यह लेख गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली से संबद्ध विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज की छात्रा Aparajita Balaji ने लिखा है। इस लेख में जांच और विचारण (ट्रायल) में अपराधिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार  (ज्यूरिस्डिक्शन) के बारे में चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Arunima Shrivastava द्वारा किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

इस लेख में, एक जांच और विचारण के बीच के अंतर के साथ-साथ उन कोर्ट्स के बारे में चर्चा है जो किसी विशेष अपराध की कोशिश करने के लिए पात्र (एलिजिबल) हैं। इस तरह के ब्रोड क्लासिफिकेशन और क्षेत्राधिकार की आवश्यकता के साथ-साथ भारत में आपराधिक कोर्ट्स के क्षेत्राधिकार पर भी व्यापक (वाइड) रूप से चर्चा की गई है।

जब किसी विशेष स्थान पर अपराध किया गया है, तो आमतौर पर जिस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में अपराध किया गया है, उसे उस मामले की जांच करने और उस पर विचार करने का अधिकार है, लेकिन संदेह तब पैदा होता है जब अपराध किसी विदेशी देश में किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत (वेल-सेटल्ड प्रिंसिपल) है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य मे किसी भी अपराध के लिए दोषी होता है, तो अपराध उस राज्य के कानूनों के अनुसार दंडनीय होगा, जहां अपराध किया गया है।

जांच और विचारण का अर्थ

जांच

क्रिमिनल प्रोसिजर कोड,1973 (सी.आर.पी.सी के रूप में संदर्भित) की धारा 2 (g) के अनुसार, “जांच” को “हर जांच के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो विचारण की परिभाषा के तहत नहीं आती है, जिसे या तो कोर्ट द्वारा देखा जाता है। क्रिमिनल प्रोसिजर कोड के तहत एक मजिस्ट्रेट, या किसी अन्य कोर्ट द्वारा अधिकृत (ऑथराइज) है। इसका अर्थ है कि इसमें आरोप तय करने से पहले की सभी कार्यवाही शमिल है।

यह या तो मजिस्ट्रेट द्वारा या कोर्ट के समक्ष आयोजित किया जा सकता है। इन कार्यवाही के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि (कन्विक्शन) या दोषमुक्ति (एक्विटल) नहीं होता है। इसका परिणाम केवल विचारण के निर्वहन (डिस्चार्ज) या प्रतिबद्धता (कमिटमेंट) में हो सकता है। यह  विचारण शुरू होने से पहले की गई हर चीज को संदर्भित (रेफर) करता है। जांच वहीं से शुरू होती है जहां जांच खत्म होती है। जांच का उद्देश्य यह पहचानना है कि आरोप सही हैं या नहीं।

जांच के प्रकार

1. न्यायिक जांच 
2. गैर-न्यायिक (नॉन-ज्यूडिशियल) जांच
3. प्रारंभिक (प्राइमरी) पूछताछ
4. स्थानीय (लोकल) पूछताछ
5. अपराध की जांच
6. अपराध के अलावा अन्य मामलों की जांच

विचारण (ट्रायल)

जांच का चरण समाप्त होने पर विचारण शुरू होता है। यह न्यायिक कार्यवाही का सबसे महत्वपूर्ण और तीसरा भाग है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति पर आरोप के दोष या निर्दोषता (इनोसेंस) का पता लगाया जाता है।

क्रिमिनल प्रोसीजर कोड,1973 की धारा 190 के अनुसार कार्यवाही शुरू करने से पहले कुछ बिंदुओं (प्वाइंट्स) को ध्यान में रखना आवश्यक है। मुकदमा कार्यवाही का एक हिस्सा है जिसमें गवाहों की जांच की जाती है। इस कारण के अलावा, न्यायिक न्यायाधिकरण (ज्यूडिशियल ट्रिब्यूनल) द्वारा भी निर्धारित किया जाता है, और यह या तो दोषसिद्धि या आरोपी व्यक्ति के बरी होने से समाप्त होता है।

विचारण के प्रकार (टाइप्स ऑफ़ ट्रायल)

विचारण को 4 श्रेणियों (केटेगरीज) में विभाजित (डिवाइड) किया गया है जिनमें अलग-अलग दृष्टिकोण और प्रक्रियाएं हैं।

1. सत्र (सेशन) विचारण
2. वारंट विचारण 
3. समन विचारण 
4. सारांश (समरी) विचारण 

आपराधिक कोर्ट्स का क्षेत्राधिकार (ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ़ द  क्रिमिनल  कोर्ट्स)

