यह लेख Rishabh Soni द्वारा लिखा गया था और Samiksha Singh और Sakshi Singh द्वारा इसे आगे अद्यतन (अपडेट) किया गया है। यह लेख भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के साथ-साथ विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के तहत प्रत्यास्थापन के सिद्धांत, इसकी प्रयोज्यता (ऍप्लिकेबिलिटी), दायरे और उद्देश्य के साथ-साथ प्रासंगिक प्रावधानों और कानूनी मिसालों पर चर्चा करता है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत प्रत्यास्थापन के सिद्धांत के अनुप्रयोग का भी अन्वेषण (एक्सप्लोर) किया गया है। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।
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परिचय
भारतीय विधिक न्यायशास्त्र (लीगल जुरीसप्रूडेंस) में, अनुबंध लेन-देन के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले कानूनी संबंधों में से एक है। चूँकि लेन-देन के संबंध, यानी देनदारियों (लाईबिलिटीज़) और दावों का आदान-प्रदान, दूसरे पक्ष के अन्यायपूर्ण नुकसान को उठाने के लिए सबसे अनुकूल व्यवस्था है, इसलिए प्रत्यास्थापन के सिद्धांत का सबसे आम समावेश भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (जिसे आगे “आईसीए, 1872” के रूप में संदर्भित किया जाता है) के माध्यम से किया जाता है। जब अनुबंध के किसी पक्ष को दूसरे पक्ष द्वारा अनुचित रूप से समृद्ध या लाभान्वित किया जाता है, तो यह उस पक्ष का दायित्व है कि वह लाभ वापस करे या दूसरे पक्ष को मुआवजा दे।
यदि एक पक्ष अनुबंध के तहत अपने दायित्व का पालन करता है और दूसरा पक्ष बाद में इनकार करता है, तो या तो आईसीए, 1872 की धारा 73, 74 और 75 के तहत नुकसान का दावा किया जा सकता है, या पक्षों अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए आवेदन कर सकती हैं। विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (इसके बाद इसे “एसआरए, 1963” कहा जाएगा)। हालाँकि, यदि कोई पक्ष अपना दायित्व निभाता है और अनुबंध शून्य हो जाता है या शून्य पाया जाता है, तो आईसीए, 1872 की धारा 65 के तहत राहत मांगी जा सकती है, जिसे अक्सर ‘प्रत्यास्थापना’ कहा जाता है।
इस लेख में, हम प्रत्यास्थापन के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रत्यास्थापन न केवल अनुबंध कानून के तहत एक अवधारणा है, बल्कि इसका उपयोग सिविल मुकदमे में किसी पक्ष की स्थिति को बहाल करने के लिए भी किया जाता है, यदि किसी पक्ष ने अनुचित लाभ प्राप्त किया हो। यह लेख प्रासंगिक मामलो के संदर्भ में इसका पता लगाएगा।
प्रत्यास्थापन का अर्थ
प्रत्यास्थापन शब्द लैटिन शब्द ‘रेस्टिट्यूरे’ से लिया गया है जिसका अर्थ है ‘पुनर्निर्माण’ या ‘प्रत्यास्थापना’ करना। यह प्रतिवादी द्वारा गलत लाभ की बहाली और वादी को अनुबंध बनने से पहले की स्थिति में रखने को संदर्भित करता है। प्रत्यास्थापन का सिद्धांत लैटिन वाक्यांश ‘रेस्टिटुटियो इन इंटीग्रम’ से लिया गया है, जिसका तात्पर्य सही प्राप्तकर्ता को उसकी मूल स्थिति में वापस बहाल करना है। प्रत्यास्थापन का उद्देश्य पक्षों के बीच एक नए अनुबंध का निर्माण नहीं है, बल्कि केवल एक पक्ष द्वारा प्राप्त लाभ को उसके असली मालिक को वापस लौटाना है।
प्रत्यास्थापन के सिद्धांत के उद्देश्य
इस सिद्धांत के पीछे तर्क यह है कि किसी एक पक्ष को वास्तविक मालिक की कीमत पर कोई लाभ या फ़ायदा नहीं दिया जाना चाहिए जो उसे देय नहीं है। दूसरे शब्दों में, क्षतिपूर्ति वापस लौटाना या वापस देना है, जिससे वास्तविक मालिक की मूल स्थिति बहाल हो जाती है।
सही मालिक को उसकी मूल स्थिति में वापस लाना
प्रत्यास्थापन का उद्देश्य कोई नया अनुबंध या दायित्व बनाना नहीं है। बल्कि, प्रत्यास्थापन का उद्देश्य किसी एक पक्ष द्वारा गलत तरीके से प्राप्त लाभ या फायदे को उसके सही मालिक को वापस लौटाना है।
इसे एक उदाहरण की मदद से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है: P, S को P के कार्यक्रम में नृत्य प्रदर्शन के लिए 5000/- रुपये का अग्रिम भुगतान करता है। कार्यक्रम की तिथि पर, S का पैर टूट गया और वह प्रदर्शन करने में असमर्थ थी। यहाँ, S, P द्वारा उसे दी गई अग्रिम राशि वापस करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार, इस मामले में, P और S के बीच कोई नया अनुबंध नहीं हुआ था। S केवल P को उसकी मूल स्थिति बहाल करने के लिए जो देय था उसे वापस करने के लिए बाध्य था।
अन्यायपूर्ण संवर्धन को रोकें
इस सिद्धांत का उद्देश्य अन्यायपूर्ण संवर्धन (एनरिच्मेंट) को रोकना है। दूसरे शब्दों में, इस सिद्धांत का उद्देश्य किसी पक्ष को उस समझौते से बचने से रोकना है, जिसमें उसने कुछ लाभ प्राप्त करने के बाद उस समझौते में प्रवेश किया है। कभी-कभी, अनुबंध के पक्षों में से एक अनुबंध का लाभ प्राप्त करता है, लेकिन इसके तहत उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। ऐसी स्थिति में, प्रत्यास्थापन का सिद्धांत लागू होता है, और यह व्यक्ति को लाभ वापस करने के लिए बाध्य करता है, जिसे अन्यायपूर्ण तरीके से समृद्ध किया गया है।
राम नगीना सिंह बनाम गवर्नर जनरल इन काउंसिल (1952) के मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना कि आईसीए, 1872 की धारा 65 में निहित प्रत्यास्थापन की अवधारणा अनुचित संवर्धन को रोकने के लिए एक प्रतिपूरक (कॉम्पेन्सेटरी) सिद्धांत है।
सही मालिक को मुआवज़ा प्रदान करना
प्रत्यास्थापना के सिद्धांत का एक और उद्देश्य मुआवज़ा प्रदान करना है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि किसी दिए गए मामले में, केवल दो तरीके हो सकते हैं जिनसे प्रत्यास्थापन की जा सकती है। ये हैं:
- यदि संभव हो तो, पुनःस्थापना के माध्यम से; या
- मुआवजा देकर। इसका अर्थ यह है कि जहाँ पुनःस्थापना संभव नहीं है, वहाँ पक्षकार को मुआवज़े के रूप में समतुल्य राशि का भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है।
इस प्रकार, यदि दो पक्षों के बीच कोई अनुबंध है और उनमें से एक पक्षकार अनुचित रूप से लाभ प्राप्त करता है, तो, प्रत्यास्थापन के सिद्धांत के अनुसार, वह उस लाभ को सही स्वामी को वापस करने के लिए बाध्य है। यदि किसी दिए गए मामले में पुनःस्थापना संभव नहीं है, तो दूसरे पक्षकार को समतुल्य मुआवज़ा दिया जाना चाहिए। “मुआवज़ा” शब्द को “क्षतिपूर्ति” के साथ भ्रमित नहीं करना उचित है। अनुबंध के उल्लंघन के कारण एक पक्षकार को हुए नुकसान के लिए हर्जाना दिया जाता है। प्रत्यास्थापन का उद्देश्य उल्लंघन के कारण सही स्वामी को हुए नुकसान की भरपाई करना नहीं है। यह केवल उस राशि को वापस करना है जो सही स्वामी से गलत तरीके से प्राप्त की गई थी। इसलिए, यदि A को B से गलत तरीके से 1000/- रुपये प्राप्त होते हैं और इसके कारण, B को 500/- रुपये की अतिरिक्त लागत उठानी पड़ती है, तो A को 1000/- रुपये का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। A को B को केवल 1000 रुपये वापस देने होंगे, जो मूल रूप से प्राप्त हुए थे।
