यह लेख Aarchie Chaturvedi द्वारा लिखा गया है, और इसे Shefali Chitkara द्वारा अद्यतन (अपडेट) किया गया है। यह एक विस्तृत लेख है जो निषेधाज्ञा का अर्थ समझाता है, उनके प्रकारों का वर्णन करता है और निषेधाज्ञा (इन्जंक्शन) के मामलों में विवेकाधीन राहत (डिस्क्रिशनरी रिलीफ), अवज्ञा (डिसओबेडिएंस), मध्यस्थता (मीडिएशन) और क्षति की अवधारणाओं को शामिल करता है। लेखकों ने समानता को बनाए रखने और न्याय सुनिश्चित करने में ऐसे निवारक उपायों की आवश्यकता और प्रासंगिकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक संक्षिप्त विवरण देने का प्रयास किया है। इसके अलावा, लेखकों ने उन कानूनों का उल्लेख किया है जो विभिन्न प्रकार के निषेधाज्ञाओं और अदालत के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा के मामले में निषेधाज्ञा आवेदन या मुकदमा पेश करने के लिए आवश्यक शर्तों को नियंत्रित करते हैं। लेखक ने विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के निषेधाज्ञाओं में समानताएं और अंतर का पता लगाने का भी प्रयास किया है। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है। 

परिचय

क्या होगा यदि कोई व्यक्ति आपके घर के सामने लगातार बूचड़खाने (स्लॉटर हाउस) का अपशिष्ट (वेस्ट) पदार्थ या खून के अवशेष फेंक रहा हो, आपके रोकने की कोशिश के बावजूद आपके भूखंड पर निर्माण कार्य कर रहा हो, या एक कंपनी के काम को नई कंपनी में उपयोग कर रहा हो जब विशेष रूप से वैसा ही करने से उसे रोका गया था? इन सभी परिस्थितियों में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिकारों का आनंद सुनिश्चित करने के लिए कुछ करने से रोकने या आदेश देने की आवश्यकता है। एक अदालत इन मामलों में निषेधाज्ञा आदेश जारी कर सकती है और इस तरह किसी व्यक्ति को आवेदक के लिए परेशानी पैदा करने से रोक सकती है। अस्थायी निषेधाज्ञा के मामलों में अदालत के समक्ष आवेदन दायर किया जा सकता है और स्थायी निषेधाज्ञा के मामलों में मुकदमा दायर किया जा सकता है।

निषेधाज्ञा क्या है?

निषेधाज्ञा (इन्जंक्शन) मुकदमा एक पागलपन भरा सफर है जिसमें निम्न बिंदु, उच्च बिंदु, उतार-चढ़ाव और चुनौतियाँ शामिल हैं। निषेधाज्ञा का मतलब, अपने नाम से ही, निवारक राहत (प्रिवेंटिव रिलीफ) है। निषेधाज्ञा देना एक न्यायसंगत उपाय है जो प्रतिवादी पक्ष को कुछ प्रदर्शन या कुछ कार्य करने से रोकता है या उनसे ऐसे कार्य करवाता है ताकि वे परेशान न हों या वादी को कोई परेशानी न हो।

जब कोई अदालत ऐसे मुकदमे में फैसला सुनाती है, तो पक्षों को फैसले का पालन करना चाहिए, जिसके अभाव में कुछ मामलों में गंभीर आर्थिक दंड या कारावास भी हो सकता है।

निषेधाज्ञा को अदालत द्वारा विवेकाधीन राहत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहां या तो पक्ष को कुछ करने की आवश्यकता होती है या कुछ करने से बचना होता है। यह अंतरिम आदेश या अंतिम आदेश के रूप में हो सकता है। कुछ उदाहरण जहां निषेधाज्ञा के उपाय का उपयोग किया जाता है:

• किसी को ऑनलाइन या ऑफलाइन सामग्री प्रकाशित करने से रोकने या पहले से प्रकाशित सामग्री को नष्ट करने के लिए,
• भूमि के किसी टुकड़े पर आगे निर्माण करने या किसी भी संपत्ति को बेचने या स्थानांतरित करने से रोकने के लिए,
• खोज आदेश देने के लिए,
• किसी को स्थान या देश छोड़ने से रोकने के लिए।

निषेधाज्ञा को उन शक्तिशाली उपकरणों में से एक कहा जा सकता है जिनका उपयोग अदालतें न केवल किसी को किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकने के लिए कर सकती हैं, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों को लागू करने के लिए कार्य करने का आदेश भी दे सकती हैं।

निषेधाज्ञा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

निषेधाज्ञा देने की शक्ति का मूल समानता है, और यह न्यायसंगत विचारों के तहत अदालतों का विवेक है। इसका पता इंग्लैंड के न्यायसंगतता (इक्विटी) न्यायशास्त्र में लगाया जा सकता है, जिसने इसे रोमन कानून से उधार लिया था, जहां निषेधाज्ञा को ‘इंटरडिक्ट’ कहा जाता था। वे तीन प्रकार के थे, निषेधात्मक, प्रतिबंधात्मक और प्रदर्शनात्मक। हेनरी VI के समय में, निषेधाज्ञा एक चांसरी उपाय के रूप में विकसित हुई जिसके तहत कुलाधिपति (चांसलर) ने इस उपाय के माध्यम से सामान्य कानून अदालत के डिक्री के निष्पादन (एक्सिक्यूशन) पर रोक लगा दी। हालाँकि, यह चांसरी न्यायालय और सामान्य कानून अदालतों के बीच संघर्ष का मामला बन गया। अंत में, मामला तत्कालीन अटॉर्नी जनरल, बेकन को भेजा गया, जिन्होंने इसे कुलाधिपति के पक्ष में सुलझाया। उपाय की पुष्टि की गई और इसे इक्विटी न्यायालय का एक मजबूत हाथ करार दिया गया।

निषेधाज्ञा की आवश्यकता

जब किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के कार्यों से अपूरणीय (इररेपरेबल) क्षति होती है और उसे किसी अन्य माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता है, तो उस अन्य व्यक्ति को उन कुछ कार्यों को करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की आवश्यकता होती है।

• लोगों के अधिकारों को लागू करने और उनकी रक्षा करने तथा अस्तित्व में मौजूद दायित्वों के उल्लंघन को रोकने के लिए अदालतों के लिए निषेधाज्ञा देना आवश्यक है।
• निषेधाज्ञा देते समय, अदालतों को कारणों और उद्देश्यों को भी दर्ज करना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि देरी इस संबंध में कानून के उद्देश्य को कैसे विफल कर देगी।
• यह केवल पक्ष (प्रतिवादी) के खिलाफ जारी किया जा सकता है, न कि मामले से अनजान किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ, जैसा कि एल.डी. मेस्टन स्कूल सोसाइटी बनाम काशी नाथ (1951) के मामले में माना गया है।
• यदि कोई अन्य प्रभावी राहत उपलब्ध है, तो अदालतें निषेधाज्ञा देने से इनकार कर सकती हैं, और निषेधाज्ञा के तहत अपूरणीय क्षति का दावा करने के लिए केवल मौद्रिक (मॉनेटरी) नुकसान ही एकमात्र आधार हो सकता है।
• इसे न्याय के लिए एक कानूनी उपकरण के रूप में मान्यता दी गई है जिसके माध्यम से अदालतें ऐसे अधिकारों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निषेधाज्ञा देकर व्यक्तियों के अधिकारों को लागू करती हैं।
• इसका उपयोग एक निवारक उपाय के रूप में उस व्यक्ति को प्रतिबंधित करके किया जाता है जो दूसरों के लिए उपद्रव पैदा करता है।
• यह एक न्यायसंगत राहत है जिसका उद्देश्य दोनों पक्षों की स्थिति को बहाल करने के लिए कानून के तहत समानता प्रदान करना है।
• यह किसी भी कानूनी प्रणाली में आवश्यक है क्योंकि इसका उद्देश्य गलत काम करने वाले के खिलाफ ऐसे निषेधाज्ञा जारी करके पक्षों की यथास्थिति बनाए रखना है।
• प्रतिबंधित करने के अलावा, प्रभावित पक्ष के अधिकारों को बनाए रखने के लिए कुछ कार्यों के विशिष्ट प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए निषेधाज्ञा भी दी जा सकती है।
• यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर पक्षों के लिए एक अनुरूप समाधान प्रदान करता है, जो किसी को भी उपद्रव (नुइसंस) पैदा करने से रोकता है या ऐसे पद को नष्ट करने का आदेश देता है जो वादी को प्रभावित कर सकते हैं।
• इसके अलावा, निषेधाज्ञा का उद्देश्य किसी भी पक्ष को हुई अपूरणीय क्षति को कम करना है।

निषेधाज्ञा को नियंत्रित करने वाले कानून

निषेधाज्ञा से संबंधित प्रावधान तीन मुख्य अधिनियमों के अंतर्गत आते हैं:

• विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963
• सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
• दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत, धारा 91 सार्वजनिक उपद्रव या जनता को प्रभावित करने वाले या प्रभावित करने वाले अन्य गलत कार्यों के मामलों में महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) या दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा अदालत की अनुमति से घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर करने के बारे में बताती है। इसके अलावा, धारा 94 और 95 अपर्याप्त आधारों पर निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए वादी के खिलाफ न्याय और मुआवजे की पूर्ति के लिए अदालतों द्वारा दिए गए अस्थायी निषेधाज्ञा के बारे में भी बात करते हैं। इसके अलावा, आदेश XXI का नियम 32 किसी विशिष्ट प्रदर्शन या निषेधाज्ञा के लिए डिक्री के प्रवर्तन के बारे में बात करता है। आदेश XXXIX विशेष रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा और अंतरिम आदेशों से संबंधित है।

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963, पक्षों के प्रारंभिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए अधिनियमित किया गया था। यह निम्नलिखित राहतें प्रदान करता है:

• संपत्ति पर कब्ज़ा वापस पाना
• विशेष प्रदर्शन
• लिखत का सुधार या रद्दीकरण
• अनुबंध की समाप्ति
• घोषणात्मक आदेश
• रोक

