यह लेख Syed Owais Khadri द्वारा लिखा गया है। यह लेख फहीमा शिरीन बनाम केरल राज्य (2019) में माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का एक व्यापक अध्ययन प्रदान करता है। इस लेख में तथ्यों, दलीलों, निर्णय और तर्क पर विस्तार से चर्चा की गई है। यह लेख मामले में शामिल कानून के बिंदु और मामले में चर्चा किए गए अंतरराष्ट्रीय लिखतों (इंस्ट्रूमेंट्स) पर भी प्रकाश डालता है। इसके अलावा, लेख निर्णय का विश्लेषण प्रदान करने का भी प्रयास करता है। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।

परिचय

तकनीकी प्रगति ने रोजगार क्षेत्र, शिक्षण, शिक्षा आदि सहित लगभग हर दूसरे क्षेत्र या क्षेत्र में एक तरह की क्रांति ला दी है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर संसाधनों पर किसी भी प्रकार की रोक या सीमा के अभाव ने लोगों को पारंपरिक संसाधनों के बजाय ऐसे संसाधनों और प्लेटफ़ॉर्म का विकल्प चुनने पर मजबूर कर दिया है। बायजू, अनएकेडमी, कौरसेरा आदि जैसी विभिन्न साइटों और अनुप्रयोगों (ऍप्लिकेशन्स) के माध्यम से एडटेक उद्योग का उछाल तेजी से तकनीकी प्रगति का प्रतिबिंब है। यहां तक कि पारंपरिक शैक्षणिक संस्थानों ने भी सीखने की प्रक्रिया को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसे तकनीकी तरीकों का उपयोग और प्रचार करना शुरू कर दिया है। इसलिए, यह कहना उचित होगा कि मोबाइल फोन और इंटरनेट मानव जीवन के अविभाज्य अंग बन गए हैं और इसके बाद, व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता का भी हिस्सा बन गए हैं। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कानूनी दस्तावेजों में इंटरनेट को एक मानव अधिकार के रूप में भी मान्यता दी गई है।

परिणामस्वरूप, शैक्षिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की शुरूआत ने डिजिटल शिक्षा को वर्तमान समय में छात्र जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। ऐसे चरण में मोबाइल फोन और इंटरनेट के उपयोग पर प्रतिबंध डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध अवसरों और संसाधनों की एक सीमा या कमी है। इसलिए, ऐसे प्रतिबंधों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वाधीनता और अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है।

मौजूदा मामला अनुशासन बनाए रखने के आधार पर महाविद्यालय छात्रावास में मोबाइल फोन के उपयोग पर इसी प्रकार के प्रतिबंध से संबंधित है। इस मामले में, याचिकाकर्ता को एक विशेष अवधि के लिए छात्रावास परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था और बाद में महाविद्यालय से निष्कासित (रेस्ट्रिक्टैड) कर दिया गया था। उसने महाविद्यालय अधिकारियों के इस कृत्य को केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जहां न्यायालय ने मोबाइल फोन और इंटरनेट के उपयोग पर प्रतिबंध और याचिकाकर्ता को महाविद्यालय छात्रावास से निष्कासन को मनमाना और अनुचित ठहराया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इंटरनेट का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार और निजता के अधिकार का हिस्सा है।

फ़हीमा शिरीन बनाम केरल राज्य का विवरण

इस लेख में चर्चा किए गए मामले के कुछ महत्वपूर्ण विवरण निम्नलिखित हैं:

• मामले का नाम: फहीमा शिरीन बनाम केरल राज्य
• मामले के पक्ष:

• याचिकाकर्ता: फ़हीमा शिरीन
• प्रतिवादी: केरल राज्य; कालीकट विश्वविद्यालय; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी); प्रधानाचार्य, श्री नारायण गुरु महाविद्यालय; उप प्रबंधक, महिला छात्रावास, श्री नारायण गुरु महाविद्यालय; मैट्रन, महिला छात्रावास, श्री नारायण गुरु महाविद्यालय; अतिरिक्त प्रतिवादी (सॉफ्टवेयर के कार्यकारी निदेशक)

• मामला संख्या: डब्ल्यू.पी 19716/2019
• समतुल्य उद्धरण (साइटेशन): एआईआर 2020 केर 35, 2019 एससीसी ऑनलाइन केर 2976
• न्यायालय: केरल उच्च न्यायालय
• पीठ: न्यायमूर्ति. पी.वी. आशा
• निर्णय की तारीख: 19 सितंबर, 2019

फ़हीमा शिरीन बनाम केरल राज्य के तथ्य

• याचिकाकर्ता श्री नारायणगुरु महाविद्यालय, कोझिकोड, जो कालीकट विश्वविद्यालय से संबद्ध एक सहायता प्राप्त महाविद्यालय है, से बीए तृतीय सेमेस्टर की छात्रा थी। वह महाविद्यालय द्वारा संचालित छात्रावास में रह रही थी। 
• उसने रिट याचिका में कहा कि छात्रावास के निवासियों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच मोबाइल फोन का उपयोग करने पर प्रतिबंध था, जिसे बाद में रात 10 बजे के बजाय शाम 6 बजे कर दिया गया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि स्नातक (अंडरग्रेजुएट) छात्रों पर लैपटॉप के उपयोग पर भी प्रतिबंध है।
• उसने कहा कि उसने उप प्रबंधक (डिप्टी वार्डन) के साथ उपरोक्त मुद्दों और चिंताओं को संवाद करने का प्रयास किया, जिससे उसने अनुरोध किया कि वह लगाए गए प्रतिबंधों के कारण होने वाली असुविधा पर चर्चा करने या समझाने के लिए छात्रावास के निवासियों की एक बैठक बुलाए।
• अनुरोधित बैठक एक सप्ताह की देरी से आयोजित की गई, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक साधनों पर प्रतिबंध के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई। इसके बाद एक व्हाट्सएप संदेश आया जिसमें निवासियों से नियमों का पालन करने में विफल रहने पर छात्रावास खाली करने के लिए कहा गया।
• उसने आगे कहा कि फिर उसने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से संपर्क किया और उन्हें इस मुद्दे के बारे में सूचित किया।
• जहां उससे लिखित में यह बताने के लिए कहा गया कि वह नियमों का पालन करने को तैयार नहीं है, जिसके बाद उसे छात्रावास खाली करने का नोटिस जारी किया गया।
• इसके अलावा, उसने कहा कि उसने 3 दिनों की अवधि के लिए छुट्टी के लिए आवेदन पत्र जमा किया था। वापस लौटने पर, उसने देखा कि उसके छात्रावास का कमरा बंद था और उसने दावा किया कि छात्रावास अधिकारियों ने उसे अपना सामान ले जाने की अनुमति नहीं दी।
• इसलिए, याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें मोबाइल फोन के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंधों और बाद में महाविद्यालय से उसके जबरन निष्कासन को चुनौती दी गई, इस आधार पर कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, 21, 21A और अन्य उचित प्रावधानों के तहत उसके शिक्षा के अधिकार, निजता के अधिकार और इंटरनेट के अधिकार का उल्लंघन करता है।

उठाए गए मुद्दे 

• क्या छात्रावास अधिकारियों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंधों ने याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है?
• क्या शाम 6 बजे से रात 10 बजे के बीच मोबाइल फोन का उपयोग अनुशासनहीनता के रूप में देखा जा सकता है?
• क्या मोबाइल फोन के उपयोग पर निर्देशों का पालन करने से इनकार करने पर महाविद्यालय छात्रावास से निष्कासन किया जाना चाहिए?
• क्या अनुशासन लागू करने के लिए मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने से छात्रों के इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है?