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत प्रत्यास्थापन का सिद्धांत
आईसीए, 1872 के तहत, धारा 65 में प्रत्यास्थापन के सिद्धांत के प्रावधान हैं। यह उस व्यक्ति के दायित्व से संबंधित है जिसने किसी शून्य समझौते या अनुबंध के तहत कुछ लाभ प्राप्त किया है। यह सिद्धांत प्रतिफल (कन्सिडरेशन) के एक बहुत ही सामान्य नियम पर आधारित है, जो यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति को प्रतिफल तभी देना होता है जब उसे बदले में कुछ मिलता है। आईसीए, 1872 की धारा 25 के अनुसार, बिना प्रतिफल के किया गया समझौता शून्य है।
धारा 65 के प्रावधान केवल तभी लागू होते हैं जब किसी समझौते को बाद के चरण में किसी एक व्यक्ति या दूसरे द्वारा शून्य पाया जाता है। हालाँकि, धारा 65 कभी भी लागू नहीं होगी यदि अनुबंध वोयड-अब-इनिशिओ था, यानी, बिल्कुल शुरुआत से ही शून्य था। कुजू कोलियरीज लिमिटेड बनाम झारखंड माइंस लिमिटेड (1974) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि कोई समझौता बाद में अमान्य पाया जाता है तो उसमें धारा 65 लागू होगी और ऐसे मामले में लाभान्वित (अडवांटेजेस) पक्ष वंचित पक्ष को मुआवजा देने के लिए बाध्य है।
प्रत्यास्थापन के सिद्धांत की आवश्यकताएं
- एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ प्रतिफल के लिए अनुबंध किया है।
- उक्त अनुबंध में कुछ प्रतिफल शामिल था।
- दोनों पक्ष अनुबंध करने के लिए सक्षम थे।
- इसके बाद, एक पक्ष अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने में विफल रहा, या किसी अप्रत्याशित (अनफ़ोरसीन) स्थिति के कारण अनुबंध शून्य हो गया।
अब जिस पक्ष ने अग्रिम के रूप में कोई प्रतिफल दिया है, वह दूसरे पक्ष से उसे वसूलने का हकदार है, जो अनुचित लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है।
प्रत्यास्थापन के सिद्धांत की प्रयोज्यता
अनुबंध की अमान्यता के लिए 4 शर्तें हो सकती हैं। ये हैं:
- अनुबंध शुरू से ही शून्य था, और पक्षों को इसके बारे में जानकारी थी;
- अनुबंध शुरू से ही शून्य था, लेकिन अनुबंध के निष्पादन (परफॉरमेंस) के बाद में इसका पता चला;
- अनुबंध में प्रवेश करते समय यह वैध था, लेकिन बाद में अनुबंध के निष्पादन के बाद यह शून्य हो गया
- अनुबंध का निष्पादन असंभव हो जाता है, यानी अनुबंध का निरस्तीकरण (फ़्रस्ट्रेशन)।
पक्षों को अनुबंध के शुरू से ही शून्य होने का ज्ञान था
जहां समझौता शून्य था और पक्षों ने जानबूझकर ऐसा शून्य समझौता किया था, वहां पक्ष प्रत्यास्थापन का दावा नहीं कर सकते। हालांकि, जहां बाद में पता चलता है कि पक्षों द्वारा किया गया समझौता किसी कारण से शून्य था, वहां प्रत्यास्थापन का दावा किया जा सकता है। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड बनाम श्री पाला राम गुप्ता (2000) में, यह माना गया था कि एक समझौता या अनुबंध जो शुरू से ही शून्य और अवैध था, इस सिद्धांत के प्रावधानों को कभी भी आकर्षित नहीं कर सकता है। धारा 65 केवल तभी लागू होती है जब कोई समझौता उस समय वैध था जब इसे दर्ज किया गया था और भविष्य की तारीख में शून्य हो गया था। इसके अलावा, यदि समझौता एक वयस्क, वादी और एक नाबालिग प्रतिवादी के बीच किया गया था, तो प्रत्यास्थापन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। मोहोरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष (1903) के मामले में यह माना गया था। हालांकि, परिदृश्य अलग होगा यदि नाबालिग ने अपनी उम्र गलत बताई है, और उसे लाभ वापस करने के लिए न्यायालय द्वारा मजबूर किया जा सकता है।
अनुबंध को बाद में शुरू से ही शून्य पाया जाता है
आईसीए, 1872 की धारा 65 में “शून्य पाया गया” वाक्यांश का अर्थ है कि जब समझौता किया गया था, तब वह शुरू से ही शून्य था। हालाँकि, बाद में ही पक्षों को पता चला कि समझौता शून्य था। इस धारा में गलती के मामले शामिल हैं, जिसमें दोनों पक्षों ने कानून या तथ्यों के बारे में गलत धारणा के तहत अनुबंध में प्रवेश किया। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, यदि पक्षों ने माल की एक निश्चित बिक्री के लिए एक अनुबंध में प्रवेश किया और अनुबंध के पक्षों में से एक ने माल के लिए विचार के रूप में एक राशि अग्रिम में दी। हालाँकि, इस मामले में, दोनों पक्षों को अनुबंध में प्रवेश करते समय यह नहीं पता था कि माल पहले ही नष्ट हो चुका था। इस मामले में, प्रत्यास्थापन का सिद्धांत लागू होगा।
निम्नलिखित स्थितियाँ हैं जिनमें अनुबंध को शून्य माना जाएगा:
- यदि पक्षों ने अनुबंध के लिए आवश्यक तथ्य के बारे में आपसी भूल के आधार पर अनुबंध किया है;
- यदि अनुबंध का अर्थ निश्चित नहीं किया जा सकता है; या
- यदि पक्षों को बाद में पता चला है कि कथित अनुबंध गैरकानूनी था या कुछ वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा था।
कुजू कोलियरीज लिमिटेड बनाम झारखंड माइंस लिमिटेड (1974) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक “समझौते” और एक “अनुबंध” के बीच अंतर करते हुए कहा कि केवल ऐसे समझौते जिन्हें कानून द्वारा लागू किया जा सकता है, उन्हें अनुबंध के रूप में माना जाएगा। उस प्रकाश में, सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जिनमें से किसी एक पक्ष को यह जानकारी नहीं थी कि वह जिस समझौते में प्रवेश कर रहा था वह कानून द्वारा लागू नहीं होगा और बाद में उसे इसका पता चला। इस मामले में, किसी भी पक्ष को कोई लाभ या फायदा प्राप्त होने पर, उस लाभ को सही मालिक को वापस करने के लिए बाध्य किया जाता है। हालांकि, यह सिद्धांत उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां दोनों पक्षों को अनुबंध करते समय इसकी गैरकानूनी प्रकृति के बारे में पता था।
प्रत्यास्थापन का सिद्धांत तब भी लागू होगा जब पक्षों को गैरकानूनी उद्देश्य के बारे में पता नहीं था और उन्होंने अनुबंध के निष्पादन के साथ आगे बढ़े। यह पता चलने के बाद कि अनुबंध में कोई गैरकानूनी उद्देश्य था, इसे किसी भी समय वापस प्राप्त किया जा सकता है। राम सिंह बनाम जेठमल वधूमल (1964) के मामले में, पक्षों ने हाइड्रोजनीकृत मूंगफली तेल के लिए एक अनुबंध किया। उससे पहले, भारत की रक्षा नियम, जो इस तरह के अनुबंधों को प्रतिबंधित करते हैं, पेश किए गए थे। पक्षों को इसके बारे में पता न होने के बावजूद, एक गैरकानूनी उद्देश्य के साथ अनुबंध में प्रवेश किया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना कि यह एक अनुबंध था जिसे बाद में शून्य पाया गया, और इसलिए, एक खरीदार जिसने इस अनुबंध के तहत कुछ पैसा अग्रिम दिया है, वह उसी की वापसी पाने का हकदार है।
