यह लेख Sarthak Mittal दिल्ली के इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के छात्र द्वारा लिखा गया है। यह परक्राम्य (नेगोशिएबल) लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के पीछे के तर्क कि क्यों एक दीवानी दायित्व को आपराधिक रंग दिया गया है और दिए गए अपराध के लिए सजा दी जाती है, के बारे में बताता है इसका अनुवाद Pradyumn Singh के द्वारा किया गया है।

परिचय

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 सुविधा के तौर पर फ़िएट मनी के स्थान पर उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए एक समान कानून प्रदान करने के लिए 1 मार्च 1882 को लागू हुआ। व्यापारिक समुदाय में होने वाले विभिन्न प्रकार के धोखाधड़ी और अनैतिक प्रथाओं के कारण, 1 अप्रैल, 1989 को बैंकिंग, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और परक्राम्य लिखत कानून (संशोधन) अधिनियम, 1988, की धारा 66 और धारा 4 द्वारा अधिनियम में एक नया अध्याय XVII डाला गया था। संशोधन चेक की पवित्रता को वैकल्पिक भुगतान विधि के रूप में संरक्षित करने के लिए किया गया था। कृष्णा बनाम दत्तात्रय (2008), के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पाया कि संशोधन का उद्देश्य देश में व्यापार, वाणिज्य (कॉमर्स) और औद्योगिक गतिविधियों का विनियमन करना और चेक जारी करने वालों पर सख्त दायित्व डालना, वित्तीय मामलों में अधिक सतर्कता बरतना था, और चेक के साधन में उनके विश्वास को बहाल करके लेनदारों के हितों की रक्षा करना, जो भारत जैसे विकासशील देश के आर्थिक जीवन के लिए जरूरी है।

यह भी ध्यान रखना उचित है कि समकालीन समय में चेक के साथ-साथ, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर भी भुगतान का अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका बन गया है, और दिलचस्प बात यह है कि,भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, की धारा 25(5) यहां तक ​​कि इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा अंतरण की अस्वीकृति भी परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अध्याय XVII के प्रावधानों द्वारा शासित होती है, जो इससे संबंधित विभिन्न कानूनी जटिलताओं को समझना अधिक आवश्यक बनाता है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 जो 1988 के संशोधन का एक प्रमुख आकर्षण था क्योंकि इसने ऐसे लिखतों की अस्वीकृति को एक अपराध बना दिया था।

एनआई अधिनियम की धारा 138 क्या कहती है 

धारा 138 “चेक” के अस्वीकृति के मामलों में अभियोजन का प्रावधान करती है। “चेक” शब्द को धारा 6 अधिनियम में विनिमय (एक्सचेंज) के बिल के रूप में, परिभाषित किया गया है जिसमें आहर्ता (ड्रॉअर) वह व्यक्ति है जो चेक बना रहा है, अदाकर्ता (ड्रॉई) चेक देने वाले का बैंक है, और नियत समय में भुगतानकर्ता   या धारक वह व्यक्ति है जिसे बैंक द्वारा भुगतान किए गए चेक की राशि दी जानी है। प्रावधान यह भी प्रदान करता है कि यह हमेशा भुगतानकर्ता की मांग पर देय होता है, अन्यथा नहीं। “चेक” शब्द में काटे गए चेक की एक इलेक्ट्रॉनिक छवि और इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक चेक शामिल होगा।

धारा का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केवल चेक की अस्वीकृति दंडनीय नहीं होगी, हालांकि, निम्नलिखित आवश्यक शर्तें पूरी होने पर यह अपराध बन जाता है: – 

1. चेक जारी होने की तारीख से 3 महीने के भीतर बैंक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आरबीआई की अधिसूचना (2011-12) के अंतर्गत वैधता अवधि 3 महीने है।
2. आदाता (पेयी) द्वारा चेक प्रस्तुत करने के बाद, भुगतान करने के लिए बैंक में धन की अपर्याप्तता के कारण या बैंक और भुगतानकर्ता के बीच बनी व्यवस्था के कारण बैंक भुगतान करने में असमर्थ होने के कारण  उक्त राशि चेक को बैंक द्वारा भुगतान किए बिना वापस कर दिया जाना चाहिए।
3. चेक अस्वीकृति होने के बाद बैंक आदाता को एक बैंक मेमो भेजेगा जिसमें उसे चेक के अस्वीकृति के बारे में सूचित किया जाएगा और ऐसे अस्वीकृति का कारण बताया जाएगा, आदाता को मेमो प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर चेक जारीकर्ता को एक नोटिस भेजना होगा, जिसमे रकम चुकाने की मांग की जा रही है।  
4. यदि चेक जारीकर्ता ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो धारा 138 के तहत अपराध माना जाएगा। 

