यह लेख, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ युनिवर्सिटी, दिल्ली से एफिलिएटेड विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, की छात्रा Kavita Chandra ने लिखा है। इस लेख में उन्होंने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर, 1973 के तहत क्रिमिनल कोर्ट्स के गठन (कांस्टीट्यूशन) से संबंधित प्रावधानों (प्रोविजंस) पर चर्चा की है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja द्वारा किया गया है।
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परिचय (इंट्रोडक्शन)
भारत की ज्यूडिशियल प्रणाली (सिस्टम) दुनिया की सबसे कुशल (एफिशिएंट) ज्यूडिशियल प्रणालियों में से एक है और इसे इस तरह से स्थापित (एस्टेब्लिश) किया गया है कि यह देश के प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है। भारतीय ज्यूडिशियरी काफी लंबी और जटिल (कॉम्प्लेक्स) कोर्ट्स के पदानुक्रम (हाइरार्की) के साथ अच्छी तरह से स्थापित है। ज्यूडिशियल प्रणाली एक पिरामिड के रूप में है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट पदानुक्रम में सबसे ऊपर है। कोर्ट्स को इस तरह से बनाया गया है कि, पिछड़े (रिमोट) इलाके का कोई भी व्यक्ति अपने विवादों को सुलझाने के लिए कोर्ट्स की शरण ले सकता है।
सी.आर.पी.सी. के तहत पदाधिकारी (फंक्शनरीज अंडर सी.आर.पी.सी.)
पुलिस, प्रॉसिक्यूटर, कोर्ट्स, डिफेंस काउंसिल, जेल प्राधिकरण (अथॉरिटी) और सुधार (करेक्शनल) सेवाएं, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर, 1973 के तहत शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन (डिस्चार्ज) करने के लिए सशक्त (एंपावर्ड) हैं। इनमें मजिस्ट्रेट और कोर्ट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है जबकि अन्य एक तरह से इसके असिस्टेंट होते हैं।
इस प्रकार की मशीनरी की भूमिका और कार्य (रोल एंड फंक्शन ऑफ़ दीज़ टाइप ऑफ़ मशीनरीज)
पुलिस
इस कोड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो पुलिस या पुलिस अधिकारी का पद बनाता हो। यह पुलिस के अस्तित्व (एक्सिस्टेंस) को मानता है और उन्हें विभिन्न जिम्मेदारियां और शक्तियां प्रदान करता है।
ऑर्गेनाइजेशन
द पुलिस एक्ट, 1861 पुलिस बल की स्थापना करता है। यह एक्ट कहता है कि “पुलिस बल अपराध का पता लगाने और उसकी रोकथाम (प्रिवेंशन) के लिए एक उपकरण (इंस्ट्रूमेंट) है।” डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पूरे राज्य में पुलिस के समग्र प्रशासन (ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन) के साथ निहित (वेस्ट) है, हालांकि, एक डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण (कंट्रोल) और निर्देशों के तहत, पुलिस का प्रशासन डी.एस.पी. (डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस) द्वारा किया जाता है।
प्रत्येक पुलिस अधिकारी को एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है और इस तरह के प्रमाण पत्र के आधार पर, वह एक पुलिस अधिकारी के कार्यों, स्पेशलाधिकारों (प्रिविलेज) और शक्तियों के साथ निहित होता है। एक बार जब वह पुलिस अधिकारी नहीं रहता, तो ऐसा प्रमाण पत्र प्रभावी (इफेक्टिव) नहीं रहता।
सी.आर.पी.सी. के तहत शक्तियां और कार्य
यह कोड, पुलिस अधिकारियों को कुछ शक्तियां जैसे कि जांच करने, तलाशी लेने और जब्त (सीजर) करने, गिरफ्तारी करने और पुलिस अधिकारियों के रूप में नामांकित (एनरोल्ड) सदस्यों की जांच करने की शक्ति प्रदान करता है। एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी (इन चार्ज) अधिकारी को व्यापक (एक्सटेंसिव) शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।
प्रॉसिक्यूटर
अपराध एक गलत कार्य है जो पूरे समाज को प्रभावित करता है और इस कारण से राज्य पूरे समाज का प्रतिनिधित्व (रिप्रेजेंट) करता है और वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिन्हें पब्लिक प्रॉसिक्यूटर कहा जाता है। एक क्रिमिनल कोर्ट में, सभी अपराधों का प्रॉसिक्यूशन, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर द्वारा किया जाता है।
गठन (कांस्टीट्यूशन)
सी.आर.पी.सी. की धारा 24 के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकार को हाई कोर्ट्स और सबोर्डिनेट कोर्ट के तहत अपील और मुकदमा चलाने के लिए राज्य और डिस्ट्रिक्ट स्तर (लेवल) पर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त (अपॉइंट) करने का अधिकार है। यह धारा आगे प्रावधान करती है कि एडिशनल (एडिशनल) या असिटेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति की जाएगी और वह पब्लिक प्रॉसिक्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत काम करेगा।
