यह लेख Shreya Jad द्वारा लिखा गया है। यह लेख खजान सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1974) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का विस्तृतविश्लेषण है, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के अध्याय IV-A के तहत अंतर-राज्यीय मार्गों पर कानून बनाने की राज्य सरकार की शक्ति के दायरे और परिधि (एंबिट) पर चर्चा की गई है। और यदि पर्याप्त क्षेत्रीय संबंध (नेक्सस) स्थापित हो जाते हैं तो यह निर्णय राज्य सरकार के कानूनों की अतिरिक्त-क्षेत्रीय (एक्स्ट्रा टेरिटोरियल) प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलीटी) में ऐतिहासिक होगा। इस लेख का अनुवाद Ayushi Shukla के द्वारा किया गया है।
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परिचय
भारत के संविधान के संस्थापक पिता ने भारतीय शासन प्रणाली में, इसे “अर्ध-संघीय (क्वासी फेडरल)” प्रकृति का बनाकर एक अनूठी विशेषता जोड़ी। इसका मतलब यह है कि शासन संरचना में संघीय सरकार के तत्व तो हैं, लेकिन इसमें एक मजबूत एकात्मक अन्तर्भाग (कोर) है जो एक सच्चा संघ नहीं बनाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे राज्यों के एक सच्चे संघ के विपरीत, जहाँ राज्य स्वेच्छा से एकजुट होने और अपनी स्वतंत्र इच्छा से एक राष्ट्र बनाने का चुनाव करते हैं, वे किसी भी समय संघ से अलग भी हो सकते हैं। भारत में राज्यों को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है, और उनकी शक्तियाँ हमेशा संघ सरकार के अधीन रहती हैं।
संघ और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करने के साथ-साथ अन्य राज्यों के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियों की सीमा को परिभाषित करने के लिए प्रभावी कानूनों की स्थापना करना आवश्यक है, जो हमारे राष्ट्र की अनूठी संरचना के अनुरूप हों। ये कानून भारत के संविधान के भाग XI में निहित हैं, जो विशेष रूप से केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित है और अन्य राज्यों के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियों की सीमा को परिभाषित करता है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अलावा, भारतीय न्यायपालिका ने बाध्यकारी फैसले जारी किए हैं, जिन्होंने केंद्र-राज्य संबंधों को नियंत्रित करने वाले मिसाल के माध्यम से कानूनी सिद्धांतों की स्थापना की है। भारतीय न्यायपालिका द्वारा विकसित इन सिद्धांतों में से एक प्रादेशिक संबंध का सिद्धांत है।
प्रादेशिक संबंध का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 245 से निकलता है जो संघ विधायिका के साथ-साथ राज्य विधायिका की शक्तियों की प्रकृति और सीमा को परिभाषित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार, संघ विधायिका को भारत के किसी भी क्षेत्र या उसके हिस्से के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, राज्य विधायिका को पूरे राज्य या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति है। हालाँकि, अनुच्छेद संघ विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को भी वैध बनाता है, भले ही वे भारत की प्रादेशिक सीमाओं से परे संचालित हों। प्रादेशिक संबंध का सिद्धांत राज्य सरकार की शक्तियों को उसकी प्रादेशिक सीमाओं से परे विस्तारित करने की अनुमति देता है, यह बताते हुए कि राज्य के अतिरिक्त-क्षेत्रीय संचालन का एक राज्य कानून भी वैध होगा यदि कानून के विषय-वस्तु और लागू किए जा रहे कानून के बीच एक सीधा और पर्याप्त संबंध स्थापित किया गया हो।
इसके अलावा, यह साबित किया जाना चाहिए कि विषय वस्तु और राज्य द्वारा लागू कानूनों के बीच का संबंध भ्रमपूर्ण के बजाय वास्तविक है और राज्य द्वारा लगाया जाने वाला दायित्व सीधे उस सांठगांठ से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में इस सिद्धांत को दोहराया है और इसका उपयोग क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमा के बावजूद अन्य राज्यों में लागू होने वाले कई कानूनों को मान्य करने के लिए किया है।
मामले का विवरण
- मामले का नाम: चौधरी खजान सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य।
- उद्धरण: एआईआर 1974 एससी 669, (1974)1 एससीसी 295
- मामले की प्रकृति: सिविल अपील संख्या 1737 से 1745 वर्ष 1972
- पीठ: न्यायमूर्ति एएन रे (तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ति एचआर खन्ना, न्यायमूर्ति केके मैथ्यू, न्यायमूर्ति ए. अलागिरीस्वामी और न्यायमूर्ति पीएन भगवती (न्यायमूर्ति एचआर खन्ना द्वारा लिखित निर्णय)।
मामले की पृष्ठभूमि
खजान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1974) (“खजान सिंह”) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, अंतरराज्यीय विषयों के संबंध में राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्तियों के क्षेत्रीय संबंधों की जांच करने वाले निर्णयों की अधिकता में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। संक्षेप में, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (इसके बाद एमवी-अधिनियम, 1939 के रूप में संदर्भित) की धारा 68-C और धारा 68-D के तहत 1963 में एक अधिसूचना पारित की थी, जिसमें केवल राज्य परिवहन उपक्रमों (“एस.टी.यू”) को राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच अंतरराज्यीय मार्गों पर अपने वाहन चलाने के लिए अधिकृत किया गया था। उसी अधिसूचना के माध्यम से, राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों में इन अंतरराज्यीय मार्गों पर अपनी बसें चलाने वाली निजी परिवहन कंपनियों के परमिट रद्द कर दिए गए थे। इसके बाद, कुछ निजी बस मालिकों ने इस पर आपत्ति जताई और क्रमशः उत्तर प्रदेश और राजस्थान उच्च न्यायालयों के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं, जिन्हें खारिज कर दिया गया, इसलिए निजी बस मालिकों ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक सिविल अपील दायर की, जिसमें उपरोक्त अधिसूचनाओं की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास राजस्थान में निजी बस मालिकों के लाइसेंस को रद्द करने के लिए कानून पारित करने का अधिकार नहीं है।
हालांकि, इस तर्क को सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 68D राज्य सरकार को निजी बस मालिकों के लाइसेंस रद्द करने की ऐसी अधिसूचना प्रकाशित करने की अनुमति केवल केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से देती है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने से पहले ही प्राप्त कर ली गई थी। इसलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी विधायी और कार्यकारी शक्तियों के दायरे और परिधि से बाहर जाकर काम नहीं किया। मामले के तथ्य और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को निम्नलिखित लेख में अधिक विस्तार से वर्णित किया गया है।
खज़ान सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (1974) के तथ्य