इस अधिनियम के तहत निवारक राहत के रूप में निषेधाज्ञा प्रदान की जाती है। अधिनियम तीन प्रकार के निषेधाज्ञाओं की बात करता है, अस्थायी, शाश्वत और अनिवार्य। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक अस्थायी निषेधाज्ञा भी प्रदान की जाती है। अस्थायी निषेधाज्ञा के विपरीत, एक स्थायी निषेधाज्ञा प्रकृति में स्थायी होती है, और उसी के लिए एक डिक्री पारित की जाती है। एक अनिवार्य निषेधाज्ञा का उद्देश्य किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को लागू करने के लिए कुछ करना है, जैसे पहले से प्रकाशित प्रतियों को नष्ट करने के लिए निषेधाज्ञा जो दूसरे पक्ष के अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं।

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 का भाग III, इन निवारक राहतों से संबंधित है। अध्याय VII आम तौर पर निषेधाज्ञा के बारे में बात करता है, जिसके तहत धारा 36 में कहा गया है कि अदालत के विवेक पर अस्थायी और स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा निवारक राहत दी जाती है। धारा 37 अस्थायी और शाश्वत निषेधाज्ञा की व्याख्या देती है, जैसा कि नीचे बताया गया है। इसके अलावा, अध्याय VIII शाश्वत निषेधाज्ञा के बारे में बात करता है। धारा 38 उन मामलों को बताती है जिनमें अदालत स्थायी निषेधाज्ञा दे सकती है। धारा 39 में अनिवार्य निषेधाज्ञा का उल्लेख है।

धारा 40 में यह भी कहा गया है कि वादी द्वारा दावा किए जाने पर निषेधाज्ञा के बदले या उसके अतिरिक्त हर्जाना प्रदान किया जा सकता है। धारा 41 उन परिस्थितियों को रेखांकित करती है जिनके तहत निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। धारा 42 में यह भी कहा गया है कि अदालत नकारात्मक समझौते को निष्पादित करने के लिए निषेधाज्ञा दे सकती है जब अनुबंध में सकारात्मक समझौता और नकारात्मक समझौता दोनों शामिल हों, तब भी जब अदालत सकारात्मक समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए बाध्य करने में असमर्थ हो।

इनके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 133, 142 और 144 भी उपद्रव के मामलों में अदालत द्वारा निषेधाज्ञा देने से संबंधित हैं।

निषेधाज्ञा आवेदन के लिए आवश्यक शर्तें

किसी निषेधाज्ञा आवेदन के सफल होने के लिए, निम्नलिखित तीन बिंदुओं को स्थापित करना होगा या निषेधाज्ञा के लिए एक आवेदन तब प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब:

• याचिकाकर्ता के पक्ष में एक मजबूत प्रथम दृष्टया (प्राइमा फेसी) मामला मौजूद है, “प्रथम दृष्टया” शब्द का अर्थ या तो पहली नजर में, पहली उपस्थिति पर, या उसके चेहरे पर होता है। प्रथम दृष्टया मामले का मतलब है कि दर्ज किए गए साक्ष्य को शिकायतकर्ता को निष्कर्ष खोजने में सक्षम बनाना चाहिए। मार्टिन बर्न लिमिटेड बनाम आर.एन. बनर्जी (1957) में, न्यायालय ने ‘प्रथम दृष्टया’ मामले के अर्थ पर चर्चा की थी। न्यायालय ने कहा, “प्रथम दृष्टया मामले का मतलब यह नहीं है कि मामला पूरी तरह से साबित हो गया है, बल्कि ऐसा मामला है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि इसे स्थापित किया गया है अगर इसके समर्थन में दिए गए सबूतों पर विश्वास किया जाए। यह निर्धारित करते समय कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था, प्रासंगिक विचार यह है कि क्या सबूतों के आधार पर प्रश्न में निष्कर्ष पर पहुंचना संभव था और यह नहीं कि क्या वह एकमात्र निष्कर्ष था जो उस सबूत के आधार पर पहुंचा जा सकता था।” अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला एक शर्त है। हालाँकि, यह पर्याप्त नहीं है और निषेधाज्ञा प्राप्त करने की एकमात्र आवश्यकता है क्योंकि अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करने के लिए, यह साबित करना होगा कि यदि आदेश नहीं दिया गया, तो इससे याचिकाकर्ता के लिए अपूरणीय क्षति होगी। इसके अलावा, 2023 में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रजनेश ओसवाल ने दोहराया कि यदि निषेधाज्ञा के मामले में, एक पक्ष प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में विफल रहता है, अदालत निषेधाज्ञा आदेश नहीं दे सकती, भले ही सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में हो। यदि प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं होता है तो न्यायालय को सुविधा और अपूरणीय क्षति के संतुलन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

इज़राइल बनाम समसेर रहमान (1913) के मामले में अदालतों द्वारा ‘प्रथम दृष्टया मामले’ के सिद्धांत को अपनाया गया था, जहां न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पहले चरण में न्यायालय को यह निर्धारित करना होगा कि क्या पक्षों के बीच कोई वास्तविक विवाद है या कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका निर्णय न्यायालय को करना है। बाद में, न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए मुकदमे में सफलता की संभावना भी आवश्यक है।

• सुविधा का संतुलन भी याचिकाकर्ता के पक्ष में है, “अपूरणीय क्षति” का अर्थ है कोई भी चोट जिसे पर्याप्त रूप से क्षति से ठीक नहीं किया जा सकता है। यदि मुक़दमे में जीत की स्थिति में वादी को क्षतिपूर्ति के रूप में कोई उपाय देय हो तो वह अपर्याप्त होगा। यह उसे उसी स्थान पर नहीं रखेगा जहां वह निषेधाज्ञा अस्वीकार होने से पहले था। अनवर इलाही बनाम विनोद मिश्रा और अन्य (1995) के मामले में, “सुविधा के संतुलन” का अर्थ दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा समझाया गया था। न्यायालय के अनुसार, “सुविधा का संतुलन” का अर्थ है कि जब तुलनात्मक शरारत या असुविधा जो निषेधाज्ञा को रोकने से उत्पन्न होने की संभावना है, उससे अधिक है जो इसे देने से उत्पन्न होने की संभावना है, तो एक संतुलन बनाना होगा। इस सिद्धांत को लागू करते समय, अदालत को निषेधाज्ञा खारिज होने पर आवेदक को होने वाली पर्याप्त असुविधा की मात्रा को मापना होगा और इसकी तुलना उस असुविधा से करनी होगी जो निषेधाज्ञा मंजूर होने पर दूसरे पक्ष को होने की संभावना है।
• यदि याचिकाकर्ता के पक्ष में निषेधाज्ञा नहीं दी गई तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। सुविधा के संतुलन का प्रश्न वहां उठता है जहां किसी भी पक्ष या दोनों को होने वाले नुकसान में संबंधित उपायों की संतुष्टि के बारे में अनिश्चितता होती है। पक्षों को उचित संतुलन बनाना चाहिए, और संतुलन एकतरफा मामला नहीं हो सकता। दिनेश माथुर बनाम ओ.पी. अरोड़ा और अन्य (1997) के मामले में, अपीलकर्ता 1937 से वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए परिसर का उपयोग कर रहे हैं। प्रतिवादी ने 54 वर्षों के बाद पहली बार इस आधार पर मुकदमा दायर किया कि प्रतिवादी ने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निषेधाज्ञा देना विवेक का मामला है। सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति परीक्षण योग्य मुद्दे हैं और इन्हें सकारात्मक रूप से साबित करने की आवश्यकता है। लेकिन, इस मामले में, इसके सबूत की कमी थी, और निषेधाज्ञा जारी करने के लिए सुविधा का संतुलन प्रतिवादी के पक्ष में नहीं था। इस प्रकार, ऐसे मामले में निषेधाज्ञा दी गई थी।

इसके अलावा, नगर पालिका, रायसिंहनगर बनाम रामेश्वर लाल और अन्य (2017) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निषेधाज्ञा देने के लिए तीन सामग्रियों के महत्व पर प्रकाश डाला। इस मामले में, वादी ने प्रतिवादी, नगर पालिका को, वादी को वाद भूमि से बेदखल करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया था। वादी यह साबित करने में सक्षम था कि उसके पास जमीन का पट्टा था और वह उस पर काबिज था। उन्होंने निषेधाज्ञा से राहत, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और प्रार्थना स्वीकार न होने पर अपूरणीय क्षति के लिए सभी तीन अवयवों की भी स्थापना की। इस प्रकार, वादी को उक्त वाद भूमि के संबंध में प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा दी गई थी।

निषेधाज्ञा के प्रकार

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 विभिन्न प्रकार के निषेधाज्ञाओं पर चर्चा करता है। वादी को संभावित भविष्य की क्षति से बचाने के लिए, राहत देने से इनकार करने पर वादी को परिणाम भुगतना होगा। कुछ प्रकार के निषेधाज्ञाएं प्रदान की गई हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है:

• अस्थायी निषेधाज्ञा
• शाश्वत (पर्पेचूअल) निषेधाज्ञा
• अनिवार्य निषेधाज्ञा

अस्थायी निषेधाज्ञा

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के तहत, धारा 37 एक अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित है। अस्थायी निषेधाज्ञा एक निर्दिष्ट अवधि तक या अदालत के अगले आदेश तक जारी रहती है। उन्हें किसी मुकदमे में किसी भी स्तर पर अनुमति दी जा सकती है और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

इस निषेधाज्ञा को देने का मूल उद्देश्य अंतिम निर्णय पारित होने तक किसी व्यक्ति या मुकदमे की संपत्ति के हितों को सुरक्षित करना है। ऐसा निषेधाज्ञा प्रदान करते समय जिन कारकों पर ध्यान दिया गया वे हैं:

1. यदि किसी पक्ष के पास प्रथम दृष्टया मामला है,
2. यदि सुविधा का संतुलन शिकायतकर्ता के पक्ष में है,
3. यदि निषेधाज्ञा की अनुमति नहीं दी गई तो क्या वादी को अपूरणीय क्षति होगी?

