यह लेख Tisha Agrawal द्वारा लिखा गया है। यह लेख नानक चंद बनाम पंजाब राज्य (1955) के मामले से संबंधित है, जिसमें तथ्यों, उठाए गए मुद्दों, दिए गए तर्कों, निर्णय, भारतीय दंड संहिता, 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता के संबंधित कानूनी प्रावधानों और आलोचनात्मक विश्लेषण का संदर्भ दिया गया है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।
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परिचय
नानक चंद बनाम पंजाब राज्य (1955) के मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया एक महत्वपूर्ण कानूनी ऐतिहासिक निर्णय है। मामला आपराधिक न्याय प्रणाली की पेचीदगियों के इर्द-गिर्द घूमता है। यह विशेष रूप से सामूहिक अपराधों के लिए व्यक्तियों के दायित्व से संबंधित है। एक दुखद घटना में, साधु राम ने अपनी जान गंवा दी, जिससे आरोपी पक्षों की दोषसिद्धि की कठोर कानूनी जांच शुरू हो गई। इस मामले के दो प्रमुख प्रावधान भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 और धारा 149 हैं। इस मामले ने न्यायपालिका को इन प्रावधानों के इर्द-गिर्द घूमने वाली अस्पष्टताओं को स्पष्ट करने के लिए एक मंच प्रदान किया। यह मामला वैधानिक प्रावधानों की प्रयोज्यता और कानूनी सिद्धांतों के विकास में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि उद्देश्य इरादे से अलग है और किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है जिसके लिए उस पर आरोप नहीं लगाया गया है। साथ ही, यह स्पष्ट किया गया कि आईपीसी की धारा 149 के तहत कोई विशिष्ट अपराध नहीं बनता है। आइए मामले को विस्तार से समझते हैं।
मामले का विवरण
- मामले का नाम: नानक चंद बनाम पंजाब राज्य
- समतुल्य उद्धरण: (1955) एससीसी ऑनलाइन एससी 52
- शामिल अधिनियम: भारतीय दंड संहिता, 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
- महत्वपूर्ण प्रावधान: भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34, 149, 323 और 302, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 233 और 236।
- पीठ: न्यायाधीश एनएच भगवती, न्यायाधीश सुधि रंजन दास, न्यायाधीश सैयद जाफर इमाम
- याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता: नानक चंद
- उत्तरदाता: पंजाब राज्य
- फैसले की तारीख: 25 जनवरी, 1955
नानक चंद बनाम पंजाब राज्य (1955) के तथ्य
दिए गए मामले के तथ्य ऐसे हैं कि साधु राम नाम के एक व्यक्ति की 5 नवंबर, 1953 को शाम लगभग 6:45 बजे कथित तौर पर अपीलकर्ता और उसके साथियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। हमले के समय वह वास देव की दुकान पर मौजूद थे। अपीलकर्ता भी वहां था, एक टकवा ले जा रहा था। जब उनकी मृत्यु के बाद साधु राम के शरीर की जांच की गई, तो पता चला कि उन्होंने भारी, तेज धार वाले हथियार से कई चोटों का सामना किया था, जो एक टकवा हो सकता था। न्यायालय के समक्ष पेश किए गए चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, अपीलकर्ता और अन्य पर केवल भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 149 के साथ पठित धारा 148 और 302 के तहत आरोप लगाया गया था।
हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मामले से निपटने के दौरान कहा कि धारा 149 के तहत दंगा करने के आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था, लेकिन अपीलकर्ता और अन्य हत्या के लिए आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत दोषी हैं। उन्होंने तीन आरोपियों को बरी भी कर दिया।
इसके बाद, उच्च न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील की गई थी। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 का दोषी पाया, लेकिन दूसरों की सजा को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और हत्या नहीं करने के लिए आईपीसी की धारा 323 में बदल दिया। अकेले अपीलकर्ता को हत्या का दोषी ठहराया गया और मौत की सजा दी गई। बाद में, अपीलकर्ता ने तथ्य और कानून के सवालों पर इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया।
न्यायालय के समक्ष मुद्दे
माननीय न्यायालय के समक्ष विचारार्थ मुख्य प्रश्न इस प्रकार थे:
- क्या अपीलकर्ता को कानूनी रूप से हत्या का दोषी ठहराया जा सकता है और आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा सुनाई जा सकती है जब उस पर उस अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था?