- 1960 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच एक पारस्परिक व्यवस्था का फैसला किया, जिसके तहत निम्नलिखित अंतर-राज्यीय मार्गों का राष्ट्रीयकरण (नेशनलाइजेशन) किया जाएगा, ताकि निम्नलिखित मार्गों पर एस.टी.यू. का संचालन हो सके। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के उद्देश्य से इनमें से केवल 4 मार्गों पर विचार किया (भरतपुर-मथुरा मार्ग को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के दायरे से बाहर रखा गया):
- भरतपुर-आगरा
- भरतपुर-मथुरा
- अलवर-मथुरा
- मथुरा-कामा कोसी वाया गोवर्धन;
- आगरा-धौलपुर
राजस्थान सरकार ने इस व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की।
- 4 दिसंबर 1961 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एमवी अधिनियम, 1939 की धारा 68 C के तहत अपने आधिकारिक राजपत्र (योजना) में एक योजना प्रकाशित की, जिसमें केवल एस.टी.यू को उपरोक्त अंतर-राज्यीय मार्गों पर सड़क परिवहन प्रदान करने की अनुमति दी गई।
- इसने प्रभावी रूप से सभी निजी परिवहन प्रचालकों को इन अंतर-राज्यीय मार्गों पर अपने वाहन चलाने से रोक दिया। इसके अलावा, योजना में कहा गया है कि निजी प्रचालकों (जिनमें अपीलकर्ता भी शामिल हैं) को इन मार्गों पर अपनी बसें चलाने के लिए दिए गए परमिट रद्द कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि एमवी-अधिनियम, 1939 की धारा 68D के अनुसार योजना के खिलाफ कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाए।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना के विरुद्ध आपत्तियां आमंत्रित कीं, तथापि, कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई और तत्पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त न्यायिक सचिव द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 68D(2) के अंतर्गत योजना को अनुमोदित कर दिया गया।
- इसके अलावा, केंद्र सरकार ने भी 20 फरवरी, 1963 के अपने पत्र के माध्यम से इस योजना को अपनी मंजूरी दे दी । मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 68D(3) के प्रावधान के अनुसार इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए यह अनुमोदन एक आवश्यक शर्त थी।
- यह योजना 20 फरवरी 1963 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, जिसके तहत राज्य परिवहन निगमों को अंतर-राज्यीय मार्गों पर बसें चलाने की विशिष्टता प्रदान की गई थी तथा निजी प्रचालकों के परमिट रद्द करके उन्हें उन्हीं मार्गों पर बसें चलाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
- तत्पश्चात 9 अप्रैल 1963 को एक अधिसूचना प्रकाशित की गई, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, जयपुर द्वारा प्रदत्त तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आगरा) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (काउंटरसाइन) विभिन्न निजी परिवहन प्रचालकों (अपीलकर्ताओं सहित) को आवंटित परमिटों को मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 68F(2) के अन्तर्गत रद्द कर दिया गया।
- दिनांक 9 अप्रैल 1963 और 4 दिसंबर 1961 की अधिसूचनाओं (अधिसूचनाओं) को अपीलकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई थी, साथ ही कई अन्य याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साथ-साथ राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के तहत दायर रिट याचिकाओं के माध्यम से योजना की वैधता को चुनौती दी थी, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सिविल अपील के प्रयोजनों के लिए, केवल राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष शुरू की गई कार्यवाहियों पर विचार किया गया था और इसलिए उपरोक्त रिट याचिकाओं पर राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों की यहां जांच की जाएगी।
राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय
अपीलकर्ताओं ने राजस्थान उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें मांग की गई कि विवादित अधिसूचनाओं (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) को इस आधार पर रद्द किया जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान में निजी बस प्रचालकों के लाइसेंस रद्द करके अपनी विधायी और कार्यकारी शक्ति से परे काम किया है। याचिका पर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने सुनवाई की और यह माना कि “कोई राज्य एकतरफा कार्रवाई करके अपने क्षेत्र की सीमाओं के बाहर किसी क्षेत्र के लिए परिवहन सेवाएं प्रदान नहीं कर सकता है”।
एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि एक राज्य की सरकार (इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार) किसी अन्य राज्य (इस मामले में राजस्थान) में निजी प्रचालकों के परिवहन परमिट रद्द करने के लिए अपनी कार्यकारी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त, राजस्थान में बस प्रचालकों को इस योजना के बारे में कभी भी अधिसूचित नहीं किया गया था क्योंकि ये अधिसूचनाएँ केवल उत्तर प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित की गई थीं। तदनुसार, इन अधिसूचनाओं को एकल न्यायाधीश द्वारा रद्द कर दिया गया और अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अनुमति दी गई।
इसके बाद, एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील की गई और मामले की सुनवाई राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा की गई। अपने आदेश में, जिसमें उसने एकल न्यायाधीश के निर्णय को पलट दिया, खंडपीठ ने कहा कि “जब कोई उपक्रम (अंडरटेकिंग) कोई योजना प्रस्तावित करता है और उसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो उपक्रम और राज्य सरकार वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 258 के खंड (2) के तहत केंद्र सरकार के कार्य करते हैं।” राजस्थान में निजी बस प्रचालकों के परमिट को विवादित अधिसूचनाओं के माध्यम से रद्द करने के संबंध में, खंडपीठ ने 9 अप्रैल 1963 की अधिसूचना पर भरोसा किया, जिस पर जयपुर और आगरा स्थित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए गए थे। खंडपीठ ने आगे कहा कि जब योजना को अंतिम रूप दिया गया था, तो उत्तर प्रदेश के परिवहन प्राधिकरणों ने राज्य में निजी बस प्रचालकों के परमिट रद्द कर दिए थे, जिन पर राजस्थान के परिवहन प्राधिकरणों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए, परमिट रद्द करना एक समवर्ती और वैध अभ्यास था।
खंडपीठ ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि राजस्थान में निजी बस संचालकों को ऐसी योजना के क्रियान्वयन (इंप्लीमेंशन) के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि इस योजना के बारे में लोगों को सूचित करने वाले सूचना पत्र उत्तर प्रदेश और राजस्थान के परिवहन प्राधिकरणों के सूचना बोर्ड पर लगाए गए थे। तदनुसार, एकल न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ अपील स्वीकार कर ली गई और रिट याचिका में दिए गए निर्णय को पलट दिया गया।
खंडपीठ के निर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सिविल अपीलें दायर कीं, जिनमें खंडपीठ द्वारा अपने निर्णय में लिए गए दृष्टिकोण की सत्यता पर प्रश्न उठाया गया।
उठाए गए मुद्दे
- क्या राज्य सरकार की कानून बनाने की शक्ति केवल अपने राज्य के क्षेत्र के भीतर ही संचालित हो सकती है या नहीं?
