यह लेख Shafaq Gupta द्वारा लिखा गया है। यह लेख शुफ़ा के अधिकार से संबंधित है, जिसे मुस्लिम कानून के तहत पूर्वग्रहण का अधिकार (प्री-ऐम्पशन) के रूप में भी जाना जाता है। यह इसके विभिन्न पहलुओं से विस्तार से निपटता है, जैसे, शुफ़ा का दावा करने के लिए जिन शर्तों और औपचारिकताओं का पालन किया जाना चाहिए। लेख इसके विभिन्न स्रोतों और आधुनिक भारत में इसके विकास पर भी प्रकाश डालता है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

भारत में मुगल शासन के आगमन के साथ, शुफ़ा का कानून पेश किया गया था। धीरे-धीरे, यह हिंदुओं सहित सभी लोगों पर लागू हो गया। हालांकि, मुसलमान कुछ मामलों में अपने स्वयं के नियमों का पालन करते हैं जैसे कि पूर्वग्रहण का अधिकार, और सामान्य कानूनों के बजाय व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होते हैं। जब 1600 के दशक में अंग्रेज भारत आए, तो पूर्वग्रहण का अधिकार, जिसे शुफा के नाम से भी जाना जाता है, पहले से ही मुस्लिम कानून के हिस्से के रूप में या रीति-रिवाज के हिस्से के रूप में या अनुबंधों के माध्यम से मौजूद था। 

पूर्वग्रहण, जिसे मुस्लिम कानून के तहत शुफ़ा कहा जाता है, का मूल रूप से अर्थ है ‘खरीदने या क्रय करने का पहला अवसर।’ पूर्व-खरीददार (प्री-एम्प्टर) व्यक्ति अन्य खरीदारों की तुलना में एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति में खड़ा होता है क्योंकि उसे संपत्ति की बिक्री के मामलों में पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पूर्वग्रहण का अधिकार तब अस्तित्व में आता है जब संयुक्त संपत्ति होती है और इसका स्वामित्व एक से अधिक व्यक्ति यानी कई सह-मालिकों के पास होता है। यह सहमति (रक्त संबंध) आदि के आधार पर भी अस्तित्व में आ सकता है।

कुंवर दिगंबर सिंह बनाम कुंवर अहमद सईद खान (1914) के मामले में, सर जॉन एज ने पूर्वग्रहण के अधिकार के इतिहास और उत्पत्ति पर प्रकाश डाला। ब्रिटिश भारत में, यह लोगों के एक समूह के गांव की संपत्ति पर कब्जा करने के अधिकार को संदर्भित करता था और इसकी उत्पत्ति मोहम्मडन कानून में हुई थी। धीरे-धीरे, यह कुछ क्षेत्रों में रीति-रिवाजों के रूप में विकसित हुआ और इन अधिकारों को ग्राम समुदाय द्वारा अपनाया या पोषित किया गया। गांवों में या तो उनके अपने अनूठे रीति-रिवाज थे या उन्हें मुस्लिम पूर्वग्रहण कानून से प्राप्त किया गया था। कभी-कभी इन अधिकारों का प्रयोग समझौतों के माध्यम से या विधायिका के अधिनियमों द्वारा किया जाता था। किसी भी रीति-रिवाज या समझौते के बीच विवाद के मामले में, उन्हें साबित करने की आवश्यकता है। पूर्वग्रहण के अधिकार के पीछे मुख्य उद्देश्य बाहरी लोगों को गांव में बटाईदारों (शेयरर्स) के रूप में शामिल होने से रोकना था और उन्हें संपत्ति रखने या अर्जित करने की अनुमति नहीं देना था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संपत्ति का हस्तांतरण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक आवश्यक पूर्व-आवश्यकता है और कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई भी अजनबी उनकी संपत्ति को मालिक के रूप में रखे और धारण करे। 

इस लेख में, हम मुस्लिम कानून के तहत शुफा के अधिकार, इसकी संवैधानिक वैधता और इसके संबंधित अधिकारों के बारे में बात करेंगे।

मुस्लिम कानून में शुफा (पूर्वग्रहण) का अर्थ

शुफ़ा एक अरबी शब्द है जो संयोजन (कंजंक्शन) को संदर्भित करता है। यह संपत्ति के मालिक का अधिकार है जो किसी अन्य अचल संपत्ति के निकट या उसके साथ संयोजन में है। ‘अधिकार’ शब्द का अर्थ हक है। हक-शुफा नए खरीदार से बाद के चरण में पड़ोसी संपत्ति हासिल करने के अधिकार को दर्शाता है। 

मुल्ला के शब्दों में, शुफा या पूर्वग्रहण का अधिकार एक अचल संपत्ति के मालिक द्वारा एक और अचल संपत्ति खरीदकर प्राप्त किया गया अधिकार है जिसे दूसरों को बेच दिया गया है। यह व्यक्ति को मालिक द्वारा पहले से बेची जा रही संपत्ति पर प्राथमिकता देता है और उसी कीमत का भुगतान करके दावा किया जा सकता है जैसा कि किसी अन्य खरीदार द्वारा भुगतान किया गया होगा। 

उदाहरण के लिए, यदि A, एक अचल संपत्ति का मालिक, अपनी जमीन बेचना चाहता है और B आस-पास की संपत्ति का मालिक है, तो A कानूनी दायित्व के तहत है कि वह पहले B से इसके लिए पूछे। यदि B उस भूमि को खरीदने से इंकार करता है या उसकी इसमें रुचि नहीं है, तो A अपनी भूमि किसी अन्य अजनबी C को बेचने का प्रस्ताव दे सकता है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि A ने B से पूछे बिना ही अपनी जमीन C को बेच दी, तो B अपने पूर्वग्रहण के अधिकार का प्रयोग कर सकता है और C द्वारा A को भुगतान की गई समान राशि का भुगतान करके C को उस संपत्ति से हटा सकता है।

पूर्वग्रहण मुस्लिम कानून को उत्तराधिकार के मुस्लिम कानून के प्रकाश में देखा जाना चाहिए। उत्तराधिकार के मुस्लिम कानून के अनुसार, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद, उसकी संपत्ति को अंशों में विभाजित किया जाता है। अब मान लीजिए कि उसकी संपत्ति अन्य सह-शेयरधारकों से पूछे बिना किसी अजनबी को खरीदने के लिए पेश की जाती है, तो यह स्वचालित रूप से असुविधा पैदा करेगा। इसलिए, पूर्वग्रहण का कानून पहले सह-वारिस या सह-मालिक से पूछे बिना किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण के अधिकार को सीमित करता है। 