धारा 138 लागू करने के लिए उपर्युक्त सभी आवश्यक तत्वों को पूरा किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी व्यक्ति को 2 वर्ष तक के कारावास या विवादित चेक की राशि से दोगुनी तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय बनाया जा सकता है। आगे, यह उल्लेखनीय है कि धारा धारा 142(1)(b) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से 1 महीने की सीमा अवधि है, और उक्त धारा के प्रावधान भी विलंब की क्षमा प्रदान करते हैं। ऐसे मामलों में जहां देरी के लिए पर्याप्त कारण है।

एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध की प्रकृति 

कौशल्या देवी मसंद बनाम रूपकिशोर खोरे (2011) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि भारतीय विनिमय पत्र अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत कोई अपराध भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत किसी भी अपराध के बराबर नहीं किया जा सकता है क्योंकि धारा 138 एक नागरिक गलती के लिए दायित्व जोड़ा गया है जिसे एक आपराधिक स्वर दिया गया है। दिए गए मामले में, अपीलकर्ता एक बूढ़ी और विधवा महिला थी जो पिछले 14 वर्षों से प्रतिवादी के खिलाफ मामले पर बहस कर रही थी। अपीलकर्ता को एक संपत्ति के बदले प्रतिफल (कंसीडरेशन) के रूप में 3,00,000 रुपये की वसूली करनी थी। हालांकि, प्रतिवादी द्वारा दिए गए चेक धन की कमी के कारण अस्वीकृत हो गए थे, और अपीलकर्ता ने इस तथ्य पर दबाव डाला कि न्यायिक प्रणाली में लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए ऐसे मामले में कारावास जरूरी है और यह एक निरोधक के रूप में कार्य करेगा। ऐसे अन्य लोगों को रोकना जो भुगतानकर्ताओं को धोखा देने के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से चेक निकालते हैं। दिए गए मामले में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने पाया कि आरोपी को कारावास के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए मामले में कुछ विशेष परिस्थितियाँ होनी चाहिए, और दिए गए मामले में पीड़िता के वृद्ध और विधवा महिला होने के अलावा कोई अन्य विशेष परिस्थिति नहीं थी। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने मुआवजे को रुपये  4,00,000 से रुपये 6,00,000 से बढ़ा दिया, और सर्वोच्च न्यायालय ने मुआवज़ा बढ़ाकर रुपये 6,00,000 से रुपये 8,00,000 और माना गया कि निम्नलिखित मामले में मौद्रिक मुआवजा पीड़ित को मुआवजा देने के लिए पर्याप्त हो सकता है और कारावास की कोई सजा देने की आवश्यकता नहीं है। 

दिए गए मामले से, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धारा 138 एक दीवानी  गलती है और इसे इस तरह माना जाता है, और केवल कुछ विशेष परिस्थितियों की उपस्थिति में ही कारावास की सजा दी जाएगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि यह प्रकृति में प्रतिपूरक (कंपेंसेटरी) है। मैसर्स मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स बनाम कंचन मेहता (2017), के मामले में कानून के इस प्रस्ताव को फिर से दोहराया और स्पष्ट किया गया जिसमें यह माना गया कि धारा 138 के तहत अपराध प्रकृति में प्रतिपूरक है, और प्रावधान में मौजूद दंडात्मक तत्व प्रतिपूरक तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि मुकदमा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के द्वारा प्रदान की गई सारांश प्रक्रिया धारा 262 और धारा 265 के अनुरूप है, जिसका आमतौर पर आपराधिक मुकदमों में पालन किया जाता है। किसी आपराधिक गलती को सुलझाने के लिए आपराधिक मुकदमे को अपनाने के पीछे का कारण यह है कि यह अधिक मजबूत उपाय प्रदान करता है। सीआईडी बनाम ईश्वरलाल भगवान दास और अन्य (1965) के मामले में धारा 138 की अर्ध-आपराधिक प्रकृति भी देखी गई थी। पी. मोहन राज बनाम मेसर्स शाह ब्रदर्स इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (2021) के मामले में फैसले का उल्लेख करना भी उचित है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि अदालत की प्रवृत्ति धारा 138 के मामलों में आरोपियों को दंडित करने के बजाय पीड़ित को मुआवजा देने की ओर होनी चाहिए। 