- क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित योजना राज्य द्वारा अपनी प्रादेशिक सीमाओं से बाहर कानून लागू करने के कारण असंवैधानिक है या नहीं?
- क्या योजना को मंजूरी देने में राज्य सरकार ने अपनी कार्यकारी शक्ति से अधिक कार्य किया है, जो राज्य की प्रादेशिक सीमाओं से बाहर के क्षेत्रों में लागू नहीं हो सकती है या नहीं?
मामले में चर्चा किए गए कानून
भारत का संविधान
संविधान के अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 245
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 ऐसे किसी भी कानून को निरस्त (नुल्लीफाई) कर देता है (चाहे वह संविधान लागू होने से पहले बना हो या संविधान लागू होने के बाद बना हो) जो संविधान के भाग III में नागरिकों को दिए गए किसी भी अधिकार यानी मौलिक अधिकारों को निरस्त करता है या छीनता है। यह, यह भी निर्दिष्ट करता है कि कौन से विधायी साधन (इंस्ट्रूमेंट) “कानून” माने जाएँगे, जिसमें अध्यादेश (ऑर्डिनेंस), नियम, विनियम, अधिसूचनाएँ, कानून का बल रखने वाले रीति-रिवाज या प्रथाएँ शामिल हैं।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार, कानून बनाने और अधिनियमित करने की शक्ति संघ और राज्य विधायिका में निहित है। अधिक विशेष रूप से, उक्त अनुच्छेद क्षेत्रीय सीमाओं को परिभाषित करता है जहाँ प्रत्येक निकाय द्वारा बनाए गए कानून विस्तारित होंगे। संसद के पास भारत के पूरे क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार है (अंतर्निहित अधिकार कि वह किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी कानून बना सकती है), जबकि राज्य विधायिका केवल अपने संबंधित राज्य के लिए ही कानून बना सकता है।
यह एक स्थापित स्थिति है कि विधायिका की कानून बनाने की शक्ति, कानूनों को निरस्त करने की उसकी शक्ति के साथ-साथ है, इसलिए संघ और राज्य विधायिका दोनों को कानूनों को निरस्त करने की शक्ति अनुच्छेद 245 से प्राप्त होती है। संघ या राज्य विधायिका आम तौर पर एक निरसन अधिनियम या अध्यादेश के माध्यम से कानून को निरस्त करता है, या वैकल्पिक रूप से, एक ऐसे कानून को प्रतिस्थापित करके प्रभावी रूप से निरस्त करता है जो किसी मौजूदा कानून को प्रतिस्थापित करता है।
खजान सिंह के मामले में, अपीलकर्ता ने अपनी दलीलों में कहा था कि अंतरराज्यीय मार्ग के संबंध में एक योजना को मंजूरी देने में राज्य सरकार ने प्रभावी रूप से एक कानून बनाया है और चूंकि राज्य सरकार केवल अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में लागू होने वाले कानून बनाने तक ही सीमित है, इसलिए मामले में चर्चा के तहत योजना स्वतः ही असंवैधानिक है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि जबकि योजना अनुच्छेद 13(3) के अनुसार “कानून” के दायरे में आएगी, अनुच्छेद 245 द्वारा लगाया गया प्रतिबंध राज्य सरकार पर लागू नहीं होगा। चूंकि राज्य सरकार संसदीय विधान (एमवी-अधिनियम, 1939) से अंतरराज्यीय मार्गों के लिए एक योजना को मंजूरी देने का अपना अधिकार प्राप्त करती है, इसलिए अपनी क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर काम किए बिना अंतरराज्यीय मार्गों के लिए एक योजना को मंजूरी देना उसके अधिकारों के भीतर है।
संविधान का अनुच्छेद 258
संविधान का अनुच्छेद 258 मुख्य रूप से संघ से राज्य को शक्तियों के हस्तांतरण से संबंधित है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति, राज्य सरकार की पूर्व सहमति से, राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी को संघीय विधायिका द्वारा निष्पादित विधायी शक्तियों और कार्यकारी कार्यों को सौंप सकते हैं, जैसा कि वह आवश्यक और समीचीन समझते हैं।
अनुच्छेद 258(2) संसद को ऐसा कानून बनाने का अधिकार देता है जो राज्य या उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियाँ प्रदान करता है और उन पर कर्तव्य आरोपित करता है, भले ही ऐसा अधिकार ऐसे मामले से संबंधित हो जिस पर राज्य विधायिका के पास कानून बनाने का अधिकार न हो। इसलिए, यह एक ऐसे परिदृश्य को संदर्भित करता है जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को ऐसे विषयों पर कानून बनाने की शक्तियाँ और ज़िम्मेदारियाँ प्रदान करती है जो आम तौर पर राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं।
राजस्थान उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को रद्द करते हुए, खंडपीठ ने अनुच्छेद 258(2) पर भी भरोसा किया और कहा: “जब कोई उपक्रम कोई योजना प्रस्तावित करता है और उसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो उपक्रम और राज्य सरकार वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 258 के खंड (2) के तहत केंद्र सरकार के कार्यों का निष्पादन करते हैं…”
इसके अलावा, जब इस निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की सुनवाई हो रही थी, तब सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धारा 68D(3) के तहत योजना को मंजूरी देना राजस्थान सरकार के कार्यकारी कार्य के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं है। यह मंजूरी एमवी-अधिनियम, 1939 के अनुसार अंतर-राज्यीय परिवहन में राज्य का एकाधिकार बनाने के लिए दी गई थी, जो एक केंद्रीय अधिनियम है। इसके अलावा, चूंकि दोनों राज्य सरकारों की कार्रवाइयां एक-दूसरे के साथ सहमति में थीं, इसलिए यह शायद ही कहा जा सकता है कि राजस्थान राज्य सरकार की कार्यकारी शक्तियों का कोई अतिक्रमण हुआ था। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह जांचने की आवश्यकता नहीं समझी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई योजना को मंजूरी संविधान के अनुच्छेद 258(2) के अनुसार वैध होगी या नहीं।