इसके अलावा, यह धारा पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति के नियमों को निर्दिष्ट (स्पेसिफाई) करती है, “यदि कोई व्यक्ति 7 साल या उससे अधिक समय से एडवोकेट के रूप में अभ्यास कर रहा है तो वह व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के रूप में नियुक्त होने का पात्र (एलिजिबल) होगा। फूल सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ राजस्थान में कोर्ट ने कहा कि “यदि पीड़ित राज्य से, किसी मामले में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने का अनुरोध करता है, तो राज्य उसे नियुक्त करेगा और ऐसे स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को पीड़ित द्वारा भुगतान किया जाएगा।
शक्तियां और कार्य
कोड में प्रावधान है कि सेशन कोर्ट के समक्ष प्रत्येक मुकदमे का संचालन (कंडक्ट) पब्लिक प्रॉसिक्यूटर द्वारा किया जाएगा। उसका लक्ष्य केवल दोषसिद्ध (कन्विक्ट) करना ही नहीं है बल्कि उचित निर्णय पर पहुंचने में कोर्ट की सहायता करना है। धारा 301, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को किसी भी क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष पेश होने और बिना किसी लिखित अधिकार के प्रॉसिक्यूशन चलाने का अधिकार देती है। इस प्रकार, उसे प्रॉसिक्यूशन चलाने का अधिकार है। धारा 321 के अनुसार, यदि कोर्ट अनुमति देता है, तो एक पब्लिक प्रॉसिक्यूटर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने से पीछे हट सकता है।
मोहम्मद मुमताज बनाम नंदिनी सत्पथी में, सुप्रीम कोर्ट ने सी.आर.पी.सी. के तहत प्रोसिक्यूटर्स की भूमिका की व्याख्या (एक्सप्लेन) की और कहा कि यह एक पब्लिक प्रॉसिक्यूटर का कर्तव्य है कि वह कोर्ट के सामने सभी सबूतों को अपने कब्जे में रखकर कोर्ट की सहायता करे, भले ही वह आरोपी के पक्ष में है। न्याय के मशीनरी में, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को एक बहुत ही जिम्मेदार भूमिका सौंपी जाती है, इस प्रकार वह मामले के परिणाम के प्रति व्यक्तिगत रूप से उदासीन (इंडिफरेंट) होगा।
कोर्ट्स
भारत में क्रिमिनल कोर्ट्स की स्थापना 2 प्रकार की है अर्थात डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र।
डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रों में क्रिमिनल कोर्ट्स की स्थापना 3 स्तरों पर होती है:-
- ज्यूडिशियरी के निचले (लोअर) स्तर पर कोर्ट्स ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स कहलाते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं:-
- ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट
- ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास
- स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट
- ज्यूडिशियरी के मध्य (मिडिल) स्तर पर, सेशन स्तर पर कोर्ट्स में शामिल हैं: –
- सेशन कोर्ट
- सेशन के एडिशनल कोर्ट्स
- सेशन के असिस्टेंट कोर्ट
- स्पेशल कोर्ट
- ज्यूडिशियरी के उच्च स्तर पर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं।
मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र
सेशन के स्तर पर कोर्ट्स को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट कहा जाता है और वे 2 प्रकार के होते हैं: –
- मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट
- स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट
चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट/चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सेशन/डिवीजन या मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में सभी मैजिस्ट्रेट्स के पर्यवेक्षी (सुपरवाइजरी) अधिकार या प्रशासनिक अधिकार का प्रयोग करते हैं।
डिफेंस काउंसिल
ज्यादातर मामलों में एक आरोपी व्यक्ति एक आम आदमी है और कानून की तकनीकों से अवगत (अवेयर) नहीं है, इसलिए धारा 303 के अनुसार, एक आरोपी व्यक्ति को अपनी पसंद के काउंसिल द्वारा बचाव का अधिकार होता है। चूंकि आरोपी या उसका परिवार उस पर लगाए गए आरोपों के खिलाफ आरोपी का बचाव करने के लिए प्लीडर को नियुक्त करता है, लेकिन ऐसा प्लीडर सरकारी कर्मचारी नहीं है। न्यायपूर्ण (जस्ट) और निष्पक्ष (फेयर) सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि एक योग्य कानूनी प्रैक्टिशनर आरोपी की ओर से मामले को प्रस्तुत करे।
