यह लेख Adv. Ishani Samajpati द्वारा लिखा गया है। यह संप्रभु प्रतिरक्षा (सोवरेन इम्यूनिटी) के सिद्धांत की अवधारणा पर चर्चा करता है, जिसमें उसकी श्रेणियां और विकास भी शामिल है। यह भारतीय कानूनी प्रावधानों के तहत संप्रभु प्रतिरक्षा का एक विस्तृत दृश्य भी देता है, और उन स्थितियों पर संक्षेप में चर्चा करता है जहां कानूनी कार्यवाही में पंचाट (अवॉर्ड) के प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) के दौरान संप्रभु प्रतिरक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और संप्रभु प्रतिरक्षा होती है। इसका अनुवाद Pradyumn singh ने किया है। 

परिचय

राजा कोई गलती नहीं कर सकता, इसलिए उस पर मुकदमा चलाने का तो दूर-दूर तक कोई प्रश्न ही नहीं उठता। असंभव लगता है? संपन्न लोकतंत्र और मानवाधिकारों के युग में, यह अकल्पनीय हो सकता है, लेकिन एक समय में इसे सु-समाचार के समान सत्य माना जाता था। जबकि दुनिया के अधिकांश देशों में अब राजशाही नहीं है, यह विचार कि राजा कोई गलत काम नहीं कर सकता, ने आधुनिक लोकतंत्रों में अपनी छाप छोड़ी है। हां, इसने कानूनी प्रतिरक्षा के सिद्धांत-संप्रभु प्रतिरक्षा के सिद्धांत को जन्म दिया। संप्रभु प्रतिरक्षा की अवधारणा की जड़ें ब्रिटिश सामान्य कानून सिद्धांत में हैं। इसे भारत में ब्रिटिश राज के साथ भारतीय कानूनी परिदृश्य में शामिल किया गया था। आधुनिक समय में, भारतीय अदालतों द्वारा मौलिक अधिकारों की गारंटी पर जोर देने से, इसने संप्रभु प्रतिरक्षा के सिद्धांत को लगभग अप्रभावी बना दिया है।

भारत में संप्रभु प्रतिरक्षा की उत्पत्ति

संप्रभु प्रतिरक्षा का सिद्धांत रोमन कानून में प्रचलित एक सदियों पुरानी अवधारणा है जिसका पता जस्टिनियन कोड के समय से लगाया जा सकता है। कानून का निकाय (छठी शताब्दी ईसा पूर्व) संप्रभु प्रतिरक्षा की अवधारणा को इस तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि राजाओं के पास पूर्ण और असीमित शक्ति होती है। यह सिद्धांत ब्रिटिश राज की एक अभिन्न अवधारणा बन गया, जिसे पूर्ण शक्ति प्राप्त थी। लुइसियाना कानून में प्रकाशित विद्वत्तापूर्ण लेख की समीक्षा पता चलता है कि 13वीं शताब्दी के बाद से, कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य हैं कि राजा एडवर्ड प्रथम पर मुकदमा चलाया गया होगा। आने वाली शताब्दियों में जैसे-जैसे इंग्लैंड धीरे-धीरे लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ा, सिद्धांत की वैधता पूरी तरह से बदल गई।

दुर्भाग्य से, प्राचीन राजवंशों और इस्लामी नियमों के समय में भारत में संप्रभु प्रतिरक्षा के सिद्धांत के अस्तित्व या गैर-अस्तित्व पर अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुछ शोधकर्ता सुझाव देते है की है कि भारतीय जनजातीय अदालतों ने इस सिद्धांत का उपयोग किया हो। आमतौर पर यह कहा जाता है कि यह सिद्धांत भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना के साथ लागू हुआ।

हालाँकि, आधुनिक समय में, संवैधानिक मूल्यों और संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को लागू करने से यह सिद्धांत लगभग निष्प्रभावी हो गया है, क्योंकि दोनों ही हैं एक दूसरे से असंगत है। विदेशी राज्य प्रतिरक्षा का अस्तित्व अभी भी है और यह दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 86 द्वारा शासित है। लेख में इसकी चर्चा बाद में की गई है। 

संप्रभु प्रतिरक्षा की विशेषताएं

संप्रभु प्रतिरक्षा की आवश्यक विशेषताएं इस प्रकार हैं:

अनुल्लंघनीयता

संप्रभु प्रतिरक्षा का सिद्धांत एक अनुल्लंघनीय सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि संप्रभु प्रतिरक्षा का उल्लंघन, या अनादर नहीं किया जा सकता है। यह एक कानूनी सिद्धांत है जो बताता है कि एक संप्रभु राज्य को मुकदमा चलाने का छूट प्राप्त है। इसके अलावा, इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य कोई गलती नहीं कर सकते हैं और इसलिए, उन्हें दीवानी या आपराधिक मुकदमों और हर्जाना देने से छूट प्राप्त है। राज्य अक्सर अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली विदेशी अदालत से सुरक्षा पाने या हर्जाना चुकाने के लिए संप्रभु प्रतिरक्षा के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। यह कभी-कभी राज्यों के लिए “प्रक्रियात्मक ढाल” के रूप में काम करता है। दौताज रूपक रूप नोट्स, से “निष्पादन से संप्रभु प्रतिरक्षा को “अंतिम किला, संप्रभु प्रतिरक्षा का अंतिम गढ़” कहा जाता है” तथा साथ ही साथ संप्रभु प्रतिरक्षा के तहत राज्यों को भी निष्पादन से छूट प्राप्त है। राज्यों को भी लगभग समान छूट उपलब्ध है जो केवल विदेशी अदालतों पर लागू होती है, जिसे राज्य प्रतिरक्षा के रूप में जाना जाता है। दोनों के बीच के अंतर पर बाद में चर्चा की गई है।

हालांकि, संप्रभु प्रतिरक्षा के अपवाद हैं। ऐसी स्थितियां हैं जहां संप्रभु प्रतिरक्षा लागू नहीं होती है। संप्रभु प्रतिरक्षा की आलोचनाएँ भी होती हैं। कुछ लोग इसे किसी राज्य द्वारा की गई कानूनी गलतियों का औचित्य बताते हैं। यह लेख संप्रभु प्रतिरक्षा के सिद्धांत पर गहराई से विचार करने का एक विनम्र प्रयास है, जिसमें इसकी परिभाषा, रूप, उत्पत्ति, ऐतिहासिक विकास, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत संप्रभु प्रतिरक्षा और भारत सहित विभिन्न देशों में इसके अपवाद और आलोचनाएं शामिल हैं।

प्रतिरक्षा का एक रूप

सरल शब्दों में, संप्रभु प्रतिरक्षा एक कानूनी सिद्धांत है जो बताता है कि एक संप्रभु या राज्य कोई कानूनी गलती नहीं कर सकता है और इसलिए उसे दीवानी मुकदमों से छूट प्राप्त है। इस सिद्धांत के द्वारा, राज्यों को आपराधिक मुकदमा चलाने से भी बचाया जाता है। इसे राज प्रतिरक्षा के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह सिद्धांत ब्रिटिश आम कानून से उत्पन्न हुआ है। ब्रिटिश सामान्य कानून सिद्धांत कहता है कि राजा कोई गलत काम नहीं कर सकते। आधुनिक संदर्भ में, संप्रभु प्रतिरक्षा में कहा गया है कि किसी सरकार पर उसकी सहमति के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, या भले ही सरकार पर मुकदमा दायर किया गया हो, विदेशी अदालतें शासन करने के लिए अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती हैं या उन्हें हर्जाने के लिए उत्तरदायी नहीं बना सकती हैं।