- क्या आईपीसी की धारा 149 एक विशिष्ट अपराध बनाती है?
पक्षकारों की दलीलें
अपीलकर्ता की ओर से दलीलें
अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया था कि क्यूंकि उसे आईपीसी की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के तहत दंगा करने और अपराध के आरोपों से बरी कर दिया गया था, इसलिए उसे हत्या के अपराध के लिए अलग से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अपीलकर्ता ने आरोप तय करने के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों और बरेन्द्र कुमार घोष बनाम सम्राट (1925), सम्राट बनाम मदन और अन्य (1914) और पंचू दास बनाम सम्राट (1907) के मामलों पर भरोसा किया। ये मिसालें इस तर्क का समर्थन करती हैं कि किसी आरोपी को उस धारा के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराना अवैध होगा जिसके लिए आरोप तय नहीं किया गया है।
आगे यह तर्क दिया गया कि, अभियुक्त पर अलग-अलग आरोपों पर मुकदमा चलाने के लिए, उसके खिलाफ अलग-अलग आरोप दायर होने चाहिए। सीआरपीसी की धारा 234, 235, 236, 237 और 239 के तहत उल्लिखित मामलों को छोड़कर ऐसे हर आरोप पर अलग से मुकदमा चलाया जाता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 149 के तहत आरोप आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध से अलग है। सीआरपीसी के असाधारण प्रावधान इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।
अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पक्ष की ओर से तर्क
अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि धारा 149 किसी भी अपराध के लिए कोई विशिष्ट आरोप नहीं बनाती है, यह केवल रचनात्मक अपराध का प्रावधान करती है। रचनात्मक अपराध आईपीसी की धारा 34 के समान है। इसलिए, सीआरपीसी की धारा 233 के तहत अलग से आरोप लगाने की कोई बाध्यता नहीं है। अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है और सजा सुनाई जा सकती है, भले ही उसके खिलाफ हत्या के लिए अलग से कोई आरोप तय नहीं किया गया हो। अभियोजन पक्ष ने थिथुमलाई गौंडर बनाम किंग सम्राट (1924) के मामले पर भरोसा किया।
दोनों तर्क मुख्य रूप से आईपीसी की धारा 149 द्वारा बनाए गए अपराध पर आधारित थे और क्या आरोपी के खिलाफ हत्या का कोई अलग आरोप दायर नहीं किया गया है तो क्या उस पर हत्या का मुकदमा चलाया जा सकता है।
कानूनी प्रावधान
भारतीय दंड संहिता के प्रावधान
भारतीय दंड संहिता की धारा 34
धारा 34 में कहा गया है कि जब एक आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक को उसी तरह से कार्य के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा जैसे कि यह अकेले उसके द्वारा किया गया था। यह प्रावधान साझा जवाबदेही स्थापित करता है, जो नागरिक और आपराधिक कानून दोनों में मौजूद है। इस प्रावधान का आवश्यक घटक सामान्य इरादा है। एक सामान्य इरादा एक पूर्व नियोजित योजना है। यह अधिनियम के कमीशन से पहले अस्तित्व में था। कभी-कभी, मौके पर सामान्य इरादे भी बनाए जाते हैं। मुख्य पहलू इच्छित परिणाम के लिए योजना को पूरा करने के लिए पूर्व नियोजित रणनीति है।
सामान्य इरादे को स्थापित करने के लिए, यह साबित होना चाहिए कि उनमें से प्रत्येक दूसरों के उद्देश्य से अवगत था। इस धारा में किसी विशिष्ट अपराध का उल्लेख नहीं है। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि यदि दो या दो से अधिक लोग किसी योजना को आगे बढ़ाने में एक ही उद्देश्य के लिए अपराध करते हैं, तो उन्हें संयुक्त रूप से जवाबदेह पाया जाएगा। यह कुछ हद तक धारा 149 के समान है लेकिन यह एक सामान्य उद्देश्य के बजाय एक सामान्य इरादे के बारे में बात करता है। नानक चंद बनाम पंजाब राज्य (1955) के मामले में दोनों तत्वों के बीच अंतर था।