फहीमा शिरीन बनाम केरल राज्य में शामिल कानूनी प्रावधान

इस तात्कालिक मामले में विभिन्न व्यक्तिगत अधिकारों जैसे कि इंटरनेट का अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार आदि की व्याख्या पर चर्चा और तर्क शामिल थे। इसमें उन अधिकारों पर प्रतिबंधों पर बहस भी शामिल थी। मामले में प्राथमिक चर्चा विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के संबंध में थी। न्यायालय ने कुछ अंतरराष्ट्रीय लिखतों और उनके प्रावधानों पर भी गौर किया जो मानवाधिकारों की रक्षा और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने पर जोर देते हैं। मामले में चर्चा किए गए कुछ कानूनी प्रावधान इस प्रकार हैं:

भारत का संविधान, 1950

भारत का संविधान भाग III के तहत विभिन्न मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 शामिल हैं। इस मामले में चर्चा किए गए प्रासंगिक मौलिक अधिकार और संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

अनुच्छेद 14

संविधान का अनुच्छेद 14 भारत में प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है। यह कानून के समक्ष समानता से इनकार करने पर रोक लगाता है और राज्य द्वारा कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है।

यह प्रावधान समानता के दो महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करता है, पहला कानून के समक्ष समानता, जिसका अर्थ है कि कानून की नजर में प्रत्येक व्यक्ति समान है और किसी भी नागरिक को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। समानता का दूसरा पहलू प्रावधान की सकारात्मक सामग्री को दर्शाता है जिसके अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो और प्रत्येक नागरिक कानूनों के समान संरक्षण का हकदार हो।

ई.पी.रॉयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1973) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कोई भी कार्य जो प्रकृति में मनमाना है, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है।

अनुच्छेद 15

संविधान का अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान आदि जैसे किसी भी आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।

अनुच्छेद 19

अनुच्छेद 19(1) विभिन्न स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी देता है, जैसे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आंदोलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा आदि का अधिकार। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंटरनेट के अधिकार को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा और इसलिए अनुच्छेद 19(1) के तहत एक मौलिक अधिकार माना गया था।

अनुच्छेद 19(2) में कहा गया है कि पूर्ववर्ती खंड के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता को केवल कुछ उचित आधारों पर ही प्रतिबंधित किया जा सकता है, जैसे संप्रभुता (साव्रन्टी), अखंडता, राज्य की सुरक्षा, शालीनता, नैतिकता, आदि। अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, वे उचित प्रकृति के होने चाहिए।

अनुच्छेद 21

संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के संविधान में प्रदत्त सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान करता है, जो अपने व्यापक दायरे में “जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता” अभिव्यक्ति के दायरे में मौलिक अधिकारों के रूप में विभिन्न अन्य अधिकारों को शामिल करता है। निजता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार दो ऐसे अधिकार हैं जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न ऐतिहासिक फैसलों के माध्यम से अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा घोषित किया है।

के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है। इसी प्रकार, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा घोषित किया गया था और अनुच्छेद 21A के तहत एक अलग मौलिक अधिकार के रूप में शामिल होने से पहले उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) में इसकी पुनः पुष्टि की गई थी।

अनुच्छेद 21A

संविधान का अनुच्छेद 21A मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। यह 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992) और उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) के मामलों में यह देखने के बाद कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है, शिक्षा के अधिकार को एक अलग मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने के लिए इसे 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।

संविधान के अनुच्छेद 21A के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए 2009 में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम लागू किया गया था।

अनुच्छेद 226

संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति संविधान के भाग III के तहत प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने के अनुरोध या प्रार्थना के साथ रिट याचिका के माध्यम से अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकता है, और उच्च न्यायालय सरकार सहित किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी (अथॉरिटी) को रिट जारी कर सकता है।

यूजीसी विनियम, 2012

यूजीसी (उच्च शैक्षणिक संस्थानों में समानता को बढ़ावा) विनियम 2012, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा बनाए और अधिसूचित नियमों का एक समूह है। नियम विशेष रूप से लिंग, धर्म, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा उठाए जाने वाले उपायों को निर्धारित करते हैं।

विनियम 3 विश्वविद्यालयों को भेदभाव के खिलाफ उचित कदम उठाने का आदेश देता है, जिसमें छात्रों के लिंग, जाति, धर्म, भाषा आदि पर किसी भी पूर्वाग्रह के बिना उनके हितों की रक्षा करना शामिल है।

महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन (एलिमिनेशन) पर सम्मेलन (सीईडीएडब्ल्यू), 1979

महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन, या सीईडीएडब्ल्यू, को दिसंबर 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करना था। यह सम्मेलन सितंबर 1981 में लागू हुआ और इसे महिला अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक के रूप में भी जाना जाता है। सम्मेलन में 30 अनुच्छेद और एक प्रस्तावना शामिल है। सम्मेलन के राज्य दल अपने-अपने राज्यों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत 1990 में सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता बन गया और 1993 में इसे अनुमोदित किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कई योजनाओं में से एक है जो सम्मेलन के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से काम करती है।

सम्मेलन का अनुच्छेद 10 राज्य दलों को शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने, महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने के लिए बाध्य करता है।

बीजिंग घोषणा

बीजिंग घोषणा को 1995 में बीजिंग में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। घोषणा का लक्ष्य महिलाओं के लिए समानता और विकास हासिल करना है। यह महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए लैंगिक समानता को बनाए रखने के लिए मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों में की गई प्रतिबद्धताओं (कमिटमेंट) की पुष्टि करता है। घोषणा में महिलाओं के लिए समान अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों को तेज करने की प्रतिबद्धता भी जताई गई है।