संप्रभु प्रतिरक्षा के सिद्धांत के अनुसार, एक राज्य कानूनी रूप से विदेशी देशों में न्यायिक फैसलों से प्रतिरक्षित है। संप्रभु प्रतिरक्षा को प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून (सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय कानून के हिस्से के रूप में स्वीकार किए गए अलिखित कानून, सिद्धांत और प्रथाएं) में एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में माना जाता है, और यह भारत सहित कुछ देशों के कानूनी प्रावधानों में भी मौजूद है।

अंतरराष्ट्रीय कानून में संप्रभु प्रतिरक्षा

संप्रभु प्रतिरक्षा की कोई सटीक या समान परिभाषा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय कानून में, इसे आम तौर पर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत कहा जाता है जिसके द्वारा एक संप्रभु राज्य को किसी अन्य संप्रभु राज्य की अदालतों में उसकी सहमति के बिना मुकदमा चलाने से बचाया जाता है। इसे किसी संप्रभु राज्य की किसी अन्य संप्रभु राज्य की अदालतों के क्षेत्राधिकार से “छूट” के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945 का उल्लेख किया गया है, यह सिद्धांत सभी संप्रभु राज्यों की समानता के सिद्धांत पर आधारित है। 

संबंधित कानूनी सिद्धांत

संप्रभु प्रतिरक्षा की अवधारणा लोकप्रिय कानूनी कहावत ‘इन परेम नॉन हयबेट इंपिरियम’ में भी व्यक्त की गई है, यह एक लैटिन कहावत है जिसका शाब्दिक अर्थ है कि समान शक्ति की एक दूसरे पर कोई संप्रभुता नहीं होती है। इसका मतलब है कि एक संप्रभु राज्य, अपने कानूनी निकायों सहित, दूसरे पर अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।

संप्रभु प्रतिरक्षा से संबंधित एक और महत्वपूर्ण कानूनी कहावत है ‘रेक्स नॉन पोटेश पेककरे’ जो बताता है कि एक राजा कोई गलत काम नहीं कर सकता और इसकी जड़ें ब्रिटिश आम कानून में हैं।

राज्यों के संप्रभु और गैर-संप्रभु कार्य

संप्रभु प्रतिरक्षा का सिद्धांत किसी राज्य को मुकदमों से बचाता है। यह सार्वजनिक नीति के आधार पर सरकार के गलत निर्णयों को चुनौती देने के विरुद्ध प्रतिरक्षा भी प्रदान करता है। यह सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि राज्य पर उसकी संप्रभु प्रकृति के कारण मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

हालांकि, भारत में, विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद, अवधारणा धीरे-धीरे बदल गई, और अदालतों ने राज्य के खिलाफ वैध दावों को स्वीकार करना शुरू कर दिया ताकि पीड़ित को उपचार मिल सके। इसलिए, भारतीय संदर्भ में संप्रभु प्रतिरक्षा का दायरा और प्रयोज्यता काम होती गई। ऐसे में राज्य के संप्रभु कार्य भी कम होने लगे। अब, सिद्धांत का प्रयोज्यता (एप्लीकेशन) राज्य द्वारा किए गए कार्यों पर निर्भर करता है, जिन्हें संप्रभु और गैर-संप्रभु श्रेणियों के संदर्भ में विभाजित किया गया है। आइए हम दोनों पर अलग-अलग शीर्षकों के तहत चर्चा करें।

राज्य द्वारा सम्पादित संप्रभु कार्य

किसी राज्य के संप्रभु कार्यों को उन कार्यों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनके लिए राज्य पर अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। किसी राज्य के संप्रभु कार्यों में शामिल हैं:

• राज्य के रक्षा संबंधी मामले,
• सशस्त्र बलों से संबंधित मामले और गतिविधियाँ,
• शांति या युद्ध की घोषणा,
• विदेशी कार्य,
• प्रदेशों को बनाए रखना या प्राप्त करना आदि।

राज्य सामान्य दीवानी न्यायालयों के प्रति जवाबदेह हुए बिना भी ये कार्य कर सकता है। हालांकि, कुछ ऐसे संप्रभु कार्य हैं जो अदालतों के क्षेत्राधिकार से पूरी तरह अलग नहीं किए जा सकते हैं। इन कार्यों में शामिल हैं:

• राजस्व (रेवेन्यू) और कराधान,
• कानून एवं व्यवस्था का रखरखाव,
• पुलिस बल,
• विभिन्न विधायी कार्य, जिनमें कानून का प्रशासन और नीतियों का कार्यान्वयन (एक्जिक्यूशन), क्षमादान, गिरफ्तारी और हिरासत आदि शामिल हैं।

राज्य द्वारा किये जाने वाले गैर-संप्रभु कार्य

सरल शब्दों में, किसी राज्य पर उसके गैर-संप्रभु कार्यों के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया जा सकता है। गैर-संप्रभु कार्य वे कार्य हैं जो एक निजी व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट सरकारी प्राधिकरण के कर सकता है। राज्य के पास किसी भी “कमीशन या चूक के कार्यों” के लिए कपटपूर्ण दायित्व है, जो स्वैच्छिक या अनैच्छिक हो सकता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी राज्य के संप्रभु और गैर-संप्रभु कार्यों के बीच अंतर की बारीक रेखा को भेद करना बेहद मुश्किल है। ब्रिटिश शासित भारत के कुछ मामलों में इस तथ्य को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। क्राउन की पूर्ण प्रतिरक्षा को भारत में कभी भी अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान भी इसे कई बार चुनौती दी गई थी। जॉन स्टुअर्ट का मामला, 1775 यह पहला उदाहरण है जहां न्यायपालिका ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान राज्य के दायित्व की व्याख्या की। इसी तरह के एक अन्य मामले मडली बनाम द ईस्ट इंडिया कंपनी (1785) मे प्रिवी काउंसिल ने माना कि संप्रभु प्रतिरक्षा के सामान्य कानून सिद्धांत की भारत में कोई प्रयोज्यता नहीं है।

इस संबंध में सबसे ऐतिहासिक मामला पेनिन्सुलर और ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाम भारत के राज्य सचिव (1861) का मामला है। इस बात की पुष्टि करने के अलावा कि भारत में संप्रभु प्रतिरक्षा की कोई प्रयोज्यता नहीं है, इसने एक राज्य द्वारा किए जाने वाले संप्रभु और गैर-संप्रभु कार्यों के बीच भी अंतर किया है।

मामला स्पष्ट रूप से संविधान-पूर्व का मामला है और भारत सरकार अधिनियम, 1858 की धारा 65 के तहत वादी कंपनी का एक कर्मचारी कलकत्ता में वादी कंपनी के घोड़ा-चालित डिब्बे में यात्रा कर रहा था। जब यह किद्दरपुर बाड़ा से गुजर रहा था, तो सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण एक दुर्घटना हुई। वादी कंपनी ने मुआवजे का दावा करते हुए सरकार पर मुकदमा दायर किया और सरकार को उत्तरदायी ठहराया क्योंकि सरकार बाड़ा के रखरखाव के लिए जिम्मेदार थी।