• धारा 177 – इस धारा के अनुसार, जिस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में अपराध किया गया है, उसे ही मामले की जांच करने और विचार करने का अधिकार है।
• धारा 178 उन स्थितियों से संबंधित है, जहां अपराध एक से अधिक स्थानों पर किया गया है,
  • जब अपराध करने का स्थान अनिश्चित (अनसर्टेन) हो क्योंकि यह कई स्थानों पर किया गया है।
  • जहां एक अपराध आंशिक रूप (पार्शियल) से एक स्थानीय क्षेत्र में और शेष दूसरे क्षेत्र में किया गया है।
  • जब अपराध में विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्य शामिल हों।

यदि उपर दी गई कोई भी शर्त पूरी होती है, तो ऐसे किसी भी स्थानीय क्षेत्राधिकार रखने वाले कोर्ट द्वारा ऐसे अपराध की जांच या विचारण किया जा सकता है।

• धारा 179, इस तथ्य पर जोर देती है कि जब कोई कार्य किसी भी चीज के कारण अपराध है और उसके परिणामस्वरूप हुआ है, तो उक्त अपराध की जांच या विचारण सक्षम क्षेत्राधिकार वाले कोर्ट द्वारा किया जा सकता है।
• धारा 180 डिस्चार्ज मुकदमे के स्थान से संबंधित है, जब किया गया कार्य एक अपराध है क्योंकि यह किसी अन्य अपराध से संबंधित है। इसके अनुसार जिस अपराध को पहले किया गया है जब दो कार्य एक दूसरे के संबंध में किए जाते हैं और दोनों अपराध होते हैं, तो उस कोर्ट द्वारा जिसके क्षेत्राधिकार में कोई भी कार्य किया गया है उसकी जांच या विचारण किया जाना चाहिए। ऐसे सभी प्रावधानों (प्रोविजन) में क्षेत्राधिकार खोजने के लिए हमेशा उस स्थान पर जोर दिया जाता है जहां अपराध किया गया है।
• लेकिन, धारा 181 कुछ अपराधों के मामले में शर्तों को निर्दिष्ट (स्पेसिफाई) करती है। धारा 181(1) के अनुसार, उस स्थान के अलावा जहां अपराध किया गया था, मुकदमा भी शुरू किया जा सकता है, जहां आरोपी पाया जाता है। धारा 181(1) अपराधों के बारे में बात करता है, जब एक ही स्थान पर अपराध नहीं किया जाता है। यह निम्नलिखित मामलों से संबंधित है।
  • ठग, डकैती, या हत्या आदि के साथ डकैती का कार्य करते समय की गई ठग, या हत्या- जहां अपराध किया जाता या जहां आरोपी पाया जाता है।
  • किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण (एब्डिक्शन)- वह स्थान जहाँ से व्यक्ति का अपहरण/व्यपहरण किया गया था या जहाँ से व्यक्ति को छुपाया गया या लाया गया या हिरासत में लिया गया था।
  • चोरी, जबरन वसूली या डकैती- जिस कोर्ट में अपराध किया गया है या जहां चोरी की गई संपत्ति को कब्जे में लिया गया, प्राप्त या वितरित (डेलीवर) किया गया है, ऐसे मामले की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है।
  • आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक विश्वास (क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट) भंग- जहां अपराध किया गया है या जहां संपत्ति का कोई हिस्सा जो अपराध की विषय वस्तु है, प्राप्त किया गया या बनाए रखा गया है, जिसे आरोपी द्वारा वापस करना या हिसाब देना आवश्यक है।

लेकिन उपरोक्त धारा अपराधों से संबंधित है जब अपराधी यात्रा कर रहा है, जैसा कि इस धारा के तहत निर्दिष्ट अपराधों की प्रकृति से स्पष्ट है।