संयुक्त राष्ट्र संकल्प

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में विभिन्न विषयों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव अपनाए गए। इस मामले में चर्चा किए गए कुछ यूएनजीए संकल्प इस प्रकार हैं:

संकल्प 23/2

मानवाधिकार परिषद द्वारा “महिला सशक्तिकरण में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भूमिका” विषय पर संकल्प 23/2 अपनाया गया था। संकल्प ने महिला सशक्तीकरण में राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रमुख भूमिका और समानता, शांति, लोकतंत्र आदि प्राप्त करने के लिए इसकी अनिवार्यता की पुष्टि की। प्रस्ताव में उस भेदभाव पर भी चिंता व्यक्त की गई जो महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों का पूर्ण रूप से आनंद लेने से रोकता है। इसके अलावा, यह सभी राज्यों को महिलाओं की राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुविधाजनक बनाने और उनके खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने के लिए बाध्य करता है।

प्रस्ताव का खंड 3(b) राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आह्वान करता है कि महिलाओं और लड़कियों को बिना किसी भेदभाव के राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिले, खासकर रोजगार, न्याय प्रणाली, शिक्षा आदि में।

संकल्प 20/28

संकल्प 20/8 को मानवाधिकार परिषद द्वारा “इंटरनेट पर मानवाधिकारों के प्रचार, संरक्षण और आनंद” विषय पर अपनाया गया था। प्रस्ताव इस बात की पुष्टि करता है कि जो मानवाधिकार लोगों को ऑफ़लाइन प्राप्त हैं, वे इंटरनेट पर भी उपलब्ध होने चाहिए। यह मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 19 पर जोर देता है, जो राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। प्रस्ताव में यह भी अनुरोध किया गया है कि राज्य इंटरनेट तक पहुंच को सक्षम और प्रोत्साहित करें।

संकल्प 20/28

संकल्प 26/13 को मानवाधिकार परिषद द्वारा “इंटरनेट पर मानवाधिकारों के प्रचार, संरक्षण और आनंद” विषय पर अपनाया गया था। यह संकल्प ध्यान देता है कि इंटरनेट तक पहुंच दुनिया भर में सस्ती और समावेशी (इंक्लूसिव) शिक्षा के लिए कई अवसर प्रदान करती है। यह इस बात पर जोर देता है कि इंटरनेट एक उपकरण है जो शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है। इसलिए, प्रस्ताव में राज्यों से डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करने और इंटरनेट पर जानकारी तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने की अपील की गई है, क्योंकि यह शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर), 1948

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, या यूडीएचआर, को दुनिया भर में सभी व्यक्तियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। यह मानवाधिकारों के संबंध में पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय साधन है। यह प्राथमिक उद्घोषणा है जो मानवाधिकारों की सुरक्षा के प्रति प्रत्येक राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह घोषणा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का आधार बनी और न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बल्कि घरेलू स्तर पर भी मानवाधिकार कानून के विकास की नींव रखी। यह इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने विशिष्ट मानवाधिकार चिंताओं पर विभिन्न अन्य लिखतों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जैसे कि 1979 का सीईडीएडब्ल्यू। घोषणा में एक प्रस्तावना और 30 अनुच्छेद शामिल हैं जो विभिन्न मानव अधिकारों, जैसे नागरिक और राजनीतिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आदि प्रदान करते हैं।

• अनुच्छेद 1, 2, और 7 सभी व्यक्तियों के लिए समानता के अधिकार की गारंटी देते हैं और लिंग सहित किसी भी आधार पर भेदभाव किए बिना सभी व्यक्तियों को सभी अधिकारों की पात्रता की गारंटी देते हैं।
• अनुच्छेद 19 राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।
• अनुच्छेद 26 शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है।
• अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि घोषणा में उल्लिखित सभी अधिकार केवल उन सीमाओं के अधीन होने चाहिए जो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान और समाज के सामान्य कल्याण के उद्देश्यों के लिए कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

फ़हीमा शिरीन बनाम केरल राज्य मामले में पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि महाविद्यालय या छात्रावास अधिकारियों का यह तर्क कि उन्होंने कुछ अभिभावकों के अनुरोध पर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, सही नहीं है, क्योंकि न तो अभिभावकों को सूचित किया गया था और न ही प्रतिबंधों के कार्यान्वयन (इम्प्लीमेंटेशन) पर चर्चा करने के लिए अभिभावकों के साथ कोई बैठक आयोजित की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिबंधों ने संविधान के भाग III के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।

समानता के अधिकार और भेदभाव के खिलाफ अधिकार का उल्लंघन

• याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिबंध केवल लड़कियों के छात्रावास में लगाए गए हैं, लड़कों के छात्रावास में नहीं, जो सीधे तौर पर लैंगिक भेदभाव के बराबर है। उन्होंने तर्क दिया कि छात्रावास अधिकारियों के इस कृत्य ने यूजीसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है, जो लैंगिक भेदभाव पर रोक लगाने का प्रावधान करता है। 
• इसके अलावा, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि महाविद्यालय अधिकारी यूजीसी विनियम 2012 का पालन करने में विफल रहे हैं, जो महाविद्यालय को लिंग, नस्ल, भाषा, धर्म, जाति आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उपाय करने के लिए कहते हैं। 
• उपरोक्त आधारों पर, उन्होंने तर्क दिया कि मोबाइल फोन के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध मनमाने हैं, महिला छात्रों द्वारा प्राप्त शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता करते हैं, और इसलिए उनकी पूर्ण योग्यताओं और क्षमता में बाधा डालते हैं। 
• उन्होंने बताया कि लगाए गए प्रतिबंध बीजिंग घोषणा, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन के लिए सम्मेलन (सीईडीएडब्ल्यू) जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय लिखतों के तहत शामिल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं, जिसके तहत राज्य दल महिलाओं के खिलाफ भेदभाव से निपटने और रोकने के लिए उपाय करने का प्रयास करते हैं।

शिक्षा के अधिकार का हनन

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध उसे ज्ञान के स्रोत तक पहुंचने और इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार से वंचित करता है, जो उस शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित और उससे समझौता करता है जिसकी वह हकदार है। उसने आगे तर्क दिया कि महाविद्यालय छात्रावास से निष्कासन ने उसकी पढ़ाई को प्रभावित किया है। उसने तर्क दिया कि निष्कासन के कारण उसे यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उसके अध्ययन के समय में कमी आई और अंततः उसकी शिक्षा प्रभावित हुई। उपरोक्त आधारों पर, उसने तर्क दिया कि अनुच्छेद 21A के तहत उसके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया गया है।

