापना की।

जैसे ही 2000 में सर्वोच्च न्यायालय में मामला शुरू हुआ, “गृह मंत्री ने नई सहस्राब्दी (मेल्लिनियम) में पुलिस की जरूरतों की जांच के लिए पद्मनाभैया समिति का गठन किया।” 2003 में, भारत में आपराधिक न्याय सुधारों के लिए मलीमठ समिति का गठन किया गया था।

पुलिस सुधार: आजादी के बाद का परिदृश्य

स्वतंत्रता के बाद से, “पुलिस” का विषय राज्य सूची की अनुसूची सात में शामिल है। हालांकि, केंद्र सरकार कभी-कभी राज्य सरकारों को लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक पुलिस सुधारों को लागू करने के लिए मजबूर कर सकती है। स्वतंत्रता के बाद, देश ने पुलिस प्रशासन के विभिन्न पहलुओं की जांच करने और सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए विभिन्न समितियों और आयोगों का गठन देखा है। इस लेख में पुलिस सुधार में कई प्रमुख विकासों को संबोधित किया गया है।

“गोर समिति” – भारत सरकार ने मौजूदा पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए नवंबर 1971 में एक समिति बनाई और सिफारिश की कि कैसे पुलिस अधिकारी अपनी प्रभावशीलता में सुधार कर सकते हैं। पुलिस के मनोबल (मोराल) और विश्वसनीयता (रिलायबिलिटी) को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण को सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना जाता है।

समाज वैज्ञानिक प्रो. एम. एस. गोरे की अध्यक्षता वाली समिति ने प्रस्ताव दिया कि प्रशिक्षण निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है-

1. पुलिस बल के लिए आवश्यक अनुभव और कौशल लाने के लिए,
2. सबसे प्रभावी रणनीति विकसित करना,
3. प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता, और
4. प्रेरित करने और बनाने के लिए रचनात्मक सोच की जरूरत है।

समिति ने मानव व्यवहार को सबसे संकीर्ण (नैरो) से व्यापक संभव तक पहचानने पर पुलिस प्रशिक्षण की सामग्री और पैमाने को व्यापक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। समिति एक “परिवर्तन-एजेंट/परिवर्तन की कार” के रूप में प्रशिक्षण पर बल दिया, जो न केवल सेवा करने वाले श्रमिकों को प्रभावित करता है बल्कि उन्हें भी प्रभावित करता है जिन्हें सेवा प्रदान की जाती है।

“राष्ट्रीय पुलिस आयोग” – संघ की सरकार ने धर्मवीर के नेतृत्व में 1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना की थी। आयोग को बल के उभरते क्षेत्रों, जैसे पुलिस-जनसंपर्क (पब्लिक- रिलेशन्स) और पुलिस संचालन में राजनीतिक भागीदारी के बारे में विस्तृत संदर्भ दिया गया था। 1979 और 1981 के बीच, आयोग ने आठ निष्कर्ष जारी किए और संवेदनशील (सेंसिटिव) पुलिसिंग मुद्दों पर व्यापक सिफारिशें कीं। समिति अनुशंसा (रीकमेंड) करती है कि सभी देशों में राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना की जाए, साथ ही जांच प्रक्रिया सभी बाहरी प्रभावों से स्वतंत्र हो, कि पुलिस प्रमुख को एक निश्चित अवधि दी जाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नए पुलिस अधिनियम को तैयार और लागू किया जाए।

“वोहरा समिति” – भारत सरकार ने 1993 में वोहरा समिति की स्थापना की, जिसकी अध्यक्षता गृह सचिव एन.एन. वोहरा को दी गयी, राजनीतिक अपराधीकरण की समस्याओं और अपराध और राजनीति के बीच संबंधों की जांच करने के लिए। समिति ने लगभग समान अपराध नेटवर्क की खोज की जो समानांतर (पैरेलल) रूप से सरकार चला रही थी। रिपोर्ट के अनुसार, अपराधी राजनीति में शामिल हो गए हैं और इस प्रकार अपने फायदे के लिए राज्य पुलिस तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं।