• धारा 182 पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है। इस धारा के तहत, यदि किसी अपराध में धोखाधड़ी (चीटिंग) शामिल है, यदि पीड़ित को पत्रों या दूरसंचार (टेलीकम्युनिकेशन) संदेशों के माध्यम से धोखा दिया गया है, तो उस कोर्ट के स्थानीय क्षेत्राधिकार के तहत जिसमें संपत्ति को धोखा देने वाले व्यक्ति द्वारा वितरित किया गया या आरोपी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया है उसको कोर्ट द्वारा देखा जाएगा जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में ऐसे पत्र या संदेश भेजा या प्राप्त किया गया है।
• धारा 183 उन अपराधों से संबंधित है जो यात्रा के दौरान किए गए हैं। जब कोई व्यक्ति यात्रा के दौरान या यात्रा कर रहे किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध करता है, या जिस चीज के संबंध में अपराध किया गया है, वह अपनी यात्रा के दौरान अपराध करता है, तो अपराध की जांच एक कोर्ट जिसके माध्यम से या जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति या चीज यात्रा के दौरान गुजरी है।
• एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान दो परिस्थितियों से मिलकर बना है।
• जब कोई व्यक्ति धारा 219, धारा 220 या धारा 221 के प्रावधानों के अनुसार अपराध करता है, जैसे कि उस पर आरोप लगाया जा सकता है, प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए एक मुकदमे में विचार किया जाता है।
• जब अपराध, कई व्यक्तियों द्वारा इस तरीके से किए गए हैं कि धारा 223 के प्रावधानों के अनुसार कोर्ट उन पर आरोप लगा सकता है और उन पर एक साथ विचार कर सकता है।

किसी भी परिस्थिति में, कोर्ट जो जांच या प्रयास करने के लिए सक्षम है, वही करता है।

• धारा 185 राज्य सरकार की शक्ति से संबंधित है, जिसके अनुसार सरकार निर्देश दे सकती है कि किसी भी जिले में मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किसी भी मामले या वर्ग के मामलों को सेशन कोर्ट में पेश किया जा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा निर्देश संविधान के अनुसार, या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड,1973 के तहत या किसी अन्य कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही जारी किए गए किसी भी निर्देश के साथ असंगत (इनकंसिसटेंट) नहीं है ।
• धारा 186 उस स्थिति को संबोधित करती है जिसमें किसी विशेष अपराध का संज्ञान (कॉग्निजेंस) दो या अधिक कोर्ट द्वारा लिया गया है और भ्रम (कन्फ्यूजन) पैदा होता है कि कौन सा कोर्ट उस अपराध की जांच करेगा या उस पर विचार करेगा, ऐसे मामले में, केवल हाई कोर्ट के पास भ्रम को हल करने का अधिकार है। ऐसे मुद्दों को हल करने के मापदंड (क्राइटेरिया) इस प्रकार हैं।
• यदि वही हाई कोर्ट शामिल कोर्ट का पर्यवेक्षण (सुपरवाइज़) करता है, तो उस हाई कोर्ट द्वारा 
• यदि वही हाई कोर्ट शामिल कोर्ट्स का पर्यवेक्षण नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिसने पहले अपीलीय आपराधिक कोर्ट्स के रूप में कार्यवाही शुरू की थी। इसके बाद, उस अपराध के संबंध में अन्य सभी कार्यवाही बंद कर दी जाएगी।
• धारा 187 एक मजिस्ट्रेट को अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार से बाहर किए गए अपराधों के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति बताता है। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट के पास ऐसे व्यक्ति को सामने पेश करने का आदेश देने और फिर उसे सक्षम क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजने का अधिकार होता है।
• भारत के क्षेत्र के बाहर किए गए अपराधों से संबंधित शर्तों को धारा 188 के तहत निपटाया गया है। इस धारा के अनुसार, जब कोई अपराध भारत के बाहर किया जाता है-
  • भारत के एक नागरिक द्वारा, चाहे वह ऊंचे समुद्रों (हाई सीज) पर हो या कहीं और
  • भारत में पंजीकृत (रजिस्ट्रेशन) किसी भी जहाज या विमान पर एक व्यक्ति द्वारा, जो नागरिक नहीं है।

ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसे अपराध के संबंध में ऐसा व्यवहार किया जा सकता है मानो वह भारत के भीतर किसी भी स्थान पर और ऐसे स्थान पर किया गया हो, जहां वह पाया जा सकता है।

इस धारा का परंतुक (प्रोविजो) यह निर्दिष्ट करता है कि भारत में ऐसे किसी भी अपराध की जांच या विचारण केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। उपर्युक्त प्रावधान में सबसे महत्वपूर्ण कारक (फैक्टर) वह स्थान है जहां अपराध किया गया है।

धारा 188 विशेष रूप से उस मामले से संबंधित है जब अपराध भारत के बाहर किया जाता है। इन अपराधों को भारत में किया गया माना जाना चाहिए, यदि किसी भारतीय नागरिक द्वारा, समुद्र में या किसी अन्य स्थान पर किया गया हो। साथ ही, जब अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो हालांकि भारतीय नागरिक नहीं है, लेकिन किसी भारतीय विमान या जहाज में यात्रा कर रहा है।