ऐसे निषेधाज्ञा की समयावधि न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। इस प्रकार का निषेधाज्ञा भारत संघ बनाम भुनेश्वर प्रसाद (1962) के मामले में भी प्रदान किया गया था, जिसमें पटना उच्च न्यायालय ने एलडी के आदेश के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया था। जिला न्यायाधीश, जिन्होंने वादी को अस्थायी निषेधाज्ञा देने के आदेश को बरकरार रखा और प्रतिवादी को वादी को सेवाओं से हटाने से रोक दिया क्योंकि वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला था और उसके पक्ष में सुविधा का संतुलन भी था।

मामलों के कुछ उदाहरण, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXXIX के नियम 1 में बताया गया है, जहां अस्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है:

• जहां किसी मुकदमे में विवादित संपत्ति बर्बाद होने, नष्ट होने या मुकदमे के किसी भी पक्ष द्वारा बेदखल होने या किसी डिक्री के निष्पादन में अवैध रूप से बेचे जाने की संभावना हो; या
• जहां प्रतिवादी अपने लेनदारों को धोखा देने के लिए अपनी संपत्ति को हटाने या निपटाने की धमकी देता है; या
• जहां प्रतिवादी वादी को उसकी संपत्ति से वंचित करने की धमकी देता है या मुकदमे में विवादित संपत्ति के संबंध में वादी को चोट पहुंचाने की धमकी देता है; या
• किसी भी मामले में प्रतिवादी को अनुबंध का उल्लंघन करने या कोई अन्य चोट पहुंचाने से रोकने के लिए;
• जहां, विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 38 और 41 के अनुसार, कोई स्थायी निषेधाज्ञा या अनिवार्य निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती;
• राज्य के संबंधित मामलों में किसी भी व्यक्ति की सेवा समाप्ति, नियुक्ति, निलंबन, अधिकार हटाना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, बर्खास्ती, हटाना या किसी और तरीके से सेवा समाप्त करने के लिए निर्देश दिया गया हो, उस आदेश के प्रचालन को कहाँ रोका जाना चाहिए, जो सार्वजनिक सेवा और कंपनी के कर्मचारी के संबंधित पदों के लिए नियुक्त किया गया हो, जिसे राज्य की सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित किया जाता हो, के संबंध में निर्देश दिया गया हो; 
• राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनी के किसी भी कर्मचारी सहित राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवा में नियुक्त किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लंबित या इच्छित या किसी प्रतिकूल प्रविष्टि के प्रभाव वाली किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही को कहां रोकें; या
• किसी भी चुनाव को प्रतिबंधित करने के लिए;
• “किसी भी नीलामी को रोकने के लिए या किसी सरकारी नीलामी के प्रभाव को रोकने के लिए”; या भूमि पर राजस्व के रूप में वसूली योग्य किसी भी बकाया राशि की वसूली के लिए कार्यवाही पर तब तक रोक लगाएगा जब तक कि पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है, और इन प्रावधानों के उल्लंघन में दिया गया कोई भी निषेधाज्ञा आदेश शून्य होगा।

सभी मामलों में, सिवाय इसके कि जहां निषेधाज्ञा देने का उद्देश्य निषेधाज्ञा दिए जाने से पहले ही देरी से विफल हो जाता है, न्यायालय दूसरे पक्ष को दिए जाने वाले अनुरोध का सीधा नोटिस जारी करेगा:

बशर्ते कि, जहां दूसरे पक्ष को नोटिस दिए बिना निषेधाज्ञा देने का प्रस्ताव है, अदालत अपने विचार के कारणों को दर्ज करती है कि निषेधाज्ञा देने का उद्देश्य देरी से विफल हो जाएगा और आवेदक से यह अपेक्षा की जाती है:

1. निषेधाज्ञा देने के आदेश के तुरंत बाद, पंजीकृत डाक द्वारा दूसरे पक्ष को वितरित या भेजना,

(i) निषेधाज्ञा के लिए अनुरोध की एक प्रति के साथ अनुरोध के समर्थन में दायर शपथ पत्र की एक प्रति;

(ii) शिकायत की एक प्रति; और

(iii) उन दस्तावेजों की एक प्रति जिन पर आवेदक भरोसा करता है;

2. उस दिन, जिस दिन ऐसा निषेधाज्ञा दी गई है या उस दिन के तुरंत बाद वाले दिन, एक हलफनामा दाखिल करना है जिसमें कहा गया है कि उपरोक्त प्रतियां इस प्रकार वितरित या भेजी गई हैं।

हालाँकि, अदालत को निषेधाज्ञा देने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे मुकदमों का निपटारा करना होगा, और ऐसे मामलों में जहां वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है, उसे अपनी असमर्थता के कारणों को निर्दिष्ट करना होगा।

निषेधाज्ञा का आदेश हटाया जा सकता है, बदला जा सकता है या रद्द किया जा सकता है

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXXIX नियम 4 में यह भी कहा गया है कि निषेधाज्ञा के किसी भी आदेश को न्यायालय द्वारा आदेश से असंतुष्ट किसी भी पक्ष के अनुरोध पर खारिज किया जा सकता है, बदला जा सकता है या रद्द किया जा सकता है। प्रावधान में यह भी कहा गया है कि यदि निषेधाज्ञा आवेदन में किसी पक्ष ने किसी सामग्री विशेष के संबंध में गलत या भ्रामक बयान दिया है और विपरीत पक्ष को नोटिस दिए बिना निषेधाज्ञा दी गई है तो अदालत को निषेधाज्ञा रद्द करनी होगी।

इसके अलावा, जहां किसी पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के बाद निषेधाज्ञा जारी की गई है,उस पक्ष के अनुरोध पर आदेश को तब तक ख़ारिज नहीं किया जाएगा, बदला नहीं जाएगा या रद्द नहीं किया जाएगा जब तक परिस्थितियों में बदलाव के कारण ऐसा ख़ारिज करना, बदलाव करना या रद्द करना आवश्यक न हो जाए या जब तक न्यायालय इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि आदेश से उस पक्ष को कठिनाई और परेशानी हुई है।

निगम के अधिकारियों पर निषेधाज्ञा बाध्यकारी है

किसी निगम के विरुद्ध निषेधाज्ञा न केवल निगम पर बल्कि निगम के सभी सदस्यों और अधिकारियों पर भी बाध्यकारी है जिनके व्यक्तिगत कार्यों पर यह अंकुश लगाना चाहता है।

सीपीसी में बताए गए निषेधाज्ञा के संबंध में पारित अंतरिम आदेश इस प्रकार हैं:

अंतरिम बिक्री का आदेश देने की शक्ति

मुकदमे में किसी भी पक्ष द्वारा आवेदन करने पर, न्यायालय उस आदेश में नामित किसी भी व्यक्ति को, और ऐसी शर्तों पर, जो वह उचित समझे, किसी भी चल संपत्ति की बिक्री का आदेश दे सकता है जो ऐसे मुकदमे का विषय है या वह ऐसे मुकदमे में फैसले से पहले संलग्न किया जाता है, जो तेजी से और प्राकृतिक गिरावट के अधीन है, या जिसे किसी अन्य उचित और पर्याप्त कारण से बेचा जाना वांछनीय हो सकता है।

मुकदमे की विषय-वस्तु का निरोध, संरक्षण, निरीक्षण आदि

(1) न्यायालय, कार्यवाही के किसी भी पक्ष के अनुरोध पर और ऐसी शर्तों के तहत, जो वह उचित समझे:

1. किसी भी संपत्ति की हिरासत, संरक्षण या निरीक्षण के लिए आदेश देना जो कार्यवाही का विषय है या जिसके बारे में कोई प्रश्न उठ सकता है;
2. उपरोक्त सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए ऐसे किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए अधिकृत करें;
3. उपरोक्त सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए नमूने लेने या किए जाने वाले किसी भी अवलोकन या परीक्षण किए जाने वाले प्रयोगों को अधिकृत करता है जो पूर्ण जानकारी या साक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से आवश्यक या उपयोगी लग सकते हैं।

(2) कार्यवाही के निष्पादन को नियंत्रित करने वाले प्रावधान, यथोचित परिवर्तनों के साथ (मुद्दे के मुख्य बिंदु को प्रभावित न करते हुए आवश्यक परिवर्तन करना), इस नियम के तहत प्रवेश करने के लिए अधिकृत व्यक्ति पर लागू होंगे।

ऐसे आदेशों के लिए आवेदन नोटिस के बाद किया जाना चाहिए

1. वादी मुकदमा संस्थित होने के बाद किसी भी समय नियम 6 के तहत आदेश का अनुरोध कर सकता है।
2. प्रतिवादी द्वारा इसी तरह के आदेश के लिए आवेदन उसके पेश होने के बाद किसी भी समय किया जा सकता है।
3. उस उद्देश्य के लिए किसी आवेदन पर नियम 6 या नियम 7 के अनुसार आदेश देने से पहले, न्यायालय, सिवाय इसके कि जहां ऐसा प्रतीत हो कि ऐसा आदेश देने का उद्देश्य देरी से विफल हो जाएगा, दूसरे पक्ष को सीधे नोटिस जारी करेगा।

जब किसी पक्ष को उस भूमि पर तत्काल कब्ज़ा दिया जा सकता है जो मुकदमे की विषय-वस्तु है

यह तब लागू होता है जब पक्ष के पास ऐसी ज़मीन हो जो सरकार को राजस्व दे रही हो या बिक्री के लिए उत्तरदायी हो और सरकारी राजस्व, या मालिक को कार्यकाल के कारण किराया का भुगतान करने में विफल रहता है और परिणामस्वरूप ऐसी भूमि या कार्यकाल को बेचने का आदेश दिया जाता है। ऐसे मामले में, मुकदमे का कोई अन्य पक्ष ऐसी भूमि या कार्यकाल में रुचि होने का दावा कर सकता है, बिक्री से पहले देय राजस्व या किराए के भुगतान पर (और न्यायालय के विवेक पर सुरक्षा के साथ या बिना), भूमि या कार्यकाल पर तत्काल कब्जा कर लिया जाएगा। न्यायालय अपने डिक्री में, दोषी पक्ष को भुगतान की गई राशि, उस दर पर ब्याज के साथ दे सकता है जिसे न्यायालय उचित समझे। यह भुगतान की गई राशि पर, न्यायालय द्वारा आदेशित दर पर ब्याज के साथ, खातों के किसी भी समायोजन में मुकदमे में पारित डिक्री द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