भाषण और अभिव्यक्ति/इंटरनेट की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इंटरनेट तक पहुंच अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आंतरिक (इंटरनल) हिस्सा है और लगाए गए प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत उल्लिखित उचित प्रतिबंधों की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध इंटरनेट तक पहुंच से इनकार करने के समान है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत इंटरनेट के माध्यम से बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके अधिकार का उल्लंघन है।

निजता के अधिकार का उल्लंघन

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वयस्क (एडल्ट) होने के नाते उसे मोबाइल फोन के उपयोग पर निर्णय लेने का अधिकार है और किसी को भी उसके इस अधिकार में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है; इसलिए, मोबाइल ज़बरदस्ती ज़ब्त करना उसकी निजता पर हमला है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि माता-पिता की चिंता के आधार पर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध उनकी व्यक्तिगत स्वायत्तता (ऑटोनोमी) में हस्तक्षेप है।

उपरोक्त आधार पर, उसने तर्क दिया कि मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध और महाविद्यालय छात्रावास से उसका निष्कासन अवैध और मनमाना था क्योंकि इसके परिणामस्वरूप उसके विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ।

निर्णय जिन पर भरोसा किया गया/संदर्भित किया गया

याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया। जिन निर्णयों का उल्लेख किया गया उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

अनुज गर्ग बनाम भारतीय छात्रावास संघ (2008)

इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी कानून का मूल्यांकन सिर्फ कानून के उद्देश्य पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि कानून के निहितार्थ पर भी आधारित होना चाहिए। आगे यह भी देखा गया कि किसी भी कानून का अंतिम प्रभाव महिलाओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम बंगाल क्रिकेट संघ (1995)

मामले में शीर्ष अदालत ने दोहराया कि मौलिक अधिकार को किसी भी कानून द्वारा केवल अनुच्छेद 19(2) के तहत उल्लिखित आधार पर ही सीमित किया जा सकता है, और इसलिए, अनुच्छेद 19(2) के तहत निर्दिष्ट आधारों के अलावा किसी भी आधार पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि प्रतिबंध की तर्कसंगतता (रीज़नबल्नस) को उचित ठहराने का भार इसे लगाने वाले प्राधिकारी पर है।

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015)

इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत उल्लिखित किसी भी आधार के अंतर्गत नहीं आती थी। न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के तहत निर्दिष्ट किसी भी आधार के हित में होने चाहिए, और ऐसे प्रतिबंध केवल तभी मान्य हो सकते हैं जब वे उनमें से किसी भी आधार से निकटता से संबंधित हों।

न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017)

इस फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि मौलिक अधिकार उन मूल स्वतंत्रताओं में राज्य के हस्तक्षेप के लिए संवैधानिक सुरक्षा हैं जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता का गठन करती हैं। इसने फैसला सुनाया कि इन मूल स्वतंत्रताओं की रक्षा की जानी चाहिए, और निजता का अधिकार निश्चित रूप से उनमें से एक है। न्यायालय ने कहा कि निजता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का हिस्सा है। इसने आगे कहा कि निजता का अधिकार संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत सभी स्वतंत्रताओं और अधिकारों में अंतर्निहित (इन्हेरेंट) है।

पीयूसीएल बनाम भारत संघ (1997)

इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन’ और ‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता’ के अधिकार का एक हिस्सा है, और इसलिए “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर” इसमें कटौती नहीं की जा सकती।

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (2014)

इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लेख किया, जो समानता के अधिकार की गारंटी देता है, और कहा कि “समानता” शब्द में सभी अधिकारों और स्वतंत्रता का समान और पूर्ण आनंद शामिल है। न्यायालय ने आगे कहा कि समान के साथ असमान और असमान के साथ समान के रूप में व्यवहार करना संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा, क्योंकि अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार को संविधान की मूल विशेषता घोषित किया गया है।

प्रतिवादी

याचिका में कई प्रतिवादी शामिल थे, जिनमें केरल राज्य, महाविद्यालय प्रबंधन और प्राधिकरण, यानी प्रधानाचार्य, छात्रावास वार्डन, सॉफ्टवेयर के कार्यकारी निदेशक आदि शामिल थे। प्राथमिक दलीलें महाविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा दी गईं, जो याचिका में प्रतिवादी संख्या 4 थे। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई अगली दलील सॉफ्टवेयर के कार्यकारी निदेशक द्वारा थी, जिन्होंने याचिकाकर्ता की दलीलों का समर्थन किया। जैसा कि ऊपर बताया गया है, दोनों उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए तर्क इस प्रकार हैं:

प्रतिवादी 4

• इस मामले में प्रतिवादी 4, यानी, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य या महाविद्यालय अधिकारियों ने तर्क दिया कि छात्रावास नियमों का नियम 14 महाविद्यालय और छात्रावास में मोबाइल फोन के उपयोग पर सख्ती से प्रतिबंध लगाता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता और उसके पिता छात्रावास के नियमों का पालन करने और छात्रावास अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हुए थे। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि उसे महाविद्यालय के नियमों और विनियमों की जानकारी थी और उसने ऐसे नियमों का पालन करने की सहमति दी थी, जिसमें मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध भी शामिल था।
• प्रतिवादी ने तर्क दिया कि महाविद्यालय को महिला छात्रावास के निवासियों  के माता-पिता से मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग के संबंध में शिकायतें मिलीं, जिसके कारण उन्हें एक बैठक बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां शाम 6 से 10 बजे के बीच मोबाइल फोन के उपयोग को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया। प्रतिवादी ने यह भी उल्लेख किया कि इस निर्णय के बारे में छात्रावास के सभी निवासियों  को सूचित कर दिया गया था। महाविद्यालय ने आगे उल्लेख किया कि इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा कोई आवेदन या अनुरोध नहीं किया गया था, और आरोप लगाया कि केवल उसे ही समस्या थी, और यह भी आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता और उसके पिता ने अहंकारपूर्ण व्यवहार किया।
• महाविद्यालय प्रशासन का तर्क है कि लड़कों के छात्रावास में भी मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है, लेकिन प्रतिबंध का समय अलग है। इसलिए, महाविद्यालय ने तर्क दिया कि लिंग के आधार पर महाविद्यालय या छात्रावास अधिकारियों द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।
• इसके अलावा, महाविद्यालय ने तर्क दिया कि उसके पास पर्याप्त संसाधन हैं, जिसमें 30,000 से अधिक पुस्तकों वाला एक पुस्तकालय भी शामिल है जो छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपलब्ध है। इसलिए महाविद्यालय ने तर्क दिया कि छात्रों के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंटरनेट एकमात्र आवश्यक माध्यम नहीं है। इसके अलावा, महाविद्यालय ने यह भी तर्क दिया कि छात्रावास में लैपटॉप के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, और वह इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए लैपटॉप का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है।
• ऊपर उल्लिखित कारणों से महाविद्यालय ने तर्क दिया कि छात्रावास में एक विशिष्ट अवधि के लिए मोबाइल फोन के उपयोग पर लगाया गया प्रतिबंध अनुचित नहीं है।
• इसके अलावा, महाविद्यालय ने तर्क दिया कि संस्था का प्रमुख संस्था में अनुशासन लागू करने के लिए उपाय करने का प्रमुख प्राधिकारी है। इसलिए, महाविद्यालय और छात्रावास अधिकारियों ने तर्क दिया कि उन्हें अनुशासन बनाए रखने के लिए नियम बनाने का अधिकार है, और ऐसे नियमों का उद्देश्य छात्रों के किसी भी मौलिक अधिकार को छीनना नहीं है, बल्कि केवल अनुशासन बनाए रखना और लागू करना है।