समझौता शून्य हो जाता है
प्रतिस्थापन के सिद्धांत के दायरे में आने वाली एक और स्थिति तब आती है जब शुरुआत में एक वैध अनुबंध किया गया था, लेकिन बाद में यह या तो गैरकानूनी हो जाता है या यह विफल हो जाता है। दूसरे शब्दों में, प्रतिस्थापन का सिद्धांत तब लागू होता है जब मूल अनुबंध को एक पक्ष द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, या अनुबंध पक्षों की गलती या अनुबंध के प्रदर्शन में असंभवता के कारण अप्रभावी हो जाता है।
उदाहरण: श्री दीपक ने 20 टन गेहूं की खरीद के लिए एबीजेड प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली के साथ एक अनुबंध किया। दीपक ने 50,000 रुपये का अग्रिम भुगतान किया, जो अनुबंध के कुल मूल्य का 10% था। बाद में, भविष्य की किसी तारीख को, एबीजेड प्राइवेट लिमिटेड ने कुछ वित्तीय नुकसान के कारण अनुबंध को रद्द कर दिया, जिसके बाद उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया और उन्होंने अपना व्यवसाय बंद करने का फैसला किया। अब, इस मामले में, अनुबंध शून्य हो जाता है, और एबीजेड लिमिटेड को श्री दीपक को 50,000 रुपये वापस करने होंगे।
अनुबंध का निष्पादन असंभव हो जाता है
जैसा कि सत्यब्रत घोष बनाम मुगनीराम बांगुर एंड कंपनी (1954) के मामले में स्पष्ट किया गया है, ऐसे मामलों में जहां कुछ कारणों से अनुबंध को कानून द्वारा निष्पादित करना असंभव है या पक्षों के नियंत्रण से परे कारकों के कारण, अनुबंध को बाद में निष्पादित करना असंभव हो जाता है, प्रत्यास्थापन के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। जिस पक्ष को ऐसे अनुबंध से लाभ प्राप्त हुआ है, उसे उसे वापस करना होगा।
प्रत्यास्थापन के सिद्धांत के अपवाद (एक्सेप्शन)
जहां किसी समझौते को शून्य माना जाता है
यदि अनुबंध में प्रवेश करते समय दोनों पक्षों को पता था कि अनुबंध वैध नहीं है, तो प्रत्यास्थापन का सिद्धांत लागू नहीं होगा।
उदाहरण: जहां कोई समझौता किसी अवैध कार्य या असंभव कार्य के लिए है, जैसे कि एक समझौता कि यदि A आकाश से तारे तोड़ता है तो A उसे 10,000 रुपये देगा। A इसके लिए B को सुरक्षा के रूप में 500 रुपये देता है। हालाँकि, यह एक असंभव कार्य है, इसलिए A अपने 500 रुपये वापस नहीं ले सकता।
जहाँ लाभ प्राप्त कर लिए गए हैं
हम जानते हैं कि यदि कोई समझौता शून्य है, लेकिन बाद में इसका पता चला तो प्रत्यास्थापन का सिद्धांत लागू होगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है या 18 वर्ष से कम आयु का है, अपनी मानसिक क्षमता या आयु को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए अनुबंध में प्रवेश करता है, तो ऐसे अक्षम पक्षों को दिए गए लाभों की प्रत्यास्थापन का दावा वापस किया जा सकता है। हालाँकि, इस नियम का एक अपवाद है, जो बताता है कि यदि लाभ किसी अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति या नाबालिग को प्रदान किए जाते हैं और उसने बाद में उस लाभ प्राप्त कर लिया (एनकैशड) या उसका आनंद लिया है, तो प्रत्यास्थापन का दावा नहीं किया जा सकता है।
बयाना राशि के भुगतान के मामलों में प्रत्यास्थापन
किसी भी संपत्ति की बिक्री से संबंधित अनुबंध से निराश होने की स्थिति में, खरीदार बयाना (अर्नेस्ट) राशि (घर की खरीद के लिए सुरक्षा राशि के रूप में खरीदार द्वारा जमा की गई राशि) का दावा कर सकता है। हालाँकि, ऐसे मामलों में जहाँ पक्षों में से एक वैध रूप से अनुबंध को रद्द कर देता है, वहाँ बयाना राशि की प्रत्यास्थापन का कोई दावा नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम गंगा एंटरप्राइजेज (2003) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने बयाना राशि की जब्ती की वैधता की जाँच की। ऐसा करते समय, यह देखा गया कि बयाना राशि की जब्ती की अनुमति देने का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक बोलियाँ ही प्रस्तुत की जाएँ। इस प्रकार, ऐसे मामलों में जहाँ अनुबंध वैध रूप से रद्द कर दिया गया है, खरीदार भुगतान की गई बयाना राशि की प्रत्यास्थापन का दावा नहीं कर सकता है।
पैरी डेलिक्टो
पैरी डेलिक्टो का सिद्धांत प्रत्यास्थापन के सिद्धांत के अपवाद के रूप में कार्य करता है। पैरी डेलिक्टो की अवधारणा की समझ राजस्थान उच्च न्यायालय के ओंकारमल एवं अन्य बनाम बनवारीलाल एवं अन्य (1961) के निर्णय में पाई जा सकती है। इसमें यह देखा गया कि जब दोनों पक्ष समान रूप से दोषी हों, तो कानून उनके बचाव में नहीं आएगा और ऐसे पक्षों के बीच अधिकारों का निर्धारण नहीं करेगा। इस प्रकार, ऐसे मामलों में जहां दोनों पक्ष दोषी हैं और पक्षों में से एक दूसरे पक्ष की कीमत पर अनुचित रूप से लाभ उठाता है, न्यायालय उनके बचाव में नहीं आएगा। लूप टेलीकॉम एंड ट्रेडिंग लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य (2022) के एक हालिया मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के प्रत्यास्थापन के दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि अपीलकर्ता स्वयं एक गैरकानूनी नीति (पॉलिसी) का लाभार्थी था और इसलिए वह किसी भी धनवापसी का हकदार नहीं था।
प्रत्यास्थापन और अर्ध-अनुबंध का सिद्धांत
प्रत्यास्थापन का सिद्धांत अर्ध-अनुबंध की स्थिति तक भी फैला हुआ है। अर्ध-अनुबंध स्पष्ट अनुबंध नहीं हैं और अनुबंध की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। हालाँकि, यह कुछ मायनों में एक अनुबंध जैसा दिखता है। आईसीए, 1872 की धारा 68 से धारा 72 [अध्याय 5], अनुबंध द्वारा बनाए गए संबंधों से मिलते जुलते कुछ संबंधों का प्रावधान करती है। अंग्रेजी कानून के तहत इन्हें अर्ध-अनुबंध कहा जाता है। अर्ध-संविदात्मक संबंध में, पक्षों के बीच न तो कोई अनुबंध होता है और न ही कोई कपटपूर्ण दायित्व होता है, लेकिन एक पक्ष दूसरे को प्राप्त लाभों के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होता है।
आईसीए, 1872, विभिन्न अर्ध-संविदात्मक संबंधों का प्रावधान करता है। वे इस प्रकार हैं:
- अनुबंध के लिए अक्षम व्यक्ति को आपूर्ति की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए दावा
- भुगतान किए गए पैसे की प्रत्यास्थापन, जो किसी तीसरे व्यक्ति को देय थी
- गैर-अनावश्यक कार्य का लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति का दायित्व
- सामान ढूंढने वाले की जिम्मेदारी
- गलती या दबाव से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति का दायित्व.