पूर्वग्रहण के अधिकार को भी रोमनों द्वारा मान्यता दी गई थी लेकिन एक अलग तरीके से। विक्रेता (बेची जाने वाली अचल संपत्ति का मालिक) एक निर्धारित व्यक्ति को अचल संपत्ति बेचने के लिए बाध्य था यदि वह इसे गाहक (संपत्ति खरीदने के लिए आया अजनबी) के समान शर्तों पर खरीदने के लिए सहमत था। लेकिन, रोमनों के अनुसार पूर्वग्रहण के इस अधिकार का प्रयोग अचल संपत्ति की बिक्री के पूरा होने से पहले ही किया जा सकता था। यह भारत जैसा नहीं है। भारत में, शुफा का प्रयोग केवल संपत्ति की वैध बिक्री के पूरा होने के बाद ही किया जा सकता है और यहां तक कि नए खरीदार यानी गाहक को भी प्रभावित करता है। इसके संबंध में न्यायालय द्वारा एक डिक्री पारित की जानी चाहिए और इसे अनिवार्य खरीद के माध्यम से अधिग्रहण माना जा सकता है। 

मो. राशिद बनाम अब्दुल रशीद (1955) के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुस्लिम कानून के तहत पूर्वग्रहण को उस अधिकार के रूप में परिभाषित किया जो बेची जा रही संपत्ति के आस-पास रहने वाले पूर्व-खरीददार को वरीयता देता है। इसे न तो विरासत में दिया जा सकता है और न ही स्थानांतरित (ट्रांसफर) किया जा सकता है। 

इंदिरा बाई बनाम नंदकिशोर (1991) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्वग्रहण के अधिकार को परिभाषित किया, जो मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून से उत्पन्न हुआ था, एक कमज़ोर और दुर्बल अधिकार के रूप में जिसे विबंधन (एस्टोपेल) के कानून से हराया जा सकता था। विबंधन व्यक्ति के आचरण पर नियंत्रण और संतुलन रखता है और व्यक्ति को अपने स्वयं के गलत का लाभ उठाने से रोकता है। उनके द्वारा दिए गए पहले के बयानों को बाद के चरण में नकारा नहीं जा सकता है और न्याय की निष्पक्षता पर प्रहार नहीं किया जा सकता है। 

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

पूर्वग्रहण के अधिकार के इतिहास का पता छठी शताब्दी ईस्वी में लगाया जा सकता है जिसे अरब देशों के संबंध में पूर्व-इस्लामी अंधकार युग के रूप में जाना जाता था। किसी विशेष मानदंड का पालन नहीं किया गया। कोई भी बिना किसी अनुमति के दूसरे की संपत्ति में प्रवेश कर सकता था। पुरुष प्रधान समाज द्वारा नियमित रूप से उनके परिवार की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए, इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद ने कुरान की शिक्षाओं को व्यवहार में लाकर एक अभियान का आयोजन किया। पैगंबर के शब्दों में – “एक साथी के लिए अपने साथी की अनुमति के बिना असका हिस्सा बेचना गैरकानूनी है। यदि बाद वाला पसंद करता है, तो वह इसे खरीद लेगा या जाने देगा। यदि एक साथी अपने साथी की अनुमति से बेचता है, तो बाद वाला इसके लिए अधिक हकदार है। इस प्रथा के पीछे का उद्देश्य लोगों के बीच सद्भाव और शांति का निर्माण करना था। पूर्वग्रहण का कानून प्रत्येक संयुक्त स्वामित्व वाली अविभाजित संपत्ति पर लागू हो गया। इसने अजनबियों के कारण होने वाली किसी भी असुविधा और गड़बड़ी को रोका। इस प्रथा के परिणामस्वरूप, सह-मालिक अपने स्वयं के पारिवारिक लाभों के लिए संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति का अधिग्रहण कर सकते थे और उन सभी ने आपस में एक सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित किया।

शुफ़ा का अभ्यास मुख्य रूप से केवल मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून के एक भाग के रूप में किया जाता था। वे इसे उन देशों के सामान्य कानून के रूप में मानते थे जो मुगल शासकों के प्रभाव में थे। लेकिन जब दूसरे समुदायों को भी अपने लिए ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, तो उन्होंने रीति-रिवाजों के तहत इसका पालन करना शुरू कर दिया। एक प्रथागत कानून के रूप में, यह उन सभी संपत्तियों पर लागू हो गया जो उन क्षेत्रों के भीतर आती थीं जहां उस रिवाज का पालन किया जाता था, चाहे धर्म, राष्ट्रीयता या संपत्ति के मालिकों का अधिवास कुछ भी हो। उसके बाद, जब अंग्रेज भारत आए, तो उन्होंने न्याय, समानता और अच्छे विवेक के आधार पर पूर्वग्रहण के अधिकार को लागू किया। बाद में, उन्होंने इन कानूनों को देश के कुछ हिस्सों में विधायिका के अधिनियमों में संहिताबद्ध (कोडिफाइड) किया। 

शुफ़ा (पूर्वग्रहण) का उद्देश्य

शुफ़ा के अधिकार के पीछे का उद्देश्य झुंझलाहट या अशांति को रोकना है जो किसी अजनबी को संपत्ति पर अधिकार देकर बनाई जा सकती है। यह उस व्यक्ति को वरीयता देता है जो पहले से ही अचल संपत्ति के मालिक के साथ एक निश्चित संबंध साझा करता है जो इसे बेचना चाहता है। उसे तीसरे पक्ष की तुलना में संपत्ति पर प्राथमिकता दी जाती है। शुफा की प्रथा मूल रूप से अजनबी को उसके पड़ोस में प्रवेश करने से रोकती है।

भूप बनाम मातादीन भारद्वाज (1990) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पूर्वग्रहण का अधिकार विशुद्ध रूप से एक व्यक्तिगत अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, यह अधिकार एक कानून, प्रथा या व्यक्तिगत कानून में स्थापित किया जा सकता है, लेकिन हर मामले में, इस अधिकार का एकमात्र उद्देश्य पड़ोस से एक आपत्तिजनक अजनबी को दूर रखना है।

