यह लेख Jyotika Saroha द्वारा लिखा गया है। वर्तमान लेख में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में सूचना के अधिकार के विकास को विस्तार से शामिल किया गया है। यह इस अधिकार की बढ़ती आवश्यकता से संबंधित है और सूचना के अधिकार के आलोक में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) पर भी चर्चा करता है, जिसे भारत में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें सूचना के अधिकार के संबंध में ऐतिहासिक घटनाओं और हाल के निर्णयों पर भी चर्चा की गई है। इसमें विभिन्न देशों में सूचना के अधिकार पर कानूनों पर भी चर्चा की गई है। यह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, उक्त अधिनियम के तहत आवश्यक प्रावधानों और अधिनियम में हाल के संशोधनों से संबंधित है। अंत में, यह सूचना के अधिकार अधिनियम से जुड़े हालिया विवादों से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Himanshi Deswal द्वारा किया गया है।
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परिचय
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इसका मुख्य उद्देश्य अपने नागरिकों के लिए हर क्षेत्र में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है, चाहे वह सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक हो। किसी भी देश के विकास में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में से एक है सरकार की कार्य प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही। इन दोनों कारकों में बढ़ती प्रगति के साथ और भारत में भ्रष्टाचार के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए, सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में अस्तित्व में आया, जिसने अपने आप में कई विकास किए। सूचना के अधिकार को कानून का महत्वपूर्ण चरण में से एक माना जाता है, और यह नागरिकों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उन्हें सरकार की कार्य प्रणाली के बारे में जानने के उनके अधिकार के बारे में जागरूक करने में मदद करता है। न केवल भारत में, बल्कि दुनिया भर के विभिन्न देशों में सूचना के अधिकार से संबंधित कानून प्रचलित है।
सूचना के अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
“सूचना” जिसे अंग्रेजी में इनफॉर्मेशन कहते है लैटिन शब्द “फॉर्मेशन” और “फॉर्मा” से आया है, जिसका अर्थ है एक पैटर्न या आकार बनाना। सूचना एक ऐसी चीज़ है जो हमारे विचारों में जुड़ गई है। सूचना के अधिकार को भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत कानूनी मान्यता भी मिली। सूचना के अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कई वर्ष पुरानी है।
सूचना के अधिकार के संबंध में सबसे पहला कानून 1776 में स्वीडन में आया, जिसका नाम प्रिंट की स्वतंत्रता अधिनियम (1776) था, जो स्टॉकहोम में जारी किया गया था। यह विशेष कानून प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित था। एक महान राजनीतिज्ञ एंडर्स चिडेनियस ने सूचना के संबंध में इस नए कानून के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वीडन में इस कानून के आगमन के साथ, दुनिया के कई देशों ने इसे अपने-अपने देशों के कानूनों में शामिल करने के विचार को अपनाया।
फ्रांसीसी संविधान के तहत, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा (1789) में अनुच्छेद 14 के अंतर्गत “जानने का अधिकार” भी प्रदान किया गया है, जो फ्रांसीसी नागरिकों के लिए उस कर के विवरण के बारे में जानने का एक संदर्भ है जो वे सरकार को भुगतान कर रहे हैं।
घोषणा के बाद, 1946 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार माना और टिप्पणी की कि यह सभी स्वतंत्रताओं का आधार है। यह हर जगह समाचार एकत्र करने, प्रसारित करने और प्रकाशित करने के अधिकार को संदर्भित करता है। सभा ने इसे शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर के नागरिकों को प्रदान किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अधिकार माना।
मानवाधिकारों पर सार्वभौम घोषणा, 1948 को मानवाधिकारों के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। इसने कुछ अधिकार और स्वतंत्रताएँ निर्धारित कीं जिन्होंने विभिन्न तरीकों से समाज की वृद्धि और विकास को बढ़ावा दिया। घोषणा के अनुच्छेद 19(2) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है, जिसमें “जानकारी मांगने, एकत्र करने और संचारित करने का अधिकार, चाहे वह लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में” शामिल है।
इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जनता के लिए सूचना प्राप्त करने के अधिकार की रूपरेखा तय करने के लिए सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 1966 लागू किया। उक्त कानून में कई संशोधन किये गये।
भारत में, स्वतंत्रता-पूर्व अवधि के दौरान, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 अस्तित्व में आया। इस कानून में यह उल्लेख किया गया था कि सरकार राज्य के बारे में सभी आवश्यक जानकारी को गुप्त रख सकती है। यह कानून स्वतंत्रता-पूर्व युग तक प्रचलित था; स्वतंत्रता के बाद सूचना के अधिकार के संबंध में कोई नया कानून लागू नहीं किया जा रहा था। हालाँकि, सार्वजनिक अभिलेख तक पहुंच से संबंधित एक प्रारंभिक प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 में पाया जा सकता है, जिसे सूचना के अधिकार से संबंधित प्रारंभिक वैधानिक प्रावधान माना जाता है।
सूचना के अधिकार के विकास में न्यायालयों ने सदैव प्रमुख भूमिका निभाई है। सूचना का अधिकार उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण (1975) मामले में एक प्रमुख विषय बन गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत के नागरिकों को “जानने का अधिकार” है। बाद में, 1982 में, सर्वोच्च न्यायालय ने सकारात्मक अर्थ देते हुए कहा कि सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार के रूप में बाधित है।
इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1984) मामले में सर्वोच्च न्यायालय की राय थी कि भारत के नागरिकों को सरकार की कार्यप्रणाली और कार्य प्रणाली तथा उससे संबंधित जानकारी के बारे में जानने का अधिकार है।