बरेंद्र कुमार घोष बनाम राजा सम्राट (1925) सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति को दूसरे के कार्य के लिए दंडित किया गया था। धारा 34 किसी विशेष अपराध का गठन नहीं करती है, लेकिन संयुक्त आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को निर्धारित करती है। मामले में धारा 34 की उपर्युक्त धारणा पर चर्चा की गई।
भारतीय दंड संहिता की धारा 149
धारा 149 कहती है कि गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य अपराध का दोषी है यदि ऐसा अपराध विधानसभा के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब किसी व्यक्ति पर लोगों के समूह द्वारा हमला किया जाता है, तो यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि किसने कौन सा अपराध किया है; इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में, प्रत्येक सदस्य को ऐसे अपराध का दोषी बनाया जाता है। इस प्रावधान का आधार यह है कि एक समान उद्देश्य साझा करने वाली गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य इस तरह के अपराध के आयोग के लिए उत्तरदायी होगा। यह प्रावधान समाज की शांति बनाए रखने और इस तरह की गैरकानूनी सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने वालों और निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाने वालों को दंडित करने के लिए आईपीसी में शामिल किया गया था। लेकिन, इस तरह के अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए, न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि: –
- एक गैरकानूनी सभा थी,
- ऐसी सभा के सदस्य ने अवश्य ही कोई अपराध किया होगा और
- अपराध सभा के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने में होना चाहिए।
धारा 149 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए, अभियोजन पक्ष को सबूतों की मदद से स्थापित करना होगा कि:-
- सबसे पहले, अपीलकर्ताओं ने एक सामान्य उद्देश्य साझा की और एक गैरकानूनी सभा का हिस्सा थे।
- दूसरे, उन्हें यह साबित करना था कि वे उक्त सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले अपराधों से अवगत थे।
भारतीय दंड संहिता की धारा 302
धारा 302 में हत्या के लिए सजा का प्रावधान है। जो कोई भी हत्या करता है उसे मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने का इरादा होना चाहिए। इरादा पूर्व निर्धारित होने की आवश्यकता नहीं है और किसी परिस्थिति में उत्पन्न हो सकता है। हत्या एक बुरा कार्य है और किसी को भी किसी व्यक्ति का जीवन छीनने का अधिकार नहीं है। इसलिए, इस उपबंध के अंतर्गत उपबंधित दंड भी कठोर प्रकृति का है। हत्या के आवश्यक अवयवों में शामिल हैं: –
- इरादा
- मृत्यु कारित करना
- शारीरिक चोट
इस प्रावधान के तहत हत्या का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को मौत की सजा या मृत्युदंड दिया जाता है। भारत में, दुर्लभतम मामलों में मौत की सजा दी जाती है। राजू जगदीश बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि आजीवन कारावास एक नियम है लेकिन मृत्युदंड एक अपवाद है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 323
आईपीसी की धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित है। चोट शब्द में किसी भी शारीरिक दर्द, बीमारी या दुर्बलता शामिल है जो सीधे शारीरिक संपर्क जैसे हड़ताली, मारना या धक्का देने के कारण होती है। इस तरह के अपराध के दोषी पाए गए व्यक्ति को कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 323 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए, निम्नलिखित का परीक्षण करना अनिवार्य है: –
- यह अधिनियम स्वैच्छिक प्रकृति का होगा।
- इस तरह का नुकसान गंभीर और अचानक उकसावे का परिणाम नहीं होगा। धारा में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि उकसावे के कारण स्वेच्छा से चोट पहुंचाना इसका अपवाद है।
दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 233
सीआरपीसी की धारा 233 को सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे के अध्याय के तहत रखा गया है। यह उपबंध बचाव में प्रवेश करने से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जहां एक अभियुक्त को संहिता की धारा 232 के तहत बरी नहीं किया जाता है, तो उसे अपने बचाव में प्रवेश करने और उसके समर्थन में कोई भी सबूत पेश करने के लिए कहा जाएगा। यदि अभियुक्त कोई लिखित बयान देता है, तो न्यायाधीश इसे अभिलेख (रिकॉर्ड) के साथ दायर करेगा। यह सत्र परीक्षण का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह तब लागू होता है जब अभियोजन पक्ष के साक्ष्य अधूरे होते हैं। आरोपी को अपने बचाव में सबूत पेश करने का मौका दिया जाता है।
बचाव पक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वह निष्पक्ष सुनवाई के हिस्से के रूप में और दोनों पक्षों की सुनवाई के कानूनी सिद्धांत के हिस्से के रूप में अपने गवाहों को पेश करे। अधिकार अभियुक्त का है न कि संबंधित न्यायालय का।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 236
धारा 236 में पूर्व दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई सजा के लिए दायित्व निर्धारित करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है।
नानक चंद बनाम पंजाब राज्य (1955) का निर्णय
मामले का निर्णय करने के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले आईपीसी की धारा 149 पर विचार किया। पीठ ने कहा कि इस धारा के तहत, गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने वाले किसी व्यक्ति को उसी जमावड़े के किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए अपराध का दोषी ठहराया जाता है। सरल शब्दों में, इसका अर्थ है कि भले ही व्यक्ति का कोई विशेष अपराध करने का इरादा नहीं था और उसने उक्त सभा में उपस्थित होने के अलावा ऐसा कोई कार्य नहीं किया था, उसे उसी विधानसभा में दूसरों द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसे प्रावधानों के अभाव में गैरकानूनी तरीके से एकत्र हुए किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जो उसने नहीं किया है।
इसलिए, ऐसी स्थितियों में जहां अभियुक्त को दंगे में भाग लेने से बरी कर दिया जाता है, उनमें से किसी को भी उस अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जो उसने खुद नहीं किया है। इसलिए, इस धारा के तहत अन्य अपराधों के लिए उन्हें उत्तरदायी बनाने के लिए दंगा करने का आरोप पहले साबित होना आवश्यक है।
माननीय न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि आईपीसी की धारा 34 के तहत एक मुख्य तत्व है, जो अपराध करने का सामान्य इरादा है। नतीजतन, सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए, कई व्यक्तियों द्वारा कई कार्य किए जा सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उस अपराध को अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे उदाहरण में, उनमें से प्रत्येक को उस अपराध के लिए उसी तरह उत्तरदायी ठहराया जाएगा जैसे कि सभी अपराध अकेले उसके द्वारा किए गए थे।
हालांकि, आईपीसी की धारा 149 में सामान्य इरादे का कोई विचार नहीं है। ग़ैर क़ानूनी सभा के एक व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए, ऐसे जमावड़े के सभी व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। भले ही उनके बीच कोई सामान्य इरादा नहीं था या अपराध करने में वास्तविक भागीदारी नहीं थी। उद्दश्य और इरादे के बीच अंतर है। उद्देश्य सामान्य हो सकता है लेकिन इस तरह के गैरकानूनी सभा के विभिन्न सदस्यों के इरादे भिन्न हो सकते हैं। अपीलकर्ता द्वारा संदर्भित निर्णयों का विश्लेषण करने के बाद, यह बताया गया कि धारा 149 के साथ अपराध के आरोप वाले व्यक्ति को एक विशिष्ट आरोप तय किए बिना मूल अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 233 द्वारा आवश्यक है।