न्यायालय में धन आदि जमा करना

जहां किसी मुक़दमे का उद्देश्य धन या कोई अन्य वस्तु है जो वितरित की जा सकती है और उसका कोई भी पक्ष यह स्वीकार करता है कि वह ऐसा धन या कोई अन्य चीज़ किसी अन्य पक्ष के ट्रस्टी के रूप में रखता है या यह किसी अन्य पक्ष का है या देय है, अदालत फैसले के प्रावधानों के अधीन, सुरक्षा के साथ या उसके बिना, उसे अदालत में जमा करने या उस अंतिम नाम वाली पक्ष को सौंपने का आदेश दे सकती है।

शाश्वत (पर्पेचूअल) निषेधाज्ञा

जब निर्णय द्वारा एक शाश्वत निषेधाज्ञा दी जाती है, तो यह अंततः निषेधाज्ञा मुकदमे का निपटारा कर देता है। इसका आदेश उस समय दिया जाता है जब अंतिम निर्णय दिया जाता है। यह एक अंतिम राहत निषेधाज्ञा है और अंतरिम आधार पर नहीं दी जाती है। स्थायी निषेधाज्ञा देने को विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 37(2) के तहत परिभाषित किया गया है। धारा कहती है कि केवल जांच के बाद और मामले की योग्यताओं को सुनने के बाद जारी किए गए डिक्री द्वारा ही स्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है; इस प्रकार प्रतिवादी को अपने अधिकार का प्रयोग करने या अपने आचरण को हमेशा के लिए लागू करने का आदेश दिया जाता है, जो वादी के अधिकारों के साथ टकराव में होगा। उपरोक्त अधिनियम की धारा 38 के अनुसार, वादी को शाश्वत निषेधाज्ञा तब दी जा सकती है जब:

1. अपने पक्ष में कर्तव्य के उल्लंघन से बचने के लिए, या तो विशेष रूप से या परिणाम से, इस धारा में निहित या प्रदान की गई अन्य आवश्यकताओं के अधीन; और
2. यदि अनुबंध से ऐसे दायित्व उत्पन्न होते हैं, तो अदालत को विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के अध्याय II में निहित प्रावधानों और नियमों द्वारा निर्देशित किया जाएगा; और
3. जब प्रतिवादी वादी के संपत्ति के अधिकार या उपभोग पर आक्रमण करता है या आक्रमण करने का प्रयास करता है, तो अदालत निम्नलिखित मामलों में स्थायी निषेधाज्ञा दे सकती है, अर्थात्:

(a) जहां प्रतिवादी वादी की संपत्ति का संरक्षक है;

(b) जहां वास्तविक क्षति के निर्धारण के लिए कोई मानक नहीं है, या जहां आक्रमण उचित रूप से हो सकता है;

(c) जहां आक्रमण ऐसा है कि धन में मुआवजे द्वारा पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है;

(d) जहां न्यायिक कार्यवाही की बहुलता की संख्या में लगातार बढ़ती वृद्धि से बचने के लिए निषेधाज्ञा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, शाश्वत निषेधाज्ञा के अस्तित्व के विभिन्न कारण हैं।

वादी को कानूनी अधिकार का उल्लंघन दिखाकर दायित्व का उल्लंघन साबित करना होगा; इस प्रकार, सबूत का भार वादी पर है। वादी के पास कानूनी रूप से वह वस्तु होनी चाहिए और उसे यह साबित करना होगा कि प्रतिवादी के पास उस वस्तु पर कोई कानूनी कब्ज़ा नहीं था। वैध मालिक के खिलाफ गलत कब्जे के आधार पर निषेधाज्ञा बरकरार नहीं रखी जा सकती।

पट्टेदार की सहमति के बिना पट्टेदार (एक व्यक्ति जो संपत्ति का पट्टा रखता है; एक किरायेदार) द्वारा कब्जा जारी रखना (एक व्यक्ति जो किसी अन्य को संपत्ति पट्टे पर देता है या किराए पर देता है; एक मकान मालिक) “वैध कब्जा” नहीं हो सकता है। लेकिन यह “न्यायिक कब्ज़ा” है और न्यायिक कब्ज़ा कानून द्वारा संरक्षित है, और ऐसे मामलों में निषेधाज्ञा दी जा सकती है।

स्वामित्व और वैध कब्ज़ा दो अलग चीजें हैं। किसी व्यक्ति को कानून की प्रक्रिया द्वारा बेदखल किया जा सकता है, और ऐसा व्यक्ति वास्तविक मालिक द्वारा किसी भी प्रकार के आक्रमण का विरोध कर सकता है और उसे निषेधाज्ञा दी जा सकती है। मुकदमेबाजी निधि के लिए अनुबंध स्वयं अवैध नहीं है, और न्यायालय दायित्व से उत्पन्न वादी के अधिकारों की रक्षा के लिए निषेधाज्ञा दे सकता है। नुथकी वेंकटस्वामी बनाम कट्टा नागी रेड्डी (1962) के मामले में, न्यायालय ने माना कि चैम्पर्टस समझौता (वह जिसमें कोई व्यक्ति जो मुकदमे में पक्षकार नहीं है, आय में हिस्सेदारी के लिए अभियोजन या बचाव में सहायता के लिए सौदेबाजी करता है) अपने आप में शून्य नहीं है, और यदि वसूली सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं है, तो इसे अवैध नहीं कहा जा सकता है, और इस प्रकार निषेधाज्ञा दी जा सकती है।

वाल्टर लुइस फ्रैंकलिन बनाम जॉर्ज सिंह (1996) के मामले में, जहां वादी ने प्रतिवादी को उसकी जमीन का गैरकानूनी उपयोग करने से रोकने के लिए शाश्वत निषेधाज्ञा देने के लिए अदालत के समक्ष याचिका दायर की, जहां प्रतिवादी ने दावा किया कि वह असली मालिक है, हालाँकि, न्यायालय ने माना कि स्थायी निषेधाज्ञा दी जाएगी क्योंकि भूमि वादी के कब्जे में थी।

इसके अलावा, 2020 में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद अकरम चौधरी ने एक नागरिक द्वितीय अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया था, यदि कोई मुकदमा शाश्वत निषेधाज्ञा देने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो वादी को प्रश्न में संपत्ति पर बसे कब्जे का दावा करने के लिए शीर्षक स्थापित करना होगा।

अनिवार्य (मैन्डटॉरी) निषेधाज्ञा

विशेष राहत अधिनियम, 1963 की धारा 39 अनिवार्य निषेधाज्ञा से संबंधित है। यह अनुभाग अनिवार्य निषेधाज्ञा को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है, लेकिन अनिवार्य निषेधाज्ञा देने से संबंधित है। यह धारा कहती है कि किसी दायित्व के उल्लंघन को रोकने के लिए, अदालत अपने विवेक पर कुछ कार्यों के प्रदर्शन को मजबूर कर सकती है, जिसे वह लागू करने में सक्षम है और शिकायत किए गए उल्लंघन के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। अनिवार्य निषेधाज्ञा के सिद्धांत का उपयोग अंतिम राहत देने के लिए किया जाता है न कि अंतरिम राहत देने के लिए, जैसे जीवन बचाने जैसे असाधारण या अनुकरणीय मामलों में। अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए अनिवार्य रूप से दो शर्तों का अनुरोध किया जाता है:

1. प्रतिवादी को एक कार्य करने के लिए बाध्य होना चाहिए और वादी द्वारा बाध्य कार्य के ऐसे किसी भी उल्लंघन का दावा किया जाना चाहिए;
2. जो राहतें मांगी गई हैं, उन्हें अदालत द्वारा लागू किया जाना चाहिए। सिद्धांत कहता है कि प्रतिवादी को अपने द्वारा किए गए गलत कार्य को बहाल करने के लिए सकारात्मक कार्य करना चाहिए।

दोराब कावासजी वार्डन बनाम कूमी सोराब वार्डन (1990) में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि:

1. शिकायतकर्ता को अदालत में एक मजबूत मामला पेश करना होगा और यह प्रथम दृष्टया मामले की तुलना में उच्च स्तर का होना चाहिए;
2. वादी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अनिवार्य निषेधाज्ञा देना अपूरणीय क्षति या गंभीर चोट को रोकने के लिए अनिवार्य है जिसकी भरपाई पैसे के रूप में नहीं की जा सकती; और,
3. सुविधा का संतुलन भी प्रतिवादी के विरूद्ध शिकायतकर्ता के पक्ष में होना चाहिए।

लक्ष्मी नारायण बनर्जी बनाम तारा प्रोसन्ना बनर्जी (1904) के मामले में, जहां वादी और प्रतिवादी भूमि के संयुक्त मालिक थे और प्रतिवादी ने कई पेड़ लगाए थे जो इमारत की नींव में घुस गए और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया, इसके बाद वादी ने अदालत में एक अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना की, और अदालत ने तदनुसार उसे मंजूर कर लिया और माना कि जड़ें उस इमारत को नुकसान पहुंचा रही थीं जो वादी की थी। इसके विपरीत, एन.ई. शंकरसुब्बू पिल्लई बनाम पार्वती अम्मल और अन्य (1960) के मामले में, वादी, जिनकी भूमि के अधिकार पर प्रतिवादियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था, उन्होंने अदालत के समक्ष एक अनिवार्य निषेधाज्ञा देने का अनुरोध किया, जिसे नहीं दिया गया क्योंकि अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की गई थीं। हालाँकि, सी. कुन्हम्मद बनाम सी.एच. अहमद हाजी (2000) के मामले में, वादी ने एक अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग की, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी द्वारा उसकी भूमि पर एक पाइपलाइन खींचकर और 65 फीट तक खाई खोदकर उसका अतिक्रमण किया गया था। इस मामले में अदालत ने तदनुसार इसे मंजूर कर लिया क्योंकि उसने माना कि आवश्यक चीजें पूरी हो गई थीं और प्रतिवादी को पाइपलाइन हटाने का निर्देश दिया।

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के तहत उल्लिखित अन्य प्रकार के निषेधाज्ञा

