यह लेख Ilashri Gaur ने लिखा है, जो बी.ए. एलएलबी (ऑनर्स) तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय से कर रही है। यह लेख सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ विवाह के खिलाफ अपराधों के प्रोविजन्स से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Sonia Balhara द्वारा किया गया है।
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परिचय (इंट्रोडक्शन)
आइए हम ‘अपराध के प्रॉसिक्यूशन’ के अर्थ से शुरू करते हैं, इसका अर्थ है किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने की प्रक्रिया जो अपराध करता है या जो अपने कार्यों के लिए दोषी है। विवाह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्ति सभी रीति-रिवाजों और परंपराओं के साथ जुड़ जाते हैं और भागीदार बन जाते हैं। लेकिन आजकल आमतौर पर ऐसा होता है कि दहेज की समस्या, एडल्टरी, क्रूरता आदि जैसे विभिन्न कारणों से शादियां काम नहीं कर रही हैं।
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पीनल कोड के तहत विवाह के खिलाफ अपराधों से संबंधित विभिन्न कानून और एक्ट और विवाह के खिलाफ कानून दिए गए हैं।
शादी के खिलाफ अपराध
शादी के खिलाफ कई अपराध हैं:
द्विविवाह (बायगेमी)
इंडियन पीनल कोड की धारा 494 द्विविवाह से संबंधित है। इसका मतलब है कि जब कोई पहले से ही शादीशुदा है और फिर भी वह किसी और से शादी करने जा रहा हो। लेकिन ऐसे मामलों में, विवाह को अमान्य माना जाता है यदि विवाह साथी के जीवन के दौरान होता है और साथी को कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी देना होगा।
एडल्टरी
इंडियन पीनल कोड की धारा 497 एडल्टरी से संबंधित है। इसका मतलब यह है कि जब विवाहित पति या पत्नी किसी अन्य पति या पत्नी के साथ यौन (सेक्शुअल) संबंध रखता है, जो उसका पति नहीं है तो वह व्यक्ति पांच साल की सजा के लिए उत्तरदायी (लाइबल) है।
क्रूरता (क्रुएलिटी)
इंडियन पीनल कोड की धारा 498-A क्रूरता से संबंधित है। इसका अर्थ है कि किसी चरित्र का अनुचित आचरण (कंडक्ट) जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है और शारीरिक या मानसिक रूप से महिलाओं के अस्थिर (अनस्टेबल) स्वास्थ्य का कारण बन सकता है जिसकी सजा कारावास और जुर्माना होगा।
दहेज-मृत्यु (डाउरी डेथ)
इंडियन पीनल कोड एक्ट की धारा 304-B दहेज-मृत्यु से संबंधित है। इसका अर्थ है दहेज की मांग के कारण शादी के बाद सामान्य परिस्थितियों में जलने या चोट लगने से महिला की मौत होना। जो कोई भी दहेज-मृत्यु करता है उसे कम से कम 7 साल की सजा दी जाती है।
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत विवाह के खिलाफ अपराधों का प्रॉसिक्यूशन
सीआरपीसी की धारा 198 विवाह के खिलाफ अपराधों के प्रॉसिक्यूशन से संबंधित है। यह धारा नीचे दी गयी है:
- अपराध से पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत को छोड़कर,कोई भी अदालत इंडियन पीनल कोड के चैप्टर 20 के तहत दंडनीय अपराध का कॉग्नीजेंस नहीं लेगी।
इससे लगता है-
- एक व्यक्ति जो एक पागल या मूर्ख व्यक्ति है या 18 वर्ष से कम आयु का है और बीमारी या दुर्बलता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है और एक महिला स्थानीय रीति-रिवाजों और शिष्टाचार (मैनर्स) के अनुसार सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं हो सकती है।
- कोई भी व्यक्ति जो यूनियन के सशस्त्र बलों (आर्म्ड फ़ोर्स) में सेवा कर रहा है और साथ ही वह पति भी है तो यदि उसके कमांडिंग ऑफिसर ने उसे शिकायत करने में सक्षम (केपेबल) बनाने के लिए अनुपस्थिति की छुट्टी प्राप्त करने से रोका।