अरुणा रॉय और निखिल डे द्वारा आंदोलन शुरू करने और राजस्थान में ‘मजदूर किसान शक्ति संगठन’ बनाने के बाद इस अधिकार के बारे में जागरूकता और अधिक बढ़ गई। उन्होंने इस आंदोलन को ‘हमारा पैसा हमारा हिसाब’ नाम दिया। आंदोलन के तेज़ होने के बाद, राजस्थान सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2001 पारित किया। सूचना के अधिकार के संबंध में कानून लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य तमिलनाडु था।
1985 और 1990 के बीच, भोपाल गैस त्रासदी सहित एक दशक में हुई विभिन्न घटनाओं के बारे में सरकारी कार्यालयों से जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कई आवेदन दायर किए गए थे।
1996 में, भारतीय प्रेस परिषद के सहयोग से लोगों के सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान का गठन किया गया और सूचना के अधिकार के संबंध में एक मसौदा विधेयक तैयार किया गया और सरकार को भेजा गया। उपरोक्त उद्देश्य के लिए, सरकार ने एच.डी. शौरी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और उनकी अध्यक्षता में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2001 में संसदीय समिति ने भी विधेयक को दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अपनी सिफ़ारिशें दीं। 2002 में दोनों सदनों ने सूचना का अधिकार विधेयक पारित कर दिया और 2003 में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, लेकिन कुछ अप्रत्याशित कारणों से विधेयक को अधिसूचित नहीं किया गया। 2004 में, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) का गठन किया, और राष्ट्रीय जन अधिकार सूचना अभियान (एनसीपीआरआई) से विधेयक प्राप्त करने के बाद, इसने विधेयक में कुछ बदलाव किए। अंततः, मई 2005 में, विधेयक को मंजूरी दे दी गई, जून 2005 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। परिणामस्वरूप, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, अक्टूबर 2005 में लागू हुआ।
सूचना के अधिकार की आवश्यकता
भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सरकार सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है। जो लोग सरकार की नियुक्ति करते हैं वे उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे समाज की भलाई के लिए काम करें और देश की वृद्धि और विकास में मदद करें। यह चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने लोगों के लिए बिना किसी पूर्वाग्रह के काम करे, चाहे उनका सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्तर कुछ भी हो। सूचना का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो उन्हें सरकार के कामकाज और कार्यप्रणाली के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है। यह व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता लाता है और हर क्षेत्र में राष्ट्र के विकास को भी बढ़ावा देता है। यदि किसी राष्ट्र के नागरिक अपनी सरकार के कामकाज के बारे में जागरूक नहीं हैं और यदि कोई पारदर्शिता नहीं रखी जा रही है तो उस राष्ट्र का विकास करना कठिन है। सरकार केवल लोगों की प्रतिनिधि है, और संस्थानों और निकायों से संबंधित सभी जानकारी जनता के पास होती है। इसलिए, भ्रष्टाचार के खतरे को रोकने और देश में पारदर्शिता, जवाबदेही और अच्छे प्रशासन को आगे लाने के लिए, सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदान किया गया एक आवश्यक मौलिक अधिकार है।
मौलिक अधिकार के रूप में सूचना के अधिकार का महत्व
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के लागू होने के बाद से वर्तमान समय में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। यह अधिनियम आम जनता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें सार्वजनिक अधिकारियों से जानकारी मांगने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भ्रष्टाचार के खतरे से लड़ने के लिए इस कानून को एक मील का पत्थर माना जाता है। यह अधिनियम सरकार की कार्य प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
नागरिकों को सशक्त बनाने में मदद करता है
यह अधिनियम नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी मांगने या प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है और उन्हें सरकार के निर्णयों में भाग लेने का अधिकार देता है।
भ्रष्टाचार से लड़ने में मदद करता है
इस महत्वपूर्ण कानून का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जमीनी स्तर पर मौजूद भ्रष्टाचार के खतरे से लड़ना है। यह नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों की अनियमितताओं पर सवाल उठाने के लिए सशक्त बनाने में मदद करता है।
सुशासन को बढ़ावा देने में मदद करता है
इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सुशासन सुनिश्चित करना है; यह सरकार को सूचना प्रसारित करने के उद्देश्य से उचित अभिलेख और फाइलों को प्रदर्शित करने और बनाए रखने का आदेश देता है।
न्यायिक निर्णयों के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 की व्याख्या
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 भारत के नागरिकों के लिए कुछ स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है। ये अधिकार वैधानिक न होकर प्राकृतिक हैं। सूचना का अधिकार भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान किए गए ऐसे ही एक अधिकार में शामिल है। अनुच्छेद 19(1)(a) स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान करता है। न्यायपालिका ने अनुच्छेद 19 की व्याख्या करने और अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत सूचना के अधिकार को शामिल करने में एक आवश्यक भूमिका निभाई है। सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक माना जाता है, विशेषकर मीडिया के लिए, जिसका उद्देश्य जनता को विश्वसनीय और सच्ची जानकारी प्रदान करना है। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950), जिसे क्रॉस रोड्स अखबार मामले के नाम से जाना जाता है, में सर्वोच्च न्यायालय ने लोगों के जानने के अधिकार पर जोर दिया। उक्त मामले में, मद्रास सरकार ने मद्रास लोक व्यवस्था रखरखाव अधिनियम, 1949 की धारा 9(1-A) के अनुसार, क्रॉस रोड्स नामक पत्रिकाओं के वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया। पत्रिका के मालिक ने मद्रास सरकार द्वारा पारित उक्त आदेश को चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि मद्रास सरकार द्वारा पारित आदेश याचिकाकर्ता के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत निहित बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है, और इसलिए न्यायालय ने आदेश को रद्द कर दिया।