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के तहत उल्लिखित निषेधाज्ञाओं के अलावा, हमारी कानूनी प्रणाली द्वारा मान्यता प्राप्त कई अन्य प्रकार के निषेधाज्ञाएं हैं जिन्हें अदालतों द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

अंतर्वर्ती (इंटरलोकरी) निषेधाज्ञा

यह भी अस्थायी निषेधाज्ञा के समान एक प्रकार का अस्थायी निषेधाज्ञा है। इसे अंतिम आदेश की प्रतीक्षा करते हुए मामले के बीच में अदालत द्वारा जारी किया जाता है। इस निषेधाज्ञा का अंतिम उद्देश्य पक्षों के बीच यथास्थिति बनाए रखना है। वांडर बनाम एंटॉक्स (1990), भारत में, यह नोट किया गया था कि अंतर्वर्ती निषेधाज्ञा के आदेश के लिए अनुरोध आमतौर पर तब किया जाता है जब वादी के कानूनी अधिकार और उसके कथित उल्लंघन पर विवाद होता है। किसी भी अंतरिम निषेधाज्ञा को देने या अस्वीकार करने के लिए, अदालतों को निम्नलिखित तीन कारकों पर विचार करना होगा:

• याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित प्रथम दृष्टया मामला है,
• सुविधा का संतुलन याचिकाकर्ता के पक्ष में है, और
• यदि याचिकाकर्ता के पक्ष में निषेधाज्ञा देने वाला आदेश पारित नहीं किया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी।

अंतर्वर्ती निषेधाज्ञा और अंतरिम निषेधाज्ञा

अंतरिम निषेधाज्ञा एक अस्थायी निषेधाज्ञा है जो अदालतों द्वारा अत्यावश्यक मामलों में मुकदमे से पहले दी जाती है जहां तत्काल कार्रवाई की मांग की जाती है और आवश्यकता होती है। हालाँकि, मुकदमे के बाद लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पहले एक अंतरिम निषेधाज्ञा दी जाती है। हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच मुख्य अंतर उस समय में है जिस पर उन्हें प्रदान किया जा सकता है। अंतरिम निषेधाज्ञा आमतौर पर एकपक्षीय आधार पर दी जाती है, जबकि अंतरिम निषेधाज्ञा दोनों पक्षों को सुनने के बाद दी जाती है।

प्रारंभिक (प्रिलिमनेरी) आदेश

परीक्षण समाप्त होने से पहले प्रारंभिक निषेधाज्ञा भी दी जाती है और इसे विज्ञापन-अंतरिम निषेधाज्ञा के रूप में जाना जाता है। इस निषेधाज्ञा का मुख्य उद्देश्य मामले के अंतिम निर्धारण तक पक्षों की यथास्थिति बनाए रखना, किसी भी अस्थायी या अंतर्वर्ती निषेधाज्ञा के समान है।

निषेधात्मक (प्रोहिबटॉरी) निषेधाज्ञा

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 38 के तहत निषेधात्मक निषेधाज्ञा दी जाती है, और इसे प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा भी कहा जा सकता है, जो किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए एक विशिष्ट कार्य करने से रोकता है।

स्थायी (परमानेंट) निषेधाज्ञा

स्थायी निषेधाज्ञा को शाश्वत निषेधाज्ञा के रूप में भी जाना जाता है, जो किसी मामले में सुनवाई और मुकदमे के समापन के बाद न्यायालय द्वारा डिक्री के रूप में दी जाती है। इस डिक्री के माध्यम से, प्रतिवादी को एक निश्चित कार्य करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाता है जो वादी के अधिकारों के विपरीत होगा। स्थायी या शाश्वत निषेधाज्ञा के प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में नहीं दिए गए हैं, लेकिन विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 37(2) और 38 के तहत उल्लिखित हैं। के वेंकट राव बनाम सुनकारा वेंकट राव (1998) के मामले में, न्यायालय ने कहा कि यदि किसी अन्य सामान्य कार्यवाही में कोई अन्य वैकल्पिक राहत उपलब्ध है तो स्थायी निषेधाज्ञा की राहत नहीं दी जा सकती है।

क्विया टाइमेट निषेधाज्ञा

क्विआ टाइमेट निषेधाज्ञा की खोज सबसे पहले अंग्रेजी न्यायशास्त्र में की गई थी। यह अदालतों द्वारा तब दिया जा सकता है जब किसी व्यक्ति के अधिकार का अभी तक उल्लंघन नहीं किया गया हो लेकिन इसके बारे में कोई आशंका हो या उसे घायल होने की धमकी दी गई हो। यह निषेधाज्ञा अस्थायी या शाश्वत, निषेधात्मक या अनिवार्य हो सकती है। रेडलैंड ब्रिक्स बनाम मॉरिस (1970) के मामले में, यह माना गया कि अधिकार के उल्लंघन की संभावना के संबंध में स्पष्ट और मजबूत सबूत होना चाहिए। लॉर्ड अपजॉन द्वारा वर्णित क्विया टाइमेट दो प्रकार के हो सकते हैं। एक जहां प्रतिवादी ने अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन ऐसा करने की धमकी दे रहा है और दूसरा जहां वादी को उसके द्वारा किए गए नुकसान के लिए मुआवजा दिया गया है और दावा किया गया है कि उसी प्रतिवादी के कार्यों के खिलाफ निकट भविष्य में और भी मुकदमे हो सकते हैं। 

भारत में, मार्स इनकॉर्पोरेटेड बनाम कुमार कृष्ण मुखर्जी और अन्य (2003) पहला मामला था जहां दिल्ली उच्च न्यायालय ने निषेधाज्ञा के कानून के तहत क्विया टाइमेट एक्शन सिद्धांत की स्थापना की। इस मामले में, प्रतिवादी द्वारा वादी, जो ट्रेडमार्क “मार्स” का मालिक था, के खाद्य पदार्थों पर आक्रमण की धमकी दी गई थी। प्रतिवादी ने अपना व्यवसाय वादी के नाम से शुरू नहीं किया था बल्कि वह वादी के लिए मात्र एक धमकी थी। इस प्रकार, न्यायालय ने उन्हें क्विया टाइमेट एक्शन द्वारा निषेधाज्ञा दी और माना कि वादी की यह आशंका कि प्रतिवादी उसी व्यापार नाम के तहत विनिर्माण शुरू कर सकता है, एक वास्तविक संभावना है, और वादी को उस परिदृश्य में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

गतिशील (डायनामिक) निषेधाज्ञा

डिजिटल दुनिया में, अदालतों ने बड़े पैमाने पर नकली वेबसाइटों और यूआरएल के खिलाफ गतिशील निषेधाज्ञा दी है। यह निषेधाज्ञा बौद्धिक संपदा अधिकार धारकों को मदद करती है। यूटीवी सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन लिमिटेड बनाम 1337एक्स.टीओ और अन्य (2019) के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने गतिशील निषेधाज्ञा को एक निषेधाज्ञा आदेश के रूप में परिभाषित किया है जो गतिशील है और स्थिर नहीं है, क्योंकि भले ही इसे ऐसी किसी एक वेबसाइट के खिलाफ पारित किया जाता है, यह स्वचालित रूप से बनाई गई किसी भी अन्य मिरर वेबसाइट पर लागू हो जाएगा। इस मामले में, वादी ने प्रतिवादी द्वारा बनाई गई वेबसाइटों के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग की, जो वादी के कॉपीराइट किए गए काम को जनता तक पहुंचाकर, उपयोगकर्ताओं को इसे डाउनलोड करने और साझा करने में सक्षम बनाकर इसका उल्लंघन कर रहे थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दुष्ट वेबसाइटों से निपटने के लिए एक समाधान तैयार करने का प्रयास किया। दुष्ट वेबसाइटें वे होती हैं जो मुख्य रूप से उल्लंघनकारी सामग्री साझा करती हैं। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादियों की वेबसाइटें दुष्ट वेबसाइटें थीं और उन्हें ब्लॉक कर दिया जाना चाहिए। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 के तहत उल्लिखित अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके, न्यायालय ने इस मामले में गतिशील निषेधाज्ञा की अवधारणा और उपाय विकसित किया।

विशिष्ट वेबसाइटों को ब्लॉक करने में मूल समस्या यह है कि वे मिरर वेबसाइटें बनाते हैं जिनके अलग-अलग यूआरएल होते हैं। यह बहुत आसान काम है; इस प्रकार, ऐसी प्रथाओं का मुकाबला करने के लिए इस प्रकार के निषेधाज्ञा विकसित किए गए थे। उक्त निषेधाज्ञा आदेश अब स्वचालित रूप से सभी मिरर वेबसाइटों पर लागू होगा और उल्लंघन करने वाली वेबसाइटों तक पहुंचने के नए साधनों को अवरुद्ध कर देगा। एक ही वादी द्वारा अनेक मुकदमों को रोकने, अदालतों का समय बचाने और वादी की सुरक्षा के लिए इसकी बहुत आवश्यकता थी। यद्यपि उपर्युक्त मामले में निर्णय उचित कारणों के साथ दिया गया है, लेकिन इसमें निम्नलिखित मुद्दों पर विचार नहीं किया गया है:

• यह साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य कि वेबसाइटें उल्लंघनकारी हैं, और
• वेबसाइटों को ब्लॉक करने के बारे में प्रभावित पक्ष को किस प्रकार सूचित किया जाएगा।

यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि गतिशील निषेधाज्ञा न्यायिक अनुकूलन का परिणाम है।