इसलिए, धारा 304 में प्रावधान है कि यदि आरोपी के पास काउंसिल को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, तो कोर्ट द्वारा राज्य के खर्च पर उसे एक प्लीडर सौंपा जाएगा। ऐसी कई योजनाएँ (स्कीम्स) हैं, जिनके माध्यम से एक आरोपी जिसके पास एक काउंसिल को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वह मुफ्त कानूनी सहायता (लीगल एड) प्राप्त कर सकता है, जैसे कि लीगल एड स्कीम ऑफ़ स्टेट, लीगल एड और सर्विस बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट सीनियर फ्री लीगल एड सोसायटी और बार एसोसिएशन। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, 1987 जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है।
जेल प्राधिकरण और सुधार सेवाएं (प्रिजन अथॉरिटीज एंड करेक्शनल सर्विसेज)
कोर्ट, जेल अधिकारियों और जेल के अस्तित्व (एक्सिस्टेंस) का निर्माण नहीं करता है। धारा 167 के अनुसार मजिस्ट्रेट और न्यायाधीशों को, कार्यवाही के लंबित (पेंडिंग) रहने के दौरान जेल में विचाराधीन (अंडर ट्रायल) कैदियों को हिरासत में रखने का आदेश देने का अधिकार है। कोर्ट्स को कोड के तहत दोषी व्यक्तियों को कारावास की सजा देने और ऐसे दंडो को निष्पादित (एक्जीक्यूट) करने के लिए जेल अधिकारियों को भेजने की शक्ति है।
हालांकि, यह कोड ऐसी मशीनरी के काम करने, निर्माण और नियंत्रण के लिए विशिष्ट (स्पेसिफिक) प्रावधान प्रदान नहीं करता है। प्रिजनस एक्ट 1894, प्रोबेशन ऑफ़ ऑफेंडर्स एक्ट, 1958 और द प्रिजनर्स एक्ट, 1900 ऐसे मामलों से संबंधित है।
कोड के तहत टेरिटोरियल डिवीजन
भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य हैं और कोड की धारा 7 में कहा गया है कि “राज्य के मूल (बेसिक) टेरिटोरियल डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और सेशंस डिविजंस हैं”। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि जैसे बड़े शहरों की स्पेशल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोड ने उन्हें मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के रूप में मान्यता दी है और ऐसे प्रत्येक क्षेत्र को एक अलग डिस्ट्रिक्ट और सेशंस डिविजन माना जाएगा। इस टेरिटोरियल सीमांकन (डिमार्केशन) के अनुसार, भारत के क्रिमिनल कोर्ट्स में भारत का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रत्येक सेशंस डिविजन में सेशन कोर्ट और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट शामिल हैं।
क्रिमिनल कोर्ट्स की श्रेणियां (क्लासेस ऑफ़ क्रिमिनल कोर्ट्स)
सी.आर.पी.सी. की धारा 6 में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के अलावा हर राज्य में क्रिमिनल कोर्ट्स की श्रेणी का प्रावधान है, अर्थात् –
- सेशन कोर्ट;
- फर्स्ट क्लास के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट और किसी भी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट;
- सेकंड क्लास के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट; तथा;
- एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट
क्रिमिनल कोर्ट्स का पदानुक्रम (हाइरार्की ऑफ़ क्रिमिनल कोर्ट्स)
भारत का सुप्रीम कोर्ट
भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत का एपेक्स कोर्ट होने के नाते, भारत के संविधान के आर्टिकल 124 के तहत स्थापित किया गया था।
हाई कोर्ट
भारत के संविधान का आर्टिकल 141, हाई कोर्ट्स को नियंत्रित (कंट्रोल) करता है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बाध्य (बाउंड) हैं।
निचले कोर्ट्स (लोअर कोर्ट)
भारत के निचले कोर्ट्स को निम्नानुसार वर्गीकृत (क्लासिफाई) किया गया है:
मेट्रोपॉलिटन कोर्ट
- चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट
- फर्स्ट क्लास मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
- सेशन कोर्ट
- फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट
- सेकंड क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट
- एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट
ज्यूडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना (सेपरेशन ऑफ ज्यूडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव)
कोड की धारा 3(4) के तहत, ज्यूडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया है और यह कोड के प्रावधानों के अधीन है:
- ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट उन मामलों से संबंधित कार्यों का अभ्यास करेंगे जिनमें साक्ष्य की सराहना (अप्रिसिएशन) या स्थानांतरण (शिफ्टिंग) शामिल है या जिसमें कोई निर्णय तैयार करना शामिल है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को दंड या सजा दी जा सकती है, या उसे हिरासत, पूछताछ या परीक्षण (ट्रायल) में रखा जाता है।
- एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उन मामलों से संबंधित कार्यों का अभ्यास करेंगे जो प्रकृति में एग्जीक्यूटिव या प्रशासनिक हैं, उदाहरण के लिए, लाइसेंस देना या निलंबन (सस्पेंशन) या रद्द (कैंसिलेशन) करना, प्रॉसिक्यूशन से वापस लेना या प्रॉसिक्यूशन को मंजूरी देना।
सेशन कोर्ट
सी.आर.पी.सी. की धारा 9, राज्य सरकार को सेशन कोर्ट स्थापित करने का अधिकार देती है और कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए जाते है। एडिशनल और असिस्टेंट सेशन न्यायाधीशों को भी हाई कोर्ट द्वारा सेशन कोर्ट में अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। सेशन कोर्ट, आमतौर पर हाई कोर्ट द्वारा आदेशित (ऑर्डर्ड) ऐसे स्थान या स्थानों पर बैठता है, लेकिन यदि किसी मामले में, सेशन कोर्ट पक्षों और गवाहों की सामान्य सुविधा को पूरा करने का निर्णय लेता है, तो वह, प्रॉसिक्यूशन पक्ष और आरोपी सहमति से किसी अन्य स्थान पर बैठ सकते हैं। सी.आर.पी.सी. की धारा 10 के अनुसार, असिस्टेंट सेशन न्यायाधीश सेशन न्यायाधीश को जवाबदेह (आंसरेबल) होते हैं।
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट
सी.आर.पी.सी. की धारा 11 में कहा गया है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में (मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र नहीं होने के कारण), राज्य सरकार के पास हाई कोर्ट के परामर्श के बाद फर्स्ट और सेकंड क्लास के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट स्थापित करने की शक्ति है। यदि हाई कोर्ट की यह राय है कि किसी सिविल कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे ज्यूडिशियल सेवा के किसी सदस्य को फर्स्ट या सेकंड क्लास के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान करना आवश्यक है, तो हाई कोर्ट ऐसा ही करेगा।
चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट
कोड की धारा 12 के अनुसार मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों को छोड़कर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा। हाई कोर्ट को फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को एडिशनल सी.जे.एम. के रूप में नामित (डिसिग्नेट) करने का भी अधिकार है और इस तरह के पदनाम (डिसिग्नेशन) से, मजिस्ट्रेट को चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार होगा।
सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट
एक सब-डिविजन में, फर्स्ट क्लास के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में नामित किया जा सकता है। ऐसे मजिस्ट्रेट चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सबोर्डिनेट होंगे और इस प्रकार उनके नियंत्रण में काम करेंगे। इसके अलावा, सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट उस सब-डिविजन में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (एडिशनल सी.जे.एम. को छोड़कर) के काम को नियंत्रित करेंगे।
स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट
धारा 13 द्वारा हाई कोर्ट को किसी भी व्यक्ति को, जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या धारण किया है, इस कोड द्वारा या इसके तहत फर्स्ट या सेकंड क्लास के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को प्रदत्त (कन्फर) या प्रदान करने का अधिकार देता है। ऐसे मजिस्ट्रेट्स को स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा और उनकी नियुक्ति एक बार में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं की जाएगी। किसी स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के स्थानीय अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के संबंध में, उसे हाई कोर्ट द्वारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया जा सकता है।
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट का स्थानीय अधिकार क्षेत्र (लोकल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट)