इस मामले में मुख्य न्यायाधीश पीकॉक ने संप्रभु प्रतिरक्षा के सिद्धांत के विपरीत एक ऐतिहासिक निर्णय दिया जिसमे सरकार को उत्तरदायी पाया गया क्योंकि बाड़ा के रखरखाव को राज्य का गैर-संप्रभु कार्य माना गया ।

संप्रभु प्रतिरक्षा के प्रकार

अधिकांश राष्ट्रीय ढांचागत परियोजनाओं में, पंचाट देने वाला प्राधिकारी एक सरकारी प्राधिकारी होता है जिसे इससे लाभ हो सकता है। कुछ संप्रभु राज्यों में कुछ कानून हो सकते हैं जो किसी विशिष्ट ढांचागत परियोजना के लिए उक्त राज्य की संप्रभु प्रतिरक्षा को माफ कर देते हैं।

हालांकि, यह सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) नहीं है, और निजी संचालकों को इसकी जांच करनी चाहिए। राज्य और निजी व्यक्तियों के बीच अनुबंध में मौजूद संप्रभु प्रतिरक्षा छूट खंड की उपस्थिति के माध्यम से राज्य दोनों प्रकार की प्रतिरक्षा को माफ कर सकता है।

विवाद के मामलों में राज्यों को आम तौर पर दो प्रकार की छूट का लाभ इस प्रकार मिलता है:

क्षेत्राधिकार के प्रति छूट

क्षेत्राधिकार की छूट एक राज्य को दूसरे विदेशी राज्य की अदालतों में मुकदमा चलाने से बचाती है। इसलिए, विदेशी राज्य की अदालतों का उक्त राज्य पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए, राज्य संस्थाओं को क्षेत्राधिकार संबंधी छूट प्राप्त है। केवल संबंधित राज्य ही अपनी प्रतिरक्षा को माफ कर सकता है।

विवादों को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना राज्यों द्वारा क्षेत्राधिकार संबंधी छूट को माफ करने का एक रूप हो सकता है। विश्व बैंक के अनुसार, कुछ राज्य पश्चिमी सिद्धांतों के स्पष्ट प्रभुत्व के कारण अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) के लिए जाने में संकोच कर सकते हैं, जिससे उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिल सकता है। ऐसे मामलों में, वे अनसिट्रल के तहत मध्यस्थता का विकल्प चुन सकते हैं। जो तुलनात्मक रूप से सांस्कृतिक रूप से तटस्थ हैं।

निष्पादन से प्रतिरक्षा

जब किसी राज्य को निष्पादन से छूट मिलती है, तो दूसरे देश की अदालतें उनकी संपत्तियों और परिसंपत्तियों को जब्त नहीं कर सकती हैं। राज्य इस प्रतिरक्षा को माफ भी कर सकता है, हालांकि राज्य की प्रतिरक्षा को माफ करने की तुलना में यह तुलनात्मक रूप से जटिल है। इसलिए, निष्पादन से प्रतिरक्षा के लिए सामान्य प्रस्ताव यह है कि राज्य की कुछ संपत्तियों को मध्यस्थता पंचाट को संतुष्ट करने के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जैसे कि उक्त राज्य के विदेशी दूतावास या कांसुलर संपत्ति।

संप्रभु प्रतिरक्षा की श्रेणियाँ

संप्रभु प्रतिरक्षा का मुद्दा अपने आप में जटिल है। यह और अधिक जटिल हो जाता है क्योंकि इसके लिए कोई समान क्षेत्राधिकार संबंधी दृष्टिकोण नहीं है। इन मुद्दों को भी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) स्वीकार किया गया है। ओईसीडी द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्र में जिसका शीर्षक है “विदेशी सरकार-नियंत्रित निवेशक और प्राप्तकर्ता देश निवेश नीतियां: एक स्कोपिंग पेपर”, यह नोट किया गया कि विभिन्न राष्ट्रीय कानूनों और उनके न्यायशास्त्र की विविधता विदेशी सरकारी निवेशकों के लिए “विदेशी संप्रभु प्रतिरक्षा की सीमा” की भविष्यवाणी करना कठिन बना देती है। ओईसीडी के अनुसार, संप्रभु प्रतिरक्षा का सिद्धांत केवल संप्रभु राज्य के लिए ही उपलब्ध नहीं है, इसका उपयोग राज्य के विभिन्न अंगों, जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की सुरक्षा के लिए भी किया जा सकता है।

स्पष्ट रूप से, संप्रभु प्रतिरक्षा का सिद्धांत एक संप्रभु राज्य को दूसरे संप्रभु राज्य की राष्ट्रीय अदालतों में होने वाली कानूनी और न्यायिक कार्यवाही से बचाता है।

संप्रभु प्रतिरक्षा को क्षेत्राधिकार के आधार पर स्थानीय और विदेशी संप्रभु प्रतिरक्षा में वर्गीकृत किया जा सकता है। संप्रभु प्रतिरक्षा की सीमा के आधार पर, इसे पूर्ण संप्रभु प्रतिरक्षा और प्रतिबंधात्मक संप्रभु प्रतिरक्षा में भी वर्गीकृत किया जा सकता है।

क्षेत्राधिकार के आधार पर संप्रभु प्रतिरक्षा

संप्रभु प्रतिरक्षा स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध है, यानी, यह एक राज्य के क्षेत्रों के भीतर और एक राज्य के क्षेत्रों के बाहर उपलब्ध है। क्षेत्राधिकार के आधार पर, संप्रभु प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है।

स्थानीय संप्रभु प्रतिरक्षा

स्थानीय संप्रभु प्रतिरक्षा की अवधारणा अमेरिका में अधिक आम है। यह संप्रभु प्रतिरक्षा का एक रूप है जो स्थानीय सरकारों को संघीय (फेडरल) मुकदमों से बचाता है। इसे राज्य संप्रभु प्रतिरक्षा के रूप में भी जाना जाता है। यहां तक ​​कि जब सरकार या उसके एजेंट संघीय संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तब भी सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए बहुत कठोर कारण की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता अक्सर स्थानीय सरकारों से वसूली को रोकती या प्रतिबंधित करती है। कड़े कारण की आवश्यकता राज्य संप्रभुता न्यायशास्त्र (जुरिस्प्रूडेंस) में निहित है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय राज्य अभिनेताओं के पास भी योग्य और पूर्ण प्रतिरक्षा है, जो संप्रभु प्रतिरक्षा के सिद्धांत से उत्पन्न हुई है।