इसके अलावा, इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1984) में, सर्वोच्च न्यायालय ने जानने के अधिकार और एक नागरिक के अपनी सरकार के कामकाज के बारे में सूचित होने के अधिकार की अवधारणा को दोहराया।
एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) में, जिसे न्यायाधीशों के स्थानांतरण मामले के रूप में भी जाना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण (1975) में सुनाए गए अपने पहले के फैसले का पालन किया और कहा कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि उनकी सरकार क्या कर रही है और लोगों के प्रतिनिधि प्रमुख के रूप में वह कैसे कार्य कर रही है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को फिर से मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया। माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि जानने का अधिकार अब मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि यह समाज के दलित वर्गों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1)(a) के दायरे का विस्तार किया, जो स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार से संबंधित है, और इसमें सूचना का अधिकार भी शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार है, जिसमें सूचना प्राप्त करने और प्रसारित करने का अधिकार भी शामिल है, जैसा कि सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (1995) के मामले में निर्धारित किया गया है।
सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(a) के दायरे में शामिल करने के अलावा, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड (1988) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सूचना के अधिकार की शुरुआत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में हुई है।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ और यह कानून के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है जो नागरिकों को उनकी सरकार के कामकाज और कार्यप्रणाली के बारे में जानने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार की पापपूर्णता पर अंकुश लगाना और सरकार की कार्य प्रणाली में सुशासन और जवाबदेही लाना भी है। इस कानून का मुख्य फोकस समाज के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार के फैसलों में पारदर्शिता लाना है। सरकार के कामकाज और कार्यप्रणाली के बारे में नागरिकों में जागरूकता लाने के लिहाज से यह कानून एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सभी सरकारी निकाय, संस्थान और प्राधिकरण इस अधिनियम के दायरे में आते हैं, और यह उन सभी पर लागू होता है। अधिनियम के प्रावधान यह अनिवार्य करते हैं कि सरकारी अधिकारी इसके लिए आवेदन करने वाले नागरिक को जानकारी प्रदान करने के लिए अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। यह अपील और दंड के प्रावधानों का भी प्रावधान करता है।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के महत्वपूर्ण प्रावधान
इस अधिनियम में छह अध्यायों में 31 खंड हैं, जिसमें व्याख्या खंड, सूचना का अधिकार, सार्वजनिक प्राधिकरणों के कर्तव्य, केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों की स्थापना, उनकी शक्तियां और कार्य, अपील और दंड से संबंधित प्रावधान और अंत में, विविध प्रावधान शामिल हैं।
परिभाषाएं
अधिनियम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ इस प्रकार हैं:
सूचना
अधिनियम की धारा 2(f) ‘सूचना’ शब्द को किसी भी रूप में किसी भी महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में परिभाषित करती है, चाहे वह अभिलेख, मेमो, ईमेल, रिपोर्ट, अनुबंध, पुस्तक आदि हो। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद कोई भी डेटा और जानकारी भी शामिल है जिसे सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।
सार्वजनिक प्राधिकरण
धारा 2(h) ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ शब्द को परिभाषित करती है; इसमें कहा गया है कि सरकार का कोई भी प्राधिकरण या संस्थान जो संविधान के तहत, संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा, या उपयुक्त सरकार द्वारा पारित किसी आदेश द्वारा स्थापित या गठित किया गया है और इसमें सरकार द्वारा वित्तपोषित (फाइनेंसड) या नियंत्रित कोई निकाय या संस्था भी शामिल है।
अभिलेख
धारा 2(i) ‘अभिलेख’ शब्द को परिभाषित करती है और इसमें कोई दस्तावेज़, फ़ाइल, पांडुलिपि (मैनुस्क्रिप्ट) , माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिच, छवियों का कोई पुनरुत्पादन, या कंप्यूटर द्वारा दिखाई गई कोई अन्य सामग्री आदि शामिल है।
सूचना का अधिकार
धारा 2(j) ‘सूचना का अधिकार’ शब्द को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है वह जानकारी जो इस अधिनियम के तहत उपलब्ध है और सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में है। इसमें दस्तावेजों, अभिलेखों, कार्यों, नोट्स, उद्धरणों (क्वोट्स) , वीडियो कैसेट, डिस्केट, फ्लॉपी, टेप आदि के रूप में या किसी इलेक्ट्रॉनिक तरीके के माध्यम से जानकारी का निरीक्षण शामिल है।
सूचना का अधिकार और सार्वजनिक प्राधिकरणों के दायित्व
अधिनियम की धारा 3 नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करती है। यह प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है और नागरिकों को अपनी सरकार के कामकाज के बारे में जानने का अधिकार प्रदान करता है।
धारा 4 सार्वजनिक प्राधिकरण के दायित्वों और कर्तव्यों से संबंधित है, जिसमें अभिलेख का रखरखाव और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सभी अभिलेख निर्धारित तरीके से ठीक से बनाए गए हैं। इसमें उन दायित्वों की एक सूची दी गई जिन्हें सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक था। मूल रूप से, सटीक जानकारी का खुलासा करने के लिए उचित अभिलेख बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है।