धारा 14 के अनुसार, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं को परिभाषित करेगा जिनके अंदर धारा 11 या धारा 13 के तहत नियुक्त मजिस्ट्रेट इस कोड के तहत निहित सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट स्थानीय क्षेत्र के अंदर किसी भी स्थान पर अपनी बैठक कर सकते है, जिसके लिए यह स्थापित किया गया है।
जुवेनाइल के मामले में अधिकार क्षेत्र (धारा 27)
यह धारा निर्देश देती है कि एक जुवेनाइल (16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति) को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है। चिल्ड्रंस एक्ट, 1960 (1960 का 60) के तहत स्पेशल रूप से सशक्त चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट या कोई अन्य कोर्ट इस प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है।
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट का सबोर्डिनेशन
धारा 15(1) में प्रावधान है कि एक सेशन न्यायाधीश चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट से श्रेष्ठ (सुपीरियर) होंगे और चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अन्य ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट से श्रेष्ठ होंगे।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स
यह कोर्ट हर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में स्थापित हैं। पीठासीन (प्रेसिडिंग) अधिकारियों की नियुक्ति हाई कोर्ट द्वारा की जाएगी। ऐसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स के अधिकार क्षेत्र और शक्तियां पूरे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में विस्तारित (एक्सटेंड) होंगी। हाई कोर्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करेगा।
स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट
हाई कोर्ट, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स को वे शक्तियां प्रदान कर सकता है जो एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्पेशल मामलों के स्पेशल वर्गों के संबंध में प्रयोग कर सकता है। ऐसे स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की नियुक्ति ऐसी अवधि के लिए की जाएगी, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के बाहर किसी भी क्षेत्र में फर्स्ट क्लास के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट या राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया जा सकता है।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का सबोर्डिनेशन
कोड की धारा 19 में प्रावधान है कि सेशन न्यायाधीश एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से श्रेष्ठ होंगे और चीफ मेट्रोपॉलिटनन मजिस्ट्रेट और अन्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सी.एम.एम. के सबोर्डिनेट होंगे।
चीफ मेट्रोपॉलिटनन मजिस्ट्रेट के पास मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स के बीच, कार्य के वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन) और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कार्य के आवंटन (एलोकेशन) के संबंध में स्पेशल आदेश देने या नियम बनाने की शक्ति है।
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट
धारा 20 के अनुसार, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में और प्रत्येक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में, राज्य सरकार द्वारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की जाएगी और उनमें से एक को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा। एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा और ऐसे मजिस्ट्रेट के पास कोड के तहत एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जैसी शक्तियां होंगी।
जैसा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को प्रशासनिक कार्यों को निष्पादित करना होता है, उन्हें न तो आरोपी पर मुकदमा चलाने की और न ही निर्णय सुनने की शक्ति दी जाती है। वे मुख्य रूप से प्रशासनिक कार्यों से संबंधित होते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास आरोपी के खिलाफ जारी वारंट के प्रावधानों के अनुसार जमानत की राशि निर्धारित करने, लोगों को किसी स्पेशल कार्य को करने से रोकने या किसी क्षेत्र में लोगों को प्रवेश करने से रोकने के आदेश पास करने की शक्ति है (धारा 144 सी.आर.पी.सी.), वे, वह प्राधिकार (अथॉरिटी) हैं जिसके पास लोगों को ले जाया जाता है जब उन्हें स्थानीय अधिकार क्षेत्र से बाहर गिरफ्तार किया जाता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही भीड़ या गैरकानूनी सभा (अनलॉफुल असेंबली) को हटाने की शक्ति रखते हैं, इसके अलावा, वे स्थिति की गंभीरता और आवश्यकताओं के अनुसार ही बल प्रयोग करने के लिए अधिकृत (ऑथराइज) होते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को उनके कार्यों को निष्पादित करते समय पुलिस द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