राज्य संप्रभु प्रतिरक्षा के सिद्धांत के तहत, कोई व्यक्ति किसी राज्य की सहमति के बिना उसके खिलाफ क्षति के लिए संघीय मुकदमा नहीं ला सकता है। एल्डन बनाम मेन, 527 यू.एस. 706 (1999), के मामले में यह माना गया कि एक वादी राज्य अदालत में संघीय मुकदमा नहीं ला सकता है जब संप्रभु प्रतिरक्षा उसे संघीय अदालत में मुकदमा दायर करने से रोक देगी। अमेरिकी संविधान की ग्यारहवाँ संशोधन राज्य संप्रभु प्रतिरक्षा का उल्लेख करता है। राज्य की संप्रभु प्रतिरक्षा में “एंटी-कमांडरिंग” (आदेश विरोधी) भी शामिल है, जिसका अर्थ है कि संघीय सरकार संघीय उद्देश्यों के लिए राज्य के संसाधनों या कर्मियों को आदेशित कर सकती है। अमेरिकी संविधान की दसवाँ संशोधन इसकी पुष्टि करता है।

अमेरिका के पास 1946 का संघीय टॉर्ट दावा अधिनियम (एफटीसीए) है। एफटीसीए निजी व्यक्तियों को अमेरिकी सरकार की ओर से कार्य करने वाले अधिकारियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए अमेरिका के खिलाफ मुकदमा दायर करने की अनुमति देता है। यह अपने नागरिकों को सरकार के खिलाफ गलत कार्य करने के दावे करने की अनुमति देकर अमेरिकी सरकार की संप्रभु प्रतिरक्षा को समाप्त कर देता है।

विदेशी संप्रभु प्रतिरक्षा

विदेशी संप्रभु प्रतिरक्षा एक विदेशी संप्रभु राज्य को उपलब्ध प्रतिरक्षा है। राज्य अक्सर इस बचाव का दावा किसी अन्य विदेशी राज्य की अदालत को उसके क्षेत्राधिकार का उपयोग करने या उसकी संपत्ति को कुर्क करने या निष्पादित करने से रोकने के लिए करते हैं। इस प्रकार, विदेशी संप्रभु प्रतिरक्षा का कारक उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जिन पर कोई राज्य विदेशी राज्यों या उसकी किसी इकाई के साथ वाणिज्यिक गतिविधियों से निपटने से पहले विचार करता है। अन्यथा, यदि विदेशी राज्य के साथ कोई व्यावसायिक विवाद उत्पन्न होता है, तो राज्य को गंभीर नुकसान हो सकता है। एक अन्य बिंदु जो राज्यों को वाणिज्यिक (कमर्शियल) समझौते में प्रवेश करने से पहले ध्यान देना चाहिए वह यह है कि संप्रभु प्रतिरक्षा के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा अलग-अलग क्षेत्राधिकार संबंधी दृष्टिकोण हैं। इसलिए संप्रभु प्रतिरक्षा के संबंध में क्षेत्राधिकार के कारक पर विचार किया जाना चाहिए।

विदेशी संप्रभु प्रतिरक्षा अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ पंचाट को क्रियान्वित करने में बाधा के रूप में कार्य कर सकती है। ऐसे मामले में, यह एक क्षेत्राधिकार संबंधी सिद्धांत के रूप में कार्य करता है जो एक संप्रभु राज्य की राष्ट्रीय अदालतों को दूसरे राज्य पर अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से रोकता है।

संप्रभु प्रतिरक्षा जो सीमा पर आधारित है

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, सीमा के आधार पर संप्रभु प्रतिरक्षा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पूर्ण प्रतिरक्षा और प्रतिबंधात्मक संप्रभु प्रतिरक्षा हैं। पूर्ण संप्रभु प्रतिरक्षा एक संप्रभु राज्य या उसके अंगों द्वारा राज्य के खिलाफ किसी भी प्रकार की न्यायिक या मध्यस्थता कार्यवाही से किए गए कार्यों को प्रतिरक्षा प्रदान करती है, जिससे संप्रभु प्रतिरक्षा पूर्ण हो जाती है। दूसरी ओर, प्रतिबंधात्मक प्रतिरक्षा राज्य को सभी न्यायिक या मध्यस्थ कार्यवाहियों से प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करती है। यह केवल यह गारंटी देता है कि एक संप्रभु राज्य की व्यावसायिक गतिविधियां और संबंधित समझौते न्यायिक या मध्यस्थता कार्यवाही से मुक्त हैं।

पूर्ण संप्रभु प्रतिरक्षा

यह संप्रभु प्रतिरक्षा का एक रूप है जिसमें किसी राज्य या उसकी एजेंसियों के सभी कार्य, विवाद, लेनदेन या उद्देश्य की प्रकृति के बावजूद, प्रतिरक्षा द्वारा संरक्षित होते हैं। पूर्ण संप्रभु प्रतिरक्षा के सिद्धांत के तहत, किसी संप्रभु राज्य पर उसके स्वयं के कार्यों या उसकी एजेंसियों के कार्यों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। नतीजतन, एक संप्रभु राज्य इस बचाव की मांग करता है जब वह किसी विदेशी निजी व्यक्ति या किसी राज्य के साथ किए गए वाणिज्यिक समझौते में चूक करता है। एकमात्र असाधारण स्थिति जहां कोई राज्य के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है वह तब है जब राज्य अपनी प्रतिरक्षा को माफ कर देता है। राज्य अपनी प्रतिरक्षा को माफ करने पर सहमति दे सकता है। अन्यथा, इस पर विदेशी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

पूर्ण संप्रभु प्रतिरक्षा का सिद्धांत 18वीं और 19वीं शताब्दी में खोजा गया है। यह उस समय तर्कसंगत था क्योंकि संप्रभु राज्यों की भूमिका पूरी तरह से प्रशासनिक और राजनीतिक थी, और वे बहुत कम अंतरराज्यीय वाणिज्यिक गतिविधियों में लगे हुए थे, विशेष रूप से वाणिज्यिक अनुबंधों को लागू करने के लिए वारंटी के साथ समझौते। इसलिए, यह माना गया कि परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, एक संप्रभु राज्य विदेशी अदालतों में अपने कार्यों के लिए जवाबदेह नहीं है, और अदालतों के पास कोई न्यायिक अधिकार नहीं है।

दो ऐतिहासिक मामले हैं जहां इस सिद्धांत के पक्ष में न्यायिक घोषणाएं की गईं। शूनर एक्सचेंज बनाम मैकफैडॉन, 11 यू.एस. 116 (1812), एक अमेरिकी मामला, और बेल्जियम की संसद (1878) अंग्रेजी मामला, दोनों मामले क्रमशः युद्धपोत (वारवेसल) और बेल्जियम जहाज से संबंधित है। पहले मामले में, यह माना गया कि किसी विदेशी राज्य के युद्ध पोत को अमेरिकी अदालतों के क्षेत्राधिकार से छूट दी गई है। इसी तरह, अंग्रेजी मामले में, बेल्जियम के जहाज को पूर्ण प्रतिरक्षा के सिद्धांतों द्वारा संरक्षित किया गया था, और अंग्रेजी अदालतों का उस पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। इस प्रकार, किसी राज्य की वाणिज्यिक और गैर-व्यावसायिक दोनों गतिविधियों को पूर्ण प्रतिरक्षा के सिद्धांत द्वारा संरक्षित माना गया।

आधुनिक समय में, पूर्ण संप्रभु प्रतिरक्षा के बजाय, प्रतिबंधात्मक संप्रभु प्रतिरक्षा की अवधारणा का उपयोग किया जाता है, जो किसी राज्य की विशेष गतिविधियों के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है, और अधिकांश विकसित राज्यों ने इस सिद्धांत को अपनाया है। हालाँकि, चीन जैसे क्षेत्राधिकार अभी भी पूर्ण प्रतिरक्षा के सिद्धांत का उपयोग करते हैं, भले ही वहाँ उनकी नीति में एक हालिया बदलाव हो रहा हो।

