इस लेख में, Anupam Pandey और Danish Ur Rahman S, भोजन के अधिकार को एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार होने के आलोक में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ के मामले का विश्लेषण करते हैं। इस लेख के माध्यम से, लेखक भोजन के अधिकार से संबंधित विभिन्न जटिलताओं जैसे सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और नीतियां और, सबसे महत्वपूर्ण, देश के भीतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली का विश्लेषण करते हैं। वे सतत परमादेश (कंटिन्यूइंग मैन्डैमस) की आवश्यक अवधारणा और पूरे मामले में इसके द्वारा निभाई गई भूमिका पर भी प्रकाश डालते हैं। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।
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परिचय
जो इस दुनिया में पैदा हुआ है उसे जीवन का एक अंतर्निहित और अपरिहार्य अधिकार है। केवल पशु अस्तित्व और मनुष्य की जीव आवश्यकताओं को पूरा करना उचित जीवन और आजीविका का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। किसी व्यक्ति को किसी के द्वारा मनमाने ढंग से उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के भाग III में शामिल अनुच्छेद 21, जीवन और आजीविका के अधिकार की गारंटी देता है। “भोजन का अधिकार जीवन के अधिकार का एक अंतर्निहित और अविभाज्य हिस्सा है जिससे किसी भी आधार पर समझौता नहीं किया जा सकता है। किसी भी सभ्य समाज में जीने के अधिकार की गारंटी का तात्पर्य भोजन, पानी, सभ्य वातावरण, शिक्षा, चिकित्सा देखभाल और आश्रय का अधिकार है।” “किसी व्यक्ति और उसके परिवार के लिए भोजन, कपड़े, आवास और रहने की स्थिति में निरंतर सुधार सहित पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के व्यापक दायरे में शामिल है।”
दशकों पहले ब्रिटिशों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बावजूद, प्रौद्योगिकी, आधुनिकीकरण, पारदर्शिता, जवाबदेही और अक्षमता की कमी ने देश को गुलामी की जकड़न में अस्वच्छ परिस्थितियों, कुपोषण और अन्य बुनियादी जीवन सुविधाओं से वंचित कर दिया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भोजन का अधिकार किसी व्यक्ति की सबसे बुनियादी आवश्यकताओं और अधिकारों में से एक है, पीयूसीएल द्वारा भोजन के अधिकार की रक्षा के लिए राज्य के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी।
भोजन का अधिकार
सम्मानपूर्वक जीवन जीने को सपना नहीं बल्कि हकीकत मानना चाहिए। हालाँकि, कई विकासशील और अविकसित देशों में, यह अभी भी कई परिवारों के लिए एक सपना माना जाता है। किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों से कई आधारों पर समझौता नहीं किया जा सकता है और भोजन एक ऐसा आधार है, जो किसी व्यक्ति को उसके मानवाधिकारों से वंचित करता है।
भोजन का अधिकार भूख और सुरक्षित एवं पौष्टिक आहार तक पहुंच का अवसर सुनिश्चित करता है। भोजन के अधिकार की गारंटी के लिए कई प्रमुख मानवाधिकार सिद्धांत मौलिक हैं:
- उपलब्धता: भोजन की गुणवत्ता और मात्रा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए और यह ग्रह पर हर इंसान को अपनी आहार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध होना चाहिए।
- पर्याप्तता: भोजन की मात्रा और गुणवत्ता पर्याप्त होनी चाहिए ताकि एक व्यक्ति सामान्य जीवन जी सके और इस दुनिया में मौजूद रह सके।
- पहुंच: भोजन भौतिक और आर्थिक रूप से इस तरह से सुलभ होना चाहिए जो अन्य मानवाधिकारों के आनंद में हस्तक्षेप न करे।
- स्थिरता: भोजन सुरक्षित या सुलभ होना चाहिए और वर्तमान या भविष्य की पीढ़ियों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए।
- गैर-भेदभाव: भोजन की उपलब्धता, साथ ही जाति, पंथ, नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, उम्र, धर्म, राजनीतिक या अन्य राय, जन्म या अन्य स्थिति जैसे किसी भी आधार पर इसकी खरीद के साधन और अधिकार के संबंध में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो भोजन के अधिकार का उल्लंघन है।
मानव अधिकारों की सार्वभौम (यूनिवर्सल) घोषणा (यूडीएचआर) के तहत भोजन का अधिकार
मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) सभी मनुष्यों के मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज है। यूडीएचआर ने घोषणा की है कि जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त मानक आजीविका का अंतर्निहित अधिकार है। इस कल्याण में भोजन, कपड़े, आश्रय और चिकित्सा देखभाल शामिल हैं।
1948 में संयुक्त राष्ट्र ने सबसे पहले मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के माध्यम से भोजन तक पहुंच को एक अधिकार घोषित किया था, और उसके बाद, इसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (आईसीईएससीआर) में शामिल किया गया था और भारत इसमें एक पक्ष है। भारत भी अपने नागरिकों को भोजन और आश्रय जैसे संतोषजनक जीविका तक पहुंच की गारंटी देने के अपने राजनीतिक वादे को पूरा करने की कसम खाकर 1996 के विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन की रोम घोषणा जैसे राजनीतिक प्रतिज्ञानों में शामिल हो गया।
अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, भोजन का अधिकार किसके द्वारा संरक्षित है:
- मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 25
- आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा का अनुच्छेद 11
- बाल अधिकारों पर सम्मेलन के अनुच्छेद 24 और 27
मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 25 में घोषणा की गई है कि पृथ्वी पर हर किसी को स्वास्थ्य और कल्याण के संबंध में अपने और अपने परिवार के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है। इस कल्याण में भोजन, कपड़े, चिकित्सा देखभाल और आवास शामिल हैं।
पर्याप्त भोजन का अधिकार मूल रूप से अनुच्छेद 25 के तहत यूडीएचआर में अपनाया गया था, लेकिन इसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (आईसीईएससीआर) में अधिक स्पष्ट रूप से विकसित किया गया था, जिसे 1966 में मंजूरी दी गई थी और 1976 में इसकी मंजूरी की तारीख के 10 साल बाद लागू किया गया था। आईसीईएससीआर के अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के पर्याप्त जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है।
नवंबर 1974 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व खाद्य सम्मेलन बुलाया, जिसमें भूख और कुपोषण उन्मूलन के लिए 22 प्रस्तावों और सार्वभौमिक दिशानिर्देशों को अपनाया गया। सभी भाग लेने वाले देशों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित घोषणा के कार्यान्वयन (इम्प्लीमेंटेशन) की पुष्टि की। कुछ ऐसे सम्मेलन हैं जो किसी विशेष समूह के लिए भोजन के अधिकार से संबंधित हैं, जैसे बाल अधिकारों पर सम्मेलन, जहां सम्मेलन इस बात पर जोर देते हैं कि प्रत्येक बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाए।
भारतीय संविधान के तहत भोजन का अधिकार
भारतीय संविधान प्रगतिशील और गतिशील है, और यह भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना चाहता है। भोजन का अधिकार भारतीय संविधान के भाग III में स्पष्ट रूप से उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन इसे अनुच्छेद 21 से प्राप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 जीवन और आजीविका के अधिकार की परिकल्पना करता है, जिसका अर्थ है कि जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन से वंचित होने का अर्थ स्पष्ट रूप से जीवन के अधिकार से वंचित होना होगा।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 47 में कहा गया है, “राज्य को पोषण के स्तर, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के रूप में अपने प्राथमिक कर्तव्यों पर विचार करना चाहिए।” राज्य को चिकित्सीय उद्देश्यों को छोड़कर नशीले और हानिकारक पेय और दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाने पर भी विचार करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि लोगों को उनके स्थायित्व और जीवन स्तर के लिए पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा।
भोजन का अधिकार सबसे बुनियादी मौलिक अधिकारों में से एक है जो आर्थिक लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। कुछ साल पहले, भारत में बड़े पैमाने पर भुखमरी व्याप्त होने के कारण, देश में पोषण संकेतकों में भारी गिरावट आई थी, जो देश के भीतर उभरती “मूक आपातकाल” की स्थिति को दर्शाता है। पीयूसीएल बनाम भारत संघ के मामले से कुछ साल पहले भारत में पोषण की स्थिति एक ‘मूक आपातकाल’ थी। भोजन का अधिकार तीन अलग-अलग दृष्टिकोणों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है: लोकतांत्रिक अभ्यास के माध्यम से, कानूनी कार्रवाई के माध्यम से, और सार्वजनिक धारणाओं के माध्यम से।