इसके अलावा, रंगप्पा बनाम श्री मोहन (2010) और इंडियन बैंक एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ (2013) के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध नियामक प्रकृति का है क्योंकि यह एक दीवानी  गलती से संबंधित है जो केवल मुकदमे में शामिल निजी पक्षों को प्रभावित करता है। यह ध्यान रखना उचित है धारा 139 अधिनियम में अभियुक्त पर सबूत के बोझ को उलटने का प्रावधान है, क्योंकि अभियोजन पक्ष पर सबूत का बोझ धारा 139 के तहत अनुमान से ही समाप्त हो जाता है। इसलिए अदालत, अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ी और यह माना गया कि आरोपी से सबूत के उच्च बोझ का निर्वहन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, जिससे यह तय होता है कि धारा 139 आरोपी पर “संभावनाओं की प्रबलता” साबित करने का बोझ डालती है और अन्य आपराधिक अपराधों के मामलों की तरह उचित संदेह से परे नहीं है।

एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत सजा 

धारा 138 के तहत सजा में 2 साल तक की कैद या जुर्माना, जिसे जुर्माने की राशि से दोगुना तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों का प्रावधान किया गया है। जैसा कि पहले धारा 138 में चर्चा की गई है, प्रावधान की प्रतिपूरक प्रकृति प्रावधान की दंडात्मक प्रकृति के लिए सर्वोपरि है, जिसका अर्थ है कि भले ही ऐसे मामलों में कारावास का प्रावधान है, अदालत का पहली प्रतिक्रिया ऐसे मामले में शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के उपयुक्त उपायों की तलाश करना होगा। यहां से, प्रश्न उठता है कि पहली जगह हम कारावास का विकल्प क्यों रखते हैं? यह चर्चा कानूनी जगत में विभिन्न तरीकों से की गई है जो इस प्रकार हैं: – 

न्यायिक घोषणाएँ 

धारा 138 को अपराधीकरण   करने पर चर्चा सबसे पहले मकवाना मंगलदास तुलसीदास बनाम गुजरात राज्य (2020) मामले में हुई थी। जिसमें तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे और माननीय न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की एक खंडपीठ ने कहा कि धारा 138 दीवानी  गलती से संबंधित है जिसे 1989 में उचित ठहराया गया था लेकिन समसामयिक (कंटेंपरेरी) रूप से गिनाए गए अपराध को अपराध से मुक्त किया जा सकता है। कर्मयोगी शंकररावजी पाटिल और अन्य बनाम रुइया और रुइया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2022) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित फैसले पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी विचार किया है। इसके अलावा, जिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मनोज गोयल (2021) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ जिसमें माननीय न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और माननीय न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना वित्त मंत्रालय द्वारा 8 जून 2021 को नोटिस जारी किया गया, इस पे भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा की धारा 138 भारत में एक अपराध है, जिसने भारत में व्यापार करने की आसानी को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और निवेशकों को भारत में निवेश करने से हतोत्साहित किया है, निम्नलिखित मुद्दे को देखते हुए अदालत ने धारा 138 को अपराधीकरण करने की दिशा में अपनी प्रवृत्ति को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। 