“रिबेरो समिति” – रिबेरो समिति की स्थापना मई 1998 में भारत सरकार द्वारा सिफारिश के लिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977) को प्रस्तुत जनहित याचिका (पि आई एल) के परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए की गई थी। इस समिति के पास “एनपीसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और वोहरा समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए किए गए उपायों की जांच करने के लिए एक लंबी अवधि थी।” रिबेरो समिति ने दो निष्कर्ष जारी किए, एक सलाहकार भूमिका (एडवाइजरी रोल) के निर्माण और पुलिस प्रदर्शन और जवाबदेही आयोग को सिफारिशें करने का प्रस्ताव दिया। इसने जिला पुलिस दावों (क्लेम्स) और पुलिस स्थापना बोर्डों के निर्माण की सिफारिश की, जो पुलिस प्रशासन के अतिरिक्त पहलुओं की देखरेख करेंगे।

भारत में पुलिस सुधारों और उनके कार्यान्वयन के लिए न्यायिक प्रतिक्रियाएं (जुडिशल रेस्पॉन्सेस टू पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड देएर इम्प्लीमेंटेशन) 

पिछले तीस वर्षों में गंभीर पुलिस सुधारों को लागू करने के कई प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रीय पुलिस समिति ने 1978 और 1981 के बीच आठ निष्कर्ष प्रकाशित किए, विभिन्न सिफारिशें की लेकिन उन्हें लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। “विनीत नारियन बनाम भारत संघ” में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि उन सुधारों को लागू करने की गंभीर आवश्यकता है, और रिबेरो समिति ने दो रिपोर्ट प्रकाशित की: 1998 और 1999, 2000 और 2002 पद्मनाभैया समिति पर केंद्र सरकार की रिपोर्ट थी, और मलीमठ समिति की 2002 की रिपोर्ट जारी की थी।

ये निष्कर्ष “प्रकाश सिंह बनाम संघ” में ​​सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप पहुंचे थे।

1. निर्णय सामान्य रूप से पुलिस संगठन की स्वायत्तता (ऑटोनोमी), जवाबदेही और दक्षता (एफिशिएंसी) को संबोधित करता है। इस संबंध में कानून बनने से पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय और राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश जारी किए थे।

प्रकाश सिंह मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में सात दिशाओं या दिशानिर्देशों के साथ एक ऐतिहासिक निर्णय जारी किया, (“राज्य के लिए छह और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक”), व्यापक नीतियां बनाने के लिए एक राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना का निर्देश दिया और निवारक कार्यों और सेवा के लिए दिशा-निर्देश देने के साथ-साथ सोली सोराबजी समिति का गठन किया, जिसने एक मॉडल पुलिस बल का प्रस्ताव रखा। कोर्ट ने तीन संस्थान स्थापित करने का निर्देश दिया-

1. “राज्य सुरक्षा आयोग”, जो व्यापक नीतियां तैयार करेगा और पुलिस के निवारक और सेवा-उन्मुख (सर्विस ओरिएंटेड) कार्यों के लिए दिशा प्रदान करेगा।
2. “पुलिस स्थापना बोर्ड”, जो पुलिस महानिदेशक और विभाग के चार अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बना है और विभागीय अधिकारियों और लोगों के लिए स्थानांतरण (ट्रांसफर), पोस्टिंग, पदोन्नति (प्रोमोशंस) और अन्य सेवा से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने का प्रभारी है; तथा
3. “पुलिस शिकायत प्राधिकरण”, जो जिला और राज्य स्तर पर पुलिस कर्मियों द्वारा गंभीर गलत कामों की जांच करेगा।

इसके अलावा, कोर्ट ने निर्देश दिया कि “पुलिस महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल) को राज्य सरकार द्वारा विभाग के तीन सबसे वरिष्ठ (सीनियर मोस्ट) अधिकारियों में से नियुक्त किया जाए” जिन्हें यूपीएससी द्वारा उस स्तर पर पदोन्नति (प्रमोशन) के लिए नामित (नॉमिनेटेड) किया गया है, जिनका न्यूनतम कार्यकाल (मिनिमम टेन्योर) दो साल का है।

आईजी ज़ोन, डीआईजी रेंज, एसपी आई/सी जिला, और एसएचओ आई/सी पुलिस स्टेशन जैसे क्षेत्र में परिचालन कर्तव्यों को सौंपे गए अधिकारियों को कम से कम दो साल की सेवा करने की आवश्यकता होगी।