• जब धारा 188 के प्रावधान लागू होते हैं, तो केंद्र सरकार, यदि वह उचित समझे, निर्देश दे सकती है कि न्यायिक अधिकारी को या उस क्षेत्र में या उसके लिए भारत के राजनयिक (डिप्लोमेटिक) या वाणिज्यिदूत प्रतिनिधि (कंस्यूलर रिप्रेजेंटेटिव) के समक्ष दिए गए बयानों या प्रदर्शनों (डेपोज़िशन एंड एक्जीबिट) की प्रतियां (कॉपी) प्राप्त की जाएगी। किसी मामले में ऐसी जांच या विचारण करने वाले कोर्ट द्वारा सबूत के रूप में कोर्ट उन मामलों के बारे में साक्ष्य लेने के लिए एक आयोग जारी कर सकता है, जिनसे बयान या प्रदर्शन संबंधित हैं।
• धारा 188 और धारा 189 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। वे इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि एक भगोड़ा (फुजिटिव) भारत में कहीं भी पाया जा सकता है। कोर्ट को आरोपी की तलाश करनी होती है और जहां आरोपी पेश होता है, वहां आरोपी का पता लगाना होता है। उपरोक्त धारा से स्पष्ट है कि केवल शिकायत या पुलिस द्वारा आरोपी का पता नहीं लगाया जा सकता है।
• इसके अलावा, भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए भारत का दौरा करना और आरोपी के स्थान का पता लगाने की कोशिश करना और फिर कोर्ट जाना लगभग असंभव है। ऐसे पीड़ित के पक्ष में प्रारूप सुविधा का संतुलन अधिक होता है। इसलिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड,1973 की धारा 188 और धारा 189 को तैयार करते समय ऐसे सभी बिंदुओं पर विचार किया गया है। उक्त पीड़ित को अपनी सुविधा के अनुसार भारत के किसी भी कोर्ट में जाने और विदेश में किसी भारतीय द्वारा किए गए अपराध के संबंध में मामला दर्ज करने का अधिकार दिया गया है।

रेग बनाम बेनिटो लोपेज़ के मामले में, इंग्लैंड के जहाजों में यात्रा कर रहे विदेशियों द्वारा उच्च समुद्रों पर किए गए अपराधों के लिए अंग्रेजी कोर्ट्स के क्षेत्राधिकार से संबंधित मुद्दे पर सवाल उठाया गया था। यह माना गया कि जिस देश ने आरोपी पर मुकदमा चलाया वह अपने क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं गया था। निर्णय ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के महत्वपूर्ण सिद्धांत पर प्रकाश डाला कि एक व्यक्ति ऐसे सभी अपराधों के लिए दंडित होने के लिए उत्तरदायी है, जो उसने किए हैं, चाहे वह किसी भी स्थान पर किया गया हो।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

जब भी कोई अपराध किया जाता है, तो सबसे पहला सवाल यह उठता है कि अपराध किस क्षेत्राधिकार में आएगा। क्षेत्राधिकार का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे हल करने की आवश्यकता है ताकि कार्यवाही बिना किसी बाधा के शुरू हो सके। धारा 177-189 क्षेत्राधिकार की अवधारणा (कांसेप्ट) से संबंधित है। सामान्य परिस्थितियों में, मामले की जांच और विचारण उस कोर्ट द्वारा किया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध किया गया है।

हालांकि, कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ एक से अधिक कोर्ट्स को मामलों की जाँच करने और उन पर विचार करने की शक्ति प्राप्त है। ऐसे मुद्दों को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड,1973 के प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से निपटाया गया है। कोड उन परिस्थितियों का भी उल्लेख करता है जब किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी विदेशी देश में या भारत में पंजीकृत विमान या जहाज में यात्रा करने वाले विदेशी द्वारा अपराध किया जाता है। कोर्ट्स को क्षेत्राधिकार को नियंत्रित करने वाले सभी कारकों पर विचार करने और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड,1973 कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता है।

संदर्भ (रेफरेंसेस)

• 1858 Cr LC 431

• https://advocatetanmoy.com/2018/03/02/the-jurisdiction-of-the-criminal-courts-in-inquiries-and-trials-in-india/ 

• http://www.shareyouressays.com/knowledge/jurisdiction-of-criminal-courts-in-india-code-of-criminal-procedure/118016

• The Code of Criminal Procedure, 1973.

• The Code Of Criminal Procedure by Justice YV Chandrachud and VR Manohar- Ratanlal and Dheeraj Lal- 16th edition 2002.