जानकारी प्राप्त करने हेतु अनुरोध
धारा 6 प्राधिकरण से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के अनुरोध से संबंधित प्रावधान से संबंधित है। मूल रूप से, यह उस तरीके को निर्धारित करता है जिससे कोई व्यक्ति लिखित रूप में या ऑनलाइन तरीके के माध्यम से अनुरोध दर्ज करके जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसमें आगे प्रावधान है कि केंद्रीय लोक सूचना आयुक्त या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना मांगने या अनुरोध करने वाले व्यक्ति को उचित सहायता प्रदान करेंगे।
सूचना के प्रकटीकरण से छूट
धारा 8 सूचना के प्रकटीकरण के लिए कुछ छूटों से संबंधित है, जिसमें देश की संप्रभुता (सोवरेंटी) और अखंडता को प्रभावित करने वाली जानकारी, प्रकाशित होने से प्रतिबंधित जानकारी, व्यापार रहस्य, वाणिज्यिक (कमर्शियल) सौदों आदि के बारे में जानकारी शामिल है। यह ऐसी जानकारी को भी छूट देता है जो जांच की प्रक्रिया में बाधा डालती है या न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालती है।
केंद्रीय सूचना आयोग
धारा 12, 13 और 14 केंद्रीय सूचना आयोग के गठन से संबंधित हैं, जिसमें आयोग की स्थापना, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल और सेवा की शर्तें, उनका वेतन और भत्ते और मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटाने के संबंध में प्रक्रिया शामिल हैं। धारा 14 में दिए गए प्रावधानों के आधार पर निष्कासन किया जा सकता है।
राज्य सूचना आयोग
धारा 15, 16 और 17 राज्य सूचना आयोग के गठन और कार्यकाल, वेतन, भत्ते और निष्कासन से संबंधित अन्य प्रावधानों से संबंधित हैं। राज्य सूचना आयोग से संबंधित प्रावधान केंद्रीय सूचना आयोग के समान हैं।
सूचना आयोग की शक्तियाँ और कार्य, अपील और दंड
धारा 18 सूचना आयोगों की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है। इसमें किसी भी व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों की जांच करने की शक्ति, प्राप्त शिकायतों के संबंध में व्यक्ति को बुलाने की शक्ति, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति आदि शामिल हैं।
धारा 19 और 20 नागरिकों को जानकारी प्रदान करने में विफलता के मामलों में अपील और दंड के प्रावधानों से संबंधित हैं। कोई भी व्यक्ति जो केंद्रीय लोक सूचना आयुक्त या राज्य लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित है, वह ऐसे फैसले की रसीद समाप्त होने के तीस दिनों के भीतर संबंधित अधिकारी, जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ है, के समक्ष अपील कर सकता है।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में हाल ही में किये गये संशोधन
2013 में, ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ की परिभाषा में एक संशोधन किया गया और राजनीतिक दलों को इससे हटा दिया गया।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में सबसे हालिया संशोधन 2019 में किया गया था, जो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के कार्यकाल से संबंधित था। पहले कार्यकाल 5 साल के लिए होता था, लेकिन अब इस संशोधन के बाद केंद्र सरकार लोगों को उनके कार्यकाल के बारे में सूचित करेगी। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते को लेकर भी संशोधन किया गया, जिसका निर्धारण अब केंद्र सरकार करेगी।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में खामियाँ और चुनौतियाँ
चूंकि यह अधिनियम भ्रष्टाचार के खतरे को रोकने और प्रणाली के भीतर पारदर्शिता लाने के लिए बनाया गया है, फिर भी कुछ क्षेत्रों में इसमें अभी भी कमी है।
- उचित अभिलेख का रखरखाव नहीं किया जा रहा है और प्रक्रिया काफी खराब है।
- सरकार कभी-कभी समर्थन की कमी दिखाती है और आवश्यक जानकारी को सक्रिय रूप से प्रकाशित नहीं करती है, लेकिन जानकारी के प्रकटीकरण से बचने के लिए कहानियाँ बनाती है।
- सरकार या अन्य संस्थानों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए लोगों द्वारा कई तुच्छ या आधारहीन आरटीआई आवेदन भी दायर किए जा रहे हैं।
- हालाँकि आरटीआई दाखिल करने की प्रक्रिया कठिन नहीं है, लेकिन गरीब और अशिक्षित व्यक्तियों के लिए इसे आसान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें लिखित तरीके से या ऑनलाइन तरीके के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुरोध आवेदन शामिल है।
सूचना के अधिकार पर ऐतिहासिक निर्णय
गिरीश रामचन्द्र देशपांडे बनाम केंद्रीय सूचना आयुक्त (2012)
मामले के तथ्य
इस मामले में याचिकाकर्ता ने श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के समक्ष आवेदन दायर कर वहां कार्यरत एक अधिकारी के बारे में जानकारी मांगी है। मांगी गई जानकारी उनके वेतन विवरण, उनके खिलाफ पूर्व में शुरू की गई अनुशासनात्मक जांच, उनके आयकर रिटर्न आदि के बारे में थी। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(j) की आवश्यकताओं के अनुसार क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय के साथ-साथ मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा ऐसी जानकारी प्राप्त करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। अधिनियम की उक्त धारा कुछ ऐसी जानकारी को छूट देती है जो व्यक्तिगत है और एक प्रकार की जानकारी है जिसका सार्वजनिक हित से कोई संबंध या जुड़ाव नहीं है। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता रिट याचिका दायर कर उच्च न्यायालय गया, जहां एकल न्यायाधीश पीठ और बाद में खंडपीठ ने भी याचिका खारिज कर दी और मुख्य सूचना आयोग के आदेश को बरकरार रखा। अंततः याचिकाकर्ता विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय गया।
न्यायालय के समक्ष मुद्दे
क्या मुख्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(j) के अनुसार प्रतिवादी के आयकर रिटर्न विवरण और उसके व्यक्तिगत मामलों के बारे में अन्य विवरणों के बारे में जानकारी के अनुरोध को अस्वीकार करने में सही था?
निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने भी मुख्य सूचना आयोग और उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी के बारे में मांगी गई जानकारी धारा 8(1)(j) में निर्धारित सामग्री के दायरे में आती है और इसे व्यक्तिगत जानकारी माना जाता है जिसका प्रकटीकरण किसी भी तरह से सार्वजनिक हित से संबंधित नहीं है; इसलिए, ऐसी जानकारी जारी करने से प्रतिवादी के निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा।
बिहार लोक सेवा आयोग बनाम सैय्यद हुसैन अब्बास रिज़वी (2012)
मामले के तथ्य
इस मामले में, अपीलकर्ता, बिहार लोक सेवा आयोग, ने अपराध जांच विभाग, बिहार सरकार, पटना में पुलिस प्रयोगशाला में प्रश्नगत दस्तावेजों के राज्य परीक्षक के पद के लिए कुछ रिक्तियों के संबंध में विज्ञापन जारी किया है। आवेदनों की सीमित संख्या के कारण, अपीलकर्ता ने लिखित परीक्षा आयोजित करने के बजाय साक्षात्कार के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करने का निर्णय लिया। प्रतिवादी, सैय्यद हुसैन अब्बास रिज़वी ने बिहार लोक सेवा आयोग के समक्ष एक आवेदन दायर कर चयनित उम्मीदवारों के संबंध में जानकारी मांगी, लेकिन आयोग से कोई जवाब नहीं मिला। बाद में, प्रतिवादी ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष आवेदन दायर किया, जिसने लोक सूचना अधिकारी को उसके द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया। बिहार लोक सेवा आयोग ने अधिकांश प्रश्नों का उत्तर दिया लेकिन फिर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत धारा 8(1)(g) के प्रावधानों के अनुसार उम्मीदवारों के नाम और पते के बारे में व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस धारा में कहा गया है कि सार्वजनिक प्राधिकरण किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है जिससे उसके जीवन और सुरक्षा को खतरा हो।
इसके बाद प्रतिवादी ने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां एकल न्यायाधीश पीठ ने उसके द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। इसके अलावा, प्रतिवादी ने एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी, जिसने एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता को प्रतिवादी द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने का आदेश दिया। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला गया।
न्यायालय के समक्ष मुद्दे
- क्या साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों के नाम उजागर करना आयोग का कर्तव्य है?
- क्या आयोग के पास सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 में निर्धारित छूट के आधार पर सूचना देने से इनकार करने की शक्ति है?
- क्या बिहार लोक सेवा आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(h) के तहत दिये गये ‘लोक प्राधिकार’ के दायरे में आता है?
निर्णय
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आयोग धारा 2(h) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के अंतर्गत आता है, क्योंकि आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत तैयार किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि अपीलकर्ता सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(g) के अनुसार प्रतिवादी द्वारा मांगी गई जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया और कहा कि आयोग द्वारा जानकारी का खुलासा करने से उन व्यक्तियों की सुरक्षा को नुकसान होगा, जिन्हें साक्षात्कार के माध्यम से चुना गया था, और धारा 8 में निर्धारित छूट आयोग को उक्त जानकारी का खुलासा नहीं करने की अनुमति देती है।
सूचना के अधिकार पर हालिया फैसले
सौरव दास बनाम भारत संघ (2023)
मामले के तथ्य
इस मामले में याचिकाकर्ता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका के माध्यम से, आपराधिक न्याय प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को उनकी वेबसाइटों पर सीआरपीसी की धारा 173 के अनुसार आरोपपत्र और अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित करने के संबंध में निर्देश देने की प्रार्थना की गई।
न्यायालय के समक्ष मुद्दे
न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित मुद्दे थे:
- क्या आरोप पत्र भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74 के तहत ‘सार्वजनिक दस्तावेज़’ की परिभाषा में आते हैं?
- क्या आरोप पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) के दायरे में आते हैं?