विधायिका द्वारा सुझाव 

विधि आयोग ने अपनी 213वीं रिपोर्ट 2008 में यह देखा की चेक भुगतानकर्ता द्वारा बिना भुगतान करने के इरादे से चेक जारी करने के अवांछनीय व्यवहार के कारण चेक के भुगतानकर्ता   को वर्तमान में कठिनाइयां हो रही हैं। रिपोर्ट में यह भी देखा गया कि इस तरह की लंबी सुनवाई की समय लेने वाली प्रक्रिया ऐसे भुगतानकर्ताओं की कठिनाइयों को बढ़ा रही है और साथ ही चेक और बैंकिंग संस्थान से जुड़ी विश्वसनीयता पर हमला कर रही है। इसके अलावा, समस्या को हल करने के लिए, आयोग ने मंत्री स्तर पर फास्ट-ट्रैक अदालतों के गठन का सुझाव दिया, तर्क यह था कि विषय पर विशेष ज्ञान रखने वाले मजिस्ट्रेटों द्वारा केंद्रित इरादे और निर्णय के साथ अतिरिक्त बुनियादी ढांचे से मामलों का निपटारा किया जा सकेगा। कुशल और अधिक प्रभावी तथा न्यायपालिका में जनता का विश्वास बहाल करने में भी मदद मिलेगी। आयोग की निम्नलिखित अनुशंसा को न्यायालय द्वारा री:परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (2022) की धारा 139 के तहत मामलों की शीघ्र सुनवाई मामले में भी देखा गया है और फैसले में ऐसे मामलों के लिए विभिन्न विशेष अदालतों की कार्यप्रणाली को भी देखा गया है जो दिल्ली, बॉम्बे, राजस्थान, इलाहाबाद, गुजरात और राजस्थान राज्यों में स्थापित हैं। माननीय न्यायालय ने भी मजिस्ट्रेटों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण, आयोजित किए जाने वाले अध्ययन की अवधि, अधिकारियों के वेतन और सेवा अवधि आदि पर दिशानिर्देश प्रदान करके ऐसी सिफारिशों को आकार दिया है। दिए गये रिपोर्ट का उद्देश्य धारा 138 के तहत अभियुक्तों को रोकना और शिकायतों पर निर्णय लेने के लिए अधिक प्रभावी प्रणालियाँ और अधिक कठोर कानून बनाना है । 

एक दशक के बाद, वित्त मंत्रालय द्वारा 8 जून 2020 को जारी एक नोटिस में चर्चा की गई है कि उन मामूली अपराधों का वैधीकरण करना, जिनमें आपराधिक दायित्व लगाने की आवश्यकता नहीं है, भारत में व्यापार करने में आसानी बढ़ाकर विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने और साथ ही भारत में व्यापारिक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए महामारी के दौरान शुरू की गई सरकारी नीतियों के अनुरूप होगा। नोटिस ने धारा 138 को भी ऐसे प्रावधानों में से एक के रूप में निर्दिष्ट किया, जिसमें सरकार ने इस अपराध के अपराधीकरण करने के अपने सुझाव पर हितधारकों के विचार आमंत्रित किए।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक का हिस्सा होने वाले संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (आईसीसीपीआर) का हस्ताक्षरी (सिग्नटॉरी) है। संधि का अनुच्छेद 11 कहता है कि किसी को केवल अपने अनुबंधित दायित्व को पूरा करने में असमर्थता के कारण ही कैद नहीं किया जाना चाहिए और जॉली जॉर्ज वर्गीस और अन्य बनाम बैंक ऑफ कोचिन (1980), मामले में माननीय न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने देखा कि संधि का यह अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप है। निर्णय भारत में दीवानी गलतियों के अपराधीकरण करने की आवश्यकता को सामने लाने का प्रयास करता है और इसी समानता से, धारा 138 से जुड़े आपराधिक दायित्व के खिलाफ एक मजबूत और सम्मोहक तर्क दिया जा सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यूनाइटेड किंगडम ने इसी तरह के अनुबंधित दायित्वों को पूरा करने में विफलता को अपराधीकरण करने के लिए देनदार अधिनियम, 1869 पेश किया था, और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1833 में अपने ऋणों का पुनर्भुगतान करने में असमर्थता के लिए देनदारों की कैद का अपराधीकरण किया था।