प्रतिबंधात्मक संप्रभु प्रतिरक्षा

द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में समाजवादी (सोशलिस्ट) राज्य और राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाएँ उभरने लगी। उस समय तक, पूर्ण संप्रभु प्रतिरक्षा का सिद्धांत प्रयोग में था। हालांकि, जैसे-जैसे संप्रभु राज्यों ने वैश्विक व्यापार में भाग लेना शुरू किया और कई वाणिज्यिक गतिविधियों के पक्षकार बन गए, उनके बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के मामलों में पूर्ण छूट ने एक समस्या पैदा कर दी। अत: पूर्ण संप्रभु प्रतिरक्षा के सिद्धांतों को अव्यावहारिक माना गया। इस प्रकार, एक नए सिद्धांत की सख्त आवश्यकता थी जो संप्रभु राज्यों की वाणिज्यिक गतिविधियों को लाभान्वित करे। इसके परिणामस्वरूप प्रतिबंधात्मक संप्रभु प्रतिरक्षा का सिद्धांत सामने आया।

प्रतिबंधात्मक संप्रभु प्रतिरक्षा के सिद्धांत में कहा गया है कि किसी राज्य की संप्रभु प्रतिरक्षा निजी व्यक्तियों या किसी अन्य संप्रभु राज्य के साथ किए गए वाणिज्यिक समझौतों पर लागू नहीं होगी। इसलिए, यदि कोई राज्य ऐसी संस्थाओं के साथ वाणिज्यिक समझौता करता है, तो राज्य की ओर से वाणिज्यिक समझौते का उल्लंघन होने पर राज्य पर मुकदमा दायर किया जा सकता है।

संप्रभु राज्य प्रतिबंधात्मक प्रतिरक्षा पर अपने रुख के संबंध में कुछ क़ानून बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, विदेशी संप्रभु उन्मुक्ति अधिनियम 1976 (एफएसआईए), अमेरिका में, उन शर्तों का उल्लेख है जिनके तहत एक विदेशी राज्य को मुकदमों से छूट मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर, 28 यू.एस. कोड § 1605 अधिनियम में उन अपवादों का भी उल्लेख है जहां विदेशी राज्य को अमेरिकी अदालतों में मुकदमा चलाने से छूट मिलेगी, विशेष रूप से अमेरिका में वाणिज्यिक लेनदेन या ऐसे लेनदेन से संबंधित स्थितियों में जिनका अमेरिका पर सीधा प्रभाव पड़ता है। राज्य प्रतिरक्षण अधिनियम 1978 (एसआईए) यूके का यह अधिनियम ऐसे अधिनियम का एक और उदाहरण है। भले ही कई देशों में प्रतिबंधात्मक प्रतिरक्षा के संबंध में अलग-अलग क़ानून हैं, भारत के पास कोई व्यापक कानून नहीं है, हालांकि इस लेख में चर्चा किए गए कुछ कानूनी प्रावधानों में इसका संक्षेप में उल्लेख किया गया है।

योग्य प्रतिरक्षा

एक अन्य प्रकार की प्रतिरक्षा जो अमेरिका में उपलब्ध है इसे योग्य प्रतिरक्षा कहते है। इसकी जड़ें संप्रभु प्रतिरक्षा के सिद्धांत में हैं। यह सरकारी अधिकारियों (विशेष रूप से पुलिस जैसे कानून प्रवर्तन अधिकारियों) को नुकसान के मुकदमों से वैकल्पिक या विवेकाधीन प्रतिरक्षा प्रदान करता है जब तक कि वादी यह साबित नहीं कर सकता कि अधिकारी ने उल्लंघन किया है“। जैसा कि हार्लो बनाम फिट्ज़गेराल्ड, 457 यू.एस. 800, 818 (1982) मामले में स्पष्ट रूप से स्थापित वैधानिक या संवैधानिक अधिकार जिनके बारे में एक उचित व्यक्ति को पता होगा”, यह माना गया है यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई अधिकार स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया था, अदालतें स्थिति का काल्पनिक रूप से विश्लेषण करती हैं। यह जांच की जाती है कि क्या अधिकारी को पता था कि उसके कार्य ने वादी के अधिकारों का उल्लंघन किया है।

नागरिक अधिकार अधिनियम 1871 (आमतौर पर धारा 1983 के रूप में जाना जाता है) के तहत योग्य प्रतिरक्षा के मुकदमे में, सबसे पहले, वादी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई दायर करता है। इस मामले में, सरकारी अधिकारी योग्य प्रतिरक्षा का बचाव करता है, जो उसकी रक्षा करता है। यह केवल आर्थिक क्षति का भुगतान करने से ही छूट नहीं है, बल्कि किसी भी मुकदमे से गुजरने से भी छूट है।

यह केवल व्यक्तिगत रूप से सरकारी अधिकारियों पर लागू होता है; यदि वादी अपने अधिकारियों के गलत कार्यों के लिए सरकार के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का मुकदमा दायर करता है तो बचाव उपलब्ध नहीं है।

योग्य प्रतिरक्षा का सिद्धांत सबसे पहले अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पियर्सन बनाम रे, 386 यू.एस. 547 (1967) मामले में पेश किया गया था। इसके अनुसार कुछ कानूनी विद्वानों के लिए, यह सिद्धांत कानून प्रवर्तन अधिकारियों को तुच्छ मामलों से बचाने के लिए पेश किया गया था, खासकर ऐसी स्थिति में जहां उन्होंने अच्छे विश्वास के साथ या बड़े सार्वजनिक हितों के कारण काम किया था। हाल के दिनों में, कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा कथित अनुचित कार्यों की कई घटनाओं के साथ, योग्य प्रतिरक्षा का सिद्धांत विवाद का स्रोत बन गया है। 

कानूनी कार्यवाही से संप्रभु प्रतिरक्षा

कानूनी कार्यवाही में, विशेष रूप से राज्य पक्षों के बीच अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक लेनदेन से संबंधित, वे किसी भी पक्ष की अदालतों में भविष्य के विवादों को हल करने का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसे में उनके बीच हुए व्यापारिक समझौते में इस बात का साफ जिक्र होता है कि किस देश का कानून लागू होना चाहिए। यदि किसी संप्रभु राज्य के पास प्रतिबंधात्मक प्रतिरक्षा के संबंध में कानून हैं, तो ऐसा राज्य वाणिज्यिक लेनदेन में कोई विवाद उत्पन्न होने पर किसी अन्य पक्ष की अदालतों को उनके क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से रोकने के लिए संप्रभु प्रतिरक्षा की रक्षा का अनुरोध नहीं कर सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने अपने राष्ट्रीय न्यायालयों में संप्रभु राज्यों पर मुकदमा चलाने की चुनौती को संबोधित किया है, और इसके लिए उनके पास क्रमशः विदेशी संप्रभु प्रतिरक्षा अधिनियम 1976 (एफएसआईए) और राज्य प्रतिरक्षा अधिनियम 1978 (एसआईए) जैसे विशिष्ट अधिनियम हैं। 