एंटोन पिलर ऑर्डर

ये आदेश आम तौर पर एक पक्ष को दूसरे पक्ष के परिसर तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से दिए जाते हैं और इस तरह उस पक्ष को उल्लंघनकारी सामग्रियों की खोज करने और जब्त करने का अधिकार दिया जाता है जिन्हें सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय कानून के तहत, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXX के नियम 1 के अनुसार, हमारे पास “जॉन डो ऑर्डर या अशोक कुमार ऑर्डर” का प्रावधान है, जिसे तब जारी किया जा सकता है जब वादी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उनके कॉपीराइट, व्यापार रहस्य, या वित्तीय लाभ के लिए किसी अन्य कार्य की नकल की जा सकती है। इसे पहली बार दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ताज टेलीविज़न लिमिटेड और अन्य बनाम राजन मंडल और अन्य (2002) के मामले में जारी किया गया था। इस मामले में, बिना लाइसेंस वाले केबल ऑपरेटरों को 2002 के फीफा विश्व कप का प्रसारण करने से रोक दिया गया था क्योंकि प्रतिवादी वादी के चैनल के माध्यम से अवैध रूप से प्रसारण कर रहे थे। अदालत द्वारा पूरी दुनिया के खिलाफ जॉन डो आदेश पारित किया गया था। यह आमतौर पर तब पारित या आवश्यक होता है जब प्रतिवादियों की पहचान उस समय अज्ञात होती है और वादी द्वारा किसी अज्ञात पक्ष पर मुकदमा दायर किया जाता है क्योंकि वादी के लिए सभी उल्लंघनकारी पक्षों की पहचान करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। जॉन डो ऑर्डर प्राप्त करने के लिए वादी को निम्नलिखित अनिवार्यताओं को पूरा करना होगा:

• वादी को उस कार्य की सभी जानकारी का पूरी तरह से खुलासा करना होगा जिसे संरक्षित करने की मांग की गई है, जिसमें ऐसे अधिकारों के पिछले उल्लंघन और उसकी सुरक्षा के लिए की गई कार्रवाइयां भी शामिल हैं।
• बड़े पैमाने पर उल्लंघन या ऐसे उल्लंघन की आशंका का सबूत होना चाहिए।
• वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला होना चाहिए।
• वादी के पक्ष में आदेश पारित न होने पर उसे अपूरणीय क्षति का प्रमाण।

इसके अलावा, इसे समझना आसान बनाने के लिए, दिल्ली न्यायालय ने लक्सोटिका ग्रुप लिमिटेड बनाम मेसर्स मिफी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (2009) के मामले में, नकली ‘रे बैन’ उत्पाद बेचने के लिए कई अज्ञात प्रतिवादियों के खिलाफ जॉन डो आदेश पारित किया। अर्दथ टोबैको कंपनी लिमिटेड बनाम श्री मुन्ना भाई (2009) के एक अन्य मामले में, यह निषेधाज्ञा आदेश प्रतिवादियों के खिलाफ वादी के ट्रेडमार्क के तहत नकली सिगरेट बेचने से पारित किया गया था।

मारेवा निषेधाज्ञा

मारेवा निषेधाज्ञा आम तौर पर किसी पक्ष को उन संपत्तियों को बेदखल करने से रोकने के लिए दी जाती है जिनका उपयोग संभावित निर्णय को संतुष्ट करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग संपत्ति के दुरुपयोग के मामलों में अक्सर किया जाता है और सबसे पहले इसे निप्पॉन युसेन कैशा बनाम कराजोर्गिस (1975) के मामले में दिया गया था। इस निषेधाज्ञा को सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश XXXVIII के नियम 5 के तहत निर्णय सुनाए जाने से पहले कुर्की (अटैच्मन्ट) के आदेश के रूप में माना जाता है। उपर्युक्त मामले में, जापान में जहाज मालिकों द्वारा तीन जहाजों को चार्टर पर किराये पर दिया गया था। जिन व्यक्तियों को जहाज किराए पर दिए गए थे, उन्होंने अनुबंध के अनुसार तय किए गए किराए नहीं दिए और उसके बाद लापता हो गए। वादी के पास यह विश्वास करने का कारण था कि प्रतिवादियों के पास लंदन के बैंकों में धन था, और धन को वहीं बनाए रखने के लिए, उन्होंने अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए दायर किया ताकि इसे अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित न किया जा सके। न्यायालय ने कहा कि फैसले से पहले प्रतिवादियों की संपत्ति जब्त करने के लिए इस प्रकार का निषेधाज्ञा पहले कभी नहीं दी गई है। प्रथम दृष्टया एक मजबूत मामला था, और यदि निषेधाज्ञा नहीं दी गई, तो धन को अधिकार क्षेत्र से हटाया जा सकता था और वादी को अपूरणीय क्षति हो सकती थी। इस प्रकार, यह निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में दी गई।

अस्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा के बीच अंतर

विभेदीकरण का आधार	अस्थायी निषेधाज्ञा	अनिवार्य निषेधाज्ञा
समय सीमा	अस्थायी निषेधाज्ञा एक निर्दिष्ट अवधि तक या अदालत के अगले आदेश तक जारी रहती है।	अनिवार्य निषेधाज्ञा के सिद्धांत का उपयोग अंतिम राहत देने के लिए किया जाता है न कि अंतरिम राहत देने के लिए।
प्रावधान	विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 37 के तहत इसकी चर्चा की गई है।	विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 39 के तहत इसकी चर्चा की गई है।
उद्देश्य	इस निषेधाज्ञा को देने का आवश्यक उद्देश्य अंतिम निर्णय पारित होने तक किसी व्यक्ति या मुकदमे की संपत्ति के हितों को सुरक्षित करना है।	अनिवार्य निषेधाज्ञा देने का आवश्यक उद्देश्य किसी जीवन को बचाना आदि जैसे असाधारण या अनुकरणीय मामलों को नियंत्रित करना है।
अनिवार्य	ऐसा निषेधाज्ञा प्रदान करते समय जिन कारकों पर ध्यान दिया जाता है वे हैं: (a) यदि किसी पक्ष के पास प्रथम दृष्टया मामला है? (b) यदि सुविधा का संतुलन शिकायतकर्ता के पक्ष में है? (c) क्या निर्णय पारित होने से पहले वादी को अपूरणीय क्षति होगी?	अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए अनिवार्य रूप से दो शर्तों का अनुरोध किया गया है। (a) प्रतिवादी को एक कार्य करने के लिए बाध्य होना चाहिए और बाध्य कार्य के ऐसे किसी भी उल्लंघन का दावा वादी द्वारा किया जाना चाहिए। (b) जो राहतें मांगी गई हैं, उन्हें अदालत द्वारा लागू किया जाना चाहिए। सिद्धांत कहता है कि प्रतिवादी को अपने द्वारा किए गए गलत कार्य को बहाल करने के लिए सकारात्मक कार्य करना चाहिए।
प्रासंगिक निर्णय	इस प्रकार का निषेधाज्ञा भारत संघ बनाम भुनेश्वर प्रसाद (1962) के मामले में भी प्रदान किया गया था, जहां एक रेलवे कर्मचारी ने अपने निलंबन को अवैध बताते हुए सेवा से हटाने के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। उन्हें एक अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई थी जिसमें प्रतिवादी को मुकदमे का फैसला होने तक उन्हें सेवा से हटाने से प्रतिबंधित किया गया था और यह भी देखा गया था कि इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें काम पर वापस रखा जाएगा। यदि कोई मामला विशिष्ट निष्पादन के लिए उचित है और वादी को अपूरणीय चोट लगने की संभावना है जब तक कि अनुबंध के उल्लंघन को तुरंत रोक नहीं दिया जाता है, तो अदालत अनुबंध के उल्लंघन को सीमित करने के लिए एक अस्थायी निषेधाज्ञा देगी।	इस तरह के निषेधाज्ञा का एक उदाहरण लक्ष्मी नारायण बनर्जी बनाम तारा प्रोसन्ना बनर्जी (1904) का मामला हो सकता है, जहां वादी और प्रतिवादी जो भूमि के संयुक्त मालिक थे और प्रतिवादी ने कई पेड़ लगाए जो इमारत की नींव में घुस गए और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया, इसके बाद वादी ने अदालत में अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना की और अदालत ने तदनुसार उसे मंजूर कर लिया और माना कि जड़ें उस इमारत को नुकसान पहुंचा रही थीं जो वादी की थी। इस प्रकार, अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक दो शर्तें पूरी हो गईं। सबसे पहले, प्रतिवादी यह देखने के लिए बाध्य था कि उसके द्वारा लगाए गए पेड़ इमारत की नींव में घुसकर उसे नुकसान न पहुँचाएँ, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। और दूसरी बात, वादी द्वारा मांगी गई क्षतिपूर्ति विशेष अदालत में लागू करने योग्य थी और इसलिए अनिवार्य निषेधाज्ञा दी गई थी।

अस्थायी और स्थायी निषेधाज्ञा के बीच अंतर

विभेदीकरण का आधार	अस्थायी निषेधाज्ञा	स्थायी निषेधाज्ञा
आवेदन या वाद	केवल अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन दायर किया जाता है।	स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया जाता है
समय सीमा	इसे एक निश्चित अवधि तक या अदालत के अगले आदेश तक जारी रखा जाता है, लेकिन मामले के बाद नहीं।	इसे केवल सुनवाई में दिए गए डिक्री और मामले के गुण-दोष के आधार पर ही प्रदान किया जा सकता है।
आदेश या डिक्री	अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाता है।	मुकदमे के निष्कर्ष के परिणामस्वरूप स्थायी निषेधाज्ञा के मामले में डिक्री प्राप्त होती है।
दूसरा नाम	इसे अंतर्वर्ती निषेधाज्ञा भी कहा जा सकता है।	इसे शाश्वत निषेधाज्ञा के नाम से भी जाना जाता है।
अवस्था	मुकदमे के लंबित रहने के दौरान अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाता है।	स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश मामले के अंत में और उसके गुण-दोष के आधार पर पारित किया जाता है।
प्रावधान	यह सिविल प्रक्रिया संहिता (आदेश XXXIX) के साथ-साथ विशिष्ट राहत अधिनियम (धारा 37 (1)) के तहत दिया गया है।	स्थायी या शाश्वत निषेधाज्ञा से संबंधित प्रावधान विशिष्ट राहत अधिनियम (धारा 37(2) और 38) के तहत दिए गए हैं।
उदाहरण	A, B के भूखंड पर लगातार निर्माण कर रहा है, न्यायालय शाश्वत निषेधाज्ञा के अंतिम आदेश तक अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी कर सकता है ताकि B को अंतिम आदेश तक निर्माण जारी रखने से रोका जा सके।	उसी उदाहरण में, जब न्यायालय मामले के अंतिम निपटान पर A के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा देता है, तो मामला इस प्रकार के निषेधाज्ञा के अंतर्गत आएगा।

