यह लेख एलायंस यूनिवर्सिटी, बैंगलोर से Vanya Verma द्वारा लिखा गया है। यह लेख प्रीति सराफ बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, मामले के संक्षिप्त (ब्रीफ) तथ्यों के बारे में बात करता है। इसका अनुवाद Sakshi kumari द्वारा किया गया है, जो फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से बीए एलएलबी कर रही है।
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परिचय (इंट्रोडक्शन)
प्रीति सराफ और अन्य बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली और अन्य 2021 के मामले में, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। हाई कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर) की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था। बेंच ने माना कि हालांकि शिकायत/एफआईआर/चार्ज-शीट में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया था, वे एक वाणिज्यिक लेनदेन (कमर्शियल ट्रांजेक्शन) का खुलासा करते थे, लेकिन यह मानने का कोई कारण नहीं था कि धोखाधड़ी का अपराध नहीं बनाया गया था, खासकर जब “कई बार, धोखाधड़ी का अपराध” वाणिज्यिक लेनदेन के दौरान हुआ था”।
बेंच
माननीय न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और माननीय न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी से बनी सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले का फैसला सुनाया था।
मामले के संक्षिप्त तथ्य (ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस)
मामले के तथ्य विचाराधीन संपत्ति (प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन) के इर्द-गिर्द घूमते हैं, अर्थात् 37, फ्रेंड्स कॉलोनी (पूर्व), नई दिल्ली, जो दूसरे प्रतिवादी (रेस्पोंडेंट) के पास है। उस संपत्ति को स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के साथ 18 करोड़ रुपये के लिए गिरवी रखा गया था। दूसरे प्रतिवादी ने इन ऋणों (डेब्ट) को निपटाने के लिए अपीलकर्ताओं (पीटीशनर) द्वारा भुगतान किए गए धन का दुरुपयोग करने के लिए दलाल अशोक कुमार के साथ साझेदारी (पार्टनरशिप) करके अपीलकर्ताओं को कथित रूप से धोखा दिया था। दूसरे प्रतिवादी पर भी आरोप लगाया गया था कि उसने कथित रूप से ठेका पूरा नहीं होने पर 25.50 करोड़ रुपये का भुगतान करने का झूठा वादा करके अपीलकर्ता का विश्वास भंग किया। अपीलकर्ता ने निस्पादन (एक्सक्यूशन) के समय कुल 12.5 करोड़ रुपए की राशि जमा की थी। दूसरे प्रतिवादी पर समझौते की शुरुआत से ही धोखाधड़ी का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था क्योंकि समझौते के खंड 3 में उल्लिखित तीन शर्तों को पूरा करने में विफलता हुई थी।
अनिवार्य आवश्यकताएं (मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स) 22 मार्च, 2011 को देय थीं, लेकिन उनमें से केवल दो को क्रमशः 11 मई और 2 जून, 2011 तक पूरा किया गया, जिससे तीसरी आवश्यकता अधूरी रह गई थी।
23 सितंबर, 2015 को, अपीलकर्ताओं ने नई दिल्ली में साकेत कोर्ट के समक्ष दूसरे प्रतिवादी द्वारा किए गए कथित अपराधों के संबंध में सीआरपीसी की धारा 200 के साथ धारा 190 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष एक निजी शिकायत (प्राइवेट कंप्लेंट) दर्ज की गई थी। इसके बाद इसे 15 नवंबर, 2016 को धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस थाने भेज दिया गया, जिसे प्रतिवादियों ने एक आपराधिक पुनरीक्षण (क्रिमिनल रिवीजन) के माध्यम से चुनौती दी थी, लेकिन बाद में एएसजे और विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) द्वारा दक्षिण पूर्व, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2017 को इसे खारिज कर दिया गया था। 28 अप्रैल, 2017 को, दूसरे प्रतिवादी और श्री अशोक कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड) की धारा 420, 406 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी
5 अक्टूबर, 2018 को, जांच अधिकारी ने एक आरोप पत्र दायर किया जिसमें खुलासा किया गया कि दूसरे प्रतिवादी ने कभी भी अपीलकर्ताओं के लिए स्वीकृत साइट योजना प्राप्त नहीं की। दूसरी ओर, हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने मामले के दौरान हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों और घटनाओं को देखे बिना पूरी तरह से बेचने के समझौते (24.12.2011) और समाप्ति की अधिसूचना (30.01.2011) पर विचार किया था। न्यायमूर्ति ने यह निर्धारित किया कि दूसरे प्रतिवादी की कार्रवाई समझौते का साधारण सा उल्लंघन था और जिसके परिणामस्वरूप, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्ति (इन्हेरेंट पावर) का हवाला देते हुए सभी आपराधिक कार्यवाही (क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स) को रद्द कर दिया गया था।
पार्टियों द्वारा तर्क (आर्गुमेंट बाय द पार्टीज)