- जब पत्नी इंडियन पीनल कोड की धारा 494 और धारा 495 के तहत एक पीड़ित अपराध से दंडित होती है तो अदालत की अनुमति से शिकायत जो उसके पिता, माता, भाई, बहन, बेटे या बेटी द्वारा उसकी ओर से की गई थी या रक्त, विवाह या गोद लेने से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।
- ऊपर दिए गए पॉइंट (1) के अनुसार, इंडियन पीनल कोड की धारा 497 और धारा 498 के तहत केवल पति को किसी भी दंडनीय अपराध से पीड़ित माना जा सकता है। इसमें कहा गया है कि पति की अनुपस्थिति में, जिस व्यक्ति ने उस समय अपनी पत्नी की देखभाल की थी, जब ऐसा अपराध किया गया था, वह अदालत की अनुमति से उसकी ओर से शिकायत कर सकता है।
- यदि व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम है या वह मूर्ख या पागल है तो उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति को किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नाबालिग या पागल व्यक्ति के अभिभावक (गार्डियन) के रूप में नियुक्त या घोषित करने की आवश्यकता नहीं है और यदि अदालत संतुष्ट है तो उसके लिए एक अभिभावक नियुक्त किया गया है। अदालत छुट्टी के लिए आवेदन देने से पहले अभिभावक को एक कॉज नोटिस देती है और उसे सुनवाई का उचित अवसर देती है।
- प्राधिकरण (ऑथोराइजेशन) लिखित रूप में प्रदान किया जाएगा। इसे पति द्वारा स्पष्ट सबूत के रूप में हस्ताक्षरित (साइन्ड) या अन्यथा प्रदान किया जाएगा। इसमें एक बयान भी शामिल है जो प्रभावित करेगा कि उसे उन आरोपों की जानकारी है जिसके कारण शिकायत को स्थापित करने की आवश्यकता है। प्राधिकरण पर उनके कमांडिंग ऑफिसर द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा। इसमें उस अधिकारी का अटैचमेंट सर्टिफिकेट होगा। इस प्रकार के सर्टिफिकेट में अनुपस्थिति की छुट्टी का कारण होना चाहिए, जो पति को नहीं दिया जा सकता है।
- जैसे ऊपर बताये गए पॉइंट (4) में केवल उन्हीं दस्तावेजों को प्राधिकृत माना जाएगा जो प्रावधानों का अनुपालन करते हैं। कोई भी दस्तावेज़ उस उपधारा द्वारा प्रमाणित होने का दावा करता है। जब तक इसे साबित नहीं किया जाएगा और इसे वास्तविक नहीं माना जाएगा और साक्ष्य में प्राप्त किया जाएगा।
- अदालत इंडियन पीनल कोड की धारा 376 के तहत अपराध का कॉग्नीजेंस लेगी। जिसमें कहा गया है कि इस तरह के अपराध में एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स होता है और पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम होती है और यदि अपराध किए जाने की तारीख से एक वर्ष से अधिक समय बीत जाता है।
- इस धारा का प्रावधान अपराध के लिए उकसाने या अपराध करने के प्रयास पर लागू होता है क्योंकि वे अपराधों पर लागू होते हैं।
इंडियन पीनल कोड की धारा 498A के तहत अपराधों का प्रॉसिक्यूशन
पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा विवाहित को क्रूरता के लिए मजबूर करने से बचाने के लिए वर्ष 1983 में धारा 498A पेश की गई थी। सजा को 3 साल तक बढ़ाया गया है और जुर्माना निर्धारित किया गया है। क्रूरता की अभिव्यक्ति को व्यापक (ब्रॉड) शब्दों में परिभाषित किया गया है। इसमें शरीर या महिला के स्वास्थ्य को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाना और संपत्ति या मूल्यवान संपत्ति की किसी भी गैर-कानूनी मांग को पूरा करने के लिए उसे बलपूर्वक या उसके संबंधों को प्राप्त करने की दृष्टि से उत्पीड़न (हरासमेंट) के ऐसे कृत्यों में शामिल होना शामिल है। दहेज के लिए उत्पीड़न इस धारा के अंतर्गत आता है,और यदि महिलाएँ अत्यधिक दबाव के कारण आत्महत्या कर लेती हैं तो इसे ‘क्रूरता’ भी माना जाएगा।
यह धारा विवाहित महिलाओं की क्रूरता से संबंधित है। यह क्रूरता को इस प्रकार परिभाषित करता है:
- यदि कोई भी जानबूझकर कार्य करता है जो इस तरह की प्रकृति का है कि इससे महिला को आत्महत्या करने या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे शारीरिक या मानसिक रूप से) के लिए बहुत गंभीर चोट या खतरा हो सकता है।
- यदि कोई महिलाओं का कोई उत्पीड़न पहुँचता है, चाहे वह संपत्ति के लिए या किसी मूल्यवान संपत्ति के लिए किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए जबरदस्ती की दृष्टि से हो या ऐसी मांग को पूरा करने में उसकी विफलता के कारण हो।
इंडियन पीनल कोड की धारा 376(B) के तहत अपराधों का कॉग्निजेंस
इंडियन पीनल कोड की धारा 376B एक पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ अलगाव (आइसोलेशन) के दौरान सेक्शुअल इंटरकोर्स बनाने से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी पत्नी के साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स करता है, जो अलगाव की डिक्री के तहत अपने पति से अलग रह रहा है और उसकी सहमति के बिना किया गया है, उसे या तो एक वर्णनात्मक (डिस्क्रिप्टिव) अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो 2 साल से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
ऐतिहासिक निर्णय (लैंडमार्क जजमेंट)
एडल्टरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले दिए। वो है:
पहला फैसला
- सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में यूसुफ अजीज बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे के मामले में दिया था। इसमें याचिकाकर्ता (पिटीशनर) ने कहा कि एडल्टरी कानून समानता के मौलिक अधिकार (फंडामेंटल राइट्स) का उल्लंघन करता है जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 में प्रदान किया गया है।
- अदालत की सुनवाई में सत्तारूढ़ (रूलिंग) तर्क यह था कि एडल्टरी कानून का संचालन करने वाली धारा 497, महिलाओं को समान रूप से दोषी नहीं ठहराकर पुरुषों के साथ भेदभाव करती है। यह भी कहा गया कि एडल्टरी कानून, महिलाओं को और अपराध करने का लाइसेंस देता है।
- 1954 में 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 497 वैध है। यह माना गया कि धारा 497 महिलाओं को एडल्टरी करने का कोई लाइसेंस नहीं देती है। फैसले ने यह कहते हुए स्पष्ट कर दिया कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 15(3) के तहत महिलाओं को अपराध से बचने के लिए एक विशेष प्रावधान बनाया गया था क्योंकि भारतीय संविधान ऐसे कानूनों की अनुमति देता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि पुरुष को देशद्रोही (टेररिस्ट) माना जाएगा न कि महिला को। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धारा 497 के तहत महिलाएं केवल एडल्टरी की शिकार हो सकती हैं, अपराध के अपराधी नहीं।
- यह तर्क अस्वीकार करने के लिए दिया गया था कि एडल्टरी कानून पुरुषों के खिलाफ भेदभावपूर्ण था। हालाँकि, अदालत द्वारा यह घोषित किया जाता है कि एडल्टरी के अपराध की घटना में महिलाओं को केवल पीड़ित माना जाएगा और अदालत ने उन्हें शिकायत दर्ज करने की अनुमति नहीं दी। लेकिन अब यह तलाक का आधार है और जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 के मामले में इसे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता है।
दूसरा फैसला