पीयूसीएल बनाम भारत संघ मामला कानूनी कार्रवाई के माध्यम से भोजन के अधिकार को मान्यता देने पर केंद्रित है, और भोजन के अधिकार को अन्य सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के साथ जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है जैसे शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और सूचना का अधिकार। भोजन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में साकार करने के लिए सरकार की ओर से अन्य प्रकार के हस्तक्षेप होने चाहिए, जैसे भारतीय संविधान के भाग IV में डीपीएसपी को पुनर्जीवित करना।
इस प्रकार, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 47 को मिलाने के बाद, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भोजन का अधिकार एक स्पष्ट मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत एक निहित अधिकार है।
पीयूसीएल ने परमादेश रिट के मुद्दे के साथ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ
मामले के तथ्य
2001 में, यह देखा गया कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदाम, जो जयपुर शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर थे, अनाज से भरे हुए थे। बारिश के पानी के किण्वन के कारण अनाज सड़ रहा था, जो गोदामों के बाहर रखे जाने के कारण अनाज भंडार में समा गया था। गोदाम के पास एक गाँव था जहाँ गाँव के लोग बारी-बारी से खाना खाते थे, जिसे शास्त्रीय भाषा में “आवर्तन भोजन” (रोटेशन ईटिंग) या “आवर्तन भूख” (रोटेशन हंगर) कहा जाता था, जहाँ परिवार के कुछ सदस्य एक दिन खाते थे और बाकी लोग दूसरे दिन खाते थे। 2001 में, 60 मिलियन मीट्रिक टन भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में थे, जबकि आवश्यक सुरक्षित भंडार 20 मिलियन मीट्रिक टन था। सरकार के पास सुरक्षित भंडार से ऊपर 40 मिलियन मीट्रिक टन था लेकिन फिर भी लोग भूख से मर रहे थे- ऐसी रिपोर्टें पूरे देश में थीं। उसके जवाब में राजस्थान में पीयूसीएल ने मामला दायर किया, जो सर्वोच्च न्यायालय में आया।
क्रय शक्ति की कमी, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाएँ (यानी, सूखा), और अन्य कारकों के परिणामस्वरूप कई गरीब लोगों की भुखमरी और मृत्यु हो गई और अभी भी देश की गर्दन पर एक तरह का लटका हुआ चाकू बना हुआ है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीस करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और पांच करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी के शिकार हैं। जवाब में, पीयूसीएल ने 2001 में सर्वोच्च न्यायालय के तहत भोजन के अधिकार को मान्यता देने की मांग की।
भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (इसके बाद “पीडीएस” के रूप में संदर्भित) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सुरक्षा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे व्यापक इमारत है और यह किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए उचित मूल्य पर खाद्यान्न की खरीद और वितरण के लिए जिम्मेदार है। याचिका में कहा गया है कि खाद्यान्न वितरण अनियमित और मनमाना है और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता की कमी है।
पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ में उठाए गए प्रश्न
अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस और उनके समूह ने पीयूसीएल बनाम भारत संघ की जनहित याचिका दायर की, जो तीन संबंधित मुद्दों को सामने लाती है और भारत में भोजन के अधिकार से संबंधित मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय का अनुरोध करती है। इस मामले से संबंधित मुद्दे हैं:
- जब भूख से कई मौतें हुईं तो सरकारी गोदामों में कई मात्रा में अनाज की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है?
- क्या अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है?
- यदि अनुच्छेद 21 में भोजन का अधिकार शामिल है, तो क्या सरकार को उन लोगों के लिए यह अधिकार पूरा करना चाहिए जो भोजन का खर्च वहन नहीं कर सकते?
पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ में याचिकाकर्ता का तर्क
सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार के दायरे को काफी हद तक विकसित किया है और इसने अपने पिछले कई निर्णयों में भोजन के अधिकार को भी जीवन के अधिकार के एक भाग के रूप में शामिल किया है, जैसे फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम प्रशासन (1981), जिसमें यह माना गया था कि अनुच्छेद 21 केवल जानवरों के अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीवन भी है। और इसलिए, जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। यह रिट सरकार की कार्रवाई के जवाब में दायर की गई है, जिसने सूखा प्रभावित क्षेत्र में भोजन की आपूर्ति करने के अपने दायित्व को अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण कई लोग भूख से मर गए।
याचिकाकर्ता का तर्क
राज्य की लापरवाही के कारण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली बड़े पैमाने पर बाधित हो गई थी, जिसके कारण अंततः 1997 से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लोगों को आजीविका कमाने के लिए राहत कार्य देने के संबंध में भी सरकार की अपर्याप्तता का तर्क दिया गया।
याचिकाकर्ता की प्रार्थना
याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने, परमादेश रिट जारी करने और प्रशासन को निर्देश देने का अनुरोध किया:
- अकालग्रस्त राज्यों में अकाल संहिता लागू करना।
- खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए अधिशेष भंडारित खाद्यान्न को जारी करना।
- पीडीएस ढांचे को संशोधित करना और गरीब लोगों को रियायती (सब्सिडी) दरों पर अनाज के वैज्ञानिक और उचित वितरण के लिए सार्वजनिक वितरण की एक नई योजना और नीति तैयार करना।
अंतरिम निर्णय
न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जीविका के विशेषाधिकार, यानी भोजन के अधिकार को प्रमाणित किया, जो “मानवीय गरिमा के साथ जीवन” का मौलिक और मानवीय अधिकार सुनिश्चित करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि बंद की गई प्रत्येक पीडीएस दुकान को आदेश के एक सप्ताह के भीतर फिर से खोला जाना चाहिए। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि खाद्यान्न बर्बाद न हो और सूखा प्रभावित क्षेत्र के गांव के लोगों को उपलब्ध कराया जाए।
राज्यों को निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वयन का दायित्व दिया गया था: रोजगार आश्वासन योजना, जिसे संपूर्ण ग्रामीण योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता था; मध्याह्न (मिड-डे) भोजन योजना; एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस); गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) गर्भवती महिलाओं के लिए राष्ट्रीय लाभ मातृत्व योजना; 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना; अन्नपूर्णा योजना; अंत्योदय अन्न योजना; राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना; और बीपीएल और एपीएल परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण योजना। इसके अलावा, लगातार कमी, मानव निर्मित शुष्क मौसम और भुखमरी के मुद्दों को चिंता के वास्तविक क्षेत्रों के रूप में उजागर किया गया। बेघर लोगों के रहने के संबंध में शासनादेश मांगा गया और सरकार से रैन बसेरा बनाने का आदेश दिया गया।
मामले की निरंतरता और अंतरिम आदेशों के पारित होने के साथ, सर्वोच्च न्यायालय ने धीरे-धीरे भोजन के अधिकार को जीवन के अधिकार और उन नीतियों के संदर्भ में परिभाषित किया जो सरकार को अनुच्छेद 21 के तहत इस दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।
अंतरिम निर्णय का परिणाम
पीयूसीएल बनाम भारत संघ के मामले में अंतरिम आदेशों का सामाजिक कल्याण और भलाई पर ध्यान केंद्रित होने के कारण समाज पर बहुत प्रभाव पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने देश में भोजन के अधिकार को बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठाया। लेख के आगामी भाग में अंतरिम आदेशों के विभिन्न परिणामों पर विस्तार से चर्चा की गई है।
सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त (कमिशनर)
न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 8 मई 2002 को आयोग बनाया गया था। इसे खाद्य पात्रता योजनाओं से संबंधित लोगों की शिकायतों का समाधान करने के लिए बनाया गया था। इसने शिकायतों को संबोधित करने और सर्वोच्च न्यायालय में भेजने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए सलाहकार नियुक्त किए। अपने प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना था, आयोग ने भोजन और रोजगार योजनाओं के संबंध में राज्य और केंद्र सरकारों से डेटा एकत्र और उसका विश्लेषण किया।