संविधान का अनुच्छेद 298
अनुच्छेद 298 संघ और राज्य विधायिकाओं की कार्यकारी शक्तियों को परिभाषित करता है जो उन्हें क्रमशः कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने, संपत्ति रखने और अर्जित करने तथा स्वतंत्र रूप से अनुबंध करने की अनुमति देता है। व्यापार/व्यवसाय/वाणिज्य (कॉमर्स) के क्षेत्रों में जहां संघ को कानून बनाने की अनुमति नहीं है, ऐसे क्षेत्रों के सातवीं अनुसूची की सूची II का हिस्सा होने के कारण संघ की कार्यकारी शक्ति राज्य सरकार के कानूनों के अधीन होगी। इसके विपरीत, व्यापार/व्यवसाय/वाणिज्य पर राज्य सरकार की कार्यकारी शक्ति उन क्षेत्रों में जहां संघ को सातवीं अनुसूची की सूची I और सूची III के अनुसार कानून बनाने का अधिकार है, प्रचलित संघ विधान के अधीन होगी।
इस मामले में अपीलकर्ताओं द्वारा दी गई दलीलों में से एक यह थी कि राज्य सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 68D(3) के तहत योजना को मंजूरी देते हुए राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं से परे अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग किया। हालांकि, राज्य और संघ सरकारों को दी गई कार्यकारी शक्ति की प्रकृति और सीमा की जांच करते समय, न्यायालय ने अनुच्छेद 298 पर भरोसा किया और माना कि अनुच्छेद 298 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऐसी कार्यकारी शक्ति राज्य की क्षेत्रीय सीमा से परे भी विस्तारित हो सकती है। राज्य सरकार की कार्यकारी शक्ति पर एकमात्र सीमा अनुच्छेद 298 के प्रावधान के खंड (b) में निर्धारित की गई है, जो यह निर्धारित करती है कि राज्य सरकार की कार्यकारी शक्ति संसद द्वारा पारित कानून के अधीन है यदि यह किसी ऐसे व्यापार या व्यवसाय से संबंधित है जिस पर राज्य सरकार कानून बनाने में असमर्थ है।
सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 21 के अंतर्गत संसद को वाणिज्यिक और औद्योगिक (इंडस्ट्रियल) एकाधिकार के लिए कानून बनाने का अधिकार है और सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 35, यंत्रचालित वाहनों को विनियमित करने वाले कानून बनाने से संबंधित है, जिसमें ऐसे वाहनों पर कर लगाने के सिद्धांत भी शामिल हैं। एचसी नारायणप्पा और अन्य बनाम मैसूर राज्य और अन्य (1960) में एमवी-अधिनियम, 1939 के अध्याय IV-A के अनुसार परिवहन सेवाओं में राज्य के एकाधिकार के निर्माण की जांच करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सूची III की प्रविष्टि 21 के अनुसार राज्यों के लिए वाणिज्यिक या औद्योगिक एकाधिकार के संबंध में केंद्र सरकार के अधिकार की सीमा, राज्यों में वाणिज्यिक या औद्योगिक एकाधिकार के निर्माण के साथ-साथ इन एकाधिकार को नियंत्रित करने तक ही सीमित है।
जैसा कि एचसी नारायणप्पा के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही माना है, एमवी-अधिनियम, 1939 के अध्याय IV-A को संसद द्वारा यांत्रिक रूप से चालित वाहनों (परिवहन) पर राज्य का एकाधिकार बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सही ढंग से लागू किया गया था, जैसा कि सातवीं अनुसूची में सूची III की प्रविष्टि 35 और प्रविष्टि 21 में निर्धारित किया गया है। खजान सिंह के संदर्भ में, योजना को मंजूरी देने में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई कार्रवाई एमवी-अधिनियम, 1939 के अध्याय- IV-A के प्रावधानों के अनुसार थी और चर्चा के तहत अंतरराज्यीय मार्गों पर एस.टी.यू के पक्ष में एकाधिकार बना रही थी। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कार्यकारी शक्ति से आगे बढ़कर काम कर रही थी या राजस्थान सरकार के कार्यकारी कार्यों का अतिक्रमण कर रही थी।
मोटर वाहन अधिनियम, 1939
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा एमवी अधिनियम में अध्याय IV-A जोड़ा गया था। उक्त अध्याय ने एमवी अधिनियम, 1939 की धारा 68A से 68I को अधिनियमित किया, जो एस.टी.यू से संबंधित प्रावधानों से संबंधित था।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 68B
मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 68बी एक अधिभावी खण्ड है, जिसमें कहा गया है कि अध्याय IV-A के उपबन्ध तथा उसके अधीन बनाए गए नियम और आदेश, इस अधिनियम के अध्याय IV में या किसी अन्य समय प्रवृत्त कानून में या किसी ऐसे कानून के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में निहित किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 68C
एमवी-अधिनियम, 1939 की धारा 68C, एक एस.टी.यू को, जैसा कि अधिनियम की धारा 68A में परिभाषित किया गया है, परिवहन सेवाओं के राष्ट्रीयकरण के लिए एक योजना तैयार करने के लिए सक्षम बनाती है, जिसमें खंड में उल्लिखित विवरण शामिल हैं, यदि एस.टी.यू का मानना है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में है। एस.टी.यू यह निर्णय ले सकता है कि किसी विशेष राज्य या उसके मार्ग के एक हिस्से में समग्र सड़क परिवहन सेवाएं एस.टी.यू द्वारा चलाई और संचालित की जाएं। ऐसा एकाधिकार बनाने में, एस.टी.यू को निजी बस प्रचालकों को ऐसी परिवहन सेवाओं से आंशिक रूप से या पूरी तरह से बाहर करने का अधिकार है। इसे प्रभावी बनाने के लिए, एस.टी.यू एक योजना तैयार करेगा जिसमें प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति, क्षेत्र/मार्ग जो कवर किया जाएगा और कोई अन्य विवरण शामिल होगा, जिसे बाद में आधिकारिक राजपत्र में और/या किसी अन्य तरीके से प्रकाशित किया जाएगा जिसे राज्य सरकार ठीक समझे।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 68D
मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 68D के अनुसार, योजना से प्रभावित होने वाले व्यक्ति प्रस्तावित योजना के राजपत्र में प्रकाशन के तीस दिनों के भीतर राज्य सरकार को आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। तत्पश्चात, मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 68D की उपधारा (2) के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा योजना पर आपत्ति करने वाले व्यक्ति या उसके प्रतिनिधियों तथा एस.टी.यू. के प्रतिनिधियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात आपत्तियों का मूल्यांकन करना अपेक्षित है। राज्य सरकार को योजना को स्वीकृत करने अथवा संशोधित करने का प्राधिकार प्रदान किया गया है। योजना को स्वीकृत अथवा संशोधित किए जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा बाद में राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, तथा उसके पश्चात उसे अंतिम माना जाता है। तत्पश्चात, स्वीकृत की गई योजना को धारा 68D की उपधारा (3) के अनुसार निर्दिष्ट स्थान अथवा मार्ग के लिए क्रियान्वित किया जाएगा। हालाँकि, धारा 68D(3) के प्रावधान में कहा गया है कि अंतरराज्यीय मार्ग से संबंधित योजना को तब तक अनुमोदित योजना नहीं माना जाएगा जब तक कि इसे केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया हो।
खज़ान सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (1974) में निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय और अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित आधारों पर दायर सिविल अपीलों को खारिज कर दिया:
अंतरराज्यीय मार्गों पर कानून बनाने का राज्य सरकार का अधिकार
अपीलकर्ता द्वारा दिए गए तर्कों के जवाब में कि राज्य सरकार एमवी-अधिनियम, 1939 की धारा 68D के तहत योजना को मंजूरी नहीं दे सकती क्योंकि वह अपने क्षेत्र से बाहर कानून नहीं बना सकती है, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह तर्क धारा 68D(3) की शर्त के विपरीत है जो स्पष्ट रूप से कहता है कि अंतरराज्यीय मार्ग के लिए एक योजना को केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही आधिकारिक माना जाएगा। इस प्रकार, शर्त स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को एमवी-अधिनियम, 1939 के अध्याय IV-A के प्रावधानों के अनुसार अंतरराज्यीय मार्गों के लिए योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार देती है बशर्ते उसने केंद्र सरकार से ऐसी योजना की पूर्व मंजूरी ले ली हो। वर्तमान मामले में, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 19 फरवरी 1963 के पत्र के अनुसार योजना के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त की थी। इसलिए, मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 68D(3) के प्रावधान के मद्देनजर यह तर्क कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास योजना को मंजूरी देने की क्षमता का अभाव था, को खारिज कर दिया गया।
सम्पूर्ण अंतरराज्यीय मार्ग के लिए योजनाओं को अनुमोदित करने की राज्य सरकार की शक्ति
अपीलकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि राज्य सरकार के पास केवल अपने क्षेत्र में आने वाले अंतर-राज्यीय मार्ग के हिस्से से संबंधित योजना को मंजूरी देने का अधिकार है, न कि पूरे अंतर-राज्यीय मार्ग के लिए, जिसका हिस्सा किसी अन्य राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस तर्क को सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि यदि अधिनियम राज्य सरकार पर ऐसा प्रतिबंध लगाता है, तो केंद्र सरकार से योजना के पूर्व अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, अपने राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर एक अंतर-राज्यीय मार्ग के राष्ट्रीयकरण के लिए एक योजना को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस योजना में न केवल राज्य सरकार की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर अंतर-राज्यीय मार्ग के हिस्से के लिए बल्कि उस मार्ग के शेष हिस्से के लिए भी परिवहन सेवा के राष्ट्रीयकरण की परिकल्पना की गई है जो उक्त क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर है। इसी कारण से, उत्तर प्रदेश के भीतर आने वाले मार्ग के हिस्से के संबंध में ही कानून बनाने के राज्य सरकार के अधिकार के बारे में अपीलकर्ता का तर्क मान्य नहीं पाया गया।
राज्य सरकार की अपनी प्रादेशिक सीमाओं के बाहर कानून बनाने की शक्ति पर सीमाएं
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर आपत्ति जताते हुए, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया था कि राज्य सरकार द्वारा योजना को मंजूरी देना अनुच्छेद 13 के तहत एक “कानून” बनाने के बराबर है, और चूंकि अनुच्छेद 245 के अनुसार, राज्य सरकार केवल अपने क्षेत्र के भीतर ही कानून बना सकती है, इसलिए यह योजना असंवैधानिक है। इसके जवाब में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जबकि योजना को अनुच्छेद 13 के तहत “कानून” के रूप में माना जाएगा, अनुच्छेद 245 के तहत राज्य विधानमंडल की शक्ति पर सीमा लागू नहीं होगी। राज्य विधानमंडल की अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर कानून बनाने की शक्ति पर प्रतिबंध का इस्तेमाल अंतर-राज्यीय मार्ग के लिए योजना को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को दी गई शक्ति को प्रतिबंधित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