जब अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के तहत आरोप तय किया गया था, तो सर्वोच्च न्यायालय संकेत दे रहा था कि अपीलकर्ता पर हत्या के अपराध का आरोप नहीं लगाया जा रहा है। इसलिए, उसे धारा 302 के तहत हत्या का दोषी ठहराना उसे उस अपराध के लिए दोषी ठहराना होगा जिसके लिए उस पर आरोप नहीं लगाया गया है। मौजूद चिकित्सा साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा दिए गए बयानों के अनुसार, यह साबित नहीं हुआ है कि अपीलकर्ता ने मृतक पर टकवा का इस्तेमाल किया था। इसलिए, अपीलकर्ता के खिलाफ कोई विशेष आरोप तय नहीं किया गया था और इस तरह उसे एक अलग आरोप पर दोषी ठहराना उसके हितों और कानून के लिए पूर्वाग्रही होगा। इसलिए न्यायालय ने अपील की अनुमति दे दी और अपीलकर्ता की सजा को रद्द कर दिया।
फैसला सुनाते समय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मामलों का उल्लेख किया गया था:
- बरेंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट (1925) में, लॉर्ड सुमनेर ने कहा कि एक आपराधिक कृत्य का अर्थ है आपराधिक व्यवहार की एकता जिसके परिणामस्वरूप कुछ ऐसा होता है जिसके लिए एक व्यक्ति दंडनीय होगा, जैसे कि यह सब अकेले किया गया था, जो एक आपराधिक अपराध में है। आईपीसी की धारा 34 और 149 के बीच स्पष्ट अंतर है।
यह भी माना गया कि, प्रत्येक विशिष्ट अपराध के लिए, जिसमें एक व्यक्ति आरोपी है, एक अलग आरोप होगा और इस तरह के प्रत्येक आरोप पर अलग से मुकदमा चलाया जाएगा।
- रानी बनाम साबिद अली (1873) में, यह माना गया था कि उद्देश्य और इरादे के बीच अंतर था। उद्देश्य सामान्य हो सकता है, इस तरह के गैरकानूनी सभा के सदस्यों के इरादे अलग-अलग हो सकते हैं और वे एक पहलू में समान हो सकते हैं कि वे सभी गैरकानूनी हैं।
- पंचू दास बनाम सम्राट (1907) में, निर्णय ने इस विवाद का समर्थन किया कि आरोप तय किए बिना एक धारा के तहत मूल अपराध के अभियुक्त को दोषी ठहराना अवैध होगा।
उपर्युक्त मामले आईपीसी की धारा 149 और 34 के इर्द-गिर्द घूमने वाली अस्पष्टताओं के शुरुआती उदाहरण हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निष्कर्ष
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय जटिल और समझने में कठिन था। निम्नलिखित प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:–
- आईपीसी की धारा 34 और धारा 149 के प्रावधानों के बीच स्पष्ट अंतर है। इन दोनों वर्गों को एक दूसरे के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। धारा 34 में मुख्य तत्व अपराध करने का सामान्य इरादा है, जबकि धारा 149 में सामान्य इरादा शामिल नहीं है।
- सामान्य इरादे और उद्देश्य के बीच अंतर है। उद्देश्य सामान्य हो सकता है लेकिन गैरकानूनी सभा के कई सदस्यों के इरादे भिन्न हो सकते हैं।
- आईपीसी की धारा 34 और 149 दोनों रचनात्मक दायित्व के नियम का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के गलत काम के नतीजों के लिए जिम्मेदार है।
- आईपीसी की धारा 302 या धारा 325 के तहत एक मूल अपराध के लिए आरोप धारा 149 के साथ पठित धारा 302 या धारा 149 के साथ पठित धारा 325 के तहत एक अलग और अलग अपराध के लिए है। धारा 149 के साथ पठित अपराध के आरोप वाले व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 233 द्वारा आवश्यक एक विशिष्ट आरोप लगाए बिना मूल अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।