डी.पी. वाधवा समिति
सर्वोच्च न्यायालय ने समाज के गरीब और वंचित वर्गों के लाभ के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आयुक्तों को नियुक्त किया। इसने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.पी. वाधवा की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति भी नियुक्त की, जिसे केंद्रीय सतर्कता समिति कहा जाता है। इस समिति का कर्तव्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और इस मामले में अदालत द्वारा पारित किसी भी अंतरिम आदेश के उल्लंघन की निगरानी करना था।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
4 जून 2009 को, भारत के राष्ट्रपति ने संसद को संबोधित किया और घोषणा की कि सरकार नया कानून बनाएगी- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – जो एक ढांचे के लिए वैधानिक आधार प्रदान करेगा जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अधिनियम का प्राथमिक ध्यान खाद्यान्नों की पीडीएस पर है और यह इसके कार्यान्वयन तंत्र की निगरानी की आवश्यकता को और भी बढ़ा देता है।
पीयूसीएल बनाम भारत संघ और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)
पीयूसीएल बनाम भारत संघ के मामले में 16 वर्षों तक जारी परमादेश का पहलू देखा गया और इसे प्रभावी और उपयोगी बनाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किए गए नियमों और परिवर्तनों में सहायता की गई। मूल याचिका में पीयूसीएल की ओर से अदालत से अनुरोध किया गया था कि सरकार को अनाज के वैज्ञानिक और उचित वितरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नई योजना बनाने का आदेश दिया जाए। इसका काम राशन कार्डधारी परिवारों को उचित आधार पर रियायती दर पर खाद्यान्न देना होगा।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)
पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) बनाम भारत संघ (2001) से पहले, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का इतिहास बहुत लंबा था। यह सबसे महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं में से एक थी जिसने जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन वितरण में क्रांति ला दी।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का इतिहास
भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आवश्यक खाद्य वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली अस्तित्व में आई, लेकिन परिवारों को खाद्यान्न वितरण के लिए पीडीएस 1960 के दशक में गंभीर खाद्य कमी की स्थिति अस्तित्व में आई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली न केवल भोजन की कमी वाले परिवारों के लिए बल्कि उन किसानों के लिए भी सहायक है जिनसे सरकार उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) में वितरण के लिए उचित मूल्य पर खाद्यान्न खरीदती है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जरूरतमंद परिवारों और व्यक्तियों को सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न वितरित करके देश में भोजन की कमी का प्रबंधन करने की एक प्रणाली है। आम जनता के बीच भोजन की कमी को रोकने और भोजन की कमी के प्रबंधन के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों में से एक है।
पीडीएस योजना के तहत आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं जैसे चावल, गेहूं, चीनी, दाल, खाना पकाने का तेल और मिट्टी का तेल जनता को सस्ती कीमतों पर वितरित किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों सरकारों की जिम्मेदारी के तहत संयुक्त रूप से संचालित की जाती है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी
केंद्र सरकार की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि पीडीएस दुकानों के माध्यम से जनता को उन खाद्यान्नों को वितरित करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति किए गए खाद्यान्न का थोक आवंटन (एलोकेशन) हो। केंद्र सरकार राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और परिवहन के लिए जिम्मेदार है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार पीडीएस दुकानों में सस्ती कीमतों पर वितरित खाद्यान्न के लिए पात्र परिवारों की पहचान करने, परिवारों को राशन कार्ड जारी करने और पीडीएस दुकानों के कामकाज की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। पीडीएस दुकानों को उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के रूप में भी वर्णित किया गया है।
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के अंतर्गत आने वाले गरीब परिवारों को खाद्यान्न वितरित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक और खाद्य प्रबंधन योजना है। राज्यों ने गरीबों की पहचान के लिए वर्ष 1993-1994 के लिए योजना आयोग के राज्य-वार गरीबी अनुमान का उपयोग किया। टीपीडीएस ने बीपीएल के अंतर्गत आने वाले परिवारों को थोड़ी अधिक मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया। साथ ही, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए कीमत 50% तक कम कर दी गई; यह संभव था क्योंकि गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को आर्थिक लागत का 100% भुगतान करना आवश्यक था ताकि बीपीएल में परिवारों को लाभ मिल सके।
अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)
अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) टीपीडीएस से एक कदम आगे थी, जिसमें इसने बीपीएल के सबसे गरीब वर्गों के बीच टीपीडीएस को निर्देशित किया था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण अभ्यास में यह पाया गया कि भारत की कुल आबादी का लगभग 5% भूखा है और दिन में दो वक्त की रोटी के बिना सोता है। अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) 2000 में शुरू की गई थी, जिसमें बीपीएल के तहत सबसे गरीब परिवारों में से एक करोड़ से अधिक को शामिल किया गया था।
अंत्योदय अन्न योजना ने सबसे गरीब परिवारों को गेहूं के लिए केवल 2 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया। वितरण लागत, खुदरा विक्रेताओं और वितरक (वितरको) को दिए गए मुनाफ़े के साथ, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जानी थी। अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) शुरू में एक करोड़ सबसे गरीब परिवारों को प्रदान की गई थी, लेकिन इसे लगभग 2.50 करोड़ ऐसे परिवारों को सम्मिलित करने के लिए बढ़ा दिया गया है।
पहला विस्तार वर्ष 2003-2004 में हुआ जब एएवाई योजना का विस्तार 50 लाख बीपीएल परिवारों तक किया गया, जिनके मुखिया विधवाएं, असाध्य रूप से बीमार व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति थे। वर्ष 2004-2005 में दूसरा विस्तार 50 लाख से अधिक परिवारों तक फैल गया, जो भुखमरी के खतरे में थे और उनमें भूमिहीन खेतिहर मजदूर, आदिम आदिवासी परिवार और कुम्हार, बुनकर, लोहार, हाथ गाड़ी खींचने वाले, सपेरे जैसे ग्रामीण कारीगर शामिल थे। 50 लाख से अधिक परिवारों का तीसरा और अंतिम विस्तार वर्ष 2005-2006 में हुआ।
पीयूसीएल बनाम भारत संघ सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अंतरिम आदेश
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेशों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, डी.पी. वाधवा समिति के गठन से पहले पारित अंतरिम आदेश, और डी.पी. वाधवा समिति के गठन के बाद पारित अंतरिम आदेश। वाधवा समिति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को पारित करने और लागू करने में प्रभावशाली थी।
डी.पी वाधवा समिति के गठन से पहले अंतरिम आदेश
डी.पी. वाधवा समिति शुरुआत में पीयूसीएल बनाम भारत संघ के मामले में नहीं बनाई गई थी, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई अंतरिम आदेश पारित करने के बाद बनाया गया था। डी.पी वाधवा समिति पूरी तरह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विषय पर रिपोर्ट और सिफारिशें देने पर केंद्रित है।
23 जुलाई 2001 का पीयूसीएल बनाम भारत संघ आदेश
इस अंतरिम आदेश में सर्वोच्च न्यायालय की राय थी कि पीडीएस के माध्यम से भोजन के वितरण में सबसे अधिक महत्व वृद्ध, विकलांग, अशक्त, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और निराश्रित पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को दिया जाना चाहिए, जो भुखमरी के खतरे में हैं, क्योंकि उनके और उनके परिवार के सदस्यों के पास अपने लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए धन की कमी है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका पीयूसीएल बनाम भारत संघ के इस पहले अंतरिम आदेश के माध्यम से सभी राज्यों को सभी पीडीएस दुकानों की जांच करने का निर्देश दिया और यदि उनमें से कोई भी बंद था, तो उसे इस अंतरिम आदेश की तारीख के एक सप्ताह के भीतर फिर से खोलने और संचालित करने का आदेश दिया गया।