धारा 138 का अपराधीकरण  करने का नकारात्मक प्रभाव

अधिकांश समय में, इस तरह के अपराधों में धोखाधड़ी का एक तत्व मौजूद होता है, जो धारा 138 का अपराधीकरण होने पर दंडित नहीं होगा और कुछ अवांछनीय लोगों को अपराधीकरण से प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके अलावा, व्यापारिक समुदाय में, विशेष रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अध्याय XVII के तहत इन नए कानूनों के लागू होने के बाद, व्यापार क्रेडिट बढ़ाने के लिए सुरक्षा के रूप में उत्तर दिनांकित (पोस्ट डेटेड) चेक (पीडीसी) स्वीकार करने का एक प्रचलित उपयोग रहा है, जो लेनदेन को अधिक सुविधाजनक और विश्वसनीय बनाता है। इस तरह के लेनदेन, जहां चेक की अस्वीकृति की रोकथाम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। 

विचार करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि शिकायतकर्ता को हमेशा एफआईआर दर्ज करने और आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का अधिकार होगा। भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 420 में किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति सौंपने के लिए बेईमानी से प्रेरित करके धोखाधड़ी करने का प्रावधान है। इससे अदालतों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और चेक को अपराध मुक्त करने का लक्ष्य विफल हो जाएगा। गैर-अपराधीकरण धारा नकद लेनदेन को बढ़ावा देगा, देश कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य से और दूर चला जाएगा, और परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में काले धन का प्रचलन बढ़ जाएगा।

धारा 138 को अपराधीकरण करने के विकल्प 

विधायिका राशि की एक सीमा प्रदान कर सकती है जब तक कि कोई आपराधिक परिणाम नहीं हो सकता है, हालांकि यदि चेक निर्धारित राशि की सीमा के लिए है तो आपराधिक परिणाम हो सकते हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड उस व्यक्ति का सिबिल स्कोर प्रदान करता है जिसका आहरित चेक अस्वीकृत हो जाता है; सिबिल स्कोर चेक को अस्वीकृत होने से रोकने के लिए भी कम किया जा सकता है। लंबित मामलों की समस्या के समाधान के लिए मध्यस्थता और सुलह जैसे विवादों के निपटारे के वैकल्पिक तरीकों को बढ़ावा दिया जा सकता है। 

स्कॉटलैंड के अधिकार क्षेत्र में एक दिलचस्प समाधान प्रस्तावित किया गया है, जिसमें अस्वीकृत चेक के भुगतानकर्ता के बैंक में धनराशि को तब तक संलग्न करना है जब तक कि बैंक को चेक या पत्र को स्वीकृत करने के लिए जारीकर्ता से शेष धनराशि प्राप्त न हो जाए। भुगतानकर्ता को अदालत को संतुष्ट करना होगा कि चेक में उसकी कोई और रुचि नहीं है। एक और दिलचस्प समाधान जापान के अधिकार क्षेत्र में पाया जा सकता है, जहां छह महीने में दो बार चेक की अस्वीकृत होने पर बैंक खाता दो साल के लिए निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा, यह ध्यान रखना उचित है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात जैसे न्यायक्षेत्रों में, चेक की अस्वीकृती का कार्य भुगतानकर्ता को केवल नागरिक उपचार प्रदान करता है।

निष्कर्ष 

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अध्याय XVII ने चेक की विश्वसनीयता को बेहतर बनाने में मदद की है; हालांकि, कानून की प्रभावकारिता इसके कार्यान्वयन पर निर्भर करती है, और चेक की अस्वीकृती से संबंधित कानूनों को कैसे लागू किया जा रहा है, इसके बारे में विभिन्न विवाद हैं। पहला प्रमुख विवाद चेक की अस्वीकृती के मामलों की उच्च लंबितता है जिसे फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन से नियंत्रित किया जा सकता है, जैसा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (2022) की धारा 139 के तहत मामलों की शीघ्र सुनवाई  मामले में लागू और समझाया गया है।

इसके अलावा, दूसरा तर्क दीवानी  प्रकृति के विवाद को दिए गए आपराधिक पहलू के बारे में है, जो यह समझना आवश्यक बनाता है कि आपराधिक प्रक्रिया नागरिक मामलों की तुलना में तेजी से  समाधान प्रदान करती है और पहले से ही दीवानी  प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXXVIII के तहत धन की वसूली के लिए मुकदमा लाने का अधिकार मौजूद है, जो अपने आप में एक सारांश प्रक्रिया प्रदान करता है, जिससे विवाद को दिए आपराधिक पहलू खत्म करना प्रक्रिया को तेज नहीं करेगा।