इसके अलावा, अपीलकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया था कि इस योजना को मंजूरी देने में राज्य सरकार ने अपनी कार्यकारी शक्ति से परे जाकर काम किया है। इसके जवाब में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अंतर-राज्यीय मार्ग के संबंध में किसी योजना को मंजूरी देने में राज्य सरकार एमवी-अधिनियम, 1939 की धारा 68D(3) के तहत केंद्र सरकार द्वारा उसे दी गई अपनी वैधानिक शक्ति का प्रयोग करती है। उक्त अधिकार राज्य सरकार द्वारा व्यापार और वाणिज्य में एकाधिकार के निर्माण और प्रबंधन तक विस्तारित है, इसकी शक्ति पर कोई क्षेत्रीय सीमाएँ नहीं हैं। राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 298 से अपनी कार्यकारी शक्ति प्राप्त करती है, जो राज्य सरकार की एकाधिकार बनाने और प्रबंधित करने की कार्यकारी शक्ति को उसकी क्षेत्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं करती है। इसलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एस.टी.यू के पक्ष में एकाधिकार बनाने के लिए योजना को मंजूरी देने के लिए राजस्थान सरकार के साथ सहमति से काम किया और ऐसा करने में, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी कार्यकारी शक्तियों से परे जाकर काम नहीं किया।
इस निर्णय के पीछे तर्क
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 68C और 68D के अंतर्गत अंतर्राज्यीय मार्गों के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित योजना की वैधता को मुख्य रूप से तीन-आयामी तर्क के आधार पर बरकरार रखा:
- इस योजना को केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति मिल चुकी है और इस प्रकार इसकी प्रयोज्यता राजस्थान राज्य में अंतर-राज्यीय मार्ग के हिस्से तक भी विस्तारित हो गई है। योजना को केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति दिए जाने के कारण राज्य सरकार की शक्तियों की क्षेत्रीय प्रयोज्यता पर प्रतिबंध यहां लागू नहीं होगा;
- उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी बस प्रचालकों के परमिट रद्द करते समय और योजना को लागू करते समय राजस्थान सरकार के साथ सहमति से काम किया, इसलिए राजस्थान राज्य सरकार की कार्यकारी शक्ति के अतिक्रमण का कोई सवाल ही नहीं था;
- किसी विशेष राज्य में व्यापार/वाणिज्य में एकाधिकार बनाने के लिए, राज्य सरकार की कार्यकारी शक्ति अपने राज्य के क्षेत्र से बाहर भी विस्तारित हो सकती है। इसका समर्थन अनुच्छेद 298 द्वारा किया गया था जो संघ और राज्य सरकारों दोनों को अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग में व्यापार और वाणिज्य करने की अनुमति देता है। इस अनुच्छेद के आधार पर, राज्य सरकार के पास न केवल एकाधिकार को नियंत्रित करने की शक्ति है, बल्कि केंद्रीय अधिनियम के बल पर एकाधिकार बनाने की भी शक्ति है और ऐसा करने में, राज्य सरकार अपनी कार्यकारी शक्तियों से अधिक कार्य नहीं कर रही है।
मामले में संदर्भित प्रासंगिक निर्णय
एच.सी नारायणप्पा और अन्य बनाम मैसूर राज्य और अन्य (1960)
सर्वोच्च न्यायालय ने खजान सिंह मामले में अपने निर्णय का समर्थन करने के लिए “वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिकार” और विशेष रूप से परिवहन सेवा में राज्य के एकाधिकार के निर्माण को स्पष्ट करने के लिए इस मामले में अपने निर्णय पर भरोसा किया। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के लिए एकाधिकार बनाने के मुद्दे से निपटने के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने एच.सी नारायणप्पा और अन्य बनाम मैसूर राज्य और अन्य में देखा था कि “वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिकार से निपटने वाली समवर्ती सूची में प्रविष्टि के तहत शक्तियों के आयाम को राज्य सूची में व्यापार और वाणिज्य की अभिव्यक्ति की व्यापकता द्वारा प्रतिबंधित नहीं माना जा सकता है”। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में आगे कहा था कि यदि वे यह स्वीकार करते हैं कि व्यापार और वाणिज्य में एकाधिकार बनाने का विशेष अधिकार केवल एक विशेष राज्य सरकार के पास है, तो संघ विधायिका किसी भी वाणिज्यिक/व्यापारिक उद्यम के लिए एकाधिकार बनाने के लिए कोई कानून बनाने में असमर्थ होगा, भले ही उसे अनुच्छेद 298 द्वारा ऐसा करने का स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो और संविधान के अनुच्छेद 19(6) के तहत किसी भी व्यवसाय को करने की मौलिक स्वतंत्रता प्राप्त हो।
अपीलकर्ताओं ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों का भी सहारा लिया था, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस तथ्य के आधार पर अलग-अलग विभेदित किया गया था कि इनमें से प्रत्येक निर्णय में शामिल विधि का प्रश्न भौतिक रूप से भिन्न था।
सम्राट बनाम सिबनाथ बनर्जी (1945)
इस मामले में, भारत रक्षा नियम, 1939 के नियम 26 के अंतर्गत जारी किए गए निवारक निरोध (प्रिवेंटिव डिटेंशन) आदेश के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए नौ व्यक्तियों की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) के रिट में संघीय न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के विरुद्ध बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी, जिसमें नौ बंदियों को रिहा करने का निर्देश दिया गया था। भारत रक्षा अधिनियम, 1939 के नियम 26 ने केंद्र या प्रांतीय (प्रोविंशियल) सरकारों को किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध निवारक निरोध आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जिसके बारे में उनका मानना था कि वह सार्वजनिक सुरक्षा या हितों को खतरे में डाल रहा है। इस नियम को बाद में संघीय न्यायालय द्वारा अधिकारहीन (अल्ट्रा वैरिस) घोषित कर दिया गया, क्योंकि यह भारत रक्षा अधिनियम, 1939 के अंतर्गत केंद्र सरकार के