17 सितंबर 2001 का पीयूसीएल बनाम भारत संघ आदेश
इस अंतरिम आदेश में सर्वोच्च न्यायालय अंत्योदय अन्न योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के अंतर्गत आने वाले परिवारों की पहचान करने में विफल रहने पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से असंतुष्ट था। महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची बनाई थी जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने में विफल रहे।
28 नवंबर 2001 का पीयूसीएल बनाम भारत संघ आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने पीयूसीएल बनाम भारत संघ की रिट याचिका पर यह अंतरिम आदेश पारित करते हुए मुख्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) से संबंधित दो मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अंतरिम आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने इस अंतरिम आदेश में कहा कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के लिए खाद्यान्न आवंटन के संबंध में भारत संघ की ओर से पूर्ण अनुपालन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ को उन राज्यों में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया, जहां गैर-अनुपालन के मामले सामने आ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से राज्यों को बीपीएल परिवारों की पहचान की प्रक्रिया पूरी करने और पीडीएस दुकानों के लिए कार्ड जारी करने का निर्देश दिया गया था, एवं पात्र परिवारों को प्रतिमाह 25 किलो खाद्यान्न वितरण प्रारम्भ करने का आदेश पारित किया गया।
अंत्योदय अन्न योजना पर अंतरिम आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने इस अंतरिम आदेश में कहा कि अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लिए खाद्यान्न आवंटन के संबंध में भारत संघ की ओर से पूर्ण अनुपालन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ को उन राज्यों में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया, जहां गैर-अनुपालन के मामले सामने आ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से राज्यों को खाद्यान्न वितरण के लिए लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुरोध किया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उन परिवारों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराएं जो गरीबी के कारण एएवाई के तहत भी खाद्यान्न खरीदने में सक्षम नहीं हैं।
08 मई 2002 का पीयूसीएल बनाम भारत संघ आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने बीपीएल परिवारों की पहचान न होने से संबंधित मुद्दे पर केंद्र और राज्यों से स्पष्टीकरण का आदेश दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने इसके समाधान के लिए एक नीति बनाने को कहा। केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि राशन की दुकानें पूरे महीने खुली रहें और इसका विवरण नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इस अंतरिम आदेश में अंतरिम आदेशों के संबंध में शिकायतों के निवारण और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। आयुक्तों को जरूरत पड़ने पर गैर सरकारी संगठनों से मदद लेने को कहा गया। सर्वोच्च न्यायालय के नियुक्त आयुक्त डॉ. एन.सी.सक्सेना और श्री.एस.आर. शंकरन थे।
29 अक्टूबर 2002 का पीयूसीएल बनाम भारत संघ आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने इस अंतरिम आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के साथ प्रचारित करने का आखिरी मौका दिया। इस आदेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रत्येक राज्य को सर्वोच्च न्यायालय आयुक्तों की सहायता के लिए एक अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि अगर राज्यों में भूख से मौत होती है तो संबंधित मुख्य सचिव जिम्मेदार होंगे।
02 मई 2003 का पीयूसीएल बनाम भारत संघ आदेश
सर्वोच्च न्यायालय के इस अंतरिम आदेश ने कुछ प्राधिकरणों को विनियमित करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रमुख भूमिका निभाई। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को एक ऐसी प्रणाली विकसित करने का आदेश दिया जिसमें सभी पात्र गरीब परिवारों की पहचान बीपीएल परिवारों के रूप में की जाए। जो बीपीएल परिवार राशन की दुकानों में पूरी रकम चुकाकर अनाज नहीं खरीद पाते थे, उन्हें अब किस्तों में अनाज खरीदने की इजाजत दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित परिस्थितियों में राशन दुकान वितरको के लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया:
- जब पीडीएस भंडार या राशन की दुकानें समय पर नहीं खुलती हैं।
- जब भंडार खाद्यान्न के लिए अधिक मूल्य वसूलते हैं,
- यदि भंडार गरीबी रेखा से नीचे के परिवार कार्डों में फर्जी प्रविष्टियाँ करते हैं,
- यदि भंडार गरीबी रेखा से नीचे के परिवार कार्ड रखते हैं,
- यदि दुकानदार खाद्यान्न की कालाबाजारी करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित लोगों को अंत्योदय कार्ड देने का आदेश दिया
- सभी आदिम (प्रिमिटिव) जनजातियाँ;
- विधवाएँ और अन्य एकल माताएँ और महिलाएँ जिन्हें नियमित सहायता नहीं मिलती;
- 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति जिनके पास कोई नियमित सहारा नहीं है;
- ऐसे परिवार और परिवार जिनमें कोई विकलांग वयस्क है और उसके पास कोई सुनिश्चित आजीविका नहीं है;
- वृद्ध, विकलांग, निराश्रित, अशक्त पुरुष और महिलाएं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं;
- ऐसे घर जहां परिवार के सदस्यों को अपने उन सदस्यों की देखभाल करनी होती है जो बूढ़े हैं, जिनमें मानसिक और शारीरिक फिटनेस की कमी है और जो विकलांग हैं।
20 अप्रैल 2004 का पीयूसीएल बनाम भारत संघ आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने इस अंतरिम आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को जनजातियों के संबंध में अंत्योदय लाभार्थियों के चयन के लिए बीपीएल मानदंड का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी जनजातियों को तुरंत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्ड जारी करने का आदेश दिया।
09 मई 2005 का पीयूसीएल बनाम भारत संघ आदेश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस अंतरिम आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय आयुक्त द्वारा दिए गए सुझावों और शिकायतों का जवाब देने का निर्देश दिया।
12 जुलाई 2006 का पीयूसीएल बनाम भारत संघ आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति वाधवा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त डॉ. एन.सी.सक्सेना समिति की सहायता करेंगे।
न्यायमूर्ति डी.पी. वाधवा समिति
न्यायमूर्ति डी.पी. वाधवा की अध्यक्षता में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर केंद्रीय सतर्कता समिति ने 12 जुलाई 2006 को अंतरिम आदेश पारित किया, जिसका भोजन के अधिकार अभियान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। समिति को मुख्य रूप से पीडीएस से संबंधित चार मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया गया था और उन्हीं मुद्दों के लिए उपचारात्मक सिफारिशें मांगी गई थीं। समिति को निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया गया था:
- एफपीएस में वितरको की नियुक्ति की विधि;
- वितरको को देय कमीशन की व्यवहार्यता;
- पीडीएस के लिए सतर्कता आयोगों का उचित कामकाज।
पीडीएस में वितरको की नियुक्ति
समिति ने मुख्य रूप से नियुक्त किए जाने वाले वितरको की पात्रता शर्तों, दुकान परिसर के उचित कामकाज, चयन प्रक्रिया के लिए समय और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के नवीनीकरण की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया। समिति ने पीडीएस में वितरको की नियुक्ति से संबंधित कुछ सिफारिशें दीं और उन्हें संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है: –
- वितरको की नियुक्ति के संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों को समेकित किया जाना चाहिए और आम जनता के उपयोग की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट के माध्यम से इंटरनेट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए;
- पीडीएस दुकानों में वितरको की चयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक 56 दिनों के निर्धारित समय को घटाकर 42 दिन किया जाना है;
- जहां एफपीएस को नए वितरको की आवश्यकता होती है या जब एफपीएस किसी रिक्तियों का सामना कर रहा होता है, तो जिस व्यक्ति को वितरक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, उसे संबंधित सर्कल का निवासी होना चाहिए जहां एफपीएस स्थित है।