शब्द, “दावा”, “प्रत्यास्थापन”, “दायित्व”, “जिम्मेदारी”, और “देयता” प्रत्यास्थापन की अवधारणा को दर्शाते हैं। सरल शब्दों में, आईसीए, 1872 की धारा 68 से 72 में सूचीबद्ध तरीके से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभ, ऐसे लाभ देने वाले व्यक्ति को वापस किया जाना चाहिए या प्रत्यास्थापन किया जाना चाहिए। लाभ का आनंद लेने वाला व्यक्ति लाभ उठाने वाले व्यक्ति को प्राप्त लाभ की प्रत्यास्थापन करने के लिए बाध्य या जिम्मेदार है। मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित आवश्यक बातें स्थापित की जानी चाहिए:
- प्रतिवादी को वादी द्वारा ‘समृद्ध’ किया गया है;
- वादी का प्रतिवादी को समृद्ध करने का कोई स्पष्ट दायित्व नहीं है;
- उक्त संवर्धन वादी की कीमत पर किया गया था।
आइए हम प्रत्येक प्रकार के अर्ध-संविदात्मक संबंध और उनकी प्रत्यास्थापन को समझें। हालाँकि, अर्ध-संविदात्मक दायित्वों के विस्तृत विश्लेषण के लिए, यहाँ दबाये।
आपूर्ति की गई आवश्यक वस्तुओं की प्रत्यास्थापन
आईसीए, 1872 की धारा 68, किसी अक्षम व्यक्ति या ऐसे अक्षम व्यक्ति के आश्रितों को आपूर्ति की गई आवश्यक वस्तुओं की प्रत्यास्थापन का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को जीवन की आवश्यक वस्तुएँ, जैसे भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा, आदि प्रदान की गई हैं, तो उसे अक्षम व्यक्ति की संपत्ति से प्रत्यास्थापन की जाएगी।
दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जीवन की ज़रूरतें पूरी करता है जो अनुबंध करने में असमर्थ या अयोग्य है (नाबालिग, अस्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति, पागल, आदि) या उसके आश्रितों (पत्नी, नाबालिग बेटा, अविवाहित बेटी, आदि), तो वह व्यक्ति ऐसे अक्षम व्यक्ति की संपत्ति से पुनर्वास या प्रत्यास्थापन पाने का हकदार होगा। इस धारा के तहत प्रत्यास्थापन के लिए, निम्नलिखित अनिवार्यताओं को पूरा किया जाना चाहिए:
- केवल जीवन की आवश्यकताओं की आपूर्ति को प्रत्यास्थापन की जाएगी: यदि किसी व्यक्ति को विलासिता की ऐसी वस्तुएं प्रदान की जाती हैं, जिनके अभाव में वह सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित नहीं होगा, तो इसे आवश्यकताओं की आपूर्ति नहीं माना जाएगा, और प्रत्यास्थापन लागू नहीं होगी।
- जीवन की ऐसी आवश्यकताएं अनुबंध करने में अक्षम व्यक्ति को प्रदान की जानी चाहिए: आईसीए, 1872 की धारा 11, ऐसे व्यक्तियों को वर्गीकृत करती है जो अनुबंध करने में सक्षम हैं, अर्थात्, नाबालिग, अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति, और अनुबंध में प्रवेश करने से कानून द्वारा अयोग्य व्यक्ति। केवल उस स्थिति में जहां जीवन की आवश्यकताएं ऐसे लोगों को प्रदान की जाती हैं जो धारा 11 के अनुसार अनुबंध करने में अक्षम हैं, प्रत्यास्थापन लागू होगी।
भुगतान की गई धनराशि की प्रत्यास्थापन
आईसीए, 1872 की धारा 69 में यह प्रावधान है कि यदि कानून किसी व्यक्ति को भुगतान करने के लिए बाध्य करता है, लेकिन यदि ऐसा भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो स्वयं उसमें रुचि रखता है, तो उसे उस व्यक्ति द्वारा प्रत्यास्थापन की जानी चाहिए, जो कानून द्वारा भुगतान करने के लिए बाध्य था।
उदाहरण: A के स्वामित्व वाली ज़मीन का एक टुकड़ा है। यह ज़मीन B के पास पट्टे पर है। इस मामले में, A को सरकार को कुछ राजस्व का भुगतान करना होता है। हालाँकि, A द्वारा भुगतान न किए जाने के कारण, सरकार ने A की ज़मीन के लिए एक विज्ञापन लगाया जिसमें कहा गया कि यह बिक्री के लिए है। यदि यह संपत्ति बेची जाती है, तो B का ज़मीन में हित भी बाधित होगा। इस प्रकार, अपने हित की रक्षा के लिए, B ने सरकार को A से अपेक्षित भुगतान किया। इस मामले में, B को A द्वारा प्रत्यास्थापन की जानी चाहिए।
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड बनाम डेलीम इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड (2007) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि भुगतान की गई राशि की प्रत्यास्थापन का दावा करने वाले पक्ष को यह साबित करना होगा कि भुगतान करने का दूसरे पक्ष का कानूनी कर्तव्य था। यदि प्रत्यास्थापन का दावा करने वाला पक्ष इसे साबित करने में सक्षम नहीं है, तो कोई प्रत्यास्थापन नहीं होगी।
गैर-अनुग्रहीत लाभों की प्रत्यास्थापन
आईसीए, 1872 की धारा 70, गैर-अनुग्रहीत कार्यों के लिए की जाने वाली प्रत्यास्थापन के सार को समाहित करती है। नि:शुल्क कार्य उन कार्यों को संदर्भित करते हैं जो किसी भी मुआवजे के भुगतान की आवश्यकता के बिना मुफ्त में किए जाते हैं। धारा 70 के अनुसार, यदि:
कोई भी व्यक्ति विधिपूर्वक किसी अन्य व्यक्ति को कुछ करता है या वितरित करता है;
- व्यक्ति ने अनाप-शनाप कार्य किया (अर्थात्, वह किए गए कार्य या वितरित माल के बदले में प्रत्यास्थापन चाहता था);
- अन्य व्यक्ति ऐसे कार्य या वितरण का लाभ उठाता है;
- तो ऐसा व्यक्ति जो लाभ उठाता है, वह इसके लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस धारा के तहत कोई भी प्रत्यास्थापन पक्षों के निहित आचरण पर आधारित है।
बेहतर समझ के लिए एक उदाहरण पर विचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, P और S एक ही मकान की अलग-अलग मंजिलों पर रहते हैं। P ने ज़ोमैटो से खाना मंगाया। वितरण (डिलीवरी) करने वाला लड़का गलती से S के मकान में खाना पहुंचा देता है। S स्वेच्छा से खाना ले लेता है और उसे खा लेता है। S को खाने के लिए P को पैसे देने होंगे।
क्वांटम मेरिट
“क्वांटम मेरिट” शब्द लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है “जितना उसने कमाया है।” यदि किसी मामले में, अनुबंध के तहत दायित्वों का निर्वहन एक पक्ष द्वारा इस तरह से किया जाता है कि दूसरे पक्ष द्वारा कोई और दायित्व नहीं निभाया जाता है, तो दूसरा पक्ष अपने द्वारा पहले से किए गए कार्य के लिए मुआवजे की क्वांटम मेरिट (धारा 70 के तहत) का दावा कर सकता है। यह अनुबंध के किसी पक्ष द्वारा पहले से किए गए कार्य के लिए मुआवजे का एक रूप है। हालांकि, यह ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां अनुबंध के आधार पर काम किया जाता है और अनुबंध में विशेष रूप से भुगतान की जाने वाली मुआवजे की राशि का प्रावधान होता है, वहां मुआवजे की क्वांटम मेरिट का दावा नहीं किया जा सकता है। यह कहना कि अनुबंध में प्रदान किया गया मुआवजा पर्याप्त नहीं है, इसका दावा करने के लिए वैध आधार भी नहीं होगा। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड बनाम टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड (2019) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को दोहराया था। आगे यह भी देखा गया कि मुआवजे की क्वांटम मेरिट एक तरह से अनुबंध के निहितार्थ पर आधारित होती है। इसका मतलब यह है कि जब किसी अनुबंध में मुआवजे की राशि निर्दिष्ट नहीं की जाती है तो किसी भी मुआवजे का भुगतान क्वांटम मेरिट में किया जाता है। यह किए गए काम के आधार पर भुगतान किया जाता है।