निषेधाज्ञा के आदेश का उल्लंघन

हालाँकि निषेधाज्ञा अपने आप में एक उपाय है, इस आदेश के उल्लंघन की स्थिति में, शिकायतकर्ता की सुरक्षा के लिए एक और उपाय की आवश्यकता है। इस अवधारणा को समझाने में अक्सर लैटिन शब्द ‘यूबी जूस आईबी रेमेडियम’ का उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है जहां अधिकार है, वहां उपचार है, क्योंकि अदालतों को भी अपने आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उपाय की आवश्यकता होती है ताकि उनके आदेशों का और अधिक अनादर रोका जा सके। निषेधाज्ञा के उल्लंघन के लिए उपलब्ध उपाय इस प्रकार हैं:

• सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 2A– सीपीसी में कहा गया है वह अदालत जिसने आदेश दिया था या कोई अन्य अदालत जिसके पास मामला भेजा गया था, ‘निषेधाज्ञा के उल्लंघन की अवज्ञा’ के मद्देनजर ऐसी अवज्ञा के दोषी व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकती है या उन शर्तों की अवज्ञा को देखते हुए जिनके तहत निषेधाज्ञा दी गई थी। अदालत उस व्यक्ति को तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए सिविल जेल में हिरासत में रखने की भी मांग कर सकती है। हालाँकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस आदेश के तहत संलग्न कोई भी चीज़ एक वर्ष से अधिक की अवधि तक लागू नहीं रहेगी, और यदि एक वर्ष के अंत में उल्लंघन जारी रहता है, तो संलग्न संपत्ति को किराए पर दिया जा सकता है, और अदालत घायल पक्ष को उचित समझे जाने पर मुआवजा देगी और शेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान इसके हकदार पक्ष को करेगी।
• आदेश 21- सिविल प्रक्रिया संहिता का नियम 32- इसमें प्रावधान है कि एक प्रतिवादी जो डिक्री का पालन करने में विफल रहता है, सबसे पहले, उसका स्वामित्व का अधिकार जब्त हो जाएगा, और न्यायालय बाद में अपने विवेक से उसकी संपत्ति जब्त कर सकता है।

निषेधाज्ञा के आदेश के अतिरिक्त हर्जाना

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 40, विशेष रूप से उस क्षति या मुआवजे के बारे में बात करती है जो अदालतों द्वारा निषेधाज्ञा के बदले या उसके अतिरिक्त दी जा सकती है। धारा कहती है कि:

1. धारा 38 के अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा या धारा 39 के अनुसार अनिवार्य निषेधाज्ञा के दावे में, वादी ऐसे निषेधाज्ञा के अतिरिक्त या प्रतिस्थापन में नुकसान का दावा कर सकता है, और यदि अदालत उचित समझे तो ऐसी क्षतिपूर्ति दे सकती है।
2. इस प्रावधान के तहत कोई मुआवजा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि दावेदार वादपत्र में ऐसी राहत का अनुरोध नहीं करता। बशर्ते कि जहां वादपत्र में ऐसे किसी नुकसान का दावा नहीं किया गया है, अदालत मुकदमे के किसी भी बिंदु पर, जो उस तर्क के लिए न्यायसंगत और उचित हो, वादी को वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति देगी।
3. वादी के पक्ष में मौजूद अनुबंध के उल्लंघन से बचने के दावे को खारिज करने से ऐसे उल्लंघन के नुकसान के लिए मुकदमा करने का उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा।

निषेधाज्ञा देने से इंकार करने का आधार

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 41 में उन मामलों का उल्लेख है जिनमें न्यायालय निषेधाज्ञा नहीं दे सकता है। निम्नलिखित मामलों में निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती:

• किसी भी व्यक्ति को निषेधाज्ञा के मुकदमे की संस्था में लंबित न्यायिक कार्यवाही पर मुकदमा चलाने से रोकना। हालाँकि, यह उस परिदृश्य को शामिल नहीं करता है जब कार्यवाही की बहुलता को रोकने के लिए ऐसा संयम आवश्यक है;
• किसी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय में आवेदन करने से रोकना;
• जहां वादी का मामले में कोई व्यक्तिगत हित नहीं है;
• किसी भी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में कोई कार्यवाही करने से रोकना;
• किसी भी व्यक्ति को ऐसे न्यायालय में किसी भी कार्यवाही पर मुकदमा चलाने से रोकना जो उस न्यायालय के अधीन नहीं है जहां से निषेधाज्ञा मांगी गई है;
• उपद्रव के आधार पर किसी कार्य को रोकना, जिसके लिए यह उचित रूप से स्पष्ट नहीं है कि इससे उपद्रव पैदा होगा;
• किसी भी जारी उल्लंघन को रोकने के लिए जिसके लिए वादी ने सहमति दे दी है;
• अनुबंध के उल्लंघन को रोकने के लिए, जिसका निष्पादन विशेष रूप से लागू नहीं किया जाएगा;
• जब वादी या उसके किसी एजेंट का आचरण ऐसा हो कि वह अदालत की सहायता से वंचित हो जाए;
• जब समान रूप से प्रभावकारी राहत उपलब्ध हो और विश्वास के उल्लंघन के मामले को छोड़कर किसी अन्य माध्यम से प्राप्त की जा सकती हो;
• यदि इससे किसी बुनियादी ढांचा परियोजना के पूरा होने में बाधा आएगी या देरी होगी या किसी भी प्रासंगिक सुविधाओं या सेवाओं में हस्तक्षेप होगा जो उस परियोजना की विषय वस्तु हैं।

निषेधाज्ञा पर ऐतिहासिक निर्णय

गुजरात बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड बनाम कोका-कोला कंपनी (1995)

मामले के तथ्य

इस मामले में, गुजरात बॉटलिंग कंपनी और कोका कोला कंपनी ने सितंबर 1993 में एक समझौता किया, जिसके माध्यम से वे पारले से कोका कोला द्वारा लाए गए कुछ उत्पादों को बोतलबंद करने और उनका विपणन करने पर सहमत हुए। अनुबंध के पैराग्राफ 14 के अनुसार, गुजरात बॉटलिंग कंपनी को अनुबंध की अवधि के लिए किसी अन्य फर्म के उत्पादों से निपटने से प्रतिबंधित किया गया था। इसे एक वर्ष का नोटिस देकर या आपसी सहमति से भंग किया जा सकता है। पंजीकृत उपयोगकर्ता समझौते के तहत पंजीकरण के उद्देश्य से उन्होंने 1994 में एक और अनुबंध में प्रवेश किया। इसने विघटन के लिए पूर्व सूचना की अवधि को एक वर्ष से घटाकर 90 दिन कर दिया।

गुजरात बॉटलिंग कंपनी के विस्तार में कुछ समस्याओं के कारण, कंपनी के शेयर 1995 में पेप्सिको को बेच दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप स्वामित्व अधिकार छोड़ना पड़ा। नए मालिकों ने दावा किया कि 1994 के नए अनुबंध ने 1993 के पिछले अनुबंध को प्रतिस्थापित कर दिया। इस प्रकार, उन्होंने कोका कोला के साथ 1994 के अनुबंध को समाप्त करने के लिए 90 दिनों का नोटिस दिया।

उठाए गए मुद्दे

इस मामले में दो प्रमुख मुद्दे उठाए गए:

• क्या 1993 के अनुबंध को 1994 के बाद के अनुबंध द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था?
• क्या 1993 के अनुबंध ने भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 27 का उल्लंघन किया है?

सुनाया गया फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दोनों अनुबंध अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए गए थे। पक्षों के बीच पिछले अनुबंध को प्रतिस्थापित करने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, और इसे मौजूदा अनुबंध को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, गुजरात बॉटलिंग कंपनी एक वर्ष का नोटिस न देकर अनुबंध के अनुसार कार्य करने में विफल रही। अदालत ने आगे कहा कि 1993 के अनुबंध के पैराग्राफ 14 ने वाणिज्य को प्रतिबंधित नहीं किया क्योंकि इसका प्रभाव अनुबंध की अवधि तक सीमित था और यह भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 27 का उल्लंघन नहीं है। इस प्रकार, अदालत ने माना कि निषेधाज्ञा देना उचित था क्योंकि इसका उद्देश्य पेप्सी को कोका कोला पर लाभ प्राप्त करने से रोकना था और गुजरात बॉटलिंग कंपनी के आचरण को अनुचित माना गया था।

इस मामले में न्यायालय ने अंतरवर्ती निषेधाज्ञा के आवेदन से निपटने के दौरान विचार किए जाने वाले कारकों पर भी विचार किया। न्यायालय को सुविधा के संतुलन, प्रथम दृष्टया मामले, समानता के सिद्धांत और पक्षों के समग्र आचरण पर विचार करके अपने विवेक का प्रयोग करना होगा।

कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक (1983)

मामले के तथ्य

इस मामले में, पक्ष ने दूसरे पक्ष को कंपनी अधिनियम, 1956 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत समापन याचिका दायर करने या पेश करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा मांगी।

उठाया गया मुद्दा

क्या किसी पक्ष को ऐसी अदालत में कार्यवाही शुरू करने से रोकने के लिए अदालत द्वारा निषेधाज्ञा आदेश दिया जा सकता है जो वर्तमान अदालत के अधीनस्थ नहीं है?

सुनाया गया फैसला

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी क्योंकि वह प्रतिवादी को ऐसी अदालत में कार्यवाही शुरू करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा देने में सक्षम नहीं थी जो विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 41 (b) के अनुसार उसके अधीनस्थ नहीं है। इस मामले में, कोई स्थायी या अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती।

जुझार सिंह बनाम ज्ञानी तालोक सिंह (1985)

मामले के तथ्य

इस मामले में, एक बेटे ने अपने पिता, जो हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता था, को उस हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति बेचने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है।

उठाया गया मुद्दा

क्या अदालत कर्ता को हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति बेचने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा दे सकती है?