- किसी विशेष क्षेत्र में एफपीएस बनाने के लिए विभाग के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, जब उस क्षेत्र में न्यूनतम 1000 कार्ड उपलब्ध हों। इससे एफपीएस दुकानों की अनावश्यक स्थापना को रोका जा सकता है।
- एफपीएस रिक्तियों के लिए वितरकशिप आवंटित करते समय सहकारी समितियों या महिला स्वयं सहायता समूहों पर विचार किया जाना चाहिए।
वितरको को देय कमीशन की व्यवहार्यता
समिति का फोकस पीडीएस वितरको को कमीशन भुगतान में विसंगति पर रहा। वितरको को विभिन्न कारणों से पर्याप्त कमीशन नहीं मिल रहा था, जिसमें विशेष एफपीएस या पीडीएस दुकान के लिए खाद्य कार्डों का कम नामांकन, खाद्यान्न की आपूर्ति में देरी, भोजन या राशन कार्ड का असमान वितरण, उच्च परिवहन लागत, माल की कम आपूर्ति शामिल है, और सरकार द्वारा कमीशन कटौती बहुत कम है। इस प्रकार, समिति ने उपरोक्त मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और सिफारिशें कीं, जिनका सारांश नीचे दिया गया है:
- खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग,और उपभोक्ता मामले (“विभाग”) को परिवहन व्यवस्था को अधिक गंभीरता से लेना चाहिए और परिवहन में शामिल लागत बिक्री लागत के बजाय खाद्यान्न की वास्तविक लागत पर आधारित होनी चाहिए।
- विभाग को वितरको को देय कमीशन बढ़ाने के लिए एफपीएस द्वारा खाद्य कार्डों के वर्तमान असमान वितरण को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- भुगतान में देरी को सुधारने के लिए कमीशन द्वारा भुगतान की एक स्वचालित प्रणाली बनाई जाएगी। ई-बैंकिंग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- यदि वितरक चावल और गेहूं जैसे आवश्यक खाद्यान्न के अलावा अन्य वस्तुएं बेचने में कामयाब होते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- पीडीएस दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने में देरी पर जवाबदेही तय की जाये।
- परिवहन की लागत वितरक की नहीं, बल्कि राज्य सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि वितरक परिवहन के लिए 15 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान कर रहा था।
पीडीएस के लिए सतर्कता आयोगों का उचित कामकाज
सर्कल सलाहकार समितियाँ और नागरिक निगरानी समितियाँ जैसी सतर्कता समितियाँ हैं जो पीडीएस में होने वाले कार्यों की निगरानी करती हैं। समितियाँ मुख्य रूप से चावल, गेहूं, चीनी आदि की अनुपलब्धता, आम आदमी को प्रभावित करने वाली गड़बड़ियाँ, पीडीएस दुकानों में वजन में गड़बड़ी और खाद्यान्न की कालाबाजारी से संबंधित शिकायतों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इसलिए, समिति ने कुछ सिफारिशें कीं, जिनका सारांश नीचे दिया गया है:
- वर्तमान सर्कल सलाहकार समितियों और नागरिक निगरानी समितियों को समाप्त करके उचित शक्तियों और जिम्मेदारियों के साथ जिलेवार सतर्कता समितियों का गठन किया जाना चाहिए।
- किसी भी सतर्कता समिति की बैठक इसलिए रद्द या स्थगित नहीं की जानी चाहिए क्योंकि क्षेत्रीय विधायक बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सके। यदि क्षेत्रीय विधायक अनुपस्थित है, तो संबंधित जिले के सहायक आयुक्त को बैठक की अध्यक्षता करनी चाहिए।
- राज्य स्तरीय सतर्कता समिति को जिला सतर्कता समितियों के समुचित कार्य की समीक्षा के लिए तिमाही में एक बार बैठक आयोजित करनी चाहिए।
- सतर्कता समितियों के सदस्यों के चयन और नियुक्ति को आम जनता और घरेलू महिलाओं को शामिल करके अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए और महिलाओं को संबंधित एफपीएस का राशन कार्ड धारक होना चाहिए।
- पीडीएस से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों पर ध्यान देने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर बनाया जाना चाहिए।
डी.पी वाधवा समिति के गठन के बाद अंतरिम आदेश
10 जनवरी 2008 का पीयूसीएल बनाम भारत संघ आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज पर वाधवा समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और इसे पूरे देश में अपने कार्यों का विस्तार करने और छह महीने के भीतर इस पर एक रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।
10 जनवरी 2008 का पीयूसीएल बनाम भारत संघ आदेश
इस अंतरिम आदेश में न्यायालय ने पाया कि वाधवा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 50,000 मीट्रिक टन गेहूं नष्ट हो गया था और उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं था। इसलिए, न्यायालय ने राज्य और केंद्र सरकारों को खाद्यान्न भंडारण के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया और निर्देश दिया कि गोदामों में केवल उतना ही खाद्यान्न रखा जाना चाहिए जितना कि ठीक से संरक्षित किया जा सके। न्यायालय ने खाद्यान्न भंडारण का कार्य किसी भंडारण एजेंसी को सौंपने की व्यवस्था समाप्त करने का निर्देश दिया।
इस अंतरिम आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में कड़ी नीतियां बनाने का निर्देश दिया और सरकार को फर्जी कार्डों के उपयोग को विनियमित करने और उन्हें वापस जमा नहीं करने वाले फर्जी कार्डधारकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का भी निर्देश दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि पीडीएस का अंतिम प्रभाव सबसे गरीब लोगों पर होना चाहिए। इसने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति को दिन में कम से कम दो वक्त का भोजन मिले और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति वाधवा समिति की रिपोर्ट के अनुसार, अगर साबुत गेहूं के बजाय गेहूं का आटा उपलब्ध कराया जाए तो चोरी कम होगी और इसलिए न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को भी ऐसा करने का सुझाव दिया।
पीयूसीएल बनाम भारत संघ और एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)
पीयूसीएल बनाम भारत संघ मामले में संबोधित एक अन्य मुख्य मुद्दा एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) का विनियमन है, जो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शासित है। आईसीडीएस की शुरुआत 1975 में 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने, बच्चों में मृत्यु दर, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की समस्या को कम करने, बच्चे को उचित शारीरिक विकास और मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास, और गर्भावस्था के बाद माँ और बच्चे दोनों के सामान्य स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करने के उद्देश्य से की गई थी। आईसीडीएस का लक्ष्य आंगनबाड़ियों के माध्यम से टीकाकरण, पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, पूर्वस्कूली अनौपचारिक शिक्षा और स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा प्रदान करके उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है। आंगनवाड़ी (आंगन आश्रय) एक प्रकार का ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र है जहां ग्रामीण स्तर पर आईसीडीएस के कार्य किए जाते हैं।
पीयूसीएल बनाम भारत संघ एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) पर अंतरिम आदेश
आईसीडीएस एक और प्रमुख मुद्दा है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने पीयूसीएल बनाम भारत संघ की रिट याचिका में ध्यान केंद्रित किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एकीकृत तरीके से विद्याभ्यास के पूर्वविद्यालयी (प्रीस्कूल) बच्चों की उचित वृद्धि और विकास करना है।
24 अप्रैल 2004 का पीयूसीएल बनाम भारत संघ आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने इस अंतरिम आदेश में केंद्र और राज्य सरकारों को हर उस क्षेत्र में आईसीडीएस के संबंध में एक संवितरण (डिस्बर्समेंट) केंद्र खोलने का निर्देश दिया, जहां की आबादी 300 से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को 6 साल तक के प्रत्येक बच्चे को कम से कम 300 कैलोरी और 8-10 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया; प्रत्येक गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को कम से कम 500 कैलोरी और 20-25 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए; प्रत्येक कुपोषित बच्चे को कम से कम 600 कैलोरी और 16-20 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन देना; और प्रत्येक किशोरी लड़की को कम से कम 500 कैलोरी और 20-25 ग्राम प्रोटीन की पर्याप्तता वाला भोजन देना चाहिए।
13 दिसंबर 2006 का पीयूसीएल बनाम भारत संघ आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को दिसंबर 2008 के भीतर एससी और एसटी आवासों की आबादी को प्राथमिकता देते हुए कम से कम 14 लाख आंगनबाड़ियों (एडब्ल्यूडी) को मंजूरी देने और संचालित करने का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को किसी भी परिस्थिति में एडब्ल्यूडी खोलने के लिए ऊपरी सीमा जनसंख्या में वृद्धि नहीं करने का भी आदेश दिया।