तीसरा तर्क कारावास के आपराधिक दायित्व के बारे में है, जिसे धारा 138 के तहत दिया जा सकता है, जो कि उचित बात नहीं हो सकती है क्योंकि कारावास केवल उन मामलों में दिया जाता है जहां शिकायतकर्ता द्वारा विशेष परिस्थितियों को साबित किया गया है, जैसा कि कौशल्या देवी मसंद बनाम रूपकिशोर खोरे (2011) के मामले में देखा गया था। ऐसे मामलों में सबसे अच्छा समाधान उचित और स्पष्ट दिशा निर्देश तैयार करना हो सकता है जो यह तय करने में मदद करें कि अभियुक्त को कारावास के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं। इसके अलावा, सरकार उन मामलों के लिए एक आर्थिक सीमा जोड़ने का विकल्प चुन सकती है, जिन्हें आपराधिक दायित्व और कारावास से छूट दी जा सकती है और ऐसी नीतियां भी शामिल कर सकती हैं, जिनका स्कॉटलैंड और जापान में भुगतान करने वालों के खातों को निलंबित या बंद करने के लिए पालन किया गया है, हालांकि, धारा 138 का अपराधीकरण केवल लोगों को धोखाधड़ी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो फिर से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

क्या धारा 138 लागू करने के लिए चेक की अस्वीकृति का एकमात्र कारण धन की अपर्याप्तता होना चाहिए?

धन की अपर्याप्तता परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 को लागू करने का एकमात्र कारण नहीं हो सकती है, बल्कि इसे उन मामलों में भी लागू किया जा सकता है जहां चेक का अस्वीकृति हस्ताक्षरों के बेमेल होने के कारण होता है, जैसा कि लक्ष्मी डाइकेम बनाम गुजरात राज्य (2012) मामले में सर्वोच्च न्यायालय  ने कहा था। इसके अलावा, एनईपीसी माइक्रोन लिमिटेड और अन्य बनाम मैग्मा लीजिंग (1999) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय  ने कहा था कि धारा 138 उन मामलों में भी लागू की जा सकती है, जहां बंद खाते से चेक निकाला गया हो। हालांकि, राजकुमार खुराना बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य (2009) मामले में दिए गए फैसले के अनुसार खोए हुए चेक पर धारा 138 लागू नहीं होगी और सासेरीइल जोसेफ बनाम देवासिया (2001) के मामले में फैसले के अनुसार कालातीत ऋणों पर भी लागू नहीं होगी। 

क्या धारा 138 उत्तर दिनांकित चेक और खाली चेक पर लागू होती है?

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सैम्पेली सत्य नारायण राव बनाम भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास (2016) मामले में फैसला सुनाया की उत्तर दिनांकित चेक आमतौर पर सुरक्षा के रूप में दिए जाते हैं और ऐसे चेक के अस्वीकृति पर धारा 138 लगाई जा सकती है, बशर्ते कि चेक की अस्वीकृति की तारीख पर देनदारी बकाया होनी चाहिए। अशोक यशवन्त बड़ावे बनाम सुरेंद्र निघोजकर (2001) मामले में यह माना गया कि एक पोस्ट-डेटेड चेक में शुरुआत में विनिमय बिल का शीर्षक हो सकता है, लेकिन जब भी प्रस्तुति की तारीख आती है, तो यह एक चेक बन जाता है, और उस तारीख के बाद से ऐसे चेक की अस्वीकृति को भी धारा 138 तहत शामिल किया जाएगा।

ब्लैंक चेक के मामले में सर्वोच्च न्यायालय  ने यह व्यवस्था दी मेसर्स कलामणि टेक्स बनाम पी. बालासुब्रमण्यम (2021) कि धारा 138 को लागू किया जा सकता है और यहां तक ​​कि धारा 139 की धारणा भी लागू होगी, बशर्ते कि इसे स्वेच्छा से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और भुगतानकर्ता को सौंप दिया जाना चाहिए; राज सिंह बनाम यशपाल सिंह परमार (2022) के मामले में भी कानून का यही प्रस्ताव दोहराया गया था।  

क्या अस्वीकृत चेक दोबारा प्रस्तुत किया जा सकता है?