नियम बनाने के अधिकार का अतिक्रमण (एक्सीड) करता था। परिणामस्वरूप, गवर्नर-जनरल ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें नियम 26 की शर्तों को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के नियम बनाने के अधिकार को व्यापक बनाया गया और साथ ही इस अध्यादेश के पारित होने से पहले जारी किए गए निवारक निरोध आदेशों को किसी भी चुनौती पर रोक लगाकर अध्यादेश को पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिव) रूप से लागू किया गया, इस आधार पर कि केंद्र सरकार ने उन आदेशों को जारी करने में अपने अधिकार से परे काम किया। संघीय न्यायालय, जिसने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई की, ने फैसला सुनाया कि नियम 26 विधायिका द्वारा केंद्र सरकार को दिए गए नियम बनाने के अधिकार का अतिक्रमण करता है और इस प्रकार यह गैरकानूनी है। संघीय न्यायालय ने भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 49(2) पर भरोसा करके अपने फैसले का समर्थन किया था, जिसमें कहा गया था कि यह धारा प्रांतीय विधायिका के कानून बनाने के अधिकार को सीमित करती है, और भारत की रक्षा पर कानून बनाना उन शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने धारा की ऐसी संकीर्ण व्याख्या को खारिज कर दिया और भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 124(4) पर भरोसा किया, जिसमें प्रावधान है कि जहां संघीय सरकार का अधिनियम किसी प्रांत या उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों को ऐसे मामले के संबंध में शक्तियां प्रदान करता है और कर्तव्य सौंपता है जिसके संबंध में प्रांतीय विधायिका को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है, वहां संघ को संघीय सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के दौरान प्रांतीय प्रशासन द्वारा किए गए अतिरिक्त खर्चों के लिए प्रांत को भुगतान करना होगा। उच्च न्यायालय ने भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 49(2) की व्याख्या प्रांतीय विधायिका की शक्तियों की अधिकतम सीमा के बजाय विस्तार योग्य सीमा स्थापित करने के रूप में की, और धारा 124 की उपधारा (2) के प्रावधानों को ऐसे विस्तार के लिए साधन प्रदान करने के रूप में व्याख्या की।
चूंकि यहां महत्वपूर्ण प्रश्न केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को कार्यकारी शक्ति सौंपने के संबंध में है, न कि एक राज्य के दूसरे राज्य के मामलों पर कानून बनाने के अधिकार की प्रयोज्यता के संबंध में, इसलिए निर्णय पर भरोसा नहीं किया गया।
दिल्ली कानून अधिनियम, 1912 के संबंध में, अजमेर-मेरवाड़ा (विस्तार) बनाम भाग C राज्य (कानून) अधिनियम, 1950 (1951)
इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने विधायिका द्वारा अपनी विधायी शक्ति को किस सीमा तक प्रत्यायोजित (डेलीगेट) किया जा सकता है तथा प्रत्यायोजित विधान और सशर्त विधान के बीच अंतर को निर्धारित करने के मुद्दे पर विस्तार से विचार किया। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि विधायिका को आमतौर पर दूसरों के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे अपने प्राथमिक विधायी कार्य को पूरा करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, इसमें प्रत्यायोजित करने की क्षमता है, और यह शक्ति इसके विधायी अधिकार के पूर्ण और प्रभावी प्रयोग के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, विधायिका को अपनी विधायी जिम्मेदारियों को त्यागने और समानांतर (पैरलल) विधायिका की भूमिका ग्रहण करने से प्रतिबंधित किया गया है।
फिर से, यहाँ कानून का मुख्य प्रश्न प्रत्यायोजित विधान और सशर्त विधान के माध्यम से केंद्र सरकार से राज्य सरकार को शक्ति सौंपने के संबंध में है, न कि एक राज्य के दूसरे राज्य के मामलों पर कानून बनाने के अधिकार की प्रयोज्यता के बारे में। इसलिए इस निर्णय पर भी भरोसा नहीं किया गया।
गुल्लापल्ली नागेश्वर राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य (1959)
यह मामला भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक रिट याचिका से संबंधित था, जिसमें आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में मोटर परिवहन का व्यवसाय करने के याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकार को लागू करने तथा प्रतिवादियों को उन मार्गों पर कब्जा करने से रोकने के लिए कहा गया था, जिन पर याचिकाकर्ता अपनी मंजिली गाड़ियां चलाते रहे हैं।
याचिकाकर्ता निजी बस संचालक थे जो कृष्णा जिले में अपनी बसें चलाते थे, हालांकि एमवी-अधिनियम, 1939 के अध्याय IV-A के सम्मिलन के बाद राज्य में बस परिवहन सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करने वाली एक योजना पारित की गई और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई। याचिकाकर्ताओं को अपने व्यवसाय पर योजना के प्रभाव की आशंका थी, उन्होंने संविधान के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के रूप में एमवी-अधिनियम, 1939 के अध्याय IV-A के प्रावधानों को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अधिनियम का अध्याय IV-A, सार और प्रभाव में, राज्य को नागरिकों के परिवहन उपक्रमों को बिना मुआवजा दिए अधिग्रहण करने के लिए अधिकृत करता है, इसलिए यह अनुच्छेद 31 का उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 31 निर्दिष्ट करता है कि उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिनियम का अध्याय IV-A एक रंग-रूपी कानून है, जो परमिट रद्द करने की आड़ में, हस्तांतरित संपत्ति के लिए मुआवजा दिए बिना स्वामित्व के ऐसे हस्तांतरण को सक्षम बनाता है।