शामिल पक्ष

शुफा जिसका अर्थ है आसन्न पक्ष का अधिकार, इसमें तीन पक्ष शामिल हैं:

विक्रेता: अचल संपत्ति का मालिक जो इसे बेचना चाहता है।

गाहक: तीसरा पक्ष या अजनबी जो इसे खरीदना चाहता है।

पूर्व-खरीददार: संपत्ति के निकट या पड़ोसी, सह-मालिक, या सह-उत्तराधिकारी रहने वाला पक्ष।

इसलिए आम तौर पर, यदि A (विक्रेता) जमीन बेच रहा है जो B के घर से सटा हुआ है, तो उसे पहले B (पूर्व-खरीददार) से पूछना चाहिए कि क्या वह इसे खरीदना चाहता है या नहीं। केवल अगर B इनकार करता है, तो उसे इसे किसी भी व्यक्ति C (गाहक) को बेचना चाहिए। 

मुस्लिम कानून के तहत शुफा (पूर्वग्रहण) के आवश्यक तत्व

ये मूल रूप से शुफ़ा के आवश्यक तत्व हैं:

1. पूर्वग्रहण का अधिकार केवल अचल संपत्ति के मालिक को उपलब्ध है। उसके पास उस अचल संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व होना चाहिए।
2. अचल संपत्ति की बिक्री होनी चाहिए और यह पूर्व-खरीददार करने वाले से संबंधित नहीं होनी चाहिए। 
3. विक्रेता और पूर्व-खरीददार के बीच एक निश्चित संबंध होना चाहिए।
4. पूर्व खरीदार उन्हीं शर्तों के अधीन है जो किसी अन्य खरीदार पर लागू होतीं। वह किसी अन्य खरीदार द्वारा भुगतान की गई राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।
5. संपत्ति के शांत आनंद के लिए कानून द्वारा अधिकार दिया जाता है।

पूर्वग्रहण के अधिकार की प्रकृति

एसके कुदरतुल्लाह बनाम मोहिनी मोहन साहा (1869) के मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि अचल संपत्ति की बिक्री जो कि पूर्वग्रहण के अधिकार के अधीन है, क्रेता को पूर्ण स्वामित्व प्रदान करती है। अधिकार उस संपत्ति की बिक्री के पूरा होने के बाद उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि पूर्वग्रहण का अधिकार पुनर्खरीद का एक मात्र अधिकार है। 

उपरोक्त निर्णय के 16 वर्षों के बाद, इनायतुल्लाह बनाम गोबिंद दयाल (1885) के मामले में पूर्वग्रहण के अधिकार की प्रकृति को समझाया गया था। यह माना गया कि पूर्वग्रहण के अधिकार का प्रयोग उसी तरह किया जाता है जैसे संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को बेची गई थी। सह-मालिक (पूर्व-खरीददार) ने दावा किया कि संपत्ति को विक्रेता को उतनी ही राशि का भुगतान करना होगा जितना किसी अजनबी या गाहक द्वारा भुगतान किया गया होगा। संपत्ति की बिक्री स्वयं पूर्वग्रहण का कारण नहीं है क्योंकि बिक्री के बाद अधिकार उत्पन्न होता है, लेकिन उस संपत्ति के आसपास की परिस्थितियां। अधिकार बिक्री से स्वतंत्र मौजूद है और पूर्व-खरीददार को अधिमान्य (प्रेफर्ड) अधिकार देता है।

बिशन सिंह बनाम खजान सिंह (1958) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने पूर्वग्रहण के अधिकार को निम्नलिखित बिंदुओं में संक्षेपित किया:

1. पूर्वग्रहण के अधिकार का प्रयोग उस संपत्ति के खिलाफ किया जा सकता है जिसे बेचने की पेशकश की जाती है और पहले से बेची गई संपत्ति के खिलाफ नहीं। इसलिए, एक प्राथमिक अधिकार है।
2. पूर्व-खरीददार बेची गई वस्तु का पालन करने का उपचारात्मक अधिकार रखता है। 
3. यह पुनर्खरीद का अधिकार नहीं है, बल्कि प्रतिस्थापन का अधिकार है क्योंकि पूर्व-खरीददार स्वयं मूल गाहक की जगह आकर सौदेबाजी करता है। 
4. इसके माध्यम से, पूरी अचल संपत्ति जिसे बेचा जाना है, अर्जित की जाती है, न कि केवल इसका एक हिस्सा क्योंकि पूर्व-खरीददार अपने लिए सबसे अच्छा हिस्सा चुन सकता है।
5. पूर्व-खरीददार के पास प्रतिशोध की तुलना में संपत्ति पर बेहतर अधिकार होना चाहिए क्योंकि पूर्वग्रहण का अधिकार वरीयता पर आधारित है। 
6. यह एक कमजोर अधिकार है जिसे वैध तरीकों से हराया जा सकता है। जैसे, प्रतिशोध एक ऐसे व्यक्ति को अनुमति दे सकता है जो विवादित संपत्ति पर श्रेष्ठ या समान अधिकार में है, उसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

मुस्लिम कानून के तहत शुफा (पूर्वग्रहण) के अधिकार का दावा कौन कर सकता है

पूर्व-खरीददार को उस व्यक्ति के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है जो पूर्वग्रहण कर सकता है। वे इस प्रकार हैं:

1. शफी-ए-शारिक – संपत्ति के सह-मालिक

यदि किसी अविभाजित संपत्ति के एक से अधिक मालिक हैं, तो सह-मालिक को दूसरों के समक्ष उस संपत्ति का दावा करने का अधिकार है। इसका प्रयोग पट्टे (लीसेस) पर दी गई या बंधक (मॉर्गेज) की गई संपत्ति पर नहीं किया जा सकता है। विक्रेता को विवादित संपत्ति का पूर्ण मालिक होना चाहिए। शिया कानून के तहत, अधिकार का दावा शफी-ए-शारिक के आधार पर किया जा सकता है जब संपत्ति के सह-मालिक केवल दो तक सीमित हों। 