धारा 21 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा स्पेशल क्षेत्रों के लिए या स्पेशल कार्यों के प्रदर्शन (परफॉर्मेंस) के लिए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे।
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का स्थानीय अधिकार क्षेत्र
सी.आर.पी.सी. की धारा 22, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को उन क्षेत्रों को परिभाषित करने का अधिकार देती है, जिसके तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इस कोड के तहत सभी या किसी भी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ अपवादों (एक्सेप्शंस) के तहत, ऐसे मजिस्ट्रेट की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र पूरे डिस्ट्रिक्ट तक विस्तारित होगा।
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का सबोर्डिनेशन
धारा 23 के अनुसार, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सबोर्डिनेट होंगे, लेकिन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सबोर्डिनेट नहीं होंगे। लेकिन प्रत्येक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सबोर्डिनेट होंगे।
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उनके बीच कार्य के वितरण के संबंध में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए नियमों या स्पेशल आदेशों का पालन करते है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कार्य के आवंटन (एलोकेशन) से संबंधित नियम या स्पेशल आदेश बनाने की भी शक्ति है।
सजा जो विभिन्न कोर्ट्स द्वारा पास किया जा सकता है (सेंटेंसेज विच केन बी पास्ड बाय द वेरियस कोर्ट्स)
1. हाई कोर्ट्स और सेशन न्यायाधीशों द्वारा दी गई सजा (धारा 28):
- इस धारा के अनुसार, कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा हाई कोर्ट द्वारा पास की जा सकती है।
- एक सेशन या एडिशनल सेशन न्यायाधीश कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को पास कर सकते है। लेकिन, मृत्युदंड पास करते समय हाई कोर्ट से पूर्व पुष्टि (प्रायर कंफर्मेशन) की आवश्यकता होती है।
- एक असिस्टेंट सेशन न्यायाधीश को मृत्युदंड या आजीवन कारावास के अलावा 10 साल से अधिक के कारावास की किसी भी सजा को पास करने का अधिकार है।
2. मजिस्ट्रेट द्वारा पास सजा (धारा 29) –
- इस धारा के अनुसार चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट 7 साल से अधिक के कारावास की सजा दे सकता है लेकिन मौत की सजा या आजीवन कारावास नहीं दे सकता है।
- फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट 3 साल से कम अवधि के कारावास की सजा या 10,000 रुपये से कम जुर्माना या दोनों दे सकते हैं।
- सेकंड क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट 1 वर्ष से कम अवधि के कारावास की सजा या 5,000 रुपये से कम का जुर्माना दे सकता है।
- फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट की शक्तियों के अलावा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट और एम.एम. की समान शक्तियां होती हैं।
निष्कर्ष (कंक्लूजन)
मुख्य संवैधानिक लक्ष्यों (कांस्टीट्यूशनल गोल्स) में से एक, न्याय का उचित प्रशासन समाज की अपेक्षाओं (एक्सपेक्टेशन) के अनुरूप (कंसोनेंस) होना चाहिए और यह लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है, यदि हमारे देश में रहने वाले नागरिक कोई विवाद उत्पन्न होने पर आसानी से कोर्ट्स का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
क्रिमिनल कोर्ट्स का गठन इस तरह से किया जाता है कि प्रत्येक नागरिक न्याय के लिए इसका उपयोग कर सके। नागरिकों को उच्च अधिकारियों से अपील करने का भी अधिकार है यदि उन्हें लगता है कि लोअर कोर्ट्स द्वारा उन्हें न्याय से वंचित (डिनाइड) किया गया है। इसलिए, इस प्रणाली के माध्यम से नागरिकों के लिए ज्यूडिशियरी से संपर्क करना आसान हो गया है।