अपने निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि संविधान राज्य को ऐसा कानून बनाने की अनुमति देता है जो किसी नागरिक के व्यवसाय में संलग्न होने, एकाधिकार स्थापित करने, या किसी नागरिक की कीमत पर व्यवसाय करने के लिए राज्य को सशक्त बनाने के अधिकार पर उचित सीमाएँ लगाता है। 1939 के एमवी-अधिनियम के अनुसार, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को वर्तमान परमिट को रद्द करने और एस.टी.यू को एक नया परमिट जारी करने का अधिकार है यदि ऐसी योजना प्रकाशित की गई है जो एस.टी.यू को किसी विशिष्ट क्षेत्र, मार्ग या उसके हिस्से में परिवहन सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति देती है, जिसमें उस क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाता है। परिवहन प्राधिकरण द्वारा किसी मार्ग पर परिवहन व्यवसाय करने वाले व्यक्ति का परमिट रद्द करने और उसे किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया व्यवसाय का हस्तांतरण नहीं बनती है, न ही इसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को परमिट का हस्तांतरण शामिल है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को एक इकाई के पक्ष में परमिट रद्द करने और दूसरे को नया परमिट जारी करने का विनियामक क्षेत्राधिकार सौंपा गया है। परिणामस्वरूप, अध्याय IV-A को एक रंग-रूपी कानून नहीं माना गया, जिसे संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
जबकि इस मामले में निर्णय, एमवी-अधिनियम, 1939 के अध्याय IV-A के समान प्रावधानों से निपटा, इसने केवल अध्याय IV-A की शक्तियों को चुनौती दी और किसी अन्य राज्य सरकार के कार्यों से संबंधित विषयों पर राज्य सरकार की विधायिका के अधिकार पर विचार नहीं किया, इसलिए खज़ान सिंह में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा नहीं किया गया।
मामले का विश्लेषण
खज़ान सिंह में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रासंगिक है क्योंकि इसने क्षेत्रीय सांठगांठ के सिद्धांत के कुछ ज्ञात अपवादों में से एक को सामने लाया है। यह सिद्धांत किसी सरकार के कानूनों की प्रयोज्यता को उसकी क्षेत्रीय सीमाओं तक सीमित करता है और जबकि भारतीय संघीय प्रणाली में इस स्थिति का व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता है, इस सिद्धांत के कुछ अपवाद हैं।
खज़ान सिंह में अपने निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने एमवी-अधिनियम, 1939 के अध्याय IV-A की विभिन्न धाराओं की भाषा और इरादे पर भरोसा किया ताकि यह समझा जा सके कि उक्त अध्याय में अंतर-राज्यीय मार्ग के राष्ट्रीयकरण के लिए राज्य सरकार की शक्ति के विस्तार की पूरी कल्पना की गई है। अन्य क्षेत्रों के विपरीत जहां राज्य और संघ की शक्तियों का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाना जारी है, यहां केंद्र सरकार राज्य सरकार को अपनी कार्यकारी शक्तियों के दायरे को अपने क्षेत्र के दायरे से बाहर बढ़ाने का अधिकार देना चाहती है, जब तक कि वह खुद केंद्र सरकार की सहमति रखती है।
इस फैसले से सामने आया एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू व्यापार और वाणिज्य के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों के पक्ष में एकाधिकार का निर्माण था। यह एकाधिकार सृजन एक अन्य पहलू है जहां केंद्र सरकार राज्य सरकार की शक्तियों को सीमित नहीं करती है (सातवीं अनुसूची की सूची I और सूची III में उल्लिखित विषयों के अपवाद के साथ) बल्कि यह इसे अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से परे विस्तार करने की अनुमति देती है जब तक कि एमवी-अधिनियम, 1939 के अध्याय IV-A में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।
दोनों पहलुओं में-अपनी क्षेत्रीय सीमाओं से परे राज्य द्वारा अधिनियमित कानून की प्रयोज्यता, और अपने राज्य के भीतर और बाहर एसटीयू के पक्ष में एकाधिकार का निर्माण, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय विधानमंडल द्वारा दी गई मंजूरी के आधार पर इसे वैध बनाने की मांग की।
निष्कर्ष
प्रादेशिक संबंध का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 245 द्वारा लागू किया गया है जो संघ और राज्य सरकार की शक्ति की प्रयोज्यता को रेखांकित करता है और संघ सरकार को ऐसे कानून बनाने की भी अनुमति देता है जो प्रादेशिक क्षेत्र से बाहर भी लागू हो सकते हैं। हालांकि यह आम तौर पर राज्य सरकारों पर लागू नहीं होता है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून भी प्रादेशिक क्षेत्र से बाहर भी लागू हो सकते हैं, बशर्ते कानून और विषय-वस्तु के बीच पर्याप्त संबंध हो।
खजान सिंह के मामले में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत योजना का सीधा संबंध अंतर-राज्यीय मार्गों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य से था, जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के अध्याय IV-A द्वारा परिकल्पित किया गया था। इस प्रकार मामले में क्षेत्रीय संबंध स्थापित हुआ और केंद्र सरकार द्वारा योजना के अनुमोदन से भी इसका समर्थन हुआ। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के कानूनों की राज्यक्षेत्र से बाहर प्रयोज्यता पर सामान्य प्रतिबंध के लिए अपवाद स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 298 पर भी भरोसा किया, क्योंकि अनुच्छेद स्वयं राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियों पर कोई क्षेत्रीय सीमा नहीं लगाता है।
इसलिए, ख़ज़ान सिंह का निर्णय एक महत्वपूर्ण मिसाल है जो विभिन्न परिदृश्यों में क्षेत्रीय संबंध के सिद्धांत की प्रयोज्यता को उजागर करता है।
संदर्भ