इसके अलावा, अदालत ने आदेश दिया कि जांच अधिकारियों को तेजी से जांच, बेहतर विशेषज्ञता और मजबूत जनसंपर्क सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों से अलग किया जाए। “केंद्र सरकार को केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग स्थापित करने के लिए कहा गया था,” साथ ही साथ इन बलों और उनके कर्मचारियों की कार्य स्थितियों की दक्षता में सुधार करने के लिए भी कहा गया था।

परीक्षण (ट्रायल्स), जिसमें शिकायतकर्ता विशेष पुलिस अधिकारियों पर कथित कदाचार (मिसकंडक्ट) के लिए मुकदमा कर सकते हैं, और यह पुलिस को जवाबदेह ठहराने का एक तरीका है। आपराधिक, सार्वजनिक या निजी यातना नियम के तहत पुलिस को जवाबदेह ठहराया जा सकता है। दंड कानून की देनदारी (लायबिलिटी), 1973 के आपराधिक संहिता और 1860 के भारतीय दंड संहिता और अन्य के बीच में देखी जा सकती है। भारतीय संविधान और प्रशासनिक कानून बड़े पैमाने पर पुलिस के कदाचार के लिए सार्वजनिक कानूनों के प्रति जवाबदेह हैं, और भारत में पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के लिए निजी कानून दायित्व अभी तक नहीं हुआ है।

सार्वजनिक कानून जवाबदेही (पब्लिक लॉज़ एकाउंटेबिलिटी)

भारतीय संविधान और प्रशासनिक कानून पुलिस बलों के संबंध में सार्वजनिक कानून दायित्व की नींव प्रदान करते हैं। अदालतों ने बार-बार माना है कि पुलिस सार्वजनिक कानून के तहत उत्तरदायी थी और “संविधान के भाग III में निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों”, जैसे कि कानून के शासन, “अधिकार” के उल्लंघन में हुए नुकसान के मुआवजे में राज्य पर मौद्रिक जिम्मेदारी लगाई जा सकती है, जैसे “जीवन और स्वतंत्रता, मनमानी गिरफ्तारी और अवैध हिरासत से सुरक्षा, भेदभाव और असमान व्यवहार से सुरक्षा और असमान व्यवहार से सुरक्षा।” 1980 के दशक की शुरुआत में, सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की एक श्रृंखला ने बुनियादी अवधारणाओं को स्थापित किया जिसने पुलिस के कदाचार और सत्ता के दुरुपयोग के लिए राज्य को जवाबदेह ठहराने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में मौद्रिक मुआवजे की स्थापना की।

“रुदुल साह बनाम स्टेट ऑफ़ बिहार” (1983) का मामला, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति (इंडेम्निफ़ाई) करने का आदेश जारी किया, को एक मिसाल माना जा सकता है। इस मामले में याचिकाकर्ता को उसके बरी होने के बाद गलत तरीके से 14 साल की कैद हुई थी। उन्होंने गलत तरीके से कैद के लिए बहाली की मांग करते हुए दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अनुचित थी। हालांकि याचिकाकर्ता एक नियमित मामले में मुआवजे की मांग करने का हकदार था, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वह केवल रिहाई के लिए वारंट जारी करके न्याय नहीं करेगा और इसके बजाय राज्य सरकार को मुआवजे की अपील करने का भी अधिकार था।

सर्वोच्च न्यायालय ने “सेबेस्टियन होंग्रे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया” में दो महिलाओं की यातना, पीड़ा और हिंसा के लिए न्याय दिया, जिनके पति मणिपुर में सैन्य (मिलिट्री) अधिकारियों द्वारा सेना के अड्डे पर ले जाने के दौरान लापता हो गए थे, और क्योंकि हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी लापता व्यक्तियों को पेश करने में विफल रहा था।

इसी तरह, “भीम सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ जम्मू और कश्मीर” के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने दावेदार को पुलिस द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने के लिए मुआवजा दिया। भीम सिंह जम्मू और कश्मीर राज्य विधान सभा के सदस्य थे। इसका उद्देश्य 11 सितंबर 1985 को होने वाले विधान सभा सत्र में भाग लेने से रोकना था, जबकि वह अवैध हिरासत में थे। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि “पुलिस अधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 21 और 22 (2) का उल्लंघन किया गया था, जो बदले में उच्च स्तर से प्राप्त आदेशों को निष्पादित (एक्सेक्यूट) कर रहे थे”।