भारत सरकार को प्रति 1000 जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी की ऊपरी सीमा और प्रति 300 जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी की निचली सीमा को बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। यदि किसी समुदाय या झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के पास कोई आंगनवाड़ी नहीं है, जहां छह साल से कम उम्र के 40 से अधिक बच्चे हैं, तो ऐसे समुदायों को नई आंगनवाड़ी की मांग की तारीख से 3 महीने के भीतर “आंगनवाड़ी की मांग” का हकदार होना होगा।
इस अंतरिम आदेश ने छह वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला और प्रत्येक किशोर लड़की के लिए पूरक पोषण, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, रेफरल, विकास निगरानी और पूर्वस्कूली शिक्षा जैसी सभी आईसीडीएस सेवाओं को सार्वभौमिक बना दिया। आईसीडीएस के उचित कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जिम्मेदार ठहराया गया।
पीयूसीएल बनाम भारत संघ और मध्याह्न भोजन योजना
स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार द्वारा उठाए गए सबसे क्रांतिकारी कदमों में से एक रही है जो स्कूली छात्रों को मुफ्त भोजन प्रदान करती है। अत्यधिक गरीबी के कारण स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम करना और अत्यधिक भूखमरी को दूर करना मध्याह्न भोजन योजनाओं का उद्देश्य है। इसकी शुरुआत सबसे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री के. कामराज के अधीन तमिलनाडु राज्य में हुई थी। मध्याह्न भोजन से लगभग 12 करोड़ स्कूली छात्र लाभान्वित होते हैं। मध्याह्न भोजन योजनाएँ भोजन के अधिकार को साकार करने में प्रभावी साबित हुई हैं क्योंकि वे समाज के सबसे सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर समूह के छात्रों को स्कूलों में पौष्टिक भोजन प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं।
पीयूसीएल बनाम भारत संघ मध्याह्न भोजन योजना पर अंतरिम आदेश
सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों में मध्याह्न भोजन योजनाओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली जितनी प्राथमिकता नहीं दी गई थी लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्याह्न भोजन योजनाओं से संबंधित अंतरिम आदेशों में मध्याह्न भोजन योजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए कड़े मानक तय किए गए हैं।
28 नवंबर 2001 का पीयूसीएल बनाम भारत संघ आदेश
सर्वोच्च न्यायालय के इस अंतरिम आदेश में छात्रों को दिए जाने वाले भोजन की पौष्टिक मात्रा के बारे में नए दिशानिर्देश दिए गए हैं। इस अंतरिम आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने मध्याह्न भोजन योजनाओं के संबंध में भारत संघ के पूर्ण अनुपालन को मान्यता दी और भारत संघ को यह भी निर्देश दिया कि यदि कोई भी राज्य इस मामले में गैर-अनुपालन का उदाहरण दिखाता है तो वह आवश्यक कार्रवाई करेगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने उन राज्यों को आदेश दिया जो छात्रों को पके हुए भोजन के बजाय सूखा राशन वितरित कर रहे थे, वे 3 महीने के भीतर निम्नलिखित तरीके से पका हुआ भोजन वितरित करें:
- राज्य के कम से कम आधे जिलों को गरीबी के स्तर के अनुसार 3 माह की समयावधि में।
- राज्य के शेष भाग में 3 महीने की अतिरिक्त समयावधि के भीतर।
इस अंतरिम आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक गरीब बच्चे को 8-12 ग्राम प्रोटीन के साथ न्यूनतम 300 कैलोरी का पौष्टिक मूल्य वाला तैयार भोजन उपलब्ध कराने के लिए मध्याह्न भोजन योजना लागू करें। इसने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि छात्रों को साल में कम से कम 200 दिन ऐसा भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और भारतीय संघ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मध्याह्न भोजन योजना के लिए उचित गुणवत्ता वाला अच्छा अनाज समय पर उपलब्ध कराया जाए और न्यायालय ने एफसीआई के साथ-साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्न की गुणवत्ता की संयुक्त जांच करने का निर्देश दिया। यदि खाद्यान्न उचित गुणवत्ता का नहीं है, तो उन्हें यथाशीघ्र बदला जाना चाहिए।
24 अप्रैल 2004 का पीयूसीएल बनाम भारत संघ आदेश
इस अंतरिम आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि सभी राज्यों को मध्याह्न भोजन योजना लागू करनी होगी और केंद्र को इसके लिए धन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को अभिजीत सेन समिति द्वारा दिए गए सुझाव का जवाब देने का भी निर्देश दिया कि केंद्र को योजना की रूपांतरण लागत का एक हिस्सा साझा करना चाहिए। न्यायालय ने सुझाव दिया कि रसोइयों और सहायकों की नियुक्ति में दलित लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
पीयूसीएल बनाम भारत संघ और अन्य योजनाएं
पीयूसीएल बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय सीधे भोजन के अधिकार से संबंधित मामलों पर अंतरिम आदेश पारित करने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन मामलों पर भी आदेश पारित किया जो अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के अधिकार से संबंधित थे। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, भोजन का अधिकार केवल अन्य आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करके ही प्राप्त किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इन मुद्दों पर केंद्र-बिंदु किया है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस) बीपीएल परिवारों को मुआवजा देकर भोजन के अधिकार पर ध्यान केंद्रित करती है, यदि उनके मुख्य कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि परिवार में एकमात्र प्रदाता के बिना, भोजन तक पहुंच नहीं होगी। इसके अलावा, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (एनएमबीएस) बीपीएल गर्भवती महिलाओं को सहायता राशि प्रदान करके भोजन के अधिकार पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि वे गर्भावस्था के दौरान कुपोषण (मालनॉरिशमेंट) से पीड़ित न हों। अंततः, बेघर होने के मुद्दे पर अंतरिम आदेश पारित करके, सर्वोच्च न्यायालय का उद्देश्य अत्यधिक गरीबी और भुखमरी के कारण होने वाली मौतों को रोकना था। सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों सहित इन योजनाओं पर नीचे चर्चा की गई है।
पीयूसीएल बनाम भारत संघ और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का हिस्सा है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 10,000 रुपये की एकमुश्त नकद राशि प्रदान करती है, यदि परिवार में मुख्य कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है, यदि उसकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच है। प्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर नकद सहायता 5,000 रुपये और दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 10,000 रुपये होगी, और सहायता परिवार के जीवित मुखिया को दी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 28 नवंबर 2001 के पीयूसीएल बनाम भारत संघ अंतरिम आदेश में इस योजना पर ध्यान केंद्रित किया।
13 दिसंबर 2006 का पीयूसीएल बनाम भारत संघ आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन संबंधी अन्य योजनाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के उचित कार्यान्वयन का आदेश दिया और निर्देश दिया कि बीपीएल परिवारों को स्थानीय सरपंच के माध्यम से कमाने वाले की मृत्यु के चार सप्ताह के भीतर 10,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। न्यायालय ने आदेश दिया कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारें सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के बिना बीपीएल परिवारों को इस योजना का लाभ बंद या वापस नहीं लें।
पीयूसीएल बनाम भारत संघ और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना
राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत एक और योजना है जो देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में “मातृत्व लाभ” पेश करने का एक प्रयास था। बीपीएल परिवारों की गर्भवती महिलाओं को दो जीवित जन्मों तक 500 रुपये की एकमुश्त नकद राशि मिलेगी। भुगतान डिलीवरी के 8-12 सप्ताह से पहले किया जाना चाहिए। यह पाया गया कि 2003-2004 में, कुल गर्भवती महिलाओं में से केवल दो प्रतिशत को इस योजना से सहायता मिली थी, और इसकी आवेदन प्रक्रियाओं के कारण इस योजना को लंबे समय तक विलंबित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस योजना से संबंधित दो अंतरिम आदेश पारित किये।