भारत जैसे देशों में, जहां कोई क़ानून नहीं है जो स्पष्ट रूप से प्रतिबंधात्मक प्रतिरक्षा का उल्लेख करता है, भारत आसानी से विदेशी अदालतों में संप्रभु प्रतिरक्षा की रक्षा कर सकता है ताकि उसे अन्य संप्रभु राज्यों की राष्ट्रीय अदालतों में मुकदमा चलाने या नुकसान का भुगतान करने से रोका जा सके। ऐसे उल्लेखनीय उदाहरणों में से एक मामला है केयर्न एनर्जी पीएलसी और केयर्न यूके होल्डिंग्स लिमिटेड बनाम भारत गणराज्य (2015) जिसे केयर्न बनाम भारत के मामले के रूप में भी जाना जाता है। इस मामले में, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने माना कि भारत ने इसके तहत अपने अनुबंध का उल्लंघन किया है। भारत-यूनाइटेड किंगडम द्विपक्षीय निवेश संधि (1994), और न्यायाधिकरण ने भारत को केयर्न को हुए नुकसान के लिए 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिया। भारत, भले ही यह वापस कर दी, संपूर्ण राशि ने क्षतिपूर्ति का भुगतान करने से रोकने के लिए संप्रभु प्रतिरक्षा की रक्षा बढ़ा दी।

चूँकि दुनिया के कई देशों में प्रतिबंधात्मक संप्रभु प्रतिरक्षा पर कोई स्पष्ट क़ानून नहीं है, ऐसे राज्यों के साथ समझौते में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक दल अक्सर अपने समझौतों में एक विशिष्ट खंड शामिल करते हैं। यह खंड यह सुनिश्चित करता है कि यदि भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संप्रभु राज्य अपने संप्रभु प्रतिरक्षा को स्पष्ट रूप से माफ कर देते हैं। ऐसे उपवाक्य को ‘संप्रभु प्रतिरक्षा छूट खंड’ के नाम से जाना जाता है। इस खंड का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि, संप्रभु राज्य के साथ भविष्य में किसी भी संभावित विवाद के मामले में, विदेशी अदालत अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकती है और कानूनी कार्यवाही सुनने, शामिल वाणिज्यिक दलों के लिए राहत का आदेश देने, निर्णय और पंचाट प्रदान करने में सक्षम है, और विदेशी राज्य के विरुद्ध मध्यस्थ पंचाट भी लागू करते हैं।

विभिन्न प्रकार की संप्रभु प्रतिरक्षा धाराओं के लिए शब्दों या स्वरूपण (फ़ॉर्मेटींग) पर यहां विस्तार से चर्चा की गई है।

यदि संप्रभु प्रतिरक्षा छूट खंड को किसी भी वाणिज्यिक समझौते में शामिल किया गया है, तो भाग लेने वाला संप्रभु राज्य किसी विदेशी अदालत में किसी भी कानूनी कार्यवाही को रोकने के लिए संप्रभु प्रतिरक्षा की रक्षा का दावा नहीं कर सकता है। उन राज्यों में जहां क़ानून स्पष्ट रूप से प्रतिबंधात्मक प्रतिरक्षा सिद्धांत का दस्तावेजीकरण करते हैं। ये खंड कोई व्यावहारिक उद्देश्य पूरा नहीं करते हैं क्योंकि वे पहले से ही निहित हैं। हालांकि,भविष्य के विवादों से सुरक्षा के लिए इस तरह के खंड को शामिल करना उचित है। भारत के पूर्व अटॉर्नी-जनरल, के.के. वेणुगोपाल की भी राय है, की किसी भी अनिश्चितता से बचने के लिए, संप्रभु प्रतिरक्षा की छूट पर ऐसा खंड शामिल करना समझदारी है।

हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भले ही एक संप्रभु राज्य किसी विदेशी अदालत को संप्रभु प्रतिरक्षा छूट खंड के आधार पर किसी भी भविष्य के विवाद के मामले में अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग करने की अनुमति देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विवाद के मामले में, यदि निर्णय राज्य के विरुद्ध जाता है, उस संप्रभु राज्य की राज्य संपत्ति (किसी भी प्रकार की राज्य संरचना, अचल संपत्ति, बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी), राजस्व, भुगतान, या किसी राज्य इकाई और/या सार्वजनिक लाभ निगम के स्वामित्व वाली सेवा) को फैसले को लागू करने के लिए जब्त या निष्पादित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संप्रभु प्रतिरक्षा के प्रकारों के बीच एक बुनियादी अंतर है: ‘क्षेत्राधिकार से छूट’ और ‘निष्पादन से उन्मुक्ति।’

‘क्षेत्राधिकार से छूट’ संप्रभु राज्य का विशेषाधिकार है, जहां वह किसी विदेशी अदालत को अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देने से बच सकता है; इसके विपरीत, ‘निष्पादन से उन्मुक्ति’ संप्रभु राज्य को सुनिश्चित करती है कि भले ही विदेशी अदालत को संप्रभु राज्य पर अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग करने की अनुमति है, यदि निर्णय राज्य के खिलाफ जाते हैं, तो उक्त निर्णय को लागू करने के लिए उसकी राज्य संपत्ति को जब्त नहीं किया जा सकता है और निष्पादित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, भले ही एक संप्रभु राज्य के पास क्षेत्राधिकार संबंधी संप्रभु प्रतिरक्षा का अभाव है, वह अपनी राज्य संपत्तियों के निष्पादन का सफलतापूर्वक विरोध कर सकता है।

संप्रभु प्रतिरक्षा और विदेशी न्यायक्षेत्रों में राज्य संपत्तियों का निष्पादन

निष्पादन से संप्रभु प्रतिरक्षा उन परिसंपत्तियों की प्रकृति पर निर्भर करती है जिन पर निष्पादन लगाया जाना है, न कि दावों की प्रकृति पर; दावे वाणिज्यिक या संप्रभु प्रकृति के हो सकते हैं। एक वाणिज्यिक लेनदेन में पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद के लिए विदेशी अदालतों द्वारा पारित निर्णयों को लागू करने के लिए, जिसमें एक पक्ष के रूप में संप्रभु राज्य भी शामिल है, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

• किसी विशेष राज्य की राज्य संपत्तियों को सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा जाना चाहिए या राज्य द्वारा किसी भी भविष्य के विवाद या चूक के लिए भविष्य में उस विदेशी राज्य में निष्पादित करने के लिए बंधक रखा जाना चाहिए। राज्य के विरुद्ध निर्णय को संतुष्ट करने के लिए संप्रभु राज्य को ऐसी राज्य संपत्तियों के निष्पादन के लिए सहमति देनी चाहिए।
• विशेष राज्य संपत्ति का उपयोग किया जाना चाहिए या उस वाणिज्यिक गतिविधि से कोई संबंध होना चाहिए जिसके आधार पर राज्य के खिलाफ दावा किया गया है।

ऐसे प्रावधान युनाइटेड स्टेट्स विदेशी संप्रभु प्रतिरक्षा एक्ट 1976 की धारा 1610(A) और अंग्रेजी राज्य प्रतिरक्षा अधिनियम के धारा 13(2)(B) दोनों में मौजूद हैं। 