निर्णय
इस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधानों को देखते हुए, यह माना गया कि आरोप पत्र भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74 के अनुसार ‘सार्वजनिक दस्तावेजों’ की परिभाषा में नहीं आते हैं, और उन्हें सार्वजनिक डोमेन में डालने से सीआरपीसी के प्रावधान परेशान होंगे। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि इस तरह के खुलासे से पीड़ितों और आरोपी दोनों व्यक्तियों के अधिकारों का भी उल्लंघन होगा।
अंजलि भारद्वाज बनाम सीपीआईओ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय (2022)
मामले के तथ्य
इस मामले में, याचिकाकर्ता ने 26-02-2019 को केंद्रीय सूचना आयुक्त के समक्ष एक आरटीआई आवेदन दायर किया और कॉलेजियम की 12.12.2018 की बैठक में लिए गए प्रस्ताव और निर्णय की प्रति मांगी। आवेदन को संबंधित अधिकारियों ने यह कहकर खारिज कर दिया कि जानकारी न्यायिक कार्यवाही के विषय के अंतर्गत आती है। याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एकल न्यायाधीश के समक्ष एक रिट याचिका दायर की और न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अभी तक कोई अंतिम प्रस्ताव नहीं निकाला गया है और उक्त रिट को खारिज कर दिया। इसके बाद उक्त अपील दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के पास गई।
निर्णय
न्यायालय ने कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि जनता को केवल वही अंतिम निर्देश और निर्णय सुनाए जाएंगे जो बैठक में तय किए गए हैं। बैठक के कार्यवृत्त (मिनट्स) को सार्वजनिक पहुंच के लिए वेबसाइट पर प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
सूचना के अधिकार पर वैश्विक दृष्टिकोण
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचना के अधिकार को इतनी मान्यता मिली कि आज की तारीख में 124 देशों में सूचना के अधिकार को लेकर कानून हैं। सूचना तक पहुंच के अधिकार को मान्यता देने वाला पहला देश स्वीडन था। जैक रूसो सहित कई प्रसिद्ध विद्वानों ने सूचना के अधिकार के महत्व पर व्यापक रूप से चर्चा की, विशेष रूप से सरकारी कार्यों के भीतर जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर दिया। सूचना का अधिकार नागरिकों को सरकार के कामकाज के बारे में उचित जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है और समाचार संवाददाताओं या पत्रकारों को जागरूकता फैलाने के उचित तरीके के रूप में जानकारी का उपयोग करने में भी लाभ देता है और नागरिकों और सरकार द्वारा लिए गए राजनीतिक निर्णयों के बीच अंतर को कम करने में मदद करना।
मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 19 और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, 1966 के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, जिसमें जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है।
भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (2003) के अनुच्छेद 10 में राज्यों को अपनी कार्य प्रणाली में खुलापन या पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने का प्रावधान है।
यूरोपीय संघ
1981 में, मंत्रियों की समिति की एक बैठक के दौरान, सूचना तक पहुंच के अधिकार से संबंधित एक सिफारिश को अपनाया गया था। सिफ़ारिश में यह निर्धारित किया गया कि सदस्य राज्य के अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को जानकारी प्राप्त करने, प्राप्त करने और उस तक पहुँचने का अधिकार होना चाहिए।
इसके अलावा, एक महत्वपूर्ण कदम में, आधिकारिक दस्तावेज़ों तक पहुंच पर यूरोप परिषद सम्मेलन (2009), जिसे ट्रोम्सो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, दिसंबर 2020 में लागू हुआ। यह सूचना तक पहुंच के अधिकार के संबंध में एक विशिष्ट सम्मेलन है जिसे जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए लागू किया गया है।
मानवाधिकार पर यूरोपीय सम्मेलन का अनुच्छेद 10 राज्य की निगरानी में रखी गई जानकारी तक पहुँचने के अधिकार से संबंधित है। सबसे पहले इस बात पर विचार करना होगा कि जानकारी किस उद्देश्य से आवश्यक है। दूसरे, ऐसी जानकारी प्राप्त करने में आवेदक या सूचना चाहने वाले की भूमिका। तीसरा, सूचना की प्रकृति का निर्धारण करना, जिसका अर्थ है कि सूचना सार्वजनिक हित के उद्देश्य से मांगी जानी चाहिए। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (1959) ने मग्यार बिज़ोत्साग बनाम हंगरी (2016) में उन शर्तों को बताया जिन्हें मानवाधिकार पर यूरोपीय सम्मेलन के अनुच्छेद 10 को लागू करने के लिए पूरा करने की आवश्यकता है।
फिनलैंड
स्वीडन के बाद, फ़िनलैंड 1951 में सूचना तक पहुंच के अधिकार के संबंध में कानून अपनाने वाला दूसरा देश बन गया। फ़िनलैंड का संविधान, अनुच्छेद 12 में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है और इसमें नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है।
डेनमार्क
डेनमार्क ने भी सूचना के अधिकार संबंधी कानून लागू किया; प्रशासनिक फाइलों में दस्तावेजों तक जनता की पहुंच पर अधिनियम ने सूचना की पहुंच से संबंधित एक सुगम कार्यक्रम तैयार किया। सार्वजनिक प्राधिकरणों के अभिलेख या दस्तावेजों तक पहुंच सार्वजनिक प्रशासन फ़ाइलों तक पहुंच अधिनियम, 1985 के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।
दक्षिण-अमेरिकी देश
दक्षिण अमेरिका के कई देशों ने भी एक के बाद एक सूचना के अधिकार संबंधी कानून अपनाए। कोलंबिया सूचना के अधिकार के संबंध में कानून अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन गया। कोलंबिया के अलावा, चिली, मैक्सिको और उरुग्वे जैसे देशों ने भी सूचना तक पहुंच के अधिकार पर सख्त कानून लागू किए।
संयुक्त राज्य अमेरिका
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने भी सूचना के अधिकार को लेकर एक कानून लागू किया। वॉटरगेट कांड के बाद 1966 में अमेरिका में सूचना तक पहुंच से संबंधित कानून सख्त हो गया। 1967 में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जो बाद में कई संशोधनों से गुजरा। अमेरिका में सरकार की कार्य प्रणाली में खुलापन और जवाबदेही बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों ने अलग-अलग कानून बनाए हैं।
कनाडा