28 नवंबर 2001 का पीयूसीएल बनाम भारत संघ आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को अन्य खाद्य-संबंधित योजनाओं के साथ ठीक से लागू किया जाए। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की तरह, इस योजना को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के बिना बंद या वापस नहीं लिया जाना चाहिए।
पीयूसीएल बनाम भारत संघ आदेश 09 मई 2005
सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (एनएमबीएस) के बजाय जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) नामक एक नई योजना के माध्यम से मातृत्व लाभ प्रदान करने से इनकार कर दिया और इस इनकार का कारण यह था कि यह स्पष्ट नहीं था कि नई योजना एनएमबीएस के तहत उपलब्ध सभी लाभों को सम्मिलित करती है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को जेएसवाई से संबंधित अतिरिक्त जानकारी जमा करने का आदेश दिया और आयुक्तों से इस पर एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
पीयूसीएल बनाम भारत संघ और बेघर होना
चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1995) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने आश्रय के अधिकार के महत्व पर जोर दिया और माना कि किसी इंसान के लिए आश्रय केवल उसके जीवन और शरीर की सुरक्षा नहीं है, बल्कि एक घर है जो अनुमति देता है। उसे मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से विकसित करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि आश्रय का अधिकार सिर्फ किसी के सिर पर छत का अधिकार नहीं है; बल्कि, यह एक ऐसा अधिकार है जिसमें जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी बुनियादी ढाँचे मौजूद हैं।
पीयूसीएल बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों में बेघर होना एक और प्रमुख मुद्दा है। बेघर होने के मुद्दे को सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने संबोधित किया था क्योंकि चरम मौसम की स्थिति के कारण बेघर लोगों की मौतों की चिंताजनक संख्या, ज्यादातर ठंड के मौसम के कारण थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेशों के माध्यम से भारत संघ और राज्य सरकारों पर आश्रय की कमी के कारण होने वाली मौतों को हर कीमत पर रोकने का कर्तव्य लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न अंतरिम आदेशों के माध्यम से, नए रैन बसेरों के निर्माण, क्षतिग्रस्त रैन बसेरों की मरम्मत, बेघर लोगों के लिए आवास इकाइयां उपलब्ध कराने, स्वस्थ और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और यदि रैन बसेरों का निर्माण नहीं हुआ है तो कंबल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
भोजन का अधिकार अभियान
2001 की याचिका के परिणामस्वरूप लोगों के भोजन के अधिकार के कार्यान्वयन और सुरक्षा के लिए व्यक्ति और संगठन का एक संघ बनाया गया था जिसे भोजन का अधिकार अभियान के रूप में जाना जाता है। अभियान ने स्वतंत्र खाद्य सुरक्षा-उन्मुख संगठनों के विकेन्द्रीकृत संघ के रूप में अपना कार्य किया और इसे राष्ट्रीय नेटवर्क के नामित सदस्यों और स्थानीय खाद्य अभियानों के आमंत्रित सदस्यों द्वारा प्रायोजित किया गया था। यह अभियान अंतरिम निर्णयों को समाज के दलित और वंचित वर्गों की ओर झुकाने में सफल रहा।
भोजन के अधिकार पर महत्वपूर्ण निर्णय
चमेली सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (1995) में निर्णय दिया गया की “हर किसी को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है, जिसमें भोजन, कपड़े, आवास, चिकित्सा देखभाल और आवश्यक सामाजिक सेवाएं शामिल हैं।”
ओल्गा टेलिस और अन्य बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985) के मामले में, जीवन के अधिकार की परिभाषा को आजीविका के अधिकार के संदर्भ में हल किया गया था और न्यायालय ने निर्णय दिया, “यदि आजीविका के अधिकार को जीने के संवैधानिक अधिकार का हिस्सा नहीं माना जाता है, तो किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित करने का सबसे आसान तरीका उसे उसकी आजीविका के साधनों से वंचित करने की हद तक वंचित करना होगा।”
सी.ई.एस.सी लिमिटेड बनाम सुभाष चंद्र बोस (1991) में, न्यायालय ने माना कि स्वास्थ्य का अधिकार जीने के अधिकार का एक हिस्सा है, और मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों पर विचार किया, जिसमें भोजन, अवकाश, उचित वेतन, सभ्य कामकाजी परिस्थितियों आदि के अधिकार को जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।
सीधे शब्दों में कहें
इस मामले को सबसे सफल जनहित याचिकाओं में से एक माना जा सकता है। यह मामला लगभग दो दशकों तक सक्रिय रहा, इस दौरान अदालत ने भोजन से संबंधित हर सरकारी योजना की निगरानी की और उसके उचित कार्यान्वयन की मांग की।
खाद्य आयुक्त एन.सी.सक्सेना ने एक उदाहरण में कहा था कि “भोजन राजनीतिक है। यह एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि इस मामले का इतना प्रभाव पड़ा। हालाँकि, न्यायालय केवल संविधान में निहित अधिकारों से चिंतित है। हालाँकि, आदेशों का कार्यान्वयन कई कारकों के परिणामस्वरूप हुआ।
खाद्य अभियान अपने चरम पर पहुंच गया और अपने प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा। इस मामले में न्यायिक सक्रियता देखी जा सकती है क्योंकि अदालत ने भोजन से संबंधित सभी सरकारी योजनाओं का विश्लेषण किया और उन्हें पीडीएस के लिए एक नया ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया। इस मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) पर जोर दिया गया, जो लोगों के हित में काम करेगा।
निरंतर परमादेश
किसी भी संवैधानिक न्यायालय द्वारा एक भी परमादेश आदेश कुछ मामलों में पर्याप्त नहीं होता है जब व्यक्तियों के एक विशाल समूह के मौलिक अधिकार प्रश्न में होते हैं। सतत परमादेश एक विशेष समयावधि में पारित न्यायिक उपचारों की एक श्रृंखला है। पारंपरिक परमादेश के विपरीत, जिसमें अदालतें किसी विशिष्ट मामले पर आदेश पारित कर सकती हैं, एक सतत परमादेश न्यायालयों को आदेशों की एक श्रृंखला प्रदान करने की अनुमति देता है।
जारी परमादेश का सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग यह है कि पूरे मामले में न्यायपालिका की निगरानी मौजूद रहती है। अदालतें इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होती हैं और जाँच करती हैं कि उसके द्वारा दिए गए उपायों पर अमल किया जा रहा है या नहीं। जारी परमादेश न्यायालयों को अक्षमता को रोकने के लिए मामले के विकास में लचीला होने की भी अनुमति देता है। निरंतर परमादेश का एक अन्य अनुप्रयोग यह है कि न्यायालय उनका उपयोग न केवल निरंतर आदेश पारित करने के लिए करता है, बल्कि यह जांचने के लिए भी करता है कि पारित अंतरिम आदेश लागू हो रहे हैं या नहीं।
व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और मान्यता के तरीके समय-समय पर बदलते रहते हैं। इसलिए, एक एकल परमादेश आदेश लंबी अवधि तक प्रभावी नहीं हो सकता है। निरंतर परमादेश का उपयोग अक्सर उन मामलों में किया जाता है जहां समाज पर प्रभाव बहुत बड़ा होता है, जैसे शिक्षा, भ्रष्टाचार, पर्यावरण अधिकार, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक स्वास्थ्य, और सूची लंबी होती जाती है।
टी.एन.गोदावर्मन बनाम भारत संघ (1996) का मामला एक उत्कृष्ट (क्लासिक) मामला है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने 22 वर्षों से अधिक समय तक निरंतर परमादेश का उपयोग किया। यह मामला नीलगिरि जंगल में रहने वाले लोगों द्वारा एक रिट याचिका के रूप में दायर किया गया था, जिसमें जंगल में भारी मात्रा में वनों की कटाई को रोकने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय से उपाय की मांग की गई थी। इस मामले के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने अपना दायरा व्यापक सार्वजनिक प्रभाव वाले मामलों तक फैला दिया, जैसे जैव-विविधता का ह्रास, प्रदूषण की बढ़ती मात्रा से पर्यावरण का क्षरण, जीवन समर्थन प्रणालियों को नुकसान आदि। अंतरिम आदेशों में न्यायालय ने वनीकरण (एफोरेस्टेशन) के लिए प्रदान की गई धनराशि के फंड प्रबंधन के लिए एक निकाय की स्थापना की और उन निधियों की उपयोगिता की निगरानी की।
भोजन का अधिकार भी बहुत बड़ा सार्वजनिक महत्व का मामला है, क्योंकि भारत में भूख और कुपोषण अभी भी व्याप्त है। इस प्रकार, सभी के लिए भोजन का वांछित न्याय प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरंतर परमादेश एक बहुत ही कुशल प्रक्रिया है।
डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ (भारत संघ) और अन्य (2002) के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक आरोपी की आपराधिक कार्यवाही की निगरानी के लिए जारी परमादेश के विभिन्न अनुप्रयोगों को लागू किया, जो मामले के उत्तरदाताओं द्वारा दर्ज किए गए थे।
क्या परमादेश जारी रखना न्यायिक अतिरेक (ओवररीच) है?