2. शफी-ए-खैलत – प्रतिरक्षा और उपांगों (अपेण्डेजिस) में भाग लेने वाला

शुफा के अधिकार का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो प्रतिरक्षा और उपांगों में भागीदार है। प्रतिरक्षा का मूल रूप से मतलब है कि पूर्व-खरीददार को विवादित भूमि पर सुखभोग (ईजमेंट) का अधिकार है और उपांग पूर्व-खरीददार की भूमि से जुड़ी भूमि को संदर्भित करता है। इसलिए, इसका मूल रूप से मतलब है कि पूर्व-खरीददार को अपनी संपत्ति से जुड़ी भूमि पर सुखभोग का अधिकार है और वह विवाद में है। उदाहरण के लिए, पूर्व-खरीददार विवादित भूमि से पानी निकालने के लिए रास्ते या सुखभोग के अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

लाडू राम बनाम कल्याण सहाय (1963) के मामले में, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि शफी-ए-ख़ैलत के अधिकार का दावा प्रकाश या हवा के सुखभोग के अधिकार के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। यह केवल रास्ते के अधिकार और पानी के अधिकार के खिलाफ दावा किया जा सकता है। चूंकि यह अधिकार इन रेम है, इसलिए सरकारी जल मार्ग से पानी खींचने के अधिकार के खिलाफ इसका दावा नहीं किया जा सकता है। 

3. शफी-ए-जार – निकटवर्ती संपत्ति का मालिक

इसका प्रयोग पड़ोसी या निकटवर्ती की अचल संपत्ति के मालिक द्वारा किया जा सकता है जिसे बेचा जाना है। किरायेदार द्वारा इसका दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संपत्ति का पूर्ण मालिक नहीं है। इसी तरह, वकीफ या मुतवल्ली को पूर्वग्रहण का अधिकार नहीं है क्योंकि वे भगवान के नाम पर संपत्ति रखते हैं न कि स्वयं के नाम पर। वे उन्हें सौंपी गई संपत्ति के मालिक नहीं हैं। इसका उपयोग ज़मींदारी और जागीर जैसी बड़ी संपत्तियों तक नहीं किया जाता था, लेकिन घरों, उद्यानों आदि जैसी छोटी संपत्तियों तक ही सीमित था। 

सकीना बीबी बनाम अमीरन (1888) के मामले में, यह माना गया था कि शुफा का प्रयोग संपत्ति के मालिक के खिलाफ किया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास संपत्ति का कब्जा है या नहीं। 

शुफा (पूर्वग्रहण) और मुस्लिम कानून के संप्रदाय 

मुस्लिम कानून के विभिन्न संप्रदाय शुफा के अधिकारों को अलग-अलग पहचानते हैं। वे सभी एक समान तरीके से इसका पालन नहीं करते हैं।

• शफी कानून – वे केवल संपत्ति के सह-हिस्सेदारों के लिए पूर्वग्रहण के अधिकार को पहचानते हैं। एक ही वर्ग के पूर्वग्रहण का अधिकार संपत्ति में उनके हिस्से के अनुपात में है। एक ही वर्ग के पूर्व-खरीददार लोगों के बीच, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।
• हनाफी  कानून – वे इसे पूरी तरह से पहचानते हैं। तीनों प्रकार – i) शफी-ए-खैलत ii) शफी-ए-शारिक iii) शफी-ए-जार उनके द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। एक ही वर्ग के पूर्व-खरीददार को समान अनुपात में पूर्वग्रहण करने का अधिकार है, भले ही उनके पास असमान शेयर हों। 
• इथाना अशरी कानून – यह केवल सह-शेयरधारकों के मामले में पूर्वग्रहण के अधिकार को मान्यता देता है लेकिन सह-शेयरधारकों की संख्या दो से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह पड़ोसियों को नहीं दिया जाता है क्योंकि यह शफी-ए-जार द्वारा पूर्वग्रहण करने के अधिकार को मान्यता नहीं देता है। 
• फातिमिदी कानून – मुस्लिम कानून के कई अन्य संप्रदायो की तरह, यह संप्रदाय भी पड़ोसी या उपांगों में भाग लेने वाले के अधिकार को मान्यता नहीं देता है। केवल सह-हिस्सेदार के अधिकार की अनुमति है 
• इस्माइली कानून – यह मूल रूप से पूर्वग्रहण के अधिकार के आधार के रूप में विकिनेज (जब दो संपत्ति एक दूसरे से सटी होती हैं) को अस्वीकार करता है। केवल सह-हिस्सेदार के अधिकारों को मान्यता दी जाती है। 

इसलिए, उपरोक्त जानकारी के आधार पर, हम देख सकते हैं कि सह-हिस्सेदार या शफी-ए-शारिक का अधिकार पूर्वग्रहण का सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त अधिकार है। 

शुफा के अधिकार का प्रयोग करने की शर्तें

शुफा का अधिकार कब उत्पन्न होता है

शुफा का अधिकार संपत्ति के हस्तांतरण के दो प्रकारों में उत्पन्न होता है। वे हैं- बिक्री और विनिमय। 

बिक्री के मामले में

संपत्ति एक वैध बिक्री के अधीन होनी चाहिए। नज्म-उन-निसा बनाम अजायब अली (1900) के मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह घोषित किया गया था कि बिक्री वैध, प्रामाणिक और पूर्ण होनी चाहिए थी। बिक्री उचित प्रतिफल के लिए होनी चाहिए। संबंधित संपत्ति की वास्तविक बिक्री होनी चाहिए न कि केवल बेचने का इरादा। 

न्यायालय ने कहा कि कुछ मामलों में शुफा का अधिकार ही नहीं उठता। जैसे उपहार, सदका, वक्फ, विरासत, वसीयत या पट्टे के मामले में। इसके अलावा, यह एक बंधक गई संपत्ति या पट्टे पर दी गई संपत्ति से उत्पन्न नहीं हो सकता है, भले ही इसे सदा के लिए पट्टे पर दिया गया हो क्योंकि इन्हें संपत्ति की बिक्री नहीं माना जाता है। 

माउंट गिर्राज कुंवर बनाम इरफान अली (1951) के मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि एक वक्फ संपत्ति के खिलाफ पूर्वग्रहण के अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे स्वयं उस भूमि के मालिक नहीं हैं। वे भगवान के नाम पर संपत्ति रखते हैं। मुस्लिम कानून ईश्वर को काजी के समक्ष दावे के पक्ष के रूप में मान्यता नहीं देता है और इस बिंदु पर कानून की कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। 