कनाडा में सूचना के अधिकार से संबंधित कानून सूचना तक पहुंच अधिनियम, 1983 है, जो कनाडा के नागरिकों को इस अधिनियम के माध्यम से सार्वजनिक प्राधिकरणों के बारे में जानकारी या सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी मांगने या प्राप्त करने का अनुरोध करने का अधिकार प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि सूचना मांगने वाले के अनुरोध के 15 दिनों के भीतर सूचना दी जानी चाहिए।
एशियाई देश
2002 में, पाकिस्तान सूचना तक सार्वजनिक पहुंच के संबंध में कानून अपनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया।
श्रीलंका
श्रीलंकाई सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम (2016) पारित किया है, जिसने यह सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार आयोग भी बनाया है कि अधिनियम में प्रदान की गई प्रक्रिया का ठीक से पालन किया जाए।
नेपाल
नेपाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2007 भी लागू किया है, जो अपने नागरिकों को सरकार की किसी भी शाखा से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है, चाहे वह विधायी, कार्यकारी या न्यायपालिका हो। वर्तमान अधिनियम में एक खामी यह है कि यह उन लोगों को जानकारी प्रदान करता है जो इसके लिए उचित कारण प्रस्तुत करते हैं।
भूटान
भूटान के संविधान का अनुच्छेद 7 अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में सूचना का अधिकार प्रदान करता है। भूटान सरकार ने भी 2014 में एक विधेयक पेश किया था जिसका नाम सूचना का अधिकार विधेयक है। भूटान की नेशनल असेंबली ने 5 फरवरी, 2014 को उक्त विधेयक पारित किया और सूचना के अधिकार पर कानून बनाने वाला 100वां देश बन गया।
सूचना के अधिकार को लेकर हालिया विवाद
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन (इम्प्लीमेंटेशन) लोकतंत्र की रक्षा के लिए अच्छा कानून माना जाता है। जब से यह लागू हुआ है, इसने नागरिकों को पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। यह नौकरशाही में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने और ईमानदारी से काम करने वालों की रक्षा करने में मदद करता है।
कानून के अलग-अलग क्षेत्रों में हाल के संशोधनों और उभरते कानूनों के साथ, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कामकाज पर बहुत प्रभाव पड़ा है।
आरटीआई और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 (इसके बाद डेटा अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अधिनियमन का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। सूचना के अधिकार के बीच एक टकराव पैदा हो गया है, जिसे अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21 के तहत निहित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के फैसलों में अनुच्छेद 21 के दायरे में ‘निजता के अधिकार’ का उल्लेख किया है और अनुच्छेद 19(1)(a) के दायरे में ‘सूचना का अधिकार’ जोड़ा है, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। डेटा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों से पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए गोपनीयता की सुरक्षा के आधार पर आरटीआई अधिनियम की प्रक्रिया में बाधा आने की संभावना है।
डेटा अधिनियम जनता के सूचना तक पहुंचने के अधिकार को प्रभावित करके सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। यह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे को सीमित करके केंद्र सरकार को विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है।
डेटा अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(j) में संशोधन करना चाहता है, ताकि सार्वजनिक अधिकारियों को शक्ति देकर सभी व्यक्तिगत जानकारी को बाहर रखा जा सके, भले ही जानकारी सार्वजनिक हित को प्रभावित करती हो, जिसका अर्थ है कि सरकारी अधिकारियों को आरटीआई आवेदनों के माध्यम से मांगी गई जानकारी का खुलासा करने से छूट है।
डेटा अधिनियम के कार्यान्वयन पर बहुत आलोचना हुई है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा है कि जल्द ही सूचना का अधिकार सूचना देने से इनकार करने का अधिकार बन जाएगा।
वर्ष 2019 में लाए गए हालिया संशोधनों के साथ, यह केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों के वेतन और भत्ते तय करने की शक्ति देता है, जो मूल रूप से केंद्र सरकार को उन मामलों पर निर्णय लेने की अनुमति देता है जो पहले सूचना आयुक्तों द्वारा निपटाए गए हैं। राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर मुख्य सूचना आयोगों की स्वतंत्रता को कम करने के लिए इस कदम की भारी आलोचना की गई है।
पीएम-केयर्स फंड पर आरटीआई
प्रधान मंत्री कार्यालय से जानकारी के लिए अनुरोध किए जाने के बाद, फंड को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में लाने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसे बाद में इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि अधिनियम की धारा 7(9) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों के धन को हटाने के लिए जानकारी का गलत तरीके से उपयोग किया जाएगा।
केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि (पीएम-केयर्स फंड) में राहत के संबंध में जानकारी देने से इनकार करने के इस कदम की कड़ी आलोचना की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीएम-केयर्स फंड के संबंध में जानकारी का खुलासा करने के केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि प्राधिकारी को आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी के खुलासे का आदेश देने या निर्देश देने से पहले सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था।
इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान पीएम-केयर्स फंड के माध्यम से एकत्र किए गए धन का खुलासा करने का निर्देश देने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका के लिए एक और जनहित याचिका भी दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, महामारी के दौरान जनता द्वारा किए गए दान को उक्त अधिनियम की धारा 46 के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के भीतर रखा जाना चाहिए। उन्हें पीएम-केयर्स फंड में डालने से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की कार्यप्रणाली बाधित होगी। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए कारण पर्याप्त नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि उन्हें उक्त मामले में कोई योग्यता नहीं मिली और याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई प्रार्थना को खारिज कर दिया। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के अंतर्गत आने वाली आपातस्थितियाँ ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातस्थिति’ से भिन्न हैं। यह भी कहा गया कि एनडीआरएफ जैविक आवश्यकताओं से संबंधित आपात स्थितियों को कवर करने वाले प्रावधान प्रदान नहीं करता है। पीएम-केयर्स फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ फंड है, न कि वैधानिक रूप से बनाया गया फंड, जिसका नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट किया जाना आवश्यक है। माननीय न्यायालय ने अंततः कहा कि याचिकाकर्ता के लिए केंद्र सरकार द्वारा लिए गए वित्तीय या मौद्रिक निर्णयों पर सवाल उठाना सही नहीं है, खासकर जब वे जनता के हित में लिए गए हों।
चुनावी बांड और सूचना का अधिकार
राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए 2018 में चुनावी बांड योजना लागू की गई थी, जिसमें बिना किसी अधिकतम सीमा के बांड जारी किए जाते थे। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को ऐसे बांड जारी करने में सक्षम बनाया गया था। इस योजना के अनुसार, व्यक्ति और निगम एसबीआई से वित्तीय उपकरण खरीद सकते हैं और उन्हें किसी भी राजनीतिक दल को दान कर सकते हैं।
लोकतांत्रिक सुधारों के लिए संगठन के मुताबिक, राजनीतिक दलों को कुल 12,145.87 करोड़ रुपये मिले हैं।
इस योजना को दो गैर सरकारी संगठनों, अर्थात् लोकतांत्रिक सुधारों के लिए संगठन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चुनावी बांड योजना असंवैधानिक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खतरा है, गुमनाम है और मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। लोकतांत्रिक सुधारों के लिए संगठन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2024) में सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में चुनावी बांड योजना के संबंध में अपना फैसला सुनाया और इसे असंवैधानिक और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत निहित ‘सूचना के अधिकार’ का उल्लंघन माना। न्यायालय ने ऐसे चुनावी बांड की बिक्री पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। साथ ही, भारतीय स्टेट बैंक को राजनीतिक दलों द्वारा अब तक खरीदे गए चुनावी बांड के बारे में सभी विवरण दिखाने का निर्देश दिया गया है।
निष्कर्ष
संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि सूचना का अधिकार एक आवश्यक मौलिक अधिकार है जो किसी देश के नागरिकों को उनकी सरकार से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और उन्हें जानने के अधिकार के बारे में सूचित करने में मदद करता है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है कि ऐसे पदों पर बैठे व्यक्तियों पर निगरानी रखी जाए ताकि वे अपनी सुविधा के लिए सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग न कर सकें। सूचना तक पहुंच का अधिकार नागरिकों के प्रति खुलापन और जवाबदेही बनाए रखने में मदद करता है। आजकल, दुनिया के लगभग हर देश ने अपने नागरिकों को सरकार के कामकाज और कार्यप्रणाली से अवगत कराने के लिए सूचना तक सार्वजनिक पहुंच के संबंध में कानून लागू किए हैं। विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए मीडिया द्वारा भी इस अधिकार का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। यह सरकार को नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने और सुशासन सुनिश्चित करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। इसके अलावा, अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिए नागरिक-अनुकूल प्रावधान प्रदान करता है कि नागरिक बिना किसी असुविधा के सही ढंग से जानने और पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के अपने अधिकार का उपयोग कर सकें। हालाँकि, ऐसी जानकारी जो देश की राष्ट्रीय अखंडता या संप्रभुता को प्रभावित कर सकती है, उसे देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध होने से छूट दी गई है, लेकिन यह किसी भी प्रकार की गलत सूचना या जानकारी को फैलाने से बचाने के लिए भी आवश्यक है जो लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर सकती है। हालाँकि, इसे अच्छे कानूनों में से एक माना जाता है जो जनता की भलाई और सरकार और देश के नागरिकों के बीच अच्छे संबंध बनाए रखने में मदद करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने और सुशासन को बढ़ावा देने में आरटीआई कैसे मदद करती है?
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का मुख्य उद्देश्य सरकार की कार्य प्रणाली के भीतर पारदर्शिता को बढ़ावा देना और नागरिकों को सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों से अवगत कराना है कि उनके धन का उपयोग जनता के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने में कैसे किया गया है। इस कानून को सरकार के कामकाज में खुलेपन और जवाबदेही को बढ़ावा देकर भ्रष्टाचार के खतरे के खिलाफ लड़ने में एक महत्वपूर्ण कानून माना जाता है।
क्या मांगी गई जानकारी में “किसी भी प्रकार की जानकारी” शामिल है या क्या अधिनियम में उसके संबंध में कुछ छूट हैं?
नहीं, मांगी गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। सूचना शब्द में ‘कोई भी’ या ‘हर’ प्रकार की जानकारी शामिल नहीं है, लेकिन इसमें कुछ छूट हैं। धारा 8 उन सूचनाओं के प्रकटीकरण के लिए छूट बताती है जिनका खुलासा करना आवश्यक नहीं है, और इसमें ऐसी जानकारी शामिल है जो देश की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करती है, वह जानकारी जिसे प्रकाशित करने से प्रतिबंधित किया गया है, व्यापार रहस्यों, वाणिज्यिक सौदों आदि के बारे में जानकारी ।
विदेशों में सूचना के अधिकार का दायरा क्या है?
सरकारी प्रक्रियाओं के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लगभग 124 देशों ने सूचना के अधिकार से संबंधित कानून लागू किए हैं। इस संबंध में कानून लागू करने वाला पहला देश 1776 में स्वीडन था। स्वीडन के बाद सूचना के अधिकार के संबंध में कानून लागू करने वाले अन्य देश डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि थे।
संदर्भ