- सुप्रीम कोर्ट ने 1985 के सौमित्री विष्णु बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिया था। इस मामले में न्यायाधीशों ने कहा था कि कानून बनाने के नाम पर महिलाओं को पीड़ित पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। यह भी बताया गया कि एडल्टरी के मामलों में एक महिला को प्रॉसिक्यूशन में क्यों शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह के पवित्र स्थान की रक्षा के लिए पुरुषों को एडल्टरी के अपराधों के लिए अपनी पत्नियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं थी। इसी तरह, महिलाओं को भी अपने पति पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं है। फैसले में एडल्टरी का अपराध जारी है, जैसे एक आदमी द्वारा दूसरे के खिलाफ किया गया अपराध है।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि अविवाहित महिलाओं को एडल्टरी कानून की धारा 497 के दायरे में लाया जाना चाहिए। तर्क में कहा गया था कि यदि अविवाहित पुरुष विवाहित महिला के साथ एडल्टरी संबंध स्थापित करता है तो वह दंड के लिए उत्तरदायी है लेकिन यदि अविवाहित महिला विवाहित पुरुष के साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स स्थापित करती है तो वह एडल्टरी के अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। यहां तक कि दोनों पक्ष विवाह के महत्व को भंग करते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविवाहित महिला को एडल्टरी कानून की धारा 497 के दायरे में लाने का मतलब एक महिला द्वारा दूसरी महिला के खिलाफ कदम उठाना होगा,और यह अनसुलझा रहता है।
तीसरा फैसला
- सुप्रीम कोर्ट ने वी रेवती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 1988 के मामले में दिया था। इस मामले में, न्यायाधीशों द्वारा यह माना गया था कि एडल्टरी के मामलों के प्रॉसिक्यूशन में महिलाओं को शामिल करने से सामाजिक भलाई को बढ़ावा नहीं मिला, बल्कि इसने बनाने और शादी के महत्व को सुरक्षित रखने के लिए कई अवसरों की पेशकश की।
- सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि एडल्टरी कानून ”तलवार की बजाय ढाल” है। अदालत ने माना कि मौजूदा एडल्टरी कानून पुरुषों के लिए धारा 497 के प्रतिबंध (रेस्ट्रिक्शन) द्वारा किसी भी संवैधानिक (कांस्टीट्यूशनल) प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।
- सुप्रीम कोर्ट के इन 3 निर्णयों के अलावा, इस कानून के संबंध में 2 और महत्वपूर्ण कानूनी विचार दिए।
- सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उसपिटीशन को खारिज कर दिया, जिसमें धारा 497 को चुनौती देने वाली पिटीशन पर जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ थे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो एडल्टरी लॉ केस की सुनवाई कर रही थी, उस पर उनके बेटे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ थे। उन्होंने कहा कि एडल्टरी से संबंधित मामलों में सहमति देने में महिलाओं को उनके पति के विवेक पर छोड़ कर उन्हें वस्तु नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धारा 497 केवल महिलाओं के लिए अनुकूल (फेवरेबल) थी और उन्होंने इस तर्क को खारिज कर दिया कि एडल्टरी कानून पुरुषों के खिलाफ भेदभाव करता है।
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
एक्ट, विवाह के विरुद्ध अपराध के संबंध में विभिन्न सुरक्षा प्रदान करता है। द्विविवाह, क्रूरता, दहेज-मृत्यु, एडल्टरी आदि जैसे कई अपराध हैं जो इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत संरक्षित हैं। पहले के समय की तुलना में महिलाओं के लिए कानूनों और आदेशों के संबंध में सुधार हुआ है लेकिन फिर भी विवाह के संबंध में ऐसे मुद्दे हैं जो एक छेड़छाड़ पैदा करते हैं।
जो एक्ट महिला के लिए हैं उन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं के लिए जो कार्य हैं वे महिला और उनके अधिकारों की सफलतापूर्वक रक्षा करें। सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को महिलाओं के कल्याण के लिए मिलकर काम करना चाहिए और विवाह के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकना चाहिए, जिनका सामना आमतौर पर महिलाएं करती हैं।