मुन्नी लाल बनाम विश्वनाथ प्रसाद (1967) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पूर्व-खरीददार होने के लिए भूमि का पूर्ण स्वामित्व होना चाहिए और पूर्व-खरीददार को अपनी जमीन का पूर्ण मालिक भी होना चाहिए क्योंकि पूर्व-खरीददार का मुस्लिम कानून पारस्परिकता के कानून पर आधारित है और दोनों को समान दायित्वों को पूरा करना चाहिए। संपत्ति में पट्टेदारी हित की बिक्री एक वैध बिक्री नहीं है। 

जब बिक्री पूरी हो जाती है

संबंधित अचल संपत्ति की बिक्री पूरी होनी चाहिए। मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून में बिक्री तब पूरी मानी जाती है जब संपत्ति का कब्जा विक्रेता को स्थानांतरित कर दिया जाता है। बिक्री के एक लिखत (इंस्ट्रूमेंट) को निष्पादित करना आवश्यक नहीं है। लेकिन, यह संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1872 की धारा 54 के विरोध में है, जो कहता है कि 100 रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति की बिक्री को पूर्ण मानने के लिए पंजीकृत होना चाहिए। 

न्यायालयों के सामने सवाल यह था कि क्या बिक्री को मुस्लिम कानून या संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1872 के अनुसार पूर्ण माना जाना चाहिए। कानून की विभिन्न न्यायालयों द्वारा इसकी अलग-अलग व्याख्या की गई थी। 

बेगम बनाम मुहम्मद याकूब (1894) के मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून के अनुसार बिक्री पूरी हो जाती है, तो पूर्वग्रहण का अधिकार उत्पन्न होगा। इसके विपरीत, जादुलाल बनाम जानकी कोएर (1912) के एक अन्य मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि बिक्री को पूर्ण माना जाएगा जब इसके पक्ष इसे पूर्ण मानने का इरादा रखते हैं। यह पूरी तरह से उनके इरादे पर निर्भर करता है। इन विभिन्न मतों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राधाकिशन लक्ष्मीनारायण तोषनीवाल बनाम श्रीधर रामचंद्र अलशी (1960) के मामले में हल किया था। इस मामले में, यह माना गया था कि ऐसे उदाहरणों में जहां संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1872 लागू था, बिक्री अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूरी होनी चाहिए थी और मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून एक क़ानून के अधिकार को अधिभावी नहीं कर सकता है। पूर्वग्रहण का अधिकार केवल एक वैध बिक्री के पूरा होने पर उत्पन्न होता है, लेकिन तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री पारित नहीं की जाती है। इसलिए, यदि वादी ने पूर्वग्रहण के खिलाफ मुकदमा शुरू होने के बाद अपनी स्व-स्वामित्व वाली संपत्ति किसी और को बेच दी, तो वह पूर्वग्रहण का अधिकार खो देगा क्योंकि वह अब संपत्ति का मालिक नहीं था और न्यायालय द्वारा डिक्री का हकदार नहीं होगा। 

विनिमय के मामले में

पूर्वग्रहण के अधिकार के लिए, दोनों पक्षों के बीच संपत्ति का आदान-प्रदान निश्चित होना चाहिए। किसी भी पक्ष के जीवनकाल के दौरान इसे रद्द करने और संपत्ति वापस लेने का विकल्प नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई विकल्प मौजूद है, तो पूर्वग्रहण का अधिकार उत्पन्न नहीं होगा। 

ऐसे मामलों में जहां पक्ष अलग-अलग धर्मों या संप्रदायों से संबंधित हैं

भारत में, सभी धर्मों को समान माना जाता है क्योंकि हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं। पूर्वग्रहण के अधिकार में तीन पक्ष शामिल हैं: पूर्व-खरीददार, विक्रेता और वाहक। जब तीनों पक्ष एक ही धर्म के होते हैं, तो इससे कोई विवाद नहीं होता है। लेकिन जब उनमें से कुछ अलग-अलग धर्मों से संबंधित होते हैं, तो कठिनाई पैदा होती है। ऐसे मामलों में, पारस्परिकता का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए जिसमें कहा गया है कि लोगों को समान तरीकों से एक-दूसरे को जवाब देना चाहिए और उन पर कानूनों का समान अनुप्रयोग होना चाहिए। यह न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांतों पर आधारित है। इसलिए, सभी तीन पक्षों के लिए सामान्य सिद्धांतों को लागू करना बहुत अनुचित माना जाएगा क्योंकि उनमें से कुछ को समान दायित्वों को पूरा करने के अधीन नहीं किया जा सकता है।

विक्रेता और पूर्व-खरीददार दोनों को मुस्लिम होना चाहिए। यहां तक कि गाहक को भी मुस्लिम होना चाहिए क्योंकि यदि वह एक गैर-मुस्लिम है, तो वह पूर्व-खरीददार के रूप में संपत्ति का लाभ उठाएगा और उसे मुस्लिम के समान किसी भी दायित्व को पूरा नहीं करना होगा। अगर उसे अपनी जमीन पूर्वग्रहण के अधिकार से अर्जित करनी है, तो वह इसे किसी को भी बेच सकता है, और जरूरी नहीं कि किसी मुसलमान को ही बेचे। विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा इस उदाहरण पर अलग-अलग विचार लिए गए हैं। क्रेता यानी गाहक कौन होना चाहिए, इस सवाल के संबंध में मतभेद है। 

इलाहाबाद और पटना उच्च न्यायालयों के अनुसार, यह आवश्यक नहीं है कि एक प्रतिशोध वाहक ही होना चाहिए। इसके विपरीत, कलकत्ता और बॉम्बे उच्च न्यायालयों की राय है कि वाहक भी मुस्लिम होना चाहिए। गोविंद दयाल बनाम इनायतुल्लाह (1885) के मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का विचार था कि वाहक का धर्म पूर्वग्रहण के अधिकार के लिए सारहीन है।