राज्यों और उनकी संपत्ति की क्षेत्राधिकार उन्मुक्तियों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुच्छेद 19 मे कहा गया है कि एक संप्रभु विदेशी राज्य किसी अन्य राज्य की संपत्ति के खिलाफ किसी भी फैसले के बाद प्रतिबंध के उपाय नहीं कर सकता है। जिसमें कुर्की, गिरफ्तारी या निष्पादन शामिल है, जब तक कि राज्य ने निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से उपायों के लिए स्पष्ट रूप से सहमति नहीं दी हो:

• एक अंतरराष्ट्रीय समझौते द्वारा;
• एक मध्यस्थता समझौते द्वारा
• एक लिखित अनुबंध में; या
• न्यायालय के समक्ष राज्य द्वारा दी गई घोषणा; या,
• पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होने के बाद लिखित संचार द्वारा;

यदि कार्यवाही से संबंधित दावे को पूरा करने के लिए राज्य स्वयं उक्त संपत्ति का आवंटन या निर्धारण करता है तो संपत्ति को कुर्क भी किया जा सकता है।

भारत ने 12 जनवरी, 2007 को कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए लेकिन अभी तक इसका अनुमोदन नहीं किया गया। स्पष्ट रूप से, भारत जैसे राज्यों के लिए, जहां प्रतिबंधात्मक प्रतिरक्षा पर किसी भी कानून का अभाव है, राज्य संपत्तियों का निष्पादन तब तक मुश्किल है जब तक कि भारत इसके लिए स्पष्ट रूप से सहमति नहीं देता है।

कई विद्वानों का मत है कि यदि किसी राज्य को निष्पादन से छूट प्राप्त है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राज्य को क्षेत्राधिकार से छूट प्राप्त है या नहीं।

परिसंपत्तियों के निष्पादन के संबंध में एक और समस्या जो आमतौर पर उत्पन्न होती है वह मिश्रित परिसंपत्तियों का मुद्दा है। मिश्रित परिसंपत्ति वे संपत्तियां हैं जिनका उपयोग संप्रभु और वाणिज्यिक दोनों उद्देश्यों के लिए किया जाता है। स्वयंसिद्ध अंतरराष्ट्रीय कानूनों में कहा गया है कि संप्रभु उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली राज्य संपत्तियों को वाणिज्यिक निर्णय को संतुष्ट करने के लिए निष्पादित नहीं किया जा सकता है। फिर, यदि परिसंपत्ति का उपयोग संप्रभुता और वाणिज्यिक दोनों उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग वाणिज्यिक निर्णयों के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका आंशिक रूप से संप्रभु उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। मिश्रित परिसंपत्तियों के मुद्दे के संबंध में न्यायिक घोषणाओं के कई उदाहरण हैं।

राज्य परिसंपत्तियों के निष्पादन में चुनौतियां

भले ही राज्य के पास निष्पादन की प्रतिरक्षा तक पहुंच न हो, विदेशी राज्य को राज्य की संपत्तियों को निष्पादित करते समय निम्नलिखित कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है:

• संपत्ति की कमी;
• प्रतिबंधात्मक सांठगांठ आवश्यकता;
• मिश्रित संपत्ति;
• निष्पादित की जाने वाली राज्य संपत्तियों की प्रकृति को साबित करने के लिए निर्णय लेनदार पर सबूत का बोझ वाणिज्यिक है।

संप्रभु प्रतिरक्षा की अवधारणा और दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 86

दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 86 भारत में विदेशी राज्यों के क्षेत्राधिकार से संबंधित कानून से संबंधित है। यह भारतीय अदालत में विदेशी राज्यों की हिंसा के अंतरराष्ट्रीय कानून को लागू करता है, इस प्रकार संप्रभु प्रतिरक्षा के सिद्धांत को बरकरार रखता है।

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 86

संप्रभु प्रतिरक्षा की अवधारणा दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 86 के तहत निहित है। इसमें कहा गया है कि किसी भी विदेशी राज्य पर किसी भी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। किसी विदेशी राज्य पर केवल तभी मुकदमा चलाया जा सकता है जब केंद्र सरकार,”उस सरकार के सचिव द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित” सहमति दे। इसलिए, सरकार से पूर्व लिखित सहमति आवश्यक है। संहिता की धारा 87A स्पष्ट करती है कि “विदेशी राज्य” कोई भी राज्य है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, भारत के क्षेत्र के बाहर स्थित है।

हालाँकि, संहिता इस बात पर चर्चा नहीं करती है कि संप्रभु प्रतिरक्षा वाणिज्यिक लेनदेन पर लागू होती है या नहीं।

ऐसे मुकदमों के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहमति

भारत में विदेशी संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए, सीपीसी की धारा 86 में कहा गया है कि जब तक केंद्र सरकार अपने सचिव के माध्यम से लिखित सहमति नहीं देती, तब तक विदेशी राज्यों (शासकों, राजदूतों और दूतों सहित) के खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। हालांकि, इसका एक अपवाद भी है। कोई व्यक्ति, किसी विदेशी राज्य में अचल संपत्ति के किरायेदार के रूप में, ऐसी सहमति के बिना मुकदमा कर सकता है। ऐसा व्यक्ति उस विदेशी राज्य के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकता है जिससे वह संपत्ति रखता है या रखने का दावा करता है। अन्य मामलों में, केंद्र सरकार से पूर्व लिखित सहमति अनिवार्य है।

अन्य स्थितियों में, ऐसी सहमति किसी विशिष्ट मुकदमे या एकाधिक विशिष्ट मुकदमों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा दी जा सकती है। किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों से संबंधित एकाधिक सूटों के लिए भी सहमति प्राप्त की जा सकती है। सरकार उस न्यायालय को भी निर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे विदेशी राज्यों पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

केंद्र सरकार तब तक कोई सहमति नहीं देगी जब तक केंद्र सरकार को यह प्रतीत न हो कि विदेशी राज्य:

• जो व्यक्ति मुकदमा करना चाहता है, उसके विरुद्ध उसने स्वयं ही मुकदमा कायम कर दिया है;
• स्थानीय सीमाओं के भीतर व्यापार जहां उक्त न्यायालय का क्षेत्राधिकार है;
• ऐसे क्षेत्राधिकार के भीतर अचल संपत्ति रखता है और ऐसी संपत्ति या इस ओर से लगाए गए धन के संबंध में मुकदमा दायर किया जाएगा;
• विदेशी राज्य ने स्वयं धारा 86 के प्रावधानों के माध्यम से संप्रभु प्रतिरक्षा के विशेषाधिकार को माफ कर दिया है। विशेषाधिकार की छूट या तो निहित या व्यक्त की जा सकती है।

किसी विदेशी राज्य की किसी भी संपत्ति के विरुद्ध कोई भी डिक्री उसके सचिव के माध्यम से केंद्र सरकार की लिखित सहमति के बिना निष्पादित नहीं की जा सकती है।

धारा 86 किसी भी विदेशी राज्य के शासक,राजदूत या दूत और किसी भी राष्ट्रमंडल देश के किसी भी उच्चायुक्त (हाई कमिश्नर) पर लागू होती है।