उपरोक्त उदाहरणों की समीक्षा से निम्नलिखित बिंदुओं का पता चलता है। सबसे पहले, यह स्पष्ट है कि पुलिस कदाचार के परिणामस्वरूप मौलिक अधिकारों के उल्लंघन, आपराधिक और अपकृत्य (टॉर्ट) कानून के अलावा, सार्वजनिक कानून के तहत दायित्व हो सकता है। दूसरा, मौलिक अधिकारों के इस तरह के उल्लंघन के लिए, मौद्रिक मुआवजा दिया जा सकता है। तीसरा, क्योंकि राज्य को उत्तरदायी ठहराया जाता है, मुआवजे की जिम्मेदारी राज्य की होती है, न कि कदाचार के दोषी पाए गए व्यक्तिगत पुलिस अधिकारियों की। चौथा, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि क्रूरता, यातना और हिरासत में हिंसा जैसे पुलिस कदाचार को साबित करने के साथ-साथ राज्य को जवाबदेह ठहराने के लिए सबूत का बोझ अधिक है। केवल मौलिक अधिकारों का स्पष्ट और अचूक उल्लंघन ही इस तरह के उपाय के लिए पात्र हैं। पांचवां, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में संप्रभु प्रतिरक्षा (सॉवरेन इम्युनिटी) लागू नहीं होती है और इसके परिणामस्वरूप, सार्वजनिक कानून में बचाव के रूप में इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ज्यादातर “अत्यधिक पुलिस कदाचार, जैसे हिरासत में मौत, पुलिस की बर्बरता (ब्रूटलिटी), यातना और जबरन गायब होने” से जुड़े मामलों को तौला है। स्पष्ट और “अदालत की अंतरात्मा को झकझोरने वाली घोर हिंसा” के मामलों में, अदालतों ने बार-बार राज्य को पीड़ित और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि की गणना के लिए कोई सार्वभौमिक (युनिवर्सली) रूप से स्वीकृत तरीका नहीं है।

“सार्वजनिक कानून (पब्लिक लॉ) में प्रतिपक्षी दायित्व के विपरीत, पुलिस अधिकारियों की आपराधिक दायित्व, प्रकृति में व्यक्तिगत (पर्सनल) है।”

आपराधिक कानून के तहत दायित्व (लायबिलिटी अंडर क्रिमिनल लॉ)

आपराधिक दायित्व के संदर्भ में, “1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी)” सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक कार्यों को करने वाले अधिकारियों के खिलाफ तुच्छ मुकदमेबाजी को रोकने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय प्रदान करती है। पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 197 और 132 को संरक्षित किया गया है। उपरोक्त धारा की मांग है कि एक आपराधिक अपराध करने के आरोपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले केंद्र या राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए, “चाहे वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के भीतर कार्य कर रहा हो या कार्य करने का इरादा रखता हो।” इसी तरह, धारा 132 सरकार को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 129 से 131 के तहत कथित रूप से किए गए किसी भी कार्य के लिए पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा करने से मना करती है, “जो एक गैरकानूनी बैठक को नियंत्रित करने से संबंधित है जो कथित तौर पर शांति भंग करने का कारण बनती है।” दोषी पुलिस अधिकारी को धारा 132 के तहत संरक्षित किया जाता है यदि वह यह दिखा सकता है कि उसने गैरकानूनी सभा को इधर- उधर करने का प्रयास किया और जब वह विफल हो गया, तो बल प्रयोग किया।

“पी.पी. उन्नीकृष्णन बनाम पुट्टियोटिल अलीकुट्टी,” के मामले में दो पुलिस अधिकारियों पर एक शिकायतकर्ता को कई दिनों तक गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच को “केरल पुलिस अधिनियम की धारा 64 के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा उठाए गए बचाव” से निपटना था, जो किसी भी कर्तव्य या अधिकार के निष्पादन में अच्छे विश्वास में काम करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के खिलाफ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, यह खंड सीआरपीसी की धारा 197 के तर्क पर आधारित है।