एक स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब पूर्वग्रहण के सभी पक्ष मुस्लिम हैं लेकिन वे विभिन्न संप्रदायों यानी शिया संप्रदाय और सुन्नी संप्रदाय से संबंधित हो सकते हैं। पीर खान बनाम फैजाज हुसैन (1914) के मामले में, अपीलकर्ता (पूर्व-खरीददार) एक महल में सह-हिस्सेदार था और मुसलमानों के सुन्नी संप्रदाय से संबंधित था। लेकिन विक्रेता मुसलमानों के शिया संप्रदाय से संबंधित था और वाहक, जो संपत्ति के लिए अजनबी थे, हिंदू थे। मुसलमानों के शिया और सुन्नी संप्रदाय एक समान तरीके से पूर्वग्रहण के अधिकार को मान्यता नहीं देते हैं। इसलिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की राय थी कि पूर्वग्रहण के अधिकार का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब इसे उन कानूनों द्वारा मान्यता प्राप्त हो जो विक्रेता पर लागू होते हैं। इसलिए, इस मामले में, शिया संप्रदाय पर लागू पूर्वग्रहण के कानून को वैध माना गया क्योंकि विक्रेता शिया संप्रदाय से संबंधित था। 

पाशा बेगम बनाम सैयद शब्बू हसन (1956) के मामले में हैदराबाद उच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कुछ बिंदु दिए जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।

इस मामले में, पूर्वग्रहण के अधिकार का दावा विजनेज (पड़ोस) के आधार पर किया गया था। 

1. यदि विक्रेता शिया है और पूर्व-खरीददार सुन्नी है, तो अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि शिया कानून विजनेज के आधार पर पूर्वग्रहण के अधिकार को मान्यता नहीं देता है। 
2. विपरीत मामले में भी, पूर्व-खरीददार फिर से विफल हो जाएगा, क्योंकि दोनों संप्रदायो के बीच कोई पारस्परिकता नहीं है। 
3. यदि गाहक और पूर्व-खरीददार एक ही संप्रदाय के हैं, तो जिस संप्रदाय से संबंधित पक्ष हैं, उस संप्रदाय के पूर्वग्रहण के नियम लागू होंगे।

इसके अलावा, शिया कानून के तहत, पूर्वग्रहण के अधिकार का दावा गैर-मुस्लिम पूर्व-खरीददार द्वारा नहीं किया जा सकता है, जहां विक्रेता और गाहक दोनों मुस्लिम हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब एक मुसलमान अपनी संपत्ति बेचना चाहता है, तो मुस्लिम कानून के अनुसार उसका दायित्व है कि वह इसे दूसरों को बेचने से पहले अपने पड़ोसी या सह-हिस्सेदार को बेच दे। लेकिन एक गैर-मुस्लिम ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए, यदि किसी गैर-मुस्लिम को पूर्वग्रहण की अनुमति दी जाती है, तो उसे बिना किसी संबंधित दायित्व के अधिकार दिया जाएगा। 

शुफा (पूर्वग्रहण) के अधिकार का दावा करने की औपचारिकताएं 

मोहम्मडन कानून बहुत तकनीकी है और सभी औपचारिकताओं को सावधानीपूर्वक और पूरी तरह से देखा जाना चाहिए। यदि दावा करने के लिए कोई मांग नहीं की जाती है, तो पूर्वग्रहण का अधिकार अपने आप उत्पन्न नहीं होता है। 

पहली मांग या तालाब-ए-मोवासिबत

पहली मांग को ‘कूदने की मांग’ के रूप में जाना जाता है और इसे तुरंत किया जाना चाहिए जैसे ही पूर्वग्रहण को संपत्ति की बिक्री के बारे में पता चले। मांग करने के लिए कोई निर्धारित प्रपत्र नहीं है। हिदाया सिफारिश करता है कि यह कहकर दावा किया जा सकता है, “मैं अपने शुफ़ा का दावा करता हूं”। की गई पहली मांग स्पष्ट होनी चाहिए और जैसे ही बिक्री का तथ्य पूर्व-खरीददार को ज्ञात हो जाता है, इसे मागा जाना चाहिए। 

इसे गवाहों की उपस्थिति में करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, इसे व्यक्तिगत रूप से पूर्व-खरीददार द्वारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह उसके प्रबंधक या किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसे पहले उसके द्वारा अधिकृत किया गया था। पहली मांग बिक्री पूरी होने के बाद ही मान्य है। अन्यथा, कोई मांग नहीं है।

दूसरी मांग या तालाब-ए-इशहाद

दूसरी मांग को गवाहों से जुड़ी मांग कहा जाता है। यह पूर्व-खरीददार द्वारा किया गया एक पुन: दावा है कि वह शुफा के अपने अधिकार का दावा करने का इरादा रखता है जैसा कि पहले सूचित किया गया था। इसे दो गवाहों की उपस्थिति में करने की आवश्यकता है। दूसरी शर्त यह है कि इसे विक्रेता (यदि उसके पास संपत्ति का कब्जा है) या गाहक की उपस्थिति में बनाया जाना चाहिए। दूसरी मांग करते समय गाहक के लिए संपत्ति का कब्जा रखना आवश्यक नहीं है। यदि संपत्ति पर मांग की जाती है, तो संपत्ति में पूरी तरह से प्रवेश करना आवश्यक नहीं है। यहां तक कि इसके पास जाना और इसे छूना भी काफी है।

दूसरी मांग करने के लिए कोई निर्धारित प्रपत्र नहीं है। हिडाया इसका एक नमूना देता है जिसका अनुसरण किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि ऐसा बयान दिया जा सकता है: “अमुक व्यक्ति (गाहक का नाम) ने जमीन खरीदी है, और मैंने पूर्वग्रहण करने की मांग की है, और अब इसकी मांग करता हूं; इस बात की गवाही दो।

तीसरी मांग या तालाब-ए-तमलिक

तीसरी मांग को ‘कब्जे की मांग’ कहा जाता है। यदि पूर्व-खरीददार पहली दो मांगों में अपना अधिकार प्राप्त करने में विफल रहता है, तो वह न्यायालय में मुकदमा दायर करके तीसरी मांग कर सकता है। यह पूर्वग्रहण के अधिकार को लागू करने का तरीका है और इसे भूमि पर कब्जा करने के एक वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए। सीमा की इस अवधि को पूर्व-खरीददार के अल्पवयस्कता के आधार पर नहीं बढ़ाया जा सकता है। वह अपने अभिभावक या कानून द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से मुकदमा दायर कर सकता है। विचाराधीन पूरी भूमि पर दावा किया जाना चाहिए। पूर्व-खरीददार को इसका एक हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है क्योंकि वह इसका सबसे अच्छा हिस्सा अपने लिए रख सकता है और बाकी को छोड़ सकता है।