निर्णय जिन पर भरोसा किया गया/संदर्भित किया गया

सोजन फ्रांसिस बनाम एम.जी विश्वविद्यालय (2003)

इस मामले में, केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने शैक्षिक परिसर में राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने वाले नियमों को बरकरार रखा। इस मामले में माननीय न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) या 19(1)(c) के तहत अधिकारों या स्वतंत्रता की आड़ में शिष्टाचार (प्रोटोकॉल) या नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संस्थान में प्रवेश लेने के बाद छात्र संस्थान द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि संस्थान के प्रशासन के लिए ऐसे नियम आवश्यक हैं। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि लगाए गए प्रतिबंध उचित प्रकृति के हैं और अनुशासन को बढ़ावा देने और शैक्षणिक संस्थान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हैं, और संस्थान में प्रवेश लेने के बाद ऐसे उचित प्रतिबंधों के पीछे के तर्क को चुनौती नहीं दी जा सकती है।

पी.एम. उन्नीराजा बनाम प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय (1983)

इस मामले में, केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि संस्था के प्रमुख को कानूनी रूप से कोई भी उपाय करने या कोई भी कार्य करने का अंतर्निहित अधिकार माना जाना चाहिए, जो आवश्यक हो। ऐसे प्रमुख की राय में, संस्था में अनुशासन बनाए रखने के लिए, और संस्था के प्रमुख को इस तरह के अधिकार से वंचित करना संस्था में अनुशासन का अंतिम बिंदु माना जा सकता है। यह टिप्पणी उसी माननीय न्यायालय द्वारा मनु विल्सन बनाम श्री नारायण महाविद्यालय (1996) में दोहराई गई थी।

इंदुलेखा जोसेफ बनाम एम.जी. विश्वविद्यालय (2008)

केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा कि अनुशासन किसी भी शैक्षणिक संस्थान की मूलभूत संपत्ति है, और संस्थान के सदस्यों में अनुशासन के मूल्यों को शामिल न करने से बड़े पैमाने पर समाज पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि शैक्षणिक संस्थान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रजनन आधार हैं। न्यायालय ने कहा कि किसी शैक्षणिक संस्थान में अनुशासन से संबंधित मामलों में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, और अन्य सभी संगठनात्मक या व्यक्तिगत अधिकार ऐसी संस्था द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अधीन होने चाहिए।

एम. एच. देवेंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य लघु उद्योग निगम (1988)

इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि किसी सेवा में अनुशासन बनाए रखने के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हमेशा कटौती की जा सकती है। न्यायालय ने कहा कि अनुशासन और दक्षता (एफिशिएंसी) को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक उचित विनियमन एक सरकारी संगठन द्वारा लगाया जा सकता है, और स्वतंत्रता के नाम पर ऐसे विनियमन का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, न्यायालय ने दोहराया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध रहेंगी कि ऐसे नियम इतने अस्पष्ट रूप से तैयार नहीं किए जाएं कि मौलिक अधिकारों को अनुचित या मनमाने तरीके से प्रतिबंधित किया जा सके।

महाविद्यालय प्राधिकारियों ने अन्य निर्णयों पर भी भरोसा किया,जैसे कि टी.एम.ए.पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) और प्रबंधक कुरियाकोस एलियास महाविद्यालय मन्नम बनाम राज्य (2017), उनके इस कथन का समर्थन करने के लिए कि शिक्षक पालक माता-पिता की तरह हैं जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने में छात्रों का मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है।

सॉफ्टवेयर के कार्यकारी निदेशक

सॉफ्टवेयर के कार्यकारी निदेशक (बाद में “कार्यकारी निदेशक” के रूप में संदर्भित), जिन्हें इस मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा पक्षकार बनाया गया था, ने भी एक हलफनामा दायर करके याचिकाकर्ताओं की दलीलों का समर्थन करते हुए न्यायालय के समक्ष कुछ तर्क प्रस्तुत किए। सॉफ्टवेयर के कार्यकारी निदेशक द्वारा प्रस्तुत तर्क इस प्रकार हैं:

• सॉफ्टवेयर के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि महाविद्यालय द्वारा मोबाइल फोन और लैपटॉप के उपयोग पर लगाया गया प्रतिबंध महिला छात्रावास की छात्राओं को डिजिटल या इंटरनेट संसाधनों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार से वंचित करता है।
• कार्यकारी निदेशक ने कहा कि लड़कियों के छात्रावास के निवासियों पर लगाए गए प्रतिबंध उन्हें लड़कों के छात्रावास के निवासियों की तुलना में वंचित स्थिति में रखते हैं और उन छात्रों की तुलना में भी जो छात्रावास में नहीं रहते हैं और अन्य ऐसे महाविद्यालय छात्रों की तुलना में जिनके पास अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप और इंटरनेट तक पहुंच है। इसलिए, प्रतिबंध मनमाना है और इसके परिणामस्वरूप भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सीमित हो जाता है। कार्यकारी निदेशक ने ऊपर उल्लिखित कथन का समर्थन करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय बनाम बंगाल क्रिकेट संघ (1995) के फैसले पर भरोसा किया।
• कार्यकारी निदेशक ने यह भी कहा कि महाविद्यालय द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग पर लगाया गया प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत उल्लिखित आधार के दायरे में नहीं आता है। कार्यकारी निदेशक ने बेनेट कोलमन बनाम भारत संघ (1972) के फैसले पर भरोसा किया, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि अनुच्छेद 19(2) के दायरे से बाहर आने वाले प्रतिबंध भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। इस मामले में यह भी माना गया कि प्रतिबंध अनुचित नहीं हो सकते, भले ही वे अनुच्छेद 19(2) के तहत उल्लिखित आधारों के दायरे में आते हों।
• इसके अलावा, कार्यकारी निदेशक ने न्यायालय का ध्यान यूनेस्को द्वारा किए गए सर्वेक्षण के एक आंकड़े की ओर दिलाया, जिससे पता चला कि इंटरनेट पहुंच और उपयोग के मामले में महिलाएं वंचित स्थिति में हैं क्योंकि 70% इंटरनेट उपयोगकर्ता पुरुष हैं।