नतीजतन, सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी चर्चा में धारा 197(1) के दायरे में कहा कि, “अधिनियम और आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के बीच एक उचित संबंध होना चाहिए; अधिनियम को कर्तव्य के साथ ऐसा संबंध रखना चाहिए कि आरोपी एक उचित, लेकिन एक ढोंग या काल्पनिक दावा नहीं कर सकता है, कि उसने अपने कर्तव्य के प्रदर्शन के दौरान ऐसा किया था।” न्यायालय एक उदाहरण भी प्रदान करता है जिसमें एक पुलिस अधिकारी न केवल अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, बल्कि अपनी स्थिति के दायरे से बाहर भी कार्य करता है, जब वह एक कैदी को अदालत की अनुमति के बिना चौबीस घंटे से अधिक समय तक लॉक-अप में रखता है या अपराध करता है, और इस प्रकार यह सीआरपीसी की धारा 197 के प्रावधानों द्वारा संरक्षित नहीं है। तीन दिन के पुलिस प्रताड़ना मामले में गुजरात उच्च न्यायालय की एकल बेंच ने इस धारा 197 व्याख्या को लागू किया था।

एक अन्य मामला “उत्तराखंड संघर्ष समिति बनाम स्टेट ऑफ़ यूपी” है, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक डिविज़नल बेंच ने एक विरोध सभा में प्रदर्शनकारियों की शूटिंग सहित बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के हनन के एक मामले की सुनवाई की, जिसके परिणामस्वरूप 24 जिंदगियां, सामूहिक हत्या और बलात्कार, गैरकानूनी गिरफ्तारियां, जैसे कई नुकसान हुए।

जब सीआरपीसी की धारा 197 के तहत राज्य सरकार की मंजूरी का मुद्दा सामने आया, इस मामले में उठी, डिविज़नल बेंच ने कहा कि “यह कर्तव्य के दौरान एक लोक सेवक द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य नहीं है जो धारा 197 के दायरे में आता है, बल्कि केवल वे कार्य हैं जिनका आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से सीधा संबंध है।” “प्रिवी काउंसिल के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा”, मनमाने ढंग से संयम और हिरासत के कार्य, झूठी वसूली दिखाने के लिए हथियारों का रोपण, निहत्थे आंदोलनकारियों की जानबूझकर शूटिंग, भ्रामक रिकॉर्ड बनाना या तैयार करना, बलात्कार का कमीशन और हिंसा, और इसी तरह सभी को कार्य कहा गया है या माना जाता है कि वे आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए थे।

उदाहरणों के आधार पर, निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। धारा 197 सीआरपीसी द्वारा प्रदान की गई प्रक्रियात्मक सुरक्षा केवल तभी लागू होता है जब अपराधी पुलिस अधिकारी यह प्रदर्शित कर सकता है कि कथित आपराधिक कृत्य आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए किया गया था। इसलिए, यदि अधिकारी का अपमानजनक व्यवहार उसके कर्तव्यों के दौरान था, तो यह निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है कि पुलिस अधिकारी पर आरोप लगाया जाए या नहीं। दूसरा, पुलिस की गतिविधियों को सेवा से बाहर किया गया था या नहीं, यह इस बात से निर्धारित होता है कि वे उस कार्य के लिए विशेष रूप से अधिकृत हैं या नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का क्रियान्वयन (इम्प्लीमेंटेशन ऑफ़ सुप्रीम कोर्ट डिरेक्शंस)

कोर्ट ने संघ और राज्यों को 2006 के अंत तक अपने आदेशों का पालन करने का आदेश दिया था। इस समय सीमा को 31 मार्च, 2007 तक बढ़ा दिया गया था। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि “निर्देश तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि केंद्र सरकार एक मॉडल पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार नहीं करती है और/या राज्य सरकार आवश्यक विधायी प्रावधान पारित करती है।” शुरू में, न्यायालय ने स्वयं सभी केंद्र राज्यों और शासित प्रदेशों की निगरानी की थी।

हालांकि, 2008 में, इसने नियमित आधार पर अनुपालन और रिपोर्ट का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए दो साल के जनादेश (मैंडेट) के साथ तीन सदस्यीय निगरानी समिति की स्थापना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस थॉमस को एक समिति की अध्यक्षता करने के लिए भी नियुक्त किया था, जिसे 2010 में एक रिपोर्ट पेश करेनी थी।