कब शुफ़ा (पूर्वग्रहण) का अधिकार खो जाता है

शुफा का अधिकार निम्नलिखित मामलों में खो जाता है:

1. स्वीकृति या छूट से – शुफा का अधिकार अधिग्रहण से खो जाता है जब पूर्व-खरीददार इसे दावा करने के लिए औपचारिकताओं का पालन करने में विफल रहता है। जैसे, वह समय पर सभी तीन मांगों को पूरा नहीं करता है। यदि पूर्व-खरीददार, स्पष्ट रूप से या निहित रूप से, पूर्वग्रहण के अपने अधिकार का त्याग करता है, तो वह इसे खो देता है।
2. पूर्व-खरीददार की मृत्यु से – जब पहली दो मांगें करने के बाद और दावा करने के लिए मुकदमा दायर करने से पहले पूर्व-खरीददार की मृत्यु हो जाती है, तो पूर्वग्रहण का अधिकार खो जाता है और उसके कानूनी उत्तराधिकारी उसकी ओर से मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। 
3. गलत संयोजन द्वारा – जब पूर्व-खरीददार ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ मुकदमा दायर करने में सह-वादी के रूप में खुद को शामिल करता है, जो इसका हकदार नहीं है, तो पूर्वग्रहण का अधिकार खो जाता है। इसे पक्षों के पार्टियों का गलत संयोजन  के रूप में जाना जाता है। लेकिन, यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सह-वादी के रूप में शामिल हो जाता है जो अधिकार का हकदार था लेकिन उस व्यक्ति ने पहली दो मांगें नहीं कीं, तो उसका अधिकार नहीं खोया जाएगा। 
4. रिहाई द्वारा – पूर्वग्रहण का अधिकार खो जाता है यदि पूर्व-खरीददार उसे भुगतान किए जाने वाले प्रतिफल के लिए संपत्ति की रिहाई करता है। हालांकि, पूर्वग्रहण का अधिकार नहीं खो जाएगा यदि संपत्ति को बिक्री से पहले पूर्व-खरीददार को पेश किया गया था, लेकिन उसने इसे खरीदने से इनकार कर दिया क्योंकि पूर्वग्रहण का अधिकार बिक्री के पूरा होने के बाद ही अर्जित होता है।
5. वैधानिक विकलांगता द्वारा – पूर्व-खरीददार को आवश्यक रूप से कानून के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। इसके विपरीत कुछ भी करने से उसकी पूर्वग्रहण की शक्ति खो जाएगी।
6. अंतिम डिक्री से पहले अधिकार के नुकसान से: पूर्व-खरीददार का अधिकार उस तारीख तक मौजूद होना चाहिए जब विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित की जानी है। यदि वह अंतिम डिक्री पारित होने से पहले अपना अधिकार खो देता है, तो वह अब इसका हकदार नहीं होगा। हालांकि, यह आवश्यक नहीं है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय की तारीख तक अधिकार जारी रहना चाहिए।

शुफा की संवैधानिक वैधता

44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 से पहले

पूर्वग्रहण का अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (f) और अनुच्छेद 31 के तहत हमारे संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। संपत्ति रखना, अर्जित करना और उसका निपटान करना मौलिक अधिकार था और कानून के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता था। वह पूर्वग्रहण या शुफ़ा के मुस्लिम कानून से बंधा था जो संविधान के साथ विवाद में था। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 19(5) के तहत, इन मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, और पूर्वग्रहण का कानून जो इन अधिकारों का उल्लंघन था, क्योंकि संपत्ति के मालिक को अपनी संपत्ति का निपटान करने की स्वतंत्र इच्छा नहीं दी गई थी, अनुच्छेद 19(5) के तहत संरक्षित किया गया था। 

भाऊ राम बनाम भाजी नाथ सिंह (1961) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पूर्वग्रहण का अधिकार अवैध था क्योंकि यह संपत्ति के निपटान के अधिकार पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाता था और जनहित के विपरीत था। एक अन्य मामले संत राम बनाम लाभ सिंह (1965) में, पूर्वग्रहण के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य माना गया था क्योंकि इसने विक्रेता और प्रतिवादी दोनों के अधिकारों को अपनी पसंद के अनुसार अपनी संपत्ति का निपटान करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। इसके अलावा, इसने जाति और धर्म के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव पैदा किया जो संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। 

44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के बाद

44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 में आया और इसने भारत में संपत्ति के अधिकारों के परिदृश्य को काफी हद तक बदल दिया। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (f) और अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 A के तहत संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। संपत्ति के अधिग्रहण, धारण या निपटान का कोई मौलिक अधिकार नहीं था। हालांकि यह एक मौलिक अधिकार नहीं रहा, फिर भी पूर्वग्रहण का कानून एक कानूनी अधिकार था और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से बंधा था।

आत्म प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (1986) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि रक्त संबंध के आधार पर दावा किया गया पूर्वग्रहण का अधिकार असंवैधानिक है। पहले, इस अधिकार का प्रयोग ग्रामीण समाज में पारिवारिक अखंडता और एकता बनाए रखने के लिए किया जाता था जो आज पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं। पंजाब पूर्वग्रहण का अधिकार अधिनियम, 1923 की धारा 15 को असंवैधानिक माना गया था क्योंकि सह-हिस्सेदारों का कोई प्रासंगिक और न्यायसंगत वर्गीकरण नहीं था जो पूर्वग्रहण का दावा करने के हकदार हैं। 

रज्जाक साजुन साहब बागवान बनाम इब्राहिम हाजी मोहम्मद हुसैन (1998) के मामले में, शुफ़ा के अधिकार का दावा विसिनेज के आधार पर किया गया था, यानी बेची जाने वाली संपत्ति से सटी हुई संपत्ति होना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अमान्य और असंवैधानिक घोषित कर दिया।

रघुनाथ (D) बनाम कानूनी प्रतिनिधि (2020) द्वारा राधा मोहन (D) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि पूर्वग्रहण के अधिकार का उपयोग केवल पहली बार किया जा सकता है जब आवश्यकता उत्पन्न हो। उसके बाद, यह समाप्त हो जाता है और बाद के चरण में दावा नहीं किया जा सकता है। 