इसके अलावा, अतिरिक्त 7वें प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष एक तर्क रखा कि फोन को जब्त करना संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है क्योंकि छात्रावास द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग पर लगाया गया प्रतिबंध बिना किसी अधिकार के है और यह निजता के अधिकार का भी उल्लंघन है।

फ़हीमा शिरीन बनाम केरल राज्य मामले में न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय

इस मामले में, केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने पाया कि छात्रावास या महाविद्यालय के सर्वोच्च प्राधिकारी द्वारा लगाए गए निर्देशों का महाविद्यालय के छात्रों और छात्रावास के निवासियों द्वारा पालन किया जाना चाहिए, बशर्ते कि ऐसे निर्देश उचित हों। न्यायालय ने मुख्य रूप से माना कि यदि कोई निर्देश अनुचित है और इसके परिणामस्वरूप छात्रावास के निवासियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उनके लिए ऐसे निर्देश का पालन करना आवश्यक नहीं है, खासकर जब निवासी वयस्क हो।

न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 18 साल की उम्र पार कर चुके छात्र को पढ़ाई का माध्यम चुनने की आजादी दी जानी चाहिए, बशर्ते ऐसी आजादी से दूसरों को परेशानी न हो। इसने फैसला सुनाया कि किसी भी छात्र को मोबाइल फोन का उपयोग करने या न करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, और इस पर निर्णय लेने का अधिकार छात्रों के लिए खुला होना चाहिए। न्यायालय ने आगे फैसला सुनाया कि अनुशासन लागू करने से ज्ञान प्राप्त करने के साधनों में बाधा नहीं आनी चाहिए।

माननीय न्यायालय ने घोषणा की कि इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार और निजता के अधिकार का हिस्सा है।

न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुशासन बनाए रखने से संबंधित नियमों को आधुनिक प्रौद्योगिकियों के अनुकूल समायोजित किया जाना चाहिए ताकि छात्रों को सभी उपलब्ध संसाधनों से ज्ञान इकट्ठा करने की अनुमति मिल सके। हालाँकि, न्यायालय ने कहा कि महाविद्यालय अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी कर सकते हैं कि मोबाइल फोन के उपयोग से अन्य महाविद्यालय छात्रों या छात्रावास के निवासियों  को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। यह देखा गया कि छात्रों पर एकमात्र प्रतिबंध यह सुनिश्चित करना है कि अन्य छात्रों को कोई परेशानी न हो।

न्यायालय ने अंततः फैसला सुनाया कि मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना अनुचित था और इसलिए महाविद्यालय अधिकारियों को याचिकाकर्ता को महाविद्यालय छात्रावास में फिर से प्रवेश देने का निर्देश दिया। इस बीच, इसने याचिकाकर्ता को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि छात्रावास के अन्य निवासियों को कोई परेशानी न हो।

निर्णय का औचित्य

माननीय केरल उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालयों से संबंधित विभिन्न कानूनी नियमों, अध्यादेशों और विनियमों का अध्ययन करते हुए कहा कि छात्रों को महाविद्यालय छात्रावास में निवास का अधिकार है, और यह भी कहा गया कि महाविद्यालय उन छात्रों को आवास या निवास प्रदान करने के लिए बाध्य हैं जो महाविद्यालय से दूर रहते हैं। नियमों, अध्यादेशों और विनियमों के समान सेट के आधार पर, माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि छात्रों को छात्रावास के अधिकारियों द्वारा बनाए गए निर्देशों या नियमों का पालन करना आवश्यक है, जैसे कि प्रधानाचार्य या वार्डन द्वारा, बशर्ते कि ऐसे नियम औचित्य के साथ बनाए गए हों।

न्यायालय विभिन्न मामलों में दिए गए फैसलों से सहमत था, जैसे सोजन फ्रांसिस बनाम एम.जी विश्वविद्यालय (2003), पी.एम. उन्नीराजा बनाम प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय (1983), इंदुलेखा जोसेफ बनाम एम.जी. विश्वविद्यालय (2008), और मनु विल्सन बनाम श्री नारायण महाविद्यालय (1996), जहां यह माना गया कि अनुशासनात्मक उपाय लागू करने के लिए प्रधानाचार्य किसी संस्थान का सर्वोच्च प्राधिकारी है। हालाँकि, न्यायालय ने कहा कि, हालाँकि छात्रों को निर्देशों का पालन करना आवश्यक है, लेकिन ऐसे प्रतिबंध या उपाय उचित आधार पर लगाए जाने चाहिए। इसलिए, उपरोक्त कारणों से, न्यायालय ने माना कि छात्रों को किसी भी प्रतिबंध का पालन करने की आवश्यकता नहीं है यदि यह मनमाना या अनुचित है और किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

न्यायालय ने कहा कि केवल मोबाइल फोन के इस्तेमाल से आम तौर पर किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। आगे यह कहा गया कि महाविद्यालय अधिकारी याचिकाकर्ता या किसी अन्य छात्रावास के निवासी द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग के कारण अन्य छात्रों को होने वाली किसी भी प्रकार की परेशानी को इंगित करने में विफल रहे।

न्यायालय ने वर्तमान परिदृश्य में मोबाइल फोन और इंटरनेट के महत्व को स्वीकार किया। इसने विभिन्न अवलोकन किए कि कैसे ये दोनों दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए हैं और अब विलासिता नहीं रह गए हैं। न्यायालय ने इस तर्क के जवाब में कि मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित नहीं है, कहा कि प्रत्येक छात्र लैपटॉप नहीं खरीद सकता, जबकि प्रत्येक व्यक्ति के पास मोबाइल फोन होने की संभावना है। इसमें मोबाइल फोन रखने की सुविधा का भी उल्लेख किया गया है क्योंकि यह वहनीय (पोर्टेबल) और सुविधाजनक है।

न्यायालय ने आगे इस पर प्रकाश डाला कि केवल मोबाइल फोन के उपयोग पर और सीमित अवधि के लिए प्रतिबंध का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यह मोबाइल फोन या इंटरनेट के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है (जिसे लागू प्रतिबंध के आधार या उद्देश्य के रूप में संतुष्ट किया जा रहा है), चूँकि ऐसा दुरुपयोग लैपटॉप के उपयोग के साथ भी हो सकता है और प्रतिबंधित समयावधि से परे मोबाइल फोन के उपयोग के साथ भी हो सकता है।