माल का प्रत्यास्थापन
आईसीए, 1872 की धारा 71, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी को निर्दिष्ट करती है जो किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित कुछ माल पाता है। तदनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित कुछ माल पाता है और उसे अपने कब्जे में ले लेता है, तो उस माल के प्रति उसकी जिम्मेदारी एक जमानतदार के समान होती है। खोजने वाले को उन मालों के मालिक को खोजने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। उन्हें संरक्षित करने के लिए माल की देखभाल करने के लिए भी वह उत्तरदायी है। इसके बाद, मूल मालिक को खोजने पर, वह माल उन्हें वापस करने के लिए बाध्य है। हालाँकि, माल खोजने वाला व्यक्ति माल को तब तक अपने पास रख सकता है जब तक कि उसे मूल मालिक से माल को संरक्षित करने और मालिक का पता लगाने में हुए खर्च के लिए मुआवजा नहीं मिल जाता, जैसा कि आईसीए, 1872 की धारा 168 (माल खोजने वाले का अधिकार) के अनुसार है।
गलती या जबरदस्ती से प्राप्त लाभों के लिए प्रत्यास्थापन
आईसीए, 1872 की धारा 72 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति गलती या जबरदस्ती के कारण कोई भुगतान प्राप्त करता है या उसे कुछ दिया जाता है, तो उसे उसे वापस करना होगा या उसका भुगतान करना होगा। यह ध्यान रखना उचित है कि यह धारा यह निर्दिष्ट नहीं करती है कि “गलती” शब्द का अर्थ “तथ्य की गलती” है या “कानून की गलती”। इस संदर्भ में, बिक्री कर अधिकारी बनाम कन्हैया लाल मुकुंद लाल सराफ (1958) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 72 के प्रयोजनों के लिए, “गलती” शब्द में तथ्य की गलती और कानून की गलती दोनों शामिल हैं।
विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के तहत प्रत्यास्थापन का सिद्धांत
एसआरए, 1963 की धारा 33 में प्रत्यास्थापन का सिद्धांत भी शामिल है। इस धारा के अनुसार, यदि कोई साधन या तो:
- रद्द किया गया है; या
- शून्य या शून्यकरणीय होने के लिए स्थापित किया गया है
इन परिस्थितियों में, किसी पक्ष को ऐसे साधन के तहत दूसरे पक्ष से प्राप्त लाभों को बहाल करने की आवश्यकता हो सकती है।
विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 33 के तत्व
एसआरए, 1963 की धारा 33 के अनुसार, निम्नलिखित परिस्थितियों में, न्यायालय प्रत्यास्थापन का आदेश दे सकता है:
- धारा 33(1): ऐसा हो सकता है कि किसी मामले में वादी या प्रतिवादी में से कोई भी किसी लिखत को रद्द करने की प्रार्थना करता है। यदि, आश्वस्त होने पर, न्यायालय लिखत को रद्द कर देता है, तो जिस भी पक्षकार (चाहे वह वादी हो या प्रतिवादी) ने वास्तव में ऐसे रद्दीकरण के लिए प्रार्थना की है, उसे दूसरे पक्ष को प्राप्त किसी भी लाभ को वापस करने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे पक्षकार को न्याय के हित में मुआवजा देने की भी आवश्यकता हो सकती है।
- धारा 33(2): यह धारा केवल मुकदमे में प्रतिवादी पर लागू होती है। तदनुसार, किसी मुकदमे में, यदि प्रतिवादी नीचे उल्लिखित दो आधारों में से किसी एक पर अपने खिलाफ किसी भी मुकदमे का सफलतापूर्वक मुकाबला करने में सक्षम है, तो उसे वादी से प्राप्त लाभों को वापस करने का निर्देश दिया जा सकता है। ये दो परिस्थितियाँ हैं:
- धारा 33(2)(a): यदि प्रतिवादी अपना बचाव करने में सक्षम है और यह दिखा सकता है कि वादी जिस दस्तावेज़ को उसके विरुद्ध लागू करना चाहता है, वह प्रकृति में शून्यकरणीय है, तो न्यायालय प्रत्यास्थापन का आदेश दे सकता है। हालाँकि, इस मामले में, न्यायालय या तो प्रत्यास्थापन का आदेश दे सकता है या किसी भी मुआवजे का भुगतान कर सकता है।
- धारा 33(2)(b): ऐसा हो सकता है कि प्रतिवादी स्वयं आईसीए, 1872 की धारा 11 के अनुसार अनुबंध करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं था। ऐसे मामलों में, जिसमें प्रतिवादी यह दिखाकर अपना बचाव करता है कि वादी जिस दस्तावेज़ को उसके विरुद्ध लागू करना चाहता है, वह शून्य है क्योंकि प्रतिवादी स्वयं अनुबंध करने में अक्षम था, न्यायालय प्रत्यास्थापन प्रदान कर सकता है। इसमें, वादी को बहाल करने का दायित्व उतना ही होगा जितना प्रतिवादी या उसकी संपत्ति को वादी से लाभ हुआ है। इस प्रावधान के तहत, प्रतिवादी किसी भी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
क्या विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 33 के तहत प्रत्यास्थापन विवेकाधीन है
इस धारा के तहत प्रत्यास्थापन प्रदान करना एक विवेकाधीन राहत है। यह तय करना न्यायालय पर निर्भर है कि किसी भी मामले में प्रत्यास्थापन का आदेश दिया जाना चाहिए या नहीं। इसके अलावा, यदि न्यायालय प्रत्यास्थापन प्रदान करने का आदेश देने का निर्णय लेता है, तो यह भी न्यायालय पर निर्भर है कि वह यह तय करे कि प्रत्यास्थापन की सीमा क्या होगी।
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत क्षतिपूर्ति का सिद्धांत
प्रत्यास्थापन का सिद्धांत नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद सीपीसी, 1908 के रूप में संदर्भित) की धारा 144 के तहत भी पाया जा सकता है। जबकि धारा 144 में प्रत्यास्थापन के सिद्धांत को शामिल किया गया है, सीपीसी, 1908 के तहत अभी भी प्रत्यास्थापन की कोई परिभाषा प्रदान नहीं की गई है। हालाँकि, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, अभिव्यक्ति “प्रत्यास्थापना” का तात्पर्य प्रत्यास्थापना के एक कार्य से है। सरल शब्दों में, यदि कोई भी पक्ष किसी डिक्री से अनुचित तरीके से लाभ उठाती है जिसे बाद में बदल दिया जाता है या उलट दिया जाता है, तो सीपीसी, 1908 की धारा 144 के अनुसार, वह पक्ष अपने प्राप्त लाभ को सही प्राप्तकर्ता को वापस देने के लिए बाध्य है।