- सीआरपीसी की धारा 236 केवल उन मामलों में लागू हो सकती है जहां साबित किए जा सकने वाले तथ्यों के बारे में कोई संदेह नहीं है, लेकिन संदेह पैदा होता है कि साबित तथ्यों के आधार पर कई अपराधों में से कौन सा अपराध किया गया है। ऐसे मामले में, कितने भी आरोप तय किए जा सकते हैं और उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है या वैकल्पिक आरोप तय किए जा सकते हैं।
नानक चंद बनाम पंजाब राज्य (1955) का आलोचनात्मक विश्लेषण
नानक चंद बनाम पंजाब राज्य का मामला आपराधिक दायित्व के ढांचे के भीतर आईपीसी की धारा 34 और 149 के आवेदन के आसपास के कानूनी निहितार्थों का गहन विश्लेषण प्रदान करता है। न्यायालय आईपीसी की धारा 34 के न्यायशास्त्र और इरादे को स्पष्ट करती है। यह एक व्याख्यात्मक भूमिका के रूप में कार्य करता है और किसी विशिष्ट अपराध को स्थापित नहीं करता है। यह प्रदान करता है कि जब कई व्यक्ति एक सामान्य इरादे से कार्य करते हैं और एक आपराधिक कृत्य को कायम रखते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा जैसे कि वे व्यक्तिगत रूप से उनके द्वारा किए गए थे। प्रावधान व्यक्तियों के सामान्य इरादे पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
यह मामला आईपीसी की धारा 34 और 149 के बीच अंतर को रेखांकित करता है। जबकि पूर्व साझा इरादे की धारणा पर केंद्रित है, बाद वाला अपराधों के लिए एक गैरकानूनी सभा के सदस्यों द्वारा किए गए दायित्व से संबंधित है, भले ही उनके बीच सामान्य इरादे की अनुपस्थिति हो। प्रमुख अंतर इरादे और उद्दश्य का है। जबकि उद्दश्य एक गैरकानूनी सभा में शामिल व्यक्तियों के समान हो सकती है, इरादा भिन्न हो सकता है। धारा 149 एक सामान्य इरादे के अस्तित्व के बजाय अपराध के समय गैरकानूनी सभा में सदस्यता के महत्व पर केंद्रित है।
यह निर्णय आरोप लगाने और दोषसिद्धि के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर भी जोर देता है, जिसमें कहा गया है कि धारा 149 के तहत आरोपित व्यक्ति को उसके खिलाफ बनाए गए अपराध के विशिष्ट आरोप के बिना मूल अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इन प्रावधानों पर अपने प्रवचन में, न्यायालय अभियुक्तों के लिए निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करती है और उन पर प्रकाश डालती है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धारा 149 आईपीसी के साथ पठित धारा 302 के तहत एक आरोप से संकेत मिलता है कि न्यायालय अपीलकर्ता के खिलाफ हत्या के आरोप नहीं लगा रही है। इसलिए, अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा के लिए आपराधिक कार्यवाही में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के लिए स्पष्टता और पालन की आवश्यकता है और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए।
नानक चंद बनाम पंजाब राज्य से संबंधित हालिया मामले
गुजरात राज्य बनाम बिलाल इस्माइल अब्दुल माजिद सुजेला (2017) के मामले में, नानक चंद बनाम पंजाब राज्य को माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित और चर्चा की गई थी। नानक चंद बनाम पंजाब राज्य के मामले में स्पष्ट आईपीसी की धारा 34 और 149 पर न्यायशास्त्र सही स्थिति है। अभियुक्त की देयता तय करने से पहले सामान्य इरादे और उद्दश्य के बीच अंतर पर मुख्य रूप से विचार करने की आवश्यकता है।
अन्ना रेड्डी सम्बाशिवा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2009) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से धारा 34 और 149 के बीच के अंतर पर चर्चा की और नानक चंद बनाम पंजाब राज्य के फैसले को बरकरार रखा।
चैनसुखलाल पुनामचंद मेहर बनाम महाराष्ट्र राज्य (1968) में, बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय ने नानक चंद बनाम पंजाब राज्य पर भरोसा किया और माना कि, सीआरपीसी की धारा 236 और 237 के प्रावधानों के तहत आने वाले मामले में, एक आपराधिक न्यायालय को कम गंभीरता वाले अपराध से अधिक गंभीरता के अपराध में बदलने की अनुमति है।यह देखते हुए कि अभियुक्त के कारण कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न नहीं हुआ है।