न्यायालय ने कहा कि छात्रों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति देने और इंटरनेट को छात्रों के लिए सुलभ बनाने से छात्रों के लिए इंटरनेट सहित विभिन्न स्रोतों से ज्ञान और जानकारी इकट्ठा करने के अवसर बढ़ेंगे, जिसके आधार पर छात्र उत्कृष्टता के लिए प्रयास कर सकते हैं और शिक्षा के मानक और गुणवत्ता में वृद्धि कर सकते हैं।

इसके अलावा, न्यायालय ने संयुक्त राष्ट्र संकल्प, बीजिंग घोषणा और सीईडीएडब्ल्यू सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कानूनी दस्तावेजों पर गौर किया, जिन्हें न्यायालय के ध्यान में लाया गया था। इसमें विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) मामले के फैसले का हवाला दिया गया, जहां न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 51(c) और अनुच्छेद 253 के तहत प्रावधानों पर ध्यान दिया और माना कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों और सम्मेलनों को मौलिक अधिकारों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए, भले ही ऐसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों को लागू करने वाले या ऐसे सम्मेलनों में चर्चा किए गए विषय मामलों से निपटने वाले राष्ट्रीय कानूनोंों की अनुपस्थिति में भी, बशर्ते कि इस तरह के सामंजस्यपूर्ण निर्माण से कोई असंगति न हो। इसलिए यह माना गया कि इंटरनेट का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार के दायरे में आता है क्योंकि इस तरह के अधिकार पर चर्चा की गई है और ऊपर चर्चा किए गए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय लिखतों के तहत प्रदान किया गया है।

न्यायालय ने अनुज गर्ज बनाम भारतीय छात्रावास संघ (2008) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया, जहां न्यायालय ने विकल्प चुनने या निर्णय लेने के लिए वयस्कों की स्वायत्तता के संबंध में कुछ टिप्पणियाँ की थीं। उक्त मामले में न्यायालय ने कहा कि युवा आबादी को, लिंग की परवाह किए बिना, इस बारे में ज्ञान होना चाहिए कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या होगा और किसी विशेष पेशे के फायदे और नुकसान के बारे में भी। यह माना गया कि भारत के नागरिक को संवैधानिक और वैधानिक प्रतिबंधों के अधीन, उनकी पसंद के अनुसार जीवन में आगे बढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा था कि राज्य की नीतियों और कार्यों में दृष्टिकोण महिला सशक्तिकरण की ओर इशारा करना या प्रतिबिंबित करना चाहिए, न कि महिलाओं की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, क्योंकि पूर्व अधिक तर्कसंगत होगा। न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया था कि प्रक्रिया और लक्ष्य के बीच कुछ समान आनुपातिकता होनी चाहिए। केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि ऊपर उल्लिखित मामले में की गई टिप्पणियाँ रोजगार के संबंध में थीं, टिप्पणियाँ, उनके पीछे के तर्क और सीईडीएडब्ल्यू में प्रयुक्त संकल्प इस मामले में समान रूप से लागू होते हैं।

न्यायालय ने आगे के.एस. के फैसलों का भी हवाला दिया। पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017), जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना, और चारु खुराना बनाम भारत संघ (2014), जहां न्यायालय ने कहा कि अब महिलाओं को पुरुषों के बराबर मानने का समय आ गया है, न कि उनके अधीन। न्यायालय ने एस. रेंगराजन बनाम जगजीवन राम (1989) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि सेंसरिंग सामाजिक माहौल को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए और वर्तमान माहौल के अनुकूल होनी चाहिए। न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को केवल अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रदान किए गए आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, और इस तरह के प्रतिबंध को आवश्यकता के साथ उचित ठहराया जाना चाहिए, न कि सुविधा के साथ।

इसके अलावा, न्यायालय ने अंजिता के. जोस बनाम केरल राज्य (2019) में अपने फैसले का हवाला दिया। न्यायालय ने माना कि प्रतिबंध और अनुशासन के बीच एक संबंध स्थापित होना चाहिए, और यदि यह अनुशासनहीनता के किसी भी कार्य को स्थापित करने में विफल रहता है तो प्रतिबंध वैध नहीं हो सकता है। न्यायालय ने कहा कि नियम पर अन्य छात्रों या छात्रावास के निवासियों की आपत्ति की अनुपस्थिति या अन्य छात्रों या निवासियों द्वारा प्रतिबंध को स्थगित करने से प्रतिबंध वैध नहीं हो जाता है, यदि यह अन्यथा अवैध है।

इसके अलावा, न्यायालय ने स्वयं नामक कार्यक्रम या मंच पर प्रदान किए गए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को मान्यता देकर यूजीसी द्वारा प्रचारित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और डिजिटल शिक्षण पर भी ध्यान दिया। इसमें कहा गया है कि मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध से समान पाठ्यक्रमों, ई-पुस्तकों, ई-समाचार पत्रों और विभिन्न अन्य डिजिटल शिक्षण सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा।

फहीमा शिरीन बनाम केरल राज्य का विश्लेषण

इस मामले में, केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गोपनीयता का अधिकार और इंटरनेट के अधिकार के विषय पर एक उल्लेखनीय मिसाल पेश की। हालाँकि कई कानूनी उपकरण हैं, ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय, जो स्पष्ट रूप से इंटरनेट के अधिकार को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में मान्यता देते हैं, इस मामले ने भारतीय कानूनी क्षेत्र में पहली बार संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में इंटरनेट के अधिकार को मान्यता देने का मार्ग प्रशस्त किया। इस फैसले के बाद 2020 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, जो काफी महत्वपूर्ण था। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा घोषित किया।

इसके अलावा, इस फैसले के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक यह है कि माननीय उच्च न्यायालय ने खुद को केवल कानूनी सवालों या व्याख्याओं तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि फैसला सुनाते समय सामाजिक परिवर्तनों और आधुनिक तकनीक में प्रगति को भी ध्यान में रखा है। परिवर्तनों के प्रति अनुकूलन का यह दृष्टिकोण कानून के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून एक स्थिर इकाई नहीं है बल्कि एक गतिशील इकाई है जो समय और समाज की जरूरतों के साथ परिवर्तनों के अधीन है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों पर भी ध्यान दिया, जिसमें यूजीसी द्वारा अनुमोदित (एप्रूव्ड) एसडब्ल्यूएवाईएएम पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम और राज्य सरकार द्वारा इंटरनेट को मानव अधिकार मानते हुए सुलभ बनाने के अन्य प्रयास शामिल हैं।