ऐसे मामलों में जहां डिक्री को बाद में संशोधित या उलट दिया जाता है, वहां एक पक्ष हो सकता है जिसने मूल डिक्री के अनुसार कुछ लाभ अनुचित तरीके से प्राप्त किए हों। नतीजतन, एक पक्ष ऐसा भी हो सकता है जिसने मूल डिक्री के अनुसार जो कुछ भी सही मायने में उसे मिलना चाहिए उसे खो दिया हो। इस प्रकार, मूल डिक्री के आधार पर जो पक्ष अनुचित तरीके से लाभान्वित हुआ है उसे वापस लौटना चाहिए और सही मालिक की स्थिति को बहाल करना चाहिए। उस प्रकाश में, ज़फ़र खान बनाम बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू (1984) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने “प्रत्यास्थापना” शब्द के व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ की जाँच की। ऐसा करते समय, न्यायालय ने देखा कि यदि कोई पक्ष डिक्री के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में कुछ खो देता है, तो उस डिक्री के बाद के संशोधन या उलटफेर पर, प्रत्यास्थापन का अर्थ होगा कि सही मालिक द्वारा खोई गई चीज़ की बहाली।
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 144 का उद्देश्य
धारा 144 के तहत प्रत्यास्थापन के सिद्धांत को शामिल करने के पीछे तर्क एक कहावत पर आधारित है, वह है, एक्टस क्यूरी नेमिनम ग्रेवबिट। इस कहावत का अर्थ है कि न्यायालय को अपने कार्यों के आधार पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। इसका कारण सरल है और इसे मार्तंड रामचंद्र पोतदार बनाम दत्तात्रेय रामचंद्र पोतदार (1974) में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले में भी देखा जा सकता है। यह देखा गया कि न्यायालयों के प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि उनके कार्यों से वादी के हितों को नुकसान न पहुंचे। जबकि कानून उस पक्ष पर दायित्व डालता है जिसने गलत डिक्री या आदेश से अनुचित रूप से लाभ उठाया है, ऐसे लाभों को सही मालिक को बहाल करने और वापस करने के लिए, यह न्यायालय ही हैं जो अंततः ऐसे दायित्व को लागू करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।
भूपिंदर सिंह बनाम यूनिटेक लिमिटेड (2023) के हालिया मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त कहावत के निहितार्थ को दोहराया, यानी एक्टस क्यूरी नेमिनम ग्रेवबिट। यह देखा गया कि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय को किसी भी पक्ष के हितों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। इसके अलावा, यदि कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो न्यायालय किसी भी गलत या चोट को दूर करने के लिए बाध्य है जो न्यायालय के किसी भी कार्य से किसी भी पक्ष को हुई है।
इसके अलावा, वी सेंथिल बनाम राज्य (2023) के मामले में, कहावत के व्यापक दायरे की जाँच की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि यह कहावत केवल उन मामलों पर लागू नहीं होती है जिनमें न्यायालयो ने अपने कार्यों में गलती की थी। ऐसी परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं जहाँ न्यायालयो को कोई विशेष कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि उन्हें तथ्यों और कानून के बारे में ठीक से जानकारी नहीं होती है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में भी, जहां यह स्थापित किया जा सकता है कि यदि न्यायालयों को तथ्यों और/या कानून की समुचित जानकारी होती तो वे भिन्न तरीके से कार्य करते, एक्टस क्यूरी नेमिनम ग्रेवबिट का सिद्धांत लागू होगा।
प्रत्यास्थापन का आदेश देने की शक्ति न्यायालयों की एक अंतर्निहित शक्ति है
जबकि सीपीसी, 1908 की धारा 144 प्रत्यास्थापन के विचार को प्रकट करती है, यह प्रत्यास्थापन के सिद्धांत का स्रोत नहीं है। यह धारा केवल सिद्धांत को मान्यता देती है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने साउथर्न ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम एम.पी. राज्य (2003) के मामले में देखा था, किसी दिए गए मामले में प्रत्यास्थापन का आदेश देने की न्यायालयों की शक्ति या अधिकार क्षेत्र सीपीसी, 1908 की धारा 144 से उत्पन्न नहीं होता है। यह शक्ति अंतर्निहित है, और न्यायालयों के पास पूर्ण न्याय करने के लिए प्रत्यास्थापन का आदेश देने का सामान्य अधिकार क्षेत्र है। इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने सिटीबैंक एन.ए. बनाम हितेन पी. दलाल (2015) के मामले में फिर से दोहराया।
प्रत्यास्थापन के आदेश के लिए शर्तें
जैसा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने रामदास रूपला वाघ बनाम मोहम्मद अय्यूब मोहम्मद बशीर (2019) के मामले में देखा था, सीपीसी, 1908 के तहत प्रत्यास्थापन का आदेश होने के लिए निम्नलिखित तीन शर्तें पूरी होनी चाहिए:
- मांगी गई प्रत्यास्थापन उस गलत डिक्री या आदेश से संबंधित होनी चाहिए जिसे बाद में उलट दिया गया हो या संशोधित किया गया हो।
- जो पक्ष प्रत्यास्थापन के आदेश के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, उसे ऐसे उलटे डिक्री या आदेश के तहत कोई भी लाभ प्राप्त करने का हकदार होना चाहिए।
- मांगी गई राहत डिक्री या आदेश के संशोधन या उलटफेर के परिणामस्वरूप होनी चाहिए।
यह ध्यान में रखना चाहिए कि एक बार ये शर्तें पूरी हो जाने के बाद, प्रत्यास्थापन का आदेश देना न्यायालय का दायित्व है। यह धारा 144 में “करेगा” शब्द के उपयोग से निहित है।
प्रत्यास्थापन के अनुदान के लिए कौन आवेदन कर सकता है
प्रत्यास्थापन के अनुदान के लिए धारा 144 का उपयोग किसी भी पक्ष द्वारा किया जा सकता है जो डिक्री या आदेश के संशोधन या उलटफेर पर प्रत्यास्थापन के आधार पर लाभ प्राप्त करने का हकदार है। किसी भी व्यक्ति को धारा 144 के तहत आवेदन करने का हकदार होने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- प्रत्यास्थापन के अनुदान के लिए ऐसा आवेदन करने वाला पक्ष उस डिक्री या आदेश का पक्षकार होना चाहिए, जिसे संशोधित या उलट दिया गया है। हालाँकि, “डिक्री/आदेश का पक्षकार” अभिव्यक्ति को संकीर्ण रूप से नहीं समझा जाना चाहिए। जैसा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जोतिंद्र नाथ घोष बनाम जुगल चंद्र संतरा और अन्य (1966) में देखा था, “पक्ष” शब्द में केवल मुकदमे या अपील के पक्षकार ही शामिल नहीं हैं, बल्कि ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल है जो अंतिम निर्णय के अनुसार लाभार्थी हो सकता है।
- डिक्री या आदेश के उलटफेर या संशोधन पर, ऐसा पक्ष प्रत्यास्थापन के आधार पर किसी भी लाभ का हकदार हो जाना चाहिए।
प्रत्यास्थापन किसके द्वारा दी जा सकती है