धारा 86 में किसी विदेशी राज्य के शासक,राजदूत या दूत या किसी राष्ट्रमंडल देश के किसी उच्चायुक्त को गिरफ्तार करने की गुंजाइश नहीं है।

केंद्र सरकार किसी विदेशी राज्य या उसके प्रतिनिधियों पर मुकदमा चलाने के लिए लिखित सहमति देने के अनुरोध को अस्वीकार कर सकती है, लेकिन इससे पहले, उसे ऐसा अनुरोध करने वाले व्यक्ति को “सुनवाई का उचित अवसर” प्रदान करना चाहिए। उसके बाद ही सरकार ऐसे अनुरोध को अस्वीकार कर सकती है।

कतर एयरवेज बनाम कतर एयरवेज शापूरजी पालोनजी और कंपनी (2013), के मामले में पक्षों के बीच एक व्यावसायिक विवाद था। अपीलकर्ता को कतर के कानूनों द्वारा शासित एक कानूनी व्यक्तित्व पाया गया। यह दावा किया गया था कि अपीलकर्ता सीपीसी की धारा 86 के तहत एक विदेशी राज्य है, और उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में दायर मुकदमा तब तक सुनवाई योग्य नहीं है जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा अनुमति न दी जाए। न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए.ए. सईद बॉम्बे उच्च न्यायालय की पीठ द्वारा लिखित एक निर्णय मे माना कि भारत में वाणिज्यिक गतिविधियों द्वारा शासित संविदात्मक संबंध भारत में एक सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन है।

2021 में, भारतीय विदेश मंत्रालय सीपीसी की धारा 86 के तहत अनुमति देते हुए अल्ट्रा कॉन्फिडेंशियल डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फ्रांसीसी कंपनी को भारत में स्पेनिश दूतावास पर मुकदमा दायर करने के लिए कहा। 

संप्रभु प्रतिरक्षा और भारत का संविधान

स्वतंत्रता के बाद, भारतीय अदालतों ने संप्रभु प्रतिरक्षा के दायरे को कम करना जारी रखा है ताकि पीड़ित नागरिक राज्य पर मुकदमा कर सकें और यदि वे इसके हकदार हैं तो उन्हें उचित मुआवजा मिल सके। भारत का संविधान संप्रभु प्रतिरक्षा के लिए स्पष्ट रूप से आवाज नहीं उठाता, बल्कि यह अनुमान पर आधारित है।

अनुच्छेद 294 और 300 दोनों भारत के संविधान के अध्याय III के तहत, जो “संपत्ति, अनुबंध,अधिकार, देनदारियां, दायित्व और मुकदमे” से संबंधित है, इसमें भारत की संप्रभु प्रतिरक्षा के संबंध में प्रावधान शामिल हैं। दोनों अनुच्छेदों में संप्रभु प्रतिरक्षा के संबंध में स्पष्ट और अंतर्निहित प्रावधान है।

अनुच्छेद 294 केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 294(b) में विशेष रूप से कहा गया है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के सभी अधिकार, देनदारियां और दायित्व अनुबंधों या अन्यथा से उत्पन्न होते हैं। ‘अन्यथा’ शब्द का तात्पर्य कपटपूर्ण देनदारियों सहित किसी भी अन्य देनदारियों से है।

अनुच्छेद 300 संप्रभु प्रतिरक्षा के सिद्धांत से संबंधित एक प्रमुख प्रावधान है। यह राज्य के दायित्व से संबंधित है और इसकी जड़ें भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 176 है। इस खंड में विशेष रूप से उल्लेख है कि “फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से मुकदमा कर सकता है या उस पर मुकदमा किया जा सकता है, और एक प्रांतीय सरकार प्रांत के नाम से मुकदमा कर सकती है या उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

उपरोक्त प्रावधान के समान, अनुच्छेद 300 केंद्र और राज्य सरकारों को एक न्यायिक व्यक्तित्व वाला मानता है। भारत सरकार पर भारत संघ की तरह अदालत में मुकदमा दायर किया जा सकता है। इसी तरह, एक भारतीय राज्य सरकार पर “स्टेट ऑफ X” के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300(1) कार्यवाही के अनुरूप राज्य दलों के नामकरण की घोषणा करता है, जबकि अनुच्छेद 300(2) राज्यों के दायित्व की सीमा को रेखांकित करता है।

संविधान लागू होने के बाद राज्य के दायित्व के संबंध में पहला उल्लेखनीय मामला राजस्थान राज्य बनाम श्रीमती विद्यावती (1962), था। जिसमें अनुच्छेद 300 के दायरे और अनुप्रयोग की जांच की गई।

आंध्र प्रदेश राज्य बनाम चल्ला रामकृष्णा रेड्डी एवं अन्य (2000) संप्रभु प्रतिरक्षा के सिद्धांत और संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार के मौलिक अधिकार के बीच संबंधों की जांच की गई है। अनुच्छेद 21 राज्य को “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर” किसी व्यक्ति को उनके निजी जीवन और स्वतंत्रता से वंचित करने से रोकता है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का व्यापक अर्थ है और संवैधानिक प्रावधान राज्य के नकारात्मक कार्यों की सुरक्षा और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत राज्य पर सकारात्मक दायित्वों से संबंधित है।

संप्रभु प्रतिरक्षा और संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 और उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत लागू किया जा सकता है। इन अनुच्छेदों ने न केवल संप्रभु प्रतिरक्षा के सिद्धांत को उखाड़ फेंका है बल्कि राज्यों द्वारा संप्रभु प्रतिरक्षा के सिद्धांत की रक्षा को भी अनुपयुक्त के रूप में स्थापित किया है। इसलिए, राज्यों पर अपने कर्मचारियों या एजेंटों द्वारा अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के लिए गंभीर दायित्व है।

निष्कर्ष

संप्रभु प्रतिरक्षा का सिद्धांत ब्रिटिश सामान्य कानून सिद्धांत से उत्पन्न हुआ। भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना के साथ, इस सिद्धांत को भारतीय कानूनों में कानूनी सिद्धांत के एक भाग के रूप में भी शामिल किया गया था। हालांकि, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान भी, भारत में संप्रभु प्रतिरक्षा की प्रयोज्यता को ज्यादा सराहना नहीं मिली। 

स्वतंत्रता और संवैधानिक सर्वोच्चता की स्थापना के साथ, मौलिक अधिकारों की गारंटी भारतीय न्यायपालिका की प्राथमिकता बन गई। हालाँकि, संप्रभु प्रतिरक्षा का सिद्धांत और राज्य द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार एक-दूसरे का खंडन करते हैं। इसलिए, समय के साथ, न केवल सिद्धांत को न्यायपालिका द्वारा हटा दिया गया, बल्कि संप्रभु प्रतिरक्षा की रक्षा भी निरर्थक हो गई। हालांकि, दीवानी प्रक्रिया संहिता में कुछ स्थितियों में विदेशी राज्यों के लिए संप्रभु प्रतिरक्षा के प्रावधान शामिल किए गए हैं, भले ही उन पर केंद्र सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के साथ मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

संदर्भ

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• https://ssrn.com/abstract=4378659 

• https://ssrn.com/abstract=3083491 

• https://ijtr.nic.in/articles/art68.pdf