इस मामले में माननीय न्यायालय ने न केवल इंटरनेट के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, बल्कि मौलिक अधिकारों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की सीमा और प्रकृति पर भी प्रकाश डाला है। न्यायालय ने मौलिक अधिकारों पर सीमाओं के दायरे की जांच उन आधारों पर की जो व्यक्तिपरक हो सकते हैं, जैसे कि इस मामले में अनुशासन। न्यायालय ने मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों की वैधता की जांच करने के लिए, मुख्य रूप से उन प्रतिबंधों की आवश्यकता या आधार पर गौर किया, जो यह तय करने के लिए लगाए गए हैं कि क्या ऐसे प्रतिबंध प्रधानाचार्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। न्यायालय ने कहा कि बिना किसी गड़बड़ी के केवल नियमों की अवज्ञा करना मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध या महाविद्यालय से निष्कासन का वैध आधार नहीं हो सकता है। न्यायालय ने कहा कि अधिकार का प्रतिबंध केवल अन्य छात्रों को परेशानी के आधार पर हो सकता है।

हालाँकि न्यायालय इस बात से सहमत था कि अनुशासन बनाए रखने के लिए उपाय करने का सर्वोच्च अधिकार महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास है और ऐसे प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों का छात्रों को पालन करना होगा, इसने दोहराया कि नियमों को तकनीकी प्रगति के अनुकूल संशोधनों के साथ तैयार किया जाना चाहिए, और उन्हें ऐसे नियमों के लिए अपनी आवश्यकता और औचित्य स्थापित करने में सक्षम होना चाहिए।

इस मामले का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा छात्रों (वयस्कों) की विकल्प या निर्णय लेने की स्वायत्तता से संबंधित था। इस स्वायत्तता की मान्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे निर्णय और विकल्प आम तौर पर छात्रों (वयस्कों) पर या तो माता-पिता या शिक्षकों द्वारा थोपे जाते हैं। इस मामले में न्यायालय ने इस पहलू पर प्रकाश डाला, जहां उसने निर्णय लेने के लिए छात्रों की स्वायत्तता को मान्यता देते हुए कहा कि छात्र वयस्क हैं जिन्हें अध्ययन के समय के संबंध में अपने निर्णय लेने का अधिकार है और उक्त उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले स्रोतों को एक निश्चित तरीके से या एक निश्चित समय पर अध्ययन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने माना कि यदि ये प्रतिबंध मनमाने या अनुचित हैं तो छात्र के लिए उनका पालन करना आवश्यक नहीं है।

इसके अलावा, न्यायालय ने अभिभावकों को यह भी निर्देश दिया कि वे छात्रों को अपने निर्णय लेने के लिए स्वायत्तता प्रदान करने की आवश्यकता को समझें। इसने माता-पिता के साथ-साथ शिक्षकों को भी मोबाइल फोन और इंटरनेट के फायदों पर विचार करने की आवश्यकता को समझने की आवश्यकता पर बल दिया, जो छात्रों को अधिक अवसर प्रदान करने में सक्षम बना सकता है, जबकि नुकसान पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें प्रतिबंधित करने का मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध अवसरों को सीमित करना होगा। इस मामले में न्यायालय ने छात्रों पर जबरन प्रतिबंध लगाने के बजाय परामर्श के माध्यम से आत्म-संयम की आदत विकसित करने के लिए एक अनुकूल माहौल की आवश्यकता का सुझाव दिया।

अंततः, न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर चर्चा में अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन का सुझाव दिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को यह सुनिश्चित करके अपना कर्तव्य पूरा करने का निर्देश दिया कि उसके अधिकारों का प्रयोग करते समय अन्य छात्रों को कोई परेशानी न हो। यह देखा गया कि निजता के अपने अधिकार का प्रयोग करते समय, याचिकाकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रावास के अन्य निवासियों की निजता के अधिकार पर आक्रमण न हो।

निष्कर्ष

यह एक निर्विवाद तथ्य है कि दुनिया भर में विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों और संसाधनों की शुरूआत के माध्यम से इंटरनेट ने शिक्षा के क्षेत्र और सीखने की प्रक्रिया के विस्तार में भी एक महान भूमिका निभाई है। यह छात्रों के लिए उपलब्ध अवसरों को गहन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह छात्रों में विभिन्न कौशलों के विकास में मदद करता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार से वंचित न किया जाए और इसलिए, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करें। केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने, इस फैसले के माध्यम से, भारतीय कानूनी क्षेत्र में इंटरनेट के अधिकार की कानूनी मान्यता को सुविधाजनक बनाया है। इस मामले में न्यायालय ने मौलिक अधिकारों और विभिन्न आधारों पर उनके प्रतिबंधों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच की है। न्यायालय ने युवा व्यक्तियों, विशेष रूप से छात्रों (वयस्कों) के अधिकार को भी मान्यता दी है, जो स्वयं निर्णय लेने और विकल्प चुनने के हकदार हैं, और इसने शिक्षकों के साथ-साथ माता-पिता को भी एक अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है, जिससे युवा दिमागों को इस तरह के निर्णय लेने के लिए तर्कसंगतता और जागरूकता विकसित करने में सुविधा हो।

अंततः, जैसा कि माननीय न्यायालय ने बताया है, व्यक्तियों के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। यह निर्णय सामाजिक और तकनीकी परिवर्तनों या प्रगति के अनुकूल नियमों में संशोधन की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

क्या इंटरनेट का अधिकार मौलिक अधिकार है?

हां, अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य अधिकारों के अंतर्निहित भाग के रूप में इंटरनेट के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है।

क्या निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है?

हाँ, के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्निहित भाग के रूप में मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। 

क्या शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है?

हां, शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार है। संविधान में अनुच्छेद 21A की शुरूआत से पहले मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992) और उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी यह फैसला सुनाया गया था।

क्या अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकार पूर्ण हैं?

नहीं, अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकार प्रकृति में पूर्ण नहीं हैं और अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं। इसलिए, कोई भी अनुच्छेद 19(1) के तहत गारंटीकृत अधिकारों के पूर्ण आनंद का दावा नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 19(1) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या कोई अन्य अधिकार अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रदान किए गए आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय लिखत घरेलू स्तर पर अधिकारों की मान्यता में किस प्रकार मदद करते हैं?

सरकार संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत संधि दायित्वों को प्रभावी करने के लिए बाध्य है। इसके अलावा, संविधान का अनुच्छेद 51(c) अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए सरकार पर कर्तव्य लगाता है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों को राष्ट्रीय कानूनों के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाना चाहिए।

संदर्भ

• https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/shirin-r-k-v-state-of-kerala/

• https://calr.in/faheema-shirin-r-k-v-state-of-kerala-ors/

• https://sclhrblogs.in/2020/11/25/case-comment-the-fundamental-right-to-internet-examining-the-faheema-shirin-judgement/

• https://sflc.in/kerala-high-court-declares-right-access-internet-fundamental-right/