सीपीसी, 1908 की धारा 144(1) में निर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन ऐसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसने डिक्री या आदेश पारित किया हो। यहाँ, स्पष्टीकरण 1 के अनुसार, “डिक्री या आदेश पारित करने वाले न्यायालय” में निम्नलिखित शामिल हैं:
- जब डिक्री या आदेश को अपीलीय/संशोधन क्षेत्राधिकार के तहत परिवर्तित या उलट दिया जाता है: इस मामले में, वह न्यायालय जिसमें प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन किया जाएगा, वह प्रथम दृष्टया न्यायालय होगा, जो प्रत्यास्थापन प्रदान करेगा।
- जब डिक्री/आदेश को अलग मुकदमे में रद्द कर दिया जाता है: इस मामले में, यह प्रथम दृष्टया न्यायालय है जिसने ऐसा डिक्री/आदेश पारित किया था।
- जब प्रथम दृष्टया न्यायालय या तो अस्तित्व में नहीं रहता है या उसे निष्पादित करने का अधिकार नहीं रहता है: इस मामले में, वह न्यायालय होगा जिसके पास प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन करने के समय मुकदमा चलाने का अधिकार होगा।
किसके विरुद्ध प्रत्यास्थापन दी जा सकती है
सीपीसी, 1908 की धारा 144 के प्रयोजन के लिए, प्रत्यास्थापन न केवल मुकदमे के पक्षकारों के विरुद्ध बल्कि ऐसे पक्षकारों के कानूनी प्रतिनिधियों के विरुद्ध भी दी जा सकती है।
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 144 के अंतर्गत कार्यवाही की प्रकृति
माजीभाई मोहनभाई बरोट बनाम पटेल मणिभाई गोकलभाई (1964) के मामले ने सीपीसी, 1908 की धारा 144 के अंतर्गत कार्यवाही की प्रकृति के संबंध में स्थिति को सुलझाया। धारा 144 की जांच के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस धारा के अंतर्गत किसी भी आवेदन को डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन के रूप में समझा जाएगा।
प्रत्यास्थापन किस सीमा तक दी जा सकती है
जैसा कि पहले चर्चा की गई है, प्रत्यास्थापन का उद्देश्य सही मालिक की स्थिति को बहाल करना है। इस प्रकार, जहाँ तक संभव हो, प्रत्यास्थापन आदेश का उद्देश्य पक्ष को उसी स्थिति में वापस लाना होगा, जैसा कि वह गलत डिक्री या आदेश के न होने पर होता।
ऐतिहासिक निर्णय
मोहोरी बीबी बनाम धर्मदास घोष (1903)
मामले के तथ्य
इस मामले में, एक नाबालिग धर्मदास घोष ने 20,000 रुपये का ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति ब्रह्मो दत्त को गिरवी रखी थी। इस मामले में, बंधक तैयार करने के लिए जिम्मेदार वकील को धर्मदास घोष की उम्र के बारे में संदेह था। जब वकील ने इसके बारे में पूछताछ की, तो उसने अपनी उम्र गलत बताई और घोषणा की कि वह 21 वर्ष का है। हालाँकि, यह नोट किया गया कि ब्रह्मो दत्त के एजेंट को पता था कि धर्मदास घोष नाबालिग था।
उठाए गए मुद्दे
क्या भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 65, मुआवजे की मांग करने के लिए लागू होगी?
मामले का निर्णय
इस मामले में, प्रिवी काउंसिल ने देखा कि अनुबंध अधिनियम की धारा 65 के तहत मुआवजे का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि इस मामले में, पक्षों में से एक अनुबंध करने के लिए सक्षम नहीं था।
कुजू कोलियरीज लिमिटेड बनाम झारखंड माइंस लिमिटेड (1974)
मामले के तथ्य
इस मामले में, खदानों के पट्टे के लिए वादी और प्रतिवादी के बीच एक समझौता हुआ था। हालाँकि, प्रतिवादी ने पट्टे पर दी गई संपत्ति का कब्ज़ा वादी को हस्तांतरित नहीं किया था। परिणामस्वरूप, वादी ने पट्टे पर दी गई संपत्ति के कब्जे की वसूली या पट्टा समझौते के अनुसरण में प्रतिवादी को पहले से भुगतान की गई राशि की वापसी के लिए मुकदमा दायर किया।
मुकदमा दायर होने के बाद, बिहार भूमि सुधार अधिनियम (1974) लागू हुआ, जिसमें प्रावधान था कि किसी भी कार्यरत खदान का कोई भी पट्टेदार राज्य के अधीन प्रत्यक्ष पट्टेदार बन जाता है। चूँकि वादी खदानों में काम नहीं कर रहा था, इसलिए खदानों के कब्जे के संबंध में कोई भी दावा अप्रवर्तनीय हो गया। वादी ने अनुबंध अधिनियम की धारा 65 और धारा 72 के तहत प्रतिवादी को भुगतान किए गए 80,000 रुपये का दावा किया।
उठाए गए मुद्दे
क्या वादी अनुबंध अधिनियम की धारा 65 या धारा 72 के तहत राशि वसूल कर सकता है?
मामले का निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पट्टा समझौता (लीज एग्रीमेंट) शुरू से ही शून्य था, क्योंकि संपत्ति का पट्टा वादी को कभी नहीं दिया गया था और बिहार भूमि सुधार अधिनियम के लागू होने से विलेख (डीड) शून्य हो गई थी। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि यह बाद में शून्य हो गई। इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी उजागर किया कि वादी पहले से ही खनन के व्यवसाय में था और उसे अपने वकीलों और सॉलिसिटरों से परामर्श करने का लाभ था। इसलिए वादी के लिए कानून के बारे में किसी भी तरह की अज्ञानता का कोई अवसर नहीं था। इस प्रकार, इस मामले में, न तो धारा 65 और न ही अनुबंध अधिनियम की धारा 72 लागू होती है।
सदाशिव पांडा बनाम प्रजापति पांडा (2017)
मामले के तथ्य
इस मामले में, वादी ने दावा किया कि प्रतिवादी ने मूल रूप से वादी को अपनी जमीन 5000 रुपये में बेचने की पेशकश की थी। वादी ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए 2600 रुपये की अग्रिम राशि का भुगतान किया। इसके बाद, वादी को संपत्ति का कब्ज़ा दे दिया गया और प्रतिवादी ने आगे कहा कि वह शेष राशि का भुगतान करने पर बिक्री विलेख निष्पादित करेगा। बाद में, कई अनुरोधों के बावजूद, बिक्री विलेख का निष्पादन नहीं हुआ। कुछ समय बाद, वादी को पता चला कि प्रतिवादी ने उस जमीन को प्रतिवादी 2 को बेचने के लिए सहमति व्यक्त की थी। इसके बाद, वादी ने वादी के पक्ष में घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया।
हालांकि, प्रतिवादी ने इस बात पर आपत्ति जताई कि उसके द्वारा वादी को कोई बिक्री की गई थी। इसके बजाय, प्रतिवादी ने दावा किया कि 2600 रुपये की राशि वास्तव में एक ऋण था जिसे प्रतिवादी ने वादी के बड़े भाई से लिया था। प्रतिवादी ने कहा कि ऋण के भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में वादी के भाई ने उसे एक खाली कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। प्रतिवादी का मामला यह है कि इस खाली कागज का उपयोग अब बिक्री के लिए समझौते के रूप में किया जा रहा है।
उठाए गए मुद्दे
क्या वादी को आईसीए, 1872 की धारा 65 के अनुसार भुगतान की गई राशि की वसूली का अधिकार है?