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसलों में कई बार साबित किया है कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पीयूसीएल बनाम भारत संघ की रिट याचिका के माध्यम से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भोजन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने में एक क्रांतिकारी कदम उठाया। फिर भी, यह अधिकांश कार्यों को करने में न्यायिक रूप से आगे निकल गया है, जो सरकार के कार्यकारी अंग के कार्य हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि न्यायपालिका को नीतिगत मामलों में शामिल होने में कोई विशेषज्ञता नहीं है, जो सरकार के विधायी अंग का कार्य है। भले ही न्यायालय ने समाज के सामान्य हित के लिए पीयूसीएल बनाम भारत संघ में अंतरिम आदेश पारित किया, लेकिन उसने ऐसा एक तरह से किया जो न्यायिक अतिरेक जैसा लग रहा था।
इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल आदेश पारित किए, बल्कि एक समिति भी बनाई और अंतरिम आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय आयुक्तों को नियुक्त किया, इस प्रकार कार्यकारी अंगों के कार्यों को संभाला। हालाँकि अधिकांश मामलों में न्यायिक अतिरेक प्रभावी साबित हुआ है, लेकिन लोकतंत्र में इसे बुरा माना जाता है क्योंकि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को पार करके उनके कार्यों में प्रवेश करती है। जारी परमादेश का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों की सरकारों को जवाबदेह बनाना है, लेकिन इसे अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से नहीं किया जाना चाहिए।
पीयूसीएल बनाम भारत संघ का निपटान
दिनांक 10/02/2017 को भोजन के अधिकार (पीयूसीएल बनाम भारत संघ) के ऐतिहासिक मामले का अंतिम निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाया गया। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन का अधिकार प्रदान करने और उसकी रक्षा करने के लिए 16 वर्षों से अधिक समय से जारी परमादेश के माध्यम से पारित अंतरिम आदेशों को समाप्त कर दिया गया।
निष्कर्ष
मामला 16 अप्रैल, 2001 को शुरू किया गया था और मामले की शुरुआत के बाद से, उत्तरदाताओं और याचिकाकर्ताओं द्वारा 427 हलफनामे दायर किए गए थे, और 71 अंतरस्थानीय आवेदन (इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन) भी दायर किए गए थे। इस मामले ने भोजन के अधिकार पर राष्ट्रीय अभियान के समेकन और विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने समाज के गरीब और दलित वर्ग की शिकायतों पर जोर देते हुए अनुच्छेद 21 के नए पहलू पर प्रकाश डाला है। यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कैसे भ्रष्टाचार, अक्षमता, पारदर्शिता की कमी और सरकार की जवाबदेही किसी व्यक्ति को उसकी बुनियादी ज़रूरतों से वंचित कर सकती है। सरकारी संस्थानों और विभागों के भीतर अंतर को पाटने के उद्देश्य से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित मुख्य मुद्दों से निपटने के लिए कई अंतरिम आदेश पारित किए गए। पूरे मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा। यह मामला अंततः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधिनियमन का कारण बना और खाद्य वितरण के संबंध में सार्वजनिक अधिकारियों की जवाबदेही और पारदर्शिता में भारी सुधार भी देखा गया, सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर बेहद सतर्क था।
पीयूसीएल बनाम भारत संघ के मामले में उजागर किया गया एक अन्य महत्वपूर्ण समकक्ष सतत परमादेश था। निरंतर परमादेश केवल एक निर्णय देने के बजाय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की एक श्रृंखला है, और यह उन दुर्लभ मामलों में से एक साबित हुआ है जिसमें लगातार आदेश पारित करने और साथ ही साथ उसकी निगरानी करके निरंतर परमादेश लागू किया गया है। निरंतर परमादेश की मदद से, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एनएफबीएस, एनएमबीएस और बेघर न होने जैसी योजनाओं की निगरानी करके अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के अधिकार से संबंधित आदेश पारित किए। इसने अंतरिम आदेशों के उचित कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों और समितियों के निर्माण में भी सहायता की। इस मामले में निरंतर परमादेश के व्यापक कार्यान्वयन और उपयोग ने यह साबित कर दिया है कि किसी मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक एकल निर्णय के बजाय, एक अधिक नवीन निरंतर परमादेश पर्यवेक्षण के साथ-साथ ऐसा ही कर सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
सर्वोच्च न्यायालय अंतरिम आदेशों की निगरानी कैसे करता है?
जिला कलेक्टर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी शिकायत को दर्ज करने के लिए बाध्य है। ऐसे कई अन्य तरीके हैं जिनके माध्यम से सामान्य जनता भी सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी कर सकती है। इस मुद्दे पर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई की जा सकती है, और मध्याह्न भोजन के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पीडीएस के लिए सतर्कता समिति, अभिभावक शिक्षक संघ (पीटीए), या ग्राम शिक्षा समिति (वीईसी) जैसे संगठनों के माध्यम से सामुदायिक कार्रवाई की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों का उल्लंघन होने पर उच्च न्यायालय में मुकदमेबाजी शुरू करने से भी मदद मिल सकती है।
पीयूसीएल बनाम भारत संघ के नाम से दो मामले हैं? उनके बीच क्या अंतर है?
जबकि पीयूसीएल बनाम भारत संघ के नाम से दो मामले हैं, इन दोनों मामलों में विषय वस्तु एक दूसरे से अलग है। पीयूसीएल बनाम भारत संघ का मामला, जो 1997 में दायर किया गया था, दूरभाष दोहन (टेलीफोन टैपिंग) के माध्यम से निजता के अधिकार के उल्लंघन से संबंधित था। दूसरी ओर, पीयूसीएल बनाम भारत संघ, जो 2001 में दायर किया गया था, भोजन के अधिकार से संबंधित था।
सतत परमादेश क्या है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है?
परमादेश जारी रखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय आदेशों की एक श्रृंखला पारित करता है और उसके कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है। निरंतर परमादेश जारी करने का कारण यह है कि कभी-कभी किसी समस्या को एक निर्णय से हल नहीं किया जा सकता है और किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए निरंतर आदेशों और निरंतर पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है।
संदर्भ