सदानंदन भद्रन बनाम माधवन सुनील कुमार (1998) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक चेक से कार्रवाई का केवल एक ही कारण उत्पन्न हो सकता है, और अस्वीकृत चेक को दोबारा प्रस्तुत करने से कार्रवाई का कोई नया कारण उत्पन्न नहीं होगा। हालांकि, यह ध्यान रखना उचित है कि कानून के इस प्रस्ताव को इस मामले में बाद के फैसले द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। एमएसआर लेदर्स बनाम एस. पलानीअप्पन (2013) जिसमें यह माना गया कि अस्वीकृत चेक को उसकी वैधता की अवधि के दौरान कितनी भी बार प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि चेक की तारीख से 3 महीने की है और प्रत्येक क्रमिक अस्वीकृत कार्रवाई के एक नए कारण को जन्म देगा। यह ध्यान रखना उचित है कि अदालत के दोनों निर्णय एक खंडपीठ द्वारा दिए गए हैं, इसलिए कानून के इस प्रस्ताव पर स्पष्टता इतनी ठोस नहीं है; हालांकि, अदालत का नवीनतम निर्णय अधिनियम की प्रकृति और उद्देश्य के अनुरूप है, और फिलहाल इसका पालन किया जाना चाहिए। 

धारा 138 के तहत नोटिस अवधि के दौरान दो नोटिस भेजने के क्या परिणाम होंगे?

आमतौर पर, ऐसे मामलों में, यह तर्क उठाया जाता है कि 30 दिनों की नोटिस अवधि के दौरान दो नोटिस भेजने का कार्य कार्यवाही को बाधित करेगा या दूसरे नोटिस भेजने से जारीकर्ता को भुगतान करने के लिए 15 दिनों की नई अवधि उत्पन्न होगी, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमा दायर करने का समय लंबा हो जाएगा। हालांकि, मामले में एन परमेश्वरन उन्नी बनाम जी कन्नन (2017) यह माना गया कि यहां तक कि उन मामलों में जहां भुगतानकर्ता   या वैध पात्र ने दो नोटिस भेजे हैं, मुकदमा बाधित नहीं होगा और दूसरे नोटिस को केवल एक अनुस्मारक के रूप में देखा जाएगा और सभी प्रासंगिक निर्धारित अवधि की गणना पहले नोटिस के अनुसार की जाएगी। 

संदर्भ 

1. https://blog.ipleaders.in/the-negotiable-instruments-act-and-its-special-provisions/
2. https://blog.ipleaders.in/nature-section-138-negotiable-instruments-act-1881/#Introduction
3. https://www.juscorpus.com/impact-of-decriminalization-of-section-138-of-negotiable-instruments-act-1881/#:~:text=On%20the%20other%20hand%2C%20if, 
4. https://theadvocatsleague.in/blogs/view/DECRIMINALISATION-OF-SECTION-138-OF-THE-NEGOTIABLE-INSTRUMENTS-ACT-Qn5jrf.html
5. https://indialawjournal.org/criminalize-or-decriminalize-s-138.php
6. https://www.scconline.com/blog/post/2021/02/16/cheque-dishonour/
7. https://www.mondaq.com/india/crime/966664/decriminalization-of-criminal-offence-under-section-138-of-negotiable-instruments-act-1881
8. https://crlreview.in/2020/10/07/decriminalization-section-138-ni-act/
9. https://ijirl.com/wp-content/uploads/2022/03/DECRIMINALISATION-OF-SECTION-138-OF-THE-NEGOTIABLE-INSTRUMENTS-ACT-1881-IS-IT-A-STEP-FORWARD.pdf
10. https://www.themarshallproject.org/2015/02/24/debtors-prisons-then-and-now-faq#:~:text=In%20the%20United%20States%2C%20debtors,Fourteenth%20Amendment’s%20Equal 
11. https://www.jetir.org/papers/JETIR2010399.pdf