मामले का निर्णय
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पक्षों के बीच हुए आदान-प्रदान को बिक्री के लिए एक समझौता माना और प्रतिफल के रूप में 2600/- रुपये की राशि का भुगतान किया। उच्च न्यायालय ने आगे यह भी देखा कि दोनों पक्षों में से किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि उनके बीच यह आदान-प्रदान लागू करने योग्य नहीं था। इस प्रकाश में, समझौते के वैध होने के साथ, यह माना गया कि वादी आईसीए, 1872 की धारा 65 के अनुसार प्रतिवादी को भुगतान की गई राशि को वसूलने का हकदार था।
लूप टेलीकॉम एंड ट्रेडिंग लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (2022)
मामले के तथ्य
इस मामले में, लूप टेलीकॉम एंड ट्रेडिंग लिमिटेड ने 21 सेवा क्षेत्रों के लिए यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस (यूएएसएल) के लिए आवेदन किया था। सरकार और लूप टेलीकॉम के बीच यूएएसएल समझौता हुआ था। उक्त समझौते के तहत अपीलकर्ता ने 21 सेवा क्षेत्रों के लिए प्रवेश शुल्क के रूप में 1454.94 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। हालांकि, प्रवेश शुल्क के भुगतान के बाद, यूएएसएल के अनुदान को सर्वोच्च न्यायालय ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम भारत संघ (2020) के मामले में अपने फैसले के जरिए इस आधार पर रद्द कर दिया था कि सरकार की “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर 2जी स्पेक्ट्रम आवंटित करने की नीति मनमानी और अवैध थी।
प्रवेश शुल्क वापस पाने के लिए, अपीलकर्ता ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के समक्ष याचिका दायर की। हालांकि, इसे निम्नलिखित आधारों पर खारिज कर दिया गया कि समझौता न तो शून्य हुआ था और न ही शून्य पाया गया था, ताकि धारा 65 के तहत प्रत्यास्थापन की शर्त को पूरा किया जा सके। इसके अलावा, प्रति-अपराधी के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सेवा लाइसेंस (यूएएसएल) के अनुदान के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही चल रही थी।
ट्रिब्यूनल (टीडीएसएटी) के फैसले से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की।
उठाए गए मुद्दे
क्या अपीलकर्ता यूएएसएल के लिए भुगतान किए गए प्रवेश शुल्क की प्रत्यास्थापन का दावा करने का हकदार है?
मामले का निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि अपीलकर्ता प्रवेश शुल्क की वापसी का हकदार नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपीलकर्ता एक गैरकानूनी नीति का लाभार्थी था। उस प्रकाश में, सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि चूंकि अपीलकर्ता सरकार के साथ प्रति-अपराधी था, इसलिए अपीलकर्ता प्रवेश शुल्क की वापसी प्राप्त करने का हकदार नहीं था।
निष्कर्ष
जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, प्रत्यास्थापन का तात्पर्य वैध स्वामी की मूल स्थिति की बहाली से है। जबकि प्रत्यास्थापन की अवधारणा भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; और विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 में पाई जा सकती है, इन सभी कानूनों के पीछे की मंशा एक ही है, यानी वैध स्वामी की स्थिति को बहाल करना। जैसा कि कानून निर्धारित करता है, किसी व्यक्ति को वैध स्वामी की कीमत पर अनुचित रूप से लाभकारी स्थिति में रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार, प्रत्यास्थापन का सिद्धांत उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है जिसके पास अधिकार मौजूद है। अनुबंधों और विशिष्ट राहत का कानून आम तौर पर प्रत्यास्थापन की अवधारणा को अनुबंध के किसी पक्ष द्वारा प्राप्त लाभ (चाहे व्यक्त या निहित) के संदर्भ में निर्धारित करता है। इसके विपरीत, सीपीसी के तहत प्रत्यास्थापन की अवधारणा थोड़ी अलग है। इसमें, यदि कोई पक्ष किसी डिक्री या आदेश के कारण अनुचित रूप से कोई लाभ प्राप्त करता है, तो उस डिक्री के उलट या परिवर्तन पर, वह उस लाभ को सही मालिक को वापस करने के लिए बाध्य है। जबकि प्रत्यास्थापन के सिद्धांत को विभिन्न कानूनों के तहत संहिताबद्ध किया गया है, सभी कानूनों का सार एक ही रहता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
अनुबंध अधिनियम की धारा 65 और धारा 70 के अंतर्गत उपचारों में क्या अंतर है?
धारा 65 और धारा 70 दोनों ही पहले से भुगतान की गई राशि की प्रत्यास्थापन का प्रावधान करती हैं। हालाँकि, धारा 65 इस तथ्य के साथ आगे बढ़ती है कि पक्षों के बीच एक अनुबंध हुआ है, जिसे बाद में शून्य पाया गया या शून्य हो गया, जबकि दूसरी ओर, धारा 70 के लिए उनके आवेदन के लिए अनुबंध के अस्तित्व की आवश्यकता नहीं है।
विशेष रूप से, धारा 70 में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति कोई काम बिना किसी लाभ के करता है या कोई काम बिना किसी लाभ के करता है, तो ऐसा व्यक्ति इस तरह से किए गए या वितरित किए गए सामान को वापस पाने का हकदार होगा। पहले से प्रदान किए गए लाभों की बहाली के लिए, यह आवश्यक है कि जिस पक्ष को ऐसा लाभ दिया गया है, उसने उसका लाभ उठाया हो। जो पक्ष ऐसे लाभों का आनंद लेता है, वह उस पक्ष को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है जिसने कुछ दिया है या बिना किसी लाभ के कुछ किया है।
प्रत्यास्थापन और मुआवज़े में क्या अंतर है?
अधिकांश समय, इन दोनों शब्दों को एक समान अर्थ वाला माना जाता है, लेकिन उनके बीच का अंतर मौद्रिक पुरस्कारों की गणना के तरीके में निहित है। उदाहरण के लिए, मुआवज़े के लिए, पुरस्कार की गणना इस आधार पर की जाती है कि वादी को कितना नुकसान हुआ है, जबकि प्रत्यास्थापन के लिए, पुरस्कार की गणना प्रतिवादी द्वारा अर्जित लाभ की राशि के आधार पर की जाती है। हालाँकि, कुछ अवसरों पर, यह किसी विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर न्यायाधीश के विवेक पर होता है, जिसका अर्थ है कि न्यायाधीश वादी को प्रत्यास्थापन और मुआवजे के बीच चयन करने का विकल्प दे सकता है।
वे कौन से कानूनी प्रावधान हैं जो प्रत्यास्थापन के सिद्धांत का प्रावधान करते हैं?
जैसा कि इस लेख में चर्चा की गई है, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 65 और विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 33 प्रत्यास्थापन के सिद्धांत का प्रावधान करती है। इनके अलावा, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 144 भी प्रत्यास्थापन का प्रावधान करती है, यदि कोई मध्यवर्ती लाभ प्राप्त होता है।
संदर्भ
- अवतार सिंह का अनुबंध कानून और विशिष्ट राहत (राजेश कपूर एड., 13वां संस्करण, 2022)
- डॉ. आर. के. बंगिया, भारतीय अनुबंध अधिनियम (एस. के. रघुवंशी एड., 16वां संस्करण, 2023)