निष्कर्ष
नानक चंद बनाम पंजाब राज्य (1955) का मामला एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में खड़ा है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 149 के कानूनी प्रावधानों के बीच अंतर पर प्रकाश डालता है। बरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर (1925) के फैसले के बाद, यह आईपीसी की धारा 34 और 149 से निपटने वाला अगला प्रमुख मामला बन गया। मामले ने आपराधिक कार्यवाही में उक्त प्रावधानों के आवेदन को भी स्पष्ट किया। यह निर्णय धारा 34 द्वारा शासित मामलों में सामान्य इरादा स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए आपराधिक दायित्व के मौलिक सिद्धांतों को रेखांकित करता है। इस मामले ने धारा 149 के तहत गैरकानूनी सभा के सदस्यों पर लगाए गए दायित्व के व्यापक दायरे को भी स्पष्ट किया।
सामान्य इरादा सामान्य उद्देश्य से भिन्न होता है और दोनों प्रावधानों के अनुप्रयोग के लिए अलग-अलग तत्वों की आवश्यकता होती है। यह निर्णय इन प्रावधानों के आसपास की पेचीदगियों को स्पष्ट करता है, जबकि प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और आपराधिक परीक्षणों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन के महत्व की भी पुष्टि करता है। स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक अपराधों और दायित्वों के लिए विशिष्ट आरोप तय करने की आवश्यकता है। न्यायालय ने अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा की है और न्यायिक प्रणाली की अखंडता को बरकरार रखा है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एक सामान्य इरादा क्या है?
एक सामान्य इरादा एक समूह के सभी आरोपी व्यक्तियों के बीच एक साझा उद्देश्य है। एक सामान्य इरादे के लिए समय अंतराल की आवश्यकता नहीं होती है और इसे किसी घटना से एक मिनट पहले भी बनाया जा सकता है। इसके लिए पूर्व समझौते की भी आवश्यकता नहीं है। सरल शब्दों में कहें तो, सभी के मन में एकता और एकता होनी चाहिए तथा एक ऐसा स्पष्ट कार्य होना चाहिए जो सभी के सामान्य इरादे की प्रगति में किया जाना चाहिए।
गैरकानूनी सभा क्या है?
गैरकानूनी सभा सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से तीन या अधिक लोगों का जमावड़ा है। प्रतिभागियों को एक सामान्य अवैध उद्देश्य साझा करना चाहिए, जैसे कि आपराधिक कृत्य करना, जनता को आतंकित करना आदि। आईपीसी की धारा 141 गैरकानूनी सभा को परिभाषित करती है और धारा 149 ऐसे गैरकानूनी जमाव द्वारा किए गए अपराधों की सजा का प्रावधान करती है।
इरादा और उद्दश्य के बीच अंतर क्या है?
एक सामान्य इरादे और एक सामान्य उद्दश्य के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि एक सामान्य इरादे के लिए व्यक्तियों के बीच एक पूर्व समझौते या समझ की आवश्यकता होती है, जबकि अपराध के दौरान एक सामान्य उद्दश्य हो सकता है। आपराधिक कानून में, इरादे का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आईपीसी की धारा 34 एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किए गए अपराधों के लिए कई व्यक्तियों के दायित्व का प्रावधान करती है। हालांकि, धारा 34 किसी भी अपराध को निर्दिष्ट नहीं करती है, जैसा कि नानक चंद बनाम पंजाब राज्य (1955) में न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है।
संदर्भ
 के मामले से संबंधित है, जिसमें तथ्यों, उठाए गए मुद्दों, दिए गए तर्कों, निर्णय, भारतीय दंड संहिता, 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता के संबंधित कानूनी प्रावधानों और आलोचनात्मक विश्लेषण का संदर्भ दिया गया है।){kind=link}