अपीलकर्ताओं के वकील (एडवोकेट) ने अपने तर्क को इस तथ्य पर आधारित किया कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट की निहित शक्ति एक असाधारण शक्ति है, जिसे केवल दुर्लभतम मामलों में ही उपयोग किया जाता है। वकील ने मामले के पर्याप्त तथ्यों की अनदेखी करने के हाई कोर्ट के फैसले को दृढ़ता से असहमति जताई, यह दावा करते हुए कि मामले को शुद्ध रूप से नागरिक प्रकृति (सिविल कैरेक्टर) तक सीमित रखना और इसमें शामिल आपराधिक विशेषताओं की अनदेखी करना कानून में अस्थिर है और इसे डिविजनल बेंच द्वारा पलट दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर, दूसरे प्रतिवादी के वकील ने दावा किया कि यह मामला पूरी तरह से नागरिक प्रकृति का बताया था क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा 24 दिसंबर, 2011 को बेचने के समझौते की शर्तों को पूरा करने और पूरा करने में विफल रहने के बाद ही बयाना राशि जब्त कर ली गई थी। इसके अलावा, प्रतिवादी ने सबूत के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य (डॉक्यूमेंट्री एविडेंस) का हवाला देते हुए दावा किया कि सभी तीन तत्व मिले थे जिनकी जरूरत होती है मामले को साबित करने के लिए।
बेंच का फैसला (डिसीजन ऑफ द बेंच)
सुप्रीम कोर्ट: इंदु मल्होत्रा और अजय रस्तोगी, जजेस की बेंच ने “बहस” वाले सवाल का जवाब दिया, की कब एक आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है, तो ऐसा या तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट की निहित शक्तियों का प्रयोग करके किया जा सकता है। बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा निहित शक्ति के प्रयोग के मामले में, केवल यह देखने की आवश्यकता होती है कि क्या कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का पूर्ण दुरुपयोग होगा या नहीं।
“हाई कोर्ट की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग एक असाधारण शक्ति है जिसे शिकायत / एफआईआर / चार्ज शीट की समीक्षा शुरू करने से पहले बहुत ध्यान से और सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मामला दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में है या नहीं, जो की अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पक्ष को इसकी शुरुआत में ही विफल होने की अनुमति देता है। ”
यह एक सुस्थापित कानूनी सिद्धांत है कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, शिकायत/एफआईआर/चार्ज-शीट में लगाए गए आरोपों के आधार पर शिकायत की संपूर्णता में जांच की जानी चाहिए, और हाई कोर्ट ने यह नहीं किया था क्योंकि वह उस समय मामले की जांच (इन्वेस्टिगेशन) करने के दायित्व के तहत नही था। बिना किसी गंभीर जांच के, शिकायत/एफआईआर/चार्ज-शीट में जो कुछ भी सामने आता है, उस पर विचार किया जाएगा। अपराध शिकायत/एफआईआर/चार्ज-शीट के साथ-साथ रिकॉर्ड पर किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य पर प्रथम दृष्टया (एक्स फेसी) प्रकट होना चाहिए। (पैराग्राफ 23)
“दंड प्रक्रिया संहिता में जांच, आरोप निर्धारण और परीक्षण के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया शामिल है, और यदि हाई कोर्ट अपने निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में शिकायत / एफआईआर / चार्ज शीट में हस्तक्षेप करना चाहता है, तो उसे बड़ी सावधानी और ध्यान के साथ सावधानी बरतते हुए उचित प्रयोग करना चाहिए।”
हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य (1990) के मामले में, कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के दायरे और सीमा को स्पष्ट किया था, जिसमें हाई कोर्ट द्वारा एक मामले को रद्द करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तत्वों को रेखांकित किया गया था।
इसके अलावा, कोर्ट ने नागपुर स्टील एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड बनाम पी. राधाकृष्ण और अन्य (1997), के फैसले पर भरोसा किया। विशेष रूप से उस निर्णय के पैराग्राफ 3, जिसमें कहा गया था:
“हमने शिकायत की सावधानीपूर्वक जांच की है। हमारी राय में, शिकायत को अपराध के कमीशन को प्रकट करने में विफल नहीं माना जा सकता है। यह मानने के लिए अपर्याप्त होगा कि अपराध एक वाणिज्यिक लेनदेन के दौरान किया गया था, यह तय करने के लिए कि शिकायत एक परीक्षण के लायक नहीं थी। शिकायत में आरोपों की सच्चाई या असत्य का निर्धारण शिकायत मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किया जाना था। यह निर्विवाद (अनक्वेशनेबली) रूप से ऐसा मामला नहीं था जहां आपराधिक मुकदमे को छोटा किया जाना चाहिए था। शिकायत की बर्खास्तगी के परिणामस्वरूप न्याय का गंभीर रूप से पालन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, मामले के गुण-दोष (मेरिट) पर टिप्पणी किए बिना, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हैं, और शिकायत को बहाल करते हैं। विद्वान ट्रायल मजिस्ट्रेट शिकायत पर आगे बढ़ेंगे और कानून के अनुरूप यथाशीघ्र (क्विक) इसका समाधान करेंगे।”
कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें दूसरे प्रतिवादी की संपत्ति स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के पास गिरवी रखी गई थी, जिसकी कुल कानूनी देनदारी बैंक का 18 करोड़ रुपये बकाया है। उक्त ऋणों को चुकाने के लिए, दूसरे प्रतिवादी ने एक दलाल के साथ अपीलकर्ताओं / शिकायतकर्ताओं को धोखा देने के साथ-साथ सौदे के हिस्से के रूप में शिकायतकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई धनराशि का दुरुपयोग करने के लिए एक योजना बनाई। जबकि इस मामले में धोखाधड़ी के अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी, अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं के अनुरोध पर मध्यस्थ (मेडिएशन) की कार्यवाही भी शुरू की गई थी।दूसरे प्रतिवादी ने भी अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं को झूठा बताकर अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता के विश्वास को धोखा दिया कि यदि दूसरे प्रतिवादी द्वारा सौदा आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो शिकायतकर्ता को 25.50 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
शिकायत/एफआईआर/चार्ज-शीट में आरोपों के आधार पर आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत अपराधों के घटकों को अनुपस्थित नहीं माना जा सकता है, कोर्ट ने शिकायत/एफआईआर/चार्ज-शीट को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद देखा।
“शिकायत में दावे अन्यथा सही हैं या नहीं, परीक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।” केवल इसलिए कि अनुबंध के उल्लंघन या अपीलकर्ताओं के अनुरोध पर शुरू की गई मध्यस्थ कार्यवाही के लिए एक उपाय प्रदान किया गया है, कोर्ट को यह निष्कर्ष निकालने का अधिकार नहीं है कि नागरिक उपचार ही एकमात्र उपाय उपलब्ध है और आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत, किसी भी रूप में, दुरुपयोग होगी इस तरह की कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोर्ट की ऐसी प्रक्रिया को रोकने के बारे में है।”
कोर्ट ने कहा कि वर्तमान शिकायत/एफआईआर/चार्ज-शीट में वर्णित तथ्य वास्तव में एक व्यावसायिक लेनदेन का खुलासा करते हैं, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना शायद ही उचित है कि इस तरह के लेनदेन में धोखाधड़ी का अपराध नहीं किया जाएगा। वास्तव में, आर्थिक लेन-देन के दौरान धोखाधड़ी अक्सर की जाती है, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 415, 418 और 420 द्वारा दर्शाया गया है। जहां तक मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू करने का संबंध है, आपराधिक कार्यवाही के साथ कोई संबंध नहीं है।
नतीजतन, अदालत ने निर्धारित किया कि मामले में हाथ में एक मुद्दा नहीं है जिसमें आपराधिक मुकदमे को छोटा किया जाना चाहिए था। अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय का आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना न्यायोचित नहीं था। उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दो कारकों पर आधारित किया:
(i) तथ्य यह है कि अनुबंध के कथित उल्लंघन के कारण बिक्री समझौते को समाप्त कर दिया गया था, और
(ii) तथ्य यह है कि अपीलकर्ताओं के अनुरोध पर मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू की गई थी।
न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय द्वारा देखी गई दोनों कथित परिस्थितियां कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं हैं।
फैसला (जजमेंट)
यह कोर्ट द्वारा आयोजित किया गया था:
“इस मामले में शिकायत/एफआईआर/चार्ज-शीट को ध्यान से पढ़ने पर, हमारा मानना है कि यह निष्कर्ष निकालना असंभव है कि शिकायत किसी अपराध का खुलासा नहीं करती है। शिकायत/एफआईआर/चार्ज-शीट में आरोपों के आधार पर, धारा 406 और 420 आईपीसी के तहत अपराधों के अवयवों को अनुपस्थित नहीं माना जा सकता है। हम यह बताना चाहेंगे कि शिकायत में किए गए दावे सही हैं या गलत, यह ट्रायल के दौरान पेश किए गए सबूतों के आधार पर तय किया जाना चाहिए।” (पैराग्राफ 32)
लंबित वार्ता आवेदनों को खंडपीठ ने अस्वीकार कर दिया, जिसमें पाया गया कि उन्हें सीआरपीसी की धारा 340 और 195 के तहत दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रस्तुत किया गया था।
निष्कर्ष में, न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय को रद्द करने का निर्णय गलत था और तदनुसार इसे रद्द कर दिया गया। इस प्रकार अपील सफल रही।
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
मामले के निष्कर्षों को संक्षेप में समाप्त करने के लिए- न्यायालय के अनुसार, आपराधिक कार्यवाही को रोकने के लिए नागरिक उपचार का अस्तित्व पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि अनुबंध के उल्लंघन या शिकायतकर्ता के अनुरोध पर शुरू की गई मध्यस्थ कार्यवाही के लिए एक उपाय प्रदान किया गया है, अदालत को यह निष्कर्ष निकालने का अधिकार नहीं है कि दीवानी उपचार ही एकमात्र उपाय है और किसी भी रूप में आपराधिक कार्यवाही शुरू करना, न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। कोर्ट ने कहा कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, शिकायत/एफआईआर/चार्ज-शीट में निहित आरोपों के आधार पर शिकायत का पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, और उच्च न्यायालय जाने के लिए बाध्य नहीं था। मामले में या इसकी शुद्धता की जांच करें।
संदर्भ (रेफरेंसेस)
 तथ्यों के बारे में बात करता है।){kind=link}