यह “राज्यों द्वारा प्रदर्शित की जा रही पुलिस के कामकाज में सुधार के मुद्दे पर पूर्ण उदासीनता (इंडिफरेन्स) पर निराशा” व्यक्त की गई थी। 2012 में बलात्कार के मामलों के संबंध में, “जस्टिस वर्मा के तहत आपराधिक कानून में संशोधन की समीक्षा करने के लिए गठित एक अन्य समिति ने प्रकाश सिंह मामले में न्यायालय के सात निर्देशों को लागू नहीं करने की कमी की निंदा की थी।”

सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों की मौजूदा स्थिति की जांच करने पर भयावह (ड्रेड्फ़ुल) तस्वीर सामने आती है। सत्रह राज्यों ने एक अदालत में यथास्थिति (स्टेटस क्वो) को वैध बनाने के लिए एक नया कानून बनाया है जिसे निर्देशों को दरकिनार (बाईपास) करते हुए माना जाता है, जबकि अन्य राज्यों ने केवल कार्यकारी आदेश पारित किए हैं। वे राज्य हैं “असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तराखंड”।

केंद्र सरकार को भी दिल्ली पुलिस विधेयक को उस समय मंजूरी देनी चाहिए जब इसे उनके सामने पेश किया गया था। माननीय प्रधान मंत्री ने नवंबर 2014 में स्मार्ट पुलिस के लिए एक सख्त, संवेदनशील, आधुनिक और मोबाइल पुलिस दृष्टि, सतर्क और जवाबदेह, भरोसेमंद और जवाबदेह, तकनीकी रूप से सुदृढ़ और सूचित भी जारी किया था।

निष्कर्ष (कंक्लुज़न)  

इस लेख में, हमने भारत में पुलिस सुधारों के इतिहास और स्वतंत्रता के बाद के परिदृश्य को देखा है। आज के जटिल सुरक्षा खतरों को देखते हुए, भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था (इकॉनमी) के लिए सुरक्षित परिवेश की तत्काल आवश्यकता है। आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद (लेफ्ट विंग एक्सट्रेमिसम), साइबर अपराध और कानून व्यवस्था के मुद्दों के लिए एक बड़े और कुशल आंतरिक सुरक्षा पुलिस बल की स्थापना की आवश्यकता है। पुलिस प्रशासन संरचना (गवर्नेंस स्ट्रक्चर), प्रशासनिक प्रक्रिया (एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस) और पुलिस बल के सामने आने वाले मुद्दों की समीक्षा, जिनमें से सभी पुलिस सुधार को देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक होने का आह्वान करते हैं। जिसके लिए हमने विभिन्न केस कानूनों पर चर्चा की है, जिसमें हमें यह पता चला है कि भारत में पुलिस सुधारों के लिए न्यायपालिका की प्रतिक्रिया क्या थी। न्यायिक जवाबदेही के तहत, पुलिस कदाचार का शिकार सार्वजनिक कानून या आपराधिक कानून के तहत सहारा लेता है। इनमें से प्रत्येक मंच पर पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों को मुआवजा प्रदान किया जा सकता है।

हालांकि, सार्वजनिक कानून का उपाय सबसे अधिक बार उपयोग किया जाता है। और फिर इस लेख में पुलिस सुधार के लिए ऐतिहासिक निर्णय के बारे में चर्चा की गई है, जो कि प्रकाश सिंह का निर्णय है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधारों के लिए दिशानिर्देश दिए थे।

हालाँकि, केवल कुछ राज्यों ने इन सिफारिशों को लागू किया है, और कुछ राज्यों में प्रक्रिया अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। यद्यपि, यह “पुलिस जवाबदेही के संभावित प्रभावी तंत्र बनने के लिए आवश्यक संस्थागत डिजाइन प्रदान करता है, लेकिन जमीन पर ऐसा करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति के बहुत कम सबूत है।”

संदर्भ (रेफरेंसेस)

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6. “Legal Accountability of the Police in India” (This article is an edited version of a Memorandum that CLPR prepared for Centre for Human Rights, American Bar Association in 2013-14)
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