सुनाया गया फैसला

इस मुकदमे को रद्द कर दिया गया और उच्च न्यायालय ने इसे सुनवाई योग्य नहीं माना क्योंकि बेटे के पास बिक्री को चुनौती देने और बाद में इसे रद्द करने जैसे अन्य उपाय थे। निषेधाज्ञा का उपाय कर्ता के लिए हानिकारक होगा क्योंकि वह इसे बेच नहीं पाएगा, भले ही उसे अपने कानूनी दायित्व को पूरा करने के लिए कर्ता के रूप में ऐसा करने की आवश्यकता हो।

जय दयाल और अन्य बनाम कृष्ण लाल गर्ग और अन्य (1996)

मामले के तथ्य

इस मामले में, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के खिलाफ 5 फीट के मार्ग को अवरुद्ध करने और अपीलकर्ता और प्रतिवादी के घर के बीच बाधा को हटाने के लिए स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया। ट्रायल न्यायालय ने बाधा को दूर करने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया और प्रतिवादी को अपीलकर्ताओं के मार्ग को अवरुद्ध करने से रोक दिया। इसे अपीलीय अदालत ने भी बरकरार रखा था। निष्पादन भी अदालत के आदेश के अनुसार किया गया था जिसे अपीलीय अदालत ने भी बरकरार रखा था।

इसके बाद, मार्ग में बाधा के रूप में एक दुकान का निर्माण किया गया क्योंकि इसने उस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। इसके कारण अपीलकर्ताओं ने फिर से निष्पादन आवेदन दायर किया। निचली अदालत ने प्रतिवादियों को बाधा हटाने और अनिवार्य निषेधाज्ञा की अवज्ञा न करने का निषेधाज्ञा जारी करने का निर्देश दिया। कहा गया कि यदि बाधा नहीं हटाई गई तो संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी और प्रतिवादियों को सिविल जेल में निरुद्ध कर दिया जाएगा। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने इसकी पुष्टि की। हालाँकि, दूसरी निष्पादन अपील में, डिक्री को उलट दिया गया था।

उठाया गया मुद्दा

सवाल यह था कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा को पलटने का आदेश कानून की दृष्टि से सही था?

सुनाया गया फैसला

यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण था क्योंकि वह इस आधार पर आगे बढ़ा कि सुख सुविधा अधिनियम की धारा 22 के अनुसार पक्षों के अधिकारों का निर्णय करना आवश्यक था। न्यायालय द्वारा यह नोट किया गया कि एक बार शाश्वत निषेधाज्ञा और अनिवार्य निषेधाज्ञा की डिक्री अंतिम हो गई है, तो निर्णय देनदार द्वारा डिक्री का पालन करना आवश्यक है। यदि उसने निषेधाज्ञा का पालन नहीं किया, तो उसे सिविल जेल में निरुद्ध किया जा सकता है और संपत्ति के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है। सुख सुविधा अधिनियम की धारा 22 तभी सामने आ सकती है जब प्रश्न पहली बार अदालत के सामने उठे। लेकिन, वर्तमान में, अदालत ने पहले ही प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा की अनुमति दे दी है, इस प्रकार, प्रतिवादी अब यह बचाव नहीं कर सकता है कि उसने क्षेत्र में बाधा नहीं डाली है। उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण माना गया और अपील की अनुमति दी गई। निचली अदालत और अपीलकर्ता अदालत का आदेश बहाल कर दिया गया।

निष्कर्ष

निषेधाज्ञा एक इक्विटी-आधारित राहत है। निषेधाज्ञा देना या उसे अस्वीकार करना पूरी तरह से अदालत के विवेक पर निर्भर है। आवेदक का मामला कितना भी सार्थक क्यों न हो, अधिकार के मामले के रूप में राहत का दावा नहीं किया जा सकता है। इसलिए, निषेधाज्ञा देने की शक्ति का प्रयोग अत्यंत विवेक, सतर्कता और सावधानी से किया जाना चाहिए। यह एक असाधारण और संवेदनशील शक्ति है जो निर्दोष पक्ष पर नुकसान थोपने के जोखिम से जुड़ी है। इस प्रकार इस दुनिया में अन्य सभी चीजों के विपरीत, निषेधाज्ञा का अनुदान भी पूर्ण नहीं है।

आज न्याय प्रदान करने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक देरी है। न्याय में देरी से सभी हितधारकों के संयुक्त प्रयासों से निपटने की जरूरत है। हालाँकि, आज की दुनिया में कड़वी सच्चाई यह है कि हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें वकीलों की भीड़, टिड्डियों की तरह भूखी भीड़ और इतनी संख्या में जजों की भरमार है, जिनके बारे में पहले कभी विचार नहीं किया गया। लेकिन यह मानना गलत है कि आम लोग अपने विवादों को सुलझाने के लिए काले कपड़े पहने जज, अच्छे कपड़े पहने वकील, अच्छे न्यायालय रूम चाहते हैं। कानूनी मुद्दों वाले लोग, जैसे कि दर्द से पीड़ित लोग, राहत चाहते हैं और इसे जितनी जल्दी हो सके चाहते हैं और निषेधाज्ञा उन लोगों को अपने अधिकारों को बनाए रखने के लिए राहत पाने में मदद करने के तरीकों में से एक है।

निषेधाज्ञा देना अधिकार का मामला नहीं है बल्कि यह अदालतों का पूर्ण विवेक है और पक्ष इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते हैं। अदालतें तभी निषेधाज्ञा दे सकती हैं जब उन्हें लगे कि मामला निषेधाज्ञा देने के लिए अधिनियमों के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है और यह कानून और पूर्व डेबिटो जस्टिटो के ठोस सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए। निम्नलिखित कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें ऐसे किसी भी आवेदन से निपटते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए:

• जहां अधिकार है, वहां उपाय है। (यूबीआइ जूस आईबी रेमेडियम)
• “समान्यता की खोज करने वाले को समान्यता करनी चाहिए और साफ हाथों के साथ आना चाहिए।” (एक्स टर्पी कॉसा नॉन ओरिटुर एक्टियो)
• इक्विटी कानून का पालन करती है। (एक्विटास सेक्विटुर लेजेम)
• कानून उनकी सहायता करता है जो सतर्क हैं, न कि उनकी जो अकर्मण्य हैं या अपने अधिकारों को लेकर सो रहे हैं। (विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मिएंटिबस जुरा सबवेनियंट)

यह कहा जा सकता है कि वादी को निषेधाज्ञा से राहत पाने के लिए कानूनी अधिकार और अपना विशेष कब्जा स्थापित करना होगा और अदालत के पास दायित्व के उल्लंघन को रोकने और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए निषेधाज्ञा आदेश देने की शक्ति और विवेक है। चूंकि निषेधाज्ञा देने की शक्ति विवेकाधीन है, इसलिए अदालत द्वारा इसे देने से इंकार करना उचित है और इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

किस कानून के तहत कोई किसी पक्ष के खिलाफ निषेधाज्ञा का दावा कर सकता है?

कोई भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के तहत निषेधाज्ञा का दावा कर सकता है।

क्या निषेधाज्ञा का अधिकार के रूप में दावा किया जा सकता है?

नहीं, निषेधाज्ञा न्यायालय द्वारा दी गई विवेकाधीन राहत है और पक्षों के अधिकार का मामला नहीं है जैसा कि दलपत कुमार बनाम प्रह्लाद सिंह (1993) सहित विभिन्न मामलों में माना गया है।

निषेधाज्ञा का उद्देश्य क्या है?

निषेधाज्ञा का उद्देश्य या तो किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य को करने से रोकना है या पक्षों की यथास्थिति बनाए रखने और उनकी पिछली स्थिति को बहाल करने के लिए उस व्यक्ति द्वारा कुछ करने का आदेश देना है।

निषेधाज्ञा देने से इनकार करने के आधार कहां दिए गए हैं?

निषेधाज्ञा देने से इनकार करने के आधार विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 41 के तहत उल्लिखित हैं।

न्यायालय कितने प्रकार के निषेधाज्ञा दे सकता है?

मोटे तौर पर निषेधाज्ञा दो प्रकार की होती है, अस्थायी और शाश्वत (या स्थायी) जो या तो प्रकृति में अनिवार्य और निषेधात्मक हो सकती है।

निषेधाज्ञा आवेदन के लिए साबित करने योग्य तीन आवश्यक बातें क्या हैं?

वादी को प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में साबित करना होगा और यदि अदालतों द्वारा निषेधाज्ञा नहीं दी गई तो उसे एक अपूरणीय क्षति होगी।

निषेधाज्ञा की अवधारणा कहां से आई?

इस अवधारणा की उत्पत्ति का पता इंग्लैंड के न्यायसंगतता न्यायशास्त्र से लगाया जा सकता है जिसने इसे रोमन कानून से उधार लिया था।

विशिष्ट राहत अधिनियम के अनुसार किस प्रकार के निषेधाज्ञा का दावा किया जा सकता है?

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के तहत, कोई अस्थायी, स्थायी या अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए आवेदन दायर कर सकता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कौन से निषेधाज्ञा शामिल हैं?

सिविल प्रक्रिया संहिता में आदेश XXXIX के तहत प्रमुख रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा और अंतरिम आदेश शामिल हैं।

क्या अंतरिम और अंतर्वर्ती निषेधाज्ञा के बीच कोई अंतर है?

अंतरिम निषेधाज्ञा मुकदमा समाप्त होने से पहले दी जाती है, जबकि अंतर्वर्ती निषेधाज्ञा मुकदमे के बाद, लेकिन अंतिम निर्णय सुनाए जाने से पहले दी जाती है, लेकिन दोनों ही स्थायी निषेधाज्ञा के विपरीत एक प्रकार के अस्थायी निषेधाज्ञा हैं।

कौन सा आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है?

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश XXXIX अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रावधानों से संबंधित है।

संदर्भ

• https://brittontime.com/2021/04/26/what-is-an-injunction-everything-you-need-to-know/

• https://www.indialaw.in/blog/civil/types-of-injunctions-under-civil-laws/

• https://cleartax.in/s/what-is-injunction

• https:// Indianlawportal.co.in/law-of-injunction/

• https://districts.ecourts.gov.in/sites/default/files/Sridevi.pdf

• https://ijtr.nic.in/articles/art25.pdf