भारत में शुफा (पूर्वग्रहण) की प्रयोज्यता

मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून द्वारा 

शुफा भारत में मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून के हिस्से के रूप में मौजूद था क्योंकि पहले इससे संबंधित ऐसा कोई कानून और रीति-रिवाज नहीं था। यह केवल मुसलमानों पर लागू होता था। अवध बिहारी बनाम गजाधर (1954) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि शुफा न तो एक प्रथागत अधिकार था और न ही क्षेत्रीय अधिकार, लेकिन मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून के हिस्से के रूप में लागू होता है। एक अन्य मामले, मोहम्मद बेद अमीन बेग बनाम नारायण पाटिल (1915) में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि शुफा के अधिकार ने मालिक की पसंद के अनुसार संपत्ति की बिक्री की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था और इसे संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 और भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अनुसार निरस्त कर दिया गया था। 

कानूनों  द्वारा

भारत के कुछ क्षेत्रों में, पूर्वग्रहण का अधिकार कानूनों के माध्यम से मौजूद था। लोगों को वैधानिक अधिकार दिए गए थे और उनके उल्लंघन के मामले में न्यायालय जा सकते थे। इसके कुछ उदाहरण हैं:

• पंजाब पूर्वग्रहण का अधिकार अधिनियम, 1915
• आगरा पूर्वग्रहण का अधिकार अधिनियम, 1922 
• अवध कानून अधिनियम, 1876
• सी.पी. भू-राजस्व अधिनियम, 1917
• बरार भूमि राजस्व संहिता, 1928 
• हैदराबाद में ज़ब्ता शिकमिदारन

इन अधिनियमों के तहत अधिकार मुसलमानों और गैर-मुसलमानों दोनों को दिए गए थे। 

रीति-रिवाज द्वारा

कुछ क्षेत्रों में, जहां कोई वैधानिक कानून नहीं था, इसे रीति-रिवाज के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई थी। रीति-रिवाज वे सामान्य प्रथाएं हैं जिनका अनादि काल से पालन किया जाता रहा है और उचित, निश्चित, नैतिक और सार्वजनिक नीति के विरोध में नहीं हैं। बड़ी संख्या में लोगों द्वारा लगातार उनका अनुसरण किया जाता रहा है और इसलिए, कानून के बल का आनंद लेते हैं। रीती रिवाज को साबित करने का बोझ उस व्यक्ति पर है जो इसका दावा करता है। यह उन हिंदुओं पर लागू होता था जिनका या तो वहां अधिवास था या लंबे समय तक इन क्षेत्रों के स्थायी मूल निवासी थे। उदाहरण के लिए, इन सभी क्षेत्रों में पूर्वग्रहण करने के प्रथागत कानून का पालन किया गया था – बिहार सिलहट, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और गुजरात जैसे सूरत, गोधरा और अहमदाबाद; उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों जैसे बनारस, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर; और बंगाल। 

अवध बिहारी बनाम गजाधर (1954) के मामले में, यह माना गया था कि रीति-रिवाज लेक्स लोकी (जगह का कानून) का हिस्सा हैं और संबंधित पक्षों के धर्म के बावजूद सभी पर लागू होते हैं। कुछ क्षेत्रों में शुफ़ा का रीती रिवाज के रूप में भी पालन किया जाता था और इसका पालन सभी को देश के कानून के रूप में करना पड़ता था।

अनुबंध द्वारा

शुफा का अधिकार वैध अनुबंध में प्रवेश करके किसी पर भी लागू हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक हिंदू गाहक और एक मुस्लिम विक्रेता द्वारा एक अनुबंध दर्ज किया जा सकता है, और शुफा का मुस्लिम कानून, जैसा कि विक्रेता पर लागू होता है, उसी तरीके से गाहक पर भी लागू हो सकता है। 

शुफा (पूर्वग्रहण) का प्रभाव 

अधिकृत न्यायालय द्वारा पूर्वग्रहण के मुकदमे के लिए अंतिम डिक्री पारित होने के बाद, पूर्व-खरीददार गाहक के समान स्थिति में खड़ा होता है और उसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है जैसा कि प्रश्न में संपत्ति की खरीद के लिए गाहक द्वारा भुगतान किया गया है। लेकिन मूल गाहक कुछ लाभों का हकदार है। उसे प्रथम बिक्री की तिथि से लेकर संपत्ति को पूर्व-खरीददार को हस्तांतरित करने की तिथि के बीच की अवधि के लिए किराया या अन्य लाभ जैसे लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। संपत्ति को पूर्व-खरीददार को हस्तांतरित किया जाना माना जाता है जब वह विक्रेता को वास्तविक कीमत का भुगतान करता है। गाहक की मृत्यु या उसके द्वारा की गई संपत्ति का कोई भी निपटान पूर्व-खरीददार के पूर्वग्रहण के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है। लेकिन पूर्व-खरीददार अपने नाम पर निष्पादित अंतिम डिक्री को स्थानांतरित नहीं कर सकता है। 

निष्कर्ष

अंत में, हम देखते हैं कि संपत्ति के सह-मालिकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पूर्वग्रहण का अधिकार मुस्लिम कानून के विभिन्न संप्रदायो के तहत सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। इसका प्रयोग केवल अचल संपत्ति की पूर्ण बिक्री के खिलाफ किया जा सकता है और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1872 मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून को दरकिनार करता है। यह एक कमजोर अधिकार है जिसे विबंधन के माध्यम से हराया जा सकता है। मुकदमा दायर करने के लिए न्यायालय जाने से पहले वैकल्पिक विवाद समाधान में जाना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए क्योंकि इससे मामलों की लंबितता के कारण होने वाले बोझ को कम किया जा सकेगा।

संदर्भ

• https://www.researchgate.net/publication/361276540_Right_of_Pre-Emption_Shuffa_Under_Muslim_Law

• https://www.manupatra.com/roundup/330/Articles/Family%20Law%20Article.pdf

• https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4249340

• https://www.thestatesman.com/features/the-islamic-doctrine-of-shuffa-1487802653.html

• Pasha Begum vs. Syed Shabbu Hassan, 1956 Hyd 1 (FB)